Les années 2015-2022 ont été les plus chaudes jamais enregistrées selon l’Organisation météorologique mondiale. Mais adapter nos modes de vie au réchauffement climatique, n'est-ce pas renoncer à la lutte écologique ?
Avec
- François Gemenne Spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, directeur de l’Observatoire Hugo à l’université de Liège, enseignant à Sciences-Po et à la Sorbonne
- Flora Ghebali Entrepreneure militante et fondatrice de l'agence "Coalitions"
- Alexandre Florentin Président de Paris à 50°C et Conseiller de Paris
- Christian Clot Explorateur et ecrivain franco suisse
réécouter pour extraire le nouveau ACT
france-5 Interviews 1 h 6 min Français tous publics Vidéo sous-titré
Disponible jusqu'au 22/07/23
Coup de projecteur sur le sommet inédit qui s’est ouvert ce matin à Paris pour créer un nouveau pacte financier mondial... Un nom un peu barbare mais un objectif très ambitieux : changer les règles du jeu pour donner aux pays du Sud les moyens de faire face à la fois à la pauvreté et aux conséquences du dérèglement climatique… Alors sommes-nous vraiment à la veille d’un tournant, voire d’une révolution dans les rapports Nord-Sud ? Ou est-ce un “sommet d’hypocrisie” comme le dénoncent certains ?
- Thomas Friang, Fondateur & Directeur général de l’Institut Open Diplomacy
- Lova Rinel, Chercheure associée à la Fondation pour la recherche stratégique
- Cécile Duflot, Directrice générale d'Oxfam France, ancienne ministre de l'Égalité des territoires et du Logement (2012-2014)
- Justin Vaïsse, Fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la Paix, historien, ancien conseiller du Quai d’Orsay
- Najat Vallaud-Belkacem, Directrice France de l’ONG ONE, ancienne ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche
- Zyad Limam, Directeur et rédacteur en chef d’Afrique Magazine
Présenté par : Karim Rissouli, Laure Adler, Camille Diao
Maison de production : France Télévisions / Together Media
Tr.: ... CD : mettre en place un processus de financement pour changer les règles car sinon, on ne sera pas à la hauteur des enjeux ... Mia Mottley "vous allez nous entendre' [Premier ministre de La Barbade] ... NVB : quand on laisse le marché faire c'est juste insupportable ... CD: REVOIR LES règles de discussion ... se traduire dans les actes concrets .... NORD, SUD, dans le même bateau. L'approche a changé d'égal à égal ... Sommet point de départ, moment historique ... penser une trajectoire de développement décarboné ... presque "un état = une voix" ... NVB: ONE, santé mondiale ...
Disponible jusqu'au 20/07/23 france-5 Interviews 1 h 8 min Français tous publics Vidéo sous-titré
Une dissolution qui fait débat : les Soulèvements de la Terre, ce mouvement emblématique de la radicalisation de l’écologie, qui s’est par exemple illustré à Sainte Soline il y a 3 mois et le week-end dernier dans les Alpes, sera bien dissous demain en Conseil des ministres… Est-il normal dans une démocratie de faire interdire un mouvement qui appelle au sabotage et à la désobéissance ? Ou dangereux de criminaliser des militants qui affirment agir au nom de l’urgence climatique ? On en débat avec :
- Léna Lazare, Membre de l’association Soulèvement de la Terre
- Laure Noualhat, Écrivaine, journaliste, autrice de “Bifurquer par temps incertains” aux éditions Tana (26.01.23)
- Antoine Vermorel-Marques, Député LR de la Loire, membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Jean Garrigues, Historien, professeur émérite d’histoire contemporaine, président du Comité d'histoire parlementaire, auteur de "Élysée contre Matignon" aux éditions Tallandier (27/10/2022)
- Paul Piccarreta, Journaliste, éditeur, ancien directeur de la revue Limite
Présenté par : Karim Rissouli, Laure Adler, Camille Diao
Maison de production : France Télévisions / Together Media
Tr.: ... on arrête tout, on fait l'inventaire ... la dignité à agir ...
