« Ni la crise écologique ni l’aggravation de ses effets n’ont converti les académies scientifiques à une culture de la précaution »
CHRONIQUE. Dans une communication controversée, l’Académie des sciences s’est positionnée en faveur des « nouveaux OGM ». Elle
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Connu / TG le 08/01/24 à 16:31
514,840 signataires
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Une autorisation prématurée de ces technologies invasives et incontrôlables pourrait anéantir tous les efforts des agriculteurs qui œuvrent depuis des années au développement d’une agriculture sans intrants chimiques ou génétiques, et bafouer le droit des consommateurs à une alimentation naturelle sans OGM.
C’est pourquoi nous, citoyens, agriculteurs, distributeurs et consommateurs, demandons instamment à nos représentants français et européens d’adopter une position ferme contre toute tentative de soustraire les nouveaux OGM aux réglementations européennes existantes sur les OGM, afin de garantir la sécurité de nos aliments, la préservation de la biodiversité et notre liberté de choix.
Campagne menée par POLLINIS En partenariat avec
Biodynamic Federation Demeter International, Corporate Europe Observatory, European Coordination Via Campesina, Friends of the Earth Europe, Slow Food Europe, We Move Europe, Bio Austria, Global 2000, Nature & Progès Belgique, Velt, Friends of the Earth Bulgaria – Za zemiata, Friends of the Earth Croatia – Zelena Akcija, Friends of the Earth Cyprus, Demeter Czech & Slovakia, Demeter Denmark, Friends of the Earth Denmark – Noah, Agir pour l’Environnement, Demeter France, Objectif Zéro OGM, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Aurelia Stiftung, Bund Ökologische Lebensmittelwitschaft, Save Our Seeds, Slow Food Germany, Sumofus, Aegilops, Sito Seeds, Fenntarthatosag Fele Eguysulet, Karatson Gabor Kor, Friends of the Earth Hungary – MTVSZ, Associazione Italia Per l’Agricoltura Biologica, Associazione Rurale Italiana, Crocevia, Slow Food Italy, Transform!, Slow Food Netherlands, Civil Affairs Institute Poland, Plataforma Transgenicos Fora, Obcianska Iniciativa Slovensko bez GMO, Coordinadora De Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Ecologistas en Accion, GMO Free Regions…
Alerte sur la contamination génétique invisible des champs, des jardins et de la nature, au détriment de votre santé
► JE SIGNE LA PÉTITION
Connue / https://wegreen.fr/post/197872
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Sophie M a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation
Il y a 10 heures Public
🛑!URGENT!🛑
📣 Une offensive sans précédent des multinationales agrochimiques et agrogénétiques sur notre santé et l'environnement se prépare actuellement dans les arcanes de l'Union européenne à Bruxelles.
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Ne laissons pas la porte ouverte à l'industrie agro-chimique et à la dissémination des OGM dans notre alimentation et au sein du vivant !
Rejoignez la coalition d'ONG, d'agriculteurs et de distributeurs, signez la
pétition ➡➡➡➡ https://mobilisation.pollinis.org/nouveaux-ogm-caches/
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3 j'aime
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Transcr.: ... bloquer le processus européen ...
Ndlr : signer est un principe de précaution. Valoriser ACT
Nouveaux OGM : le Conseil des ministres de l’UE n’a pas trouvé d’accord concernant leur déréglementation
Les ministres de l’agriculture de l’Union européenne (UE), réunis aujourd’hui en Conseil, n’ont pas trouvé d’accord politique au sujet de la déréglementation des nouveaux OGM, telle que proposée par la Commission européenne et fortement soutenue par la présidence espagnole du Conseil de l’UE. La proposition supprimerait la plupart des contrôles de sécurité régissant une nouvelle catégorie de plantes génétiquement modifiées produites à l’aide de nouvelles techniques génomiques (NGT), en dépit des avis négatifs de nombreux scientifiques compte tenu des risques pour l’environnement et la santé des consommateurs.
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Les nouveaux OGM arrivent, et ils seront encore plus merveilleux que les anciens...
Pour garder le contrôle sur les OGM, c'est par ici :
https://mobilisation.pollinis.org/nou...
Pour en savoir plus :
https://sh1.sendinblue.com/3g90pevmj5...
