19:23 - #edf #crise #energie #énergie - 227 k abonnés - 649 028 vues - 1 477 commentaires
L’électricité.
Pour nos anciens, c’était une force miraculeuse qui apportait chaleur et lumière dans les maisons et de l’énergie en plus pour les mécaniques agricoles.
Pour nous qui sommes nés dedans, elle fait partie du décor.
On a grandi avec elle.
Très tôt, on nous apprend à ne pas mettre les doigts dans les prises, et à bien se sécher les mains avant d’actionner l’interrupteur, et nous l’apprenons ensuite à nos enfants.
Tiens mais oui, au fait ?
D’où il vient, le courant ?
En France, ce courant à un nom.
Depuis 77 ans, il alimente nos chaudières, nos écrans, les machines de nos usines grâce à l’existence d’un seul acteur, EDF, pour Electricité de France.
Ce seul nom évoque à nos parents des images qui sont bien différentes de celles que nous nous en faisons aujourd’hui.
EDF, c’était la fierté de la France, une incroyable aventure industrielle qui nous a permis de gagner notre titre de maître de l’atome.
Pendant plus de 60 ans, notre pays s’est appuyé sur son fournisseur d’électricité pour accompagner les besoins de sa croissance et longtemps, le monde entier a pris pour modèle notre réseau de centrales et de distribution gigantesques et performants.
Mais depuis 15 ans, les genoux du colosse insubmersible commencent à plier sous le poids d’un enchaînement de mauvais choix et d’une conjoncture effroyable.
Aujourd’hui je vais vous parler de la lente descente aux enfers d’EDF, qui n’est plus que l’ombre de ce qu’il était, et dont l’avenir ne s’annonce pas très brillant, sans mauvais jeu de mots.
Je vais vous raconter comment il est passé de premier producteur d’électricité nucléaire en Europe et deuxième dans le monde, à 5ème roue du carrosse.
Vous voyez quelque chose dont nous n'avons pas parlé en dans cette vidéo? Dites-le-nous en commentaire.
Moments clés :
- 3:21 : 8 avril 1946
- 5:10 : 30 glorieuses
- 5:59 : Georges Pompidou
Connue / TG du 19/11/22 à 01:20
Clés : Pauvreté ; Travail
Samuel Churin, 55 ans, est un des comédiens fétiche d’Olivier Py. On l’a vu au cinéma dans « 120 battements par minute » ou plus récemment « la Terre des hommes ». Ancien informaticien, intermittent du spectacle comblé et actif, il a du coffre et une voix qui porte. Mais l’invité du TPA de cette semaine répond aux questions de Denis Robert pour une autre facette de sa vie : celle d’initiateur et de porte-parole de la Coordination des Intermittents et des précaires. Il cite souvent Ambroise Croizat l’initiateur de la sécurité sociale et le préambule de la Constitution de 1946 : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. ».
Il nous alerte ici, avec gravité, sur la catastrophe en cours qui va nous submerger à la rentrée de septembre quand passera le deuxième volet de la très méchante loi Pénicaud sur la réforme de l’assurance chômage : « Les travailleurs en CDI ont pu bénéficier de 24 milliards d’euros de dépenses en chômage partiel pour les sauver, les travailleurs discontinus hors intermittents du spectacle n’ont pas touché un centime. Non seulement leurs activités se sont stoppées nettes pendant le confinement, mais encore le sont-elles pour longtemps. » explique-t-il.
Il évoque les 2,3 millions de précaires qui travaillent par exemple dans le tourisme, l’évènementiel, la restauration, l’hôtellerie et qui vivent aujourd’hui chichement sur leurs économies ou les aides de proches. Ils vont inévitablement, si rien n’est fait cet été, basculer au RSA en septembre. Ils forment l’essentiel du troupeau des 6 chômeurs sur 10 qui ne sont plus indemnisés. « Cela est inadmissible et contrevient à l’esprit de la Constitution. Que se serait-il passé pendant la crise du Covid 19 si 6 malades sur 10 n’étaient pas couverts par la Sécurité Sociale et donc dans l'impossibilité de se soigner? » interroge le comédien, dépité mais pas découragé par ce combat vital.
