Le RN, les macronistes et Les Républicains ont bloqué une loi visant à interdire les publicités lumineuses / La Relève et La Peste
Une incohérence flagrante alors que le gouvernement demande à la population de faire des efforts en matière
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Connu / TG le 30/03/23 à 10:17
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vous partager cette info car de nombreuses personnes d'entre vous avez participé à cette campagne pour interdire les panneaux pub et éteindre les enseignes lumineuses.
Une super campagne dont 2 très belles JNM en novembre et février dernier (https://www.greenvoice.fr/extinction-des-pub/).
Mardi, une proposition de loi demandant l’interdiction de la publicité lumineuse et numérique a été examinée en Commission durable de l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi a été bloquée par Le RN, Renaissance (ex-En Marche) et les Républicains, c'était prévisible...
Un grand manque de cohérence au vu des efforts de sobriété demandés aux Français-es et la volonté des citoyen-nes de réduire voire interdire ces panneaux.
Pour rappel, selon un sondage réalisé par Greenpeace début 2023, 85 % des français et françaises sont favorables à une réduction du nombre d’écrans, tandis que 54 % soutiennent leur interdiction totale.
Mais vous nous connaissez, on ne lâchera rien ✊
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La Cour des comptes reproche au candidat LR aux législatives en Charente une enfreinte aux règles des marchés publics durant l’organisation de la COP 21. Ce dernier indique qu’il fera appel. Sept ans
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Connu / tg 1/6/22 19:58
Connu / https://framasphere.org/posts/11859539
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Dom - il y a environ 6 jours / Basta ! - il y a environ 6 jours
Un collectif d’associations et de syndicats a saisi le Conseil constitutionnel, ce 29 avril, contre l’article 1°bis A de la #LoiSecuriteGlobale. Cette disposition élargit le périmètre des sanctions contre les occupations, notamment militantes.
... article de la loi « Sécurité globale » passé sous les radars. Il constitue pourtant « une porte étroite, par laquelle la loi “Sécurité globale” ouvre tout un champ de déploiement des pouvoirs de police » introduit Anthony Ikni, délégué général du collectif Romeurope. Alertées, plusieurs associations de solidarité, parmi lesquelles Droit au logement (DAL), la Fondation Abbé Pierre, Médecins du Monde ou encore le Secours Catholique ont saisi collectivement le Conseil constitutionnel, hier, pour tenter de le faire invalider.
Cet article, issu d’un amendement déposé par Les Républicains, n’est apparu dans le projet de loi qu’à l’issue de la commission mixte paritaire, fin mars. Il fait monter d’un cran la législation anti-squat. Le code pénal punissait déjà, via son article 226-4, l’intrusion dans le domicile d’autrui, par un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. L’article 1°bis A de la loi de sécurité globale triple les sanctions : trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende.
Surtout, l’article 1bis-A élargit la définition de «domicile d’autrui» contenue dans le code pénal. Les sanctions s’appliqueront bien au-delà des seules personnes sans domicile squattant un lieu vacant. Les occupations de locaux professionnels mais aussi les #ZAD sont visées.
... décryptage ...
#stoploisécuritéglobale #libertespubliques #logement #droitsaulogement #Repression #Occupation #Squat #Zad #Greve #Manifestation #sansdomicilefixe #vulnerable #Inegalites #Mobilisation #MouvementSocial
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On sort les dossiers
Toutes les deux semaines, Fabrice alias le Stagirite porte un regard décalé sur l'actualité et les stratégies de communication des puissants. L'ironie n'empêchant pas l'analyse rigoureuse.
Dans le précédent On Sort Les Dossiers, on soutenait qu'à trop vouloir mettre le gouvernement et le parlement dans le même sac, on se prive du moyen de faire jouer un pouvoir contre un autre. Car le Parlement est normalement le coeur de la démocratie : sont censés s'y confronter les intérêts et les opinions divergents. On pourra rétorquer qu'une majorité de députés "Playmobils" siégeant à l'Assemblée Nationale, le débat démocratique est quelque peu verrouillé.
Pour tenter de sauver nos parlementaires, penchons-nous donc sur ce que fait l’opposition, et voyons si elle joue son rôle. Par opposition, nous entendons ici l’opposition de droite Les Républicains, puisque c’est la plus importante à l’Assemblée, et qu’elle tient le Sénat. Parlons politique : que fait la droite lorsque Macron fait une politique de droite ?
