Commission des Affaires sociales le 7 juin 2023, examen de la PPL (Horizon) sur l'amélioration de l'accès aux soins. ...
Tr.: ... Hadrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne ...
Connu / TG le 12/06/23 à 13:27
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Souvent, je répète : "Tout comme Roosevelt, en 1942, est passé en économie de guerre, nous devons aujourd'hui passer en économie de guerre climatique."
Nous en faisons un colloque, samedi 10 juin, au Collège des Bernardins, en compagnie d'expertes climats, d'économistes, de syndicalistes.
Programme à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?fpkyuA
Tr.: : ... planification ... 3 sens : durant le conflit, post-guerre, réorientation économique, autonomie stratégique ... égalité ... contre-pouvoirs politiques impératifs ... certains ont plus de responsabiités que d'autres ... répartition de la charge ... coopération, sens, coacteurs d'un objectif commun ... l'État arbitre ... pouvoir de vivre ... petit véhicule sobre, pas cher ... idem pour l'énergie, etc ... répartir la charge de l'impôt ... cesser de subventionner la pollution ... qui va posséder le capital de demain ? ex champ d'éoliennes, etc ... libérer nos esprits de la contrainte financière et fiscale ...
Les plans de l’Avenir en commun complètent le programme de Jean-Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle, ...
Connu / TG le 23/05/23 à 11:40
11 269 signatures (63 928 au 21/7/23 - 97 492 au 19/11/23 - 98 460 au 14/12/23)
Destinataire(s) : Elisabeth Borne, Première ministre
Pour que l’État arrête de soutenir l’aviation, taxons le kérosène
Campagne lancée par Camille Étienne
Si l'avion coûte si peu cher comparé au train, c'est le résultat d'un choix politique.
Aujourd’hui en France, il est moins cher de mettre un litre de kérosène dans un avion qu’un litre d’essence dans sa voiture. Le kérosène est le seul carburant qui n'est pas taxé: il fait partie de ce qu'on appelle une niche fiscale. Pourtant, l’avion est le mode de transport le plus polluant et le moins égalitaire.
Nous sommes un collectif d’associations et d’activistes et nous vous proposons aujourd’hui cette pétition pour que le kérosène des avions au départ de la France soit taxé au même niveau que les carburants des voitures.
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collectif d'associations, composé de Greenpeace, Oxfam, ANV-COP21, Alternatiba Paris, regroop, le Réseau Action Climat et Rester sur Terre, nous nous sommes retrouvés autour du film que j'ai co-réalisé avec Solal Moisan, Pourquoi on se bat, afin qu'il dépasse l'écran.
L’avion est le mode de transport le plus polluant, mais aussi le moins taxé. Au niveau mondial, il émet autant de CO2 qu’un pays comme le Japon (5e émetteur mondial). En France, c’est 7% des émissions totales du pays et 16% des émissions des transports. Mais la pollution liée à l’aviation ne s’arrête pas aux émissions de CO2. Les traînées de condensation et les oxydes d’azote des avions contribuent aussi largement au réchauffement atmosphérique : elles multiplient entre 2 et 3 fois les impacts de l'aviation sur la hausse de la température à la surface du globe. Si rien n’est fait, les émissions du transport aérien vont tripler d’ici 2050 avec la croissance du secteur.
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Seulement 10% de la population mondiale prend l’avion chaque année et la moitié des émissions de l’aviation n’est imputable qu’à 1% de la population. En France, les cadres supérieurs prennent 17 fois plus l’avion que les ouvriers. Pourtant, il est beaucoup moins cher de mettre un litre de kérosène dans un avion qu’un litre d'essence dans sa voiture. Ces exemptions fiscales, qui menace notre capacité à maintenir les conditions de vie sur terre, renforcent donc également les injustices sociales.
Alors que nous sommes dans une véritable urgence climatique et sociale, il est impératif que la France agisse sur ce sujet. Nous appelons à l’uniformisation de la taxation du kérosène au même niveau que la taxation des autres carburants polluants, et ce sur tous les vols au départ de la France.
