Cause commune avec le mouvement des agriculteurs - 25.01.2024 / Melenchon.fr
La mobilisation actuelle des agriculteurs me vaut des questions posées en mode privé par de nombreux amis dans l’expectative.
Il est frappant de voir de quel soutien bénéficie le mouvement dans l’opinion. Mais la récupération de la parole publique sur les chaines d’info, pour réclamer « moins de normes » en agriculture crée du doute chez mes interlocuteurs. Car souvent, ils expriment à leur manière la demande inverse, par exemple contre la diffusion de l’empoisonnement par le glyphosate et les autres pesticides. Sans oublier la dernière décision de l’Union européenne « libérant » de toute contrainte la propagation des OGM. Bref l’opinion générale a bien intégré les exigences écologiques qui s’imposent de façon vitale à notre époque. Mais à mon avis c’est justement sur ce point que se trouve actuellement l’opportunité politique la plus grande avec le mouvement paysan contrairement à la crainte qui peut s’exprimer.
Commençons par le plus simple. Les agriculteurs demandent à être payés suffisamment pour vivre dignement de leur travail. Comment le monde salarial pourrait-il contester une telle revendication ? Ne formule-t-il pas exactement la même pour lui ? Plus de 8 français sur 10 partagent ce ras-le-bol d’un monde où tout augmente, de l’essence à l’électricité, sauf les salaires. Le mouvement actuel contribue donc directement à la diffusion de l’exigence du juste partage qui est à la racine de la pensée insoumise en économie.
Il faut bien comprendre qu’une telle aspiration ne se résume pas à une question de survie. Elle touche plus profond. C’est l’exigence de reprendre le contrôle sur son existence. La misère, l’impasse économique sont vécues à juste titre comme des confiscation de soi, des soumissions à des contraintes injustes imposées de force. Ici est en jeu un fondamental des processus de révolutions citoyennes partout dans le monde. Le mouvement des gilets jaunes avait la même racine : reprendre le contrôle de son existence. Revendication moderne s’il en est.
Mais cela n’est pas la seule conjonction à observer. Il y a des raisons très profondes de soutenir et même de prendre appui sur le mouvement paysan pour porter et faire avancer très loin des objectifs généraux de grande portée en matière d’idéal de société. Nous sommes dans l’ère des mouvements opposés aux aspects fondamentaux du libéralisme. Au-delà des apparences il faut savoir le discerner pour construire du futur collectiviste. Le libre-échange, la « concurrence libre et non faussée », le marché en tout et pour tout sont ici mis en cause de plein fouet avec les mots simples de la vie quotidienne d’un double point de vue autant écologique que social. Les deux dimensions fusionnent en un processus unique dans cette mobilisation au-delà des mots, des postures, des modes d’action.
Les campagnes se vident à force de maltraitances sociales contre la partie la plus menacée du monde agricole soumis délibérément à la concurrence sauvage du marché mondial pour ses productions. La population totale des agriculteurs a été réduite à quatre cent mille personnes, 1,5 % de la population active…. Ce nombre s’interprète mieux par comparaison du nombre des autres catégories de population, quand on est dans un pays qui compte par exemple trois millions d’étudiants. Le retour à une agriculture vivrière, produisant les fruits et légumes dont nous avons besoin (pour ne citer que cela), est une urgence. La relocalisation de ces productions de fruits et légumes est le moyen essentiel d’une politique d’exigence sanitaire. Mais aussi une question de souveraineté et de sécurité des approvisionnements. Car en période de risque de guerre généralisée et de coupure des chaînes d’approvisionnement mondialisées (on l’a vu pendant l’épidémie de Covid-19) notre sécurité collective passe aussi par notre souveraineté alimentaire. Cela nécessite une classe agricole assez expérimentée et nombreuse pour être capable de porter cette bifurcation de la production. Liquider le monde paysan actuel comme le font les politiques européennes néolibérales est un contre sens.
Pourtant la politique néolibérale en cours y conduit directement. Le lobby agro-industriel n’y voit que des avantages. La libre disposition d’espaces arables immenses dédiés aux productions vers le marché mondial et complètement intégrée au commerce et la finance mondiale est la « révolution verte » dont le lobby agroalimentaire a besoin. L’Union européenne y travaille sans trêve. Ce n’est donc pas un hasard si le mouvement paysan est en cours sur tout le territoire de l’Union. Les gouvernements français ont laissé faire comme ils l’ont déjà fait pour l’industrie. Parce que cela coïncide avec les intérêts de la finance qui domine tous les secteurs d’activité aujourd’hui.
