Afin de ne pas laisser impunis les mensonges tenus par Gérald Darmanin sur le déroulement de la manifestation de Sainte-Solines ...
Connu / TG le 25/03/24 à 8:55
Par Reporterre et Off Investigation
21 février 2024 à 18h00 Mis à jour le 22 mars 2024 à 09h32
Durée de lecture : 2 minutes
Mégabassines
Connu / TG le 24/02/24 à 7:15
i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?bv7mpA
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Le 30 mars 2023 plus de 140 rassemblements ont eu lieu à travers toute la France contre les violences policières de Sainte-Soline et d'ailleurs, et contre les mensonges du gouvernement qui tente de criminaliser le mouvement social et écologiste. En parallèle, une tribune a réuni en quelques jours plus de 40 000 signatures avec ce message d'unité : #JEMESOULEVE
Scorpioaix a retweeté François Malaussena @malopedia · 14 févr.
Le montage à 1:45 est dévastateur, bravo aux archivistes 👏👏👏. J'aurais ajouté une chose : les noms des orateurs. Dans l'ordre, en plus de Franck Riester et Véran :
- Bruno Le Maire
- Aurore Bergé
- Stanislas Guérini
- Violette Spillebout
- Marlène Schiappa
- Gabriel Attal
Citer le Tweet Clément Viktorovitch @clemovitch 13 févr.
Retraite minimale à 1200€ : « Le gouvernement joue sur les ambiguïtés. Mais où se situe la frontière entre l'élément de langage... et l'élément de mensonge ? »
Ma chronique, pour @Qofficiel.
35 - 863 - 2818 - 360,5k vues
... Mensonges d'État (Étafnsea) ... les faits : il y a encore au moins 3 recours en justice dont les conclusions n'ont pas encore été rendues ... mais le chantier passe en force malgré les derniers arrêtés préfectoraux d'interdiction de remplissage par pompage de certaines bassines déjà existantes, par manque d'eau dans les nappes phréatiques et pluviométrie suffisante ... Par Stéphanie Muzard
Sources : Communiqué de presse - Bruxelles, le 20 septembre 2021
Publié il y a 3 jours • 26 vues
Avatar de la chaîne Avatar du compte Le Média Par lemediatv
Démantèlement du rail, renoncement sur la suppression des néonicotinoïdes et du glyphosate, défense des traités transatlantiques (TAFTA, CETA...), réforme de la PAC au profit de l'agriculture chimique et au détriment de l'agriculture biologique, une convention pour le climat qui accouche d'une souris malgré les promesses présidentielles...
Dans ce nouvel édito, Cemil revient avec brio sur l'hypocrisie du gouvernement face à ses engagements écologiques et dresse un bilan peu glorieux de ses nombreuses capitulations en la matière.
Visibilité Publique Publié originellement 27 octobre 2021
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes : crise climatique ; écologie ; glyphosate ; gouvernement macron
Durée 13min 1sec
Tr.: ... triangle de gonesse, artificialisation des sols, ...
POLITIQUE Parti pris - 743 commentaires
Au cœur de l’été, l’ampleur des manifestations contre la politique sanitaire face à la pandémie du Covid-19 est le prix à payer de son incarnation et de sa confiscation par une présidence autoritaire, mensongère et irresponsable. La question démocratique est plus actuelle que jamais.
Mots-clés covid-19 Emmanuel Macron Passe sanitaire politique sanitaire vaccins
... les premières mesures de protection sanitaire, parmi lesquelles le port obligatoire des masques, furent d’abord décrédibilisées par les gouvernants eux-mêmes, cachant leur imprévoyance par un mensonge d’État ... Jamais reconnue, encore moins sanctionnée, cette faute initiale a, en retour, définitivement ruiné la crédibilité de la parole officielle.
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en France, l’enseignement principal d’un an et demi de lutte contre le Covid-19 : un retour en arrière durable et systématique qui se surajoute aux autres régressions démocratiques que marque la récente cascade de lois sécuritaires (prévention du terrorisme, contre le séparatisme, sécurité globale – lire ici le récent billet de Paul Cassia).
