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(Re)Découvrez la conférence "Violences contestataires et violence d'État" , tournée aux Amfis 2023, avec :
- Antoine Léaument, député LFI-NUPES
- Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’université Paris 1
- Animé par Marlène Benquet, sociologue, co-animatrice du département de sociologie de l’Institut La Boétie
- Hugo Bernalicis, député LFI-NUPES
68 commentaires
- @Bouggieee il y a 7 jours Bravo à vous tous
5 - @snugglewhim il y a 4 jours
0:00: 📚 Une discussion sur les violences contestataires et la violence d'État avec des experts en sociologie.
7:33: 👮♂️ La vidéo aborde la formation des policiers, la violence d'État et la relation avec la violence contestataire.
16:39: 📊 La violence en France a diminué au cours des dernières années, avec une forte proportion de violences contre les biens par rapport aux violences contre les personnes.
25:28: 📰 Institutionnalisation et désinstitutionnalisation du conflit dans les défilés de rue.
33:53: 👮♂️ Formation et maintien de l'ordre des CRS et des gendarmes mobiles.
41:23: 💥 Les gouvernements successifs ont répondu à la violence des manifestants par des concessions financières, mais ont également perdu en légitimité.
48:08: 📜 La vidéo discute de l'oppression potentielle liée à la Constitution de 1793 et de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
54:54: 🔍 Un débat sur la justice et l'utilité des peines de prison pour des délits mineurs.
1:01:37: ⚖️ La relation entre la police et l'État, selon Weber et Robespierre, est discutée dans la vidéo.
1:10:16: ⏱️ La nécessité d'une révolution et d'une nouvelle constitution pour une Sixième République.
1:17:59: 👮♂️ La vidéo discute de l'impact du changement de direction politique sur le fonctionnement de la police.
1:24:28: 🗣️ Le débat porte sur la réforme du code pénal et l'efficacité de la répression préventive.
1:32:16: 👮♂️ L'importance de solidarité entre la police et le peuple dans les luttes sociales.
Résumé par Tammy AI
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1h05 Terminer ACT
Depuis des semaines, à l’initiative du Gouvernement Macron/Borne se déchaîne ...
Connu / TG le 06/04/23 à 11:56
Photo En 1982, des manifestantes contre l'installation de missiles nucléair se sont unies pour encercler la base américaine de Greenham Common, en Angleterre. ©AFP - UPI
Depuis les années 1970, à Plogoff, Greenham Common, Fessenheim, Fukushima, en passant par Bure, des femmes se sont constituées en collectifs et ont mené des actions antinucléaires pour alerter sur les conséquences de cette technologie et dénoncer un projet antidémocratique et patriarcal.
Dans le cadre de notre semaine avec Pénélope Bagieu, nous nous intéressons aux liens entre luttes des femmes et nucléaire.
Dans les luttes antinucléaires, des mouvements et collectifs de femmes se sont constitués en opposition à cette puissance nucléaire, qu’elle soit civile ou militaire.
Si certaines de ces femmes ne se définissaient ni comme féministes, ni comme écologistes comme à Plogoff dans les années 1970, certains mouvements dans les années 80 comme aux États-Unis avec le Women’s Pentagon Action ou en Angleterre avec Greenhman Common se revendiquaient comme féministes, non-mixtes et avec des modes d’actions bien particuliers. Ces mouvements de femmes anti-nucléaires sont polymorphes et pluriels, ils se réinventent aujourd'hui à travers de nouveaux terrains de lutte et de nouvelles formes de militantisme, notamment à Bure, lieu d’enfouissement des déchets nucléaires.
Pourquoi des luttes féministes se sont rattachées historiquement à la lutte antinucléaire ?
Pourquoi le nucléaire s'impose comme un véritable symbole du patriarcat ?
Ces mouvements sont une recherche d’antidote qui vont s’opposer au nucléaire en développant des formes de performances, de poésies, d’art, pour faire raisonner des enjeux civilisationnels et existentiels, et critiquer cette technologie identifiée comme mortifère.
Chants, danses, slogans, tels que “sorcière, vénère, anti-nucléaire”, réunions d’information jouant sur le bouche-à-oreille, occupation de forêts, les moyens de lutte des écoféministes antinucléaires cherchent à se réinventer et à donner une tonalité non-violente.
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Cette lutte féministe antinucléaire n’a pas toujours été non-violente. Françoise d’Eaubonne, l’écrivaine qui a pensé le néologisme « écoféministe » participe en 1975 à poser des bombes artisanales sur le chantier de la centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin, cela qui cause des dégâts et retarde la construction de plusieurs mois.
