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Reporterre 🌍 | Le média de l'écologie
@Reporterre
À quoi peut ressembler l'appartement du futur ?? Petite visite chez Caroline Pultz et Corentin de Chatelperron qui ont installé plantes, tour à champignons et élevage de grillons dans un studio des Hauts-de-Seine ! #ecologie #lowtech
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1:20 PM · 21 sept. 2024
·
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vues
Greenpeace Poitiers
Ilaro Cruz
@IlaroCruz
·
21 sept.
Très belle initiative mais...
quand on voit la résistance à une moindre consommation carnée, bon courage pour faire passer ce type d'évolution de nos modes de vie
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X Business Europe
@XBusinessEurope
Avec les Sensitivity Settings de X, vous choisissez où apparaissent vos pubs.
Diapositive 1/3 - Carrousel
Sponsorisé
Entité terrestre auto-critique
@S4mdf0o1
·
22 sept.
et il y a une ressource d'info quelque-part, quand on est intéressé ?
Mathieu Dubois
@Dboisglobe
·
21 sept.
J'adore ces initiatives innovantes pour un mode de vie plus durable! Cet appartement est un véritable laboratoire de solutions écologiques, je suis impatient de voir ce que les autres résidents de la région pourront faire. Bravo Caroline et Corentin!
Françoise DEGERT
@FranoiseDEGERT
·
21 sept.
C'est les voisins qui doivent être contents...
anthropocene man
@anthropoceneman
·
21 sept.
" un éco système vivant" et juste derrière elle explique qu'elle bouffe les grillons 🙄, et non c'est pas plus simple d'avoir sa B12 comme ça, on en fabrique et l'impact environnemental est négligeable. Pour le reste bravo.
191 signatures
Destinataire(s) : Monsieur le Président de la République
Campagne lancée par Fournier N.
Au détriment des populations concernées, le président Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires (modèle EPR2) dans plusieurs territoires du pays, dont Gravelines dans les Hauts-de-France. Située en bord de mer du Nord, notre commune accueille déjà 6 réacteurs et constitue la plus grande centrale nucléaire d’Europe de l’Ouest !
Nous dénonçons la sur-concentration de ces infrastructures nucléaires, déjà implantées en nombre sur ce notre territoire et refusons toute nouvelle installation, alors même que le territoire de Gravelines est vulnérable au dérèglement climatique et particulièrement aux submersions marine et fluviale.
Compte-tenu de ces risques réels et des dégâts irréversibles sur la population, nous appelons EDF et le gouvernement à abandonner immédiatement le projet de construction de deux nouveaux réacteurs EPR2 à Gravelines.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Dangers environnementaux et industriels : Un cocktail explosif
- Le risque de crue dans le delta de l'Aa
- La proximité des sites Seveso : Une zone à hauts risques industriels
- Un territoire sur-nucléarisé : Le plus grand pôle nucléaire au monde
- Vieillissement des infrastructures et coexistence dangereuse des réacteurs
...
affirmer notre opposition au projet et de faire prendre conscience largement des dangers qui pèsent sur notre territoire en participant largement à l’enquête de La Commission Nationale du Débat Public, ouverte du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025. L’enjeu est de taille, mobilisons-nous !
https://www.debatpublic.fr/construction-dune-paire-de-reacteurs-epr2-sur-le-site-de-gravelines-5105
Connue / https://x.com/EprNonGrav/status/1836475439872672201
126 signatures
Destinataire(s) : Emmanuel Macron, Président de la République française ; Ministre de l'énergie et de la transition écologique; Edouard Philippe, Maire du Havre
Pour la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre
Campagne lancée par Collectif Climat Le Havre
Le terminal méthanier flottant du Havre a été installé en septembre 2023, sous l’influence de TotalEnergies, sans répondre à un réel enjeu de sécurité énergétique !
👉 Cette infrastructure est loin d’être indispensable
👉 Elle présente des risques industriels majeurs
👉 Son impact carbone est lourd
👉 Elle est contraire aux objectifs européens de réduction de la consommation de gaz
Par cette pétition, demandons la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre !