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la voie qu’il aurait fallu suivre pour créer de la solidarité et de la fraternité, autrement dit de l’entraide. D’autant plus qu’elle était prophétique sur le risque de formation d’une « contre-société » sur Internet face à la crise, « révélatrice de la sensibilité d’une partie de la population aux contre-discours, fausses vérités, rumeurs et propos complotistes », réactivant ainsi « l’opposition entre le peuple/élites, gens d’en bas/gens d’en haut, en associant une partie du monde médical et du monde scientifique aux élites parisiennes ».
Pour éviter ce piège, le président du Conseil scientifique recommandait de susciter « l’adhésion de la population », de compter sur « l’expertise sociale » et de parier sur « les réponses locales ». Enfermé dans sa tour d’ivoire (et de courtisanerie), l’autoproclamé épidémiologiste en chef Emmanuel Macron a fait exactement l’inverse, ignorant superbement cette idée de bon sens que « même en situation d’urgence, l’adhésion de la population est une condition importante du succès de la réponse » : « La confiance des citoyens dans les institutions suppose que celles-ci ne fonctionnent pas exclusivement par un contrôle opéré d’en haut (élus, fonctionnaires, experts) mais puissent aussi assurer une plus grande implication de la société. »
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C’est peu dire que, depuis un an et demi, l’incohérence a été au poste de commande. Un an après l’immense mensonge cachant la pénurie de masques, Emmanuel Macron a pris, seul, la décision de ne pas reconfiner en février 2021, à l’encontre de tous les avis scientifiques, épidémiologiques et médicaux (lire l’avis du Conseil scientifique du 29 janvier). La lucidité que lui ont alors prêtée ses thuriféraires eut un terrible coût humain, évalué à plus de 14 000 morts (lire notre article ici), tandis qu’elle n’empêcha pas un troisième confinement, hélas trop tardif.
Mais, dans ce tableau peu enviable où l’irresponsabilité semble régner en maître, on peut aussi ajouter l’insuffisante priorisation des populations à risques pour la vaccination ainsi que le ciblage discriminant des quartiers populaires durant les confinements. Ou, encore, l’incohérence toute récente qu’il y a à ne plus imposer le port des masques dans les lieux soumis au passe sanitaire, ce qui revient à privilégier la surveillance plutôt que la prévention, autrement dit à lâcher la proie (les protections et gestes barrières) pour l’ombre (la coercition administrative et policière).
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Enquêtes
Jeudi, Blast publiait une enquête pointant les mensonges des dirigeants d’Adrexo (l’opérateur retenu par l’État avec La Poste pour distribuer les tracts des élections de juin) et ceux du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, pour tenter de minorer leurs responsabilités devant le Parlement. Une histoire mêlant népotisme et jeux d’influence dont on commence à effleurer l’ampleur.
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Le premier volet de notre enquête : Adrexo, affaire d'Etat : le parjure de Darmanin https://www.blast-info.fr/articles/2021/adrexo-affaire-detat-le-parjure-de-darmanin--GawIIEnQ7S_uXqji47_Pg
Connu / https://twitter.com/MathildePanot/status/1414595668660871173
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Mathilde Panot @MathildePanot · 9h
Le scandale démocratique continue. Après la gestion calamiteuse des élections régionales et départementales, la société #Adrexo s'enfonce dans le mensonge avec la complicité du ministre @GDarmanin.
Ce fiasco est une affaire d'État !
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2 commentaires 3 recommandés
Jamais sans doute dans notre pays le mensonge d’état n’aura été à ce point instauré en art de gouverner. En écho à ces pratiques destructrices, les réseaux sociaux en rajoutent une couche et se déchaînent…
Compteurs Linky, fermeture de la centrale de Fessenheim, Covid 19, 5G … autant de sujets qui dans leur diversité ont donné lieu à de multiples échanges et controverses incontrôlées … c’est à dire sans établir un « rapport de vérité » entre les discours et « la réalité », comme si ce rapport était hors sujet ….