L’Union européenne aggrave volontairement la situation. Elle prépare une catastrophe supplémentaire avec l’adhésion prévue de l’Ukraine à l’Union européenne. Nous y sommes déjà opposés pour protéger les salariés de nos pays. En effet ils seraient soumis à une compétition salariale insupportable quand on sait que le SMIC ukrainien est de moins de 150 euros mensuels. Il en irait de même aussi brutalement dans l’agriculture. Les coûts de production sont déjà trois à cinq fois moindre qu’ici. On a déjà une assez ample expérience des résultats de ce contraste. Le miel de là-bas sort à 3,50 euros, contre 6 euros en France. On consomme donc davantage de miel importé que de miel des terroirs locaux. L’apiculture en déroute vide la population active des zones qu’elle anime. Depuis l’ouverture du marché à leur volaille, la consommation de celle-ci a été multipliée par cinq en France, au détriment des productions locales. Avec le système actuel de la politique agricole commune l’Ukraine absorberait une énorme part des subventions agricoles européennes pourtant financées d’abord par la France.
Le fléau de la politique libérale européenne rapproche donc de fait dans un combat commun possible, salariés des villes et des champs. Une convergence tout à fait décisive est possible entre les deux non seulement dans la situation présente mais dans des revendications communes sur le fond du projet de société. Le libéralisme n’a aucune réponse positive possible face à la demande des agriculteurs. Au contraire. La logique du libre-échange promet de nouvelles concurrences, et donc de nouvelles baisses des rémunérations.
À l’inverse, seule la politique de désobéissance européenne prônée par les Insoumis ouvre une issue. Dommage que les partis de centre gauche de la NUPES y aient renoncé et brisé l’union pour cela. Ils l’avaient pourtant adoptée dans le programme partagé de l’Union populaire. Il faut comprendre l’ampleur de cette idée. Elle crée un contexte. Cela commence déjà par le changement des objectifs de production agricole. Pour nous la production vivrière doit avoir la priorité. Je viens de le rappeler. Mais cet objectif ne peut pas être dissocié des mesures qui l’accompagnent nécessairement. Je parle ici de la « clause de sauvegarde sanitaire » mise en avant dans nos rangs par Aurélie Trouvé députée insoumise ingénieure agronome. La relocalisation de l’agriculture vivrière est le premier moyen dont nous disposons pour pratiquer une politique intense de prévention sanitaire contre la marée de pesticides, et des autres raisons de dégradation de la santé des populations. Aucune marchandise agricole ne pourrait être vendue en France si elle n’est pas conforme aux normes sanitaires que fixerait notre pays.
Ainsi, on voit que la lutte « contre les normes » portée par l’agrobusiness libéral serait le contraire de ce qu’il faut faire. Sans norme sanitaire, pas de protectionnisme sanitaire possible. Et surtout ce protectionnisme sanitaire ne pourrait plus s’adosser sur les normes et règles internationales qui le rendent possible et légal. Les agriculteurs se tireraient une balle dans le pied s’ils suivaient les revendications des libéraux en agriculture. Cela les conduirait au contraire de leurs objectifs. Et ils se couperaient de surcroit du monde des familles qui ne veulent plus subir la loi des consommations actuellement imposées par l’agroalimentaire. Le principal dirigeant du syndicalisme agricole dominant étant lui-même un dirigeant de l’agroalimentaire, il illustre certes l’évolution constante depuis des années des élites dirigeantes du monde agricole. Sur ce point, dans une autre profession, on parlerait de conflit d’intérêts. Car l’agro-alimentaire a une responsabilité non négligeable dans la détresse actuelle des agriculteurs. Cette industrie a augmenté de plus de 50 % ses marges de profit. Elle porte la responsabilité quasi-totale de l’inflation sans cause du prix de l’alimentation. Et cela se paie sans discussion possible à un bout de la chaîne sur le dos des producteurs, et à l’autre bout sur celui des consommateurs.
Ce lien qui unit la politique agricole des Insoumis et les revendications du monde paysan, a été magnifiquement établi par la proposition de loi défendue par Manuel Bompard, député insoumis des Bouches-du-Rhône et coordinateur de notre Mouvement. Il avait fait adopter avec le groupe parlementaire insoumis à la majorité de l’Assemblée nationale deux mesures directement impliquées dans le dénouement possible de la crise actuelle. C’est le blocage des marges de profit de l’agroalimentaire, d’une part, et la fixation de prix planchers pour les produits agricoles, d’autre part. La majorité obtenue sur ce plan en novembre au cours de notre niche parlementaire était un événement dont nous avons beaucoup parlé à l’époque. Comme on le sait pour finir, il a manqué six voix pour le vote final de cette loi. Les macronistes et LR avaient remobilisé leurs députés pour voter contre nous. Mais l’absence des leaders de la « gauche d’avant », comme Fabien Roussel du PCF, par exemple, avait permis à cette manœuvre d’aboutir.
Dans la lutte actuelle la Confédération paysanne joue un rôle positif ou elle cherche à faire le lien entre les revendications écologiques et sociales. On voit alors comment une bataille de cause commune est possible unifiant la population. A l’inverse du corporatisme affiché par le syndicat dominant qui ne tient aucun compte des demandes de la société dans son ensemble en réclamant l’abolition des normes anti-pesticides ou des restrictions des gaspillages de l’eau, ou l’extension des zones d’épandage de produits contestés par exemple. Mais si l’on met de côté ces demandes qui ne font nullement l’unanimité, on peut dire que du point de vue des objectifs comme du point de vue des moyens gouvernementaux pour régler les problèmes, il peut n’y avoir aucune contradiction entre les revendications du mouvement social agricole actuel et notre programme écologique et social. La question d’actualité posée au gouvernement par Mathilde Hignet député insoumise en a fait la démonstration. Dans ces conditions, le moment est donc bien celui où faire cause commune avec le mouvement des agriculteurs et construire une convergence citoyenne.
