France Enquête
Les médicaments anesthésiques, qui permettent de placer sous respirateur artificiel les malades Covid-19, sont en tension en Île-de-France. Le corps médical tente de rationner leur utilisation. D’autres médicaments essentiels pour faire face à l’épidémie pourraient très vite venir à manquer.
2 756 ont signé
Axel PERONCZYK a lancé cette pétition adressée à Emmanuel Macron (Président de la République française.) et à 1 autre
L'usine de Luxfer Gerzat est l'unique producteur européen de bouteille d'oxygène médicale. Pourtant il y a un an, la direction de Luxfer a décidé de fermer définitivement l'usine et de licencier tout les effectifs malgré des bénéfices en augmentation de 55%. La raison ? C'était d'user de sa position de monopole et de créer des retards d'approvisionnement pour forcer les clients à prendre des produits de plus basse qualité et augmenter ces prix de 12%. Sauf qu'aujourd'hui, le monde fait face à une épidémie de Covid-19 et il n'y a pas de vaccin. La seule possibilité pour les malades sévères est de survivre aux symptômes soit avec des respirateurs, soit via inhalation d'oxygène.
A cette heure personne n'est capable d'identifier si le stock actuel de bouteille d'oxygène est suffisant pour faire face à cette pandémie mondiale et la seule usine d’Europe reste pourtant à l'arrêt.
La direction du groupe Luxfer a tenté par 3 fois de détruire l'outil industriel pour empêcher tout redémarrage et ce sont les ex-salarié qui ont empêché cette destruction.
C'est pourquoi ils demandent la nationalisation définitive de cette usine pour un redémarrage immédiat.
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Dans ce 108e numéro de la Revue de la Semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur le César de la meilleure réalisation et la polémique provoquée, la bataille des retraites à l’Assemblée nationale et explique comment les macronistes, après avoir utilisé le 49-3 se sont retrouvés tous seuls dans l'hémicycle. Il parle ensuite du coronavirus et des leçons politiques qu'il faut en tirer, notamment la nécessité de la création d'un pôle public du médicament pour éviter les pénuries.
SOMMAIRE
00:28 : Les Césars et Polanski
04:21 : Retraites : après le 49-3, on se lève et on se barre
20:55 : les leçons politiques du Coronavirus
Catégorie Actualités et politique 1 181 commentaires
Transcription :
... refus dedébattre, mépris, au bout d'un moment et tour à tour, tous les députés quittent l'hémicycle et les LREM se retrouvent seuls! ... le virus met en évidence :
- l'interdépendance sur la planète.
- l'importance de la souveraineté
=> 1 pôle public de médicament (4 mois de stock en europe)
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Alors que la stratégie de crise d’Emmanuel Macron et de son gouvernement est désormais d’ignorer, tout simplement, les contestations, ces dernières n’en continuent pas moins de prendre de l’ampleur. Au moment où le Président, lors de ses voeux à la presse, demande à ce que l’on “parle d’autre chose” que du rejet de sa contre-réforme des retraites, les mobilisations s’étendent en effet à des milieux sociaux en moyenne nettement plus favorisés que ceux engagés jusqu’ici. C’est en particulier le cas des avocats et des médecins. Tout en faisant le point sur l’actualité générale des luttes, l’émission de ce soir se penche plus particulièrement sur l’entrée de certaines des catégories socialement “supérieures” dans la lutte contre la révolution néolibérale macroniste. Ce soir, nous recevrons :
- François Boulo, avocat et gilet jaune
- Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins-urgentistes de France
- Ahmed, machiniste-receveur à la RATP
.#MarcheouGrève #GrèveGénérale
Catégorie Actualités et politique 578 commentaires
Tribune
La relation qui existe entre le patient et le système de soin est basée sur la confiance, valeur fondamentale assurée par le serment d’Hippocrate. Or, un nouvel acteur a fait son entrée : le fameux *data scientist, le scientifique de la donnée. Il est capable de prouesses prédictives et de classifications jusqu’ici hors de portée.
Une plateforme d’exploitation des données de santé
Si la France est engagée depuis une dizaine d’années dans un challenge de taille : la constitution de bases de données médicales, cela est dû à l’intelligence artificielle qui a besoin d’agréger un volume important de données générées localement pour leur donner un sens à une autre échelle, européenne notamment.
