#UnionPopulaire #Présidentielle2022 - 695 vues - 152 - 1 - 39,8 k abonnés - 21 commentaires
Matthias Le Trocquer, co-animateur des Jeunes Insoumis de Saint-Brieuc , appelle à voter pour un programme de rupture à l'élection présidentielle de 2022. Extrait de son intervention sur Bretagne 5 le 09/09/2021. Voir en entier : https://youtu.be/ub1DGx3QYRY #UnionPopulaire #Présidentielle2022
Tr.: ... annuler la dette paysanne / algues vertes, pauvreté, FNSEA, éolien flottant plutôt ...
16 751 vues - 2,3 k - 34 - 522 k abonnés
Le 26 mai 2021, Jean-Luc Mélenchon était l’invité d’Edwige Chevrillon pour un débat avec les économistes Patrick Artus et Jean-Marc Daniel.
Dans cette émission consacrée aux propositions économiques de Jean-Luc Mélenchon, le premier sujet abordé était la dette. Le candidat à l’élection présidentielle a détaillé sa volonté de l’annuler en transformant la part de la dette française détenue par la Banque centrale européenne en la transformant en dette perpétuelle à taux nulle. Il a rappelé qu’on essayait de faire peur avec la dette en comparant le stock de dette publique à la production française d’une année quand la durée moyenne d’un titre de dette est de 8 ans. Il a aussi évoqué un risque jamais traité : l’explosion de la dette privée.
Jean-Luc Mélenchon a aussi répondu aux attaques contre le service public, expliquant qu’il fallait le renforcer pour faire face aux risques futurs. Il a aussi défendu un plan ambitieux permettant d’engager la bifurcation écologique de notre système de production et de consommation et pour réparer nos réseaux (transport ferroviaire, canalisations…) en créant de l’emploi. Il a plaidé pour un plan de relance axé sur la demande et la consommation populaire plutôt que sur l’offre comme le fait Emmanuel Macron.
Face au ras-le-bol fiscal, le candidat à l’élection présidentielle a expliqué qu’avec le système qu’il propose, tout Français gagnant moins de 4.000 euros par mois paierait moins d’impôts. Il a aussi rappelé sa proposition de mettre en place l’impôt universel pour récupérer l’argent de l’évasion fiscale, comme le font les États-unis d’Amérique.
614 commentaires Michelle Tirone il y a 4 heures
Impressionnant JLM face à ces économistes, surtout face à Jean-Marc Daniel qui s'est trouvé sans argument. Ce genre d'émission nous donne confiance pour 2022 !
...
41 869 vues - 3,6 k - 58 - 512 k abonnés
Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale le lundi 22 mars 2021. Le président du groupe « La France insoumise » a démonté les idées reçues sur la dette. Il a ainsi expliqué que ramener le stock de dette à une année de PIB n’avait pas de sens et que ne pas prendre en compte le patrimoine du pays dans ce calcul n’en avait pas davantage. Il a ainsi détaillé point par point les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas considérer que la France était trop endettée.
À la tribune de l’Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon a appelé à annuler la dette de la France détenue par la BCE. Il a expliqué que cela était nécessaire pour donner de la respiration à notre pays et lui permettre de réaliser les investissements dont nous avons besoin pour faire la bifurcation écologique.
884 commentaires
#VIPol - 7 428 vues - 763 - 17 - 37,8 k abonnés
Le 3 février 2021, Adrien Quatennens était l'invité de Gilles Bornstein et Adrien Rohard sur France info pour "Votre Instant Politique".
311 commentaires
6 655 vues - 1,2 k - 12 - 18,2 k abonnés
Jean-Luc Mélenchon nous présente pour L'insoumission sa proposition de loi pour le rachat de la dette publique par la BCE qu'il présentera le 4 juin à l'Assemblée nationale.