...
Ce terminal méthanier situé derrière l'écluse François 1er, à proximité du quartier des Neiges et des sites SEVESO, présente, en cas de fuite de méthane voire d’explosion, un danger imminent pour les résidents, usagers et salariés de l’agglomération Havre Seine Métropole. Une plainte au TA de Rouen est déposée sur ce point. ... le taux d’utilisation du terminal n’a pas dépassé 37% (4). ... l’approvisionnement par liquéfaction du gaz en GNL (comprenant son transport maritime et sa regazéification) est plus énergivore et émet plus du double de gaz à effet de serre que la livraison par gazoduc international.
...
Références
1) « Terminal méthanier flottant du Havre : symbole d’une politique climatique et énergétique à la dérive » Rapport GreenPeace; Juin 2023
2) « Au Havre, l’installation d’un nouveau terminal méthanier repose sur un mensonge d’État» Pierre Leibovici chez Disclose; Juin 2023.
3) « TotalEnergies inonde la France de gaz russe » Mickaël Correia chez Mediapart; Février 2023.
4) Ce taux a été calculé entre décembre 2023 et Mars 2024.
5) Gordon, D., Reuland, F., Jacob, D. J., Worden, J. R., Shindell, D., & Dyson, M. (2023). Evaluating net life-cycle greenhouse gas emissions intensities from gas and coal at varying methane leakage rates. Environmental Research Letters, 18(8), 084008
6) « CO2 et paradis fiscaux, la face cachée du terminal méthanier flottant du Havre » Vincent Rondreux (Le Poulpe) chez Mediapart; Février 2023.
7) « 21,4 milliards de dollars : les profits records de Total en 2023» En bref-Énergie, Reporterre; Février 2023.
Connu / https://x.com/GreenVoice_ong/status/1836755796513743270
Le Réseau Action Climat, en partenariat avec l'ADEME, publie un rapport présentant un panorama des impacts du changement climatique dans toutes les régions de France. Forêts, plages, montagnes, plaines... tous les paysages sont déjà affectés avec des répercussions pour tous et dans tous les secteurs.
1-AuRA - Les glaciers en danger
2-BFC - Le secteur agricole à sec
3-Bret - Alerte aux vagues de submersion
4-CVL - Agriculture, patrimoine et forêts face aux sécheresses
5-Corse - Des risques du fond des mers au sommet des montagnes
6-GE - Toute l'économie perturbée
7-HdF - Les Hauts-de-France prennent l'eau
8-IdF - invivable en été ?
9-Normandie - La mer grignote la côte
10-NAqu - Des territoires variés, tous impactés
11-Occitanie - Faire face aux sécheresses
12-PdL - Entre sécheresses et inondations
13-PACA - La Provence-Alpes-Côte-d'Azur en surchauffe
14-DROM - Les Outre-mer en première ligne
Le rapport complet -> https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2024/09/rac_climat-region-rapport_11-web-1.pdf
1,12 M d’abonnés - 9,6k+ - 154 045 vues - 1 533 commentaires
Jean-Luc Mélenchon revient sur la procédure de destitution du Président Macron et appelle à la mobilisation pour la marche du 21 septembre contre le coup de force de Macron.
Signez et partagez la pétition sur : https://macron-destitution.fr/
Tr.: ... date anniversaire du 21 sept 1792 ... la république ...
Ndlr :* excellente nouvelle. Valoriser ACT
Rédigé par Jeey - 29 août 2024 - Aucun commentaire
...
Télégram pas mieux
De bonnes alternatives : Signal :
- fonctionne idem
- chiffre les messages
- ne relie aucune donnée à toi et ne vend aucune donnée
- financé par des dons, et non par la vente de données
...
Connu / https://mastodon.top/@louisderrac@framapiaf.org/113117904549869716
ET
en complément
Petite victoire grâce à Madame. Dans l'école où elle vient d'être embauchée, après avoir lâché #WhatsApp pour #Mattermost, elles ont accepté le principe de ne plus utiliser l'appareil photo de leurs smartphones perso pour les captations photo/vidéo des enfants, elles vont éviter de les prendre de face et vont utiliser des étiquettes pour identifier leurs réalisations. Merci à elles pour tout ça !