Le Président de la République a indiqué que la santé serait un des secteurs prioritaires pour le développement de l’intelligence artificielle. Il a annoncé une action majeure : la création d’un "Health Data Hub" qui devrait voir le jour fin novembre. Ce dernier se pose en futur guichet unique d’accès à l’ensemble des données de santé issues de la solidarité nationale et générées sur le Territoire.
Une telle plateforme qui facilite les interactions entre producteurs de données de santé, utilisateurs et citoyens, avec des conditions de sécurité élevées semble primordiale pour favoriser les innovations dans le secteur de la recherche.
Néanmoins, il existe quelques zones d’ombre sur certains acteurs, proches des GAFAM, à l’initiative de ce beau projet : le Fondateur de la start-up OWKIN qui lève régulièrement des fonds auprès de Google Venture, voire l’infrastructure retenue qui reposera sur Microsoft AZURE. Loin de vouloir remettre en cause les choix effectués, la question se pose sur les conséquences.
Et la sécurité ?
... pseudonymisation des données ... pour être Hébergeur de Données de Santé, il faut être en capacité de répliquer les données sur plusieurs data centers. Ce qui explique que des opérateurs tels que Google, Microsoft ou Amazon soient labellisés. Pourtant, la sécurité de la totalité de la chaîne est dépendante de celle des processeurs, ce qui n’est pas forcément pour nous rassurer. Les fournisseurs de données deviennent en plus tiers de confiance et centralisent un peu plus les pouvoirs chaque jour.
Une fois brisée, la confiance ne se reforme plus
... sacrifiée au nom de la rentabilité et du pouvoir
...
Si la CNIL avec l’éthique des algorithmes, et l’Ordre des Médecins encouragent à placer l’éthique au cœur du projet de données de santé, pourquoi s’entêter à brader la sécurité des données de santé française ? Une fois que le gué sera passé, il ne sera plus possible de revenir en arrière, c’est maintenant qu’il faut agir : nous sommes aux urgences !
Connu / https://framapiaf.org/@rckloar/103057223910020258 -> https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?kZWB1g
Ndlr : il est gonflé de dénoncer que " la confiance est sacrifiée au nom de la rentabilité et du pouvoir" alors qu'il appartient à une majorité qui joue pleinement ce jeu là avec son idéologie ultralibérale ! => gazou https://twitter.com/JulienDelalande/status/1190108386047778818 Faire suivre à référent santé LFI ACT
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59 min - Disponible du 12/10/2019 au 17/12/2019
Prochaine diffusion le samedi 26 octobre à 09:55
Et si l’avenir de la médecine se jouait dans notre ventre ? Aux avant-postes de la recherche, cette nouvelle enquête des auteurs de "Mâles en péril" et "Le jeûne, une nouvelle thérapie ?" explore notre flore intestinale.
Tapis au creux de nos entrailles, 100 000 milliards de micro-organismes ont signé un pacte avec nous : "le gîte et le couvert" en échange de la santé. Ces bactéries, phages et champignons essentiels à notre équilibre nous sont transmis à la naissance et constituent notre microbiote, ou flore intestinale. Longtemps méconnu, ce microbiote dévoile peu à peu ses secrets et mobilise des milliers de chercheurs dans le monde. Il laisse espérer une révolution scientifique. Non seulement les microbes qui le composent s'avèrent indispensables à notre bien-être, mais ils ouvrent un nouveau champ thérapeutique : le transfert d'excréments humains se révèle ainsi efficace dans le traitement de certaines pathologies intestinales.