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réinjectée dans le développement du transport ferroviaire, jusqu'à 100 fois moins émetteur de gaz à effet de serre au kilomètre que les avions.
Voici les mesures qui pourraient être mises en place concrètement:
• Création de pass pour les plus jeunes et les plus précaires : l'Allemagne a par exemple mis en place un ticket unique à 9€ pour toutes et tous à l'été 2022 ;
• Réouverture ou dynamisation de lignes transversales ne passant pas par Paris ;
• Mise en place de nouvelles lignes de nuit pour remplacer les vols intérieurs et les vols intra européens jusqu’à 1500 km ;
• Redéveloppement des petites lignes et réouverture des petites gares sur le territoire.
Cette pétition est portée par :
• Camille Etienne, activiste pour la justice sociale et environnementale
• Solal Moisan, réalisateur
• Jade Verda, danseuse
• Greenpeace
• Oxfam
• Alternatiba
• Alternatiba Paris
• ANV-COP21
• regroop
• Réseau Action Climat
• Rester Sur Terre
• Protect our Winters
• Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA)
• Collectif PAD (Pensons l’Aéronautique pour Demain)
• Association Les Ateliers ICARE
• Collectif Non au T4
Catégories Climat, Justice sociale & Environnement, Sobriété, Transports & Urbanisme
Site : https://www.pourquoionsebat.com/ et #PourquoiOnSeBat
Le 6 mars 2020
En amont de la Journée internationale des droits des femmes, Greenpeace France relaie l'appel de Jennifer Morgan, directrice générale de Greenpeace International, et soutient toutes les femmes qui, en France et partout ailleurs, sont victimes de discriminations et de violences, luttent au quotidien pour l'environnement ou pour leurs droits (causes intimement liées) et ont le courage d’élever la voix pour dénoncer injustices et inégalités.
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Les femmes [2] ne sont pas les seules à être affectées et piégées par le problème du patriarcat : les filles et les personnes non binaires, mais aussi de nombreux hommes et garçons, le sont également.
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j’appelle les hommes à ne pas se contenter d’être féministes et de célébrer les femmes.
Pour commencer, nous avons besoin que les hommes dénoncent le patriarcat, la misogynie, et qu’ils militent activement contre le climatoscepticisme, pour le bien de tous et toutes. C’est seulement à cette condition que nous pourrons commencer à nous rapprocher des objectifs d’égalité de cette Journée internationale.
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nous avons mis en place des mesures contre le harcèlement, les préjugés inconscients et pour promouvoir la parité dans les organes de direction et de gouvernance.
Nous appliquons la tolérance zéro pour le harcèlement sexuel, verbal, moral ou physique, ainsi que pour toutes les discriminations fondées sur le genre, l’origine ou la couleur de peau, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap, la confession ou n’importe quel trait de nos personnalités.
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nous montrent déjà l’exemple, comme Autumn Peltier et Brianna Fruean, matriarches du peuple autochtone canadien Wet’suwet’en en lutte contre le gazoduc Coastal GasLink, ou Vanessa Nakata et Winona LaDuke, pour ne citer qu’elles.
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[1] Ndt : Par hommes, nous désignons dans ce texte les hommes cis, soit les personnes de sexe masculin se considérant comme tel. Le cisgenre est un type d’identité de genre où le genre ressenti d’une personne correspond à son sexe biologique, assigné à sa naissance (terme original en anglais : « cis men »).
[2] Ndt : Par femmes, nous désignons dans ce texte les femmes cis, trans et personnes non binaires (terme original en anglais : “wxmen”).
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🔴 En réaction au discours de politique générale de la Première ministre, le président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat et sénateur du Nord a pris la parole au nom des sénatrices et sénateurs socialistes.
Retrouvez ici son discours en intégralité.🌹
... commence dès le 5, se poursuit le 6 et le 14 mars. (voir aussi chaque date dans l’agenda).