#DonnéesPersonnelles #RGPD
/ https://mastodon.top/@jeeynet@framapiaf.org/113079911089097183
133554 signatures
...
Les forêts sont les poumons verts de la planète. Elles sont essentielles à l’équilibre mondial, permettent de lutter contre le changement climatique et abritent une biodiversité exceptionnelle. Pourtant, elles sont menacées : toutes les deux secondes, l’équivalent d’un terrain de football de forêts disparaît.
Cette destruction effrénée est en grande partie due à l’agriculture, responsable à elle seule de près de 88% de la déforestation mondiale. Depuis des années, l’Europe est complice en important des produits à l’origine de cette déforestation, comme le soja destiné à nourrir les animaux d’élevage et dont les cultures ravagent l’Amérique du Sud.
107 058 personnes ont déjà signé
EMMANUEL MACRON, PROTÉGEZ LES AIRES MARINES PROTÉGÉES.
Les aires marines dites « protégées » ne le sont pas du tout. Il est parfaitement possible d’y extraire des ressources ou d’y pêcher avec des engins tractés qui raclent les fonds marins, comme le chalutage de fond ou la senne démersale (une méthode de pêche désastreuse).
Aujourd’hui, 86% des eaux européennes dites « protégées » sont intensément chalutées [1]. Une étude scientifique a même montré que dans plus des deux tiers des aires marines protégées du Nord de l’Europe, le chalutage était 1,4 fois plus intense à l’intérieur de la zone dite « protégée » qu’à l’extérieur [2].
...
NOUS VOUS DEMANDONS D’INTERDIRE SANS PLUS ATTENDRE LES MÉTHODES DE PÊCHE DESTRUCTRICES ET LES ACTIVITÉS EXTRACTIVES DANS LES AIRES MARINES DITES « PROTÉGÉES ».
[1] Perry, Allison L., et al. « Extensive Use of Habitat-Damaging Fishing Gears Inside Habitat-Protecting Marine Protected Areas. » Frontiers in Marine Science 9 (2022): 811926.
[2] Dureuil, Manuel et al. “Elevated trawling inside protected areas undermines conservation outcomes in a global fishing hot spot.” Science (New York, N.Y.) vol. 362,6421 (2018): 1403-1407.
Connue / https://x.com/Bloom_FR/status/1830925043116679507
"... secrétaire d’État à la Mer et la Biodiversité : M. Hervé Berville. Celui-là même qui déclarait être “totalement, clairement et fermement” opposé à l’interdiction des engins de fond dans les aires marines “protégées” en 2023 ! ...
184 033 ont signé
Après la dissolution de l’Assemblée nationale, le peuple français s’est massivement mobilisé lors des élections législatives.
Mais Emmanuel Macron refuse de reconnaître le résultat de ces élections en maintenant au pouvoir l’ancien gouvernement et en bloquant l’application de tout autre programme que le sien.
Cette dérive autoritaire est sans précédent dans le monde des régimes parlementaires et dans le système de la démocratie représentative.
C’est pourquoi nous soutenons l’appel à la destitution du président de la République par l’article 68 de la Constitution.
...
Ndlr : site édité par LFI
26 août 2024 | Arnaud Viviant | Gauche(s) - Littérature - Parti socialiste
...
Il y a peu, je lisais un tweet sur X qui disait : « Un jour on réalisera le mal profond qu’a fait le Printemps Républicain à la gauche et plus largement à l’unité du pays, en rendant acceptable d’avoir des discours et des actions clairement racistes et xénophobes sous le masque d’un laïcisme perverti ». Eh bien, ce jour est arrivé avec la parution, dans le cadre de la rentrée littéraire, du nouveau roman d’Aurélien Bellanger, Les derniers jours du Parti socialiste.
...
