Face à la perspective mortifère d’un gouvernement du Rassemblement national (RN) nous appelons à un sursaut démocratique et républicain des partis politiques et des électrices et électeurs !
Le deuxième tour, décisif, est à la fin de la semaine. Dans un très grand nombre de circonscriptions, il y a une candidature du RN qui peut gagner le 7 juillet en cas de triangulaire.
Nous appelons les partis politiques à décider du maintien d’une seule candidature face à l’extrême droite, partout où elle est en mesure de l’emporter.
Nous appelons les électrices et électeurs à voter pour la candidature la mieux placée après le premier tour, là où les partis auront maintenu plusieurs candidat-e-s face au RN.
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Paris, le 30 juin 2024
Un appel à l’initiative de la LDH (Ligue des droits de l’Homme) et signé par AC ! Agir ensemble contre le chômage, ActionAid France, Action contre la faim (ACF), Action Justice Climat (AJC), Action Non-Violente COP21 (ANV-COP21), Ah Bienvenue Clandestin·es ABC’éditions, Alice Guy production, Alternatiba, Alternatives européennes, Alynea – Samu Social 69, Amis artistes amateurs de Pont-de-Claix, Les Amis de la Terre France (ATF), Amis de Tribune socialiste (ATS), Les Amoureux au ban public, Animafac, APF France handicap, Appel des cent pour la paix, Archipel de l’écologie et des solidarités, Asil’Accueil 88, Asile Asso, L’Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (L’Acort), Association Abraham Mazel, Association d’accueil des demandeurs d’asile de Mulhouse (AADA), Amis de Tribune Socialiste (ATS), Association des anciens appelés et leurs amis contre la guerre (4ACG), Association Causons, Association chez Violette, Association contre le colonialisme aujourd’hui (ACCA), Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association d’ex prisonniers politiques Chiliens en France (AEXPPCH-France), Association des femmes de l’Europe méridionale (Afem), Association française des juristes démocrates (AFJD), Association franco-ukrainienne VOLYA, Association Histoire coloniale et postcoloniale, Association “i’anen” chants traditionnels des femmes de la méditerranée, Association Josette et Maurice Audin, Association Liber Terre – Bieuzy Plumeliau, Association des ludothèques françaises (ALF), Association des milles et une victimes d’inceste et de Traumatismes (LAMEVIT), Association nationale des ancien-ne-s combatant-e-s et ami-e-s de la Résistance – Isère (ANACR Isière), Association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), Association Nationale des Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis (ANPNPA), Association nationale des villes et territoires accueillants (Anvita), Association Phénix LGBTQIA+ Quimper, Association pour l’emploi, l’information et la solidarité avec les chomeurs et précaires (APEIS Pars), Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (Ardhis), Association pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine normalien du Finistère (ASVPNF), Association de prévention spécialisée nationale (APSN), Association de solidarité et d’information pour l’accès aux droits des étrangers (ASIAD), Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Association Tunisie culture et solidarité (ATCS), Association de valorisation d’expertise citoyenne et de solidarité (AVECs), Association Vite au Théâtre, Une Autre voix juive (UAVJ), Cent pour Un 06, Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active (Cemea), Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (Cedetim), Centre évolutif Lilith Marseille (CEL), Centre Primo Levi, Centre de recherche et d’information pour le développement (Crid), Centre social Echo, Cercle Condorcet de Paris, Cercle des voisins du CRA de Cornebarrieu, Chorégraphes Associé.e.s, La Cimade, CliMates, Collectif des associations citoyennes (CAC), Collectif catholique P.A.I.X, Collectif Changer de cap, Collectif droits des femmes et plus 14, Collectif Egalité Santé, Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), Collectif NewArt’Aix, Collectif Poétisthme, Collectif Tenon pour l’IVG (CIGV), Collectif pour une Transition citoyenne (CTC), Comité écologique ariégeois, Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep), Comité pour le respect des libertés et des droits humains en Tunisie (CRLDHT), Comité pour la santé des exilés (Comede), Comité de vigilance pour le maintien des services publics de proximité de Haute-Saône (CV 70) ; Commerce équitable France, Commown, Confédération générale du travail (CGT), CGT personnels de la Collectivité européenne d’Alsace (CGT-CEA), CGT – Union Locale CGT de Lille et environs, Confédération nationale du logement (CNL), CNL 31, Confédération syndicale des familles (CSF), Conseil national des associations familiales laïques (Cnafal), Conseil national de la nouvelle résistance (CNNR), Convention pour la 6° République (C6R), Convergence de défense et développement des services publics, Coordination antifasciste pour l’approbation des libertés académiques et pédagogiques (CAALAP), Coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (Cadac), Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Dédale, Droit au logement (Dal), Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF), Ecofestival