L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Mais que se passe-t-il donc en Macronie ? Manque de communication, division idéologique, ou insondable hypocrisie ? La question reste en suspens. Néanmoins c’est un sacré tollé qu’a apparemment provoqué la dernière interview de la toute nouvelle secrétaire d’État chargée de la Ville, dans le nouveau numéro du Journal du dimanche façon Vincent Bolloré, dirigé par l’ancien de Valeurs Actuelles Geoffroy Lejeune. Cette interview de Sabrina Agresti-Roubache jette un coup de froid dans le camp de la majorité, peut-on lire dans plusieurs médias ce lundi.
Et pour cause, cet entretien aurait été réalisé sans l’accord de la Première ministre, contrairement aux usages. Conséquence, Clément Beaune le ministre délégué chargé des Transports, n’hésite pas à prendre son ton le plus indigné pour tirer sur la secrétaire d'État.
Outre ce coup de froid dans le camp présidentiel, nous explorerons aussi dans ce nouveau bulletin d’info d’été, l’avancée du procès du Garde des Sceaux, la course poursuite à Limoges qui a valu la mort à 2 jeunes faisant suite à un refus d’obtempérer. Nous reviendrons ensuite sur ce qui pourrait attendre les putschistes au Niger après la fin de l’ultimatum posé par la CEDEAO. Enfin nous tenterons de comprendre ce qui pourrait pousser deux des plus grandes fortunes mondiales à s’affronter, sur un ring, lors d’un combat de MMA.
Médias Vidéo
Alors que la rédaction du « Journal du dimanche » entre dans sa troisième semaine de grève, les journalistes grévistes demandent une « réponse politique forte » de la part du gouvernement et des parlementaires. À l’Assemblée nationale, les députés de la majorité oscillent entre langue de bois et temporisation. À droite et à l’extrême droite, l’indépendance des rédactions n’est pas un sujet.
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Connu / TG le 21/02/23 à 22:35
Connu / TG le 21/02/23 à 22:35
INTERVIEW - Réforme des retraites, mobilisation sociale, crise interne au sein du mouvement mélenchoniste : la présidente du groupe La France insoumise à l’Assemblée, Mathilde Panot, répond au JDD.
La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, lors de la manifestation contre la vie chère en octobre dernier
La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, lors de la manifestation contre la vie chère en octobre dernier © Chang Martin/SIPA
Les partis de la Nupes organisent un premier meeting commun mardi soir à Paris contre la réforme des retraites. Deux jours avant la première journée de mobilisation syndicale, quel message voulez-vous envoyer ?
Le message le plus important est de montrer que nos quatre formations politiques - et la Nupes dans son ensemble - vont se retrouver pour ce qui va être un grand rendez-vous du fil de l’Histoire. Avec ce meeting, et ensuite partout dans le pays, nous irons mettre nos écharpes à disposition de la grande mobilisation contre la réforme des retraites pour faire reculer le gouvernement. Car cette réforme est non seulement inutile mais aussi profondément injuste, antiféministe et même anti-écologique.
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Entre la crise interne à La France insoumise et l’appartenance du PS à la Nupes discutée au cœur du congrès interne du parti , votre alliance est-elle encore unie ?
Dans le programme partagé de la Nupes, nous nous retrouvons sur la retraite à 60 ans. C’est aussi une manière de porter un contre-projet de société. Ce que nous voulons dire au peuple français, c’est qu’il n’y a aucune fatalité à faire une énième réforme des retraites. Oui, il y a une alternative, un autre monde possible : c’est celui de ramener la retraite à 60 ans pour travailler tous, travailler moins, travailler mieux.
"On a, depuis longtemps, l'habitude des petites phrases de Fabien Roussel"
Le socialiste Olivier Faure prône, personnellement, la retraite à 60 ans, mais dit aussi être favorable à la réforme Touraine, qui impose la nécessité de devoir cotiser 43 ans. Vous n’êtes donc pas totalement alignés…
On ne s’en cache pas. Dans le programme partagé, il est bien marqué 40 annuités mais ça n’est pas la position actuelle du Parti socialiste. Le fait, déjà, de partager le retour de la retraite à 60 ans est un point d’appui important et que l’on cultive.
Mardi soir, le numéro 1 du PCF, Fabien Roussel sera présent à votre meeting. Ce dimanche pourtant, il n’a pas épargné La France insoumise. Dans le JDD , il estime que « la gauche Mélenchon a atteint un plafond de verre » et juge que votre manifestation du 21 janvier arrive comme « un cheval dans la soupe ». Que lui répondez-vous ?
On ne va pas se mentir. On a, depuis longtemps, l’habitude des petites phrases non pas du Parti communiste mais de Fabien Roussel lui-même. Ces phrases sont éloignées de ce que nous construisons ensemble au sein de la Nupes, où les liens qui se sont créés sont réels et durables. Ce ne sont pas des liens de façade et cela va au-delà des petites phrases.
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Lire aussi - Réforme des retraites : comment les syndicats veulent « taper fort » jeudi
Plusieurs autres responsables socialistes et écologistes ont émis des réserves sur votre appel à manifester le 21 janvier , au côté d’organisations de jeunesse. Les comprenez-vous ?
