En se basant sur les plans nationaux énergie et climat (NECP) soumis par la plupart des pays européens à l’Union européenne en 2023, Greenpeace France a analysé le niveau d’ambition des différents États membres sur les objectifs de développement à 2030 de deux filières d’énergies renouvelables : le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre. Ces deux filières constituent, selon les scientifiques de l’énergie et du climat, les principaux leviers de production d’énergie pour baisser, à long terme mais encore plus à court terme, nos émissions de gaz à effet de serre.
En rapportant ces objectifs d’éolien terrestre et de solaire photovoltaïque restant à installer d’ici à 2030 à la population, à la superficie ou au PIB des différents pays, le constat est sans appel : la France est à la traîne par rapport au reste de l’Europe en termes d’ambitions de développement des énergies renouvelables.
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Recommandations de Greenpeace France
La France doit se fixer pour 2030 un niveau d’ambition de développement de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque au moins équivalent à ce que prévoient nos plus proches voisins européens. Cela permettra, accompagné de politiques plus ambitieuses sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, de faire face au « mur énergétique » prévu pour la France à horizon 2030, à une électrification accélérée des usages aujourd’hui fossiles et donc au défi climatique en visant une trajectoire de réchauffement limitée à + 1,5 °C et non à + 2 °C, voire plus, comme le prévoit actuellement le gouvernement. Pour cela, la France devrait viser :
- entre 100 et 120 GW de solaire photovoltaïque en 2030 contre les 54 à 60 GW visés actuellement par le gouvernement,
- entre 50 et 55 GW d’éolien terrestre en 2030 contre les 33 à 35 GW visés actuellement par le gouvernement.
Connu / TG le 22/01/24 à 11:46
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🟢 Premier #CaféRuralité hier à Remoulins !
Débat sur les difficultés d'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs et sur les solutions pour assurer à nos paysans des revenus décents et un vrai accompagnement pour faire la nécessaire transition agricole. Il faut des moyens pour les Projets alimentaires territoriaux !
Des mesures et des alternatives que nous défendons au Parlement.
Merci à la Confédération paysanne , à J'enracine et aux membres de la communauté de communes pour leur présence.
🔔 Partagez sur : X (Twitter) (https://twitter.com/AvecMichelSala/status/1748653265787474104) - Facebook (https://www.facebook.com/AvecMichelSala/posts/pfbid02j1YssMMFUJUGFqPyzodv8c8EHBCyDHbC5EtEeBUkQhehaFJK3J5LPVYSf5iRLdMql) - Instagram (https://www.instagram.com/p/C2UZThmtyID/)
Michel Sala député LFi du Gard https://t.me/AvecMichelSala
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Eramet, groupe minier et métallurgique français, et Électricité de Strasbourg, énergéticien alsacien et producteur ...
Connu / TG le 5/03/24 à 16:25
france-5 Société 2023 1 h 36 min Français tous publics Vidéo sous-titré - Disponible jusqu'au 10/06/2024
TikTok, l'application préférée des jeunes, compte aujourd'hui, près de 1,6 milliard d'utilisateurs partout dans le monde et presque un Français sur trois. Pour beaucoup, elle est un simple fil de vidéos en continu, avec des danses, des animaux, des chants et des influenceurs stars aux millions d'abonnés. Mais, c'est, surtout, le succès planétaire de la Chine, propriété de l'entreprise Byte Dance. Une révolution technologique dont le système de gestion de contenus reste opaque, même pour ses modérateurs. Une plateforme de plus en plus puissante, accusée comme les autres réseaux sociaux, de collecter nos données personnelles. A une différence près : elle est soupçonnée de les transmettre au régime chinois et d'influencer les opinions publiques dans le monde entier.
Réalisé par : Elsa Guiol - Maison de production : Together Media / France Télévisions
1 881 Signatures - Lancée le 8 décembre 2023 par Jacques ARNOUX
L’agent SNCF actuellement titulaire du poste va être affecté sur une autre gare du secteur par manque de personnel. La gare de Gramat sera donc vidée de tout personnel SNCF à compter du 1er janvier 2024.
