Les 4 vérités - Eric Coquerel - 1 juil. 2024 / Télé Matin - France 2
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France Télévisions
Retrouvez les émissions en intégralité sur https://www.france.tv/france-2/telematin/replay-videos/%3Fat_medium%3Dcustom2%26at_campaign%3D800%26at_custom1%3Ddescription%26at_custom2%3Dtelematin
Jeff Wittenberg reçoit Eric Coquerel, député LFI sortant, sur le plateau des 4
Tr.: ... la première mesure du RN "l'abrogation du droit du sol"
Ndlr : CONFIRMÉ par https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?BcTcGA
dénoncer la suppression du droit du sol, fondement de la France ACT
#DeVillepin #NouveauFrontPopulaire #RN #Mélenchon #Bardella #lepen
Connu / TG le 24/06/24 à 15:53
Tr.:
"Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le rassemblement national ... constitue la véritable menace de notre pays ... l'autorité ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une vision ... ce s'applique aussi à l'immigration ..."
Justice Confidentiel
L’ancienne eurodéputée Maxette Pirbakas, que le RN présentait comme sa « spécialiste de l’agriculture », a été condamnée, jeudi 27 juin, dans une affaire de détournements au sein du syndicat agricole révélée par Mediapart.
Jordan Bardella n’aime tellement pas la « fraude » dans le monde agricole qu’il y a consacré une de ses rares interventions au Parlement européen. Le 18 décembre 2019, le patron du RN prend la parole dans l’hémicycle pour dénoncer un prétendu « détournement » qui consisterait à « utiliser les fonds agricoles pour installer des migrants »
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l’eurodéputée d’extrême droite a aussi été condamnée, mardi 30 avril, à verser plus de 160 000 euros à un assistant parlementaire qu’elle n’avait pas payé pendant deux ans et demi
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Déjà condamnée dans une troisième affaire (pour le non-paiement d’une pension alimentaire) en septembre 2023, l’ancienne spécialiste du RN, qui a touché plus de 100 000 euros de la PAC en 2019, doit également faire face à la plainte d’une autre collaboratrice parlementaire, qui l’accuse là encore de salaires non versés, mais aussi de demandes de rétrocessions de 1 000 euros par mois.
Rappel à l'ordre
(Riccardo Milani/Hans Lucas.AFP)
publié le 21 juin 2024 à 22h04 / par LIBERATION et AFP
Pour avoir appelé à faire «front commun contre l’extrême droite», cinq journalistes de France 3 édition nationale sont mis en retrait jusqu’à la fin de la campagne des législatives. La Société des Journalistes de France Télévisions a affirmé dans la foulée que le rôle de ses membres n’était pas d’appeler à voter pour «tel ou tel parti».
Devoir de neutralité ... avoir signé une tribune appelant à faire «front commun contre l’extrême droite» ... tribune de 90 médias, dont Mediapart ou L’Humanité. Cette tribune appelait à faire «front commun» contre l’extrême droite qui menace, selon les signataires, «la liberté de la presse». Les signataires s’engageaient «par nos initiatives éditoriales, et sans jamais renoncer à notre regard critique, à soutenir la mobilisation sociale et citoyenne en cours, qui fait écho à la dynamique antifasciste de Front populaire de 1936 dans sa capacité à déborder les cadres partisans. Nous considérons qu’elle seule est à même d’empêcher le RN d’accéder au pouvoir le 7 juillet».
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L’avenir de France Télévision est l’un des enjeux de cette campagne électorale. L’extrême droite souhaite privatiser l’audiovisuel public quand le gouvernement actuel avait prévu de fusionner la télé et la radio publiques.
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Les mots justes de Gauvain Sers contre retour de la haine.
Le climatoscepticisme du Rassemblement national nous mène tout droit vers le chaos, alors que « nous n’avons que quelques années devant nous pour opérer la transition », alerte Aurélien Boutaud, chercheur spécialiste des limites planétaires.