Je comprends que les syndicats aient une place extrêmement importante dans le combat qui commence. Ce sont des formes d’actions complémentaires, qui n’ont pas les mêmes objets et permettent notamment à celles et ceux qui ne peuvent pas venir en semaine de pouvoir venir défiler le week-end. Si l’on prend Europe Ecologie-Les Verts, le parti en tant que tel ne participera pas au défilé de samedi, mais les jeunes écologistes sont parmi les initiateurs. Je n’oppose pas les formes, elles sont complémentaires.
Fait inédit depuis douze ans, huit syndicats appellent ensemble à une première journée de mobilisation ce jeudi. Qu’attendez-vous de cette journée ?
Cette unité intersyndicale est inédite. Au vu des échos qui nous reviennent de nos actions sur les marchés ou en porte-à-porte, je crois que ça va être une grosse journée d’action et le point de départ de mobilisations. La seule manière de faire reculer le gouvernement, c’est de faire nombre.
"On arrive à un moment où l'étincelle peut prendre n'importe où "
Fabien Roussel espère un million de Français dans les rues . Quelle serait, selon vous, l’ampleur d’une mobilisation réussie ?
En 2019 et 2020 (lors de la précédente réforme avortée en raison du Covid, NDLR), jusqu’à 2 millions de personnes s’étaient déplacées dans les rues. Aujourd’hui, d’après les sondages, 80 % des gens sont contre cette réforme. Voilà ce que nous allons leur dire : il n’y aura aucune fatalité s’il y a un rapport de force populaire contre le gouvernement. Grâce à notre mobilisation, nous pouvons forcer le gouvernement à reculer.
Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ne semble pas partager vos pronostics. « Le gouvernement ne se projette pas dans l’idée d’une mobilisation massive », a-t-il déclaré mercredi dernier…
Ces gens sont complètement déconnectés. Aviez-vous déjà vu dans votre vie des mouvements d’artisans bouchers, de boulangers ? Des secteurs qui ne se sont jamais mobilisés se lèvent pour dire « maintenant, ça suffit, c’est trop ». L'hôpital public s’effondre, des familles ne peuvent plus payer la cantine de leurs enfants… On arrive à un moment où l’étincelle peut prendre n’importe où. Quand on parle de voler du temps de vie aux gens - car c’est ça que le gouvernement est en train de faire -, l’arrogance et la résignation ont des limites. J’espère qu’ils vont redescendre de leur tour d’ivoire.
"C'est le gouvernement qui est responsable du chaos dans ce pays "
Ministres et responsables de la majorité ont appelé les syndicats à la « responsabilité », les enjoignant à ne pas « bloquer » le pays. Que leur répondez-vous ?
Combien de fois n’avons-nous pas entendu parler de grévistes qui prennent en otage la France… C’est du très classique ! Mais la question se pose autrement. Pourquoi doit-on en arriver à des rapport de force aussi forts ? Si le gouvernement était raisonnable, il arrêterait de passer en force sur un sujet sur lequel tous les syndicats sont vent debout. C’est le gouvernement qui est responsable du chaos dans ce pays. Il devrait commencer par retirer leur réforme. Ce serait un signe d’apaisement qui éviterait de bloquer le pays.
Lire aussi - Parti socialiste : pourquoi la semaine est décisive pour Olivier Faure et la Nupes
Ce lundi, la CGT énergie a dit envisager des coupures ciblées contre les élus qui soutiennent la réforme. Qu’en pensez-vous ?
Cibler des lieux de pouvoir pour se rendre compte de ce qu’est une coupure d’électricité, ce n’est pas dans le répertoire d’action de la France Insoumise mais c’est un mode d’action symbolique. J’admire les formes d’actions comme lorsque GRDF a fait grève et a rétabli l’électricité ou le gaz chez les familles à qui on avait tout coupé.
Vous avez réuni ce lundi le premier conseil politique de La France insoumise. Alexis Corbière, Clémentine Autain ou encore Raquel Garrido disent ne pas avoir été conviés. La crise interne au sein de votre parti ne risque-t-elle pas de peser sur l’unité de la mobilisation ?
Chacun d’entre nous a une haute idée de la responsabilité historique que nous avons. Non seulement nous sommes le premier mouvement à gauche, mais nous sommes aussi à un moment où des millions de gens comptent sur nous. Je crois que tout le monde est bien conscient de cela.
Connu / TG le 17/01/23 à 13:43
🔴⚡️ Après avoir mené une série d'auditions, nos député•es François Piquemal et Nadège Abomangoli s'attaquent au sujet des arnaques des influenceurs en déposant une proposition de loi à l'Assemblée nationale.
➡️ Rendez-vous ce lundi 12 décembre à 15h pour une conférence de presse dédiée à la présentation de la proposition de loi pour lutter contre les arnaques des influvoleurs -> https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?cIH2UA .
Connu / TG 9/10/22 À 11:45
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Dans une tribune, de nombreuses personnalités appellent à participer à la Marche contre la vie chère et l'inaction climatique, le 16 octobre à Paris.
▶️ Diffusez ces visuels sur les réseaux sociaux pour mettre l'info en avant !
💡 Pensez aux hahstags ! #JeMarche, #TuFaisQuoiLe16 ou #Marche16Octobre
🔎 Lien vers la tribune
Le manifeste de Bernard Cazeneuve pour une gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste et écologique
INFO JDD. « Refonder » la social-démocratie et lancer une dynamique collective et politique. Voilà la feuille de route
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Connu / tg 5/9/22 à 11:04
Accueil Société
Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF, Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies appellent à une sobriété d'urgence face à la flambée des prix de l'énergie.