Les usagers n'auront plus les services rendus dans une gare : accueil, billets, réservations, etc.. De plus avec une gare fermée, il n’y aura plus de sécurisation des circulations des trains sur un tronçon de 70 km, plus de croisement de trains possibles (voie unique) et plus personne pour palier aux problèmes qui peuvent survenir : retards de train, incidents, etc.. Etat de fait qui peut perturber tous les trains désheurés sur une journée avec des correspondances non assurées, voire des trains purement et simplement supprimés.
Nous exigeons le maintien de la gare de Gramat ouverte avec un agent SNCF titulaire apte à toutes les opérations commerciales et de sécurité des trains.
Ndlr : idem dans de nombreuses gares
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Windows 10 Décharge © Microsoft - Bing Image Creator - 01net.com
L’impact environnemental de l’arrêt des mises à jour de Windows 10 pourrait être catastrophique. Faute de pouvoir installer une version plus récente de Windows, près de 240 millions de PC pourraient finir leur vie à la décharge.
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Une récente étude menée par le cabinet de recherche Canalys Research révèle que l’arrêt des mises à jour du système d’exploitation le plus utilisé au monde pourrait envoyer 240 millions de PC à la déchetterie.
Cela représenterait quelque 480 000 tonnes de déchets, soit l’équivalent de 320 000 véhicules, indique Reuters.
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Microsoft avait ainsi déjà condamné un bon nombre de PC à la sortie de Windows 11, son système d’exploitation ne pouvant fonctionner que sur des machines disposant d’une configuration minimale requise très exigeante. Outre le fait qu’un certain nombre de processeurs ne sont pas pris en charge, Windows 11 requiert la présence d’une puce de sécurité TPM 2.0 pour fonctionner. De quoi laisser un bon nombre de configurations assez anciennes, mais toujours véloces, sur le carreau.
Et l’histoire risque de se répéter très rapidement. Depuis quelques semaines, certains fabricants évoqueraient la nécessité de PC à la configuration spécifique pour profiter pleinement du futur Windows 12 annoncé pour embarquer un certain nombre de fonctionnalités propulsées par l’intelligence artificielle.
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Migrer sur des OS alternatifs en attendant Windows 12
... Deux options ...
- l’installation d’une distribution Linux ... Linux Mint, une distribution aussi simple à installer qu’à utiliser ...
- installer Chrome OS Flex. Ce système d’exploitation proposé par Google, et dérivé de Chrome OS, est lui aussi très simple à installer. Surtout, ce système d’exploitation propose une interface ultra simple à maîtriser, puisqu’elle s’articule principalement autour des applications de Google, comme Chrome, Gamil, YouTube, Meet, etc.
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Connu / https://mastodon.top/@katronoris@gs.leftic.club/111889613400950610
Ndlr : obsolescence programmée et informatique éthique
BULLETIN NATIONAL DE SITUATION HYDROLOGIQUE - 12 décembre 2023 - Les chiffres-clés du BSH
Un rapport à la normale des précipitations excédentaire de 50 % en moyenne sur la France
Novembre 2023 au 5éme rang des mois de novembre les plus arrosés sur la période 1959-2023
La recharge a débuté avec de fortes remontées des niveaux : 48% des nappes sont au-dessus des normales
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Connu / TG le 06/01/24 à 13:13
Mireille Tabin, Université de Fribourg
Basée sur les critères «Evidence-Based Practice» (EBP), ... Onze articles évaluant chacun un programme différent ont été analysés. En tenant compte des critères en lien avec la fiabilité de l’évaluation,
l’efficacité et la disponibilité de l’intervention, trois possibilités se sont dessinées: (1) choisir le programme québécois Vers le Pacifique; (2) préférer un des programmes anglophones qu’il faudra adapter en français, The Peacebuilders, Resolving Conflict Creatively, PATHS, The Good Behavior Game, Too Good for Violence ; ou (3) opter pour Peacemaker, programme disponible en français et proposé par une organisation, le National Coalition Building Institute (NCBI).