Les étés se suivent et se ressemblent. Nappes phréatiques en détresse, alertes sécheresse. Comment mieux faire face au manque d'eau récurrent ? C'était le thème de l'émission DISPUTANDUM.
De plus en plus, le grand public prend conscience et subit lui aussi le manque d’eau. Outre les désormais très classiques restrictions d’eau de l’été, quelles sont nos marges de manœuvre ? Nos techniques sont-elles à la hauteur des enjeux ? Participent-elles à la fuite en avant qui nous éloigne de la nécessaire sobriété ?
Pour évoquer ces questions, ont débattu avec nous :
- Sylvain Delzon, directeur de recherche en écophysiologie des plantes à INRAE et à l’Université de Bordeaux
- Christiane Queyreix, militante Greenpeace
- Jean-Emmanuel Gilbert, directeur développement et cofondateur d’Aquassay
- Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS au sein du Centre d'études biologiques de Chizé (Deux-Sèvres)
Les enjeux de la consommation d'eau
Presque trois mois après les manifestations de Sainte-Soline, les anti-bassines, opposés à ces grandes réserves d’irrigation à ciel ouvert, ne désarment pas. Dans la Vienne, le rapport Hydrologie Milieux Usages Climat, qui préconise entre autres les volumes des prélèvements agricoles, en tenant compte de la ressource en eau, est au cœur d’une nouvelle bataille... L'occasion pour nous de questionner la pertinence de ces réserves polémiques.
L'action des pouvoirs publics
À l'échelle des communes ou des agglomérations, des pistes de réflexion émergent. Le réemploi des eaux usées à destination de l'industrie, ou de celles des piscines et patinoires pour arroser les espaces verts.
Les particuliers ne sont pas oubliés, leurs achats de récupérateurs d'eau font l'objet de coups de pouce financiers.
L'heure est à la chasse au gaspillage ! C'est le cœur de métier d'Aquassay. Au fil de leurs missions, ces experts de la gestion de l'eau ont pu observer jusqu'à 60 % d'eau "perdue" à l'échelle d'une entreprise.
Nos paysages changent
Contraints par les fortes chaleurs, jardiniers amateurs, agriculteurs et gestionnaires de forêts observent le dépérissement des espèces trop sensibles et la progression d'autres, plus adaptées à la sécheresse.
Parfois cela suppose de recourir à plus de pesticides, une équation financière et environnementale complexe.
Il y a aussi des raisons d'espérer, le retour des ollas en est un symbole. Cette pratique d'irrigation ancestrale qui consiste à enterrer une jarre en argile remplie d'eau nous rappelle que le meilleur moyen d'économiser l'eau est de s'appuyer sur la nature et de favoriser le maintien d'un cycle de l'eau.
Quelle est la "fuite" prioritaire ?
Que pèsent les piscines, les golfs dans nos consommations d'eau ? Ces symboles de confort ou de loisirs sont ciblés par les militants alors que l'agriculture et l'industrie restent les activités les plus assoiffées.
Finalement, il semble que les réels progrès pour économiser l'eau ne soient réalisés que lorsqu'ils coïncident avec des intérêts économiques.
Clés : environnement agriculture économie société finances sécheresse météo politique
Débat & Table ronde
« Que personne ne dise que cela ne peut être fait » a déclaré Franklin D. Roosevelt dans son discours sur l’état de l’Union, le 6 janvier 1942.
Ce colloque vise à mettre face-à-face les portraits des économies de guerres - notamment britanniques et américaines pendant la seconde guerre mondiale - avec ceux des nécessaires politiques climatiques aujourd’hui. Ces exemples peuvent inspirer la manière dont seront traités les enjeux de planification écologique, de justice sociale et environnementale mais aussi du rôle des entreprises, des citoyens et de l'État.
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Programme
Ouverture (9h30-9h45)
Discours de bienvenue par Laurent LANDETE, directeur du Collège des Bernardins, et François RUFFIN, député. Grégory QUENET, historien de l’environnement, professeur à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay), titulaire de la chaire Laudato si’ Pour une nouvelle exploration de la Terre, présentera les grands enjeux du colloque.