Patrick Pouyanné, Catherine MacGregor, et Jean-Bernard Lévy. (AFP/ERIC DESSONS/JDD/ROMUALD MEIGNEUX/SIPA)
« Depuis maintenant des mois, le système énergétique européen subit de fortes tensions et le système énergétique français n’est pas épargné. Les livraisons de gaz russe par pipeline ont fortement baissé pour certains pays, dont la France. Bien qu’en augmentation, les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) sont aujourd’hui encore trop limitées pour compenser ces baisses. Le niveau d’alerte sur les stocks de gaz au niveau européen est dès lors élevé et des mesures de rationnement sont mises en place dans certains pays. Les capacités de production électrique pilotable en Europe sont également en tension à la suite de choix nationaux ou pour des programmes de maintenance. Les conditions climatiques et la sécheresse viennent amputer la production hydraulique.
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aux côtés des pouvoirs publics qui ont su, depuis le début de cette crise, prendre avec courage des mesures d’assouplissement qui vont dans le bon sens.
Nous, énergéticiens, prenons nos responsabilités en agissant sur l’offre. Nous avons déjà mis en œuvre des actions de court terme pour répondre à cette urgence : la diversification des approvisionnements de gaz, le remplissage proactif des stockages, l’installation en cours d’une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) dans le port du Havre pour accélérer les importations de GNL, la remise en fonction des installations “sous cocon”. Nos moyens humains et financiers sont mobilisés avec la plus grande détermination pour accroître l’offre.
Mais – plus que jamais – la meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Nous devons, collectivement, agir sur la demande en énergie en réduisant notre consommation pour nous redonner des marges de manœuvre. Nous en aurons besoin pour gérer les futures pointes de consommation et pour amortir les aléas techniques ou chocs géopolitiques que nous pourrions devoir affronter. Agir dès cet été nous permettra d’être mieux préparés pour aborder l’hiver prochain et notamment préserver nos réserves de gaz.
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action collective et individuelle ... engager un grand programme ... L’effort doit être immédiat, collectif et massif. ... sans affecter significativement nos modes de vie ... urgence climatique ... enjeux de souveraineté énergétique ... investissements massifs ... un dialogue transparent, le soutien des populations, des élus ... de l’administration
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à l’échelle de l’Europe et être solidaires. Nos marchés sont interdépendants ... Cette collaboration sera pleinement efficace sous l’égide des services de l’État et avec l’aide des collectivités, des acteurs économiques et de nos concitoyens.
Ainsi, nous travaillerons ensemble au service de la cohésion sociale et de la transition durable de notre pays. »
Connue / https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/06/26/totalenergies-edf-et-engie-appellent-les-francais-a-consommer-moins-d-energie_6132060_3244.html
et par https://twitter.com/MickaCorreia/status/1540987592107327490
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Greenpeace Poitiers a retweeté Mickaël Correia @MickaCorreia · 17h
Du coup, si vous appelez à la sobriété @TotalEnergies, vous arrêtez vos projets d'extension pétrolière comme ceux en Ouganda où sont prévus 400 puits de pétrole et un pipeline de 1400 km au détriment des habitants et de la biodiversité ?
20 - 529 - 1509
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Ndlr : ils conseillent les français, mais que prévoient-ils de faire, eux ?
Ils dressent des lauriers au gouvernement !
Et bonne nouvelle, ils convoquent la SOBRIÉTÉ... mais "sans affecter significativement nos modes de vie"... On attend la recette... pour faire "ensemble au service de la cohésion sociale et de la transition durable de notre pays"...
Et pas un mot sur les résultats des élections législatives, ils semblent hors sol dans leur monde de bisounours...
Quelle sera leur contribution à la planification écologique, on ne sait pas. Les projets écocides seront-ils stoppés ? Les émissions supplémentaires du GNL (gaz liquéfié dont une partie venant du gaz de schistes des USA, ce qui est pire) ? éludées...
Et localement, EDF "valorise ses actifs" comme si CIVAUX fonctionnait normalement... Bisounours, quand tu nous tiens... https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?9NywBw
Réponse de Ruffin : "ce sont de gros tartuffe" https://twitter.com/Francois_Ruffin/status/1541045328002138113
Celle de Pour un réveil écologique https://twitter.com/ReveilEcolo/status/1541066492544008199
Et + percutante, celle de ATTAC https://twitter.com/attac_fr/status/1540987689994010625
Accueil Politique
INTERVIEW - Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, appelle à une "loi d'urgence sociale" : blocage des prix sur les produits de première nécessité, Smic à 1.400 euros net mensuels... Le leader insoumis revient aussi sur la gestion de la crise sanitaire et sur le paysage politique actuel.
Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, jeudi à Paris. (Gilles Bassignac/Divergence pour le JDD)
Vous avez déclaré votre candidature à la présidentielle en novembre. Quand et sur quels thèmes allez-vous vraiment entrer en campagne?