Aurélien Boutaud est docteur en sciences de la terre et de l’environnement. Consultant indépendant, il est l’auteur de Déclarer l’état d’urgence climatique, Et s’il était trop tard pour la transition ? (éditions rue de l’Échiquier, mai 2024). Il a aussi publié précédemment aux éditions La Découverte deux ouvrages sur les enjeux environnementaux planétaires avec Natacha Gondran : L’Empreinte écologique et Les limites planétaires.
©DR
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Le RN ne s’est jamais vraiment intéressé à l’écologie, encore moins au climat. Certains élus RN sont climatosceptiques, d’autres considèrent que les membres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) « exagèrent » alors que c’est exactement le contraire. Ce qu’on peut reprocher au Giec, c’est sans doute d’avoir été trop prudent et précautionneux dans ses messages par le passé.
Le discours du RN consiste à dire : « même s’il y a un problème, ce n’est pas si grave ni si urgent que ça ». Cela participe à relativiser l’urgence en prétendant qu’« on a le temps ». C’est ce que j’appelle le gradualisme climatique, qui est très fort au sein du RN.
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seuil critique au-delà duquel un système peut changer de manière abrupte et irréversible, comme la disparition de la calotte glaciaire du Groenland et de celle de l’Antarctique de l’Ouest ; le dégel des sols gelés en permanence ; la disparition des coraux ; et la perturbation de la circulation océanique dans l’Atlantique Nord.
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des centaines de millions de personnes seraient obligées de migrer car leurs territoires ne seraient plus vivables ... nouvelle injustice puisque les gens qui ont la plus faible responsabilité historique dans le changement climatique vont être les premières victimes.
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diviser par deux les émissions mondiales en quelques années. Or, nous n’avons toujours pas même commencé à réduire les émissions mondiales. Il faut donc un changement radical et rapide dans notre organisation sociétale pour aller vers la neutralité carbone.
C’est la raison pour laquelle il est pertinent de parler d’urgence climatique d’un point de vue scientifique. Nous n’avons pas 30 ans devant nous pour faire cette transition. On a tout au plus 5 ou 6 ans. Après, ce sera trop tard
cafou Strawberry Cafou 🍓 @cafou@raru.re
@ptl
A compléter de sources
11 juin 2024, 23:00 ·
· · 67 · 23
et
https://raru.re/@livvydun@mamot.fr/112605053131594875
"
22 h
livvydun@mamot.fr liv (she/elle) @livvydun@mamot.fr
@cafou @ptl
Visiblement on ne rappellera jamais assez que les gens votent RN par racisme.
https://youtu.be/7VdboUE7zrI
YouTube
🦏 RACISME ET MÉDIAS : UN AVEUGLEMENT COUPABLE, VOIRE COMPLICE
Par BLAST, Le souffle de l'info
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Toujours debout !
Par Amina Kalache
Vous pouvez retrouver tous les contenus de Amina Kalache en consultant sa page.
Assemblée nationalePolitique
11 juin 2024 - 18H30
Dissolution : Macron, Ciotti, Glucksmann... ça tangue de partout !
Nous sommes lundi 10 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Amina Kalache.
Au sommaire aujourd’hui :
Flash info : l'actu du jour par Cyril Lemba
- L’humoriste Guillaume Meurice a été licencié « pour faute grave » par Radio France
- Un jeune homme de 19 ans tué par la police après un refus d'obtempérer.
- l'ONU adopte une résolution américaine appelant à un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza
Ne nous Nous Engueulons Pas :
Avec Julien Théry, historien et chroniqueur chez Le Média, Max-Erwann Gastineau, politologue et essayiste et pour finir, Nils Wilcke, journaliste et fin observateur de la vie politique française, nous reviendrons avec eux sur le séisme politique provoqué par le président lui-même. Après avoir dissous l’Assemblée nationale dimanche dernier, l’heure est aux tractations et jeux d’alliance. Le chiffre du jour, c’est 34%. Soit le pourcentage des voix que récolterait le RN si les élections législatives avaient eu lieu aujourd’hui selon un sond age Toluna Harris interactive pour RTL, M6 et Challenge. Ce qui leur accorderait une majorité relative à l’Assemblée nationale… C’est dans ce contexte qu’Éric Ciotti, président des Républicains, a annoncé vouloir s’allier avec le Rassemblement national. Quelque temps après la volonté d’une union de Marion Maréchal avec le parti de sa tante, Marine Le Pen. Finalement le RN ne s’alliera pas avec Reconquête.