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L’analyse de Serge Leclaire (en 1971) ne me semble pas avoir pas pris une ride : << Le réel ne peut se saisir : il se donne en se dérobant comme angoisse ou comme jouissance. L'ordre des choses (ce qu'on appelle : la réalité) s'établit en masquant le réel, que les différents discours s'emploient à contenir …>> ((1))
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Pour donner un simple exemple, l’existence de la théorie de la gravitation est nécessaire pour « voir » la réalité de la chute des corps … Sans cette théorie, on verra une pomme tomber de l’arbre. Et l’on pourra en déduire n’importe quoi tant qu’on n’aura pas construit une théorie pour en parler précisément …
En 2011, une erreur moins évidente avait prévalu dans quelques journaux qui avaient annoncé (en première page et en gros titres) une expérience (réalisée au CERN) qui aurait « démontré » une faille dans la théorie de la Relativité : << Les physiciens n'en croyaient pas leurs instruments, mais ils pensent bien avoir mesuré une particule dépassant la vitesse de la lumière, pourtant considérée comme une «limite infranchissable» dans la théorie de la relativité d'Einstein….>> ((2))
L’erreur de cette annonce résidait sans doute dans la représentation de ce qu’est une expérience. Une expérience en tant que telle ne dit rien, elle est partie intégrante de la théorie en vertu de laquelle elle a été imaginée, elle se borne donc à produire un matériau que l’on peut décrire comme un élément de « théorie-réalisée ». Ce matériau n’est pas accessible directement mais seulement par la médiation de la théorie et de l’expérimentation construite en cohérence avec cette théorie.
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Cette ère de post-vérité qui s’institue doit nous inquiéter au plus haut niveau.
En effet, << comment résister à l’autonomie pure du discours qui se détache de ses conditions de validation ou de vérification. L’acte même de vérification est rendu caduc par l’indifférence au vrai. >> ((3)).
Il s’agit là d’une vraie menace contre la démocratie.
La solution passe par l’insoumission !
((1)) Démasquer le réel. Serge Leclaire
https://www.seuil.com/ouvrage/demasquer-le-reel-serge-leclaire/9782020027601
https://twitter.com/MaximCombes/status/1320634319170424834
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Maxime Combes @MaximCombes Niveau 1 : 100 milliards €, vraiment ?
Spoiler : NON.
Déjà, 5 milliards € relèvent de la @BPI
et non du budget de l'Etat.
Plus important : #Bercy indique ne pas pouvoir engager plus de 30 milliards d’euros en 2021, soit à peine guère plus qu’en 2008 (1,2 point de PIB)
1/x Flèche vers la droite avec pointe vers le bas
Attac France et Économistes Atterrés 8:52 AM · 26 oct. 2020·- 100 Retweets 12 Tweets cités 126 J'aime
Maxime Combes @MaximCombes · 26 oct. Niveau 2 :
Un #PlanDeRelance de 95 milliards €, c'est déjà énorme ?
Pas vraiment : Flèche vers la droite il ramasse des mesures déjà prises, et d'autres qui vont s'étaler sur trois ans ou plus
Flèche vers la droite selon les calculs, il y a à peine 50 à 60 milliards de dépenses nouvelles en 2021-2022
2/x
26 oct. Niveau 3 : Ce qui signifie que 40 à 50% du #PlanDeRelance correspond à des mesures déjà prises & financées en 2020 ou à des mesures qui prendront leur plein effet après 2022 ... ou peut-être jamais
La très grande majorité des économistes considèrent que ce #PlanDeRelance est sous doté
3/x
26 oct. Niveau 4 : Comparons avec 2008-2009 #100Milliards c'est 4 points de #PIB dit le @gouvernementFR, soit 4 fois plus que le plan de relance de 2008.
En réalité, c'est 1 à 1,5 point de PIB par an, le tout pour officiellement combler une perte de PIB 6 à 10 fois supérieure qu'en 2008
4/x
26 oct. Niveau 5 : Regardons le contenu du #PlanDeRelance : l'essentiel repose sur la baisse d'impôts de 10 milliards par an pour les entreprises, dont les plus nocives (pétrochimie etc)
Or, il est prouvé que ces baisses de taxes n'ont pas d’effet significatif sur l’activité #EffetDaubaine
5/x
26 oct. Niveau 6 : Comme le CICE, et avec les mêmes arguments, le @gouvernementFR fait une confiance aveugle au secteur privé pour créer de l’activité & des emplois, sans aucun moyen de s’en assurer
Le @medef est ravi, et se félicite de cette baisse d'impôts massive, pérenne et sans condition
6/x
26 oct. Niveau 7 : Mais le @gouvernementFR fait un véritable effort pour "verdir" l'économie ?
