... gérépi : gestion réserve pinaille, réserve naturelle, reconnue zone humide
Connu / GPP le 30/3/23
Maureen Kearney a vécu une de ces histoires impensables pourtant bien ancrées dans la réalité de notre modèle. Une histoire vraie, au nom de la vérité : celle d'une employée d'Areva de ...
Connu / TG le 27/02/23 à 14:46
La lanceuse d'alerte Maureen Kearney, sujet du film "La Syndicaliste", raconte "la violence de l'intimidation"
Tr.: ... film sort ... incarnée par Isabelle Huppert ... areva ... association internet 79 +++ thérapie, soutien, solidarité, et matériel, justice ...
Durée de lecture : 13 minutes - Clés : Nucléaire
Un ancien membre de la direction de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) dénonce une « politique de dissimulation et de minimisation » des incidents de sûreté. Et assure qu’on l’a forcé à se taire.
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faire de la sûreté la priorité absolue afin de garantir la protection du public et de l’environnement.
La centrale nucléaire de Tricastin, située dans la Drôme, fait partie des plus anciennes du parc nucléaire français. Nombreuses sont les inquiétudes la concernant, que ce soit dans les rangs des écologistes
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Connu / tg 30/01/22 à 9h06
-> https://www.youtube.com/watch?v=T1bn5ZKQuM0
Tr.: ... vibrations anormales enregistrées depuis 2018 -> ruptures de gaines -> contamination extérieure et pb de sûreté nucléaire en cas de séisme ...
Conséquences sur la filière :* idem sur Taishan 2 ; et possiblement sur autres epr finlande, etc
Nous demandons des garanties de sûreté. ...
Arte diffuse, ce mardi soir, une enquête révélant le vrai visage d’une entreprise longtemps considérée comme un fleuron du secteur numérique allemand.
Wirecard : le scandale financier qui secoue l’Allemagne
Arte
2 novembre, 20 h 50
C’est le plus gros scandale financier de l’après-guerre en Allemagne, et il ne semble pas près de trouver sa conclusion. L’affaire Wirecard, du nom de cette société de paiement en ligne, principale concurrente de l’américain PayPal, éclate au grand jour en juin 2020, lorsqu’un trou de 1,9 milliard d’euros est découvert sur les comptes.
Intimidations et révélations
Depuis des années déjà, les alertes se multipliaient au sein des milieux financiers d’outre-Rhin. En 2010 notamment, un analyste, Tobias Bosler, avait saisi le parquet de Munich après avoir relevé des incohérences dans les bilans de l’entreprise. Non seulement les autorités se sont alors abstenues de réagir, mais c’est lui-même qui s’est retrouvé
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La suite est réservée aux adhérents
Noyés dans les informations se succédant à vitesse vertigineuse, nous avons un peu oublié des personnes qui se battent pour la liberté de l’information dans deux sens du terme, le contenu et le moyen actuel de la diffuser, le bit (0-1) et ses applications. Des personnes sont poursuivies et enferm...
Connu / https://framateam.org/labolov/pl/sp4wibxtcjym3b3q1xyesd9biy
19 573 signatures
Assèchement des nappes phréatiques, pompage illégal et accaparement des ressources en eau, procès pour prises illégales d'intérêts et désormais... pollution plastique et chimique des sols ! Le point commun de toutes ses atrocités ? Nestlé.
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9 décharges illégales vieilles de plus de 50 ans, éparpillées sur le territoire des eaux minérales autour de Vittel et Contrexéville
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pollution dénoncée par de courageux habitants de la région. L’un d’entre eux, l’agriculteur Didier Thouvenin, fait aujourd’hui face à une plainte en justice d’Agrivair, filiale « verte » de Nestlé. Ce qu’on lui reproche : s’être introduit sur le terrain de Nestlé pour dénoncer l’imposante décharge sauvage. Trop, c’est trop :
Dites à Nestlé de dépolluer ses décharges sauvages et de laisser Didier Thouvenin tranquille.
Chaque année, ce sont plus de 1,5 milliard de bouteilles plastiques estampillées Vittel, Contrex ou Hépar qui sortent des usines Nestlé Waters des Vosges. Fort de ses 245 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et ses 900 emplois, Nestlé se croit tout permis. La puissante multinationale se fout des lois, de la nature et des habitants.