Et dans ce feuilleton politique: les écologistes, les socialistes, les Insoumis et les communistes ont très vite réagi. Allons- nous assister à une union de la gauche? Glucksmann se pliera-t-il aux exigences des gauches? Fraichement élu au Parlement européen, l’homme politique a annoncé vouloir poser des conditions pour une union de la gauche. C’est dans ce contexte que le président Emmanuel Macron a annoncé reporté à mercredi, soit demain, sa conférence de presse. Histoire de se donner un peu de temps peut-être? Mais qui donne le sentiment d’improvisation du côté de l’Elysée.
Toujours debout !
Ça m’étonne ! – 13’30 - L’imposture sociale du Rassemblement national
Le 10 mai 2024
Tous les sondages annoncent une large victoire de la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes. De plus en plus de Françaises et de Français feraient confiance au Rassemblement national pour améliorer leurs conditions de vie, comme l’a illustré le poignant témoignage de Colombe, bénévole aux Restos du cœur, devant la caméra de TF1. Et ça, ça étonne Dillah Teibi. L’extrême droite défend-elle vraiment les intérêts des classes populaires et des petites gens ? Un rapide coup d’œil sur les votes des députés RN à l’Assemblée nationale prouve que non.
journaliste : Dillah Teibi
réalisation : Jeanne Lorrain son : Sylvain Richard
Voir aussi
- Solidaires, « L’extrême droite n’est pas du côté des travailleur.euses ! C’est une imposture ! », 16 janvier 2023 https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/nationales/lextreme-droite-nest-pas-du-cote-des-travailleureuses-cest-une-imposture/
- Confédération générale du travail, « 10 points sur lesquels l’extrême droite relève de l’imposture sociale », 8 novembre 2023 https://www.cgt.fr/actualites/decryptage-extreme-droite/10-points-sur-lesquels-lextreme-droite-releve-de-limposture-sociale
89,5 k abonnés - 3,5k - 168 625 vues - 1 010 commentaires #jancovici #bardella #écologie
Soutenir Green Letter Club https://fr.tipeee.com/greenletter-club
Soutenir Thinkerview https://fr.tipeee.com/thinkerview
Pour changer le système :
Réclamer le RIC constituant : https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-2082
Changer de banque: https://www.lanef.com/ https://change-de-banque.org/particulier/
Passer à l'action militante: https://extinctionrebellion.fr/ https://derniererenovation.fr/
Changer de travail : https://jobs.makesense.org/fr
Source
05/09/2023 Janco Thinkerview • Sobriété, déconsommateurs : cache-misère
01/12/2022 Janco Agefi • Jean-Marc Jancovici : «Il n’y a pas d...
27/09/2022 Parrique • #78 - Croissance verte : un mythe dan...
Musique • improvisation no23
00:21 Progrès et amélioration énergétique
02:02 Captation du CO2
06:21 Hydrogène
Réponses au quiz de fin :
/!\ Description à ne pas lire avant d'avoir vu la vidéo entièrement
/!\
Quels sont les deux processus de captation du carbone ?
Direct air capture, capture aux évacuations des usines.
Combien de temps faut-il pour que l'effet rebond compense les gains énergétiques en France ?
24 mois.
Pourquoi utiliser l'hydrogène pour les transports est une mauvaise idée ?
Mauvais rendement par rapport à l'utilisation qu'on peut en avoir pour les hauts fourneaux.
#bardella #jancovici #parrique #écologie #décroissance #solution #hydrogène #captation #directaircapture #thinkerview #greenletterclub #interview #extrait #ilnousfautunplan #ethiqueettac
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Clés : Agriculture ; Extrême droite
Le RN, parti des agriculteurs ? Le grand mensonge dévoilé - 14 mai 2024 - 16H40 / Par Lisa Lap
"L’inconsistance du RN et de Bardella sur l’écologie". Basta! s’est penché sur le Rassemblement National et sa, ou plutôt ses lignes politiques, à un mois des élections européennes, quand le parti d’extrême droite vante être celui du peuple que la politique politicienne a abandonné.