Table ronde 1 (9h45-10h30), modération assurée par Alexandre Meyer, rédacteur de chef d’1visible
« Economie dirigée : du productivisme à la sobriété souveraine ? »
Débat avec :
• Magali REGHEZZA-ZITT, géographe, maître de conférences à l’Ecole normale supérieure et membre du Haut conseil pour le climat.
• Anaïs VOY GILLIS, docteure en géographie, chercheuse associée à l’IAE dePoitiers, spécialiste de l’industrie
· César DUGAST, manager chez Carbone 4, co-responsable du pôle« Neutralité carbone », co-auteur du rapport « Faire sapart ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et del’Etat face à l’urgence climatique »
Table ronde 2 (10h30-11h15), modération assurée par Vincent Burnand-Galpin, co-auteur de Comment sauver le genre humain (avec Paul Jorion)
« Gouverner la transition écologique : comment planifier en démocratie ? »
Débat avec :
- Amiral Marc Antoine DE SAINT GERMAIN, directeur du Centre d’études stratégiques de la Marine, ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle
- Razmig KEUCHEYAN, sociologue et essayiste, auteur de Les besoins artificiels : Comment sortir du consumérisme (2019)
- Philippe RIO, maire PCF de Grigny
Table ronde 3 (11h15-12h00)
« Accompagner le changement : quel modèle social ? »
Débat avec :
- Lucas CHANCEL, économiste spécialiste des inégalités et de l’environnement, professeur à Sciences Po, co-directeur du World Inequality Lab (PSE)
- Benoît OSTERTAG, secrétaire fédéral CFDT Métallurgie, co-auteur avec la FNHdu rapport « Comment relever le défi d’une transition juste ?Electrification de l’automobile et emploi en France »
- Léa FALCO, membre du collectif Pour un réveil écologique et contributrice au laboratoire d'idée Intérêt Général
Modération assurée par Laëtitia Riss, rédactrice en chef du Le Vent Se Lève
Clôture (12h00-12h30), modération assurée par Aziliz Le Corre, journaliste au Figaro
« Un ou des modèle(s) d’économie de guerre climatique ? »
Débat avec :
- François RUFFIN, député Picardie Debout ! (NUPES)
- Delphine BATHO, députée Génération Ecologie (NUPES)
- Aurélien PRADIÉ, député Les Républicains
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Parler du nucléaire en France n’est pas chose facile. C’est un sujet à la fois technique, politique, éthique… et souvent clivant. On constate en tout cas un gouffre entre la place qu’occupe le nucléaire dans notre pays, le plus nucléarisé au monde, et le niveau d’information du public sur ces questions.
Alors que les centrales actuelles dépassent déjà les durées de fonctionnement prévues et que le gouvernement s’évertue à en imposer la relance sans aucun débat démocratique, il est pourtant urgent d’en parler.
Pour ce faire, Bernard Laponche, expert en physique nucléaire et politiques de l’énergie, nous propose un état des lieux critique de l’industrie électronucléaire en France et dans le monde. Cette présentation sera suivie d’une discussion sur les enjeux actuels de la relance du nucléaire, introduite par Simon Savry-Cattan, juriste et militant.
Mieux comprendre ces enjeux pour pouvoir agir : c’est l’objectif de cette conférence-débat, proposée par les associations Global Chance et Arrêt du Nucléaire 34 en partenariat avec la Carmagnole.
Conférence en mixte visio/présentiel. Buvette sur place.
Tr.: ... Anne Pruvost, Arrêt du nucléaire 34 ...
Énergies - 48 commentaires
Les conclusions d’un vaste débat national sur la relance d’un programme nucléaire ont été dévoilées mercredi 26 avril. La portée est toute relative car le gouvernement a déjà tranché. Néanmoins, elles livrent quelques enseignements et en particulier sur la place centrale des questions de sobriété.
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un rapport de quatre-vingts pages a été mis en ligne, ce mercredi 26 avril, dressant un vaste état des lieux de la controverse et des enjeux entourant la relance d’un programme nucléaire et pour commencer la construction de deux nouveaux réacteurs à Penly en Normandie. Budget total : deux millions d’euros. Le tout pour débattre d’une question qui finalement a été tranchée par le gouvernement avant la fin du débat. L’exercice de démocratie participative a donc largement tourné à l’absurde.