C’est ainsi que depuis 2014 et la découverte de la première décharge sauvage, Nestlé ne fait rien -- enfin si, Nestlé tente de couvrir ce scandale ...
4 249 ont signé - Crédit photo : Olivier Roberjot
Adressée à Catherine Guillouard (PDG de la RATP)
Convoqué en conseil de discipline le 10 mai, Ahmed Berrahal est de nouveau menacé de licenciement par la RATP, alors qu'il a déjà essuyé plusieurs offensives de sa direction ces dernières années. Référent harcèlement et militant CGT, Ahmed est aujourd'hui accusé de harcèlement moral contre un responsable hiérarchique du centre bus de Flandre
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Ahmed Berrahal est un lanceur d'alerte qu'il faut absolument protéger pour qu'il continue son travail militant. Il a donné sa vie au militantisme, à la cause féministe en tant que syndicaliste de terrain et rien que pour ça, nous devons tous nous mobiliser pour faire valoir le bon droit face au cynisme de sa direction.
Tribune publiée sur Mediapart https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/210421/halte-aux-sanctions-contre-ahmed-reprime-pour-avoir-denonce-les-violences-sexistes-la
Pétition - Jusqu'au 30.06.2021 - 29999 soutiens
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Tatiana Revva est une soignante en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, et une lanceuse d’alerte. Elle est victime de persécutions uniquement pour avoir fait son travail, exercé sa liberté d’expression et soulevé des questions d’intérêt général. Au lieu d’être menacés, Tatiana et l’ensemble du personnel soignant doivent être protégés !
Voir aussi https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?vrEOsQ
Et
transcription dans index racine perso
Le procès du nucléaire : déconstruire une fausse solution, soutenir celles et ceux qui lancent l’alerte
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https://twitter.com/search?q=proc%C3%A8s%20du%20nucl%C3%A9aire&src=typed_query&f=live
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https://www.facebook.com/events/1239470703084190/
&
https://wegreen.fr/group/nucleaire-renouvelables/evenement/proces-du-nucleaire-dimanche-15-novembre-en-direct-live
&
https://www.greenpeace.fr/le-proces-du-nucleaire/
Audition φ - Lanceurs d'Alerte dans la Fonction publique - 14 octobre 2020 - •Première diffusée il y a 8 heures / Ugo Bernalicis
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Audition de Christelle MAZZA, Avocate à la Cour, spécialisée en droit de la fonction publique et droit pénal et auteure de plusieurs ouvrage sur la Fonction publique, dont un intitulé « Harcèlement moral et souffrance au travail dans la fonction publique », Françoise NICOLAS, Fonctionnaire du ministère des affaires étrangères actuellement à la retraite et Jocelyne CHASSARD, Enseignante dans le second degré, dans un collège à Suippes, actuellement révoquée. Dans le prolongement du travail effectué par le Député Ugo Bernalicis, l’objectif de cette table ronde est de parler des problématiques spécifiques de l’alerte dans la fonction publique en partant de situations concrètes. Député présent : Ugo BERNALICIS
association loi 1901 créée en 1975, suite à l'appel des 400 de février 1975, appel de scientifiques dont 200 physiciens nucléaires. Cet appel "A propos du programme nucléaire français" se concluait sur les phrases suivantes :"Nous pensons que la politique actuellement menée ne tient compte ni des vrais intérêts de la population ni de ceux des générations futures, et qu'elle qualifie de scientifique un choix politique. Il faut qu'un vrai débat s'instaure et non ce semblant de consultation fait dans la précipitation. Nous appelons la population à refuser l'installation de ces centrales tant qu'elle n'aura pas une claire conscience des risques et des conséquences. Nous appelons les scientifiques (chercheurs, ingénieurs, médecins, professeurs) à soutenir cet appel et à contribuer, par tous les moyens, à éclairer l'opinion."
