des meubles design fabriqués en Haute-Saône
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#CONSOMMATION #RECYCLAGE Date 26/03/2024 Error
« Surfant sur une vague de fraîcheur unique et décalée », DAMOISEAUX est une jeune marque française de caleçons pour hommes aux imprimés vintage. Sa particularité ? L’éco-conception de ses produits qui se traduit notamment par l’upcycling des tissus utilisés et par une production à la main réalisée en France. Ancrée dans la mouvance de la « Slow Fashion », DAMOISEAUX cherche à éviter la surconsommation de matières en proposant des produits durables à un public en quête d’alternatives.
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Anaïs Chibani, la fondatrice
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sélectionne des tissus vintage aux imprimés « décadents » auprès de friperies associatives et auprès d’éco-comptoirs qui revendent des déchets issus de l’industrie textile. La marque propose ainsi de transformer ces matières en caleçons, en « Poom-Poomshorts » (shorts pour femme), en shorts de bains, en bobs… Pour ce faire, les tissus sélectionnés partent à la confection auprès du « Grenier de LAHSo », un atelier de couture solidaire et responsable qui permet de réinsérer des personnes en difficulté professionnelle dans le secteur de la couture. Comme DAMOISEAUX, cet atelier se situe à Lyon, privilégiant ainsi les fournisseurs et sous-traitants de proximité. De plus, DAMOISEAUX distribue directement ses produits au consommateur final par le biais de sa boutique en ligne où les clients peuvent bénéficier de tarifs sans marges de distributeurs.
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Connu / https://twitter.com/EFFICYCLE_fr/status/1773654083200503885
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EFFICYCLE @EFFICYCLE_fr · 15 min Une #MOTIVACTION de #DAMOISEAUX #Consommation #Recyclage #Vêtement
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Ndlr : amélioration ? ACT
La société industrielle lyonnaise Carbon va implanter la première giga-usine dédiée à la fabrication de panneaux solaires “made in France”, ...
Connu / TG le 07/03/23 à 20:31
2 min. de lecture
La filiale du groupe Cetih est l’un des rares fabricants européens de panneaux solaires, secteur dominé par la Chine. Elle a inauguré le 6 mars une nouvelle ligne à Carquefou (Loire-Atlantique) et engage un nouvel investissement qui portera sa production annuelle à 80 MWc fin 2023. ... 100 000 panneaux solaires de nouvelle génération par an
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Production de A à Z
... Les cellules (achetées en Asie) ... un centre de formation à la pose des panneaux solaires sur différents types de toits
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Au chapitre innovation, Systovi a aussi développé des innovations, dont Stock-O, un chauffe-eau solaire pilotable à distance. Cette solution permet aux surplus d’électricité solaire générés en journée d’être consommés pour produire de l’eau chaude sanitaire. À cela, s’ajoute Smart-R, une solution de pilotage sur smartphone permettant une visualisation en temps réel de la production, de la consommation d’énergie et du taux d’autoconsommation.
Concurrence chinoise et américaine
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filiale du groupe de menuiserie Cetih ... partenariat avec l’alsacien Voltec Solar, autre fabricant de panneaux français ... pour Paul Toulouse, directeur de Systovi, une telle montée en puissance ne peut exister que si elle est soutenue par de nouveaux dispositifs réglementaires (politique de l’offre, TVA, critère de contenu local…) favorisant la production française. Sans quoi, «l’Europe risque de sortir de ce marché», appuie François Guérin, PDG de Cetih. Sachant qu’en plus du dumping chinois, l’IRA (Inflation Réduction Act) de Joe Biden soutient désormais l’industrie américaine du solaire. L'Inde et bientôt la Turquie mettent aussi des dispositifs pour soutenir leur industrie nationale.
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"On joue notre santé à coups d'appels d'offre !" La France était à poil de masques. Demain, elle risque d'être sans poche à perfusion pour ses hôpitaux : Carelide, le dernier fabricant français, va fermer. A cause de la concurrence "libre et non-faussée"...
En direct de l'usine Carelide, avec les salariés et leur avocat.
Tr.: ... utiliser le levier de la commande publique ...
