Par Nathalie Fabbe-Costes et Yasmina Ziad
La crise pandémique de la Covid-19 a rappelé le caractère stratégique de la logistique et du supply chain management (SCM) pour tous les secteurs d’activité. Elle a aussi souligné l’importance d’avoir des supply chains (SCs) robustes et résilientes
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L’article commence par montrer pourquoi la Covid-19 justifie, mieux que toute autre crise avant elle, la nécessité d’articuler robustesse et résilience. Il explique ensuite, à la lumière de la littérature, pourquoi il n’est pas si simple de penser et de développer conjointement robustesse et résilience. Les illustrations tirées de la crise Covid-19 apportent des éléments de réponse qui conduisent à proposer un cadre de synthèse pour passer de la controverse à une approche dialogique. La conclusion discute de la portée théorique et managériale des résultats, et ouvre des pistes de recherche et de réflexion qui dépassent le strict cadre de la logistique et du SCM.
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Réalisation vidéo : Manon Aubel
Moments clés : Frédéric Cary, salarié ; Laure Toulemonde ; Jérôme Charbonnel
Tr.: ... EBE ... recyclage du verre plat ...
RECRUTEMENT DES GL: DEMANDE DE GREENPEACE FRANCE AUX GROUPES LOCAUX:
En prévision de la rentrée en septembre, période propice au recrutement de nouveaux militants, vous trouverez ci-dessous une mise à jour de la présentation de Greenpeace France
26,6 k abonnés - 224+ - 8 152 vues - 16 commentaires #petition #engagement #activism
Même si signer une pétition peut paraître vain, peu efficace pour faire avancer une lutte, les pétitions restent des outils essentiels pour structurer une lutte, servir de départ à une mobilisation, la faire connaître, être un levier de négociation et dans le meilleur des cas faire aboutir ses revendications.
Combien de signature pour qu'une pétition soit valable ?
Une pétition a-t-elle une valeur juridique ?
La signature de pétitions en ligne est-elle vraiment utile ?
On répond à toutes vos questions. 😉
📝 Vous souhaitez vous mobiliser localement contre un projet nuisible pour l’environnement ? Contactez l'équipe GreenVoice :
➡️https://www.greenvoice.fr/contact/
📝 Vous voulez soutenir l'ICE (pétition européenne) qui demande l'interdiction des publicité pour les entreprises climaticides ?
➡️https://banfossilfuelads.org/fr/
00:00:00 : Intro
00:00:24 : Un peu d'histoire...
00:01:11 : La pétition aujourd'hui
00:01:55 : 1. Pourquoi on lutte ?
00:02:42 : 2. Un effet boule de neige
00:04:06 : 3. Un vrai pouvoir citoyen
00:06:33 : 4. Un effet QG
00:08:23 : Conclusion
Transparence et probité Enquête / Antton Rouget - 10 septembre 2024 à 12h54
Chaque député dispose d’une enveloppe d’argent public pour financer ses frais d’élu. La députée du Pas-de-Calais Christine Engrand en a fait un tout autre usage. Le RN lui a renouvelé sa confiance après la dissolution, malgré des alertes internes.
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La crise des finances publiques est d’abord l’échec de la politique de l’offre menée depuis sept ans par le ministre démissionnaire des finances. Le refus de toute remise en cause de cette vision conduit à une austérité qui sera calamiteuse pour le pays.
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Complété par les mensonges mis en évidence par le sénat https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?I42QEA
Connu / https://mastodon.top/@petimiti/113111969676008928
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Jérémy -Jeey- a partagé
19 h
technopolice@mamot.fr jeeynet@framapiaf.org Technopolice @technopolice@mamot.fr
Sur Arte, encore 9 jours pour regarder le documentaire « Total Trust » sur la surveillance des militant·es des droits humains en Chine, diffusé l'an dernier en avant-première française lors du festival TKPL à #Marseille. https://www.arte.tv/fr/videos/109848-000-A/sous-l-oeil-de-pekin-total-trust/ 🎞️
ARTE
Sous l’œil de Pékin - Total Trust - Regarder le documentaire complet | ARTE
À travers le destin d’irréductibles défenseurs des droits humains, portrait d’une Chine dont le pouvoir étouffant s’adosse aux technologies de surveillance les plus en pointe. Une immersion effarante dans l’arbitraire ultraconnecté.