Qu’est-ce que ça raconte ? Eh bien, comment un petit apparatchik du PS, Grémond donc, « un de ces hommes de l’ombre dont les romanciers s’emparent parfois pour définir l’esprit d’une époque », a utilisé le thème de la laïcité pour dépasser le clivage gauche/droite dans une France traumatisée par les attentats.
À titre personnel, je me souviens de m’être méfié à la naissance du Printemps républicain après avoir appris que, parmi les fondateurs du mouvement, il y avait Marc Cohen que je connaissais bien et qui avait été l’un des artisans du regrettable épisode « rouge-brun » dans les années 90. Devenu rédacteur-en-chef de Causeur, il allait publier le manifeste du Printemps républicain, conjointement avec Marianne. On le sait, la pensée du Printemps républicain se retrouve aujourd’hui dans le magazine Franc-Tireur dirigé par Raphaël Enthoven et Caroline Fourest, financé par Daniel Kretinsky, également propriétaire de Marianne, mais qu’il est en train de revendre au milliardaire catholique Pierre-Edouard Stérin.
Comme l’écrit Aurélien Bellanger, par la voix de son personnage Sauveterre, « toute cette histoire de laïcité était un prétexte depuis le début. Votre conception de la laïcité cache quelque chose d’obscurément fascisant et on est sans doute engagé plus loin que je ne l’aurais cru dans un processus de fabrication d’un ennemi intérieur ». Autant de choses qu’on peut constater en regardant CNews (où Onfray dispose désormais d’une émission à sa botte, comme Zemmour en son temps et sans doute pour la même raison que lui : se présenter à l’élection présidentielle de 2027 comme l’imagine d’ailleurs Bellanger dans son roman) ou en écoutant les éditos « d’extrême droite moins une » de Philippe Val sur Europe 1. Bellanger invente cette expression à partir du fameux tweet de Raphaël Enthoven où il disait que « si Mélenchon et Marine Le Pen étaient au second tour, il irait voter pour cette dernière à 19h59 ». Certes, Bellanger a beaucoup moins de force romanesque que Houellebecq à qui il rend d’ailleurs hommage à la fin de son livre. Il est plus dense, plus cérébral, moins marrant ; mais aussi beaucoup plus structuré et pertinent politiquement que l’auteur de Soumission. N’attendez pas le second tour de l’élection présidentielle de 2027 pour lire Les derniers jours du Parti socialiste, et comprendre le piège qui a été tendu à la gauche avec ce simple mot : laïcité.
...
Aurélien Bellanger, Les derniers jours du parti socialiste, Le Seuil. Parution : le 16 août 2024.
2 commentaires
- Berthelot Jacques le 26 août 2024 à 15:56 Très juste cet article.
- Réponse David weber le 26 août 2024 à 20:55 La loi de 1905 n’est pas celle de la séparation de l’Eglise et de l’Etat mais DES Églises et de l’Etat. Le pluriel est important. Le terme Église est à prendre dans un sens générique d’organisation religieuse puisque la loi sépare le culte israélite tout comme les cultes protestants ( luthérien et réforme) et catholique. Le théme du livre est la laïcité mais, malheureusement , l’auteur reprend tous les poncifs sur celle ci comme d’ailleurs le fait le Printemps républicain qui n’y connait rien mais instrumente la laïcité.
gorekhaa@mamot.fr [G.R.K.]©®™¡NoPasarán!🏴☠️✖🏴 gorekhaa@mamot.fr
#ThéatreContemporain #Anticapitalisme #Artivisme
Comment carboniser le capitalisme en 3mn chrono?
Par Dominique Rongvaux dans le sketch La fabrique d'épingles (tiré de Éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell)
17 août 2024, 01:08 · · · 98 · 5
Ndlr : caricature du capitalisme !
(la pièce complète : https://www.youtube.com/watch?v=7KpxsqwNF0o)
En janvier, Esprit d’initiative a rencontré Alizée Perrin et Yoann Vandendriessche en Ariège. Adeptes du mouvement low-tech, ils inventent des objets qui fonctionnent sans électricité. Le couple partage son savoir-faire via l'association Chemins de faire, qui continue sa route.