À la recherche des microbes perdus
En Occident, on estime que le microbiote d'une personne sur quatre est appauvri, avec à la clé des troubles de gravité variable, tels que l'asthme, les affections intestinales inflammatoires, l'obésité et le diabète de type 2. La recherche dresse la cartographie de bactéries stars, dont la disparition est associée à ces maladies : Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia, Akkermansia muciniphila... Comme d'autres espèces, notre flore intestinale pâtit de divers facteurs liés à l'industrialisation et à nos modes de vie : une alimentation de mauvaise qualité, déficiente en fibres, bourrée d'additifs chimiques, un recours grandissant aux césariennes de confort et un usage précoce des antibiotiques. Pour récupérer ces microbes perdus, diverses pistes se dessinent, dont la spectaculaire "transplantation fécale", qui suscite des espoirs, y compris pour le traitement de certains cancers. D'une start-up américaine qui mise sur le don de selles au régime alimentaire des Hadza, chasseurs-cueilleurs tanzaniens "microbiotiquement" prospères, Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade (Mâles en péril), avec l'aide des chercheurs les plus à la pointe, signent un tour d'horizon limpide, empreint d'humour et de pédagogie.
Réalisation : Sylvie Gilman, Thierry de Lestrade
Pays : France - Année : 2019
durée : 00:52:32 - Faut-il changer de méthode contraceptive ? Lâcher ses protections périodiques parfois bourrées de perturbateurs endocriniens ? Aborder la pré-ménopause avec ou sans sérénité ? Ce matin, une émission consacrée à toutes vos questions gynécologiques, avec la complicité du mensuel Santé Magazine.
magazine de presse médicale (in)attendu, digital et print bimestriel sur abonnement... est aujourd'hui le seul média santé qui s'est spécialisé sur tous les sujets qui touchent les nouvelles générations de médecins... tous les sujets concernant le quotidien des jeunes médecins : exercice, installation, politiques de santé, e-santé, carrière médicale, formations initiales et continue… Créé en 2012 par un groupe de médecins convaincus du besoin de communiquer différemment sur les sujets qui touchent la profession médicale. Il est aujourd’hui lu par plus de 96 000 visiteurs uniques sur le site web tous les mois et adressé à plus de 18 000 exemplaires tous les deux mois.
https://www.youtube.com/watch?v=GcYXnwA8mx4
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Objectifs du colloque :
- Informer des impacts des produits phytosanitaires sur l’Homme et l’environnement.
- Dresser un bilan des connaissances scientifiques acquises depuis une quinzaine d’années sur la thématique « phytosanitaire et santé » sur la région Nouvelle Aquitaine.
- Identifier les pistes de travail au niveau régional pour la préservation de la santé de tous.
- Favoriser les échanges et susciter de nouvelles coopérations entre les salariés, les employeurs et les riverains.
Libourne - 8 avril 2017
Intervenants (par ordre de passage) :
- René-Jean COURMONT, Vice-président de l'association Phyto-Victimes
- Paul FRANÇOIS, Président de l'association Phyto-Victimes
- Lydia HERAUD, Conseillère régionale en charge de la viticulture - Région Nouvelle-Aquitaine
- Florent BOUDIÉ, Député de la Gironde
- Patrick NIVET, Conseiller municipal de la ville de Libourne délégué à la santé, à l’hygiène et à la sécurité du personnel
Catégorie Organisations à but non lucratif
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https://www.youtube.com/watch?v=fLqJ7_9Xm48
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[2/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne
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Phyto-Victimes
Ajoutée le 11 oct. 2017
Partie I : "Qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire?"
Annie THEBAUD-MONY, Sociologue de la santé, et chercheur à l'Inserm GISCOP93 (Groupement d'Intérêt Scientifique sur les Cancers d’Origine Professionnelle), Université Paris XIII
Catégorie People et blogs 0 commentaire
biocides, capacité toxique, transformation métabolique
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https://www.youtube.com/watch?v=my183bki-NI
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[3/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 12 oct. 2017 / Phyto-Victimes
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Partie I - "Qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire ?"