Ca marche Parthenay, Ecologie au quotidien (EAQ), Elena France, Emmaüs Connect, Emmaüs France, Emmaüs Solidarité, Enfance réseau monde/services (ERM/S), Espéranto Bretagne, Espéranto Jeunes (JEFO), EthnoArt, Europe solidaire sans frontières (ESSF), Exod, La Fabrique Nomade, Fédération des acteurs de la solidarité (Fas), Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles (FAMDT), Fédération des Aroéven, Fédération Addiction, Fédération artisans du monde (FAdM), Fédération des associations générales étudiantes (Fage), Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF), Fédération générale des retraité.es de la fonction publique – Pyrénées-Atlantiques (FGR-FP 64), Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), Fédération des mutuelles de France (FMF), Fédération nationale des arts de la rue, Fédération nationale des Francas, Fédération nationale des Samu sociaux (FNSS), Fédération régionale des MJC Méditerranée (FRMJC Méditerranée), Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), Fédération syndicale unitaire (FSU), FSU 59, FSU 62, FSU Emploi, FSU Travail emploi insertion organismes sociaux (FSU TEIOS), Fédération des travailleurs africains et amis en France et en Europe (Fetafe), Le Fil, Fondation Copernic, Fondation Danielle Mitterrand France Liberté, Fondation Lilian Thuram contre le racisme, pour l’égalité, Foodwatch France, Forum Réfugiés, Français Langue d’accueil (FLA), France Amérique latine (FAL), France Fraternités, France Nature Environnement (FNE), France terre d’asile, Futurs composés – réseau national de la création musicale, Générations Futures, Generation for rights over the world (GROW), Golem, Greenpeace France, Groupe accueil et solidarité (GAS), Groupement d’associations porteuses de projets en environnement (Grappe), Groupe d’information et de soutien des immigré⋅es (Gisti), Habitat & citoyenneté (H&C), Halte au contrôle numérique, HES – socialistes LGBTI+, Human Dignity (HD), Human Rights Observers (HRO), Humanity Diaspo, Internet libre Lyon et Saint-Etienne (Illyse), Instants vidéo numériques et poétiques, Jeunes communistes du Nord, J’En Suis, J’Y Reste, Les Jeunes européens – France (JE-F), Un Jour la paix, JRS France, Kodiko, Kolone, Ligue de l’enseignement, Ligue de l’enseignement de l’Yonne, Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie (LFID), Maison internationale de Rennes (MIR), MADERA, Médecins du monde (MDM), Les Midis du Mie, Migraction59, Migrations santé France, Mission populaire évangélique de France, Monde d’après monde d’avance (Mama), Le Mouton numérique, Mouvement e-graine, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap), Mrap métropole lilloise, Mrap Montpellier, Mouvement international de la réconciliation – branche française (MIR), Mouvement national Le CRI, Le Mouvement de la paix, Mouvement de la paix comité angers, Mouvement pour l’adoption sans frontières (MASF), Mouvement pour une alternative non-violente (Man), Mouvement pour l’économie solidaire, Mutuelle des pays de Vaucluse (MPV), Négawatt, Nous sommes vivants, #NousToutes, Observatoire international des prisons – section française (OIP), On est prêt, Oxfam France, Le Planning familial du Nord, Paris d’exil, Patron.nes solidaires, People’s Health Movement France – Le Mouvement populaire pour la santé France (PHM/MPS France), Peuple et culture (PEC), PLACE Network, Poitiers, l’avenir à taille humaine, Pollinis, Queers uni.e.s de Bretagne (QuB), Radio Campus Lille, Réfugiés Bienvenue, Réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes (Raar), Réseau éducation sans frontières (RESF), Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire (Reses), Réseau euro-maghrébin citoyenneté et culture (REMCC), Réseau Euromed France (Ref), Réseau Hospitalité, Réseau national des juniors associations (RNJA), Résister aujourd’hui (RA), Revue 180C, Revivre, Roya citoyenne, Run ar puns, Sat Amikaro, Service civil international branche française (SCI France), Singa, Solagro, Solidarité Laïque, Soliha, SOS Racisme, Stop aux violences obstétricales et gynécologiques France (Stop VOG France), SUD Education, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat national des infirmières conseillères de Santé-FSU (SNICS-FSU), Syndicat national des jeunes médecins généralistes (SNJMG), Syndicat national des journalistes (SNJ), Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI), Territoire Actif , Touiza Solidarité, Tous migrants, Transmettre un Horizon à tous, L’Union étudiante, Union des étudiants exilés, Union fédérale d’intervention des structures culturelles (UFISC), Union des Juifs pour la résistance et l’entraide (UJRE), Union nationale des étudiants de France (Unef), Union nationale des étudiants de France-Poitiers (Unef Poitiers), Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss), Union nationale des syndicats autonomes (Unsa), Union nationale des syndicats autonomes Hauts-de-France (Unsa Hauts-de-France), Union syndicale lycéenne (USL), Union syndicale des médecins des centres de santé (USMCS), Université européenne de la paix (UEP), Universités & Réfugié.e.s (Unir), Utopia 56, Victoires Populaires, Vitacolo, VoxPublic, YES Akademia, Zero Waste France (ZWF).