33 823 Signatures
Lancée le 29 juillet 2024 par Collectif NON À LA PORCHERIE DU LAC
Non au projet de porcherie industrielle du Lac de Vassivière
Sur la commune de Royère-de-Vassivière au Villard
Madame la Préfète de la Creuse,
Une demande d’enregistrement d'un élevage d’engraissement porcin au titre des Installations Classées Pour l'Environnement, au lieu-dit Le Villard sur la commune de Royère-de-Vassivière, est en cours de dépôt auprès des services de la préfecture. Nous souhaitons ici vous alerter sur les risques de ce projet en tant qu’habitants, citoyens, acteurs économiques et touristiques des communes concernées et au-delà.
...
Il s'inscrit dans une chaîne entièrement contrôlée par la coopérative Cirhyo basée à Montluçon dans l'Allier, qui vend et fournit les porcelets ainsi que les céréales nécessaires pour l'alimentation, et enfin rachète les porcs une fois l'engraissement terminé. (Notons que les porteurs de projet vont s'endetter à vie pour un bâtiment très rapidement obsolète et non reconvertible, et seront à la merci des cours du porc, des céréales et du pétrole, car il n'y a aucune garantie sur la fluctuation des prix.) Cet élevage, destiné à accueillir 1200 bêtes pour une production de 2200 porcs par an, repose sur la construction d’un bâtiment de 1000m2, sur caillebotis, en dessous duquel une fosse d’1,5m de profondeur pourra stocker jusqu’à 9 mois de lisier. Un plan d’épandage du lisier a été prévu sur 266 hectares répartis sur les communes de Royère-de-Vassivière, Gentioux-Pigerolles et Faux-la-Montagne. La Coopérative a en outre précisé le 22 mai 2024 à la mairie de Royère-de-Vassivière : "ce projet pourra être suivi d'agrandissements ou d'extensions, la porte n'est pas fermée".
Voici les différents risques et enjeux que nous avons identifiés
...
Retrouvée / TG le 24/8/24 à 00:07
"
Je vous remercie de signer cette pétition contre l’installation d’une ferme usine de 1200 porcs que veulent réaliser deux de mes cousins germains à Royere de Vassiviere dans le Limousin:
"
Texte de la tribune
Ce texte est paru dans le journal Libération, le 20 juin 2024, puis dans Médiapart le 26 juin.
Alors que le danger de voir le Rassemblement national accéder au pouvoir n’a jamais été aussi grand que depuis la dissolution surprise du 9 juin dernier, différents apprentis sorciers ont choisi d’instrumentaliser l’antisémitisme pour attaquer la gauche et les écologistes par un détournement de sens invraisemblable.
Ainsi, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), le Fonds social juif unifié (FSJU), le collectif « Nous vivrons » et la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) ont dénoncé l’alliance des partis de gauche et des écologistes au sein du nouveau Front populaire en la qualifiant de « honte » et d’ »accord infâme » au prétexte qu’elle inclut la France insoumise (LFI) accusée d’antisémitisme par ces organisations. En amalgamant critique de la politique israélienne et juste soutien aux droits légitimes du peuple palestinien avec l’antisémitisme, on en vient à s’opposer à l’indispensable combat de tous les démocrates contre le Rassemblement national (RN). De tels amalgames nourrissent l’antisémitisme, comme l’assimilation de tout musulman au Hamas ou au Djihad islamique nourrit l’islamophobie et le racisme anti-arabe.
...
Les 1097 signataires de la tribune, au 27 juillet 2024
86 660 Signatures
Lancée le 27 février 2024 par JEAN-CHRISTIAN DELPECH
Je m’appelle Jean-Christian. J’ai 69 ans et je suis à la retraite. Je suis résident de Motgesty dans le Lot, et aujourd’hui je fais face à une situation critique. Faute de la validation par le Maire de Montgesty et les élus du Grand Cahors, ma cabane en bois de 28 m2 sera démolie. Cette décision me laisserait sans abri.
