Durée de lecture : 9 minutes - Enquête — Énergie
Pour subvenir à ses besoins en électricité verte, l’Allemagne veut couvrir ses espaces maritimes d’éoliennes. Au risque d’impacts sur la biodiversité marine. [4/4]
Vous lisez la partie 4 de l’enquête « En Allemagne, la transition à tout prix ». Relisez la partie 1, la 2 et la 3.
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regroupement de trois parcs éoliens, baptisé « Baltic Hub », est le plus grand jamais construit en mer Baltique : d’une capacité de 1,1 gigawatt, soit l’équivalent d’une grande centrale nucléaire, il alimentera au total plus de 1 million de ménages. Traditionnellement implantée en Amérique latine, la compagnie espagnole Iberdrola investit pas moins de 3,5 milliards d’euros dans le projet. Et ne compte pas s’arrêter là. « L’Allemagne est devenue un marché essentiel pour nous », confirme Iris Stempfle, directrice de la filiale locale
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l’éolien en haute mer. Les parcs se situent au moins à 30 kilomètres des côtes, contre seulement 12 pour le parc français qui vient d’ouvrir au large de Saint-Nazaire. « Au départ, il s’agissait de s’adapter aux contraintes locales », explique Karina Würtz, directrice de la Fondation pour l’éolien offshore, qui dépend du ministère fédéral de l’Environnement. Une grande partie du littoral est en effet protégée, à l’instar de la réserve de biodiversité de la mer des Wadden, en mer du Nord. Aucune éolienne ne peut y être construite.
S’éloigner des côtes rend les chantiers plus complexes et plus coûteux. Mais ce qui était perçu, au départ, comme un inconvénient est devenu un atout : la régularité et la force des vents en haute mer sont bien plus importantes que sur le continent ou même le littoral. Les éoliennes produisent non seulement davantage de courant, mais de façon plus continue
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Des eaux trop petites
Le défi n’en reste pas moins immense. L’Allemagne, qui compte déjà plus de 1 500 turbines en mer du Nord et en Baltique, veut multiplier par neuf ses capacités de production d’électricité offshore. L’objectif est d’atteindre 30 gigawatts (GW) en 2030, puis 70 GW en 2045. C’est bien plus que la France, qui vise 40 GW en 2050. L’accélération du déploiement des turbines nécessite « un énorme effort collectif », reconnaît le vice-chancelier écologiste Robert Habeck.
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le gouvernement compte avant tout sur la simplification administrative. Comme tous les renouvelables, les éoliennes marines ainsi que les infrastructures associées (réseaux, plateformes de conversion électrique… ) sont désormais classées d’« intérêt public majeur » au service de la « sécurité nationale ». À compter du 1er janvier 2023, leur construction deviendra prioritaire afin d’accélérer les procédures. Les parcs ne seront plus subventionnés par l’État, mais l’assurance de la rentabilité des projets et de la stabilité juridique doit séduire les entreprises.
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Dans son bureau de la ville portuaire de Hambourg, Kai Trümpler est fier que l’Allemagne soit le numéro 3 mondial de l’éolien marin derrière la Chine et le Royaume-Uni, en dépit, dit-il, d’un espace maritime « minuscule ». La zone économique exclusive (ZEE) s’étend en effet sur quelque 33 000 km2, soit 300 fois moins que la France.
Au sein de l’Office fédéral de la navigation maritime et de l’hydrographie (BSH), ... déterminent les zones où les parcs éoliens ont le droit de s’installer. Cartes à l’appui, le fonctionnaire montre les zones réservées à d’autres usages comme le trafic maritime, les exercices militaires, la recherche scientifique ou encore les parcs naturels. Impossible d’y toucher ; ce sont donc les pêcheurs, peu puissants outre-Rhin, qui devront faire de la place. Pour atteindre les nouveaux objectifs, « environ 20-25 % de la ZEE de la mer du Nord » sera désormais dédiée aux parcs éoliens
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énergie
Fin du nucléaire en 2022 et du charbon d’ici à 2038 : la transition énergétique allemande tient ses promesses. L’électricité est depuis 2020 majoritairement d’origine renouvelable.
C’est une idée reçue largement répandue sur l’Allemagne. En choisissant de fermer ses centrales nucléaires, une décision définitivement prise après la catastrophe de Fukushima, le pays a relancé ses vieilles centrales à charbon et aggravé le changement climatique. Cette affirmation est tout simplement fausse. En dix ans, la production nucléaire a été divisée par un peu plus de deux, celle de charbon d’autant, et dans le même temps la production d’électricité d’origine renouvelable a été multipliée par près de 2,5.
Une bascule importante a eu lieu en 2018, où la production d’électricité renouvelable a dépassé, pour la première fois, celle issue du charbon. Lors de l’année 2020, avec une baisse de la consommation du fait des confinements, l’électricité a même été majoritairement renouvelable, à 50,9 %.
Energiewende toute !