Quel est le lien entre le féminisme et la lutte contre le nucléaire ?
Les femmes sont en effet parmi les adversaires les plus actives, et les plus critiques, de l'énergie nucléaire. Comment expliquer la persistance de ce mouvement social, féministe et antinucléaire ?
La journaliste Jade Lindgaard explique : « C'est peu connu en France. Mais dès les années 1970, aux États-Unis, et en Grande-Bretagne, des mouvements féministes, anti-nucléaire se développent. Ils sont très populaires, et très actifs. Le lien entre être féministe et être antinucléaire pour ces femmes ? À l'époque, c'est principalement deux choses. Le nucléaire est considéré comme l’incarnation et la célébration du patriarcat. C’est une énergie brutale et hiérarchique, opaque, sur laquelle on n'a aucune prise, qui vous écrase, vous marche dessus, et ne vous laisse pas votre mot à dire.
Par ailleurs, le nucléaire est souvent à l'époque géré par des hommes. C’est un milieu pas féminin. La différence avec aujourd'hui : ce sont des mouvements pacifistes. À la fin des années 1970, au début des années 1980, à la fin de la guerre froide, naît une tension sur la question de la présence de missiles nucléaires, soviétiques, et étasuniens. Il y a vraiment la peur d'une troisième guerre mondiale qui serait une guerre nucléaire.
Des femmes plus ou moins anti-capitalistes, plus ou moins anarchistes se réunissent autour du refus de la mort par la bombe nucléaire. Le lien entre féminisme et anti-nucléaire se fait alors sur la question de la vie. C'est un enjeu d'existence. Face à un enjeu existentiel, il n'y a pas de compromis. Donc on occupe, on bloque, on sabote… C’est une bataille vitale. »
Et aujourd’hui ?
L’activiste Pauline Boyer estime que le sujet est toujours d’actualité : « Ces arguments et les références à la vie sont toujours valables aujourd'hui. D’autant plus que nous sommes dans une période cruciale par rapport aux choix que l’on va faire pour faire face au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité et aux crises sociales qui existent… Le choix de relancer le nucléaire imposé par le gouvernement revient à imposer un système qui ne répond pas du tout aux besoins de la société aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une même dynamique de violence verticale. Dès que quelqu'un émet une critique sur l'énergie nucléaire arrive un déchaînement de violence, en tout cas sur la question du réchauffement.
Il faut aussi regarder quels sont les effets secondaires du nucléaire avec la production de déchets radioactifs, avec la menace nucléaire, la menace d'accident nucléaire qui n'est pas un fantasme. On a affaire à Three Miles Island, Tchernobyl, Fukushima… On sait que ça peut arriver ! Et puis, le dernier rapport du GIEC nous dit qu’il faut réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Antonio Guteres dit que les pays développés doivent tout faire pour atteindre la neutralité carbone en 2040.
Aujourd'hui, on met 15 à 20 ans à construire une centrale nucléaire. On est complètement hors délai. C’est une excuse pour l'inaction climatique du gouvernement. Il prétend agir alors qu’il propose une solution basée sur un fiasco industriel français. Flamanville après quinze ans de chantier et une multiplication des coûts par six, ne fonctionne toujours pas. C'est une solution qui est beaucoup trop lente face à l'urgence climatique. Il y a un risque. L’activiste Marge Piercy disait : « Comment comprendre quelque chose qui ne vous tue pas aujourd'hui ou demain, mais lentement, de l'intérieur pendant 20 ans ? Comment concevoir qu'un choix industriel, ou gouvernemental, signifie que nous soyons porteurs de gènes difformes et que nos petits-enfants seront mort-nés si nos enfants ont de la chance ? Des études faites sur les populations, notamment de Tchernobyl, effectuées à l'hôpital de Novossibirsk qui est à 200 kilomètres de Tchernobyl montrent que les adultes ont 50 % de maladies respiratoires de plus que la moyenne de la Fédération de Russie. Donc, dans le temps, les impacts sont avérés. »
La suite est à écouter...
On en parle avec :
- Jade Lindgaard, journaliste au pôle écologie de Mediapart, spécialiste des questions environnementales
- Pauline Boyer, activiste climat et chargée de campagne sur la transition énergétique pour Greenpeace. Co-autrice du Manifeste pour la non-violence , Edition Charles Léopold Mayer
Dans plusieurs régions, des militants écologistes ont fait face ces derniers jours à des dégradations de propriété, ...