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Rédigé par Jeey - 29 août 2024 - Aucun commentaire
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Télégram pas mieux
De bonnes alternatives : Signal :
- fonctionne idem
- chiffre les messages
- ne relie aucune donnée à toi et ne vend aucune donnée
- financé par des dons, et non par la vente de données
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Connu / https://mastodon.top/@louisderrac@framapiaf.org/113117904549869716
ET
en complément
Petite victoire grâce à Madame. Dans l'école où elle vient d'être embauchée, après avoir lâché #WhatsApp pour #Mattermost, elles ont accepté le principe de ne plus utiliser l'appareil photo de leurs smartphones perso pour les captations photo/vidéo des enfants, elles vont éviter de les prendre de face et vont utiliser des étiquettes pour identifier leurs réalisations. Merci à elles pour tout ça !
#DonnéesPersonnelles #RGPD
/ https://mastodon.top/@jeeynet@framapiaf.org/113079911089097183
371K subscribers. 12M
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DANSER ENCORE (HK - © Epicerie des Poètes 2020)
Clip tourné à Avignon - Cloître des Carmes le 10/12/2020.
Table-ronde : quel numérique éthique et responsable pour les Tiers-lieux ? - 5 octobre 2023 - Publié Il y a 11 mois • 127 vues
FramaConf
Par framasoft
Une table-ronde suivie d’échanges, pour partager autour du numérique responsable et éthique, ses limites, ses intérêts et sa mise en oeuvre concrète dans des structures comme les Tiers-lieux.
Animation par Guillaume Lung Tung
Intervenant⋅es :
- Yaël Benayoun, cofondatrice du Mouton numérique, co-autrice du livre Technologie partout, démocratie nulle part
Louis Derrac, consultant et militant alternumériste
Angie Gaudion, chargé⋅e de relations publiques chez Framasoft et coordinateur⋅ice du collectif CHATONS
Richard Hanna, Vagabond numérique, développeur, animateur du podcast Techologie
Marie-Charlotte Woëts, chargée de mission à l'Apes pour essaimer les plateformes coopératives et libres
Visibilité Publique
Catégorie Science & Technologie
Licence Attribution - Utilisation non commerciale - Pas d’œuvre dérivée
Langue Français
Étiquettes conférence ; éthique ; responsable ; table-ronde ; tiers-lieux
Durée 1h 32min 35s
Commentaires : aucun
26 septembre 1985, Coluche annonce la création des Restos du Cœur. Qu'est-il advenu de son projet de grande cantine gratuite ouverte à tous sans conditions ?
Avec Bénédicte Bonzi Doctorante en anthropologie à l'EHESS
Quarante ans bientôt après l’appel de Coluche, les Restos du Cœur, ce sont plus de 70 000 bénévoles, 2 200 centres, des centaines de millions de repas distribués et environ 1,3 million de personnes accueillies chaque année. Ce qui aurait dû être un éphémère dispositif d’urgence a fini par s’installer dans le paysage comme le mode d’approvisionnement de millions de personnes. Bénédicte Bonzi a participé entre 2017 et 2022 aux maraudes des Restos du Coeur, en Seine Saint-Denis, et elle en a fait le terrain de sa thèse et de son livre La France qui a faim. Le don à l'épreuve des violences alimentaires (Seuil, coll. Anthropocène, mars 2023).
"Nous sommes face à un système alimentaire violent, car les structures d'aide alimentaire, comme les Restos du Cœur, le Secours populaire ou d'autres acteurs, n'ont plus les moyens de faire ce pour quoi elles ont été constituées, affirme Bénédicte Bonzi. L'État français a ratifié des traités qui l'engagent sur la question du droit à l'alimentation, et malgré tout, un droit fondamental humain n'est pas respecté." Avec ce livre, elle veut montrer "le dessous de carte de l'aide alimentaire aujourd'hui en France, et qui prend les décisions".
Contraints de refuser des bénéficiaires
En septembre 2023, le président des Restos du Coeur, Patrice Douret lance un cri d'alerte : submergés, les Restos du Coeur sont contraints, pour la première fois, de refuser des bénéficiaires, et risquent de mettre la clé sous la porte.