Le 8 mars : « Grève féministe, déferlante pour l’égalité » . Rendez-vous à 14 h 30, place d’Armes (devant la mairie) à Poitiers.
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Connu / https://twitter.com/web86info/status/1497891322522484738
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web86.info @web86info - 12:08 PM · 27 févr. 2022·- 1 Retweet 1 Citer le Tweet 2 J'aime
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L'inclusion low cost... et maintenant selon le carnet de chèques ! - 22 janv. 2022 / FRANÇOIS RUFFIN
1 835 vues - 365 - 172 k abonnés - 54 commentaires
Vous faisiez déjà de "l'école inclusive low cost". Mais maintenant, c'est selon le porte-monnaie. Car la voilà, votre dernière trouvaille : pour leur enfant en situation de handicap, les parents peuvent maintenant se payer un accompagnant. Eux-mêmes. Avec leur chéquier ! C'est ça, l'inclusion selon le compte en banque ?
Tr: ... mise en cause de la mutualisation, ce taylorisme ... où est l'égalité ?
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La CGT Drancy présente dans l'action du 15 juin 2021 pour les usagers, pour la qualité du service public, pour le respect de l’Égalité républicaine...
journée unitaire intersyndicale
Blog : Le blog de Arielle KIES, Professeure de philosophie. 48 commentaires 79 recommandés
mots-clés cotisation ; croissance ; Delevoye ; Droits ; égalité ; euro ; femmes ; intelligence collective ; juste ; libérale ; mobilisation ; points ; propagande ; réforme ; retraites ; universel
Le rapport Delevoye sur les retraites propose une vision du juste très simple, voire simpliste : « un euro cotisé donnera à chacun les mêmes droits ». Et si nous profitions de la mobilisation contre ce projet de réforme, et de l’intelligence collective qui se lève, pour nous demander ce que serait véritablement un système de retraites juste et universel ?
...
Nous pourrions imaginer un système de retraite vraiment universel et juste sur un principe un peu comparable à celui de la sécurité sociale branche maladie : chacun et chacune cotiserait tout au long de sa vie en proportion de ses revenus. A la retraite, nous percevrions tous exactement la même pension.
...
Ces quelques réflexions ont été inspirées par des discussions en assemblées générales, en marge d’assemblées générales, entre grévistes sur le lieu de travail, sur les marchés lors de distributions de tracts. Elles doivent beaucoup à Patricia, à Julie, à Mireille, mais aussi à Manoel, Oliver, Inès, et à d’autres dont je ne connais pas le prénom. Leur but est que nous puissions nous libérer du cadre du débat qui nous est imposé. Et si nous ouvrions nous-mêmes notre grand débat national sur cette question ?
-> https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes-etat-des-lieux?id_theme=15 i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?FsunVA
Cet article fait suite à https://blogs.mediapart.fr/arielle-kies/blog/101219/l-universel-l-athlete-d-aristote-et-le-pot-aux-roses
Connu / https://blogs.mediapart.fr/julien-delalande/blog/161219/appel-des-travailleurs-du-numerique-pour-une-autre-reforme-des-retraites/commentaires
CanalFi @CanalFi
Depuis hier, les épreuves du #baccalauréat2020 sont organisées localement. C'est la fin de l'École de la République égalitaire avec tous ses élèves.
Enseignants, parents et lycéens sont mobilisés contre les #E3C.
Édito de @Vannier75 . 2:14 / 2:14
E3C = FIN DU BACCALAURÉAT NATIONAL
6:43 PM · 21 janv. 2020·Twitter Media Studio
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Média indépendant, de sensibilité libertaire, faisant une place de choix aux mouvements sociaux, aux aspirations égalitaires, coopératives ou autogestionnaires.
Rapports de force propose un traitement journalistique des informations intéressant celles et ceux qui initient, participent ou rencontrent ces petits moments d’émancipation que sont les luttes sociales. L’actualité politique, économique ou internationale trouve naturellement sa place aux côtés de reportages au plus près des manifestations, des piquets de grève ou des expérimentations sociales égalitaires.