Lors du vote sur le budget de la sécurité sociale pour 2021 (le 14 novembre), les sénateurs de droite ont avancé un amendement pour assurer l’équilibre du financement du système de retraites. L’amendement prévoit de repousser l’âge de départ à 63 ans en cas d’échec des concertations de la Conférence de financement. Rappelons que Macron et Philippe avaient suspendu (et non enterré) la réforme (systémique, par points), tout en laissant travailler la Conférence de financement sur les questions paramétriques.
Alors même que LREM avait levé le pied au moment de l’explosion de l’épidémie, la droite LR avance donc sans sourciller au Sénat ses propositions antisociales. Les sénateurs LR veulent même aller plus vite que le gouvernement, qui trouve cet amendement prématuré, considérant qu'il faut attendre d’intégrer les effets de la crise dans le raisonnement. Mais, comme le souligne le sénateur communiste Pascal Savoldelli, "la droite défend le capital coûte que coûte".
L'opposition de gauche - qui a voté contre - rappelle au contraire qu’allonger la durée de cotisation revient de fait à baisser les pensions, puisqu'un certain nombre de travailleurs partiront de toute façon avant l'âge légal, sans carrière complète, car usés par des tâches pénibles ou parce qu'ils terminent leur carrière au chômage et sans perspective de retrouver un emploi. Ce n'est donc pas comme cela qu'il faut s'y prendre pour sauver le système de retraites.
Sur la question des retraites, il y a donc complémentarité entre LR et LREM. C'est le cas aussi sur le “projet de loi contre le séparatisme”, devenu le “projet de loi confortant les principes républicains”. Là, le gouvernement vient picorer dans les obsessions de la droite : identité, islam, valeurs, pour proposer une soixantaine d’articles visant à renforcer le contrôle des associations, des cultes, des établissements scolaires et réformer, à la marge, la loi de 1905. Ce projet de loi intègre une nouvelle version de la loi Avia sur les contenus haineux en ligne, dont la première version avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Avec LREM, ce qui a été éjecté par la porte revient par la fenêtre. Et qui ouvre la fenêtre ? Les Républicains, qui se coulent parfaitement dans cette rhétorique du séparatisme. Si, pour le moment ils font monter les enchères pour que le gouvernement muscle son texte, il ne semble pas absurde de parier qu'ils finiront par le voter. Le texte sera examiné en Conseil des ministres le 9 décembre avant de passer au Parlement.
La technique employée par LREM consiste à poser un projet racine, puis à le transformer, par une inflation d’articles, en une loi fourre-tout recyclant au passage d’anciens projets passés à la trappe. Et la droite valide.
La loi sur la “Sécurité globale” en est une illustration. Il y a notamment ce fameux article 24 qui mettra de fait un coup d’arrêt à la diffusion des images de violences policières sur les réseaux sociaux. Une idée que les syndicats de police ne cessent de vouloir faire passer depuis au moins les Gilets jaunes, avec le soutien de la droite et de LREM. Sous couvert de lutte globale contre l’insécurité globale, ils ont enfin l’occasion de la faire voter.
Les parlementaires LR font semblant d’émettre des critiques, mais lorsque le Modem propose un amendement pour supprimer l'article 24 ils votent contre comme un seul homme. Notons que les Les Républicains viennent ici soutenir LREM contre son propre allié Modem dans la majorité. Quand il s'agit d'empêcher les mouvements sociaux de se défendre contre la répression, LREM, LR et le FN sont sur la même longueur d'onde.
L'adoption de la LPR ou Loi de programmation de la Recherche, qui réorganise notamment le statut et le recrutement des enseignants-chercheurs, en fournit un parfait exemple. Loi de précarisation, qui tend à faire de l'Université une entreprise, elle s'inscrit à la suite de deux décennies dans une longue série de réformes qui ont entraîné depuis deux décennies d'importants mouvements sociaux et étudiants dans les universités.
La nouveauté, ici, est l'ajout à la LPR d'un article permettant de réprimer plus sévèrement la contestation sur les campus avec la création d'un "délit d'entrave" punissant sévèrement une pratique comme l'occupation d'une faculté par les étudiants. Initalement introduite dans un amendement déposé par un sénateur centriste et adopté par le Sénat, la mesure a ensuite été réécrite et durcie en catimini en Commission mixte paritaire par LREM et LR pour devenir finalement un article de criminalisation les luttes étudiantes. Quel rapport avec le finacement et l'organisation de la recherche ? C'est la stratégie macroniste : intégrer dans un texte de loi qui met en place une réforme néolibérale la répression de sa future contestation. Le pouvoir anticipe les effets sociaux des transformations qu’il introduit.
