Énergies
L’arrêt intempestif de l’EPR de Flamanville la semaine passée, quelques heures après son démarrage en grande pompe, pourrait en annoncer d’autres tant ce réacteur est marqué par les anomalies et défauts de fabrication. Les réactions nucléaires ont pu reprendre samedi matin. Mais pour combien de temps ?
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Proche et Moyen-Orient Analyse
La mobilisation populaire pour un accord de cessez-le-feu avec le Hamas a trouvé un nouveau souffle après la découverte des corps de six otages tués dans la bande de Gaza. Benyamin Nétanyahou ne semble cependant pas décidé à infléchir son intransigeance.
Gwenaelle Lenoir 2 septembre 2024 à 20h07
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Discriminations Entretien
Harriet de G, militant·e contre le validisme, le système d’oppression des personnes handicapées, s’est penché·e sur l’histoire, le fonctionnement et les valeurs véhiculées par les Jeux paralympiques. Iel dénonce une vision dépolitisée du handicap, que l’individu seul devrait dépasser.
Gauche(s) Entretien
À la veille d’une rencontre entre le Nouveau Front populaire et Emmanuel Macron, la députée de La France insoumise, vice-présidente de l’Assemblée nationale, fustige un statu quo qui a trop duré et alerte sur les conséquences d’un « déni de démocratie ».
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Connu / https://mastodon.top/@Le_M_Poireau@mastodon.social/113005508953820846
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8 h Le_M_Poireau@mastodon.social plonivel@framapiaf.org
Le_M_Poireau ⏚ @Le_M_Poireau@mastodon.social
«La Macronie et l’extrême droite ont des intérêts convergents, d’où l’installation d’un racisme structurel avec la loi immigration, que Marine Le Pen a saluée comme une victoire idéologique. On comprend mieux, en creux, l’exclusion de la gauche…»
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Police Entretien
Deux anciens responsables des syndicats de police Alliance et Unsa alertent sur les dangers du RN - 4 juillet 2024 à 18h01 / Pascale Pascariello
Aucun syndicat de police n’a appelé au « barrage républicain ». Jean-Claude Delage et Philippe Capon, anciens secrétaires généraux des syndicats de police majoritaires, Alliance et l’Unsa, dénoncent auprès de Mediapart un parti qui « encourage le racisme, la xénophobie et clive la société ».
Une dizaine de militants, auteurs et journalistes vivant – ou ayant vécu ces dernières années – dans des pays dirigés par l’extrême droite partagent leurs conseils pratiques pour y faire face et avertissent les Français : tout se joue maintenant.
Faire face à l’extrême droite, par celles et ceux qui la subissent déjà | Mediapart - 12 juillet 2024 à 16h17 / Justine Brabant
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victoire surprise d’un Nouveau Front populaire (NFP), monté à la hâte et porté par une intense mobilisation en dehors des appareils partisans.
Et maintenant ? Chacun sent bien que la conclusion plutôt heureuse de ce second tour des élections législatives voulues par Emmanuel Macron n’est qu’un répit. Le Rassemblement national (RN) continue de progresser dans les urnes et les esprits. Comment gripper cette machine infernale ? À quoi pourrait ressembler le futur, et comment s’y préparer ?
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Connaître le terrain, créer du lien, et se préparer au pire
Puisque les contre-pouvoirs institutionnels pourraient vaciller, la seule solution durable, exhorte l’activiste américaine Lisa Fithian, est « de s’organiser », plus précisément de s’auto-organiser.
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elle martèle : « Trouvez des gens de confiance, impliquez vos voisins, mettez en place des systèmes d’entraide, de défense de la communauté et de préparation aux catastrophes, énumère la militante. Tous ces éléments sont liés. Pensez en termes de réseaux et non d’organisation. Nous devons être dynamiques, flexibles et actifs. »
Bref, créer du lien et des réseaux qui, face à la catastrophe et au risque de sidération, seront autant de ressources ; se connaître, connaître le terrain, et se préparer au pire. « Cela pourrait impliquer de cartographier vos quartiers, de savoir qui est où, qui possède quelles compétences, qui est le plus vulnérable » du fait de son âge ou de son identité, poursuit Lisa Fithian.