Ensuite, le mouvement agricole a permis de faire une démonstration politique de masse. On se souvient des accusations « d’écoterrorisme » contre les militants et la tentative de dissolution des « Soulèvements de la terre » à propos des bassines ! Ici, rien de semblable. Le gouvernement, les médias, les chroniqueurs ne pipent mot. Donc le mouvement des agriculteurs a fait reculer les appels à la violence policière et judiciaire habituels du pouvoir macroniste comme on les avait constatés face aux Gilets jaunes et aux révoltes urbaines. Tout le monde voit des autoroutes bloquées, un bâtiment public explosé, des voies de chemin de fer comme l’accès à une centrale nucléaire bloqués, des arbres coupés. Ni les médias ni les responsables politiques « n’appellent au calme ». Ainsi la raison et le droit à la dignité des gens commencent à être prioritaires dans la parole publique pour régler une crise. Ou bien faudrait croire que les donneurs de leçons de morale d’hier, leurs leçons, la classe médiatique qui les a relayés sans limite et qui se tait à présent, est faite de manipulateurs sans vergogne. Faisons le pari de croire à leur bonne foi et à leur compréhension désormais de la vigoureuse stratégie de la conflictualité portée par les agriculteurs. D’ailleurs le pouvoir macroniste recommande publiquement « la plus extrême modération » à la police. Comment ne pas approuver cette consigne. Personne ne doit être abattu pour « refus d’obtempérer ». Pas d’œil crevé non plus, pas de comparution immédiate, pas de recommandations pour condamner à de la prison ferme. Comme je l’avais fait avec mes camarades à l’époque des révoltes urbaines, il faut faire triompher d’abord la justice sociale si l’on veut retrouver la concorde civile.
Nous allons voir à présent comment le Waouuuu super Premier ministre va faire face au problème grâce à son jeune âge et ses talents de communicants déjà mille fois célébrés par les médias enamourés. Macron ferait bien de se préparer à trouver une idée de « grand débat » supplémentaire ou des « chèques survie agricole » selon son inépuisable habitude des pratiques cosmétiques. Mais ce temps-là est passé, je crois bien. Et je m’en réjouis. Le pays regarde et réfléchit. Il finira par comprendre ce que veut dire le libéralisme, la concurrence « libre et non faussée », le libre échange sans règles sanitaires, l’élargissement sans fin de l’Union européenne et la financiarisation de l’agriculture : le chaos. Un ordre nouveau est à construire et il peut faire un avenir en commun pour notre pays.
Connue / https://twitter.com/JLMelenchon/status/1750483102814629917
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Jean-Luc Mélenchon @JLMelenchon
La CGT voit juste. La convergence est possible et nécessaire avec la lutte des agriculteurs. Un front écologique et social peut s'exprimer. Voir ma note de blog.
12:37 PM · 25 janv. 2024 · 97,4 k vues
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Ce JEUDI 24 Août 2023, une trentaine de scientifiques, personnalités ET militants du monde associatif CO-SIGNENT UNE TRIBUNE à l’attention du géant de la volaille LDC :
Aujourd’hui, dans un bâtiment anonyme de la zone industrielle de Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire), un groupe agroalimentaire français tient son Assemblée générale dans la plus grande discrétion. Les actionnaires s’y félicitent de résultats financiers vertigineux, obtenus grâce aux pires méthodes de l’élevage intensif. Ce groupe méconnu du grand public s’appelle LDC, et c’est le n°1 de l’exploitation des animaux en France.
LDC, mastodonte de l’élevage intensif
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Le groupe LDC est un habitué des chiffres démesurés. Composé des initiales de ses fondateurs, Lambert, Dodart et Chancereul, son nom en porte la trace : la famille Lambert, principale actionnaire, figure dans le classement des 200 plus grandes fortunes françaises.
L’un des secrets de ces résultats ? LDC mure la majorité des animaux en élevages intensifs : une manière d’optimiser les coûts, au détriment de toute responsabilité morale et sociétale. Ces derniers mois, des images de chevreaux, de poulets ou de lapins à l’agonie, tournées dans des élevages sous contrat avec le groupe, ont rappelé que de nombreuses espèces subissent la claustration et des densités d’élevage excessives.
Ce sont les résultats du pôle Volaille qui tirent les bénéfices de LDC à la hausse. Le groupe détient en effet 40 % du marché des oiseaux d’élevage, notamment des poulets dits « de chair ». En France, 741 millions de poulets sont abattus chaque année. Pour le groupe LDC, ils sont destinés à fournir des marques bien connues : Le Gaulois, Marie, ou encore Maître CoQ.