Giovanni PRETE, Sociologue, Université Paris XIII
historique de la contestation, échec du plan écophyto, innovation sociale générale, dès le 19è siècle, l'arsenic suscite l'inquiétude, institut national de médecine agricole, luttes violentes en limousin dès 1970, continuité des soucis et préoccupations !, facteurs de confinement des inquiétudes sanitaires, plus d'avantages que d'inconvénients, du confort, analyse coût-bénéfices=question politique, biodiversité, services écosystémiques, difficulté multifactorielle, tabac, amiante, plomb, glyphosate, facteurs de confinement des inquiétudes sanitaires cadre réglementaire produit de la confiance, alors que manque d'indépendance de l'évaluation, évaluation, contrôle, verrouillage socio-technique qui mène à l'échec par ex le plan écophyto ! (effets systémiques), les victimes devenues un pb public / augm des connaissances/prod des données scientifiques, les femmes d'agriculteurs travaillent à l'extérieur, remise en cause du monopole fnsea, luttes de générations futures etc, sortir de la confrontation mais ne pas avoir peur de la lutte car choix politiques/intérêts divergents, phyto-victimes pense la lutte de l'intérieur pour dépasser les confrontations, concilier les intérêts contradictoires
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https://www.youtube.com/watch?v=bKrHkb0ZS5w
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[4/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne
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Phyto-Victimes
Ajoutée le 24 juil. 2019
Partie II - "Les professionnels, les plus exposés!"
Impacts : quels sont les dangers sur la santé des professionnels (salariés et employeurs) ?
Jean-Noël JOUZEL, Sociologue, Sciences Po Paris
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T :
Henri Pézera les travailleurs sont les sentinelles de la santé environnementale, produits toxiques à très faible dose, conflits d'intérêt des industriels, depuis un siècle les risques du travail sont considérés comme "normal" ! indemniser mais pas réduire les causes (abus de la philosophie de l'assurance), les mobilisations font évoluer les choses, expositions, éclatement des opérateurs, conflits d'intérêt,...
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https://www.youtube.com/watch?v=sRSyCHs5zgI
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[5/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 24 juil. 2019 / Phyto-Victimes
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Partie II - "Les professionnels, les plus exposés!"
Impacts : quels sont les dangers sur la santé des professionnels (salariés et employeurs) ?
Alain GARRIGOU, Professeur des universités en ergonomie, Université Bordeaux
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T :
indigence de la conception du matériel !! combinaisons, prévention, contaminations par voie cutanée !! la combinaison limite mais ne protège pas à 100% !! CEPOVETT norme iso 27065:2011 campagne de publicité ARNAQUE, précontamination des matériels, pas d'essuie-glaces lattérales, dépasser les EPI (équipements de protection individuelle)
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https://www.youtube.com/watch?v=X80V3mboIaU
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[6/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 24 juil. 2019 / Phyto-Victimes
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Partie II - "Les professionnels, les plus exposés!"
Impacts : quels sont les dangers sur la santé des professionnels (salariés et employeurs) ?
Ophélie ROBINEAU, Directrice de l'association Phyto-Victimes, en charge de l'aide aux victimes
Association Phyto-Victimes : https://www.phyto-victimes.fr/
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T:
prévention, réparation, hypersensibilité chimique, dépression, troubles, symptômes préoccupants, maladie professionnelle, deux régimes (général et agricole), conditions à remplir, reconnaissance en maladie professionnelle, obtenir une rente à vie, grande différence salarié/exploitant !! accompagner les professionnels des pesticides, appui du cabinet d'avocats,
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https://www.youtube.com/watch?v=VzOmnbLL7qg
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[7/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 24 juil. 2019 / Phyto-Victimes
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Échanges avec le public
- Annie THEBAUD-MONY
- Giovanni PRETE
- Alain GARRIGOU
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T:
avis d'une syndicaliste de salariés ++ des pb des produits bio aussi
Fabrice Nicoureau ? société civile
Philippe Bardet /délais de réentrée calculés sur les effets aïgus et non pas de long terme, repère de dangerosité sur le respiratoire pas sur le cutané,
Thierry elsebrone ?? militant CGT ++ remercie+/évol des mots, 128 malades /j au travail en fr, Mr azerac / équilibre animal/végétal/biotope,
François gourgandie génération future, /débat de fond toxicité des molécules,
Mme ?? 100 000 décès /cancers dûs au travail, ex de l'amiante,
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13.447 signatures
Par Tony Thibault
Pétition adressée à Madame BUZYN Agnès, Ministre en charge de la santé
En réponse à la grève nationale des services d'urgences, SAMU et SMUR de France, le ministère de la santé à décidé d'accorder une prime mensuelle de 100 euros à nos collègues soignants et technique des services des urgences et SMUR.