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Pays-Bas ... le militant antiraciste Abdou Menebhi approuve. « Allez manifester ou en tout cas cherchez des liens, que ce soit dans des comités de quartier ou dans d’autres actions pacifistes » ; « essayez d’impliquer les gens autour de vous »
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une fois au pouvoir, l’extrême droite diffuse une violence et des idées qui peuvent continuer d’empoisonner la société pendant des années, voire des décennies.
« Des choses perdues à jamais »
... menaces contre « les droits des femmes, la science, l’État » ou encore « le droit des plus pauvres à exister »
... conscience que chacun de nos gestes fait la différence.
Face aux incursions de l’armée israélienne et aux attaques des colons, les Palestiniens de Cisjordanie se sentent bien seuls. Ils ne peuvent compter sur l’Autorité palestinienne, entité créée il y a trente ans, aujourd’hui impuissante et décrédibilisée.
par Gwenaelle Lenoir
Extrême droite Data - 9 juillet 2024 à 10h13 / Fabien Escalona et Romaric Godin
Ce qui a nourri et nourrira encore la menace RN
De 1962 à 2023, soixante ans de choix politiques, de déceptions accumulées et de traumatismes, de la guerre d’Algérie aux retraites, en passant par Maastricht et la laïcité, ont nourri un vote de rupture identitaire, exprimé le 7 juillet à des niveaux record et en toute conscience.
La situation est paradoxale. Au soir du dimanche 7 juillet, la troisième place du Rassemblement national (RN) a été accueillie avec soulagement par ses adversaires. Mais il y a toutes les raisons de ne pas baisser la garde et de prendre la mesure de ce qui a fait, et continuera de faire sa « force propulsive » dans les années à venir.
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parmi les « vieilles » démocraties d’Europe de l’Ouest, la France est celle qui a connu de manière la plus précoce une percée significative et durable de l’extrême droite. Celle-ci est parvenue à des niveaux électoraux jamais vus auparavant, même en comparaison de l’Italie où elle exerce aujourd’hui le pouvoir. Autrement dit, il y a une spécificité française dont il faut prendre la mesure.
- 5 juillet 1962. L’indépendance de l’Algérie, ou la « douleur fantôme » de l’Empire français
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- Quand l’immigration devient un enjeu électoral
- 25 mars 1983. Quand la gauche renonce
- 6 octobre 1989. L’« affaire du foulard » redéfinit la question laïque
- 20 septembre 1992. Le « oui » à Maastricht et la désindustrialisation
... Le pays change de modèle économique. Sa tertiarisation est assumée par les élites ... - 29 mai 2005. Le peuple dit non à la Constitution européenne, il est ignoré
- 6 mai 2007. Nicolas Sarkozy et la radicalisation fatale de la droite
- 15 septembre 2008. L’entrée dans la « longue dépression »
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- Un pays meurtri par les attentats islamistes
- 3 mai 2017. Emmanuel Macron, l’autoritarisme néolibéral
... Tous les camps politiques en dehors de l’extrême droite ont pu gouverner sans partage sous la Ve République ... - 14 octobre 2019. Éric Zemmour sur CNews, pointe avancée de la bataille culturelle de l’extrême droite
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- Jackpot pour le RN
... le pouvoir macroniste a enfin offert un énorme marchepied au RN, en mettant à l’agenda une loi immigration ...
- Jackpot pour le RN
- 2024… et après ?
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Inapte à répondre aux défis de notre époque, au risque de nourrir une demande d’autorité non réfléchie, ce régime peine tout autant à se dégager de la « mainmorte » du passé colonial sur les vivants d’aujourd’hui. C’est dans cet écheveau d’archaïsmes, de frustrations et de déceptions accumulées que le RN a tracé son sillon, se présentant comme un vote de rupture, fût-elle excluante, inégalitaire et liberticide. Combattre cette issue, sur la durée, exige de s’attaquer à toutes les couches sédimentées qui l’ont rendue désirable par un tiers des électeurs et électrices.
Ndlr : la feuille de route n'est-elle pas ainsi toute traçée pour toutes celles et ceux qui veulent tourner la page définitivement de l'extrême droite en france ? ACT
Médias - 14 mars 2024 par Edwy Plenel
Participant à l’aventure de Mediapart depuis sa création il y a seize ans et codirectrice éditoriale de 2018 à 2023, la journaliste Carine Fouteau a été élue, sur ma proposition, présidente et directrice de publication.