Le premier ministre hongrois Viktor Orban reçu au Kremlin par Vladimir Poutine, le 5 juillet. ©AFP - VIVIEN CHER BENKO / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP
Géopolitique
Finalement, les élus RN au Parlement européen siègeront dans le nouveau groupe d’extrême-droite formé par le premier ministre hongrois, les « Patriotes pour l’Europe ». Le RN n’avait pas voulu l’annoncer avant le second tour, de peur de relancer le soupçon de sympathies pro-russes.
Mis en échec en France, le Rassemblement national est à l’offensive au plan européen. C’est passé inaperçu hier soir, mais Jordan Bardella a confirmé dans son allocution que le RN rejoignait bien le nouveau groupe parlementaire créé par le premier ministre hongrois, Viktor Orban : les « Patriotes pour l’Europe ».
Le RN n’avait pas voulu l’annoncer avant le deuxième tour : Marine Le Pen était restée dans le flou lorsqu’elle avait été interrogée au micro de France Inter la semaine dernière. Et pour cause, Viktor Orban, premier ministre « illibéral » et le plus proche de Vladimir Poutine parmi les « 27 », risquait de ranimer le souvenir d’un RN pro-russe qui est passé au second plan dans cette campagne.
À écouter : Pourquoi l'influence de Viktor Orban en Europe semble s'étendre de jour en jour
Le monde à 18h50
3 min
Mais c’est une véritable stratégie élaborée qui est à l’œuvre
Fort des bons résultats de l’extrême-droite aux élections européennes de juin, Viktor Orban est en train de faire émerger le troisième groupe du Parlement européen, devant Renew, auquel appartiennent les élus macronistes. Il avale le groupe Identité et démocratie qu’avait fondé le Rassemblement national : le parti d’extrême droite espagnol Vox, ou flamand Vlaams Belang, ont déjà changé d’apparentement.
La stratégie d’Orban a été définie depuis plusieurs années : plutôt que de quitter l’UE comme l’ont fait les Britanniques, il veut en détourner le projet de l’intérieur. Il cherche à constituer une minorité de blocage, capable d’empêcher tout approfondissement de l’intégration européenne ; il veut favoriser une Union réduite aux acquêts.
Viktor Orban est l’homme-orchestre de cette stratégie : il était orphelin d’un groupe parlementaire depuis que son parti, le Fidesz, a quitté le Parti populaire européen (PPE), la droite traditionnelle, en 2021. Il tournait autour d’une alliance d’extrême droite, qui n’avait été possible ni avec l’Italienne Giorgia Meloni, ni avec Marine Le Pen. Entre les deux pôles d’extrême droite, il a choisi la Française et son groupe Identité et démocratie.
C’est la tentative la plus structurée de l’extrême droite de peser sur la politique européenne, un défi aux conséquences majeures.
À écouter : Quand la poussée du RN en France donne des ailes aux rêves politiques de Viktor Orban
Géopolitique
3 min
Il suffit de voir le comportement de Viktor Orban ces derniers jours
Devenu le premier juillet président en exercice du Conseil européen, un rôle de coordination de l’agenda sans grand pouvoir, il a multiplié les initiatives qui le placent en porte-à-faux par rapport aux positions de l’UE.