Rapports de force s’adresse à toutes celles et ceux qui ne se satisfont pas de l’état du monde dans lequel nous vivons.
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0 - ... un monde dit « moderne » bâti sur le modèle impérialiste qui prend en partie ses racines dans le patriarcat. Cette forme nourrit une relation duelle entre dominants et dominés.
Ce modèle a engendré des organisations centralisées, pyramidales et hiérarchiques. ... créent des systèmes déresponsabilisant, culpabilisants, parfois violents, pour certains et une façon démesurée de valoriser l’égo pour d’autres. C’est un modèle construit sur la peur. => confiance ...
Sortir des rapports dominants-dominés
... le pouvoir d’agir reprend sa place afin de s’extraire de sa position de victime ou de persécuteur. Le pouvoir est une face d’une pièce, dont l’autre est la responsabilité.
Une gouvernance en trois dimensions
Le fantasme du tout horizontal qui est une façon de faire opposition au tout vertical du modèle dominant peut induire une forme d’égalité dogmatique où tout devrait être décidé par tous. Le tout horizontal devient alors un dictat qui réinstalle en polarité les écueils du tout vertical. On remplace l’autoritarisme d’une personne par l’autoritarisme du groupe, c’est-à-dire que rien ne peut se faire sans son accord.
La dimension verticale en gouvernance partagée est assumée, souhaitée et entretenue. -> saine verticalité rendre à l’individu sa capacité à exprimer sa souveraineté, sa créativité singulière, sa différence, son talent.
... La dimension de la profondeur est cet espace sensible que nos organisations classiques ont mis de côté, voir considéré comme tabou ... Enfin, changer la culture du conflit stigmatisé comme négatif vers une vision du conflit fécond, qui quand il est accueilli et géré est source de croissance nous ouvre les portes vers la maturité du groupe et donc son efficience.
Le chemin autant que le résultat
...
Une raison d’être évolutionnaire
... passer d’un paradigme du prévoir et contrôler, à un paradigme du ressentir et ajuster ... Si nous interagissons et produisons radicalement autrement, peut être produirions nous autre chose, vers d’autres objectifs ?
... revisiter l’ensemble de notre façon de penser la société
Article paru dans la revue Alternatives non-violentes N° 191 I juin 2019
L’art de partager le pouvoir, Nouvelles gouvernances
Ndlr :
- Le changement de paradigme (passer du prévoir&contrôler au ressentir&ajuster) colle formidablement bien avec celui du changement d'ère géologique, l'anthropocène donc PLPDLA ! Valoriser ACT
- cette "saine verticalité" coconstruite peut être qualifiée de "VERTICALITÉ ASCENDANTE", contrairement à la verticalité descendante traditionnelle. Dans les cas où les deux coexistent dans une organisation, si elles ne sont pas articulées, il y aura des problèmes ! Constat que l'on peut faire dans de nombreuses organisations actuelles... Valoriser ACT
Le 21 mai 2019, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de l’arrêté ministériel du 19 avril 2019 qui instaure des frais d’inscription spécifiques à certains étudiants étrangers, considérant qu’il n’était pas manifestement contraire au principe d’égalité. Pourtant, étudiants français et étrangers sont dans une même situation au regard des missions de l’enseignement supérieur public.
26 commentaires 22 recommandés
....
Au total, en dépit de la motivation de l’ordonnance rendue à titre provisoire par le Conseil d’Etat le 21 mai 2019, il apparaît toujours que la différence tarifaire au détriment de certains des étudiants extra-européens de premier et second cycles, établie par l’arrêté ministériel du 19 avril 2019, est en délicatesse avec le principe d'égalité. Il appartient au Conseil d’Etat d’en décider, d’une manière plus éclairante et convaincante que celle qui résulte de la lecture de son ordonnance du 21 mai 2019.
Merci à Laura Genz pour le dessin.