Une rentabilité basée sur la cruauté
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TRIBUNE CO-SIGNÉE PAR :
ARNAL Muriel, présidente fondatrice de One Voice
BARLERIN Laetitia, docteure vétérinaire et journaliste
BISMUTH Jérémy, FLAHAULT Laura et RASSI Hadi, de la série Ami des lobbies
BOVET Dalila, éthologue, professeur à l’Université Paris Nanterre
BURGAT Florence, directrice de recherche (ENS/INRAE)
CRONIER Nathalie, présidente de l’association Neuvy Nouvel Horizon
DEL AMO, Jean-Baptiste, écrivain
DUFAURE Esther, membre fondatrice de l’association Eaux Secours Agissons
DUPUIS Sandrine, présidente de l’association Bien Vivre à Saint Péreuse
FERNANDEZ Lisa, présidente de l’association Les 3 Dindes, Ferme-Refuge
FOMBONNE Jacques-Charles, président de la SPA
FRIGNET Jérôme, directeur programme de Greenpeace France
GABRIELE Gaëtan, activiste et créateur de contenu
GEINDREAU Léa, porte-parole d’Alternatiba Paris
GOSSELIN Michel, docteur en médecine et président de l’association Bressolles Bien Vivre
GOTHIÈRE Brigitte, directrice cofondatrice de L214
HOUPLON Pascal, président d’Aube-Durable
KENAN Galitt, directrice du Jane Goodall Institute France
LAHIANI Yves, docteur vétérinaire
LAMART Stéphane, président fondateur de l’Association Stéphane LAMART
MERSCH Manuel, docteur vétérinaire, président de l’OABA
MEURICE Guillaume, humoriste
NAYAK Lucie, chargée de sensibilisation & développement, Refuge GroinGroin
OECHSNER Magali, membre du collectif Non à la mégaporcherie
PELLUCHON Corine, philosophe, professeure à l’université Gustave Eiffel
PUVANESWARAN Vipulan, militant écologiste
RICARD Matthieu, docteur en génétique
SANVISENS Amandine, cofondatrice de PAZ
WAGNER Thomas, fondateur du média Bon Pote
ZUCCOLO Ghislain, directeur général de Welfarm – Protection mondiale des animaux de ferme
Connu / https://twitter.com/GreenpeaceMans/status/1696069516407501172
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Greenpeace - Groupe local du Mans @GreenpeaceMans · 14h
Vous aussi, interpellez LDC sur leurs pratiques d'élevage d'une cruauté sans nom 😖
Surtout que :
Le jeudi 24 août 2023, une trentaine de scientifiques, personnalités et militants du monde associatif co-signent une tribune à l’attention de LDC
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Écologie Enquête
Ancien commandant du GIGN et acteur du drame d’Ouvéa en 1988, Philippe Legorjus veut créer dans le Finistère la plus grande exploitation industrielle d’algues en Europe. Avec l’aval des autorités, ce projet labellisé bio se développe en dépit des risques et contre l’avis de nombreux habitants.
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Algolesko, une start-up finistérienne qui y produit principalement en bio deux algues brunes comestibles : du wakamé et de la laminaire sucrée
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Au large de Plobannalec-Lesconil, village portuaire du sud du Finistère, 3 000 habitants, des centaines de bouées constellent plus de 154 hectares en pleine mer. Et sous chaque bouée, des cordes, lestées par des blocs de béton posés sur le sol marin, supportent des plantules d’algues. ... Timothée Serraz, directeur général d’Algolesko ... à destination d’entreprises agroalimentaires qui les intègrent dans des plats préparés ou vendues au secteur cosmétique ... en pleine réserve de biodiversité Natura 2000 ... Algolesko a déposé, cette même année 2013, une autre demande d’exploitation au large de Moëlan-sur-Mer
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Le code de l’environnement ne prévoit pas de monoculture d’algues d’une telle ampleur, explique à Mediapart Brieuc Le Roch, chargé de mission juridique à Eau & Rivières de Bretagne ... privatisation du domaine maritime public et les associations ont estimé que, face à une si grande emprise sur la mer, cela nécessiterait, a minima, une étude environnementale poussée et une étude d’impact sur les espèces avicoles et marines
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Des algues dangereuses pour l’écosystème
... algue invasive https://www.researchgate.net/publication/269393400_Les_especes_marines_invasives_en_Bretagne ... Jean-Pierre Roullaud, de l’association Bretagne vivante-Quimperlé ... Maire sans étiquette de Moëlan-sur-Mer de 2014 à 2020, qui a saisi la justice contre Algolesko, Marcel Le Pennec était auparavant enseignant en biologie marine à l’université de Bretagne occidentale
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la journaliste Catherine Le Gall a publié un livre-enquête https://www.editionsladecouverte.fr/l_imposture_oceanique-9782348059360 au long cours intitulé L’Imposture océanique - Le pillage « écologique » des océans par les multinationales. Elle rappelle pour Mediapart que les velléités industrielles d’Algolesko sur le domaine maritime public s’opèrent dans un contexte de « ruée vers les océans ». « Les entreprises privées, ayant épuisé les ressources terrestres, dirigent désormais leur appétit sur un nouveau continent à exploiter : les mers. Et les algues attisent toutes les convoitises »
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« Les conflits d’usage pour l’accès au littoral – logements, loisirs, activités de production, etc. – sont énormes en Bretagne, confie Maëlle Turriès, chargée de mission « mer et littoral » pour Eau & Rivières de Bretagne. En Finistère, c’est vraiment la guerre. Donc, forcément, cela pose question… »
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Le commandant du GIGN a ensuite fondé, dans les années 1990, une des plus importantes sociétés d’intelligence économique française, Atlantic Intelligence, qui a œuvré pour Vivendi, Total ou Arcelor. Puis au début années 2010, Philippe Legorjus s’est reconverti dans le business écolo en lançant le groupe Vuelto, une société spécialisée dans le photovoltaïque, depuis mise en liquidation judiciaire.