Les Assistants de Régulation Médicale, pourtant en première ligne et dont l'activité ne cesse de s'accroître depuis des années, ont été, une fois de plus, exclus des bénéficiaires de cette prime.
Les Assistants de Régulation Médicale, qui ont rejoint le mouvement grève, demandent donc à notre ministère d'être considéré de la même manière que nos collègues. ...
Depuis 2016 tous les hôpitaux publics ont dû intégrer un groupement hospitalier de territoire (GHT).
Deux ans après la parution de la loi de « modernisation du système de santé » créant la notion de GHT, peut-on faire un bilan de la création de ces entités ?
Cadre réglementaire
Les GHT n’ont pas de personnalité juridique mais un établissement, dit support, assure les fonctions et les activités déléguées. A chaque GHT est associé un CHU au titre des activités hospitalo-universitaires. Les établissements privés, à but lucratif ou non, sont éventuellement partenaires mais ne sont, jusqu’à présent, pas membres à part entière des GHT (le plan « Ma Santé 2022 » prévoit d’ouvrir les GHT aux établissements privés). La convention constitutive entre les établissements du GHT (conclue pour 10 ans) décrit les modalités d’organisation et de fonctionnement des instances communes ainsi que les compétences déléguées à l’établissement de support. Elle définit en théorie le projet médical partagé. Un comité stratégique et un comité territorial des élus locaux sont théoriquement chargés de veiller à la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé.
Absence de projet médical partagé
La convention constitutive de chaque GHT doit définir un projet médical partagé. Une instance médicale propre au GHT devrait donc valider le projet médical et organiser la permanence des soins. Ce projet médical partagé devrait sous tendre en profondeur chaque GHT. Force est de constater que dans l’immense majorité des cas, ce projet médical n’existe pas ou bien a été rédigé à la va-vite par quelques technocrates déconnectés des réalités médicales de terrain. Ici on cherche à fusionner deux plateaux techniques de tailles équivalentes qui sont distants de 60 km, sont séparés par des montagnes et ne se concurrencent donc pas (Bourg en Bresse et Oyonnax) alors que le petit hôpital de Saint Claude esseulé dans le Jura à 30 km d’Oyonnax ne fait pas partie du même GHT ! A Guigamp (coupe du Monde oblige, le Maire étant président de la fédération de foot) on maintien une maternité de faible activité envers et contre tous les avis concordants de la communauté médicale et des instances représentatives, obligeant les médecins à jouer aux « bouche-trou » entre deux gardes sur place pour remplir les tableaux de permanence. Là où une logique sécurité – efficacité médicale devrait présider aux décisions, il semble que la technocratie comptable et le lobbying politique l’ai emporté. Cette absence de réel projet médical dans l’immense majorité des GHT est le principal échec du programme dans son ensemble. C’est la principale cause des nombreux conflits qui surgissent un peu partout dans les hôpitaux.
Illusion d’équipes médicales communes
La constitution d’équipes médicales communes, sous la forme de pôles inter-établissements, devait permettre d’écrire le projet médical propre à la discipline, de définir les activités mutualisées et le cas échéant, transférées entre les établissements.
En pratique la médecine d’urgence a été tout de suite lourdement mise à contribution pour constituer des équipes de territoires. L’application du référentiel de temps de travail spécifique aux urgentistes (limitation à 39 heures postées) a constitué un enjeu (pour ne pas dire un chantage) pour la constitution d’équipes médicales de territoire. Les primes d’exercice territorial prévues sont une mince compensation pour les praticiens ayant concrètement une activité multi-établissement. Les jeunes urgentistes sont d’emblée affectés comme « volontaires désignés d’office » sur ces postes multi-sites. Les plannings communs à plusieurs services et plusieurs établissements concernent souvent 40 ou 50 praticiens et même si tous ne « tournent » pas (et ne touchent donc pas tous la prime d’exercice territorial), tous sont sollicités en permanence (emails quotidiens, soirs et WE compris) pour boucher des trous qui impactent en cascade les plannings de chacun.
