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Après deux ans de forte hausse des prix de l’électricité (+40 % pour les particuliers, doublement en moyenne pour les entreprises et les administrations), la France et l’Union européenne sont en train de réformer le marché de cette source d’énergie indispensable. Au-delà des factures, c’est aussi le financement des investissements nécessaires pour le parc de production et l’avenir d’EDF qui sont en jeu. Or, la réforme en cours est bien moins rassurante que ce qu’annonce le gouvernement. Les prix continueront à fluctuer en fonction de la spéculation et le risque d’une plainte pour “concurrence déloyale” devant la Commission européenne n’est pas exclu.
Par ailleurs, les menaces sur EDF restent nombreuses : projets risqués à l’étranger dont les coûts s’envolent, absence de souveraineté sur les turbines Arabelle rachetées à General Electric, concurrence des acteurs privés dans les énergies renouvelables…
Alors que le gouvernement s’obstine à vouloir transformer ce bien public en un marché, syndicalistes et politiques se battent pour un vrai monopole public de l’énergie et des tarifs corrects pour tous les usagers. Une loi votée le 29 février à l’Assemblée nationale est un premier pas en ce sens. Après cette première victoire, comment transformer l’essai ?
Pour comprendre tous ces enjeux, Le Vent Se Lève recevait le 11 mars dernier Anne Debrégeas, syndicaliste Sud-Énergie et économiste spécialiste du marché de l’électricité et Gwenaël Plagne, syndicaliste FNME-CGT et secrétaire du CSE-C d’EDF. La conférence était animée par William Bouchardon, directeur de la rubrique économie.
➜ Quelques articles récents publiés dans nos colonnes sur ces questions :
– Réforme des prix de l’électricité : tout changer pour ne rien changer : https://lvsl.fr/reforme-des-prix-de-lelectricite-tout-changer-pour-ne-rien-changer
– Électricité : « C’est le marché qui a fait exploser les prix » – entretien avec Anne Debrégeas : https://lvsl.fr/electricite-cest-le-marche-qui-a-fait-exploser-les-prix-entretien-avec-anne-debregeas
– Rachat des turbines Arabelle : la soumission française aux États-Unis continue : https://lvsl.fr/rachat-des-turbines-arabelle-la-soumission-francaise-aux-etats-unis-continue
2:05:25 - Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?b9BteQ
Jean-Luc Mélenchon a participé le 30 janvier 2024 à une conférence intitulée « La désoccidentalisation du monde est-elle une bonne nouvelle ? », organisée par le département de relations internationales de l'Institut La Boétie et Le Vent Se Lève avec Christophe Ventura (chercheur en relations internationales), Martine Bulard (journaliste à Orient XXI) et Didier Billion (??).
Tr.: ... q de JLM ... chercher des blocs pour gouverner ...
38:00 MB ... Chine ... des capitaux qui s'investissent ... transferts de technologies ... plus personne ne mort de faim ... multinationales ... capitalisme d'état en crise ... satisfaction de sa population difficile ... interdépendance avec les pays occidentaux ... 2ème acheteur de dollards ... en état de dépendance ... pas de remise en cause de l'ordre économique international, alors que les USA prennent des mesures protectionnistes, financent les relocalisation avec l'IRA? ... les BRICS ... droit de véto au SMI, vrai pouvoir de nuisance, mas de changer le système international, la Chine n'a pas d'alliances militaires sauf avec Djibouti ... s'incrit dans un temps long ... perte d'hégémonie des USA ...
1:05:20 DB ... sémantique ... généralisation du capitalisme, l'esclavage ... 1917 ... internationale, congrès des peuples d'orient ... logique des mouvements de décolonisation, le tiers-monde ... le moment unipolaire se termine ... now monde apolaire, volatile, fluctuant ex arabie saoudite ... les alliances n'existent plus chacun défend ses intérêts, sauf l'OTAN contre-courant de l'histoire, moyen de maintenir la vassalisation des USA ... les BRICS rivalités géopolitiques, ... stratégie des causes communes de JLM pertinente ... Lula réélu, la Fr aurait dû envoyer une personne importante ... cour internationale de justice ... Afrique du Sud, basculement du monde, point d'appui important ... imposer aux israëliens ...