Notre article sur la priorité politique absolue d'annuler les dettes publiques :
https://linsoumission.fr/2020/05/28/15-ans-apres-annulation-dettes-publiques-priorite-politique-absolue/
Catégorie Actualités et politique 229 commentaires
300 parlementaires du monde entier ont envoyé ce mercredi 13 mai 2020 une lettre au FMI et à la banque mondiale pour l’annulation de la dette. Nous reproduisons ci-dessous l’article et la lettre (traduit de l’anglais) publiés sur le site internet du Sénateur américain Bernie Sanders. Les députés insoumis Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry et Manuel Bompard sont signataires. La liste de l’ensemble des signataires est disponible au bas de cette page.
Parmi les principaux signataires, citons Ricardo Monreal, leader de la majorité au Sénat mexicain, Golriz Ghahraman, députée du Parti vert en Nouvelle-Zélande, Jean-Luc Mélenchon, député français, Adam Bandt, leader des Verts australiens, Ofer Cassif, Aida Touma-Sliman et Ayman Odeh, membres de la Knesset israélienne, Maya Fernandez Allende, petite-fille de Salvador Allende, et le sénateur colombien Gustavo Petro. Sanders et Omar ont également été rejoints par les législateurs américains démocrates sénateur Dick Durbin (Ill.), et représentants Chuy García (Ill.), Grijalva (Ariz.), Jayapal (Wash.), Lee (Calif.), Norton (D.C.), Ocasio-Cortez (N.Y.), Pocan (Wis.), Pressley (Mass.), Rush (Ill.), et Tlaib (Mich.).
Le sénateur Bernie Sanders (Ind., VT) et la députée Ilhan Omar (Dem., Minn) mènent une liste de plus de 300 législateurs internationaux de plus d’une vingtaine de pays qui signent une lettre adressée aujourd’hui aux dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), appelant les institutions financières internationales à annuler la dette des pays à faible revenu en réponse à la crise mondiale COVID-19 et à fournir un soutien financier important pour éviter un effondrement de l’économie mondiale.
...
Lettre adressée au FMI et à la Banque mondiale
Washington, D.C. 20433
Kristalina Georgieva
Le Fonds monétaire international 700 19th Street, N.W. Washington, D.C. 20431
Cher président Malpass et directrice générale Georgieva :
13 mai 2020
Des membres de parlements du monde entier écrivent pour demander la remise totale de la dette des pays de l’Association internationale de développement (AID) par toutes les grandes institutions financières internationales (IFI) pendant cette crise mondiale de COVID-19.
Nous sommes heureux de constater que le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et le Fonds monétaire international (FMI) ont déjà pris des mesures pour mettre en œuvre l’allègement de la dette et sa suspension pour les pays les plus pauvres du monde. La récente annonce par le FMI d’un financement temporaire d’allègement de la dette pour 25 pays membres est une évolution encourageante, mais un soutien beaucoup plus généralisé et à long terme reste nécessaire.
...
C’est dans notre intérêt commun en matière de santé publique, de sécurité et d’économie que nous nous réunissons et agissons avec audace pour aider les nations les plus vulnérables d’entre nous. Nous sommes prêts à travailler avec vous et à soutenir des solutions immédiates et à long terme afin de garantir que les pays fragiles et démunis reçoivent la flexibilité et les conseils dont ils ont besoin pour prévenir des crises humanitaires, protéger la santé publique et promouvoir la stabilité mondiale pendant cette crise et bien après qu’elle soit terminée pour les nations riches.
Signé :
Bernard Sanders, Sénateur des États-Unis d’Amérique
Ilhan Omar, Membre du Congrès des États-Unis d’Amérique
Liste de l’ensemble des signataires : ... Jaber Asaqla, Member of Knesset, Israel ... Manon Aubry, Member of European Parliament, France ... Benoît Biteau, Member of European Parliament, France ... Manuel Bompard, Member of European Parliament, France ... Damien Carême, Member of European Parliament, France ... Jeremy Corbyn, Member of Parliament, United Kingdom ... David Cormand, Member of European Parliament, France ... Karima Delli, Member of European Parliament, France ... Raphaël Glucksmann, Member of European Parliament, France ... Yannick Jadot, Member of European Parliament, France ...