SES ACTIVITÉS :
Alors que les nombreux dysfonctionnements dans la construction des réacteurs tels que les déboires des EPR actuellement en constructions, montrent l’absence de mémoire des industriels du nucléaire, depuis 1976, le GSIEN suit et surveille cette industrie dangereuse depuis plus de 40 ans sans discontinuer. Composé de scientifiques, d’experts reconnus, de travailleurs du nucléaire et de militants, le Groupe s'est doté d'un journal "La Gazette Nucléaire" qui a publié près de 300 numéros et près de 200 dossiers thématiques et édité plusieurs livres. De Three Mile Island (1979) en passant par Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011), le GSIEN suit constamment l’actualité de l’industrie nucléaire et intervient régulièrement dans les organismes officiels où il est représenté et répond aux nombreuses demandes du public mais aussi des enseignants, journalistes et associations écologistes. Le GSIEN est en particulier engagé dans l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI) et participe à son Comité Scientifique. Il travaille aussi directement avec les Commissions Locales.
LE CONTEXTE ACTUEL :
Alors que chaque jour apporte son lot de révélations inquiétantes sur le fonctionnement du parc nucléaire, que le risque majeur n’est plus une vue de l’esprit, que le parc vieillit, que le débat sur la transition énergétique en France et ailleurs est relancé, que la capacité technique de construire un nouveau réacteur n’est pas démontré (déboires de l’EPR de Flamanville) … la validité technico-économique du renouvellement du parc nucléaire est de plus en plus prégnante ! Plus que jamais, l’existence d’une expertise scientifique indépendante est nécessaire pour informer la population, contrôler les acteurs de la filière et interpeller le pouvoir politique. Dans ce contexte, le GSIEN doit poursuivre et renforcer son activité grâce au soutien et à la participation d’un plus grand nombre de membres de la communauté scientifique, de chercheurs de toutes disciplines et de militants de terrain. Après 45 ans d'expertise "pluraliste", l’ambition du GSIEN est de permettre au plus grand nombre de s'approprier les connaissances accumulées, de renforcer sa capacité d’intervention dans le débat public et d'assurer l’enrichissement et la relève de cette expertise pluraliste.
Connu / https://twitter.com/piphou/status/1313057998269448192
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Rousselet Yannick a retweeté Piphou @piphou · 5 oct.
Parce qu'il n'a jamais été chargé en combustible, le réacteur EPR de Flamanville ferait un excellent prototype pour le démantèlement des EPR, s'amuse Raymond Sené, physicien nucléaire et co-fondateur en 1975 du GSIEN.
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Clés : Lanceurs d'alerte ; Travail
Les applaudissements fusent lorsqu’il sort du Pôle emploi Bretagne ce mardi après-midi. Yann Gaudin, conseiller Pôle emploi en sursis, sort d’une énième convocation dans les locaux de son employeur. Dehors, des dizaines de soutiens l’attendent, impatient de savoir ce que sa direction a décidé de faire de lui. « Un mois maximum ». C’est le temps qu’il devra attendre pour être fixé sur son sort. Celui qui se qualifie comme lanceur d’alerte ne se fait pas vraiment d’illusions sur son sort. Il entrevoit une procédure pour le licencier.
Ce conseiller découvre en 2014 des irrégularités dans les procédures d’information des demandeurs d’emploi sur les aides sociales dont ils disposent. Une histoire qui commence avec des intermittents en détresse. Ces derniers ignorent qu’ils peuvent bénéficier d’une aide de 324 euros, sorte de « prime de départ », selon les mots de Yann Gaudin. Il décide d’alerter sa direction sur le manque de communication autour de cette aide spécifique (dont peuvent aussi, par le biais d’une procédure plus facile, bénéficier les allocataire du régime général). Mais rien n’y fait...
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Au programme de notre émission en accès libre : Fabrice Arfi explique l’immixtion de l’exécutif dans une procédure judiciaire concernant le plus proche collaborateur d’Emmanuel Macron ; le lanceur d’alerte Yann Gaudin raconte les pressions subies de la part de Pole emploi ; et nos derniers plateaux « municipales » sont consacrés au ressac frontiste et à la résilience socialiste.
Pour nous contacter, nous vous invitons à suivre la procédure suivante :
- créer un mail sur https://protonmail.com/fr
- nous envoyer un email à partir de protonmail à lanceuralerte.org@protonmail.com
Qui sommes-nous
« Lanceur d’alerte » est une association à but non lucratif permettant au grand public de révéler des informations sensibles sur des personnes, des entreprises ou des institutions portant atteinte aux intérêts de la société ou de l’environnement. Elle a été créée par Maxime Renahy, auteur de « Là où est l’argent » (éditions les Arènes) et ancien espion de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) dans les paradis fiscaux, et Alexandre Renahy, journaliste et éditeur de médias citoyens.