.#8mars #PlaceAuxFemmes #GrandDébatNational
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Dans ce nouveau point politique, Adrien Quatennens revient dans un premier temps sur la journée du #8mars et l'opération lancée par la France insoumise #PlaceAuxFemmes. A partir de ce jour et jusqu'au 8 mars, LFI n'enverra que des députées, oratrices et candidates dans les médias afin de lutter contre la sous-représentation des femmes dans les médias, notamment en politique.
Dans un second temps, il évoque la campagne des européennes alors que le président Macron entre en campagne avec la publication d'une tribune dans les prochains jours sur "l'Europe qui protège". Ceci n'est que de l'incantation. Oui, l'Europe protège les industriels, les plus gros pollueurs, les lobbies et les détenteurs de Capital.
Enfin, il évoque également la fin prochaine du #GrandDébatNational qui n'était en fait qu'une campagne déguisée pour la majorité. Ce Grand débat est un bide considérable.
Liens utiles :
- L'article de blog évoquant le Grand débat national et la réalité des chiffres
https://adrienquatennens.fr/grand-deb... - L'actualité de la campagne des élections européennes pour la France insoumise
https://lafranceinsoumise.fr/actualit... - L'initiative #PlacesAuxFemmes
https://lafranceinsoumise.fr/2019/03/... - Le programme de la France insoumise pour les élections européennes du 26 mai prochain.
https://lafranceinsoumise.fr/actualit...
Catégorie Actualités et politique
Les limites du nous
Qui veut récupérer l’intelligence collective ?
La nouvelle économie, numérique, collaborative, fluide, coopétitive, introduit de nouvelles façons de créer des projets. L’intelligence collective s’inscrit dans cette veine. C'est même une forme de recherche de libération de structures hiérarchiques pesantes, de logique de silos et de séparation à laquelle on assiste.
Luc Boltanski décrit parfaitement comment le capitalisme s'accommode des époques, de leurs humeurs, de leurs protestations et en récupère l'énergie, les innovations, et même les déviances pour approfondir plus avant l'idée de cumul et réinventer la façon de faire plus d'argent.
L'illusion d'égalité
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L'intelligence collective et les singularités
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Le partage des nouveaux capitaux
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Le défi du partage économique
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L’intelligence collective est tellement développée qu’elle devient un pommier prolifique. La question est comment en partager les fruits. Les logiques contractuelles de dons, de mutualisation, les règles de partage politique à cet égard deviennent essentielles à caler au risque de capter la valeur au profit de quelques-uns. C’est à cette condition qu’elle sera vu comme autre chose qu’une manipulation et plus comme une contribution au bénéfice commun.
Sources
Thot Cursus – Cristol Denis - L’intelligence collective - https://cursus.edu/articles/36043/intelligence-collective
Le nouvel esprit du capitalisme - http://1libertaire.free.fr/Nvl%20Esprit%20Kapital%2003.html
Going Horizontal - http://goinghorizontal.co/
Permaculture humaine - https://www.permaculturedesign.fr/permaculture-humaine/
Creative commons - http://creativecommons.fr/
Wikipédia - Pensée de groupe - https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_de_groupe
Slate - Comment passer des je au nous - http://www.slate.fr/story/133532/comment-passer-je-nous
Percolab - Samantha Slade - http://www.percolab.com/equipe/
Commeon - Le don en toute conscience - https://www.commeon.com/blog/le-don-en-toute-conscience-4606
Revue Pouvoir – Un homme une voix - https://revue-pouvoirs.fr/Un-homme-une-voix.html
Journal Open Edition Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques
https://journals.openedition.org/lectures/520
Dans cette petite ville de la Meuse, les « gilets jaunes » ont créé depuis deux mois une assemblée populaire et citoyenne. Le modèle fait école : le 26 janvier, une trentaine de délégations venues de toute la France se réuniront à Commercy. Reportage sur ce que certains gilets jaunes définissent comme un « municipalisme libertaire ».
...
