Communiqué 22.07.2021
Saviez-vous qu'un arbre fruitier peut donner jusqu'à 500 kilos de fruits? Malheureusement chaque année, une quantité non négligeable de fruits pourrissent sur et sous les arbres fruitiers parce qu'ils ne sont pas récoltés. Pour éviter ce gaspillage alimentaire, le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et le Syvicol unissent leurs forces et lancent ensemble l'initiative "Ruban jaune / Gielt Band".
Le concept de cette initiative est très simple: si un ruban jaune est attaché sur un arbre fruitier, la cueillette pour l'usage personnel est autorisée - voire même souhaitée - et gratuite.
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Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires
Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Romain Schneider placera l'initiative "Gielt Band" également au centre de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires, le 29 septembre prochain.
Romain Schneider et Emile Eicher soulignent dans ce contexte qu'avec l'action "ruban jaune" "nous contribuons désormais à valoriser considérablement les fruits locaux en nous engageant activement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire".
Communiqué par le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Clés : Avortement ; Droit à l'avortement ; Éthique ; Grossesse ; IVG ; Journée internationale du droit à l'avortement
Actualité Sujets de société - 5 minutes
L’avortement est un sujet extrêmement complexe, qui fait appel autant à la science, qu’à l’éthique et à la notion de vie privée et de propriété de soi.
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Les sols sont en danger dans le Val de Loire ! Par @tontonjipe
Orléans St-Denis-de-l’Hôtel - Jargeau - Événement public - Une personne participe
Lieu Mairie Saint-Denis-de-l'Hôtel, Loiret, France
Date et heure Le dimanche 5 décembre 2021 de 13:00 à 15:00
Site web le-castor-enerve.fr/
À propos de cet événement
Le 5 décembre 2021 aura lieu la 9ème Journée mondiale des sols, organisée par les Nations Unies.
Cet événement vise à mettre en lumière l’importance de leur préservation et les rôles essentiels qu’ils jouent dans notre environnement. C'est pourquoi la Coordination La Loire Vivra, qui réunit les personnes et les collectifs qui luttent contre le contournement Est d'Orléans, a choisi cette date pour organiser une marche, de Saint Denis de l'Hôtel jusqu'à Darvoy, pour la défense et la sauvegarde des sols en Région Centre Val de Loire.
Coordination de collectifs et de personnes en lutte contre le contournement est d'Orléans et son pont. coordinationlaloirevivra@riseup.net
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Connu / https://mastodon.online/@faidit/107322758953049631
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Message épinglé 22 nov. / faidit 🇪🇺 @faidit@mastodon.online - 0
#Jargeau #saccageloiret BALANCE TON PONT
https://youtu.be/Y-153RhiEZI
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Complété / https://mastodon.online/@faidit/107280065221343181
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Message épinglé 15 nov. / faidit 🇪🇺 @faidit@mastodon.online
📆 5 Décembre 2021 #SaintDenisdelHotel #Loiret #saccageloiret #PatrimoineMondial
À l'occasion de la #JournéeMondialedesSols mobilisation contre le contournement est d'#Orléans via un projet routier climaticide !
Les sols sont en danger dans le Val de Loire ! - 0
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Greenpeace Québec @greenpeaceQC
À l'occasion de la #JournéeMondialeDesOcéans, découvrez le documentaire de Javier et Carlos Bardem, Álvaro Longoria qui ont rejoint l'expédition de Greenpeace vers l'Antarctique en 2018: https://youtube.com/watch?v=_qiyUXOT1Do&t=2s
Protégeons les océans >> https://act.gp/3cIvgx0
#ProtectTheOceans 6:01 PM · 8 juin 2020·Hootsuite Inc. 2 Retweets 1 J'aime
Tweet de Peuples autochtones
Igapo Project @IgapoProject · 10 août
Le message de @YanuwanaT : pendant des milliers d'années, ce territoire a été préservé par les peuples #autochtones et en 50 ans, une gestion calamiteuse a causé des ravages humains et environnementaux en raison de l'orpaillage illégal qui empoisonne sols et rivières de #Guyane.
Citer le Tweet
Guyane la 1ère @guyla1ere · 10 août
Christophe Pierre réalisateur et militant autochtone invité du JT soir le 9 août 2021
Dans le cadre de la journée mondiale des peuples autochtones du 9 août
Ce 8 mars 2021, les manifestantes ont défilé dans les rues de Paris à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le mot d’ordre : à 15h40, toutes les femmes étaient invitées à s’arrêter de travailler. Symboliquement, c’est l’heure à laquelle, tous les jours, en moyenne, les femmes travaillent gratuitement, quand on calcule les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes.
Cette année, le 8 mars a une saveur particulière : avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19, les femmes ont été, plus que jamais, les premières de corvée. Soignantes, femmes sans papiers, caissières, femmes de ménage, travailleuses précaires, étudiantes, travailleuses du sexe, mères en difficulté... Les femmes ont été doublement affectées par la crise sanitaire et économique. Et leurs efforts ont été pour la plupart grandement minimisés, voire invisibilisés.
3 600 manifestantes ont défilé dans les rues de la capitale, selon la préfecture de police de Paris. D’après le collectif national pour les droits des femmes, qui a organisé la marche, elles étaient 30 000. Elles ont également dénoncé l’impunité des harceleurs, agresseurs sexuels et violeurs, à l’heure où des acteurs français et des hommes politiques sont accusés de viol. “Ce n’est pas la parole qui se libère, ce sont les oreilles qui s’ouvrent”, a résumé l’une d’entre elles.
Connue / wg
Le 14 juin se tiendra la 5ème Journée internationale de mobilisation contre les longs transports d’animaux vivants. En raison de l'épidémie de COVID-19, la journée sera entièrement numérique.
