aide sociale © Hyejin_Kang-AdobeStock
Réformer le système des minima sociaux en le rendant plus lisible et plus équitable à travers la création d’un revenu de base censé combattre le non-recours et étendu à la jeunesse, cette belle idée ne pouvait que séduire les acteurs politiques, institutionnels et associatifs œuvrant dans la lutte contre les exclusions. Cependant, au fil de la concertation, leur soutien s’est fissuré. Alors que les consultations institutionnelle et citoyenne sur le nouveau revenu universel d’activité s’achèvent, ses contours restent flous. Et le discours sur la nécessaire contrepartie – la recherche d’activité – inquiète les associations et leur fait craindre que certains parmi les plus pauvres ne soient les perdants de la réforme.
Les idées d’un revenu de base puisent leur source dans les idéaux utopistes qui animent Thomas More au XVIe siècle. Depuis, elles se sont enrichies. Au XXe siècle, elles séduisent à gauche comme à droite. Dans la conception libérale, ce revenu émancipe l’individu. Parmi les socio-démocrates, il est davantage vu comme un filet de sécurité pour les plus démunis. En France, l’idée revient en force après le rapport d’avril 2016 de Christophe Sirugue, à l’époque député (PS) de Saône-et-Loire. Il propose la fusion de dix minima sociaux et la création d’une « couverture socle commune » ouverte aux jeunes de 18 à 25 ans. En octobre, le Sénat consacre au revenu de base un rapport d’information très fouillé. À gauche, la Fondation Jean-Jaurès s’empare du sujet ; le think tank libéral Génération libre complète ses réflexions sur le Liber entamées en 2014. Concertation institutionnelle et citoyenne Les départements, premiers concernés …