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appel
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156297183332933&set=g.525666181272856&type=1&theater&ifg=1
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Quelques principes de base ont été posés. D'abord la parité, un équilibre des temps de parole entre femmes et hommes, un tandem femme-homme quand il s'agit de discuter avec les autres groupes de gilets jaunes en Lorraine. « Exemple, la rédaction de notre deuxième appel. Cela nous a pris une après-midi, nous étions une douzaine de personnes, six hommes, six femmes », précise Jonathan. Ensuite le recours systématique au vote pour toutes les décisions, des plus importantes au plus anecdotiques (par exemple, faut-il faire fabriquer des porte-clés gilets jaunes ?). Et si le vote ne permet pas de dégager une majorité franche, la discussion se poursuit, des éléments nouveaux sont recherchés et la décision est remise à un vote ultérieur.
« Ce qu'on découvre, c'est le plaisir de se parler, d'échanger et de se respecter, dit Mireille, qui alterne les petits boulots. On ne peut pas être d'accord sur tout mais l'essentiel c'est notre lutte. » Emmanuelle est, elle, ouvrière dans la principale usine de la ville qui fabrique des pièces pour l'aéronautique. « Je travaille en trois-huit, peintre en aéronautique, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça, précise-t-elle. Ce que j'aime ici, c'est la solidarité, on se rend compte qu'on est moins isolé, qu'on a des problèmes semblables, et puis il y aussi la convivialité, chacun fait attention à ne pas casser le groupe. »
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Nous ne sommes pas là pour demander l'étiquette politique de chacun. Les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Ce qui nous rassemble est un combat social et démocratique: contre des impôts injustes, des taxes qui frappent les plus fragiles, pour le pouvoir d'achat, pour un changement complet du système politique. » ... Chacun ici doit laisser ses engagements ou ses appartenances à la porte, sinon c'est l'échec assuré. »
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Chacun assure ainsi avoir laissé quelques-uns de ses engagements personnels à la maison. Au nom d'une cause supérieure, celle des gilets jaunes et d'un mouvement vécu à la fois comme totalement inédit et venu enfin du peuple.
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« On nous dit que le mouvement s'essouffle, qu'il ne reste à la cabane que les paumés et les sans-famille, je peux vous assurer que non, dit Guy. Nous avons pu faire une donation au Téléthon, on a passé une soirée à Metz à distribuer des gants, bonnets, écharpes aux SDF, on fait ici régulièrement des soupes solidaires avec des légumes donnés par les maraîchers. Et tout cela va durer. »
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Pourquoi cette expérimentation d’assemblée populaire se fait-elle à Commercy et pas ailleurs ? Personne n’a véritablement la réponse même si des pistes sont avancées par les uns et les autres. Une vieille culture ouvrière dans une ville qui a connu une profonde crise ; une envie de solidarité dans un territoire oublié par les pouvoirs publics ; le réveil d’une ville longtemps à gauche qui a basculé à droite et où les partis classiques sont désintégrés…
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un groupe qui a monté depuis un an une association dénommée « Là Qu’on Vive ». https://www.facebook.com/Laquonvive/ « C’est un lieu où toute personne est libre de venir sans se sentir jugée pour sa classe sociale, ses origines, ou son genre ; un espace où on peut de nouveau se rencontrer, discuter ensemble, apprendre à se connaître, et surtout : réapprendre à faire ensemble, en partageant savoirs et savoirs-faire, sans qu’il y ait de chef·fe. », dit ce groupe associatif. ... l’association vient d’acquérir une maison en centre-ville (voir le détail ici). Accueil des enfants, soirées, cycles de conférence, invitation de collectifs, d’auteurs ou d’artistes. « De fait, au fond de notre tête, on rêvait un peu de créer un jour une assemblée populaire », dit Claude, membre de l’association ayant rejoint la « cabane ». « Et le mouvement des gilets jaunes est parti, les gens sont sortis dans la rue, c’est allé encore plus vite. On a voulu en faire une colère d’automobiliste contre la taxe carburant, or c’est tout de suite devenu un énorme mouvement social. »