Considérant que la diffusion de l’information est l’une des meilleures manières d’agir sur la réalité, et que chacun d’entre nous est à un moment de sa vie témoin de pratiques contraires à l’intérêt général, cette plateforme a vocation à donner de l’importance à des faits méconnus qui nous concernent pourtant tous. Notre objectif : donner la plus large audience possible aux lanceurs d’alerte tout en préservant leurs sources et, s’ils le souhaitent, leur anonymat.
Lanceuralerte.org engage également des actions en justice contre la fraude.
Mentions légales
Lanceuralerte.org est un service de communication au public en ligne édité par « Lanceur d’alerte », association de loi de 1901 sise 19 Avenue de Bourgogne, 25000 Besançon
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La marque du média a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI (enregistrement n°4322583).
Nous faisons partie de l’Atécopol [1], un collectif de plus d’une centaine de scientifiques de la région toulousaine, de multiples disciplines et de presque tous les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Comme beaucoup de Toulousaines et Toulousains, nous nous interrogeons sur l’avenir de l’industrie aéronautique, et nous souhaiterions partager quelques réflexions avec vous, salarié.e.s de ce secteur stratégique.
La crise du covid-19 provoque un ébranlement immense et touche de plein fouet votre domaine d’activité. Aujourd’hui drastiquement réduit, le trafic aérien pourrait être affecté pour longtemps par le ralentissement du commerce et du tourisme à longue distance, ou par des restrictions réglementaires face aux risques pandémiques présents et futurs. Rebondira-t-il ou pas, et à quelle échéance, personne ne peut encore le dire. Dans ce contexte d’extrême incertitude, et sans doute de rupture, nous souhaitons souligner par ce courrier combien cette crise peut être l’occasion d’affronter également et conjointement les enjeux écologiques cruciaux auxquels fait face le monde tributaire de l’aviation.
Dans nos métiers de chercheurs et chercheuses, nos travaux et nos observations nous ont menés à mettre la catastrophe écologique en cours et à venir au centre de nos préoccupations. Nous avons donc décidé d’agir à notre niveau en tant que scientifiques : en organisant des conférences grand public, des formations académiques ou professionnelles, en interpellant le monde de la recherche sur ses pratiques et orientations, en publiant des tribunes de réflexion dans des journaux nationaux, et également en commençant à changer nos pratiques et nos objectifs de travail.
Avant de poursuivre cette lettre, nous souhaitons vous assurer d’une chose, très simple : nous sommes proches de vous. Vous êtes nos ami.e.s de vingt ans, vous êtes nos voisins et voisines, vous êtes les étudiantes et étudiants que nous avons formé.e.s, vous êtes des membres de notre famille, vous êtes parfois des partenaires de projet, vous êtes les passantes et passants dans les rues de Toulouse, et chacune, chacun d’entre vous n’est sans doute pas à plus d’une poignée de main de chacune ou chacun d’entre nous. En fait, cela fait longtemps que nous souhaitions vous parler, mais nous ne savions pas trop comment. Nous hésitions sur la manière. La brèche ouverte par le covid-19 nous a fait franchir le pas.
L’aéronautique face aux questions environnementales
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Que valent les promesses de verdissement ?
Face à cela, et pour défendre le maintien de la trajectoire de croissance de son activité, l’industrie aéronautique avance toute une palette d’arguments que l’on retrouve dans les accords CORSIA [5] : croissance neutre en carbone, carburants durables et mesures de compensation. En tant que scientifiques, nous considérons ces éléments comme du greenwashing ou, pour le dire plus directement, de l’enfumage.
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La compensation, qui permet à l’IATA de prétendre non seulement stabiliser mais diminuer les émissions, n’est pas une solution
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nous sommes extrêmement inquiets. Inquiets pour l’habitabilité à moyen terme de cette planète si, dès que la crise du covid-19 sera derrière nous, l’ensemble de notre monde industriel reprenait la voie du business-as-usual, si notamment l’aéronautique retrouvait les moyens de suivre ses prévisions de croissance
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Mobiliser les salariés de la recherche et de l’aéronautique pour le monde d’après
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n’hésitez pas à nous répondre à <lettre-aeronautique{at}protonmail.com>
L’Atécopol (Atelier d’Ecologie Politique de Toulouse) le 6 mai 2020
[1] L’Atelier d’Ecologie Politique (Atécopol). Voir notre site web pour plus de détails sur nos activités.