Nous le sommes depuis neuf mois! Une action en profondeur. Pour nous, l'obstacle majeur, c'est la résignation ou la colère froide qui produisent l'abstention. Deux instituts de sondage prédisent 50% d'abstention en 2022 : dans ce cas, nous serions en dessous de 10%! Alors qu'on est bien au-dessus si la participation est plus forte. Inutile de le cacher. On a donc fait le choix d'un départ tôt pour s'enraciner et roder nos outils de campagne. Objectif : redonner aux catégories populaires l'appétit de vote.
Comment faire alors qu'elles se désintéressent de la politique?
Déjà : dialoguer. Dans les quartiers populaires, les gens ne voient jamais personne. Nous revenons aux bases de l'action politique : proposer des choses concrètes. Assumer une vision alternative du monde. Notre programme transforme la façon dont on vivra, dont on produira et consommera. Nous montrons combien les gens ont un intérêt à notre victoire.
Le social constitue donc votre priorité?
Absolument. On est en pandémie et les milliardaires se sont encore enrichis! Nous avons des lois d'urgence sécuritaire, des lois d'urgence sanitaire : il est temps d'avoir une loi d'urgence sociale. Quand tant d'indicateurs sociaux virent au rouge, quand 10 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, on est bel et bien en état d'urgence sociale. Détresse psychologique, dégradation de la santé, destruction des services publics, explosion des trafics… Une partie de la société glisse vers le néant. Sans parler de l'impact social de la crise écologique.
Que mettrez-vous dans cette loi d'urgence sociale?
La pandémie a révélé des états de dénuement incroyables. Il faut au pays un choc de consommation populaire. Et immédiatement, le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Jusqu'en 1986, la loi le permettait. Ce n'est pas possible que, l'énergie, le gaz, l'électricité, les carburants ou des denrées alimentaires indispensables soient inabordables.
Quoi d'autre?
Il faut augmenter le Smic tout de suite pour le porter à 1.400 euros net mensuels. En dix ans, il n'a connu aucun coup de pouce, alors que les revenus des puissants se sont envolés de façon ahurissante. Troisième idée urgente : reporter de deux ans le remboursement des prêts garantis par l'Etat. Des milliers d'entreprises vont se fracasser sur le mur de la dette. J'ai déjà alerté : la dette privée en France est plus dangereuse que la dette publique. Il faut tout faire pour éviter le chaos économique.
Taxerez-vous les plus riches?
Cette année est une année blanche pour des millions de gens qui ont perdu leur revenu, ou tout juste gardé celui de l'an passé ou moins. Décrétons une année blanche aussi pour les profits du CAC 40 : tout ce qui excède la progression moyenne du CAC 40 est réquisitionné. Il y en a pour plus de 50 milliards d'euros. Ça permettrait de financer 1 million d'emplois dans les métiers du lien, du soutien scolaire… Et avec 1 million de personnes en plus au travail, on bouche aussi le trou de la Sécurité sociale.
N'est-ce pas confiscatoire?
Oui, c'est une mesure rugueuse… comme l'est la situation actuelle! Il n'y a aucune raison pour qu'une poignée de gens accumulent encore quand la richesse du pays s'effondre de dix points.
Autre mesure rugueuse, la nationalisation de certains secteurs comme les autoroutes. Arnaud Montebourg et Marine Le Pen la proposent. Et vous?
C'est dans le programme de tout le monde, sauf celui d'Emmanuel Macron! Je vais plus loin : je demande la nationalisation des biens communs, l'air, l'eau, qui appartiendraient alors à tous… Tout dégât commis devra être réparé et pas simplement compensé comme avec les droits à polluer. L'entrée dans l'ère de la priorité écologique et sociale nécessite ce type de mesures radicales.
Vous prônez l'"union populaire". Comment votre campagne va-t-elle la matérialiser?
L'union populaire, c'est une stratégie pour porter des mesures qui sont ultra-majoritaires comme l'a prouvé le sondage sur nos projets. Le 16 et 17 octobre, nous aurons une convention. Le programme sera bouclé et nous passerons à la mise au point des "plans" par sujet. Par exemple sur l'énergie ou l'alimentation. Il s'agit d'être prêts à gouverner. Nous créons un parlement de campagne de l'union populaire. Il aura un rôle consultatif. Il y aura des Insoumis, mais pas seulement, loin de là. Au départ, il comptera une cinquantaine de personnalités. A la fin de la campagne, ce parlement devra se demander s'il se transforme en un nouveau mouvement politique.
Comment jugez-vous la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement?
Très mauvaise! Macron, par son métier, est un courtier financier. Il croit que le marché est seul apte à régler les problèmes. Aucune de ses décisions n'est allée contre les diktats du marché. Pour son gouvernement, la puissance publique était avant tout vouée au contrôle de la population. La dérive autoritaire du régime s'est donc aggravée de façon spectaculaire. A l'arrivée, la performance n'est pas fameuse! Ils se sont trompés sur tout : les masques, les tests… En période de crise, les collectivistes comme moi sont plus efficaces que les hyper-individualistes comme Macron.
Le "quoi qu'il en coûte" ne vous a-t-il pas fait réviser votre jugement?
Bidon! Ça a essentiellement consisté à financer le chômage technique généralisé. Mais a-t-il créé en urgence un pôle public du médicament, recruté des milliers de personnes pour aider dans les hôpitaux, réquisitionné les entreprises de biens de santé? Le "quoi qu'il en coûte", je sais à qui il en coûte! A la fin c'est : "Vous allez payer tout ça avec vos cotisations sociales et vos impôts"! Mais on n'a rien demandé aux profiteurs de crise. Par exemple, on aurait pu rétablir l'ISF cette année, on ne l'a pas fait. Le "quoi qu'il en coûte", c'est un coup de menton pour impressionner. Pas davantage.