Introduction
Contexte de la recherche
Désemparés face à une certaine prolifération de la violence entre les élèves
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La médiation par les pairs en milieu scolaire
La médiation permet d’aider à résoudre les conflits entre les personnes à l’aide d’un tiers neutre, sans passer par la violence ni par une autorité supérieure. L’objectif de la médiation est de rétablir la communication entre les protagonistes du conflit (Diaz & Liathard-Dulac, 1999; Pingeon, 2007).
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Ce type de médiation ne se positionne pas en opposition mais bien en complément à la médiation scolaire réalisée par les adultes (Mirmanoff, 2013). Elle intervient à plusieurs niveaux en tant que projet d’établissement et nécessite la collaboration de tous le personnel scolaire. Les programmes de médiation par les pairs entraînent les élèves à la gestion et la résolution de conflit, en alternant des apprentissages théoriques (comme la définition des conflits inter-personnels, de l’écoute active, de la communication non violente) et des jeux de rôles (Burrell, Zirbel, & Allen, 2003). L’entraînement des élèves à la médiation, son contenu , les supports utilisés et la façon dont il est dispensé (par des enseignant·e·s et/ou par des professionnel ·le· s de la médiation) varie: de nombreux programmes de médiation par les pairs existent ainsi, qui illustrent autant de possibilités d’intervention (Bayada, Bisto, Boubault, & Gagnaire, 1999; Bonafé-Schmitt, 2000; Denis et al., 2000; Diaz & Liathard-Dulac, 1999; Mirmanoff, 2013; Pingeon, 2007).
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En 2015, la médiation scolaire valaisanne a fêté ses 30 ans d’existence au niveau des cycles d’orientation et des établissements du degré secondaire II (Roux & Brantschen, 2016). Au niveau primaire, la médiation débute: les premières volées de formation de base à la médiation pour ce degré se sont achevées en avril et juin 2017 (Commission Cantonale de Médiation Scolaire, 2017). La médiation scolaire par les pairs parait elle aussi se développer au niveau primaire, à l’image de l’école de Charrat à Martigny (VS) qui a décidé d’introduire, en 2014, un programme appelé Peacemaker (Martinetti Duboule, 2015).
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tenir compte de trois éléments dans la prise d’une décision: (1) les meilleures preuves disponibles issues de la recherche scientifiques, (2) les ressources (y compris l’expérience des professionnel·le·s), et (3) les caractéristiques de la population.
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analyse basée sur les critères de fiabilité, d’efficacité et de disponibilité ... La pertinence des mots-clés utilisés, l’équivalence des concepts et la traduction dans le champ anglophone a été vérifiée à l’aide de l’outil Thesaurus d’OvidSP (https://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.13.1a/ovidweb.cgi) et complétée par la littérature spécifique à ce sujet.
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Conclusion
... l’efficacité de 11 programmes de médiation par les pairs a été comparée. Les 11 programmes démontrent des résultats significatifs positifs principalement au niveau des compétences sociales des élèves (augmentation de comportements prosociaux, des habiletés de communication, des compétences émotionnelles) et de la diminution du nombre de conflits (baisse de la fréquence des agressions, des comportements agressifs, du nombre de conflits à l’école).
En pondérant la fiabilité de la recherche, l’efficacité et la disponibilité du programme, trois possibilités se dessinent pour les écoles primaires romandes désireuses d’introduire un programme de médiation par les pairs au sein de leur établissement scolaire: (1) choisir Vers le Pacifique, programme francophone dont l’efficacité est avérée, (2) préférer un des programmes anglophones dont l’efficacité est également prouvée mais qu’il faudra adapter en français (The
Peacebuilders, Too Good for Violence, Resolving Conflict Creatively, PATHS, The Good Behavior Game), (3) opter pour Peacemaker, un programme dont l’efficacité reste à évaluer plus rigoureusement mais dont la disponibilité et le soutien à l’implémentation sont assurés grâce au support du NCBI.