[2] « Honte de prendre l’avion: comment le “flygskam” est en train de changer nos habitudes », Courrier International, 2019. « Impact du transport aérien sur le climat : pourquoi il faut refaire les calculs », A. Bigo, The Conversation, 2019.
[3] « Chercheurs, donnez l’exemple, prenez moins l’avion ! », X. Anglaret, C. Winmat, K. Jean, The Conversation, 2019.
[4] D’après IATA, les émissions mondiales de CO2 de l’aviation en 2018 étaient de 859 MtCO2, représentant 2,6 % des émissions. En raison des traînées des avions et des autres gaz à effet de serre, les émissions des avions contribuent de manière plus importante que le seul effet du CO2 au réchauffement climatique. Ainsi, en 2005, il était estimé que la contribution de l’aviation au forçage radiatif, qui est à l’origine du réchauffement climatique, était de 4,9 % (entre 2 et 14 %, avec un intervalle de confiance de 90 %) en prenant en compte les effets des cirrus générés par les avions. Cette valeur a probablement augmenté depuis, en raison de la forte croissance des émissions du transport aérien. Ainsi, entre 2013 et 2017, le taux de croissance annuelle des émissions a été estimé par l’International Energy Agency à 4,95 %, correspondant à un doublement tous les 15 ans. Au-delà des chiffres, l’aéronautique est un secteur pivot de notre monde globalisé autant du point de vue matériel que du point de vue de l’imaginaire qu’elle véhicule. Elle est ainsi une force motrice de l’hypermobilité et de ses émissions induites, par exemple celle du tourisme de masse, qui caractérise nos sociétés et dont le coût énergétique est de plus en plus insoutenable. “Aviation and global climate change in the 21st century”, D. L. Lee et al, Atmospheric environment 42, 3520 (2009).
[5] Les accords CORSIA sont un ensemble de décisions et mesures décidées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ICAO) visant à limiter les émissions du transport aérien. Il faut toutefois noter que les décisions de l’ICAO ne sont pas contraignantes.
[6] Il s’agit du scénario P1 du dernier rapport « 1.5°C » du GIEC paru en 2018, qui ne compte pas sur les technologies à émissions négatives pour ôter du CO2 de l’atmosphère, suivant ainsi le consensus scientifique actuel. Dans ce scénario, les émissions de CO2 sont réduites de 93% entre leur niveau de 2010 (31,8 GtCO2) et leur niveau en 2050. Mais depuis 2010, les émissions ont continué à augmenter, rendant la réduction nécessaire encore plus importante. “The trouble with negative emissions”, K. Anderson, G. Peters, Science, 2016.
[7] “Reducing the greenhouse gas footprint of primary metal production: Where should the focus be?” », T. Norgate, S. Jahanshahi, Minerals Engineering 24, 1563 (2011).
[8] “Trends in global CO2 emissions: 2016 Report”, J. Olivier, G. Janssens-Maenhout, M. Muntean and J. Peters, The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2016).
[9] «Lean ICT – vers une sobriété numérique», rapport du Shift projetct, 2018.
[10] «Greenhouse Gas Emissions and Land Use Change from Jatropha Curcas-based Jet Fuel in Brazil», R. E. Bailis, J. E. Baka, Environ. Sci. Technol 44 (2010).