22 198 Signatures
Lancée le 15 mai 2024 par FORUM INTERNATIONAL POUR LA PAIX
Plusieurs militant(e)s, artistes, intellectuel(le)s et chefs d’entreprise appellent dans une tribune au « Monde » à reconnaître sans plus attendre l'État de Palestine.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/05/16/nous-citoyens-appelons-le-president-de-la-republique-et-la-communaute-internationale-a-reconnaitre-sans-plus-attendre-l-etat-de-palestine_6233625_3232.html
...
On ne résoudra jamais ce conflit par les armes, et les négociations entre les protagonistes restent lettre morte. Lorsque deux camps ne parviennent pas à s’entendre, des tiers doivent intervenir. La France, en osant être la première grande puissance occidentale à reconnaître l’État de Palestine, se grandira et marquera l’histoire.
La liste complète des premiers signataires :
Abdellatif Laâbi, Poète, Prix Goncourt de la Poésie
Achinoam Nini, Chanteuse
Ahmed Essyad, Compositeur
Alice Barbe, Présidente de l'Académie des Futurs Leaders et co-fondatrice de l’ONG Singa
Amos Gitai, Cinéaste
Anissa Bonnefont, Réalisatrice
Assia Grostesan, Direction régionale aux droits de la Femme et à l’égalité de Nouvelle Aquitaine
Aziz Senni, Entrepreneur
Benjamin Stora, Écrivain, Ancien directeur du Musée de l’immigration
Benoît Miribel, Secrétaire général de la Fondation Une Santé Durable pour Tous
Bertrand Badie, Professeur Émérite des Universités à Sciences Po Paris
Bruno Delay, Diplomate, ancien Ambassadeur, Vice président du groupe Adit
Camille Castaigna, Ecrivain
Caroline Dumas, Cantatrice de l'Opéra de Paris
Célia Gil, Entrepreneure
César Velev, Violoniste, Concertiste
Christine Weill, Responsable de Communication
Clarisse Bronchti, Artiste
Claudine Briane, Professeur
Daniel Cohn Bendit, Militant
David Elfassi, Homme d’affaires
Denis Olivennes, Haut fonctionnaire, Homme d’affaires, Ecrivain
Diane Binder, Femme d’affaires
Dylan Boutiflat, Militant
Edgar Laloum, Ecrivain, Educateur
Elham Belhaj, Assistante de Production
Éric-Emmanuel Schmitt, Dramaturge
Éric Sarner, Poète, Écrivain, Réalisateur, Lauréat du Grand Prix de la Poésie Robert Genzo 2024
Eva Illouz, Sociologue
Fethi Benslama, Membre de l'Académie Tunisienne, Professeur honoraire de l'Université Paris Cité
Fouad Bellamine, Peintre
François Kammerer, Psychiatre
François Zimeray, Avocat, ancien Ambassadeur
Françoise Lepaulmier, Peintre, Ancienne Professeure à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
Hally Pancer, Photographe et Enseignante
Hanna Assouline, Réalisatrice, Fondatrice des Guerrières de la Paix
Hassan Khader, Écrivain, Journaliste
Hissem Ben Yaiche, Journaliste
Jaci Judelson, Réalisatrice
Jacques Hababou, Entrepreneur
Jean-François Dunyach, Maître de conférence en Histoire à Sorbonne Université
John Tolan, Professeur Émérite d’Histoire, Université de Nantes, Membre de l’Académie Européenne
Judith Simony, Directrice littéraire aux Editions Tallandier
Kabir Ammi, Écrivain
Laura Bronchti, Productrice
Linda Chevrier, Entrepreneure
Lubna Azabal, Actrice
Lyes Salem, Acteur
Maître François Klein, Avocat
Maître William Bourdon, Avocat
Marc Mellinger, Médecin psychiatre
Marguerite Bernard, Collaboratrice au Forum International pour la Paix
Marie-Christine Granjon, Chercheure au Centre d'études et de recherches internationales
Marion Leboyer, Médecin psychiatre, Professeure des universités