La Via Campesina gardera la mémoire du massacre #EldoradoDosCarajás au Brésil et de notre lutte continue contre l’impunité des entreprises et des États. La crise COVID-19 nous montre que le moment est venu d’exiger des réformes structurelles des systèmes agroalimentaires au niveau mondial.
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a Via Campesina marque cette journée en publiant une version illustrée de la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP). Nous avons choisi de relayer leur tribune ici. https://viacampesina.org/fr/illustrations-droitspaysans/
Cette terre, cette eau, cette forêt – c’est nous !
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COVID 19 n’est pas un problème en soi, mais simplement un symptôme. L’espèce humaine vivait déjà au bord du gouffre, les émissions de gaz à effet de serre (GES) atteignant un niveau record et la terre se réchauffant à un rythme sans précédent.
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Poussés par la cupidité humaine et favorisés par de puissants intérêts corporatifs – les défenseurs du capitalisme ont remplacé la nature par des briques d’usine, des cheminées et des serres industrielles. Ils ont conçu les villes comme moteurs de l’activité économique, en se souciant peu de la biodiversité de la planète. Ce faisant, ils ont négligé les villages, les côtes, les forêts et les gens qui y vivent.
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Le capitalisme a créé ce monde polarisé, où la concurrence a remplacé la solidarité.
Cependant, tout espoir n’est pas perdu. Une riposte des peuples, menée par les personnes les plus touchées par ces crises et s’appuyant sur la force de l’internationalisme, de la solidarité et de la diversité, peut démanteler le capitalisme et nous redonner un monde socialement juste et égal. ... La Via Campesina a proposé et commencé à faire campagne pour un instrument juridique international qui défend les droits des peuples sur leurs territoires, leurs semences, leur eau, leurs forêts.
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Le 18 décembre 2018, ces efforts ont finalement porté leurs fruits et l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysan·ne·s et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).
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Le cœur de la Déclaration est centré sur le droit à la terre, aux semences et à la biodiversité, ainsi que sur plusieurs “droits collectifs” ancrés dans la Souveraineté alimentaire.
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Il incombe désormais aux États membres des Nations unies, aux mouvements sociaux et à la société civile de tous les coins du monde d’adapter et de mettre en œuvre cette déclaration dans différents contextes nationaux.
C’était la semaine du 49.3. Pas un des journaux télévisés du 20H de France 2 ni de TF1 n’ont parlé du vote de censure le soir où il avait lieu. ... En une semaine le Premier ministre a perdu 10 points d’intentions de vote au Havre.
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Ce jour, 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes ... l’alerte de Marina Mesure j’ai pensé que le mieux serait de diffuser son message. « En cette journée internationale des droits des femmes, le syndicat mondial BWI mène une campagne pour la ratification par tous les États de la convention internationale #C190 de l’OIT pour mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail ! Il est temps de passer de la parole aux actes : la France doit ratifier la convention 190 et s’engager pleinement dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail ! #powertowomen #ratifyC190 ».
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Magali Escot, syndicaliste CGT des Bouches-du-Rhône, précisait le contenu de cette Convention en réponse à mes questions sur le sujet. « Cela peut englober notamment la violence physique, la violence verbale, le harcèlement moral et le harcèlement collectif, le harcèlement sexuel, les menaces et la traque obsessionnelle. La Convention tient aussi compte du fait que, de nos jours, le travail ne s’effectue pas toujours sur un lieu de travail physique. Ainsi, elle englobe par exemple la violence et le harcèlement s’exerçant dans le cadre de communications liées au travail, y compris celles effectuées au moyen de technologies de l’information et de la communication. » Puis, elle m’a donné le lien d’une interview que je crois très utile et motivante. Il s’agit des propos de Shauna Olney, cheffe du Service des questions de genre, de l’égalité et de la diversité à l’Organisation internationale du Travail.
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le résultat est là. Ridicule. Il y a 315 députés macronistes, plus 40 députés Modem et la ribambelle des UDI et autres « indépendants » qui votent dans tous les sens. De cette masse de près de 400 députés, il n’y en aura eu que 98 pour adopter la loi scélérate de réforme des retraites. C’est une déroute. Le lendemain, un député de plus quittait le groupe LREM. Et démissionnait de son mandat. Ce n’est qu’un début, après pourtant onze départs depuis janvier. Quant on pense que le départ de six mécontents de leur place sur la liste des européennes me valurent la une du « Monde », on mesure la protection dont LREM jouit du fait de ses riches protecteurs alors même que dans n’importe quel autre pays, une telle saignée serait considérée comme une crise de régime. En France le larbinage est une institution.
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Le 8 mars 2020, Adrien Quatennens était l'invité pour #LeGrandJury #RTL #LCI #LeFigaro. #Retraites #8mars2020 #Municipales2020 #49al3
Catégorie Actualités et politique 568 commentaires
Cet appel initié par Paul Ariès (politiste), Frédéric Denhez (journaliste scientifique), Jocelyne Porcher (sociologue) a déjà reçu le soutien de plusieurs milliers de signataires grâce aux engagements collectifs de la Confédération paysanne, du MODEF, de Slow Food International, de Biolait, de Nature & Progrès, des AMAP, de nombreux parlementaires insoumis et communistes, d’élus EELV, de personnalités des gauches politiques, syndicales, mouvementistes, d’universitaires, de chercheurs spécialistes, de citoyens, etc. La liste intégrale des "premiers signataires" est consultable sur le site du Monde. Vous pouvez aussi signer cet appel sur ce site pour témoigner de votre soutien (pour signez aller tout en bas de cette page).