En 2013, l’ex-militaire débarque dans le Finistère avec l’entreprise Algolesko : « Il y a une tradition marine dans ma famille ... »
« La première impression que donne Philippe Legorjus, c’est qu’il est très sûr de lui, témoigne Yannick (prénom changé), un ancien salarié d’Algolesko. C’est une personne qui se vante d’avoir le bras long ... « Philippe Legorjus m’a asséné que le projet se ferait malgré mon opposition car il avait des appuis, déclare pour sa part Marcel Le Pennec, l’opposant et ancien maire de Moëlan-sur-Mer. Cela se voyait qu’il avait la DDTM [Direction départementale des territoires et de la mer] dans la poche ... L’octroi des concessions en mer se réalise sous l’égide de la DDTM, un service préfectoral où les fonctionnaires sont affiliés au corps d’officiers de carrière de la marine nationale ... commission des cultures marines, composée essentiellement de professionnels de la conchyliculture et de représentants de services de l’État ... Dominique Gontier, animateur local d’Eau & Rivières de Bretagne, siégeait ... « Cette commission se présente avant tout comme un “facilitateur de projets”. C’est un entre-soi sidérant où l’État est au service des intérêts privés
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Une entreprise biberonnée aux aides
L’algoculture industrielle explose ... plus de 30 000 tonnes d’algues sont importées de Norvège ou du Chili chaque année ... “croissance bleue” ... la journaliste Catherine Le Gall ... logique d’accaparement ... « Philippe Legorjus a une capacité à ramener beaucoup de fonds alors que l’activité à Lesconil n’est pas rentable, affirme Yannick ... beaucoup de dépenses car le matériel s’arrache sans cesse à cause des vents ... socialiste Jean-Yves Le Drian ... Breizh’Alg https://ceser.bretagne.bzh/jcms/preprod_169085/fr/le-programme-breizh-alg?current_category=preprod_118873&portal=wcrb_173564
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Un manque de consultation publique
L’ex-patron du GIGN compte parmi ses réseaux l’Institut de Locarn, un think tank libéral niché au cœur de la Bretagne réunissant les grands dirigeants économiques de la région et les décideurs politiques bretons. L’institut a ainsi été fréquenté par Jean-Yves Le Drian à l’époque où il présidait la région. Philippe Legorjus a certifié à Mediapart « bien évidemment » connaître des personnes de ce lobby patronal breton à l’origine du célèbre label « Produit en Bretagne ». Avec son fils, Éric Legorjus, directeur d’une firme fournisseuse de gaz en Bretagne, ils ont été plusieurs fois conviés pour intervenir au sein de l’Institut de Locarn.
Coprésident de l’association Rivière et Bocage Belon Brigneau Merrien (RBBBM), Antoine Champlon révèle pour sa part : « Le Parti socialiste local était favorable à l’implantation de ce projet. Or les rapports entre Philippe Legorjus et le PS sont très bons, notamment via Louis Le Pensec, un proche de Jean-Yves Le Drian, une figure socialiste qui fait la pluie et le beau temps dans le Finistère. » ... Le président de la communauté de communes et maire de Moëlan-sur-Mer jusqu’en 2014 est alors le socialiste Nicolas Morvan, ancien attaché parlementaire de Louis Le Pensec ... Parlementaire de la circonscription de Moëlan-sur-Mer entre 1973 et 2008, Louis Le Pensec a été, en tant que ministre des départements et territoires d’outre-mer de 1988 à 1993, acteur de la signature du traité de paix d’août 1988 à l’issue de la tragédie de la grotte d’Ouvéa
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En septembre 2015, plus de 500 habitants ont été jusqu’à battre le pavé ... Les premières bouées accrochées dans les concessions ont déjà toutes été arrachées par les puissants vents marins du Finistère.
#Malbouffe #Nourriture #Scandale - 130 234 vues - 6,3 k - 94 - 326 k abonnés - 874 commentaires
La fraude alimentaire est beaucoup plus invasive et malfaisante qu’on ne l’imagine : dans les supers et les hypers, dans les marchés bios, les restaurants étoilés, les chaînes de fast food, les plats cuisinés, les hangars chinois, les fermes piscicoles, chez les maraichers, les épiciers, dans les rizières camarguaises. Partout. Faux miel, fausses épices, poissons piqués aux nitrites, farines animales interdites mais consommées y compris en France, faux pesticides, faux bouillon cubes, fausses carottes, fausses tomates. Ce zoom arrière avec une journaliste spécialisée en malbouffe peut filer la nausée mais il est surtout formidablement instructif.