Faux. N'en déplaise à @barbarapompili , l'essentiel de ce #planDeRelance n'est motivé par aucune perspective de transition écologique.
Je l'ai expliqué ici : https://blogs.mediapart.fr/attac-france/blog/080920/non-barbara-pompili-votre-plan-de-relance-nest-pas-100-ecologique
7/x
Non, Barbara Pompili, votre plan de relance n'est pas 100% écologique
Depuis la présentation du plan de relance par Jean Castex le 3 septembre dernier, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili tente de convaincre : en plus des 30 milliards d'euros...
blogs.mediapart.fr
26 oct. Niveau 8 : Mais en investissant dans les filières #hydrogène ou dans l'emploi des jeunes, le @gouvernementFR prépare l'avenir ?
Faux également. Il fait des choix technologiques et sociaux discutables qui reviennent à donner les clefs du camion au secteur privé, sans contrôle public
8/x
26 oct. Niveau 9 : Contrairement à ce qu'affirment certains éditorialistes (poke @dseux ), les dizaines de milliards € débloqués ne marquent pas la fin de l’austérité et du libéralisme : l’exécutif a choisi de mettre l’État, et ses ressources financières, au service des entreprises privées.
9/x
26 oct. Niveau 10 : Des dizaines de milliards € débloqués sans aucune conditionnalité sociale ou écologique digne de ce nom, sans aucun contrôle public, qui conduise à aggraver, et pérenniser, un affaiblissement structurel de l’État au profit des gros intérêts privés.
10/x
26 oct. Niveau 11 : Les précaires, les pauvres, les chômeurs et les services publics sont les grands oubliés de ce #PlanDeRelance : seul 0,8% du #PlanDerelance va aux plus précaires & plus pauvres alors que tous les indicateurs montrent que la pauvreté et la précarité sont en train d'exploser
11/x
26 oct. Niveau 12 : Résumons
Loin de vouloir organiser la mutation de l’économie et d'aider les plus pauvres, le @gouvernementFR donne les clefs de notre avenir économique au secteur privé tout en refusant de faire contribuer les grandes entreprises & les plus riches qui profitent de la crise
12/x
*26 oct. Niveau 13 : Les données de ce thread sont à retrouver dans :
- article de @Bastamag
https://bastamag.net/Plan-de-relance-100-milliards-croissance-PIB-Bruno-Lemaire-epargne-bouclier-anti-licenciement - article des @decodeurs
https://lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/10/20/pourquoi-le-plan-de-relance-ne-sera-pas-vraiment-de-100-milliards-d-euros-en-2021-et-2022_6056745_4355770.html - note @attac_fr
sur le #PLF2021 (ici)
Pourquoi le plan de relance ne sera pas vraiment de 100 milliards d’euros en 2021 et 2022
Le gouvernement a annoncé qu’il mobiliserait 100 milliards d’euros en deux ans pour relancer l’économie, mais les dépenses effectives pourraient s’avérer moins élevées. lemonde.fr
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.@clemovitch
« Christophe Castaner continue de relayer une parole mensongère, selon laquelle il n’existe pas de violences policières »
Des gilets jaunes aux banlieues : violence politique et racisme systémique. Ma chronique, dans @cliquetv, en présence d’Assa Traoré.
93,2 k vues 6:45 / 6:45
9:07 PM · 8 juin 2020·/ Clément Viktorovitch - CLIQUE, 20h25 en clair sur C+
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17 860 vues - 1,8 k - 37 - 381 k abonnés
Camille et ses invités du jour la politologue Virginie Martin, Yvan Le Bolloch, ainsi que le journaliste Alexis Poulin et la sémiologue Elodie Mielczareck sont de retour pour un cinquième épisode des Masques et la tune ! Pour cette nouvelle émission : Macron, le mensonge d'État permanent, nous allons donc parler du langage, de propagande et de post-vérité.
Qu'est ce que la post-vérité ? D'où vient ce concept ? Pourquoi est il totalement applicable au Président de la République Emmanuel Macron depuis le début de son mandat, depuis les violences policières niées malgré l'évidence et les preuves tragiques de celles ci, en passant par l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et de sa soit disant attaque, jusqu'à la récente déclaration du Président sur la non pénurie de masque, le mensonge d'État est devenu permanent. Mais alors, comment lutter contre ces mots de la lutte qui nous sont volés ?