Pourquoi n'êtes-vous pas allé manifester contre le passe sanitaire, auquel vous êtes opposé?
Je suis contre le passe. Il répand une illusion : faire croire que ses titulaires ne présentent plus de danger pour les autres. C'est faux! Mais le passe sanitaire crée une société de contrôle généralisé. Fichage généralisé, contrôles intempestifs absurdes, etc. Je l'ai dit sur tous les tons et j'ai voté contre. Appeler à manifester? Non! C'est un mouvement populaire spontané. Si une organisation politique cherchait à se l'approprier, elle le rabougrirait, comme fait aujourd'hui l'extrême droite. Nombre d'Insoumis y participent. Je leur dis de faire attention à côté de qui ils marchent. Qu'ils soient avec la majorité des manifestants qui ne veut pas servir de caution à l'antisémitisme et au racisme.
Ne craignez-vous pas aussi d'être accusé d'être antivaccination?
Je suis souvent accusé de tout… Je n'ai jamais été antivaccin. Je suis pro-sciences. Mais "science sans conscience n'est que ruine de l'âme", dit Rabelais!
Que pensez-vous de l'obligation vaccinale des soignants, qui entre en vigueur le 15 septembre?
Les syndicats et les personnels soignants me disent que c'est insupportable. Et aussi que c'est impossible à faire, sauf à aggraver la crise, de licencier ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Cette mesure brutale est contre-productive! Et puis faire des héros d'hier - les personnels soignants - les salauds d'aujourd'hui, c'est écœurant…
Mercredi, Jean Castex a semblé repousser une réforme des retraites d'ici à l'élection présidentielle. Êtes-vous soulagé?
J'ai combattu cette réforme inutile et cruelle. Faire travailler les gens plus longtemps, c'est les user davantage, et empêcher la génération montante de prendre la place des aînés. Pourquoi Macron a-t-il voulu la relancer? Dans son calepin, il n'y a pas que la case : je veux. Il y a aussi la case : est-ce que je peux? Il ne doit pas croire que ça se passera tranquillement. Il aura à faire avec l'opposition des syndicats, des Insoumis et des communistes. Ce serait une bataille politique et sociale d'ampleur, en pleine pandémie. Voilà pourquoi Castex a lâché prise. Ce sera un des sujets de l'élection présidentielle. Que les votes tranchent! Les Insoumis veulent la retraite à 60 ans. Aux Français de décider.
La réforme de l'assurance chômage est "indispensable", dit le gouvernement. Vous demandez son retrait?
Mille fois oui! Nous irons manifester… Avec cette réforme, 1,7 million de personnes auront moins de sous qu'avant. Ce n'est pas le moment de brutaliser davantage les gens. Elu, j'abrogerai ça aussi.
Vous appelez la gauche à manifester. En étant aussi divisée et aussi faible, a-t-elle la moindre chance de se hisser au second tour de la présidentielle?
La gauche traditionnelle joue dans un bac à sable. Elle ne s'unirait qu'en trompant tout le monde, car il y a des divergences profondes sur l'essentiel. Cette gauche traditionnelle est dominée par un centre gauche flou et mou. Elle s'est effondrée en 2017 et, depuis, n'a pas su se réinventer. Nous leur avons tendu la main pour les faire sortir de leurs ambiguïtés. Un nouveau Front populaire! PS et EELV ont tourné le dos. Nous avons donc compris que nous perdions notre temps. Puis ils ont dansé le tango de l'unité à l'appel de Jadot. Comédie sans suite. Normal : le désaccord est profond sur la sortie des traités européens, le nucléaire, le changement de la Constitution et combien d'autres choses. Alors l'union sans engagement clair démobiliserait le peuple. Au contraire, la stratégie d'union populaire remobilise les gens sur du concret franc et net.
Anne Hidalgo, qui déclare sa candidature aujourd'hui, n'a-t-elle pas renouvelé le logiciel social-démocrate?
Attendons de voir ce que dit, au juste, Mme Hidalgo. Il est délicat de se prononcer sur quelqu'un qui n'avance aucune idée politique particulière. La seule chose que j'ai entendue de sa part, c'est qu'il fallait continuer la guerre en Afghanistan. Ce n'est pas raisonnable. Le reste de son programme, qui le connaît? Son risque, c'est d'être siphonnée par la candidature EELV. Pour l'instant, l'électeur de centre gauche n'a pas tranché entre eux.
Pour Arnaud Montebourg, c'est vous qui êtes le problème de la gauche : vous ne pouvez pas gagner, estime-t-il. Que lui répondez-vous?
Il disait déjà ça en 2017. Et il a fini par voter pour moi! Mais il m'aide : il élargit l'audience des idées que nous avons en commun comme la VIe République. Et il met le PS au pied du mur. J'estime que sa candidature sert notre action.
La Fête de l'Humanité a lieu ce week-end. Pouvez-vous encore vous réconcilier avec Fabien Roussel, qui sera candidat du PCF à la présidentielle?