Le 15 juin, à l’occasion de la journée européenne du vent et de l’éolien, le groupe espagnol Iberdrola a publié les résultats d’un sondage commandé à l’institut de sondage IFOP sur la perception qu’ont les français du contexte énergétique actuel et sur leurs attentes vis à vis de l’éolien. C’est sans surprise que dans un marché de l’énergie marqué par des hausses de prix le thème de la souveraineté énergétique du pays apparaît comme « tout à fait prioritaire » pour 73 % des sondés. Interrogés plus spécifiquement sur le sujet de l’énergie éolienne, un peu plus de la moitié des répondants (54 %) déclarent avoir un bon a priori sur la filière éolienne, un chiffre qui monte à 60 % dans le cas de personnes vivant à proximité d’un parc en fonctionnement. En revanche, ils sont 53 % à déclarer se sentir plutôt mal (44 %) ou très mal informés (9 %) sur les réalités économiques et énergétiques de la filière. Ainsi, 77 % des sondés se jugent mal ou plutôt mal informés concernant la façon dont les éoliennes sont démantelées et recyclées, 72 % sur la façon dont elles sont produites ou encore 68 % sur l’impact de la filière éolienne sur l’économie nationale. Cependant, malgré cette méconnaissance, un Français sur deux estime que la France est en retard par rapport à d’autres grands pays européens concernant le développement de l’éolien. Enfin, questionnés sur l’énergie perçue comme idéale pour l’avenir, les Français évoquent en premier le besoin d’avoir une énergie 100 % renouvelable (52 %), puis peu coûteuse (51 %) et enfin made in France (47 %). « Ce sondage apporte un véritable éclairage sur la nécessité d’accompagner au plus près le développement des projets éoliens pour favoriser leur acceptation. En tant qu’acteur clé de ce secteur, Iberdrola a à cœur d’améliorer la compréhension du public sur l’éolien, qui apporte une réponse aux enjeux énergétiques et climatiques auxquels nous faisons face. En effet, sans l’éolien et sans le développement massif des énergies renouvelables en général, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs de transition écologique et d’indépendance énergétique », commente Emmanuel Rollin, directeur offshore Iberdrola Renouvelables France.
Connu / https://twitter.com/Observ_ER/status/1539997229720735744
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Vincent Boulanger a retweeté Observ'ER @Observ_ER · 5h
Sondage : les Français voient l’éolien d’un bon œil... https://journal-eolien.org/les-actus/sondage-les-francais-voient-leolien-dun-bon-oeil
#Eolien @Iberdrola_FR @IfopOpinion - 0 - 2 - 1
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Connu / https://twitter.com/JLMelenchon/status/1508781014209941512 "14 - 142 - 319"
Sommaire
- Introduction
- Un quinquennat désastreux pour l’industrie et sa bifurcation écologique
2.1. La politique de l’offre a montré son inefficacité
2.2. La France a abandonné des productions essentielles et stratégiques
2.2.1. La France est dépendante pour son approvisionnement en produits de première nécessité
2.2.2. Les industries stratégiques bradées et victimes de l’absence de vision
2.2.3. La France se prive des savoir-faire nécessaires à la bifurcation écologique
2.2.4. La relocalisation est un impératif écologique - Notre stratégie
- Comment nous allons relocaliser notre économie à partir des besoins
4.1. Sécuriser tout de suite : protéger nos productions et stopper l’hémorragie
4.1.1. Mettre en place immédiatement de mesures de protection
4.1.2. Utiliser la présidence française du Conseil de l’Union européenne
4.2. Une Agence pour la relocalisation dans le cadre de la planification écologique
4.2.1. Un lieu de concertation avec l’ensemble des acteurs
4.2.2. Priorité aux entreprises locales et pouvoir de décision aux salarié·es
4.3. Comment on relocalise
4.3.1. Mettre en œuvre les plans de relocalisation
4.4. Les moyens de la relocalisation - Ce que ça coûte, ce que ça rapporte
5.1. Investir avec méthode pour concrétiser les plans de relocalisation et le contrôle des échanges
5.2. La relocalisation de la production entraîne des gains financiers directs et indirects
#APEF2022 #ProduireEnFrance - 5 170 vues - 732 - 47,2 k abonnés - 65 commentaires
Adrien Quatennens était ce vendredi 11 mars à Bordeaux afin de présenter le programme économique de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle 2022 lors des Assises du Produire en France.
1 941 vues - 198 - 20 - 45,5 k abonnés - 64 commentaires
TOUT USAGE COMMERCIAL OU NON COMMERCIAL EST STRICTEMENT INTERDIT SANS ACCORD.
Contact : contact@clementlanot.fr
Connue / https://twitter.com/LaLucioleM/status/1459600683502649347
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La Luciole M GoutteletteSymbole étourdi @LaLucioleM
Quand Jean-Luc Mélenchon échange avec des jeunes en BTS au #MIFExpo... Visage souriant avec des lunettes de soleilVisage avec monocle
8:14 PM · 13 nov. 2021·- 92 Retweets 5 Tweets cités 191 J'aime
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@NicolasMeilhan · 26 juin
Quelle belle reconnaissance pour @rejeanne_paris, la start-up de ma femme, d'être le coup de cœur 2021 d' @aufeminin et d'avoir été sélectionnée avec son atelier de Lanester pour la Grande Exposition du Fabriqué en France à l'@Elysee
le week-end prochain!
Les meilleures culottes menstruelles : comparatif 2021
Culotte menstruelle : solution pratique, écologique, confort et efficace. Voici le comparatif 2021 des meilleures culottes menstruelles...
aufeminin.com
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@OlivierRazemon · [Blog] L'enquête sur le retour de l'industrie du vélo en France a été passionnante. Voici 10 enseignements supplémentaires que, faute de place, je n'avais pu écrire dans l'article paru hier.