Sophie Chapelle a analysé la ligne politique du RN notamment sur les thématiques environnementales, et constate de gros revirements. Sur les pesticides, en 2017 Marine Le Pen était fortement contre. Cette année, épisode de colère agricole, FNSEA omniprésente, et là : le RN se positionne anti normes environnementales. Cela permet aussi de ne pas parler de la question du revenu. Sur la question du prix minimum, le "prix plancher", c’est tout aussi flou, Marine Le Pen et Jordan Bardella disent tout et son contraire. Au-delà des revirements, il y a aussi le discours qui ne se traduit pas dans les votes. C’est le cas notamment pour le pouvoir d’achat ou l'agriculture bio. Le RN a également partager le visuel “Garantir la préservation des terres agricoles face à l’urbanisation excessive”, encore dans cette stratégie d’être du côté des agriculteurs, alors que dans les votes, c'est tout l'inverse.
Au niveau européen, la campagne de com sur la défense du petit agriculteur est mise à mal par la défense des plus gros quand il faut voter la politique agricole commune.
Basta! a décidé de se pencher sur la stratégie du RN pour qui le discours diffère fortement des actes politiques, et est bien loin du parti "proche du peuple" qui défend sa population précarisée.
21 113 personnes ont signé
Les médias doivent confronter Jordan Bardella sur les votes pro-lobbies du RN au Parlement européen. Signez et partagez
À l’ensemble des journalistes politiques français
"Confrontez Jordan Bardella aux votes scandaleux de son parti, en lui posant des questions d’intérêt public comme: Pourquoi votre parti a-t-il voté l’amendement McDo contre l’interdiction des emballages jetables à usage unique? Pourquoi votre parti n’a pas voté contre l’amendement Ferrari qui accorde un privilège aux voitures de luxe (non françaises) sur la réduction des émissions de CO2? "
Il s’agit peut-être d’un tournant de la campagne du Rassemblement National aux élections européennes.
Selon l'enquête publiée par jevotelobby, des élus du Rassemblement National ont voté à répétition pour défendre les intérêts de grandes multinationales. Super-profits de Total, emballages jetables de McDo, voitures de luxe… loin de son image “antisystème”, l’extrême droite protège les intérêts des puissants et bloque les changements indispensables sur l’urgence climatique.
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https://jevotelobby.fr
On parle de violences conjugales. On parle de délits, de crimes. Et le Rassemblement national propose quoi ? Que les femmes frappées se tournent vers un médiateur social parce que... "la police n'est pas là pour régler les problèmes de voisinages" !
Connue / https://mastodon.top/@FanchTheSystem@framapiaf.org/111539250061366508
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Jean Gautier a partagé 5 h FanchTheSystem@framapiaf.org Neoresistant@mamot.fr Fanch The System @FanchTheSystem@framapiaf.org
@Neoresistant y'a un peertube si tu veux : https://canard.tube/w/vLeatdCo9Pk7Ukc3n41wDc
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Le député LFI de la Somme François Ruffin réclame également une indexation des salaires sur l’inflation et souhaite aussi un blocage des prix temporaires.
Avec François Ruffin Député LFI de la Somme
11.000 migrants sont arrivés sur l’île italienne de Lampedusa en Italie ces trois derniers jours, à bord de 200 bateaux. "Si la France prenait sa part, ça ferait aux alentours d'un millier de personnes : je pense qu'on peut le faire sans parler d'invasion ou de submersion !", réagit le député de La France insoumise de la Somme François Ruffin. "Si on fait ça, il ne faut pas le faire dans le bizarre ou la pagaille, mais de manière encadrée, organisée". L’élu demande une formation à la langue et une formation à un métier, "pour que ces personnes puissent travailler, et faire ensemble notre pays de demain".