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Photo Séance de débat sur le nucléaire organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) à Lyon, le 2 février 2023. © Photo Nicolas Liponne / Hans Lucas via AFP
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L’Ademe – l’agence publique de la transition écologique – a défendu, elle, une autre vision : « Cette question de la sobriété est clairement celle qui permet d’aller le plus vite par comparaison avec la construction de tout autre moyen de production. Réduire notre consommation va plus vite. »
Même ligne dans les avis « citoyens » issus de ce débat comme celui du conseil régional des jeunes de Normandie : « Il nous paraît nécessaire de penser une société dans son ensemble où l’on consomme moins. Ainsi, nous souhaitons que les décideurs prennent au sérieux leur rôle pour sensibiliser et réguler afin d’aller vers un modèle énergétique sobre et vivable. »
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Dans sa conclusion, la CNDP souligne plus largement que « des questions essentielles sont sans réponse complète ou même partielle » sur « la place du programme dans le paysage énergétique des décennies à venir, sur ses garanties techniques, professionnelles et sociales, sur son financement et sa justification économique et environnementale par rapport à d’autres options, ou encore sur la prise en compte des incertitudes climatiques et géostratégiques ».
Un débat confisqué
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des amendements ne se glissent dans un projet de loi sur l’accélération des procédures nucléaires voté par le Sénat en janvier et l’Assemblée nationale deux mois plus tard. En permettant la construction de nouveaux réacteurs, ils ont empêché le débat public de se poursuivre normalement.
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À la suite de ce vote, les acteurs antinucléaires, comme Greenpeace ou le Réseau Sortir du Nucléaire, ont quitté la table des discussions et les débats organisés à Lille et Lyon n’ont pas pu se tenir en raison de manifestations.
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Connu / TG le 27/04/23 à 09:04
Zoom sur… un documentaire qui mêle théâtre et climat
Virginie Dano, ceinture bleue à la Fresque du Climat, a co-réalisé un court-métrage plutôt incroyable autour d’un projet qui lie culture et enjeux climatiques. Forcément, on a souhaité en parler !
L’objectif de Virginie ? Tourner un documentaire qui “pourra inspirer d’autres personnes en révélant l’aspect « culturel » central dans le débat sur les enjeux de demain.” Avec le soutien de plusieurs comédien·nes Fresqueur·euses, elle a ainsi co-réalisé un petit documentaire road-movie.
Celui-ci suit le périple de 8 artistes partis faire le tour d’un département à vélo pour sensibiliser au dérèglement climatique avec des Fresques, version adultes, juniors ou Quiz, ainsi qu’avec un spectacle de théâtre forum sur le climat appelé Déviation. Kézako le théâtre forum ? Il s’agit d’une technique de théâtre social spectaculaire qui permet à des personnes de tenter de régler des conflits sur scène (dans le spectacle, il y a même une scène qui se passe pendant une Fresque !).
L’idée était en premier lieu d’aider les participant·es à imaginer des futurs désirables grâce au théâtre, car la lutte contre les changements climatiques repose aussi sur la création d’un nouvel imaginaire collectif. L’art et la culture sont des supports déterminants pour y parvenir ! L’objectif était également de les accompagner pour retrouver du pouvoir d’action, en s’entraînant notamment à lutter contre les freins aux changements en les mettant directement en scène avec les comédien·nnes. Une suite parfaite à l’atelier !
Près de 550 personnes ont été fresquées sur leur route. Cette démarche, dont France 3 et France Inter ont fait l’écho, est aujourd’hui présentée au public via ce film projeté en festivals.
Il a entre autres déjà inspiré Martine Lheureux, référente Martinique, qui a commencé à faire du théâtre forum en lien avec la Fresque, ou bien Alexis Klein, Fresqueur, qui démarre une séance de théâtre forum avec la Fresque du Féminisme.
Une dynamique à suivre !
Connu / https://wegreen.fr/post/196989
Tr.: ... éco-tournée ... Yonne ... redonner du potentiel d'action ... Débat mouvant ... la culture peut mettre en action les trois piliers (social, écologique, démocratique?) ...