PCF et LFI sont un vieux couple : la dignité nous interdit de casser la vaisselle en public. 90% de nos programmes sont similaires. Mais je suis blessé et amer. C'est un crève-cœur de ne pas partir ensemble à la présidentielle. Deux fois, j'ai été leur candidat. Le pôle populaire doit rester devant le centre gauche. Nous sommes passés de 3% à 10% en 2010 puis de 8% à 19% en 2017. Je renouvelle ma proposition d'un programme partagé et d'un accord législatif avant la présidentielle. On peut le faire tout de suite, avec des bases simples : la reconduction de tous les sortants et la répartition du reste.
Dans la primaire des écologistes, espérez-vous une victoire de Sandrine Rousseau ou d'Éric Piolle?
Leurs débats étaient intéressants. Cependant je vois bien que la question sociale ne les obsède pas… Mais je demande aux Insoumis de respecter leur vote et de ne pas s'en mêler. Au moins par cohérence : car pour voter, il faut signer en faveur d'une Europe fédérale. Ce n'est pas la position de notre programme.
Que vous inspire la compétition à droite…
Il y a une zemmourisation générale de ce camp. Eric Zemmour lui fournit les arguments et le cadre de pensée. La contagion va vite. Le chef de l'Etat lui-même a plongé dedans : pour prendre la main sur la droite, il lui chante du Zemmour. En décembre, Macron a déclaré que Pétain était un grand militaire et Maurras un grand intellectuel. Ce sont deux antisémites, deux traîtres et deux criminels. Cet appel du pied électoraliste est un révélateur.
Vous voulez toujours débattre avec Eric Zemmour?
Comme Mme Le Pen est aux abonnés absents… Et mieux vaut l'original qu'une pâle copie. Oui, il faut lui disputer pied à pied le terrain des idées.
Ne craignez-vous pas de faire la campagne de trop?
Pourquoi? Au contraire, je suis porté par les circonstances. Des millions de gens n'en peuvent plus. Ils ne veulent plus des faux-semblants du centre gauche et de la droite. Ils veulent changer leur vie. Ils compteront sur moi. J'ai du caractère, je ne me laisserai pas intimider par les puissants. Comme l'écrivait Victor Hugo : "J'effaroucherai le bourgeois, peut-être. Qu'est-ce que ça me fait si je réveille le peuple?"
ABONNÉS
Lui n'a ni statue, ni salle à son nom. Il a pour lui l'oubli. Jean-Baptiste Belley est pourtant, comme l'appelle le député Insoumis Alexis Corbière, le premier "Jacobin noir" à avoir siégé à l'Assemblée nationale pendant la Révolution française. Avec Jean-Luc Mélenchon, ils demandent désormais au président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand une salle à son nom.
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"Étonnamment, ce courrier adressé à Ferrand est resté sans réponse."
Mais comme Corbière est plus du genre à enrager qu'à se décourager, il a choisi de persévérer : "Nous demandons l'obtention d‘une salle au nom de Jean-Baptiste Belley, tranche Corbière. Pourquoi pas un des deux salons qui se trouvent devant l'hémicycle? Par exemple le salon Delacroix qui deviendrait le salon Belley? Ce serait un beau symbole."
Un tableau d'Anne-Louis Girodet
Et comme il ne compte pas ses timbres, il garde sous la main une autre lettre : "Je vais aussi demander à Ferrand le retour du tableau de Girodet." Pour l'heure, cette toile d'Anne-Louis Girodet, représentant Belley le regard tourné vers le ciel et l'air sévère, sommeille quelque part au Château de Versailles.
Périssent les colonies plutôt qu'un principe
Dans Jacobins!, paru aux éditions Perrin, Alexis Corbière consacrait déjà à Belley un des neufs chapitres de son livre. Soit 22 pages. "C'est l'un des rares Noirs peints par les figuristes de l'époque, et lorsque son portrait fut exposé en 1797 et 1798, il suscita la curiosité et parfois l'hostilité de Parisiens qui n'avaient jamais côtoyé d'autres hommes que blancs", note-t-il page 187.
Jean-Luc Mélenchon qui aime l'histoire - et qui aime voir dans l'histoire la justification a posteriori de ses choix stratégiques - n'a pu s'empêcher d'ajouter au feutre vert sur un exemplaire du livre cette phrase : "L'Insoumission est la clef du paradis des humains." Une maxime maison qu'il trouve fort à propos concernant Belley. Au-dessus du portrait de Belley (page 185), d'un même élan et au nom de l'égalité entre les Hommes promise par la Révolution française, Mélenchon a surtitré : "Périssent les colonies plutôt qu'un principe." Suivi de "M.R" pour signaler aux ignorants - dont l'auteur fait partie - que cette citation n'est pour le coup pas la sienne mais celle de Maximilien de Robespierre.
Un débat actuel
Évidemment, ce vœu de l'Insoumis et sa nouvelle missive résonnent avec le débat actuel sur les places qu'il faut renommer ou non. Sur les statues qu'il faut déboulonner ou non. Sur les rues qu'il faut débaptiser ou non. "Le statu quo actuel sur le nom des rues, des places et des statues efface des pans entiers de notre Histoire nationale, estime Corbière. C'est ce statu quo qui censure. Nos statues actuelles ne sont pas un cours d'Histoire, neutre et sans enjeux, un cours d'Histoire que des 'Vandales' voudraient détruire… Moi, je veux enrichir, transmettre toutes les facettes de notre Histoire. Pas seulement celle des maîtres, des vainqueurs et des puissants." Un peu plus et il demanderait presque à animer Secrets d'Histoire à la place de Stéphane Bern.