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Justice Confidentiel
L’ancienne eurodéputée Maxette Pirbakas, que le RN présentait comme sa « spécialiste de l’agriculture », a été condamnée, jeudi 27 juin, dans une affaire de détournements au sein du syndicat agricole révélée par Mediapart.
Jordan Bardella n’aime tellement pas la « fraude » dans le monde agricole qu’il y a consacré une de ses rares interventions au Parlement européen. Le 18 décembre 2019, le patron du RN prend la parole dans l’hémicycle pour dénoncer un prétendu « détournement » qui consisterait à « utiliser les fonds agricoles pour installer des migrants »
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l’eurodéputée d’extrême droite a aussi été condamnée, mardi 30 avril, à verser plus de 160 000 euros à un assistant parlementaire qu’elle n’avait pas payé pendant deux ans et demi
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Déjà condamnée dans une troisième affaire (pour le non-paiement d’une pension alimentaire) en septembre 2023, l’ancienne spécialiste du RN, qui a touché plus de 100 000 euros de la PAC en 2019, doit également faire face à la plainte d’une autre collaboratrice parlementaire, qui l’accuse là encore de salaires non versés, mais aussi de demandes de rétrocessions de 1 000 euros par mois.
Greenpeace Bordeaux a reposté
J-F Julliard @jfjulliard · 27 juin
Ensemble nous avons dénoncé la vision du monde dangereuse de l'extrême droite et appelé à une société ouverte, tolérante, juste et solidaire.
Pour défendre nos libertés.
Citation
Mediapart @Mediapart · 27 juin
Liberté de se mobiliser | République
L’intervention commune d'@attac_fr, @greenpeacefr, @oxfamfrance, @amisdelaterre et @ConfPaysanne
Suivez l'événement en direct 👉 https://l.mediapart.fr/zvx
Loi agricole : un texte d'orientation qui a changé de cap
Avec l’arrêt des travaux du Sénat jusqu’au 7 juillet, la loi agricole, déjà maintes fois retardée, est suspendue. Du côté des organisations mobilisées sur le texte, l’inquiétude est manifeste.
12 juin 2024 à 11h12 / Amélie Poinssot
Gigabassines : des milliers de manifestants dans le Puy-de-Dôme dénoncent un « entêtement du gouvernement »
Près de 6 000 personnes se sont retrouvées près de Clermont-Ferrand, samedi 11 mai, pour protester contre le projet de construction de deux gigantesques retenues d’eau. Une « randonnée festive » pour sensibiliser au partage d’une eau de plus en plus rare dans la Limagne.
Connu / TG le 13/05/24 à 10:02
Écologie : comment sortir du blocage ? - 9 mai 2024 à 18h44 / À l’air libre - Médiapart | Mediapart
Quand l’État recule et reporte les réformes structurantes nécessaires pour arrêter l’écocide, que faut-il faire ? Démanteler soi-même les infrastructures toxiques, planifier la transition écologique ou inventer de nouvelles formes de démocratie ?
Samedi 11 mai, plusieurs collectifs et associations, parmi lesquels Bassines non merci, la Confédération paysanne, Extinction Rebellion, et les Soulèvements de la terre, appellent à manifester dans le Puy-de-Dôme contre ce qu’ils considèrent comme « le plus grand projet de (giga)bassines jamais conçu en France : 2,3 millions de mètres cubes d’eau sur 330 000 mètres carrés de bâche plastique », lié au groupe agroalimentaire Limagrain.
Or, fin avril, le gouvernement a réaffirmé son soutien aux projets de retenues hydrauliques au nom de la souveraineté agricole et alimentaire. D’un côté, le monde de l’agro-industrie est pro-bassine ; de l’autre, le monde de l’agriculture paysanne et de l’écologie s’y oppose, au nom de la protection des écosystèmes et du partage de la ressource en eau.
Sur les megabassines, comme sur les pesticides, la construction de l’autoroute A69 ou le projet d’une mine de lithium dans l’Allier, les oppositions sont frontales. Alors, sur l’écologie, comment sortir du blocage ?
Pour en parler :
- Benoît Feuillu et Léna Lazare : membres des Soulèvements de la terre ;
- Loïc Blondiaux, professeur de science politique à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne ;
- Claire Morgane Lejeune : doctorante à Sciences Po et coresponsable du département planification écologique de l’Institut La Boétie.