Évaluer l’efficacité de ces programmes soulève enfin des questions liées à leur implémentation. En effet, dans 5 des 11 programmes retenus dans cette revue systématique, des difficultés liées à l’implémentation ont été mentionnées, notamment lorsque les enseignant·e·s n’étaient pas (assez) impliqué·e·s (Aber et al., 1998; CPPRG, 1999; Flannery et al., 2003; Hall & Bacon, 2005; Rondeau et al., 1999). Dès lors, comment faire accepter et engendrer de nouvelles pratiques chez les enseignant·e·s? Quels sont les facteurs de risque et de protection dans l’environnement scolaire permettant une implémentation fidèle et durable de tels programmes de prévention de la violence? Ces interrogations soulèvent des problématiques interdisciplinaires complexes et ouvrent la voie vers d’autres recherches, qui concernent à la fois la sociologie des innovations, les sciences de l’implémentation, les recherches sur la formation continue et le courant du School Improvement (Bélanger et al., 2012).
Notes
1 Tabin, M. (2016) La médiation par les pairs en milieu scolaire: recherche d’un programme pour l’Institut Sainte-Agnès à Sion: revue systématique réalisée selon les critères «Evidence-
Based Practice» (Travail de Master, Université de Fribourg, Fribourg).
2 Pour une réflexion sur les critères «evidence-based practice» en sciences de l’éducation et
les débats relatifs à l’utilisation de ces critères, consulter l’article de Rey (2006)
3 Comme Hart et Gunty (1997) ont procédé à l’aide de tests chi carré, la taille de l’effet a été
calculée à partir du V de Cramer (V). En revanche, pour les autres recherches, la taille de l’effet a été mesurée grâce au calcul de l’indice éta-carré (ŋ2). Flannery et al. (2003) ayant analysé leurs données à l’aide d’un modèle linéaire hiérarchique (HLM), la taille de l’effet de cette recherche n’a pas pu être calculée
4 E1 = élèves de 5 à 8 ans; E2 = élèves de 8 à 11 ans
5 Le barème des points est le suivant: taille d’effet petite = 1 point, taille d’effet moyenne =
2 points, taille d’effet grande = 3 points
6 CRPM: Conflict Resolution Peer Mediation
Références bibliographiques
Les recherches sélectionnées dans la revue systématique sont signalées par l’astérisque (*)
- *Aber, J. L., Jones, S. M., Brown, J. L., Chaudry, N., & Samples, F. (1998). Resolving conflict
creatively: evaluating the developmental effects of a school-based violence prevention
program in neighborhood and classroom context. Development and Psychopathology,
10(2), 187–213. doi:10.1017/S0954579498001576 - Bayada, B., Bisot, A.-C., Boubault, G., & Gagnaire, G. (1999). Conflit, mettre hors-jeu la violence. Lyon, France: Non-Violence Actualité.
- Bélanger, J., Bowen, F., Cartier, S., Desbiens, N., Montésinos-gelet, I. & Turcotte, L., (2012). L’appropriation de nouvelles pratiques d’ interventions pédagogiques et éducatives en milieu scolaire: Réflexions sur un cadre théorique intégrateur. Education et Francophonie, 40(1), 56-75.
- Bell, S. K., Coleman, J. K., Anderson, A., Whelan, J. P., & Wilder, C. (2000). The effectiveness of peer mediation in a low-SES rural elementary school. Psychology in the Schools, 37(6), 505–516. doi:10.1002/1520-6807(200011)37:6<505::AID-PITS3>3.0.CO;2-5
- Bickmore, K. (2001). Student Conflict Resolution, Power “Sharing” in Schools, and Citizenship Education. Curriculum Inquiry, 31(2), 137–162. doi:10.1111/0362-6784.00189
- Bonafé-Schmitt, J.-P. (2000). La médiation scolaire par les élèves. Issy-les-Molineaux, France:
ESF éditeur. - *Bowen, F., Rondeau, N., Rajotte, N., & Belanger, J. (2000). Evalution d’un programme de prévention de la violence au premier cycle du primaire. Revue Des Sciences de L’éducation, 26(1), 173–196.