1:22:00 CV ... géopolitisation du monde, parent pauvre de la vie politique, médiatique ... divisent ... pas de consensus à gauche ... éducation populaire ... lecture critique de la désoccidentialisation, vue différentes de l'occident ... clivage démocraties/reste illibéral (autocratie, etc, sud global) ... communauté d'intérêts stratégiques de l'OTAN ... 1991 fin du monde bipolaire ... dynamique d'érosion progressive des valeurs, de la puissance, des brevets ... les autres, leur existence, est importante ... dispute au sein du système international capitaliste, pour l'ordre et la hiérarchie dans ce système ... être dans les BRICS et dans le G20, multidimensionnel, enjeux politiques ET économiques ... ni chine ni inde n'ont de projet alternatif ... dispute pour le leadership ... sud global depuis la guerre au vietnam, évolution ... nord global ... les USA se défendent (dollar, industrie) ... l'UE vassalisée des USA ... différence d'approche contre alliés (Trump, démocrates partager le fardeau) ...
1:44:30 JLM ILB instrument de formation ... s'appuie sur CV ... /DB pas de communauté de valeurs ex mines antipersonnelles accord pas signé /USA ... conv BIT sur le travail des enfants idem ... quelle alternative dans ce monde apolaire ? faire vivre un contre-projet changement climatique inéluctable ... non-alignement ... causes communes ex inde, mexique 300 km de frontière commune avec les USA, on parle avec eux ... afrique idem on a besoin de la jeunesse africaine, de leur intelligence ... leur livre démontre++ ... économie de la drogue, 1ère économie du monde ... inquiêt risque liban fragile, fr a 700 militaires ... partir des réalités ... livre aide à penser dans le détail.
Ndlr : Inflation Reduction Act (IRA), acheter et lire le livre (désoccidentalisation du monde de Christophe Ventura et Didier Billion) ACT
cf aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1bGjSg
lvsl.fr - Tout reconstruire, tout réinventer
La victoire de la NUPES est-elle une « victoire par le haut » ou une « victoire par le bas » ?
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Le divorce historique entre la gauche et les classes populaires est-il en train de se refermer ? Le large score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et le succès électoral de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) semblent l'attester. Pourtant, une partie des classes populaires continue à s'abstenir massivement ou à se réfugier dans le vote Rassemblement national.
Face à cet état de fait, plusieurs stratégies s'opposent pour les reconquérir. Chantal Mouffe est une théoricienne majeure du populisme de gauche et l'auteure de nombreux livres, dont « L'Illusion du consensus » et « Hégémonie et stratégie socialiste » avec Ernesto Laclau. François Ruffin commence son second mandat de député de la 1ère circonscription de la Somme, il est auteur et cinéaste.
➜ Découvrez la captation de cette conférence, donnée le 25 juin 2022 à la Maison des Métallos à Paris.
▶️ SOMMAIRE
00:00 : Introduction de Victor Woillet
04:12 : Chantal Mouffe - La théorie populiste
14:25 : François Ruffin - Un diagnostic pour la gauche
27:49 : Chantal Mouffe - Articulations nouvelles
42:51 : François Ruffin - Recréer les bons clivages
57:38 : Chantal Mouffe - Faire la morale ne fais pas gagner
01:01:59 : François Ruffin - Passer à l'offensive
01:09:49 : Chantal Mouffe - L'écologie, nouvelle étape de la justice sociale
01:19:59 : François Ruffin - L'écologie, un conflit de classe
01:29:29 : Questions du public
01:51:02 : Fin de la conférence
Terminer >28:57 ACT
François Ruffin © Pablo Porlan / Hans Lucas pour Le Vent Se Lève
[Le samedi 25 juin, à 17 heures, François Ruffin sera présent à la Maison des Métallos pour une conférence avec Chantal Mouffe sur le thème « La gauche peut-elle de nouveau être populaire ? ». Plus de détails sur la page Facebook de l’événement]
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la politique ne se construit que sur du conflit. La démocratie, c’est du conflit, mais du conflit organisé, organisé pacifiquement. Et le pire, ce sont les moments où l’on tait le conflit, au nom du consensus, dans une fausse démocratie. C’est comme une cocotte-minute : le conflit, étouffé, revient plus tard de manière violente.