C'en est assez pour reconnaître que l'opposition - l'opposition de droite - n'est pas vraiment une opposition. Si la droite s’est ici où là présentée comme un levier démocratique - comme au Sénat pendant l’affaire Benalla - on voit bien l'alignement LR / LREM tant sur les sujets économiques que régaliens. Et surtout sur l'articulation de ces deux domaines : restreindre les libertés de contester les réformes économiques. Car infliger des souffrances à des pans entiers de la population suppose de préparer la répression des protestations.
Si bien que les Républicains, en accord avec tout ou presque de ce que fait le gouvernement, peinent à exister politiquement. Pourtant ils devraient avoir un boulevard : 39% des français se classent à droite.
Mais il n'y a pas de champion qui se dégage pour incarner cette droite aux prochaines présidentielles. Le président du Sénat Gérard Larcher veut une candidature LR, soulignant que son parti a “une responsabilité d'offrir une alternative démocratique aux Françaises et aux Français”. Mais qui ? Personne ne semble remporter les conflits de petits chefs au sein du parti. Alors on teste. Le dernier en date : l’ancien général Pierre de Villiers qu'une campagne médiatique a tenté de propulser le mois dernier, comme l'a montré un article d'Acrimed. Christian Estrosi, lui, veut une alliance des LR avec Macron pour 2022.
De fait, Macron répond déjà aux demandes de l’électorat LR - du moins de ceux qui veulent avoir une autre image d'eux-mêmes que celle d'un syndicat du 3ème âge ou de la bourgeoisie la plus ringarde. Pour le cadre supérieur qui cherche à voter pour celui qui fait le mieux avancer ses intérêts, Macron fait objectivement l'affaire.
Il porte réformes économiques libérales et positions régaliennes ultra fermes (sécurité, cohésion nationale). D'ailleurs la composition du gouvernement s'est déjà largement déplacée vers la droite. Et pour ceux qui ne sont toujours pas satisfaits, il y a le RN.
Macron a une stratégie. En faisant monter dans l'espace public des thèmes droitiers comme la sécurité, l'identité, il fait d'une pierre deux coups. Il siphonne un électorat LR qui n'est pas récalcitrant à voter pour lui ; ce qui lui permet de passer le 1er tour. Et il fait monter le Rassemblement national, afin d'être contre lui au 2e tour.
On n'est plus dans la com' de 2017 où il s'agissait de se faire passer pour un OVNI "et de gauche et de droite". En 2022, la stratégie de Macron c'est de s'imposer comme le chef de la Droite. De sorte qu'on peut se demander ce que valent les discours sur la constitution d’un large front anti-Macron (selon un slogan du type : "tous unis contre Macron, au-delà des étiquettes gauche et droite"). Car ce que révèle les difficultés du parti LR, c'est tout simplement que la droite est au pouvoir en France.
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Ce mardi 3 mars, suivez en direct les débats à l'Assemblée nationale sur la motion de censure contre le gouvernement suite à son utilisation de l'article 49-3 pour faire passer en force le projet de loi sur les retraites. Réagissez sur les réseaux sociaux avec #MotionDeCensure.
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Michael White il y a 5 heures
Heureusement que Jean-Luc Mélenchon est là ! Discours magistral !!! Merci de continuer dans la lutte humaniste, sociale et égalitaire ! Merci de persévérez avec passion dans la lutte pour le peuple ! Mélenchon 2022 !!!
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Marc Endeweld a enquêté pour le Média sur une vaste affaire de surfacturation à l'échelle internationale visant Aéroport de Paris. Une affaire de caisse noire aux relents de corruption qui pourrait remettre en cause la privatisation d’ADP et ennuie considérablement le pouvoir qui retarde depuis de longs mois l’ouverture d’une information judiciaire.
"Dans cette histoire tentaculaire, c’est toute la classe politique notamment de droite qui s’est intéressée à Aéroports de Paris par le passé qui pourrait être impactée par ces nouvelles révélations."