Connu / TG le 27/12/23 à 23:54
Au programme de la 195e émission diffusée mardi 19 décembre 2023 à 15 h 30 :
- sujet principal : Framasoft, un an de coin coin. Bilan, et perspectives, un an après le début de sa campagne « Collectivisons Internet, Convivialisons Internet »
- Une nouvelle « Humeur de Gee », sur les campagnes de don
- Une nouvelle « Pituite de Luk », intitulée : « Firefox, navigateur en voie d’exctinction »
- Quoi de Libre ? Actualités et annonces concernant l’April et le monde du Libre
Personnes participantes
- Étienne Gonnu, chargé de mission affaires publiques pour l’April (animation)
- Gee, auteur-dessinateur indépendant, membre de Framasoft
- Pouhiou, co-directeur de Framasoft
- Luk
- Élise, bénévole à l’April (à la régie)
- Traitement des photos par Samuel Ortion, bénévole
Tr.: ... framaspace pour de petits collectifs ... accompagner ... peertube, plateforme à la youtube ... une fédération de petits dans l'esprit de l'internet initial ... p2p ... choix politiques démocratiser ... mastodon ... instance ... twitch appartient à amazon ... on a fait petit à petit, ça fait 6 ans qu'on développe peertube. Protéger vidéos par mot de passe, on est libres contrairement à la captologie des GAFAM ... le don, modèle économique ... ya 1000 instance aujourd'hui plus ceux qui ne le disent pas ... ya un moteur de recherches fédérées ... des vidéos, des chaines, des playlists ... l'application mobile est stratique, on a embauché un développeur ... tv smart aussi ... 275 000 lignes de code, donc faire plutôt un plugin (greffon) ... accessibilité ... interface de peertube ... ya un vrai grand succès donc faciliter l'adoption ... éducation populaire ... autres projets : mobilizon ... idem c'est fédéré avec activity pub le protocole ... remettre l'humain au centre ... principe de précaution ... hébergement (propriétaire et locataire) on est chez soi ... /appels aux dons ya plus de demande ... bourse pour peertube ... on a besoin de dons ... 11:15:00 Terminer ACT
Firefox : Rémunération inversement proportionnelle à la performance ... alternative à la fondation mozilla
Entretien avec Karim Lahiani du collectif La voie est libre.
Contre l'A69, un projet de bifurcation écologique à grande échelle - Par Elsa Gautier , publié le 22 décembre 2023
À gauche, la future A69. À droite, le contre-projet du collectif La voie est libre.
Sur le tracé du projet contesté d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres, 366 hectares doivent être artificialisés. Contre la fatalité du bitume, le collectif d’opposants La voie est libre a travaillé à imaginer un autre futur pour ces terres. Leur feuille de route, intitulée « Une autre voie », propose une expérience de bifurcation écologique à grande échelle... Entretien avec le paysagiste et urbaniste Karim Lahiani, cheville ouvrière du projet.
Pouvez-vous raconter le virage professionnel et militant qui vous a conduit à mettre vos compétences d’urbaniste et de paysagiste au service de la lutte contre l’A69 ?
Après mes études, j’ai travaillé quelques années dans une agence de paysage et, peu à peu, j’ai acquis un regard plus critique sur nos pratiques d’aménagement. Je me suis rendu compte que, sous couvert de développement durable, le paysagiste était en quelque sorte la caution verte des promoteurs immobiliers. J’avais l’impression que nous maquillions l’écocide. Donc, il y a un an et demi, j’ai décidé de monter mon propre atelier, que je veux engager dans une écologie profonde.
Ce qui manque à nos métiers, c’est en fait une repolitisation. Si on prend un peu de recul historique, on voit que par le passé, les architectes, les paysagistes, les urbanistes portaient des utopies pour la société. Avec la société industrielle, il y a eu les hygiénistes, les utopies sociales. Puis au XXe siècle, la charte d’Athènes1, le modernisme. Les architectes, les paysagistes étaient aux avant-gardes de la société. Or, depuis quarante-cinquante ans, nous ne sommes plus dans ce rapport à notre métier. Nous avons perdu notre sens utopique, qui pourtant est absolument primordial. Car c’est en proposant un autre avenir que l’on peut faire changer les imaginaires, et plus tard les décisions. Par ailleurs, j’ai des origines tarnaises et toulousaines. La route nationale...