A l’insu de ses partenaires qu’il est censé représenter, il s’est rendu à Moscou auprès de Vladimir Poutine, pourtant visé par des sanctions et poursuivi par la justice internationale. Il est ensuite allé voir le Turc Erdogan, et le Chinois Xi, ses amis autoritaires.
Le premier ministre hongrois comptait sur la victoire du Rassemblement national en France, avant celle de Donald Trump en novembre. Il va devoir se contenter d’engranger le gros contingent d’élus RN, mais sans le poids de la France à la table du Conseil européen.
Mais la stratégie d’entrisme au sein de l’UE pour mieux tenter de la paralyser est en marche : on comprend que le RN n’ait pas voulu la dévoiler avant le second tour.
À écouter : Le Rassemblement national, toujours aussi isolé au Parlement européen ?
Clés : Vienne ; Lathus-Saint-Rémy - Article réservé aux abonnés numériques
Jean-Yves Macé a réuni les responsables des MJC de toute la France ce week-end à Lathus-Saint-Rémy. © (Photo Xavier Roche-Bayard)
Pour Jean-Yves Macé, président de MJC de France, la possible accession du RN au pouvoir représente « une menace pour les MJC », réunies en assemblée générale ce week-end à Lathus-Saint-Rémy.
Impossible pour Jean-Yves Macé d’évincer le contexte politique national. Le président de MJC de France, présent au CPA Lathus (Lathus-Saint-Rémy) dans le cadre de l’assemblée générale de la fédération des MJC, ne garde pas le silence face à la montée de l’extrême-droite et du RN en France. « On ne peut pas rester neutre, nous qui portons les valeurs de l’éducation populaire, de la démocratie sociale par le respect de l’individu, de la parole et de la différence, dit-il. On identifie clairement la menace d’une séparation, d’une préférence nationale qui sont funestes. »
« Une séparation entre les hommes insupportable »
L’opposition à l’extrême-droite est dans l’ADN des MJC (Maisons de la jeunesse et de la culture). À leur création, on trouve André Philip, homme politique, résistant, qui a lancé en septembre 1944 la République des jeunes, préfiguration des MJC. Parlementaire en 1940, André Philip avait refusé de donner les pleins pouvoirs à Pétain, et rejoindra De Gaulle à Londres.
« Cette extrême-droite est le résultat d’un courant de pensée où on donne le prima à l’économie, pour lequel la solidarité coûte cher, estime Jean-Yves Macé. Au nom de l’efficacité économique, on en arrive à la désignation de coupables comme les immigrés, les juifs. Cette séparation entre les hommes est insupportable. »
Le RN au pouvoir, MJC de France s’attend à une réduction de dotations publiques. Les MJC, acteurs sociaux et culturels implantés à 50 % en secteur rural, sont au nombre de 1.000 en France, emploient 17.500 personnes et fédèrent 43.000 bénévoles. Dans la Vienne, 15 MJC (5.000 adhérents, 250 salariés) représentent un budget cumulé de 9 M€.
Transition écologique
La transition ou non politique du pouvoir sera actée le 7 juillet. À Lathus-Saint-Rémy, MJC de France est venue entériner un accord, une charte avec les responsables des MJC de toute la France sur les transitions écologiques.
Le réseau compte apporter sa contribution pour réduire son impact environnemental, mais aussi former, sensibiliser, mener des actions avec les collectivités et le public. Des initiatives localisées de MJC Vertes existent depuis 2009. Jean-Yves Macé parle « d’écologie populaire où chacun a un rôle à jouer » face au dérèglement climatique : réduction de CO2, meilleure consommation des ressources naturelles, alimentation… Dans ce domaine également, MJC de France a décidé de ne pas rester neutre.