L'article complet : https://www.lemediatv.fr/articles/enquetes/exclusif-une-caisse-noire-et-un-parfum-de-corruption-remettent-en-cause-la-privatisation-dadp-27VL8hDsRxyakd-rBbNY5w
.#AéroportsDeParis #Révélations #Sarkozy
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Transcription : ... Liban, 3 contrats tripoli en 2007, ADPI adp international 900 millions d'€ dépensés alors que les 3 aéroports n'ont pas été construits; Saadi Kadafi a touché des commissions corruption,
La droite tentée par Macron #cdanslair 10.06.2019 - Ajoutée le 11 juin 2019 / C dans l'air - YouTube
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Accentuée par la perspective des municipales, la décomposition politique se poursuit à droite. Deux semaines après la cuisante défaite du parti Les Républicains aux élections européennes (8,48 % des voix), une semaine après la démission de son président Laurent Wauquiez et quelques jours après le départ de Valérie Pécresse, 72 élus locaux ont exprimé hier leur soutien à Emmanuel Macron. Issues de la droite et du centre, ces 72 personnalités - pour la plupart maires (plus quelques autres élus locaux) - ont signé dans le Journal du Dimanche une tribune appelant à la réussite du président de la République et du gouvernement. Emmenées par le maire d'Angers Christophe Béchu, qui apparaît en première position de la liste des signataires, ces défections sont un nouveau coup dur pour l’ex-grand parti de gouvernement à droite, désormais sans chef et en phase de dépeçage.
Du côté de LREM où l’on multiplie depuis des mois les appels du pied à la droite, on se félicite de ces ralliements qui offrent l’opportunité de muscler un ancrage local encore très faible. « Cela met un point final au procès qui a été adressé au macronisme pendant les deux premières années, sur l’idée que nous serions hors-sol, coupés des territoires, coupés des élus », a ainsi estimé le patron des députés LREM Gilles Le Gendre. Reste à savoir s’ils seront suivis par d’autres. Invitée hier du Grand Jury LCI/RTL/ Le Figaro, la présidente Les Républicains (LR) de la région Ile-de-France a été très claire : « Je quitte Les Républicains, mais je reste de droite et je reste dans l'opposition, et donc je ne partage pas du tout leur appel (…) Ma démarche ne brise pas l’unité », a ainsi assuré l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy qui entend s’investir dans le cadre de l’alliance que veut construire Gérard Larcher, président du Sénat, avec la droite conservatrice qu’incarne LR, le centre et la droite moderne qu’elle souhaite représenter. Valérie Pécresse ne fait donc pas de sécession et il n’y aura pas de groupe « Libres ! », du nom de son mouvement politique à l’Assemblée nationale.
Néanmoins cette clarification n’a pas calmé les adhérents Les Républicains, qui ne décolèrent pas, à l’image de Nadine Morano. « Valérie Pécresse ne veut pas le débat, elle veut une cour », a réagi la députée européenne. Deux semaines après la débâcle des européennes, le parti LR s’enfonce chaque jour un peu plus dans la crise et beaucoup se demandent : jusqu’où ira l'hémorragie ? À cet égard, le camp présidentiel va scruter de près le vote des députés et des sénateurs LR sur la déclaration de politique générale d’Édouard Philippe mercredi.
Deux ans après l’élection présidentielle, les élections européennes semblent concrétiser une nouvelle étape dans la décomposition du paysage politique amorcée en 2017 avec le nouvel effondrement de la droite, mais aussi le recul massif de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Le coup de massue des élections européennes (6,3 % des voix) semble avoir fortement fragilisé cette force politique où les critiques pleuvent en interne et ont conduit à plusieurs départs ces derniers mois. Dernier en date ce samedi, avec celui de l'ancienne porte-parole de la présidentielle de 2017, Charlotte Girard. Figure importante du parti d'extrême gauche, elle était notamment co-auteure du programme originel de LFI en 2016.
Invités :
• Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique de Paris Match.
• Soazig Quéméner, rédactrice en chef du service politique de Marianne.
• Jean Garrigues, historien, spécialiste de la vie politique.
• Frédéric Says, éditorialiste à France Culture.
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« Les victoires sont collectives, les défaites sont solitaires. Il faut que je prenne mes responsabilités : (…) je vais prendre du recul. » Par ces mots, Laurent Wauquiez a annoncé dimanche sa démission du poste de président du parti Les Républicains. Cette annonce fait suite au score très décevant réalisé par la liste menée par François-Xavier Bellamy lors des élections européennes la semaine précédente, arrivant quatrième avec 8,48 % des voix. Le président démissionnaire a justifié sa décision par sa volonté ne pas être « un obstacle » à la reconstruction de la droite.
Si le départ de Laurent Wauquiez ne fera pas que des malheureux au sein des Républicains, il laisse toutefois le parti dans le flou total quant à sa succession. Et le parti aura besoin de quelqu’un rapidement pour mener à bien le défi de la reconstruction. Si certains militants espèrent un retour de Nicolas Sarkozy, d’autres personnalités politiques pourraient en profiter pour s’imposer : Xavier Bertrand, François Baroin ou encore Valérie Pécresse. La présidente de la région Ile-de-France s’était toutefois prononcé la semaine dernière en faveur de la nomination du président du Sénat Gérard Larcher à la tête du parti car il serait capable de « tous [les] rassembler ».