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À l’air libre Vidéo
C’est une bombe sociale et politique : l’inflation, l’accroissement des inégalités et la disparition des services publics minent la France. Quel état des lieux ? Quelles réponses politiques y apporter ? C’est dans « À l’air libre », l’émission en accès libre de Mediapart.
Chaque jour, des chiffres et des rapports racontent l’ampleur d’un malaise social qui prospère.
Il y a les produits alimentaires dont le prix a grimpé, + 20 % en deux ans selon Foodwatch et même + 25 % selon l’UFC-Que Choisir, qui suit cette évolution dans 6 000 supermarchés de France.
Il y a les banques alimentaires à cours de moyens, renflouées par les grandes fortunes comme Bernard Arnault, patron de LVMH, dont la richesse, selon l’ONG Oxfam, équivaut à celle de 20 millions de Français et de Françaises.
Il y a aussi cette étude du Secours populaire, selon laquelle 50 % des Français·es ne mettent rien de côté et une personne sur cinq vit à découvert.
Quant aux services publics, ils sont de moins en moins en mesure de remplir leur mission de réduction des inégalités.
Ce cocktail politique explosif, à l’orée d’une nouvelle année électorale, le Rassemblement national entend en profiter, tandis que les gauches peinent à faire entendre leurs réponses.
Nos invité·es :
- Romaric Godin, journaliste économique à Mediapart ;
- Alma Dufour, députée La France insoumise de Seine-Maritime ;
- Claire Lemercier, historienne et directrice de recherche au CNRS, coautrice de La Valeur du service public (éd. La Découverte, 2021).
Retrouvez toutes nos émissions en accès libre.
Tr.: ... baisse de salaire réel de 3,5%, perte de niveau de vie, pas de rattrapage ...
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Michel Yves GATTEPAILLE estime qu'il est important de rendre hommage au Professeur René DUMONT, un homme exceptionnel qui a traversé le 20 ème siècle de manière extraordinaire, un peu comme le Général De GAULLE, l'Abbé PIERRE ou le Mahatma GANDHI.
Connu pour avoir été le premier candidat écologiste aux élections présidentielles en 1974, en réalité le Professeur René DUMONT a été beaucoup plus que cela. Tour à tour, pacifiste, agronome, grand voyageur, conseiller en développement, professeur en agriculture comparée, conseiller ministériel, écologiste, agro-écologiste, écrivain, citoyen du monde.
Sa vie est d'une richesse éclatante et le 18 juin 2021 est une date anniversaire, ce sera le vingtième anniversaire de la mort du Professeur René DUMONT, un personnage exceptionnel, complet et complexe, comme l'humanité en révèle un par décennie.
Un film à découvrir pour l'Histoire.
Entretien — Culture
Corinne Morel Darleux : « S’émerveiller du monde n’est pas une marque de faiblesse » - 30 décembre 2023 à 09h24 Par Hervé Kempf
Mis à jour le 30 décembre 2023 à 17h28 - Durée de lecture : 10 minutes
Culture Grands entretiens
Alternative, résistance et imaginaire : voilà les leviers chers à l’essayiste Corinne Morel-Darleux pour sortir du marasme. « Naviguer entre inquiétude et émerveillement permet de rester en mouvement » dit-elle dans cet entretien.
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Tr.: .... bataille culturelle (imaginaires) ... livre "Ailleurs, nous irons trouver la beauté ailleurs" ... Rosa Luxembourg ... la gentillesse ... le jour où nous nous retrouverons sans écrans??, ce sera terrible ...
En France, 2373 enfants dorment dehors, exposés au froid, à l’insécurité et à la précarité 🤬 - 5 déc. 2023 / Aurélie Gries
51 abonnés - 9+ - 89 vues - 0 commentaire MAIRIE DU 7E ARRONDISSEMENT
Mardi 5 décembre, lors du conseil d'arrondissement de Lyon 7eme, j'ai rappelé les prérogatives de l'Etat et des départements concernant la protection de l'enfance et de l’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées.
Dans la métropole de Lyon, plus de 330 enfants vivent actuellement dehors. Des solutions existent. Les associations et collectifs pallient aux manquements.
Comment pouvons-nous encore nous regarder et vivre normalement alors que des personnes subissent le froid, l'insécurité et la précarité dans notre pays, dans notre ville ?