Une des raisons de cet oubli des précaires et de cet ostracisme reposerait sur la sémantique. On parle d’emploi, de plein emploi, de contrat à durée indéterminé, alors que l’avenir est, à l’évidence en écoutant Samuel Churin, à la discontinuité, à la précarité assumée et au revenu universel.
Avec ce TPA riche et explosif, on est au cœur du combat contre le capitalisme échevelé et son avatar libéral qui nous appauvrissent, nous affament et nous tuent à petit feu. Si vous avez un doute sur ce constat, écoutez Churin.
Aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?DGDaQw
Transcription : ... les tzcld sont une escroquerie ... le salaire à vie ... mise en cause du paritarisme ... se focaliser sur l'emploi, c'est donner la main aux libéraux et au MEDEF. ... foutaise des "privés d'emplois", des "demandeurs d'emploi" ...
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À l'approche de la date anniversaire de la première réunion du CNR, Le Média vous propose une série d'interviews généreusement cédées au Média par le collectif Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui, réalisées dans le cadre du rassemblement des Glières de cette année qui a du être annulé. On inaugure cette série avec l'économiste Bernard Friot.
Le collectif Citoyens Résistant d'hier et d'aujourd'hui a proposé aux intervenants prévus de répondre à trois questions en rapport avec la crise sanitaire, économique et politique que traverse le monde.
- Quels regards portez-vous sur la période que nous sommes en train de vivre ?
- Notre collectif est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensez-vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin pour un autre avenir ?
- Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
Pendant une quinzaine de minutes, Bernard Friot nous parle de la période de la pandémie de Covid-19 qui a révélé la folie absolue du capitalisme, mais aussi des moyens de créer le monde d'Après, et notamment à travers la mobilisation générale des citoyens qu'il appelle de ses voeux afin de libérer nos sociétés de la logique capitaliste, comme avec son projet carte vitale alimentaire par exemple, mais rediriger les aides d'État vers les coopératives, les paysans etc, plutôt que les gros exploitants et la grande distribution ! Sécurité sociale du logement, sécurité sociale alimentaire etc, tout un programme pour sortir du capitalisme !
Pour retrouver le chaine de Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui : https://www.youtube.com/channel/UCX4Uozp_v5-HM6OxX5dldOA
Pour retrouver leur site internet : www.citoyens-resistants.fr
.#Coronavirus #Capitalisme #BernardFriot
Catégorie Actualités et politique 391 commentaires
Ndlr : un pdt élu sur cette base possible ? ou mettre un peid dans la porte avec une MNC ? ACT
Dans une tribune publiée aujourd’hui, sous ce titre, dans le journal « Les Echos », Jean-François Carenco (photo), président de la Commission de régulation de l'énergie ouvre le débat sur la rémunération qu’il conviendrait de réserver au réseau basse tension, lorsque celui-ci est utilisé au niveau local dans le cadre de projets d'autoconsommation. A suivre le raisonnement du Président de la CRE, le réseau devrait être rémunéré, en cas d’autoconsommation, même s’il n’est pas utilisé…
Devra-t-on pousser cette logique jusqu’à taxer les économies d’énergies et les lampes à basse consommation ? Le débat sur « l’impôt solaire » va-t-il apparaître à la faveur de la fixation de ce qu’il est convenu d’appeler le micro-TURPE et qui devrait nous occuper pendant le 2ème semestre de cette année ?
...
réfléchir ensemble si le développement inéluctable de l'autoconsommation peut être maîtrisé au profit de tous, ou s'il nous conduira, au contraire, à mettre en cause les valeurs d'équité et de solidarité qui fondent heureusement notre modèle énergétique depuis 1946.