Lettre en copie aux pdts des grands pays
51 722 vues - 8,7 k - 126 - 434 k abonnés
Dans ce 111e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon analyse en détail le « moment coronavirus » dans lequel nous sommes et comment la crise sanitaire que nous traversons est d'abord le résultat d'un mode d'organisation de la société. Il explique comment on part d'un fait écologique (la prédation de l'homme sur la nature) à une crise sanitaire qui entraîne en chaîne une crise économique, financière, alimentaire, sociale et enfin politique. Il revient ensuite en détail sur une proposition déjà formulée : annuler la dette en la transformant en dette perpétuelle à taux nul.
LES LIENS
- Eh ! Lapin ! C’est une automobile ! : https://melenchon.fr/2020/04/21/eh-lapin-cest-une-automobile/
- Pétrole : pourquoi le prix du baril est tombé sous le zéro dollar : https://www.youtube.com/redirect?v=40gku-2_7WU
- Pourquoi et comment annuler la dette des États européens ? : https://melenchon.fr/2020/04/19/pourquoi-et-comment-annuler-la-dette-des-etats-europeens/
- Wall Street : la Fed abolit le risque, les indices américains exultent : https://www.youtube.com/redirect?v=40gku-2_7WU
- Alain Minc : pour une dette publique à perpétuité ! : https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/alain-minc-pour-une-dette-publique-a-perpetuite-1195545
- INFOGRAPHIES. Surmortalité, conditions de vie... les populations défavorisées plus vulnérables face à l'épidémie de coronavirus : https://www.youtube.com/redirect?v=40gku-2_7WU
Catégorie Actualités et politique 811 commentaires
TAGS Banque centrale européenne Changement climatique Economie Politique finance Monnaie transition écologique
Dans le contexte de cette crise sanitaire et économique inédite, il semblerait finalement que l’argent magique soit une solution. Après 40 ans de « gestion monétaire », le grand public redécouvre petit à petit qu’il serait possible et souhaitable de mettre en œuvre une véritable politique monétaire. De fait, que ce soit pour financer un plan de relance économique à la hauteur de cette crise ou pour financer la reconstruction écologique – les deux pouvant et devant être synonymes – la création monétaire s’avère une solution incontournable. Nicolas Dufrêne est haut fonctionnaire et directeur de l’Institut Rousseau. Alain Grandjean est cofondateur de Carbone 4 et président de la Fondation Nicolas Hulot. Ces deux économistes viennent de faire paraître un ouvrage pionnier en France sur la question du financement de la transition écologique grâce à une politique monétaire entièrement repensée, Une monnaie écologique (Ed. Odile Jacob, février 2020). Dans cet entretien, nous avons voulu comprendre un peu mieux ces mécanismes économiques, avoir leur avis sur des thèmes d’actualité, mais également évoquer leurs propositions. Entretien retranscrit par Dany Meyniel et réalisé par Pierre Gilbert.
...
Les acteurs de marché ne peuvent pas réduire spontanément leurs émissions de gaz à effet de serre, car ils n’ont pas intérêt à le faire. Une politique monétaire soi-disant neutre ne l’est pas, car elle favorise implicitement le modèle actuel qui est un modèle fossile.
...
La monnaie est devenue un commun pour une raison extrêmement simple : depuis la fin de Bretton Woods, la création monétaire est entièrement déconnectée de toute matérialité.
...
il y a deux grands mécanismes de création monétaire : ce que nous avions appelé à l’époque « la monnaie d’endettement », ... La deuxième grande méthode pour créer de la monnaie, c’est ce qu’on a appelé « la monnaie libre » : elle peut être créée directement et sans contrepartie d’endettement.