Entre des zones rurales qui n'intéressent pas les promoteurs, des logements sociaux inexistants, des logements vacants que les propriétaires
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Connu / TG le 2/12/23 à 12:26
Affaire du 8 décembre : banalisation du régime d'exception terroriste.
Au regard des preuves et des faits, la condamnation pour "association de malfaiteurs terroristes" dans le cadre de "l'affaire du 8 décembre" constitue une extension inquiétante de cette qualification et de son régime d'exception.
Ce verdict intervient dans un climat de criminalisation de la contestation par les dirigeant·es politiques de droite et d'extrême-droite, Gérald Darmanin au premier rang.
Quiconque remettant en cause l'ordre social établi, les ravages écologiques et sociaux du système de production ou la brutalité de l'institution policière peut désormais être taxé de "terroriste" dans les médias par des membres du gouvernement, de la majorité ou du RN.
Dans cette affaire, la justice a choisi de condamner une "intention" vague, non prouvée, et sans qu'aucun acte n'ait été commis. Mais, les 3 semaines d'audiences auront permis de révéler les manipulations de l'enquête et la construction d'un récit criminalisant par la DGSI.
Dans ce contexte de basculement du pouvoir vers l'extrême-droite, les moyens d'enquête, le régime d'exception et les condamnations propres au terrorisme risquent de se généraliser à l'ensemble de la contestation sociale.
Nous devons lutter contre cette inquiétante banalisation.
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Connu / TG le 27/12/23 à 23:11
Accueil Économie Conjoncture
Pesticides : un rapport publié ce jeudi pointe des «marges indécentes» des fournisseurs des agriculteurs
« Tout laisse à penser que, par différents biais, ce secteur n'est pas exempt de marges indécentes et de profits d'opportunité ». Ekaterina Pokrovsky
Le texte préconise de lever le voile sur l'«angle mort» des coûts de production des fabricants de machines, d'engrais et de pesticides.
Il serait «utile» de faire la lumière sur les marges des entreprises qui vendent des pesticides aux agriculteurs, estime une commission d'enquête parlementaire dans un rapport rendu public jeudi, suggérant qu'elles réalisent des «marges indécentes» et devraient payer davantage d'impôts.
Les grandes lignes du rapport avaient été présentées la semaine dernière par son rapporteur, le député socialiste Dominique Potier. Il avait décrit «un archétype d'un échec des politiques publiques» à affranchir les agriculteurs de leur dépendance aux herbicides, fongicides et insecticides de synthèse. Le rapport complet, de près de 300 pages, a été publié jeudi. Il formule 26 recommandations, dont celle de «sanctuariser les captages pour l'alimentation en eau potable» en ouvrant notamment la possibilité d'exproprier un exploitant pour arrêter la contamination de la ressource par des résidus de pesticides.
Le rapport préconise également de lever le voile sur l'«angle mort» des coûts de production des fournisseurs des agriculteurs : fabricants de machines, d'engrais et de pesticides. «Tout laisse à penser que, par différents biais, ce secteur n'est pas exempt de marges indécentes et de profits d'opportunité», est-il souligné. Sollicitée par l'AFP, l'organisation française représentant les fabricants de pesticides, Phyteis, n'a pas donné suite dans l'immédiat. Le rapporteur indique s'être rendu en novembre au ministère de l'Économie pour jauger la contribution à la fiscalité nationale des fabricants de produits phytosanitaires - dont les géants Syngenta, Bayer, Corteva et BASF.