Ndlr : théâtre-forum, fresque du climat, débat mouvant, font-ils médiation pour rendre sensibles le dialogue et la capacitation des personnes POUR agir ? ACT
france-5 Politique 55 min 2 s Français tous publics Vidéo sous-titré
diffusé le 16/04/23 à 19h59 Disponible jusqu'au 16/05/23
Invités :
- Ludovic Vigogne, journaliste
- Jean Garrigues, historien
- Lucile Schmid, vice-présidente de La Fabrique écologique
- Caroline Janvier, députée Renaissance du Loiret
- Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste
Présenté par : Thomas Snégaroff, Yaël Goosz
Maison de production : Together Media / France Télévisions
Présentation
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- La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Nous pensons que le système dans lequel nous vivons n'y répond pas, d'où l'outil de délibération que nous créons.
- Nous sommes là pour débattre ensemble et pour mettre en ordre une évolution démocratique. Nous avons besoin de bienveillance, de pouvoir échanger librement sans se provoquer, ni se juger. Nous croyons en l'intelligence collective et à l'égalité.
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Connue / mel ADA
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On a un hôpital en lambeaux.
On a une école qui recrute en job dating.
On a le rail qui dysfonctionne.
On a tout un pays à reconstruire.
On a une économie de guerre à bâtir face au défi climatique.
On a tant à faire ensemble.
Et ils gâchent tout.
Mr Dominique Rousseau et Mme ?
Débat en visioconférence le mercredi 29 mars à 18 h 30
organisé par le Réseau pour l'Autogestion, les Alternatives, l'Altermondialisme, l'Ecologie et le Féfminisme (Réseau AAAEF)
Avec :
- Jean Marie Brom, physicien, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du Groupement de scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN) et de Global Change.
- Gérard Magnin, ancien délégué régional Franche-Comté de l’Ademe, fondateur du réseau de villes européennes Energy Cities, ex-administrateur d’EDF et ex-président d’une coopérative citoyenne d’énergies renouvelables.
Alors qu’EELV veut relancer la « bataille culturelle » contre les réacteurs, une frange nouvelle d’adhérents considère ...
Connu / TG le 22/03/23 à 16:38
Clés : france-5 Interviews 55 min 23 s Français tous publics Vidéo sous-titré
diffusé le 18/03/23 à 20h00 Disponible jusqu'au 17/04/23
Seconde partie.
- Immigration : Le grand déni ?
François Héran, professeur au collège de France, pour son livre "Immigration : le grand déni" au Seuil - Le débat de l'hebdo : Pour ou contre le nucléaire ?
Matthieu Auzanneau, directeur de The Shift Project et spécialiste d’écologie, face à Pauline Boyer de Greenpeace
Ndlr : excellent débat, Pauline briantissime, comme d'habitude++ Matthieu aussi, même s'il fait comme Jancovici : atténuer les morts et les risques du nuk, pousser les ENR sans parler de sobriété.
POINT MAJEUR : c'est tout de suite qu'il faut décarbonner. En plus du climat, il y a l'effondrement de la biodiversité avec le ?? qui se réduit d'année en année. C'est pourquoi, il faut d'abord miser sur la sobriété et les ENR au plus vite.
En octobre dernier, les méga bassines ont provoqué de vives tensions opposant militants écologistes et agriculteurs. Mais en ...