Déclinaison selon les spécialités
Pour les spécialités qui dépendent d’un recrutement et d’un suivi personnalisé (par exemple la chirurgie, la cancérologie, …) le partage d’activité d’un praticien entre deux établissement n’est pas non plus la panacée car au quotidien le praticien n’est « jamais dans le bon hôpital » pour le suivi de ses patients, le contact avec les correspondants etc …. Il est difficile dans ces conditions de stabiliser une patientèle et de prétendre à des soins d’une qualité optimum. Ceci pénalise le recrutement, l’activité et au final les finances de l’hôpital !
Les départements d’information médicale ont été intégralement transférés à l’établissement support du GHT et les médecins DIM sont pour la plupart intégrés aux pôles de direction. Ces confrères sont plus que jamais devenus les otages des Directions d’établissement.
Les disciplines médico-techniques (pharmacie, biologie) sont regroupées à marche forcée. Malgré une certaine logique d’évolution technologique pour ces regroupements, une forte inquiétude existe chez les personnels qui craignent pour la pérennité de leurs emplois d’autant que très peu d’information n’est fournie par les Directions garantissant le maintien d’emplois en regard d’éventuels transferts d’activités.
La psychiatrie estime ne rien avoir à gagner dans les GHT. Les syndicats et organisations représentatives de la psychiatrie publique ont demandé la création de GHT propres à la psychiatrie ou au moins la garantie de leur spécificités fonctionnelles et les allocations de financements spécifiques à la santé mentale.
Les plateaux techniques (bloc opératoires, maternité, plateaux d’imagerie) restent au cœur des restructurations potentielles avec les plus forts enjeux. Les difficultés de démographie médicale et de conditions d’exercice (permanence des soins) doivent conduire à repenser d’urgence l’organisation de ces plateaux techniques. Pour être acceptable le projet médical devrait être discuté au cas par cas en fonction d’impératifs géographiques, de qualité et de sécurité des soins. Il devrait recueillir un consensus global et aboutir à une organisation lisible pour tous.
Pour l’instant il semble que l’on assiste le plus souvent à regroupements d’activité dictés par une logique comptable et pour alimenter quelques « éléphants blancs » hospitaliers ; voire que l’on se satisfasse d’un status-quo politiquement correct confortant les élites locales. Moins lisibles encore sont les projets publics-privés souterrains (Groupement de Coopération Sanitaires) n’apparaissant pas clairement dans les GHT et leurs prétendus « projets médicaux partagés ». Par exemple Voiron et le CHU de Grenoble font partie du même GHT. Mais à ce jour la CME du CHU de Grenoble n’est pas informée de l’avancée du projet de partenariat public privé visant à reconstruire un nouvel hôpital à Voiron en partenariat avec une clinique privée de l’agglomération. Mme Jacqueline Hubert, Directrice du CHU établissement support, était pourtant rédactrice (avec M. F. Martineau) du rapport ministériel sur la création des GHT !
Comment réfléchir à un projet médical commun lorsque l’on est confronté à de telles opacités ? Ceci illustre bien le peu de cas que font les technocrates de la logique médicale. Les GHT sont pour l’instant leurs jouets et ils n’ont absolument pas l’intention d’en partager la gouvernance avec qui que ce soit !
Au final
Les GHT pourraient être une opportunité pour des restructurations harmonieuses, sous conditions d’un projet médical consensuel pour ses acteurs et du respect des intérêts des patients et des personnels hospitaliers. S’il est logique que la constitution des GHT conduise à restructurer certaines activités, ces restructurations ne doivent pas conduire à mettre en difficulté les personnels des établissements concernés, faute de quoi elles seront vouées à l’échec. Les moyens de fonctionnement des équipes de territoire devraient être suffisants et largement incitatifs
L’impression actuelle est que le programme GHT est en panne car les équipes médicales ne sont pas associées aux projets et à la gestion territoriale. Il est urgent de changer de modèle managérial sous peine de voir le programme GHT s’enliser définitivement.
Dr. Raphaël Briot
Maître de Conférence des Universités – Praticien Hospitalier
CHU Grenoble
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Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) considère que l'émergence du numérique en santé pose la question fondamentale du partage de la valeur" qui déterminera la redistribution du pouvoir.
Le haut fonctionnaire s'exprimait dans le cadre des 6es Rencontres du progrès médical du Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), le 11 septembre 2018.
Les données de santé nécessitent des protections, des procédures, qui sont plus lourdes que dans d'autres domaines.