Écrit et réalisé par Jeremy Bismuth
Interprété par Laura Flahaut, Hadi Rassi, Jafar Saad & Clément Caissal
Sources :
- Synthèse par le Ministère de la Transition écologique
https://www.ecologie.gouv.fr/organism... - Synthèse par la presse :
https://www.lemonde.fr/idees/article/...
https://www.francetvinfo.fr/replay-ra... - Rapport de l'Académie des sciences (US) sur les OGM
https://www.nationalacademies.org/our... - Effets des OGM sur les pollinisateurs
https://www.ipbes.net/assessment-repo... - Évolution de l'utilisation du glyphosate
https://enveurope.springeropen.com/ar... - Résilience de l'agroécologie
https://reseauactionclimat.org/wp-con... - Sondage
https://cdn.greenpeace.fr/site/upload...
98.588 signatures
A la Commission européenne et aux gouvernements européens
Nous appelons la Commission européenne et les États membres de l’UE à adopter une position ferme contre toute tentative d’exclusion des nouveaux OGM de la législation européenne en vigueur sur les OGM. Nous exigeons le maintien des contrôles de sécurité, ainsi que la transparence et l’étiquetage obligatoires pour tous les OGM afin de garantir la sécurité de nos aliments et de protéger la nature, l’environnement et notre liberté de choix.
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Références :
[1] Les OGM en question sont produits à l’aide des « nouvelles techniques génomiques » (« NGT » en anglais), qui permettent de créer de nouveaux aliments génétiquement modifiés. Les NGT sont des techniques capables de modifier le matériel génétique d’un organisme. Elles sont apparues et ont été principalement développées depuis 2001.
https://friendsoftheearth.eu/press-release/eu-commission-serves-big-agribusiness-interests-with-latest-consultation-on-new-gmos (en anglais)
https://viacampesina.org/en/more-than-80-organisations-call-on-the-european-commission-to-wait-for-cjeu-clarifications-on-new-genomic-techniques (en anglais)
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-reopens-gene-editings-box-amid-sustainability-claims (en anglais)
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-demand-eu-funding-for-research-into-gene-editing-surveillance (en anglais)
[2] Les multinationales dominant à la fois le marché des pesticides et celui des semences commerciales font également pression pour la déréglementation des nouveaux OGM : il s’agit de Bayer, BASF, Corteva et Syngenta. https://corporateeurope.org/en/2021/03/derailing-eu-rules-new-gmos (en anglais)
[3] Les brevets sur ce type de semences génétiquement modifiées sont actuellement dominés par le groupe Corteva qui, outre ses propres brevets, contrôle l’accès à de nombreux autres brevets nécessaires aux éleveurs qui souhaitent utiliser la technologie CRISPR/Cas. Calyxt, Bayer, BASF, Syngenta et Keygene comptent également parmi les plus importantes sociétés du secteur. https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Patents_on%20new%20GE.pdf (en anglais)
En partenariat avec : European coordination via campesina ; Biodynamic Federation ; Friends of the Earth Europ ; Slow Food Europe ; CEO
Action nationale et groupe local Greenpeace de Poitiers en action. Le combat pour une réglementation stricte des OGM n’est pas terminé. Notamment, en ce qui concerne les « nouveaux OGM » !
Le ministre de l’Agriculture banalise ces nouveaux OGM, allant à l’encontre de la législation européenne, il tient des positions très proches de celles des lobbies de l’industrie. La ministre de la Transition écologique, Madame @pompilibarbara, ne s’est jamais positionnée publiquement à ce sujet depuis qu’elle est ministre.
Pourtant, le temps presse : d’ici mai 2021, la Commission européenne va réexaminer la réglementation de ces nouveaux OGM, s’opposant ainsi à la décision de la Cour de justice de l’UE. Aujourd’hui, nous nous mobilisons pour garantir nos libertés d’achat et dire #StopNouveauxOGM
240 045 SIGNATURES
Pour l'application du principe de précaution et l'organisation d'un débat citoyen sur le forçage génétique.