Les structures de l'aide alimentaire subissent, elle aussi, l'inflation, explique Bénédicte Bonzi. Mais il n'y a pas que ça : elles reçoivent aussi toutes sortes d'injonctions. "Comme si ça ne suffisait pas de devoir lutter contre la pauvreté, on va utiliser ces structures pour lutter contre le gaspillage alimentaire et aujourd'hui, pour aller vers une agriculture vertueuse. Ce qui, en soi, me va très bien. Sauf que si on vient flécher des budgets sur des produits qui sont plus coûteux, on va avoir moins de produits par rapport à une file d'attente qui augmente."
Selon elle, le problème réside aussi dans la façon de penser l'agriculture :"Pour produire assez, il faut produire trop. Donc, on encourage au gaspillage, aux déchets". Depuis 2008, l'aide alimentaire est présentée comme un débouché pour les agriculteurs. Ce qui peut sembler être une bonne idée... Mais attention, souligne Bénédicte Bonzi, "cette construction ne permet pas une rémunération juste des producteurs. On n'est pas sur une agriculture vertueuse pour l'environnement, on est sur un modèle agro-industriel qui se tire une part belle. Et derrière, on va avoir des miettes à redistribuer pour donner l'illusion de la vertu..."
À écouter : "La lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté doit être une priorité nationale" - L'invité de 8h20 : le grand entretien - 24 min
Clés Bien-être Société Associations – ONG Alimentation Restos du Cœur Pauvreté - Précarité Coluche
Le siège des Nations Unies à New York, où s’ouvre aujourd’hui l’Assemblée Générale ©AFP - Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Le Conseil de Sécurité de l’ONU est paralysé par les grandes puissances, et l’Assemblée Générale, qui s’ouvre aujourd’hui, n’a aucun pouvoir impératif. Alors que les conflits se multiplient dans le monde, comment sauver la gouvernance mondiale ?
L’Assemblée Générale annuelle des Nations Unies s’ouvre aujourd’hui à New York, et ça me laisse perplexe… Le monde connait actuellement deux guerres majeures, en Ukraine et au Proche-Orient ; plusieurs autres conflits dramatiques comme le Soudan, d’autres encore qui menacent, comme en Mer de Chine. Et les Nations Unies, dont c’est la mission première, sont inaudibles, impuissantes.
On en connait la raison, bien sûr : c’est la paralysie du Conseil de Sécurité, l’organe suprême de l’organisation, dans lequel cinq pays, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, disposent d’un droit de véto qu’ils se sont octroyés comme une assurance-vie en 1945. Si les Européens n’en abusent pas, les trois grandes puissances l’utilisent pour protéger leurs « amis », ou, dans le cas de la Russie, pour couvrir ses propres crimes en Ukraine. Oubliez donc le Conseil de sécurité tant que dureront les deux guerres qui les concernent directement ou indirectement.
Diplomatie de couloirs
L’Assemblée générale, c’est une autre histoire. C’est l’instance de la démocratie universelle, un pays, une voix, les gros comme les petits, les puissances nucléaires comme les îles Fidji. C’est là que tout devrait se passer, sauf qu’il y a hic ! Le problème est que tout le monde se moque de ce qui se passe à l’Assemblée générale : ses résolutions n’ont aucun caractère impératif. L’Assemblée Générale parle, mais personne n’écoute. Il fut un temps où les chefs d’État se pressaient quand même à l’Assemblée Générale annuelle, en septembre, pas tant pour savoir ce qu’elle allait voter, mais pour écouter les principales déclarations, pour se rencontrer dans les coulisses. Même cette dimension de diplomatie de couloirs a perdu de son intérêt dans une période d’affrontements.
Alors que faire ? Faut-il se résigner à voir mourir les Nations Unies comme, dans les années 1930, on a assisté au lent déclin de son ancêtre, la Société des Nations, avec le risque de la guerre généralisée ? Si on reprend l’histoire du siècle écoulé, la SDN a été fondée après 14-18, pour empêcher la guerre. Elle a échoué, on le sait. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et donc, les Nations Unies, dotées de pouvoirs accrus, celui des sanctions ou de l’envoi casques bleus.