Denis Robert cuisine Ingrid Kragl à petit feu et on comprend l’ampleur des dégâts. Les contrôles sont largement inefficaces et les mafias (principalement italiennes) l’ont compris puisque, d’après les stats de Foodwatch, une ONG en pointe sur ces questions depuis 2002 et la crise de la vache folle, la Camorra et Cosa Nostra gagnent aujourd’hui plus d’argent en supervisant ces trafics alimentaires qu’en vendant de la drogue. Pour eux, et c’est une des explications du désastre de santé publique, les risques sont moindres. Vendre de la nourriture contrefaite, contaminée, adultérée, illégale, des appellations d’origine protégée qui n’en sont pas, des imitations de grands crus ou des faux pesticides est devenu un business très juteux où le risque de se faire coincer reste minime. Industriels et politiques le savent mais le sujet, tabou, est occulté en France et un peu partout en Europe. C’est ce que révèle le livre « Manger du faux pour de vrai. Les scandales de la fraude alimentaire » écrit par Ingrid Kragl (Robert Laffont, 2021), en charge des investigations à Foodwatch.
Denis Robert s’appuie sur cette enquête fouillée pour révéler ces questions de salubrité publique trop oubliées par les grands médias et les politiques. Pendant une heure dense, il détaille les magouilles, explique pourquoi les raisons de frauder nos aliments sont légion. Outre le désintérêt des ministères concernées (agriculture, santé), l’autocontrôle des hypermarchés et la baisse des effectifs à Bercy expliquent en grande partie le développement de ce marché international du faux, dont les effets -épidémies, cancers ou gastroentérites-, sont trop méconnus. Ce qui ne peut qu’inquiéter.
Les consommateurs -y compris ceux qui pensent être épargnés en mangeant bio- sont sous informés et victimes de ces trafics : quels sont les produits concernés ? Quelles marques ? Où sont-ils vendus ? En quelle quantité ?
« Le bio coute cher, il est donc en premier lieu l’objet de trafic parfois indécelable, sans moyen d’enquêter, explique Ingrid Kragl, qui ajoute : « La fraude alimentaire est un phénomène croissant mais savamment occulté tant par nos autorités que l’industrie agroalimentaire et la grande distribution qui sont parfaitement au courant. Face à l’ampleur des fraudes, l’opacité de nos autorités françaises qui sont, sinon complices, complaisantes avec les contrevenants - est insupportable ».
Les faits sont implacables et filent le bourdon. Et des migraines. En France, une épice sur deux est frauduleuse. 43% des miels chez nous présentent des défauts de composition, de qualité, sont faussement étiquetés français ; certains n’ont jamais vu l’ombre d’une ruche tant ils sont adultérés chimiquement. Des vins du Languedoc sont frauduleusement rebaptisés Pomerol, Margaux ou Saint-Julien. Un produit bio sur douze contrôlé en France n’est pas aussi bio qu’il le prétend. Dans les Alpes maritimes, ce chiffre monte même jusqu’à un produit bio contrôlé sur trois.
Des chevaux impropres à la consommation, bourrés d’antibiotiques, pénètrent aujourd’hui encore la chaîne alimentaire en catimini. Côté volailles (poulet, dinde, canard, oie et pintade), environ un vendeur sur deux triche – notamment sur les labels de qualité fermier, AOP, IGP, label rouge. En Europe, un pesticide sur sept est contrefait et ces sinistres imitations de produits phytosanitaires sont utilisées dans l’Hexagone. De l’huile de tournesol à un euro le litre se transforme en huile d’olive vendue dix fois plus cher grâce à l’ajout de… chlorophylle. Du thon avarié est injecté d’additifs dangereux pour avoir l’air frais et être ensuite revendu comme si de rien n’était.
Connue / https://wegreen.fr/post/193903
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Sophie M a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation - Il y a 2 jours Public
Enquête édifiante de l'ONG Foodwatch sur les fraudes alimentaires, organisées en mafias.
Injecter des nitrites dans du thon pour qu'il ressemble à du poisson frais, déguiser de l'huile de tournesol en huile d'olive à l’aide de chlorophylle, des usines à faux miel aux conditions d'hygiène très douteuses... Le long travail d’enquête d’Ingrid a permis de lever le voile sur de bien scandaleuses pratiques, qui alimentent un juteux business.
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En Russie, sept salariés d’une usine de volailles ont été contaminés par la souche H5N8. Les épidémies se succèdent, au rythme d’une industrialisation affolante de l’aviculture.
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Selon l’agence sanitaire Rospotrebnadzor, les sept personnes contaminées sont des salariés d’une usine de volailles du sud du pays, où l’épidémie avait sévi en décembre. " Les malades se sentent bien. Le variant du virus ne se transmet pas d’une personne à l’autre, à l’heure actuelle " , a détaillé Anna Popova, la cheffe de Rospotrebnadzor.