Orwell dans 1984 met le langage au centre du système de contrôle et de domination exercé par un pouvoir tyrannique et nous met en garde. Comment lutter contre un gouvernement qui ment tout le temps, qui nie la réalité, et qui est souvent accompagné dans ses mensonges par les médias mainstream ? Nous essayerons aussi de voir comment résister à ces logiques sémantiques et à ces contre vérité institutionnalisées.
.#Macron #Mensonge #État
Catégorie Actualités et politique 146 commentaires
6 commentaires 37 recommandés
mots-clés internet Liberté d'expression Loi Avia
Si la médecine a retenu (entre autres) d'Hippocrate son fameux « primum non nocere », on peut regretter que le politique n'ait pas, lui aussi, appris ce principe de prudence abstentionniste, et que trop souvent il use du mantra inverse : « Il faut faire quelque chose ». Exemple avec la loi Avia « contre la haine en ligne ».
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Celle-ci part d'un constat: la haine se diffuse - en ligne comme partout, et (c'est le grand principe de cette loi, que Mme Avia a clairement exposé ) « ce qui est interdit dans l’espace réel doit l’être également dans l’espace virtuel. ».
Passons rapidement sur le fait que - dans la rue - la haine est partout sans que rien ou presque ne s'y oppose. Entre usagers de la route, entre piétons, entre voisins, entre manifestants et contre-manifestants, entre police et manifestants, la haine est devenue dans nos sociétés occidentales presque un mode de vie, au point qu'on s'étonne et se méfie du moindre geste bienveillant non sollicité. Et la rue... la rue est le théatre quotidien du harcèlement des femmes et des exclus, des insultes, des remarques sexistes, homophobes, racistes et violentes, des agressions, des crachats et de la peur. La rue aussi c'est la pauvreté mise en spectacle, le mépris de l'étranger et de ceux que la société laisse sur, justement, le trottoir.
Oser affirmer, devant la représentation nationale, que la haine est interdite dans " l'espace réel " c'est - évidemment - se foutre d'un monde auquel on n'appartient plus parce qu'on s'en est protégé par des vitres teintées, des chauffeurs et des gardes du corps.
Qu'on me comprenne bien : ceci n'est pas une raison pour ignorer la haine en ligne. Mais quand l'argument de Mme Avia, pour justifier son texte, repose sur un tel mensonge préalable, on a le droit de s'en inquiéter même si ce n'est pas en soi un motif d'inaction. J'y reviendrai.
...
C'EST URGENT ON T'A DIT les morts, les masques, les tests et le vaccin, on verra plus tard.
Ce débat date du tout début de l'Internet grand-public, autour de 1996. Il a réuni des comités, des commissions, il a connu des lois, des rejets du Conseil Constitutionnel, d'autres lois, des jurisprudences, des textes, des réglements et une directive européenne. Des centaines, des milliers d'experts, de juristes, d'associations, de citoyens et de lobbies se sont penchés dessus (et s'y penchent encore puisque l'Europe a prévu d'y revenir durant la présente législature), pour essayer d'imaginer des équilibres qui respectent à la fois le droit à la liberté d'expression et la juste volonté d'empêcher les délits.
Des livres y sont entièrement consacrés.
Depuis 24 ans.
C'est dire L'URGENCE du truc, alors qu'on a remis aux calendes un sujet aussi fondamental que nos retraites parce que, voilà, c'est pas trop le moment hein.
C'était TELLEMENT urgent qu'on n'a même pas respecté la procédure européenne obligatoire pour ce type de législation, c'est trop grave : on se moque des députés sur Twitter, tu te rends compte, il faut légiférer VITE ! https://www.nextinpact.com/news/108971-cyberhaine-leurope-epine-dans-pied-proposition-loi-avia.htmd
...
Clément Viktorovitch résume très bien les termes du problème dans cette courte vidéo https://twitter.com/cliquetv/status/1261005137780379657/video/1 : quand on délègue à des entreprises privées le droit de juger de ce qui est légal ou illégal, on s'expose à une censure de très grande ampleur - parce que c'est plus simple et moins cher de censurer que de se poser des questions, surtout quand on risque des amendes de très grande ampleur, et que le profit est le seul guide des entreprises privées. Tout simplement.