Connu / TG le 10/03/23 à 09:34
Connue / mel du 4/3/23 ada
france-5 interviews 1 h 8 min tous publics Vidéo sous-titré - diffusé le 02/03/23 à 22h47 disponible jusqu'au 02/04/23 Présenté par : Karim Rissouli, Laure Adler, Camille Diao
La menace “Tik Tok”… Et si le réseau social chinois, numéro 1 chez les ados pour ses vidéos a priori inoffensives de danse, de cuisine ou de chat, était en réalité beaucoup plus dangereux qu’il n’y paraît ? Et si TikTok était un “cheval de Troie moderne” à la solde de Pékin, un outil d’espionnage dirigé par le régime chinois ? Les interdictions d’utilisation se multiplient, des Etats-Unis au Parlement européen, alors jusqu’où faut-il s’inquiéter On en débat avec :
- Fabrice EPELBOIN, Chercheur spécialiste des réseaux-sociaux, professeur à l’Université de Poitiers, cofondateur de “Yogosha”
- Asma MHALLA, Spécialiste des enjeux géopolitiques du numérique, enseignante à Sciences Po et à l’École polytechnique
- Jean-Baptiste DJEBBARI, Président d’Hopium, ancien secrétaire d’État puis ministre délégué chargé des Transports (2019-2022)
- Thomas GASSILLOUD, Député Renaissance du Rhône, président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale
- Hugo TRAVERS, Journaliste, créateur du média Hugo Décrypte
- Crazy SALLY, Créatrice de contenus
Choix de Camille :Derrière nos écrans de fumée est un documentaire réalisé par Jeff Orlowski avec Skyler Gisondo, Kara Hayward, disponible sur Netflix
Tr.: ... / entreprise chinoise ByteDance? ...
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Pour rester sous une augmentation de 1.5 degrés, nous devons laisser entre 60 et 80 % des réserves des énergies fossiles dans le sol. Quelles énergies faut-il privilégier pour remplacer le pétrole, le gaz, le charbon ? Des énergies renouvelables ou le nucléaire ?
Tr.: ...
imaginer trajectoires bouclées, c'est difficile ... transfert modal véhicules plus petits, faire évoluer l'offre de logements, nbre moy de personnes par logement, des politiques d'encouragement, l'alimentation moins carnée, la consommation de biens, l'offre sobriété,
JMJ : compliqué de s'organiser pour avoir moins ... ex voiture -> vélo : avoir plus de bien-être, meilleure forme, etc ... à l'intérieur de notre cervelle, animaux sous l'emprise de la séduction ... des constructions morales, politiques, débat des valeurs ... ex électronique allonger la garantie légale, pas de numérique à l'école, comme y arriver ?
YMC : 100% enr : envisageable, indispensable. Anticiper, lisser le parc nuk actuel, EPR2 c'est trop tard ...tenue en tension et en fréquence du réseau ... scénario de baisse des matières premières ...
JMJ : /risque ne souscrit pas à cette analyse car AUSSI risques avec les ENR. Bois, hydroélectricité : Suède le fait 10 millions d'habitants, des montagnes. Mais pays plat et peuplé difficile. /vent pas pilotable. Se donner un objectif : plus de nuk, ensuite, on verra. Ex. compétitivité des ENR dans un monde sans pétrole : pas exploré, on n'en sait rien. ... Hiérarchiser, s'attaquer au 1er d'entre eux. 10 fois plus de métal et 50 fois plus de ciment avec les ENR. On dépend totalement de l'étranger ... Le pb, c'est la guerre.
YMC : /nature des interdépendances, donc scénario européen, dépendances ENR moins importantes /ENR que nuk. Ya pas de dépendance critique des métaux /ENR.
...
Comment on choisit ?
JMJ : ... c'est difficile de conjuguer démocratie et temps long ... comment on la fait perdurer ?
YMC : la démocratie est un impératif. Représentative, planification et aussi démocratie plus horizontale, appropriation par chacun. Notre tradition centralisatrice est une difficulté. Le nucléaire le traduit bien. Il a bénéficié de règles à part.
/Chine
JMJ : on est obligés d'avoir des gens qui décident pour nous. En Chine, ça va plus vite. Aux USA, les changements sont impossibles ex. les armes.
YMC : la Chine bénéficie de 2 caractéristiques essentielles : un gouv qui peut prendre des décisions de long terme ; une économie en forte croissance. Sur le plan politique, ça fait plus de dix ans, obstacle au déploiement d'une vision partagée à déployer. Le principe de participation du public est fondamental. La fracture est un facteur d'immobilisme.
Convergence entre nous sur les constats. Sur les ENR, on en a besoin, de même sur la sobriété.
JMJ : le nucléaire a occupé trop de place dans les débats. Réfléchir à ce qui va faire adhérer les gens.
Ndlr : n'apporte pas grand chose ? approfondir ACT