Cette transition énergétique (Energiewende, en allemand) est le fruit d’une politique mise en place il y a plus de vingt ans. La coalition entre les sociaux-démocrates et les Verts a débouché sur la loi EEG en 2000. « Cette loi a créé un cadre réglementaire très stable pour les énergies renouvelables, qui n’a pas été modifié par les gouvernements successifs, offrant une bonne visibilité sur les revenus pendant de longues années et permettant ainsi de convaincre les banques et financeurs », explique Sven Rösner, directeur de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (Ofate).
Une des principales mesures de soutien est le prix garanti d’achat, un mécanisme par lequel un producteur d’énergie renouvelable est certain de vendre son électricité à un prix fixé à l’avance et stable, peu importe les fluctuations du marché. Cette politique est financée via les factures d’électricité, mais elle est acceptée assez largement, entre autres parce que les populations y sont associées. « La moitié des capacités installées de production d’électricité renouvelable sont la propriété de particuliers, indique Sven Rösner. Que ce soit une famille avec un panneau photovoltaïque sur le toit de la maison ou des coopératives citoyennes qui possèdent un parc éolien sur le territoire de la commune. » Une partie de la population perçoit donc directement les bénéfices financiers de cette transition.
La raison du succès des renouvelables est aussi leur compétitivité. Le marché de l’électricité fonctionne sur la base des coûts marginaux. Quand la demande de courant augmente, on fait appel au moyen de production qui présente le coût marginal, c’est-à-dire le coût de production d’un MWh supplémentaire, le plus faible. « Or, pour un panneau solaire ou une éolienne, celui-ci est quasiment nul, contrairement au charbon ou au gaz où il faut entre autres du combustible », ajoute Sven Rösner.
Dessin : Terreur graphique
Au cours de la dernière décennie, le mix électrique allemand a donc subi une profonde transformation. Le charbon et le nucléaire étant passés respectivement de 43 % et 25 % à 24 % et 12 % entre 2010 et 2020. Ceci est la conséquence d’un double objectif : sortir du nucléaire en 2022 et du charbon en 2038 et si possible dès 2035. Le tout devant être remplacé dans une large mesure par les renouvelables.
Il est donc faux de dire que le charbon a remplacé le nucléaire, étant donné que l’éolien et le solaire sont venus en remplacement des deux. La décision de tourner le dos à l’atome est un choix collectif qui fait largement consensus en Allemagne. Ce n’est pas seulement une réaction à la catastrophe de Fukushima. Ce drame a renouvelé un engagement déjà pris en 2000 et qui n’a fait que se renforcer depuis.
Quelques ratés
Derrière la réussite allemande, se cachent cependant quelques échecs. Si le charbon a fortement reculé, l’effort a surtout reposé sur les centrales fonctionnant à base de houille. Celles au lignite ont moins décliné et fournissent aujourd’hui les deux tiers de la production à base de charbon (et 16 % du mix électrique total). Or, le lignite est davantage émetteur de gaz à effet de serre que la houille.
Un basculement du mix électrique Evolution du mix électrique allemand, en %
Source : Fraunhofer
Un basculement du mix électrique
« Le pays dispose de grandes mines de lignite à ciel ouvert, contrairement à la houille qui est importée. C’est un atout économique pour l’Allemagne mais aussi un piège environnemental », explique Robin Girard, professeur à Mines ParisTech. Le lignite étant disponible à une faible profondeur sous la terre, il est donc moins coûteux à extraire. Surtout, l’exploitation de cette ressource est pourvoyeuse d’emplois, notamment dans les Länder de l’Est, les régions les plus pauvres du pays.
L’autre grand défi à relever pour l’Allemagne est celui de son réseau électrique. « La poursuite de la transition suppose un déploiement massif de lignes haute tension du nord vers le sud : le Nord venteux et marin accueille la plupart des éoliennes du pays, mais la consommation se situe principalement dans le Sud, et notamment avec la Bavière très peuplée et industrielle », ajoute Patrick Criqui, économiste au CNRS. « C’est l’un des ratés de la transition allemande, toute nouvelle installation de capacité de production d’électricité d’origine renouvelable est soumise à cette difficulté », poursuit Robin Girard.
Malgré cela, la transition allemande a démontré la possibilité d’un mix électrique où les renouvelables sont de plus en plus dominants. Et surtout en investissant tôt et massivement sur ces technologies, cette politique a permis à des filières de se monter et de faire diminuer les coûts. Facilitant ainsi la transition pour les autres pays, grâce à un savoir-faire et un retour d’expérience.
La Pologne mise sur les renouvelables et le nucléaire
Après l’Allemagne, la Pologne est le pays européen qui compte le plus de centrales à charbon. Elle dépend de cette ressource pour 73 % de son mix électrique. Pour se rapprocher des objectifs européens, ses dirigeants ambitionnent de réduire la part du charbon à moins de 30 % d’ici à 2040. Pour remplacer ses vieilles centrales tout en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre, Varsovie a donc prévu un large plan d’investissement dans les renouvelables et dans le nucléaire. Six réacteurs pourraient sortir de terre d’ici à 2040 dans ce pays qui n’était jusqu’alors pas engagé dans l’atome.
Cet article est publié en partenariat avec la Fondation Heinrich-Böll Stiftung.