Rendre la justice est une fonction régalienne.
...
Pour qu'à force d'exemples et de formations, chacun apprenne à mieux se comporter, à mieux peser la responsabilité qu'il doit s'imposer lorsqu'il use de la parole publique, à mieux connaître ses droits et ses devoirs. En ligne comme partout. C'est long, c'est cher, ça ne se fait pas dans l'urgence et ce n'est pas aussi facile que de faire voter une loi stupide par une majorité sans partage.
Mais dans une société démocratique et respectueuse de ses grands principes, c'est comme ça que ça devrait se faire.
Et pas autrement.
@clemovitch
« Il faut avoir le courage d’appeler les choses par leur nom : sur la question des masques pour les soignants, sommes confrontés à un mensonge d’État. »
Retour sur le discours d’Edouard Philippe à l’Assemblée nationale, pour @cliquetv
! 307,4 k vues 5:53 / 5:53 De CLIQUE, 20h25 en clair sur C+
9:10 PM · 29 avr. 2020·Twitter Web App 6 k Retweets 9,2 k J'aime
L'agence Santé publique France avait alerté sur l'état des stocks dans une note adressée en 2018 au directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. En 2019, un collège d'experts recommandait quant à lui de stocker un milliard de masques en prévision d'une pandémie.
Ils étaient prévenus. Comme le révèle Challenges ce jeudi 23 avril, le ministère avait été averti dès 2018 du nombre insuffisant de masques stockés en prévision d’une pandémie comme le Covid-19. Selon nos confrères, l’agence Santé publique France avait fait remonter l'information il y a deux ans au gouvernement dans une note adressée au directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.
Lire aussi Ministres négligents et technocrates envahissants : aux origines de la pénurie de masques https://www.marianne.net/politique/ministres-negligents-et-technocrates-envahissants-aux-origines-de-la-penurie-de-masques
...
Le ministère de la Santé, à l’époque piloté par Agnès Buzyn, était donc au courant de l’état des stocks dès 2018. Qui plus est, un collège d’experts formé en 2016 - toujours à la demande du ministère - par Santé publique France pour définir une "stratégie de constitution d'un stock de contre-mesures médicales face à une pandémie grippale" avait clairement signifié que les réserves ne suffiraient pas à éviter une pénurie en cas de pandémie.
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Le ministère de la Santé, à l’époque piloté par Agnès Buzyn, était donc au courant de l’état des stocks dès 2018. Qui plus est, un collège d’experts formé en 2016 - toujours à la demande du ministère - par Santé publique France pour définir une "stratégie de constitution d'un stock de contre-mesures médicales face à une pandémie grippale" avait clairement signifié que les réserves ne suffiraient pas à éviter une pénurie en cas de pandémie.
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Marcel Aiphan @AiphanMarcel · 3h
Bien sûr que la Chine a menti
On n’enferme pas les blogueurs pour dire la vérité, et on ne construit pas des hopitaux en 15 jours pour 3000 morts
Le problème, c’est que Macron a fait semblant de croire ce mensonge parce que c’était moins cher
.#PlusJamaisÇa - 4:10 / 4:10 De RMC - 19 - 121 - 176
54 906 vues - 3,6 k - 71 - 241 k abonnés
Théophile Kouamouo reçoit Philippe Pascot pour parler des lanceurs d'alerte, du mouvement des Gilets Jaunes, de l'environnement et des manipulations de l'État.
.#GiletsJaunes #État #Pascot
Catégorie Actualités et politique 453 commentaires
Rosa BEAUDEAUX il y a 3 semaines
Des gros enfoirés sur la retraite ! Les gens vont sentir leur malheur !!! Baisse drastique des montants !!
Honte à la France par rapport à Julian Assange !!
Selon le Projet de Loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), les comptes de la Sécurité sociale présenteraient un déficit de 5,3 milliards d’euros en 2019 ...
La Sécurité sociale est en réalité en excédent de 11,7 milliards d’euros ; elle ne souffre pas d’une hausse de dépenses, mais d’une baisse de recettes.
FICHIER(S) ATTACHÉ(S): http://atterres.org/sites/default/files/Note%20EA%20D%C3%A9ficit%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Sociale.pdf