Nouvel ordre mondial
Force est de constater que ça ne marche pas, que le système imaginé en 1945, sans les pays colonisés, sans les vaincus de la guerre, et en protégeant les plus puissants avec le droit de véto, n’a abouti qu’à une nouvelle impasse dangereuse. Les deux premières tentatives de gouvernance mondiale, la SDN et l’ONU, ont été le produit de guerres mondiales. L’enjeu des conflits actuels est de nouveau l’établissement d’un rapport de force mondial, entre un Occident sur la défensive, des puissances autoritaires en action, et un monde émergent au sud ,qui réclame sa place autour de la table.
De cet affrontement, direct et indirect, sortira un nouvel ordre mondial. La question est de savoir dans quel état sera le monde d’après, celui qui succèdera à l’ONU d’aujourd’hui, et aux guerres que personne, et surtout pas l’ONU, n’est en mesure d’empêcher. C’est une question qui devrait nous hanter, mais qui, hélas, est bien loin de nos débats politiques.
À écouter : Assemblée générale : l’ONU en état de mort cérébrale ?
Le 18/20 · Un jour dans le monde
36 min
Clés : Monde Géopolitique Guerre en Ukraine Vladimir Poutine Conflit israélo-palestinien ONU Seconde Guerre mondiale
Jordan Bardella pendant la campagne des élections européennes de juin 2024 ©Getty - Chesnot
Le journal Libération publie aujourd’hui une enquête selon laquelle Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, aurait produit de "fausses preuves de travail".
Il est d’usage en langage journalistique de dire que ces révélations “tombent mal”. Mais y a-t-il un bon jour pour voir ressurgir une affaire de faux que vous auriez aidé à fabriquer ? Je ne le pense pas.
Ressurgir, car à la fin du mois, va s’ouvrir à Paris le procès fleuve des assistants parlementaires européens du RN, dans lequel le parti d’extrême droite et 27 de ses membres ou ex-membres seront jugés pour avoir participé à un système de détournement de fonds publics. Marine Le Pen, qui figure sur la liste des accusés, est citée à comparaître pour faire la lumière sur des soupçons de détournements de fonds européens entre 2004 et 2016.
À écouter : Pourquoi Marine Le Pen est-elle accusée de détournement de fonds publics européens ? - La Question du jour - 8 min
Elle devra donc répondre devant la justice de ces pratiques, mais pas Jordan Bardella, qui avait à l’époque 19 ans. Et pourtant, l’enquête de notre journaliste Tristan Berteloot révèle que le président du parti, a bel et bien été en 2015 assistant parlementaire, et qu’il a participé a posteriori à l’élaboration de documents factices et antidatés censés témoigner de tâches qu’il n’aurait pas réellement effectuées, notamment par de faux agendas. Le RN a réagi hier en rétorquant que Jordan Bardella a travaillé « sans aucune infraction, ni irrégularité, tant au regard du règlement du Parlement européen que de la loi française ».
La définition du vrai et du faux
Dont acte. Il y a quelque chose de fascinant dans la définition du vrai et du faux au RN. En juin dernier, la Cour de cassation a validé définitivement la condamnation du RN pour la surfacturation des kits de campagne lors des élections législatives de 2012. Un mois après, en juillet, le parquet de Paris annonçait que la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022 faisait l'objet d'une enquête portant sur des soupçons de financement illégal.
Maintenant donc, dans l’affaire dite européenne, la question n’est plus de savoir si une facture est fausse ou si un travail est faux : au cours de l’enquête, Marine Le Pen et ses proches ont assuré que, s’ils ne travaillaient pas vraiment pour leurs députés européens, les assistants visés n’occupaient pas pour autant des emplois fictifs – sur leur temps de travail, ils faisaient quand même quelque chose, seulement, pas pour l’Union européenne. On se croirait dans un nouveau livre de Pierre Bayard. Après “Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ?”, puis “Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?” et “Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?”, voici "Comment parler du travail que l’on n'a pas fait ?"
Le Parlement européen a évalué son préjudice de cette affaire à 6,8 millions d'euros. Car si le travail peut être inventé et les agendas falsifiés, l’argent, lui, est toujours très réel dans ces affaires.
Clés : Société Politique Partis politiques Justice Rassemblement national Jordan Bardella Marine Le Pen Parlement européen