Marine Vlahovic, Documentariste et ex-correspondante en Palestine
Martin Legros, Philosophe, Journaliste, Rédacteur en chef de Philosophies Magazine
Maryam Touzani, Actrice, Réalisatrice
Max Mindel, Acteur
Meryem Sebti, Directrice de Recherche au CNRS
Michael Barry, Écrivain, Professeur à l’Université de Princeton et Cambridge
Michel Dray, Ecrivain
Milena Peillon, Productrice de documentaires
Mira Awad, Actrice, Chanteuse
Moïse Soussi, Entrepreneur
Morgan Simon, Cinéaste
Mohammed Bennis, Poète
Nabil Ayouch, Réalisateur
Nadia Benjelloun, Ecrivain
Nadia Farès, Actrice
Nathalie Sarthou, Écrivain, Philosophe, Rédactrice en chef de la revue Etudes
Nava Hefez, Rabbin
Naziha Meftah, Chanteuse
Nedim Gürsel, Ecrivain, Directeur de recherche émérite au CNRS
Ofer Bronchtein, Militant
Olivier Taieb, Metteur en scène
Pascal Boniface, Géopolitologue
Philippe Poinas, Ingénieur spatial
Pierre Duquesne, Diplomate, ancien Ambassadeur
Pierre Olliver, Professeur de Philosophie
Pierre-Alain Weill, Entrepreneur
Rémi Labrusse, Directeur d'études à l'EHESS
Romain Goupil, Réalisateur
Romain Philippe Pomedio, Docteur en Sciences de l'Information et de la Communication, Maître de conférences à l'Université Paris 8
Sadek Beloucif, Chef du service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne
Salomé Bataille, Collaboratrice au Forum International pour la Paix
Shaddad Attili, Ancien Ministre de l'Eau de l'Autorité Palestinienne
Souâd Belhaddad, Écrivain, Journaliste
Sylvie Germain, Ecrivain
Tahar Bekri, Poète
Tal Redi, Juriste
Tigrane Kazazian, Compositeur, Musicien
Wajdi Mouawad, Metteur en scène, Auteur, Acteur
Yaara Alon, Juriste
Yael Mellul, Avocate
Yaelle Benaim, Journaliste, Réalisatrice
Connue / https://x.com/AA_Avocats/status/1821124794244366338
"
amishcienfuegos #teaminsoumis mastodon @franfan a reposté
Arié Alimi Avocats @AA_Avocats · 6h
J'ai signé cette pétition pour que l'Etat de Palestine soit reconnu. C'est la seule manière d'obtenir un cadre légal et une action effective contre la colonisation et pour un cessez-le-feu. S'opposer a ceux pour une guerre perpetuelle
"
Après le colonialisme, face au racisme : le projet politique de la psychanalyse | Livio Boni, Sophie Mendelsohn - 4 août 2024 - 11H25 / Par Julien Théry - On s'autorise à penser | Le Média
En partant de la controverse entre le psychanalyste Octave Mannoni d'un côté, Franz Fanon et Aimé Césaire de l'autre, au sujet d'un livre publié par le premier en 1948, "Prospero et Caliban. Psychologie de la colonisation", Livio Boni et Sophie Mendelsohn évoquent la façon dont les mondes non-occidentaux ont été transformés par la problématique freudienne, mais l'ont aussi transformée en retour. Ils en viennent aussi, en partant d'une prophétie de Jacques Lacan au début des années 1970 selon laquelle "le racisme a bien de l'avenir", à réfléchir aux ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées.
La psychanalyse n’a pas toujours bonne presse, en particulier à gauche de la gauche. On lui reproche la tendance de beaucoup de psychanalystes à se faire les défenseurs de l’ordre symbolique et à prendre ainsi parti pour le conservatisme patriarcal et post-colonial. Pourtant la psychanalyse a longtemps eu, dès l’œuvre et la pratique de Freud au début du XXe siècle, une forte dimension subversive.