Connu / TG le 30/03/23 à 08:47
Durée de lecture : 4 CLÉS : Luttes ; Mégabassines
Édito — Luttes
Une manifestante samedi à Sainte-Soline, raquette de tennis à la main. Cet ustensile sportif est parfois réutilisé pour éloigner les palets des grenades lacrymogènes. - © Caroline Delboy / Reporterre
Le message de Sainte-Soline est limpide : le pouvoir est prêt à tuer pour défendre son modèle mortifère. Une violence étatique dont le mouvement social doit tenir compte pour ne pas se laisser enfermer dans la confrontation.
...
l’écologie génère le conflit, et non le consensus ... Les gouvernants savent très bien que les bassines ne répondront pas aux sécheresses à venir. Ils savent très bien que le dossier scientifique supposé les légitimer est hautement douteux. Ils savent très bien que plusieurs de ces projets sont illégaux, comme l’a rappelé Stéphane Foucart.
Ils le savent, mais ils ont choisi d’imposer les mégabassines pour maintenir à tout prix l’agriculture industrielle, aux effets sanitaires, climatiques et humains désastreux.
Clarification
De même, en ce qui concerne le climat
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la colère populaire déborde face à ce gouvernement obtus, « abject », comme l’a dit Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci.
Surprendre l’adversaire
... « Si l’oppresseur utilise la violence, l’opprimé n’a d’autre choix que de répondre par la violence », écrivait Nelson Mandela.
... monte incessamment le flot de la révolte et le désir d’insurrection, la tentation est grande d’aller à la frontalité militaire que désire le gouvernement. Mais c’est un piège ... sortir des ornières de la confrontation, surprendre, allier l’énergie du courage et l’énergie de la joie, déplacer le terrain où l’adversaire veut nous enfermer. La révolte sera inventive ou échouera.
7 212 ont signé
M. Jean-François GRIVAUX, professeur agrégé d'espagnol depuis 2013 et en poste fixe au lycée Jean Moulin de Torcy (77200) depuis 2014.
... très vive inquiétude, partagée par de nombreux collègues de la communauté enseignante d'espagnol cosignataires de ce courrier, suite à la lecture des "recommandations" suivantes, émises dans la note officielle aux concepteurs de corpus pour l'épreuve écrite de LLCER espagnol 2023 et transmises le 9 juin 2022 par l'inspection d'espagnol de l'académie de Paris
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Jamais, de toute ma carrière d'enseignant, je n'aurais pu imaginer être amené à lire des attentes d'une telle teneur, et encore moins les savoir transmises par l'inspection d'espagnol. J'ai cru littéralement tomber de ma chaise au moment d'en prendre connaissance.
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l'histoire, contemporaine comme passée, est à mon sens notre meilleur matériau de travail, le vivier et la matrice de tout ce qui a traversé et continue de secouer nos sociétés, parfois certes sans ménagement. Prétendre ainsi l'écarter en partie ou en faire abstraction, même seulement à l'occasion d'une épreuve, c'est à mes yeux faire le choix d'un évitement périlleux -et moyennement responsable- dans un monde qui, lui, n'attend pas pour se radicaliser dangereusement et venir porter régulièrement atteinte à la démocratie. Face à des polarisations toujours plus vives et déjà particulièrement patentes en milieu scolaire, nous avons grand besoin de force de volonté, de détermination, de fermeté et non de pusillanimité. Nous avons été formés à l'école de la pensée libre, alors défendons-la.
Les soubresauts de l'Histoire sont indissociables de notre mémoire collective. Difficile dans ce cas de ne pas pouvoir librement aborder la question de la violence d'État en Amérique latine, ou encore de devoir éviter de proposer un sujet sur la guerre civile espagnole, alors que les enseignants abordent bien souvent Guernica avec leurs élèves dès le collège...Que recherche-t-on exactement par là ? À lisser la moindre aspérité, à déserter la réflexion historique, à ignorer soigneusement un devoir de mémoire pourtant mené avec une remarquable dignité ces dernières décennies ? Combien d'auteurs actuels, d'écrivains, d'essayistes, d'historiens et plus généralement de penseurs tomberaient probablement des nues devant la lecture de pareilles "recommandations" ?
...