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Jean-Luc Mélenchon exige une discussion de fond avec les amis de Yannick Jadot. Il dénonce le retard français dans la "cyberguerre" : "à l'heure des fusils, nous montons au front munis d'arbalètes".
On pourrait le croire abattu après les mauvais résultats des Insoumis aux municipales. "Un échec", reconnaît-il. Mais Jean-Luc Mélenchon semble aussi volubile qu'à l'accoutumé, devenant vite inarrêtable dès qu'il s'agit du 14-Juillet et de la "défense nationale". Il semble aussi prêt à remonter sur le cheval pour galoper vers la présidentielle de 2022. Même si pour une fois, on sent qu'il élude un peu la question. "J'ai une décision à prendre et je la prendrai le moment venu."
Qu’attendez-vous du discours d’Emmanuel Macron ce 14 juillet?
Je redoute un bavardage de plus.
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Une fois par an, nous saluons le dévouement de gens qui offrent leur vie aux ordres de la France. Mais j’aimerais qu’il y ait aussi, en plus, un beau défilé des métiers. Ce n’est pas à l’État mais aux organisations populaires de l’organiser. Sur ce point notre famille politique n’est pas à la hauteur de la situation. Quand mon projet de fédération populaire aura éclos, nous devrions appeler à ce défilé populaire du 14-Juillet. Une façon de dire que la lutte pour l’égalité continue depuis 1789.
La planification, c’est la clé du futur pour produire le peuple souverain de demain
Le 14-Juillet est le moment d’avoir une réflexion sur ce que doit être la défense nationale. Que prônez-vous dans ce domaine?
Interrogeons notre conception de la défense nationale. La protection du territoire est-elle garantie? Peut-on continuer avec une marine dont le déploiement sur nos territoires maritimes correspond, en densité, à la présence de deux voitures de police pour tout l’Hexagone? Quel est le caractère opérationnel de la dissuasion nucléaire quand la cyberguerre et la présence dans l’espace permettent de hacker les communications de l’adversaire? C’est comme si à l’heure des fusils nous montions au front munis d’arbalètes. Au XXIe siècle, il y a trois nouveaux territoires de conflictualités : la mer, l’espace et le numérique. Les conditions de la puissance ne sont plus les mêmes. La France doit être active dans ces domaines. Nous en avons tous les moyens humains et techniques. Ce serait un puissant ressort d’invention et d’enthousiasme collectif.
Vous allez bientôt présenter votre plan de "déconfinement économique". Surtout pour parler de souveraineté?
Oui. Le 16 juillet, nous allons publier ce "plan de déconfinement économique pour une bifurcation écologique". Nous voulons d’abord créer un comité de planification pour penser et déployer le monde d’après. Nous parlons de planification depuis longtemps, mais nous étions seuls. Jusqu’ici, les belles personnes raillaient l’idée en nous renvoyant au Gosplan soviétique. Ignorance et malveillance. Faut-il rappeler qu’en France, le premier "commissariat général au plan" fonctionna sous la houlette de Jean Monnet? Il fallait reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Quant à de Gaulle, il parlait du plan comme d’une "ardente obligation". Aujourd’hui, Macron parle de créer un "haut-commissaire à la planification". Ce serait pour les Insoumis une formidable victoire culturelle. Et surtout, ce serait une belle avancée pour la France.
Vous êtes donc un souverainiste?
Pas de souveraineté du peuple sans souveraineté économique et relocalisation des productions fondamentales. Pendant la crise sanitaire, notre pays a été humilié : nous avons dépendu des Chinois pour de simples masques en tissu, des tests et des molécules basiques de la pharmacie. Encore une fois, la planification, c’est la clé du futur pour produire le peuple souverain de demain. Sans planification, comment faire la bifurcation pour arriver vite à 100 % d’énergie renouvelables? Sans la planification, la France entrera en sous-développement. Le plan, la souveraineté permettent la relocalisation de nos activités. Ce sont trois talismans qui brillent en même temps. Après tant d’années de refus obstiné et dogmatique, tournons enfin la page mythe libéral de la main invisible du marché. Une fois ce Haut-Commissariat mis en place, la dynamique sera lancée. Le jour où nous gouvernerons nous y impliquerons les communes comme échelon de base du plan. Le Plan au XXIe siècle est un outil de démocratie participative.
Vous avez fait l’impasse sur les municipales. Cette stratégie ne vous a-t-elle pas menés vous-mêmes dans une impasse politique?
Nous n’avons pas fait l’impasse. Nous avons parié avec les listes citoyennes sur une implication populaire qui n’a pas eu lieu. Le taux historique d’abstention n’émeut guère la bonne société politico-médiatique. Elle se contente de faire la morale au peuple parce qu’il ne vote plus. Mais cela l’arrange. Pourtant c’est bien une scission politique de la société que cette insurrection froide des absents.
La vraie leçon de cette élection, c’est que la société est travaillée en profondeur par le dégagisme. Les analystes sérieux le voient
Mais reconnaissez-vous une erreur stratégique de votre part?