Sur la question des pouvoirs de la prise de pouvoir, des enjeux de transformation de pouvoir:
- [...] est-ce que c'est Google qui aura le prix Nobel de médecine 2023 ou le professeur X appartenant à l'hôpital Y?
- ils posent des questions d'indépendance médicale et d'indépendance nationale", a aussi jugé Martin Hirsch.
Les seuls freins : "des problématiques opérationnelles". L'AP-HP est "en train de tester sur plusieurs hôpitaux les meilleures stratégies" pour déterminer à quel stade il est le plus opportun de numériser les données ou s'il faut sélectionner des catégories de malades en particulier.
yb/nc/ab
Connu / #RPM2018 dont https://twitter.com/DocCRD/status/1040178789366542336
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Christophe RICHARD
@DocCRD
Selon @MartinHirsch @APHP, le #numerique en #sante serait le catalyseur d'une "redistribution des pouvoirs". Il appelle à une redéfinition du "partage de valeur" du numérique en santé https://buff.ly/2OmsdPm #RPM2018 @ticsante @Snitem
12:02 - 13 sept. 2018
3 Retweets 4 J'aime
hellocare francis jubert TechniquesHospi SNITEM Alain Tedaldi Isabelle Zablit
0 réponse 3 Retweets 4 j'aime
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Clés collectées : #esante #telemedecine #Interoperabilite #securite #PGSSIS #IA #AI #ethique #HDS #Certification #donneesante #HealthDataHub #DREES #medecinenumerique #LIMICS analyse prédictive #BigData #innovation #Future of #health? #robot #robotic #Healthcare #Sante #medical #medtech #healthtech #vr #AR #RA #robots #robotics #IoT #automation #Digital #datascientists #cybersécurité #it Maîtrise des données personnelles #CNIL #dataprotection #RGPD #bioethique données biométriques #medecine CNOM #digitalhealth #hcsmeufr programme Care.Data algorithmes régulateur SNDS
dossier résident informatisé en Ehpad Anap
cloud public santé pour les hôpitaux
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https://twitter.com/JulienDelalande/status/1040595130468786176
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En réponse à @DocCRD @MartinHirsch @Snitem @ticsante @APHP
Comment #Garanties(r le maintien de l'#éthique à l'ensemble des #PartiesPrenantes, y compris les #patients et leurs #Familles en terme de procédures, d'outils, etc ?
https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Rx-Fgw …
.#TIC #UDTIC(#numérique #digital sic) en #Santé #Pouvoir #AnalyseDeLaValeur #Partage #CoÉco
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réponse ?
ATT
Réalisateur : Véronique Kleiner
Producteurs : ARTE France, Point du Jour, Picta Productions, CNRS Images, CNDP
Où la recherche révèle un pan méconnu de l’évolution qui, pour une fois, met les femmes en vedette.
Partout dans le monde, les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes. Même chez les Européens du Nord, qui sont actuellement les plus grands du monde, leur taille est inférieure à celle des hommes d’une quinzaine de centimètres environ. Le dimorphisme sexuel de taille, comme l’appellent les scientifiques, n’est cependant pas universel. Il y a des espèces animales où les femelles sont plus grandes que les mâles - les baleines bleues, par exemple. Si le plus grand mammifère au monde est une femelle, pourquoi en va-t-il autrement chez les humains ?
Les spécialistes de la question nous racontent une histoire inédite, au carrefour de la biologie, de la médecine, de la paléoanthropologie et de la sociologie. Ces experts travaillant en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis retracent leurs découvertes sur l’évolution qui, pour une fois, mettent les femmes sur le devant de la scène.
passée en boutique :
https://boutique.arte.tv/detail/pourquoi_femmes_plus_petites_hommes
Docteur Dominique Dupagne
France Inter
10,3K 11 674 vues
Pascale Clark reçoit le Docteur Dominique Dupagne
Médecin généraliste à Paris. Animateur du site internet Atoute.org
Date de publication : 11/03/2011
Durée : 06:08
Catégorie : News
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Emission "La Tête au carré" de Mathieu Vidard sur France-Inter consacrée au livre La Revanche du Rameur de Dominique Dupagne
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