La jeune génération pointe également le bout de son nez et de nouvelles têtes pourraient prendre une place plus importante. Les jeunes députés LR ont d’ailleurs publié le 30 mai un appel aux cadres du parti rappelant la nécessité pour la nouvelle génération de « contribuer à reconstruire la droite ».
La débâcle des européennes et la démission de Laurent Wauquiez laissent donc la droite face à un grand nombre de questions : quelle personnalité sera la plus compétente pour diriger les Républicains ? Quel avenir pour la droite à moyen et long terme ? Pourra-t-elle se reconstruire à temps pour les Municipales ? Qu’attendent les militants pour la suite ?
Invités :
- Yves Thréard - Directeur adjoint de la rédaction du Figaro
- Bruno Jeudy - Rédacteur en chef du service politique de Paris Match
- Soazig Quémener - Rédactrice en chef du service politique de Marianne
- Bernard Sananès - Politologue, président de l’institut de sondages ELABE
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le détricotage des mesures présidentielles transforme leur coût en un gâchis inutile et dispendieux. Inutile parce que tout le monde est mécontent. Dispendieux parce que cela coûte sans qu’on sache vraiment pour quel résultat dans le pays. Et parce qu’on voit encore davantage à quel point les fortunes du pays ne sont pas mises à contribution solidaire. L’ambiance bizarre est accrue par l’odeur du micmac politicien. En effet, pour qu’elle puisse se terminer avant Noël, la brève navette entre l’Assemblée et le Sénat du texte de loi mettant en œuvre les promesses présidentielles suppose que la droite « Les Républicains » vote au mot près le même texte dans les deux chambres. Pour qu’un tel « vote conforme » ait lieu, cela signifie qu’il faut que cette droite ait un accord préalable avec les macronistes. Bonjour l’image d’opposant en carton-pâte après cela ! Mais la pente est prise. La semaine passée, on a déjà vu l’opposition de droite refuser de déposer ou de voter la motion de censure. En dix jours à peine « Les Républicains » ont donc viré au rôle d’accompagnement de la majorité présidentielle. Cela ne devrait pas les servir dans l’opinion. Et cela devrait plutôt remplumer l’opposition d’extrême droite et de droite extrême.
De notre côté, aux Insoumis, nous couvrons le terrain à mesure qu’il se précise. La présence du mouvement sur le terrain ne se relâche pas. L’impact des prises de parole dans les médias reste considérable. Par exemple quand Adrien Quatennens réalise le meilleur score de la saison chez Bourdin ou que Mathilde Pannot diffuse à cinq millions de vues une question d’actualité pour la deuxième fois en dix jours. Ces scores et l’écoute dont jouissent nos porte-paroles à l’antenne ou sur le terrain, comme l’a montré la tournée de François Ruffin sur les barrages, tout cela ce sont autant de signes d’une belle porosité du mouvement insoumis avec le peuple dont il se fait l’écho.
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Après la motion de censure la semaine passée nous voici en ligne pour accueillir le débat sur le texte venant des annonces présidentielles. Nous y présenterons des amendements tirés des cahiers de revendications des gilets jaunes ! Sans illusion mais avec la ferme volonté de placer les « marcheurs » devant leurs responsabilités politiques. Et pour que le Parlement continue d’être dans le rôle pour lequel nous y siégeons : le lieu d’aboutissement de la vie politique institutionnelle du pays.
Mais avant cela, nous ferons davantage encore en lien avec le mouvement des gilets jaunes. Nous déposerons une proposition de loi en faveur du référendum d’initiative citoyenne. Cette revendication montante des barrages parle haut et fort. Le plus important n’est pas seulement qu’elle corresponde à un point de notre programme « L’Avenir en commun » et à nos amendements dans les précédents débats à l’Assemblée. Le plus important est que cette idée revienne sur la scène par la force d’un mouvement qui, en partant d’une revendication contre une hausse de la taxe sur les carburants, se déploie dorénavant sur le terrain de la remise en cause des institutions de la cinquième République. Cette trajectoire, typique du scénario d’une révolution citoyenne est enthousiasmante. Peu à peu notre but se rapproche : voir émerger une claire conscience du fait que les institutions doivent être intégralement refondues et rediscutées par une assemblée dédiée à ce travail, une Assemblée populaire constituante.