Attendu que :
- nouvelles techniques d'édition du génome permettent désormais de modifier facilement et à moindre coût le patrimoine génétique de n'importe quel être vivant sexué, et de s'assurer de la transmission de ces modifications à toute sa descendance, dotant ainsi les laboratoires industriels d'un droit de vie ou de mort sur l'ensemble des organismes vivants, sur des critères commerciaux, productifs, économiques, qui ne représentent pas nécessairement l'intérêt général ;
- avec brevets déposés, qui couvrent un large spectre d'espèces sauvages, ces techniques permettraient un accaparement du vivant par les multinationales : les populations naturelles seront petit à petit remplacées par celles porteuses de gènes brevetés par les firmes ;
- les experts mettent en garde contre les risques de déstabilisation massive et irréversible des écosystèmes, de précipitation de l'extinction dramatique des insectes déjà en cours et que tous les scientifiques, y compris les inventeurs et promoteurs de ces techniques, s'inquiètent de la perte de contrôle sur ces organismes et les répercussions une fois disséminés dans la nature ;
- les décisions concernant ces technologies et leur implication pour notre avenir à tous sont actuellement prises par un groupe limité d'« experts », et que la plupart des citoyens ne sont même pas informés de l'existence de ces techniques, alors même qu'un débat public interdisciplinaire serait indispensable ;
Pétition à Virginijus Sinkevičius (Commissaire européen à l'Environnement, aux Affaires maritimes et à la Pêche), à Stella Kyriakides (Commissaire européenne à la Santé), à la Commission européenne et au Conseil européen
Nous vous demandons d’empêcher la dissémination d'organismes modifiés par forçage génétique dans l'environnement, et d'œuvrer en faveur d'un moratoire international sur la dissémination d'organismes modifiés par forçage génétique lors de la Conférence des parties (COP) de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (CBD).
Ndlr : pas vu date de cette pétition :-(
33034 signatures
Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre de la Transition écologique, Monsieur le Ministre de l’Agriculture,
Depuis plusieurs années, les lobbies des semenciers et de l’agro-chimie font pression pour que les organismes génétiquement modifiés (OGM) produits par de nouvelles techniques de modification (New Breeding Techniques, NBT), échappent au cadre réglementaire en vigueur sur les OGM.
Or ces nouveaux OGM comportent des risques similaires aux OGM produits via la transgénèse, technique de modification génétique précédemment utilisée : leur impact environnemental et sanitaire est méconnu, et les plantes ainsi modifiées sont susceptibles d’être disséminées de manière incontrôlée dans la nature.
... menace la biodiversité et la pérennité de notre agriculture, en plus d'en favoriser l'industrialisation.
Il n’y a aucune raison pour que les organismes produits via des NBT échappent à la réglementation en vigueur. Cette réglementation essentielle met en place un contrôle strict des autorisations de culture et de commercialisation des OGM. Elle rend par ailleurs obligatoire un étiquetage faisant mention de la présence d’ingrédients OGM dans les aliments commercialisés.
Je vous demande de garantir aux Françaises et aux Français le droit de manger et de cultiver sans OGM
... au gouvernement de publier dès que possible le décret et les arrêtés correspondant aux injonctions du Conseil d’État (arrêt du 7 février 2020) concernant les OGM issus de mutagenèse ainsi que les Variétés rendues tolérantes aux herbicides.
Le gouvernement français a soumis au Haut Conseil des Biotechnologie, à la Commission européenne et aux États membres de l’Union européenne un projet de décret établissant la liste des techniques de mutagenèse exemptées de l’application de la réglementation européenne (dans laquelle ne figure évidemment aucune des nouvelles techniques de modification génétique, dites « NBT ») et un projet d’arrêté établissant la liste des variétés de colza OGM n’ayant pas respecté cette réglementation. Selon l’arrêt du Conseil d’État du 7 février 2020, le décret devait être publié au plus tard le 9 août 2020 et les arrêtés le 9 novembre 2020. À ce jour, le gouvernement ne les a toujours pas publiés.
Cette initiative vient en support de la pétition "arrêtons la deuxième vague des ogm" lancée le 4 février 2021 à l'initiative du collectif Objectif ZERO OGM et signée par les organisations suivantes : Objectif Zéro OGM, Agir pour l’Environnement, Les Amis de la Confédération Paysanne, Les Amis de la Terre, ASPRO-PNPP, Bio Consom’acteurs, Collectif anti-OGM 66, Collectif Les pieds dans le plat, Combat Monsanto, Comité de Soutien aux Faucheurs Volontaires 31, Comité de Soutien aux Faucheurs Volontaires 49, Comité de soutien aux faucheurs de Pithiviers, La Confédération Paysanne, Faucheurs Volontaires d’OGM, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), Générations Futures, Greenpeace France, Intelligence Verte, Loiret sans OGM, Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique, Nature & Progrès, OGM Dangers, Réseau Semences Paysannes, Sciences Citoyennes, l’Union Nationale de l’Apiculture Française,Vigilance OG2M, Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OGM 33, Vigilance OGM 36.
Connue / https://www.greenpeace.fr/ogm-jen-veux/