À lire aussi Pourquoi les agriculteurs renversent les panneaux des villes
« Moins de 60 millions d'impôt sur les sociétés »
«Les contrôles (...) m'ont laissé pantois : payer 110 millions d'euros d'impôt sur les sociétés pour 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires suppose soit une très faible rentabilité, soit un transfert de coûts massif [une pratique visant à réduire la base imposable, NDLR]. Je vous laisse imaginer l'hypothèse qui est la mienne», a-t-il déclaré aux autres membres de la commission, selon un compte rendu annexé au rapport. «En outre, la moitié de ces impôts est récupérée [par les entreprises] sous forme de crédit d'impôt recherche (CIR) dont l'usage n'est pas orienté - on ignore s'il va être consacré à des molécules douteuses ou vraiment intéressantes d'un point de vue technoscientifique», a ajouté le député de Meurthe-et-Moselle. «On peut tout de même s'interroger sur les marges bénéficiaires et la fiscalité des grands groupes qui réalisent 90% du commerce de la phytopharmacie dans notre pays, quand on voit qu'ils ne paient en définitive qu'un peu moins de 60 millions d'impôts sur les sociétés», a-t-il insisté.
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Sujets Pesticides Agriculteurs - 8 commentaires
Ndlr : ce rapport pas sourcé par Le Figaro :-(
Heureusement est en ligne notamment à https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2023/12/rapport-commission-denquete-ecophyto_synthese-ce-14-12-23.pdf
depuis
https://www.generations-futures.fr/actualites/enquete-potier-pesticides/
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RAPPORT DE DOMINIQUE POTIER
DÉPUTÉ DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Commission d’enquête
Identifier les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l’exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire
2013-2023 : UNE DÉCENNIE (PRESQUE) PERDUE,
LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE POUR 2030
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LFI a voté "abstention", pourquoi ? ACT
Le variant JN.1 représente désormais 52% des infections Covid en France. En plus de provoquer des maux de tête, de la toux et de la fièvre, il pourrait entraîner davantage de pertes de goût et d'odorat.
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sous-lignage de BA.2.86 (surnommé le variant Pirola), lui-même sous-variant d'Omicron détecté pour la première en septembre 2023 aux Etats-Unis
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aucun rapport alarmant ne nous est parvenu à ce jour à leur sujet", explique l'épidémiologiste Antoine Flahault ... la France fait partie des pays qui rapporte le plus de cas : au 20 décembre
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Quels sont les symptômes du variant JN.1 ?
97% des cas positifs à ce variant sont symptomatiques. Dans l'analyse de risque de novembre, Santé Publique France informe que les symptômes rapportés chez les cas de JN.1 sont :
- l'asthénie/fatigue,
- les céphalées,
- la fièvre,
- la toux,
- et l'écoulement nasal
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il reste encore des cas en cours d'investigation qui peuvent faire évoluer ces résultats" explique Santé Publique France
Sources
- Analyse de risque liée aux variants émergents de SARS-COV-2 (11/12/2023) Santé publique France
- Variants Happen, Centers for Disease Control and Prevention, 27 octobre 2023
Clés : Environnement Eau
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C’est une année noire qui se termine pour l’Association de protection, d’information et d’études de l’eau et de son environnement (Apieee) à Niort. Déjà plombée par la perte de plusieurs subventions, elle pourrait être privée de son agrément pour son soutien aux anti-bassines.
Ici aux côtés de militants anti-bassines, Joëlle Lallemand dénonce « une répression » à l’égard de son association et de l’action militante. | ARCHIVES CO
Déclarée d’intérêt général et agréée depuis 1995 au titre de la protection de l’environnement, l’Association de protection, d’information et d’études de l’eau et de son environnement (Apieee) va-t-elle perdre sa précieuse habilitation ? Renouvelée tous les cinq ans sur demande préalable, celle-ci arrive à échéance au 31 décembre 2023, soit dans moins de dix jours. Et pour l’heure, aucun signe de la préfecture des Deux-Sèvres (voir par ailleurs). " D’habitude, nous avons toujours un retour positif par écrit bien avant la date limite, généralement en novembre. Là, c’est le flou total et c’est très inconfortable pour ne pas dire inquiétant ", indique Joëlle Lallemand, la présidente d’une association créée en 1990 et connue pour son club nature pour enfants, ses animations pédagogiques dans les écoles, ses journées grand public comme la « Faites du bio », ses sorties, ses conférences ou encore ses projections. Elle fédère aujourd’hui 180 adhérents et compte un salarié.
« On veut nous invisibiliser et nous écraser »
Outre une reconnaissance par l’État, la délivrance de l’agrément ouvre...
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Connu / TG le 22/12/23 à 14:32