« Pas de risque » en France
La Russie a informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de sa découverte. Le gouvernement français a assuré, samedi, que le virus présent sur des volailles en France ne présentait, à ce jour, " pas de risque de transmission à l’Homme " . Les experts santé de l’Anses feront toutefois des comparaisons avec les résultats russes.
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Un système de production qui « favorise la propagation »
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" Leurs systèmes de production intégrés, avec des échanges de matériels et d’animaux sur toute la planète, favorisent la propagation des virus ", estime la vétérinaire Manuelle Miller, de l’ONG Agronomes et vétérinaires sans frontières.
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Clés : Grippe aviaire Virus Santé Monde Agriculture Russie Agroalimentaire Actualité en continu
Connue / https://twitter.com/86Greenpeace/status/1352061658638786562
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Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 7 min
Inès Léraud a enquêté et coréalisé une #BD #BandeDessinée pour nous aider à sortir du déni des #AlguesVertes dûes à 1 #AgricultureIntensive+#AgroAlimentaire
Symbole de la #LibertéDinformation à défendre à tout prix en signant
@ileraud #Déni @Bastamag
Citer le Tweet Daniel Ibanez @ContactIbanez · 18 janv. Soutien à @ileraud et @Bastamag Le communiqué de presse
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La Via Campesina gardera la mémoire du massacre #EldoradoDosCarajás au Brésil et de notre lutte continue contre l’impunité des entreprises et des États. La crise COVID-19 nous montre que le moment est venu d’exiger des réformes structurelles des systèmes agroalimentaires au niveau mondial.
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a Via Campesina marque cette journée en publiant une version illustrée de la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP). Nous avons choisi de relayer leur tribune ici. https://viacampesina.org/fr/illustrations-droitspaysans/
Cette terre, cette eau, cette forêt – c’est nous !
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COVID 19 n’est pas un problème en soi, mais simplement un symptôme. L’espèce humaine vivait déjà au bord du gouffre, les émissions de gaz à effet de serre (GES) atteignant un niveau record et la terre se réchauffant à un rythme sans précédent.
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Poussés par la cupidité humaine et favorisés par de puissants intérêts corporatifs – les défenseurs du capitalisme ont remplacé la nature par des briques d’usine, des cheminées et des serres industrielles. Ils ont conçu les villes comme moteurs de l’activité économique, en se souciant peu de la biodiversité de la planète. Ce faisant, ils ont négligé les villages, les côtes, les forêts et les gens qui y vivent.
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Le capitalisme a créé ce monde polarisé, où la concurrence a remplacé la solidarité.
Cependant, tout espoir n’est pas perdu. Une riposte des peuples, menée par les personnes les plus touchées par ces crises et s’appuyant sur la force de l’internationalisme, de la solidarité et de la diversité, peut démanteler le capitalisme et nous redonner un monde socialement juste et égal. ... La Via Campesina a proposé et commencé à faire campagne pour un instrument juridique international qui défend les droits des peuples sur leurs territoires, leurs semences, leur eau, leurs forêts.
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Le 18 décembre 2018, ces efforts ont finalement porté leurs fruits et l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysan·ne·s et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).
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Le cœur de la Déclaration est centré sur le droit à la terre, aux semences et à la biodiversité, ainsi que sur plusieurs “droits collectifs” ancrés dans la Souveraineté alimentaire.
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Il incombe désormais aux États membres des Nations unies, aux mouvements sociaux et à la société civile de tous les coins du monde d’adapter et de mettre en œuvre cette déclaration dans différents contextes nationaux.
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société de prestations de services en automatisme et informatique industrielle.Nous travaillons spécialement avec les sociétés d'ingénierie (bureau d'études automatisme,bureau d'études informatique industrielle) et les entreprises industrielles (agro-alimentaire,pharmaceutique,chimie,minière) en leur offrant des services sur mesure ( programmation d'automate,programmation d'interface homme machine des marques Siemens,Allen bradley,Schneider etc...).
Outre la prestation de services en automatisme, Automation Sense est un site qui propose des tutoriels,de l'actualité et de la formation en ligne en automatisme et informatique industrielle.Nos formations sont idéales pour les étudiants et professionnels qui veulent monter en compétences sur une technologie bien définie.Nous mettons à votre disposition des formateurs expérimentés issus du monde industriel et qui sauront partager avec vous leurs connaissances acquises sur le terrain au fil des années.
En tant que représentant commercial de la société portugaise Real Games en France,nous distribuons le logiciel de simulation d'automatisme Factory IO qui permet aux professionnels des centres de formation, écoles d'ingénieurs et universités de concevoir des parties opératives virtuelles et de les simuler afin d'augmenter l'expérience utilisateur de l'apprenant.
Si vous êtes technicien/ingénieur de maintenance ou d'exploitation dans : - Une usine agro-alimentaire - cimenterie - usine d'exploitation pétrolière
Nous allons vous aider à vous former sur de nouveaux équipements et logiciels qui sont incontournables dans votre travail.