10 choses apprises sur le vélo « made in France »
Peut-on fabriquer des vélos en France? Dans Le Monde, vous trouverez, en date du samedi 13 février, cet article sur la renaissance de l'industrie française du vélo. L'enquête a été passionnante à...
lemonde.fr - 3 - 46 - 122
Photovoltaïque : l'IPVF et le CEA travaillent ensemble sur une cellule à haut rendement « made in France »
© Dmytro S
L'Institut photovoltaïque d'Île-de-France (IPVF) et la plateforme de recherche et innovation du CEA à l'Institut national de l'énergie solaire (Ines) ont lancé, le 2 mai, un programme commun pour développer des cellules photovoltaïques à haut rendement. Baptisé « Tandem Made in France », ce programme associe des matériaux pérovskites (minéraux) à la technologie d'hétérojonction de silicium « afin de créer un dispositif tandem à haut rendement, transférable à l'échelle industrielle ».
L'objectif des deux instituts est d'accélérer, d'ici trois ans, « le développement d'une technologie française qui doit permettre d'atteindre 30 % de rendement ».
[Sophie Fabrégat: Rédactrice spécialisée] Sophie Fabrégat, journaliste
Rédactrice spécialisée
Le monde 2 demain @monde_2_demain · 5 oct. 2018
Du textile made in France et responsable? Chiche !
Ubac - La basket française en laine recyclée - Ulule https://fr.ulule.com/ubac/?utm_campaign=presale_72745 via @ululeFR
Réinventons ensemble l'industrie textile de demain
Nous appelons la Commission européenne à rendre obligatoire la déclaration d’origine pour tous les produits alimentaires : pour protéger l’environnement, prévenir les fraudes alimentaires et garantir le droit des consommateurs à l’information.
Pourquoi c'est important ?
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Les géants de l’agroalimentaire exploitent un vide juridique qui les autorise à apposer la mention « Fabriqué en France » sur leurs produits, même sur ceux qui n’ont pas été fabriqués dans ce pays : cette arnaque à grande échelle nous berne, mais nuit aussi aux fermiers et producteurs alimentaires locaux [2]. Aujourd'hui, nous avons l’occasion de changer les règles.
WeMove Europe s’est associée à d’autres organisations afin d’obliger la Commission européenne à exiger que l'étiquetage des produits alimentaires vendus en Europe indique leur véritable pays d’origine[3].
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Depuis trente ans, l’équipe d’HyperPanel, installée à Saclay, travaille avec une seule idée en tête : concurrencer la « Silicon Valley ». Le résultat, un OS baptisé HyperPanelOS, pourrait redonner une souveraineté numérique aux Européens, tout en réduisant la consommation d’énergie.
... Laoreato Santonastasi et Jean-Yves Astier, deux informaticiens brillants, ...
Connu / https://pouet.chapril.org/@filsdunet/102622947110520791
Redonner un avenir à l’industrie française - 13 février 2019 12 minutes de lecture - Emmanuel MAUREL
L’industrie française se porte mal. En dépit d’une productivité plutôt bonne, d’une forte diversification sectorielle (agroalimentaire, aéronautique, automobile, transports ferroviaires, armement, énergie, articles de luxe etc.) et de fers de lance mondiaux très rentables (et très convoités par leurs concurrents internationaux), sa part dans le PIB décroît.
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S’estimant émancipées de tout cadre collectif, les multinationales utilisent la mondialisation et sa liberté de circulation des capitaux pour rémunérer les actionnaires à coups de dividendes (57,4 milliards distribués par le CAC40 en 2018) et de rachats d’actions (dont le montant, qui a dépassé celui des introductions en bourse, évoque un capitalisme autodestructeur). Au centre de ces phénomènes, la norme de 15% de rendement des capitaux propres représente une menace vitale pour l’industrie. Obligée d’accéder aux exigences des actionnaires, elle perd de vue tout horizon de long terme et les investissements d’avenir sont sacrifiés. Il faut rompre avec la financiarisation pour reprendre le contrôle du temps long. Sinon, il n’y aura jamais de transition écologique. Le premier pas sera la sécurisation des biens publics, qui devront sortir de la sphère boursière et se libérer ainsi de la dictature des « 15% de rendement ».
L’absence de vision des dirigeants français, tant du côté politique que du côté économique, se confond avec leur incapacité à saisir vraiment les enjeux de l’innovation. Les entreprises du CAC40 bénéficient pourtant de nombreux avantages. Les subventions de type CICE (20 milliards par an, aucun effet sur l’emploi) représentent des sommes considérables. L’absence de contreparties à ces subventions autorise les capitalistes à faire ce qu’ils veulent de l’argent du contribuable, mais visiblement, l’investissement ne fait pas partie de leurs plans.
Pour le patriotisme économique et le « Made in France »
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l’Etat peut agir via les marchés publics (en passant commande aux entreprises établies en France), mais aussi via une série d’écluses protectionnistes, le temps de concevoir les produits et d’amortir les investissements. Sur ce terrain aussi, la transition écologique peut être un thème privilégié, de même que les autres industries de pointe comme le numérique, les biotechnologies ou l’intelligence artificielle. Une partie de l’argent jeté par les fenêtres du CICE pourrait être affecté à ces politiques.
Abolir l’article 63 du Traité européen
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