Si l’Éducation nationale se raidit de peur face au moindre risque (de recours ou d'autre nature) et que l'on antépose le principe du "pas de vague" aux bienfaits émancipateurs de la réflexion critique sur des sujets complexes ou délicats, alors oui, la bataille pour la pensée libre semble perdue d'avance. Je pense cependant avoir bien compris, étant donné le caractère explicite de certains passages de la note, qu'il s'agissait, avant même de ménager la sensibilité des élèves, de protéger prioritairement monsieur le recteur face à la responsabilité engagée par la validation des sujets.
Je m'interroge alors : de quoi sera fait l'avenir ? Comptons-nous vider progressivement les programmes de leur substance "sensible", rogner notre liberté pédagogique, faire la promotion de l'amnésie collective ou encore maquiller d'opaques stratégies évoquant lointainement la censure (le terme "recommandations" ne semblant pas le plus honnête et approprié pour s'ajuster au contenu du paragraphe de cette note) ?
L'actu démasquée
Notre actualité est édifiante... et souvent désespérante. Cette chronique la balaie avec indignation, étonnement, délectation... et toujours un peu d’humour.
Dans cet épisode de “L’actu démasquée”, Théophile Kouamouo évoque assez longuement la récente mésaventure de Cemil, youtubeur et éditorialiste au Média TV, blessé par un tir de grenade policier samedi dernier à Nantes lors du rassemblement contre le pass sanitaire.
“On ne devrait pas s’y habituer. On ne devrait pas s’habituer à se dire : “ah merde… encore… fait chier” au moment où on nous apprend qu’une fois de plus des manifestants ont été blessés, et qu’une fois de plus des reporters ont été ciblés par des tirs policiers lors de manifestations citoyennes. (...) On en est là.
La répétition de violences assez graves pour nous indigner mais pas assez “fortes” pour obliger l’opinion publique à s’y arrêter produit au final une sorte d’accoutumance à l’inacceptable. En quelque sorte, cette ritualisation des “bavures” policières de “moyenne intensité” anesthésie le corps social. On pourrait même dire qu’elle nous “immunise”, qu’elle nous “vaccine” contre notre propre colère légitime”, constate-t-il.
Il compare le quasi black-out médiatique appliqué au “cas” Cemil et le bruit médiatique autour de l’agression, par des manifestants à Montpellier, d’un pharmacien qualifié de “collabo” parce qu’il faisait des tests antigéniques pour détecter le COVID.
“On peut toujours polémiquer sur telle ou telle sous-catégorie plus ou moins “fréquentable” qui porterait la dynamique de la mobilisation. Mais il faut admettre un fait concret : les mobilisations des anti-masques et des anti-confinement de ces derniers mois n’ont jamais eu l’ampleur de celles qui contestent le pass sanitaire.
On peut aussi, pour se convaincre de la diversité des profils des anti-pass sanitaire, consulter un sondage Harris Interactive pour TF1/LCI. Qui nous apprend que ce sont surtout les jeunes et les personnes appartenant aux classes populaires qui soutiennent les manifs. La moitié des Français comprend les protestataires, et 40% les soutient. 64% de ceux qui ont déjà reçu une première dose du vaccin, et 55% de ceux qui entendent se vacciner sont hostiles au fameux pass sanitaire”, constate-t-il.
Ce qui ne signifie pas que les dérapages délirants de certains manifestants ne sont pas problématiques...
Tr.: ... 3ème traumatisme cranien de Cemil ... le discours de la complosphère et détestable ... remarquable Barbara Stiegler / société de contrôle ... / La Martinique /chlordécone crise politique de confiance, 3è dose en israël, augm du prix du vaccin
.@clemovitch
« Christophe Castaner continue de relayer une parole mensongère, selon laquelle il n’existe pas de violences policières »
Des gilets jaunes aux banlieues : violence politique et racisme systémique. Ma chronique, dans @cliquetv, en présence d’Assa Traoré.
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9:07 PM · 8 juin 2020·/ Clément Viktorovitch - CLIQUE, 20h25 en clair sur C+
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Mediapart s’est procuré plusieurs notes de la gendarmerie nationale et de CRS qui remettent en question la légalité des ordres donnés par le préfet de police de Paris. « Des pratiques contraires à la législation ainsi qu’à la réglementation » et « des emplois disproportionnés de la force » y sont pointés.
Bien que vivement critiqué, le préfet de police de Paris Didier Lallement continue de bénéficier du soutien du ministre de l'intérieur Christophe Castaner qui affirmait le 19 février : « Il n’y a pas de problème Lallement. » ...