Les deux psychanalystes invités de Julien Théry pour ce nouvel épisode d'"On s'autorise à penser" la considèrent fondamentalement comme investie d'un projet politique. C'est l'objet, selon deux approches bien distinctes, de leurs livres récents, d'une part "La vie psychique du racisme. L'empire du démenti", texte d'intervention publié en 2021, et d'autre part "Psychanalyse du reste du monde. Géo-histoire d'une subversion", somme collective parue en 2023. Ces ouvrages sont issus des travaux du Collectif de Pantin, dont l'objectif, depuis 2018, est de "questionner l’incidence de la race dans l’exercice psychanalytique".
En partant de la controverse entre le psychanalyste Octave Mannoni d'un côté, Franz Fanon et Aimé Césaire de l'autre, au sujet d'un livre publié par le premier en 1948, "Prospero et Caliban. Psychologie de la colonisation", Livio Boni et Sophie Mendelsohn évoquent la façon dont les mondes non-occidentaux ont été transformés par la problématique freudienne, mais l'ont aussi transformée en retour. Ils en viennent aussi, en partant d'une prophétie de Jacques Lacan au début des années 1970 selon laquelle "le racisme a bien de l'avenir", à réfléchir aux ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées.
...
Tr.: ... psychanalyse politique ... clinique ... inconscient ... on est entre les deux tours de ces législatives ... l'idée du un, l'idée de dieu, homogénéité ... néofascisme ... micro-fascisme de Deleuse, l'amour de l'autorité, une jouissance située ... défaire idéal autorité unité propre ... hétérogène ...
Ndlr : quels sont les ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées ? Ce n'est pas clair pour moi. Approfondir ACT
26 899 Signatures
Lancée le 24 juillet 2024 / par Franck PASQUET
15 496 Signatures
Lancée le 25 juillet 2024 / par Eva MAUDOUX
Depuis le 23 juillet, des dizaines de familles sans-abri du 18ᵉ arrondissement de Paris militent devant la mairie, place Jules Joffrin, afin d'obtenir un logement.
En effet, ces familles (environ 200 personnes), dorment à la rue malgré le fait que certaines de ces personnes aient des emplois. Ces familles sont composées d'enfants, parfois de quelques mois seulement.
L'accès au logement est un besoin et non pas un droit qui s'acquiert.
Alors que 1.4 milliard d'euros ont été investis pour assainir la Seine en vue des Jeux olympiques ...
Une écologie "punitive" à l'encontre des classes populaires, défendue par des "bobos" urbains aux aspirations parfois "écoterroristes"... Les mesures environnementales polarisent les Français. Face au réchauffement climatique, comment mettre tout le monde d'accord sur les enjeux écologiques ?
Avec
- Théodore Tallent Doctorant en science politique au Centre d'études européennes de Sciences Po Paris.
- Jean-Baptiste Comby Sociologue, maître de conférences
En juillet 2024, le changement climatique n'est que la 5e préoccupation des Français derrière l'inflation ou encore les flux migratoires, selon un sondage Ipsos. Malgré le consensus scientifique autour du réchauffement climatique, comment expliquer que l'écologie ne rassemble pas les citoyens ?
Pour Jean-Baptiste Comby, l'écologie est aussi une affaire de classe sociale. Dans son livre "Ecolos, mais pas trop... : Les classes sociales face à l'enjeu environnemental" (Raisons d'agir, 2024), le sociologue analyse comment les enjeux liés aux réchauffement climatique traversent chaque classe sociale différemment, et appelle à une écologie populaire, libérée de la domination de la bourgeoisie économique et culturelle.
Par-delà les classes sociales, ne faudrait-il pas également que l'écologie soit un enjeu représenté sur tout le spectre politique ? Dans une interview au JDD, Ferreol Delmas l'affirme : "Le thème de l’écologie devient un repoussoir pour beaucoup de Français". Le directeur du Think Tank Ecologie Responsable dénonce la "prise en otage" de l'écologie par gauche. Pour Ferreol Delmas, "la droite doit proposer une alternative sur l’écologie".
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