Jamais l’alerte climatique n’a été aussi aiguë. Jamais les militants du climat n’ont été aussi réprimés en Europe. Une émission avec le rapporteur spécial de l’ONU Michel Forst ...
Connu / TG le 28/03/24 à 20:48
Contre le projet autoroutier entre Toulouse et Castres, une nouvelle bataille juridique s’ouvre au sujet des zones humides. Le projet ne respecte pas les obligations légales de protection de la biodiversité ...
Connu / TG le 13/02/24 à 13:17
Le président russe brigue un cinquième mandat à la tête du pays. Malgré sa réélection assurée le 17 mars prochain, le Kremlin ne lésine pas sur les moyens alloués à la campagne. En exil pour certains, des opposants refusent pourtant de « baisser les bras ».
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Chaque nouvel an, Mediapart propose à un·e citoyen·ne (ou plusieurs) d’être président·e de la République d’un jour afin de rappeler que celle-ci nous appartient à toutes et tous. Pour 2024, la militante pour le climat Camille Étienne nous offre ses vœux présidentiels intranquilles, entre lucidité et espérance.
À l’air libre Vidéo
C’est une bombe sociale et politique : l’inflation, l’accroissement des inégalités et la disparition des services publics minent la France. Quel état des lieux ? Quelles réponses politiques y apporter ? C’est dans « À l’air libre », l’émission en accès libre de Mediapart.
Chaque jour, des chiffres et des rapports racontent l’ampleur d’un malaise social qui prospère.
Il y a les produits alimentaires dont le prix a grimpé, + 20 % en deux ans selon Foodwatch et même + 25 % selon l’UFC-Que Choisir, qui suit cette évolution dans 6 000 supermarchés de France.
Il y a les banques alimentaires à cours de moyens, renflouées par les grandes fortunes comme Bernard Arnault, patron de LVMH, dont la richesse, selon l’ONG Oxfam, équivaut à celle de 20 millions de Français et de Françaises.
Il y a aussi cette étude du Secours populaire, selon laquelle 50 % des Français·es ne mettent rien de côté et une personne sur cinq vit à découvert.
Quant aux services publics, ils sont de moins en moins en mesure de remplir leur mission de réduction des inégalités.
Ce cocktail politique explosif, à l’orée d’une nouvelle année électorale, le Rassemblement national entend en profiter, tandis que les gauches peinent à faire entendre leurs réponses.
Nos invité·es :
- Romaric Godin, journaliste économique à Mediapart ;
- Alma Dufour, députée La France insoumise de Seine-Maritime ;
- Claire Lemercier, historienne et directrice de recherche au CNRS, coautrice de La Valeur du service public (éd. La Découverte, 2021).
Retrouvez toutes nos émissions en accès libre.
Tr.: ... baisse de salaire réel de 3,5%, perte de niveau de vie, pas de rattrapage ...
Affaire du 8 décembre : banalisation du régime d'exception terroriste.
Au regard des preuves et des faits, la condamnation pour "association de malfaiteurs terroristes" dans le cadre de "l'affaire du 8 décembre" constitue une extension inquiétante de cette qualification et de son régime d'exception.
Ce verdict intervient dans un climat de criminalisation de la contestation par les dirigeant·es politiques de droite et d'extrême-droite, Gérald Darmanin au premier rang.
Quiconque remettant en cause l'ordre social établi, les ravages écologiques et sociaux du système de production ou la brutalité de l'institution policière peut désormais être taxé de "terroriste" dans les médias par des membres du gouvernement, de la majorité ou du RN.
Dans cette affaire, la justice a choisi de condamner une "intention" vague, non prouvée, et sans qu'aucun acte n'ait été commis. Mais, les 3 semaines d'audiences auront permis de révéler les manipulations de l'enquête et la construction d'un récit criminalisant par la DGSI.
Dans ce contexte de basculement du pouvoir vers l'extrême-droite, les moyens d'enquête, le régime d'exception et les condamnations propres au terrorisme risquent de se généraliser à l'ensemble de la contestation sociale.
Nous devons lutter contre cette inquiétante banalisation.
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Connu / TG le 27/12/23 à 23:11