Accueil / Politique
Enquête
Derrière la vitrine de la «dédiabolisation», le musée des horreurs des cadres locaux du RN
Article réservé aux abonnés
Propos racistes, adhésion au «grand remplacement» et aux thèses complotistes... Les délégués départementaux du RN épinglés par «Libération» sont loin du parti prétendument dédiabolisé de Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Publié : 4 juillet 2024 à 6 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories : Extrême droite
Un outil au service de l’antifascismeIntrouvable en librairie depuis une quinzaine d’années, le recueil d’articles de Maurice, intitulé En gros et en détail, Le Pen au quotidien 1987-1997, était paru initialement aux éditionsParis-Méditerranée en 1998. Nous le mettons de nouveau à disposition, dans un format numérique, téléchargeable gratuitement, dans le cadre de la Collection Maurice Rajsfus […]
affilié à des régimes autoritaires, climatosceptique, conspirationniste, contre votre santé, coupable de fraude, homophobe, négationniste, opposé aux droits des femmes, raciste et antisémite, sexiste, suprémaciste, violent, voire tout à la fois
Connue / crieur-libre-expression Compilation du jeu., 04 juil. 2024 ( 1 / 1 )
Front Populaire Français•es de l'étranger @FrontPopMonde · 7h
le meilleur discours de la soiree
Citation
Olivier Besancenot @olbesancenot · 9h
Prise de parole hier soir Place de la Republique.
L’extrême droite n’est pas au pouvoir, nous avons le pouvoir de faire en sorte qu’elle ne le soit pas.
La lutte continue !
Face à la menace de l'extrême droite, plus d'une centaine d'organisations de la société civile constituent une coalition autour de 16 mesures prioritaires pour améliorer concrètement la vie des Français.e.s.
Un an et 16 mesures pour changer la vie des gens
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Le défi est de taille, mais avec les bons choix politiques il sera possible dès la première année de gouvernement d’engager les réformes ambitieuses qui permettront d’améliorer concrètement la vie des gens, notamment les plus
vulnérables, et d’être enfin à la hauteur de la crise climatique et environnementale.
Cet agenda de réformes devra s’accompagner d’une méthode démocratique renouvelée : dialogue structuré avec les corps intermédiaires, rôle du Parlement renforcé, respect des institutions et des personnes.
Les signataires de cet appel demandent aux forces politiques qui souscriront à nos demandes de s’engager également à faire un point mensuel de suivi de l’avancement de ces différentes réformes avec la société civile organisée de façon à s’assurer de leur mise en œuvre effective et, si besoin, d’opérer les ajustements nécessaires.
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Les 4 vérités - Eric Coquerel - 1 juil. 2024 / Télé Matin - France 2
268 k abonnés 448+ - 11 333 vues - 183 commentaires
France Télévisions
Retrouvez les émissions en intégralité sur https://www.france.tv/france-2/telematin/replay-videos/%3Fat_medium%3Dcustom2%26at_campaign%3D800%26at_custom1%3Ddescription%26at_custom2%3Dtelematin
Jeff Wittenberg reçoit Eric Coquerel, député LFI sortant, sur le plateau des 4
Tr.: ... la première mesure du RN "l'abrogation du droit du sol"
Ndlr : CONFIRMÉ par https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?BcTcGA
dénoncer la suppression du droit du sol, fondement de la France ACT
Greenpeace Bordeaux a reposté
J-F Julliard @jfjulliard · 27 juin
Ensemble nous avons dénoncé la vision du monde dangereuse de l'extrême droite et appelé à une société ouverte, tolérante, juste et solidaire.
Pour défendre nos libertés.
Citation
Mediapart @Mediapart · 27 juin
Liberté de se mobiliser | République
L’intervention commune d'@attac_fr, @greenpeacefr, @oxfamfrance, @amisdelaterre et @ConfPaysanne
Suivez l'événement en direct 👉 https://l.mediapart.fr/zvx
Stop à la méga poubelle nucléaire,
Stop à l'extrême-droite,
Et à leur monde :
Hors de nos vies ! Ni ici, ni ailleurs !
Opposant⋅es à Cigéo, dans notre lutte depuis des décennies, nous faisons souvent face à un déni de démocratie : le nucléaire ne peut s’installer dans une société sans user d’autoritarisme. Nous tentons de le vaincre par l’expression citoyenne sous de multiples formes : pétitions, contre-expertises, recours juridiques, festivals, manifestations...
...
le nucléaire civil est avant tout justifié par le nucléaire militaire qui est l’apogée d’une société autoritaire, prête à annihiler entièrement la population d’un territoire en une fraction de seconde.
...
nous soutenons la constitution d'un Nouveau Front Populaire large pour faire face au danger qui menace gravement la démocratie et pour offrir un monde à nos enfants, autre que celui de perspectives obscures : de toute urgence, construisons une société pacifique, écologique et sociale.