La lutte contre le Rassemblement national
"La responsabilité de Macron dans la montée du Rassemblement national est majeure : il y a une inversion de la diabolisation contre laquelle on doit lutter", affirme le député de La France insoumise François Ruffin. "Une victoire majeure du RN est possible", estime l’élu de Picardie.
Des mesures pour aider contre l'inflation
Les prix alimentaires ont augmenté de 11% en août. La Première ministre s’engage à lutter contre la shrinkflation. Le gouvernement compte aussi lancer un projet de loi permettant de vendre du carburant "à perte" pendant quelques mois.
Ces mesures sont "nulles et ridicules", rétorque François Ruffin. Il réclame une indexation des salaires sur l’inflation. Le député souhaite aussi un blocage des prix temporaires et lutter contre "l’hyperconcentration des dividendes versés aux actionnaires". "Il faut passer du grand gavage au grand partage".
Clés : Politique Partis politiques Assemblée nationale Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) La France insoumise
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Rendez-vous en direct ce samedi 26 août à 10h00 pour la conférence des AMFIS 2023 « RN banalisé, macronie radicalisée : comment desserrer l'étau ? », avec :
- François Ruffin, député LFI-NUPES
- Ali Rabeh, maire de Trappes
- Charlotte Leduc, députée LFI-NUPES
Suivez le direct et partagez sur les réseaux sociaux avec #AMFIS2023.
Tr: ... rassurer, rassembler ... autour de nous, autour de nos idées ... toute la nation associée à notre effort ... glisser du côté de l'optimisme de la volonté ... oeuvrer jour après jour pour contrecarer ce qui n'est pas une fatalité ...
Ndlr : coconstruire donc médiation de projet
terminer >1:00:00 ACT
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Malaise au travail, resserrement autoritaire de la Macronie, dédiabolisation du RN, besoin de soleil et de bonheur pour les vacances des Français : on fait le bilan des un an !
... on doit avoir une vraie politique de dédiabolisation ... la radicalité n'a pas besoin de s'énoncer ... une orientation pour devenir majoritaires et populaires ... nous sommes majoritaires mais donne resserrement autoritaire ... dominent par la force de coercition ... le GAFI (Groupe d'action financière) ... on a vocation majoritaire ... ex / vacances ...
Ndlr : -> force et confiance. Valoriser
Les déserts médicaux réduisent le droit à la santé. Pourtant, aucune mesure forte n'a été lancée. Au contraire. Pourquoi ?
Connu / TG le 19/06/23 à 12:25
Aujourd'hui journée écologie sur l'insoumission.fr avec un super article de Bernard à 18 h et pour commencer un article sur le danger écocide du RN
Le Rassemblement national (RN) tente péniblement de se présenter comme le parti du peuple, de l’écologie patriotique et de la lutte contre la mondialisation sauvage. Mais au Parlement européen comme à l’Assemblée nationale, quand vient l’heure des choix, l’extrême-droite défend toujours les patrons et les lobbys plutôt que les peuples et la planète. Dernier exemple : sa position concernant le devoir de vigilance des multinationales au Parlement européen. Notre article.
Le Rassemblement national (RN) tente péniblement de se présenter comme le parti du peuple ...
Connu / TG le 11/05/23 à 10:27
Ouvrez les guillemets Vidéo
Le récit est bien en place, le RN l’annonce fièrement : la formation d’extrême droite est appelée à être l’alternance, on n’y coupera pas. Comment le parti de Marine Le Pen s’y est-il pris pour créer cette dynamique et que fait-il vraiment à l’Assemblée ?
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Le récit est bien en place, le Rassemblement national l’annonce fièrement : la formation d’extrême droite est appelée à être l’alternance, on n’y coupera pas.
Que nous disent pour l’instant les sondages ? Comment le parti de Marine Le Pen s’y est-il pris pour créer cette dynamique et que fait-il vraiment à l’Assemblée nationale, où il compte 88 député·es ? L’équipe d’Ouvrez les guillemets revient cette semaine sur une prophétie qui a tout pour nous inquiéter.
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Au Havre, le RN cherche la formule pour surfer sur la contestation sociale - 1 mai 2023