Non. Nous avons subi un échec mais c’était le devoir des Insoumis d’essayer d’impulser des listes citoyennes. La vraie leçon de cette élection, c’est que la société est travaillée en profondeur par le dégagisme. Les analystes sérieux le voient. Pour autant, dans combien de cas comme Grenoble dès le premier tour, Lyon avec 10 % ou Marseille, la victoire n’aurait pas été possible sans les Insoumis? Les gens le savent. Sans les Insoumis, rien n’était possible face à la droite aux élections municipales.
Depuis les municipales, la dynamique n’est-elle pas du côté d’Europe Écologie-Les Verts?
Les milieux des centres-villes marquent une option pour l’écologie. C’est une bonne nouvelle. Ces milieux ont trop souvent été prompts à se rallier au libéralisme. Pour le reste, ce qui nous distingue d’EELV, ce n’est pas l’écologie, mais la question sociale. J’ai hâte de commencer la discussion de fond sur la planification, sur l’Europe des Régions ou l’Europe des États. Et sur la rupture avec le capitalisme qui anime le productivisme. Ce ne doit pas être une guerre des marques en vue de part de marché électoral. C’est le débat sur la France. Nous irons au fond des questions. Mais ne comptez pas sur moi pour jouer à creuser l’abîme entre EELV et nous. Et si EELV et le PS veulent reconstituer la force de centre gauche qui a disparu en 2017 je me dis que cela peut élargir le front politique de l’alternative. Mais notre ligne d’action restera d’agir pour une fédération populaire. Fédérer le peuple et ses exigences c’est plus compliqué qu’un accord entre organisations politiques pour prendre des places. La révolution citoyenne dont le pays a besoin est à ce prix. Tout se joue dans le programme. Celui des Insoumis est connu : c’est "l’avenir en commun". Il a réuni sept millions de voix en 2017. Il n’est pas à prendre ou à laisser ; mais il ne peut être méprisé.
Travailler ensemble dès les régionales ou à la présidentielle?
Il faut bien distinguer les élections. Aux régionales, comme aux municipales, nos différences sont réduites aux champs de compétences limités de ces collectivités. Il en va autrement de la présidentielle, qui engage tous les aspects de la vie du pays. Aux régionales, comme aux municipales, il peut y avoir des listes communes de premier tour avec le centre gauche EELV-PS et la gauche PCF-NPA. Cela suppose qu’EELV-PS ne s’arrogent pas la direction de tout en exigeant toutes les têtes de liste et qu’il ne s’agisse pas d’une reconduction des sortants et de leurs grands projets inutiles.
Pour la présidentielle une candidature commune est-elle possible?
L’important est d’engager la société dans une nouvelle direction. Pour cela il faut être clair sur les moyens proposés. La confusion sur l’Europe, la Nation, le partage des richesses, les limites du capitalisme, la laïcité de l’État, la République ne sera pas acceptée du grand nombre. Alors, de grâce, épargnons-nous la comédie de la danse du scalp autour du totem de l’unité. Tout le monde sait que nos désaccords engagent le futur de notre pays. Les ruses puériles et les arrangements d’arrière-cuisine n’ont pas leur place à ce moment de l’histoire. Un autre cas est celui de nos relations avec le PCF. Nous faisons équipe depuis deux présidentielles. Nous proposons de nous mettre d’accord sur les quatre élections à venir. Celles de 2021 : les départementales et les régionales. Celles de 2022 : la présidentielle et les législatives qui suivront.
Yannick Jadot dit "se préparer à la présidentielle". Trouvez-vous qu’il en a besoin? Et vous, vous préparez-vous aussi?
Ne tournons pas autour du pot. J’ai une décision à prendre et je la prendrai le moment venu.
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Pour le chef des Insoumis, qui ont déposé une motion de censure, le gouvernement veut "bâillonner l'opposition".
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Jean-Luc Mélenchon réagit au 49.3 annoncé samedi par Edouard Philippe à l'Assemblée nationale. Pour le chef des députés de La France Insoumise (LFI), "Macron a sous-estimé la capacité de résistance du pays et la nôtre. Le député des Bouches-du-Rhône estime que "les grévistes, après soixante et un jours sans salaire, ne sont pas des vaincus, mais des gens qui ont des comptes à régler". Il ajoute que l'opposition à cette réforme "ne lâchera rien" et assure que "le régime va le payer bien avant 2022".
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Pour nous, l'essentiel est de mettre la réforme des retraites de Macron échec et mat. Mais les gens vont aussi se saisir de cette élection pour punir En marche. De notre côté, nous nous sommes mis au service des listes citoyennes, sans rien réclamer pour notre sigle. Nous sommes présents dans plus de 500 listes, parfois en tête. Ailleurs, le sectarisme incroyable d'EELV ne nous a pas découragés. Nous faisons liste commune avec eux dans plus de 150 cas, 200 fois avec les communistes, 10 avec le NPA. Les Insoumis veulent l'union populaire sur tous les fronts : au Parlement, dans la rue et pour les élections. La double prise de conscience d'une catastrophe écologique et sociale imminente nous ouvre un chemin. Le goût de l'entraide est de retour. On peut travailler à un gouvernement de salut commun.
Serez-vous candidat à la présidentielle de 2022?
J'ai une décision à prendre. Personne ne me tordra le bras, ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai l'âge et l'expérience nécessaires pour savoir que les circonstances commandent.
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