Est-ce ce collectif « Là Qu’on Vive » qui a théorisé ce que quelques gilets jaunes appellent le « municipalisme libertaire » ? « Non, c’est plus simple que ça, dit Jonathan, mais des gens sont venus nous voir, une étudiante belge par exemple, ils nous ont parlé de cela, de différents modes d’auto-organisation, du Chiapas, du Rojava même [région kurde au nord de la Syrie – ndlr]. Nous, nous avançons pas à pas. Il faut prendre le temps, écouter tout le monde et faire que tout le monde décide. » ... se souvenir d’un blocage d’un péage, au début du mouvement. « Il y avait un gars avec écrit sur son gilet “Heureux de voir qu’on est libre !” C’est pas mal, non ? Maintenant, il reste juste à écrire “Heureux de voir qu’on est égaux !”. »
Lire également dans Le Club de Mediapart les billets suivants:
Gilets jaunes : Le deuxième appel de Commercy
Les Gilets jaunes de Commercy lancent une coordination nationale
Appel des Gilets jaunes de Commercy à des Assemblées populaires partout
27 584 vues - 750 - 19
.[ English version : https://pastebin.com/SdAVc4MA ]
Si vous vous retrouvez dans les bases de cet appel chez vous, dans votre groupe local de gilets jaunes, ou autre, contactez-nous sur giletsjaunescommercy@gmail.com et coordonnons-nous sur la base d’assemblées populaires et égalitaires !
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REFUSONS LA RÉCUPÉRATION ! VIVE LA DÉMOCRATIE DIRECTE ! PAS BESOIN DE "REPRÉSENTANTS" RÉGIONAUX !
Depuis près de deux semaines le mouvement des gilets jaunes a mis des centaines de milliers de personnes dans les rues partout en France, souvent pour la première fois. Maintenant, partout dans le pays, des centaines de groupes locaux s’organisent entre eux, avec des manières de faire différentes à chaque fois.
Ici à Commercy, en Meuse, nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires quotidiennes, où chaque personne participe à égalité. Nous avons organisé des blocages de la ville, des stations services, et des barrages filtrants. Dans la foulée nous avons construit une cabane sur la place centrale. Nous organisons aussi des « soupes solidaires » pour vivre des beaux moments ensemble et apprendre à nous connaître. En toute égalité.
Mais voilà que le gouvernement, et certaines franges du mouvement, nous proposent de nommer des représentants par région ! C'est à dire quelques personnes qui deviendraient les seuls « interlocuteurs » des pouvoirs publics et résumeraient notre diversité.
Mais nous ne voulons pas de « représentants » qui finiraient forcément par parler à notre place !
À quoi bon ? À Commercy une délégation ponctuelle a rencontré le sous-préfet, dans les grandes villes d’autres ont rencontré directement le Préfet : ceux ci-font DÉJÀ remonter notre colère et nos revendications. Ils savent DÉJÀ qu’on est déterminés à en finir avec ce président haï, ce gouvernement détestable, et le système pourri qu’ils incarnent !
Et c’est bien ça qui fait peur au gouvernement! Car il sait que si il commence à céder sur les taxes et sur les carburants, il devra aussi reculer sur les retraites, les chômeurs, le statut des fonctionnaires, et tout le reste ! Il sait aussi TRÈS BIEN qu’il risque d’intensifier UN MOUVEMENT GÉNÉRALISÉ CONTRE LE SYSTÈME !
Ce n’est pas pour mieux comprendre notre colère et nos revendications que le gouvernement veut des « représentants » : c’est pour nous encadrer et nous enterrer ! Comme avec les directions syndicales, il cherche des intermédiaires, des gens avec qui il pourrait négocier. Sur qui il pourra mettre la pression pour apaiser l’éruption. Des gens qu’il pourra ensuite récupérer et pousser à diviser le mouvement pour l’enterrer.