Et le conflit qui prévaut, pour moi, c’est le conflit de classe ... Un… deux… trois… » Jeff Bezos, le PDG d’Amazon, vient de gagner 10 000 € ! Autant que ma suppléante, Hayat, en un an : elle est accompagnante d’enfants en situation de handicap. ... faire ressentir cette injustice sociale, que les gens ne voient pas, ou rarement. Comme ils éprouvent tout de même un sentiment d’injustice, celui-ci est canalisé dans d’autres directions : les étrangers, les réfugiés, les assistés. Autrement dit : les plus pauvres qu’eux. C’était déjà ma bagarre il y a cinq ans, mais c’est encore davantage conscient aujourd’hui : il y a deux catégories d’invisibles que je cherche à mettre en lumière. Ceux du bas, bien sûr : les auxiliaires de vie sociale, les agents d’entretien, les ouvriers, etc., qui figurent dans mes films. Mais il y a d’autres invisibles à mettre en lumière : ceux du haut.
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la famille Saint-Frères, un empire textile, né au XIXe siècle. Les habitants vivaient aux alentours, dans les corons, dans des taudis, dans de la terre battue. Quand ils sortaient de chez eux, ils voyaient où partait leur travail : dans ces superbes châteaux. Aujourd’hui, quand ils sortent de chez Amazon, ils ne voient pas les immenses villas, yachts et jets privés de Jeff Bezos. Alors, il faut donner à voir, à ressentir cette injustice majeure. Si on y parvient, on réactive le conflit de classe, et du vote de classe. Si on n’y parvient pas, ils vont se tourner vers des bouc-émissaires
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Un politiste que j’apprécie, Patrick Lehingue, explique que dans les années 70, la gauche ne faisait pas dans la dentelle : c’étaient des clivages relativement simples, binaires, rustiques, les petits contre les gros, le travail contre le capital, les salariés contre les patrons, etc. Puis, dans les années 80, la gauche arrivée au pouvoir a changé de lexique : les choses devenaient plus « complexes », le marxisme était « dépassé ». Les gens, pourtant, continuaient à ressentir une injustice, le chômage s’amplifiait, les Restos du cœur ouvraient… Mais puisqu’on ne l’exprimait plus en termes de classes, ils se sont tournés vers d’autres oppositions : les vieux contre les jeunes, les hommes contre les femmes, et surtout, surtout, les Français contre les immigrés. Il faut réactiver ce conflit central du capital contre le travail – avec une nuance, tout de même : il y a davantage de petits patrons, d’indépendants, d’auto-entrepreneurs aujourd’hui qu’hier. C’est une transformation, pas seulement économique, psychologique, majeure.
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ce qu’Emmanuel Todd appelle un passivisme des éduqués. Ainsi, la gauche a accompagné la mondialisation. Je parle bien sûr de la gauche sociale-libérale ... accepter une perspective anti-mondialiste, ou démondialisatrice ... le choix de délocaliser vers la Slovaquie répondait à une rationalité imparable ... rapport de 2011 produit par Terra Nova ... Les ouvriers doivent être abandonnés, car les reconquérir impliquerait de défendre le protectionnisme et d’abandonner un agenda libre-échangiste.
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Le vote RN dans ma région ... rejet de la mondialisation
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2005 ... aujourd’hui ... pas 55 % de « non» mais 60 ou 65 % ! ... Le projet de Macron est un projet minoritaire : la base électorale du « oui» de 2005 ne cesse de se rétrécir. Il se passe de l’avis du peuple pour multiplier les traités de libre-échange : avec le Canada, le Vietnam et le Mexique – en plus des négociations en cours avec la Chine et l’Inde.
C’est ainsi le même projet de mondialisation, de concurrence et de croissance qui se perpétue. Il faut une triple rupture : moins de mondialisation et davantage de protection, moins de concurrence et davantage d’entraide, moins de croissance et plus de répartition. Leur projet est démocratiquement mort et ils le savent. ... Désobéir. L’Union européenne est libérale dans ses fondements. Comparons le mythe fondateur de la nation française à celui de l’Union européenne. Nous avons la révolution française, moment de surgissement du peuple sur la scène de l’histoire. L’Union européenne a des traités économiques, incompréhensibles pour la grande masse des gens. D’où son absence d’ancrage populaire. Une politique de gauche sera amenée à se heurter à l’Union européenne.
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Le paradoxe, c’est que nous avons perdu une élection alors que les thématiques qui étaient à l’ordre du jour étaient en partie les nôtres : l’hôpital, le pouvoir d’achat, les services publics, etc. Pendant le temps de la campagne, on est parvenu à marginaliser la question identitaire
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divorce entre les classes populaires et les classes intermédiaires ... un autre, au sein des classes populaires elles-mêmes : les quartiers populaires d’une part, les campagnes populaires de l’autre. Mettre sur la table des questions d’ordre sociétal, culturel ou cultuel fait exploser la possibilité d’un bloc. Mettre l’accent sur les questions économiques et sociales rend possible un rapprochement. Notre objectif doit être de mettre fin à ces deux divorces qui durent depuis des décennies.
