Protocole, HTTP, interopérabilité, ça vous parle ? Et normes, spécifications, RFC, ça va toujours ? ... rendre accessibles ces notions fondamentales.
Protocoles
Le 21 mai 2019, soixante-neuf organisations, dont Framasoft, ont signé un appel https://www.laquadrature.net/2019/05/21/pour-linteroperabilite-des-geants-du-web-lettre-commune-de-45-organisations/ à ce que soit imposé, éventuellement par la loi, un minimum d’interopérabilité pour les gros acteurs commerciaux du Web.
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tout l’Internet, repose sur des protocoles de communication ... L’interopérabilité est la capacité à communiquer de deux logiciels différents, issus d’équipes de développement différentes ... Seuls les protocoles ont besoin d’être communs ...
Babel
... L’Internet est un réseau à « permission facultative » ... Certains services sur l’Internet bénéficient d’une bonne interopérabilité, le courrier électronique, par exemple. D’autres sont au contraire composés d’un ensemble de silos fermés, ne communiquant pas entre eux. C’est par exemple le cas des messageries instantanées. Chaque application a son propre protocole, les personnes utilisant WhatsApp ne peuvent pas échanger avec celles utilisant Telegram, qui ne peuvent pas communiquer avec celles qui préfèrent Signal ou Riot. Alors que l’Internet était conçu pour faciliter la communication, ces silos enferment au contraire leurs utilisateurs et utilisatrices dans un espace clos.
La situation est la même pour les réseaux sociaux commerciaux comme Facebook
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Un exemple d’un succès récent en termes d’adoption d’un nouveau protocole est donné par le fédivers. Ce terme, contraction de « fédération » et « univers » (et parfois écrit « fédiverse » par anglicisme) regroupe tous les serveurs qui échangent entre eux par le protocole ActivityPub, que l’appel des soixante-neuf organisations mentionne comme exemple. ActivityPub permet d’échanger des messages très divers. Les logiciels Mastodon et Pleroma se servent d’ActivityPub pour envoyer de courts textes, ce qu’on nomme du micro-blogging (ce que fait Twitter). PeerTube utilise ActivityPub pour permettre de voir les nouvelles vidéos et les commenter. WriteFreely fait de même avec les textes que ce logiciel de blog permet de rédiger et diffuser. Et, demain, Mobilizon utilisera ActivityPub pour les informations sur les événements qu’il permettra d’organiser. Il s’agit d’un nouvel exemple de la distinction entre protocole et logiciel. Bien que beaucoup de gens appellent le fédivers « Mastodon », c’est inexact. Mastodon n’est qu’un des logiciels qui permettent l’accès au fédivers.
Le terme d’ActivityPub n’est d’ailleurs pas idéal. Il y a en fait un ensemble de protocoles qui sont nécessaires pour communiquer au sein du fédivers. ActivityPub n’est que l’un d’entre eux, mais il a un peu donné son nom à l’ensemble.
Tous les logiciels de la mouvance des « réseaux sociaux décentralisés » n’utilisent pas ActivityPub. Par exemple, Diaspora ne s’en sert pas et n’est donc pas interopérable avec les autres.
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L'appel réclame que l’interopérabilité soit imposée aux GAFA, ces grosses entreprises capitalistes qui sont en position dominante dans la communication. Tous sont des silos fermés. Aucun moyen de commenter une vidéo YouTube si on a un compte PeerTube, de suivre les messages sur Twitter ou Facebook si on est sur le fédivers. Ces GAFA ne changeront pas spontanément : il faudra les y forcer.
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défendre les intérêts des utilisateurs et utilisatrices ... le W3C (World-Wide Web Consortium) est notamment responsable de la norme ActivityPub
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Difficultés
... il existe beaucoup de moyens pour respecter la lettre d’un protocole tout en violant son esprit ... Jouer avec les normes est d’autant plus facile que certaines normes sont mal écrites, laissant trop de choses dans le vague (et c’est justement le cas d’ActivityPub)
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Autres infos : le podcast de l’APRIL https://www.april.org/ a parlé de l’interopérabilité https://www.april.org/sites/default/files/decrypt1923.ogg.
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INT EXT - Intervenants extérieurs, Ressources 1 Comment
Par Loup Viallet, auteur du blog « Questions africaines »
Initiateur et président d’un laboratoire français de recherche en développement numérique (MEZA www.mezalab.org ), vous avez souhaité réagir à l’entretien que Monsieur Wilfried N’Guessan et moi-même avons tenu à propos de ce que réservent les possibilités du logiciel libre pour l’économie et la formation professionnelle en Afrique (La bataille pour le logiciel libre en Afrique). Cet échange a donc vocation à faire écho à l’article précédent, ainsi qu’à donner à réfléchir à un public plus large encore que celui des acteurs directement concernés par cette discussion, en Europe comme en Afrique.
Que dites-vous de ce que le député Cédric Villani, auteur d’un rapport parlementaire sur l’Intelligence Artificielle, nomme « cyber-colonisation », c’est-à-dire ce phénomène de captation par les grandes plateformes, à la fois des talents locaux qu’ils recrutent, de la valeur ajoutée qu’ils produisent et des données qu’ils accumulent. Cette situation est bien connue des usagers français, qui la subissent au même titre que d’autres peuples européens soumis aux mêmes logiciels et fournisseurs d’accès ; l’Afrique est-elle aussi menacée de cyber-colonisation par les GAFAMA ?
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le web 3D est aussi un modèle économique où ce sont les utilisateurs finaux qui financent les développements technologiques et donc n’attendent pas d’untel ou autre spécialiste qu’il développe et vende uniquement ce que lui a décidé. Actuellement et technologiquement, les utilisateurs n’ont même plus la main sur le W3C qui décide des normes du Web. Ce sont donc les acteurs technologiques qui décident de tout. Avec un changement de paradigme, accompagné d’une rupture technologique, libre/opensource et l’adoption d’un fonctionnement décentralisé, les utilisateurs et acteurs de ce changement d’intérêt général, pourraient reprendre la main, en créant une nouvelle organisation qui ne dépendra plus du w3c. Un nouvel organisme, pourra toujours se faire noyauter, sauf, ou moins si dès le départ on prend en compte les actuelles dérives. Plus nombreux nous seront pour lancer ce changement, plus nous aurons de chances de redéfinir les règles, de rebattre les cartes, tant pour lutter contre les actuelles hégémonies des marchés et services, et s’émanciper des normes édictées par les Gafama.