...
une belle formule de l’écrivain et poète Jorge Luis Borges qui dit que : « la monnaie est un répertoire de futures possibilités » ... si on associe un programme d’investissement intelligent avec une réindustrialisation « verte » et une baisse de notre dépendance aux énergies fossiles, les marges de manœuvre de l’outil monétaire sont exceptionnelles.
...
Modern Monetary Theory ... MMT. ... si on réduit fortement la consommation d’énergies fossiles, on réduit fortement nos importations
...
réindustrialiser la zone euro ... échec hier, aujourd’hui et demain de toutes les politiques d’austérité qui conduisent à comprimer toujours plus la part de dépenses du secteur public et qui réduisent donc les excédents du secteur privé dans un cercle vicieux infernal ... pour des pays comme le Liban, le Venezuela, l’Algérie, etc. qui sont très endettés en devises étrangères, en dollars ou en euros, ils risquent des attaques spéculatives sur leur monnaie. En outre, ils risquent une inflation importée massive, car si la valeur de leur monnaie s’effondre, cela veut dire que tout ce qu’ils vont acheter à l’extérieur va leur coûter beaucoup plus cher. Une des réponses monétaires qu’on peut avoir est de mettre en œuvre des mécanismes de création monétaire ciblés pour diminuer notre dépendance aux importations. ... des mécanismes de création monétaire qui soient ciblés pour la réindustrialisation verte, pour diminuer la dépendance aux exportations et pour financer ce qui n’est pas délocalisable.
...
Après la prise de pouvoir par Hitler, le même Hjalmar Schacht crée une monnaie complémentaire, le MEFO, qui permet précisément à l’Allemagne de se passer d’un financement extérieur.
...
il y a des actions que l’État français peut faire tout seul notamment sur ses banques publiques, on a parlé de la BPI mais on peut également parler des banques publiques, la Banque Postale étant une banque publique jusqu’à preuve du contraire. L’État a donc une certaine marge de manœuvre.
...
après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne a bénéficié d’un haircut, c’est-à-dire d’une annulation pure et simple de près de 60 % de son immense dette ... C’est grâce à l’inflation qu’ils se sont débarrassés d’un montant de dette publique astronomique ... Le modèle allemand n’est donc pas durable et il est très vulnérable aux chocs mondiaux et externes
...
une unité de monnaie locale ne peut être obtenue qu’en échange d’une unité de monnaie officielle, c’est-à-dire l’euro
Ndlr : dommage, ils citent le mécanisme de monnaie nationale complémentaire (cas particulier de monnaie libre ?) avec le funeste ex allemand (traumatisant ?), mais ils n'envisagent pas l'hypothèse de l'employer de nouveau malgré la citation des limites des monnaies locales complémentaires :-( (tabou de l'alternative au capitalisme ?) => questionner ACT
68 877 vues - 3,4 k - 126 - 431 k abonnés
Le 11 avril 2020, Jean-Luc Mélenchon était l'invité d'Ali Baddou. Il a défendu l'idée d'annuler la dette, alors que Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne a proposé des mesures inefficaces pour faire face à la crise économique provoquée par la crise sanitaire du coronavirus. Le président du groupe « La France insoumise » à l'Assemblée nationale a quant à lui expliqué qu'au niveau où nous en sommes, la dette ne serait jamais remboursée.
Jean-Luc Mélenchon a également défendu le professeur Didier Raoult et expliqué que le débat sur la chloroquine aurait été plus clair si n'était pas intervenue une diabolisation du médecin marseillais. Le député insoumis a également de nouveau dit qu'il fallait planifier le déconfinement pour rendre plus supportable le confinement en y donnant une perspective de sortie.
Catégorie Actualités et politique 1 110 commentaires
Dans Le Monde quatre colonnes sur la pensée économique de la droite républicaine. ... Une fois de plus, c’est midi dans ma cour. « Pour stimuler la demande, Julien Aubert, député du Vaucluse imagine un système “où la banque centrale européenne pourrait injecter directement aux États de l’argent gratuit, via les banques publiques ou le budget des États afin d’avoir du pur financement monétaire de la dette donc de la planche à billet. Il va falloir revoir tout ceci”, prévient-il ». Le lecteur ne saura pas que c’est exactement cette solution que nous faisons depuis déjà quelques temps, disons à peine dix ans.