Et puis surtout, c'est sans compter qu'il y a une chose très importante, que partout le mouvement des gilets jaunes réclame sous diverses formes, bien au-delà du pouvoir d’achat ! Cette chose, c’est le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. C’est un système nouveau où « ceux qui ne sont rien » comme ils disent avec mépris, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur les dirigeants et sur les puissances de l’argent. C’est l’égalité. C’est la justice. C’est la liberté. Voilà ce que nous voulons ! Et ça part de la base !
Si on nomme des « représentants » et des « porte-paroles », ça finira par nous rendre passifs. Pire : on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas comme les crapules qui nous dirigent. Ces soi-disant « représentants du peuple » qui s’en mettent plein des poches, qui font des lois qui nous pourrissent la vie et qui servent les intérêts des ultra-riches !
Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage de la représentation et de la récupération. Ce n'est pas le moment de confier notre parole à une petite poignée, même s'ils semblent honnêtes. Qu'ils nous écoutent tous ou qu'ils n'écoutent personne !
Depuis Commercy, nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires, qui fonctionnent en assemblées générales régulières. Des endroits où la parole se libère, où on ose s'exprimer, s'entraîner, s'entraider. Si délégués il doit y avoir, c'est au niveau de chaque comité populaire local de gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple. Avec des mandats impératifs, révocables, et tournants. Avec de la transparence. Avec de la confiance.
Nous appelons aussi à ce que les centaines de groupes de gilets jaunes se dotent d’une cabane comme à Commercy, ou d’une « maison du peuple » comme à Saint-Nazaire, bref, d’un lieu de ralliement et d’organisation ! Et qu’ils se coordonnent entre eux, au niveau local et départemental, en toute égalité !
C'est comme ça qu'on va gagner, parce que ça, là haut, ils n’ont pas l’habitude de le gérer ! Et ça leur fait très peur.
Nous ne nous laisserons pas diriger. Nous ne nous laisserons pas diviser et récupérer.
Non aux représentants et aux porte-paroles autoproclamés ! Reprenons le pouvoir sur nos vies ! Vive les gilets jaunes dans leur diversité !
VIVE LE POUVOIR AU PEUPLE, PAR LE PEUPLE, POUR LE PEUPLE !
Catégorie
People et blogs
Connu / https://twitter.com/Filatre/status/1082275234596773889
"
Dominique Filatre @Filatre 7 janv.
Il n'y a pas que les madeleines à Commercy, les gilets jaunes sont aussi délectables ! 😊
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Le site d'information Médiapart est à l'origine des dernières révélations de l'affaire Benalla : après son éviction de l'Élysée, des messages pourtant encore échangés par ce dernier avec le président Macron. Edwy Plenel, cofondateur de Mediapart est l'invité du Grand Entretien de France Inter.
Catégorie
Actualités et politique
157 commentaires
Transcription :
...gilets jaunes... "l'égout décore ces terminaux... Mélenchon raconte n'importe quoi et fait de la pédagogie antidémocratique... préfère Manon Aubry qui a fait l'éloge de la nécessité d'une presse libre et indépendante... comprend la colère de la critique des GJ contre les journalistes... droit de savoir, liberté de dire, droit plus fondamental que le droit de vote, cf le brésil... le journalisme occupe trop notre profession... être utiles => apporter des informations ... est solidaire de tous les journalistes. La haine du journalisme est une haine de la démocratie. La critique est utile. ... /rapport à la vérité les mauvais signaux sont d'en haut. ... la démocratie n'est pas le vote tous les cinq ans. ... la fr est archaique et sous cloche. où est la démocratie participative ? ... revitaliser la démocratie est demandé /les gens.
/homophobie, antisémitisme... faire attention à l'effet de loupe.
... où sont les gauches contre l'extrème droite, lutte pour l'égalité... pouvoir personnel contesté. inventer une autre démocratie ... le pdt Macron a fait interrompre l'enquête parlementaire de l'assemblée nationale sur Benalla. ... c'est pas "en marche", c'est en force !