[11] https://www.connaissancedesenergies.org/les-biocarburants-plafonnes-7-en-europe-150430
[12] Les scénarios prospectifs de l’ICAO conduisent à ce que l’aviation consomme entre 27 et 38 EJ/an en 2045. Le potentiel énergétique total des déchets agricoles et forestiers se situe dans la gamme de 62-80 EJ/an. Avec un rendement de conversion de 44 % vers les agro-carburants, l’utilisation de tous ces déchets produirait de 27-35 EJ/an d’agrocarburants. Il faudrait donc utiliser tous les déchets agricoles et forestiers existants pour produire l’ensemble de l’énergie dont aurait besoin l’aviation en 2045. « ICAO global environmental trends – present and future aircraft noise and emissions», ICAO, 2019. «Agricultural residue production and potentials for energy and materials services», N. S. Bentsen, C. Felby and B. J. Thorsen, Progress in Energy and Combustions Science 40, 59 (2014). « Global and regional potential for bioenergy from agricultural and forestry residue biomass», Jay S. Gregg & Steven J. Smith, Mitig Adapt Strateg Glob Change 15, 241 (2010). « Renewable bio-jet fuel production for aviation: A review», H. Wei et al., Fuel 254, 115599 (2019). «Carbon accounting of forest bioenergy : Conclusions and recommendations from a critical literature review», A. Agostini, J. Giuntoli, A. Boulamanti, L. Marelli, Publications Office of the European Union, 2014.
[13] «Impact of Aviation Non-CO2 Combustion Effects on the Environmental Feasibility of Alternative Jet Fuels», R. W. Stratton, P. J. Wolfe, J. I. Hileman, Environ. Sci. Technol, 2011.
[14] «The inconvenient truth about the carbon offset industry», N. Davies, The Guardian, 2007. «Dirty planet but a clean conscience? The truth about airplane carbon offsetting», J. Buckley, CNN 2019. «How additional is the Clean Development Mechanism ? », M. Cames et al. 2017, Öko institut.
[15] «Beyond the ICAO’s CORSIA: Towards a More Climatically Effective Strategy for Mitigation of Civil-Aviation Emissions», C. Lyle, Climate law, 2018.
[16] Toulouse, un futur Détroit ? », Université Populaire de Toulouse, 2020. “Airbus et l’aéronautique s’enfoncent dans la crise», Le Monde, 29 avril 2020.
[17] Le Haut Conseil pour le Climat s’est par exemple récemment positionné sur le sujet.
[18] « Le Covid-19 va-t-il faire payer à Toulouse sa dépendance à la filière aéronautique ? Enquête », P. Merlet, La Tribune, 9 avril 2020.
[19] « L’avenir est au transport low-tech et les véhicules autonomes doivent être abandonnés », Atécopol, Le Monde, 3 mai 2019.
[20] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lucas_Plan et http://lucasplan.org.uk/.
[21] Voir les textes publiés par l’Atécopol, notamment notre dernière proposition dans le contexte de la crise du covid-19 (« Il est temps de ne pas reprendre », Le Monde, 7 mai 2020).
[22] KPI est l’acronyme de Key Performance Indicator.
Ndlr : vient de https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?RIc2gA
2 Channel avatarAccount avatar Les Enquêtes du Media
L’ampleur des écoutes est sans précédent. C’est un micro qui capte tout, en permanence. J’ai décidé de témoigner à visage découvert pour dénoncer l’exploitation et la surveillance de masse".
Pour Le Média, un ancien employé lève le voile sur les pratiques intrusives d’une multinationale tentaculaire.
Notre enquête intégrale : https://www.lemediatv.fr/emissions/les-enquetes/comment-apple-vous-ecoute-en-permanence-63EZI7ruTIqUPIhk7ZqPHA
.#Enquête #Apple #Surveillance
Confidentialité Publique
Publié originellement 10 mars 2020
Catégorie Actualité & Politique
Licence Inconnu Langue Inconnu
Étiquettes : apple ; enquête ; entretien ; média ; reportage
Durée 31 min 19 sec - 4 Comments
Avatar thepanpiperthepanpiper@mamot.fr il y a 3 heures
@lemediatv
Ça me rappelle le témoignage d'une employée d'un autre sous-traitant #microsoft en l’occurrence qui use des mêmes méthodes.
https://peertube.nogafa.org/videos/embed/9772f4a0-c025-4238-bfff-2ca473eceb54
.#gafam #vieprivée
Transcr : ... employé par globe tech irlande ... siri ... donner les attributs de la divinité, relève du transhumanisme ... cf ouvrage antonio gasilli ... /féminsme être impartial refus absolu de prendre parti ... invisibles, les travailleurs du clic ... quelle est ler conception de l'état, de l'éthique, de la vie privée ? espionnage de masse ...