Rédigé à Verdun, mardi 18 juin 2024
L'ex-députée La France insoumise et candidate à sa réélection, Mathilde Panot, s'est exprimée au meeting du Nouveau Front populaire ce lundi soir.Voir moins
Le 17/06/2024 à 21:01 | Durée : 1:35
La tribune
Les signataires
Signer la tribune
Les autres prises de positions des acteurs de la société civile organisée
Connue / https://x.com/lemouvementasso/status/1802793380839141781
"
Le Mouvement associatif @lemouvementasso · 17 juin
📣💥 Dans @TribuneDimanche , @lemouvementasso et +4️⃣0️⃣0️⃣ #associations et #ESS alertent sur la #menace que représente l’#extrêmedroite pour l’action associative et citoyenne, et donc pour l’ensemble des habitantes et habitantes
cafou Strawberry Cafou 🍓 @cafou@raru.re
@ptl
A compléter de sources
11 juin 2024, 23:00 ·
· · 67 · 23
et
https://raru.re/@livvydun@mamot.fr/112605053131594875
"
22 h
livvydun@mamot.fr liv (she/elle) @livvydun@mamot.fr
@cafou @ptl
Visiblement on ne rappellera jamais assez que les gens votent RN par racisme.
https://youtu.be/7VdboUE7zrI
YouTube
🦏 RACISME ET MÉDIAS : UN AVEUGLEMENT COUPABLE, VOIRE COMPLICE
Par BLAST, Le souffle de l'info
"
Le 12 juin 2024
Nous sommes à la veille d’un moment historique. Après le choc des élections européennes, qui ont vu l’extrême droite arriver en tête en France, puis de la dissolution de l’Assemblée nationale, nous aurons la possibilité de voter de nouveau les 30 juin et 7 juillet prochains. Face au risque de l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir, nous devons nous mobiliser pour éviter des régressions majeures sur les enjeux environnementaux et sociaux et nos libertés fondamentales. Une opportunité historique s’offre à nous pour construire une société plus juste, plus solidaire et respectueuse de la planète. Cette élection est donc cruciale. Voici pourquoi et comment aller voter.
L’extrême droite, une menace ultime pour notre avenir
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6,73 M d’abonnés - 13+ - 728 vues - 8 commentaires #Européennes #extremedroite #législatives
Les élections européennes, marquées par une poussée de l'extrême droite dans plusieurs pays, ont provoqué dimanche 9 juin un séisme politique en France, sans pour autant bouleverser les grands équilibres à Bruxelles. La "grande coalition" centriste de la droite (PPE), des sociaux-démocrates (S&D) et des centristes (Renew Europe), au sein de laquelle se forgent traditionnellement les compromis au Parlement européen, devrait conserver la majorité. Les précisions d'Alix Le Bourdon, correspondante de France 24 à Bruxelles.
#Européennes #extremedroite #législatives
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tr.: le PPE arrive en tête et renforce ses positions : l'europe est à droite, et même en partie à l'extrême droite, même si cette dernière est divisée sur certains sujets comme la russie ...
1,17 M d’abonnés - 144+ - 3990 vues - 52 commentaires
À 8h20, un Grand Entretien spécial consacré aux résultats des élections Européennes 2024, avec Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Il appelle à un "front populaire contre l'extrême droite". Il répond également à François Ruffin, député LFI de la Somme. Plus d'info : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-du-lundi-10-juin-2024-1701767
ndlr : Ruffin sait mieux s'adapter à son public (ici sur FI ou là sur BFM populo). De plus, il prend mieux en compte la psychologie en politique. Deux conditions pour gagner dans trois semaines? Valoriser ACT
Accueil | cnajep-LIED : L'éducation populaire pour lutter contre les idées des extrêmes droites
En tant que laboratoire d'idées et observatoire de pratiques, le Cnajep a lancé cette année un chantier qui doit permettre de mieux comprendre et d’analyser ensemble les ressorts de la prolifération des idées des extrêmes droites dans nos sociétés et la progression de ce vote extrémiste, afin de mieux agir.
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sous un habillage parfois séduisant, souvent démagogique, il se concentre sur des « problématiques » qui n’en sont pas et pose des constats erronés avec des solutions qui n’en sont pas.
Il faut l’affirmer haut et fort : l’extrême droite n’est absolument pas un parti pour faire valoir les revendications des travailleur·euses, des retraité·es, des privé·es d’emploi et elle est en totale opposition avec tout ce que défend la CGT.
L’extrême droite est un danger mortel pour les travailleuses et les travailleurs !
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?2tH-Ig