...
ces dettes ne seront jamais payées ... Les eurobonds sont une illusion. Car à la fin il faut les payer. ... Pour les annuler il y a plusieurs solutions. Les rembourser ? Impossible. La guerre ? Pour remettre les compteurs à zéro et reconstruire. Personne n’en veut. La banqueroute ? Ce serait un désastre et le chaos. L’inflation ? Personne ne sait plus la déclencher même en faisant tourner la planche à billet comme l’a fait la BCE pendant deux ans pour un montant équivalent à une année de production de la France. Mais sans faire un point d’inflation ! Car tout argent donné aux banques va à 90% dans la sphère financière, sans impact sur la production. Alors ? La solution de la dette perpétuelle BCE est la plus tranquille, la moins violente, la plus facile à maitriser dans le cadre d’une planification du redémarrage de l’économie après le collapse actuel. ... faire basculer la production et l’échange vers le monde de la règle verte. Sans oublier les grands travaux de salut commun à entreprendre pour les transports en commun, le ferroutage, la production énergétique alternative, la fermeture des centrales nucléaires. ... Sur tous les horizons de l’arc politique les mentalités changent. Ainsi quand Aurélien Pradié, secrétaire général de LR déclare sans que ce soit dans Le Monde : « Je crois à la planification : c’est un point d’accord avec la pensée communiste, qui l’a d’ailleurs appliquée avec les gaullistes. » Ou quand Aurore Lalucque, eurodéputée Place publique, affirme que le Plan est l’outil du futur pour le projet écologique. « Pour la gestion de la crise, la sortie du confinement et la transition écologique, il va nous falloir un outil permettant de mettre les forces du pays autour de la table, un « réducteur des incertitudes », à même de gérer court et long terme, cet outil, c’est LE PLAN » a-t-elle tweeté le 2 avril. Enfin ! Bravo ! Bienvenue au club.
...
L’Union européenne s’est méthodiquement employée à démanteler les États et leurs systèmes de santé publics. S’il manque des lits, des respirateurs, des personnels dans les hôpitaux italiens, espagnols ou français c’est de sa faute. Car c’est la Commission qui exige chaque année à ces États des baisses dans la dépense publique. Entre 2011 et 2018, elle l’a fait à 63 reprises ! Ce n’est donc pas un hasard si l’Europe est aujourd’hui l’épicentre mondial de l’épidémie et le lieu où elle fait le plus de mort. L’Union européenne a encouragé pendant des décennies la délocalisation de son industrie. 80% des médicaments aujourd’hui consommés sur le continent sont produits en dehors. La pénurie de masques révèle une dépendance organisée. Nous sommes devenus vulnérables. Cette catastrophe est la conséquence d’un modèle qui a mis la concurrence et le libre-échange en haut de la hiérarchie des normes et rangé l’intérêt général au placard.
Même sur le plan de la plus élémentaire solidarité, les États européens ont donné un spectacle piteux. ... Même les plus ardents défenseurs de l’Union se désespèrent. Pour Jacques Delors « le climat qui semble régner entre les chefs d’État et de gouvernement et le manque de solidarité européenne font courir un danger mortel à l’Union européenne». ... La Banque Centrale Européenne a annoncé qu’elle allait débloquer 750 milliards d’euros pour les banques privées et en rachat de titres sur le « marché secondaire ». Traduction : cela signifie qu’elle fera tout sauf prêter directement aux États. Ce qui permettrait pourtant d’orienter les investissements vers l’économie réelle et l’intérêt général.
...
Comme d’habitude, ils ont prévu de laisser faire la « main invisible » et tout ira pour le mieux. Mais qui a encore des nouvelles de la « main invisible », ces derniers temps ?