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construire une écologie populaire ... l’empreinte carbone en fonction des classes sociales. Les 50 % les plus pauvres du pays polluent assez peu, les 40 % du dessus légèrement plus, mais pas de manière considérable, tandis que les 10 % du dessus du panier sont les plus gros émetteurs de CO2. ... ne cherche pas à nier le conflit de classe ... que les 1000 premiers kilomètres en train soient gratuits. L’Allemagne vient de lancer le « train illimité à 9 € par mois », avec un immense succès ... mettre fin aux passoires thermiques. Il y a cinq millions de passoires thermiques dans le pays. L’année dernière, 2500 passoires ont été rénovées. Cela signifie qu’à ce rythme, il faudra deux millénaires pour en venir à bout ! ... Gagnant pour l’emploi, afin de combattre le chômage par des métiers manuels qualifiés non délocalisables. Gagnant pour la planète, l’évidence. Gagnant pour l’indépendance nationale ... comme Hervé Kempf, qu’il faut consommer moins et répartir mieux. Et consommer moins, cela doit commencer par ceux d’en-haut.
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le libre-échange est incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique
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Les conditions matérielles pour une mise en cause commune de la mondialisation sont donc bien là. Mais encore faut-il que notre discours en fasse une priorité, sans nous bercer, et sans bercer les gens d’illusions. D’ailleurs, eux ne s’en laissent pas compter : l’autre monde possible, en l’état, ils n’y croient pas.
Connu / tg 24/06/22 à 12:14
Fondation ResPublica @fondarespublica · 1h
🖊️Dans cet entretien à @lvslmedia, Didier Leschi, directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, analyse lucidement les impasses françaises, ainsi que les ressorts de ces flux migratoires et des difficultés d'intégration.
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Nous avons rencontré Didier Leschi, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), afin de l'interroger sur les difficultés que rencontre notre débat public à proposer...
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Accueillant les exclus de la métropolisation et disposant d'un vrai potentiel, les villes moyennes méritent mieux que les clichés habituels. ...
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Les 28 et 29 juin 2019, Le Vent Se Lève organisait son université d’été baptisée « L’Histoire recommence ». Vous avez manqué l’événement ? Retrouvez notre second débat sur le thème « Après les gilets jaunes » présenté par Raphaëlle Martinez, avec Emmanuel Todd, François Boulo, Raquel Garrido et Antoine Cargoet.
Le Vent Se Lève est une association à but non-lucratif composée de bénévoles. Vous aimez notre travail ? Soutenez-nous sur HelloAsso.
Vidéo mise en ligne à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?1IxUkA
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Pour la deuxième conférence de cette première journée, Emmanuel Todd, François Boulo, Raquel Garrido et Antoine Cargoet débattront sur la question : "Après les gilets jaunes".
Live réalisé par Etik Prod
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Catégorie Actualités et politique 355 commentaires
NICOLAS PIERLOOT il y a 1 mois
pas present dans les ronds point , mas je fait parti des 83 % qui vous soutiennent
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Fuseauhoraire il y a 1 mois
Le titre n'est pas " Après les gilets jaunes " ... C'est " Gilets jaunes , la suite "
Connu / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?YCOEAA
39 846 vues - 2,1 k - 79
Le Média est très heureux de vous annoncer qu'il co-diffusera certaines conférences de l'université d'été du média indépendant Le Vent Se Lève. Au programme, trois conférences seront diffusées en direct sur notre chaine YouTube :
Vendredi de 12h à 14h : Après les gilets jaunes. Avec Emmanuel Todd, François Boulo et Raquel Garrido Samedi de 11h à 13h : Le changement est il encore possible ? Avec Inigo Errejon Samedi de 16h à 18h : Est-ce la fin du populisme de gauche ? Avec Chantal Mouffe et Christophe Ventura.
Pour ceux qui voudraient s'y rendre, Le Vent Se Lève propose 8 débats avec 20 intervenants sur le week-end du 28 et 29 juin.
Catégorie Actualités et politique 468 commentaires
Ndlr :
- Très intéressante confrontation entre raquel et françois, excellents apports de E Todd ++
- excellent débat ++ valoriser ACT