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Spécifiquement nous vous rapporterons toutes les nouveautés sur les automates programmables industriels,les logiciels de supervision, les équipements de contrôle-commande industriel et les dernières innovations qui vont révolutionner le monde industriel dans le futur.
Nous appelons la Commission européenne à rendre obligatoire la déclaration d’origine pour tous les produits alimentaires : pour protéger l’environnement, prévenir les fraudes alimentaires et garantir le droit des consommateurs à l’information.
Pourquoi c'est important ?
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Les géants de l’agroalimentaire exploitent un vide juridique qui les autorise à apposer la mention « Fabriqué en France » sur leurs produits, même sur ceux qui n’ont pas été fabriqués dans ce pays : cette arnaque à grande échelle nous berne, mais nuit aussi aux fermiers et producteurs alimentaires locaux [2]. Aujourd'hui, nous avons l’occasion de changer les règles.
WeMove Europe s’est associée à d’autres organisations afin d’obliger la Commission européenne à exiger que l'étiquetage des produits alimentaires vendus en Europe indique leur véritable pays d’origine[3].
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durée : 00:48:13 - Grand bien vous fasse ! - par : Ali Rebeihi - On s’intéresse aujourd’hui aux vices de la charcuterie industrielle. Nous verrons pourquoi elle nous empoisonne à petit feu ? Pourquoi les industriels qui fabriquent du jambon et des saucisses snack utilisent abondamment les nitrates de potassium et nitrites de sodium… - invités : Guillaume Coudray, David Bazergue, Guillaume Bouissou - Guillaume COUDRAY David BAZERGUE Guillaume BOUISSOU
... William Nasser, directeur du laboratoire MAP1 (Microbiologie, Adaptation et Pathogénie)
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La bacterie Dickeya dadantii transforme la pectine en « POS »
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Un article2 paru dans le « Journal of Biological Chemistry » souligne l’apport du travail de modélisation réalisé en collaboration avec Jacques-Alexandre Sepulchre de « l’Institut de Physique de Nice » qui a permis d’optimiser le fonctionnement de l’appareil pour générer des quantités relativement importantes de POS.
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Les POS, complexes de sucres aux vertus prometteuses
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capacité des POS à enrayer le développement de la Galectine 3, une protéine impliquée dans la progression des cancers métastasiques. La pectine décomposée par la bactérie Dickeya dadantii révèlerait donc un potentiel inexploité et un intérêt écologique puisque, disponible en grande quantité dans les déchets verts, la réutilisation de la pectine pourrait représenter une alternative au brûlage.
« La lignine et la cellulose, également présentes en grande quantité dans les végétaux, sont déjà utilisées pour fabriquer du bioéthanol. **La pectine pourrait être réutilisée au sein des industries pharmaceutiques et alimentaires**, offrant aux déchets verts une seconde vie profitable à la santé des populations », conclut Sylvie.
1 INSA Lyon/CNRS/Université Lyon 1
2 Modelling the bioconversion of polysaccharides in a continuous reactor: A case study of the production of oligogalacturonates by Dickeya dadantii, Sepulchre JA, Reverchon S, Gouzé JL, Nasser W (2019 February 1)
ndlr :
- que veut dire POS ? Selon https://insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/valorisation-des-dechets-vegetaux-par-la-bacterie-dickeya-dadantii oligosaccharides dérivés de la pectine (POS), en français, donc POS est la traduction anglaise ?
C'est qui le patron ?! lance son média pour les citoyens et consommateurs - Il y a 24 heures - L'ADN
.#consommation collaborative #marques #Médias
La marque qui a secoué les codes de l'agro-alimentaire se lance dans une nouvelle aventure citoyenne.
La marque C'est qui le patron ?! se lance dans un nouveau projet : le lancement de La Chaîne des Consommateurs et des Citoyens. Dans la lignée de l'histoire de la marque, ce nouveau média indépendant aura pour mission de faire connaître et mettre en lumière les coulisses de notre consommation.
La chaîne sera officiellement lancée le 20 mars - en partenariat avec les 22 chaînes de la TNT locales du réseau VIA. Objectif : tout savoir sur les coulisses de notre alimentation et mettre en valeur ce qui se fait de bien en matière de qualité, d’équité, de bien être animal, d’environnement, de nutrition etc.
Découvrez le nouveau média de la consommation citoyenne https://www.youtube.com/watch?v=eOgDDE_Jy4Q
c'est qui le patron Lire aussi C'est qui le patron ?! Découvrez la marque au succès fulgurant qui secoue l'agroalimentaire https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/case-study/cest-qui-le-patron-la-marque-au-ca-fulgurant-qui-secoue-lagroalimentaire/
16h04
Illustration pour l'émission "Comme un bruit qui court"
Comme un bruit qui court
Le petit paysan, l'administration et l'agrobusiness
Par Giv Anquetil, Antoine Chao, Charlotte Perry
Clés :
Société Politique écologie nature travail & emploi agriculture santé animaux Union Européenne
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les groupes industriels agroalimentaires pratiqueraient de la désinformation vis à vis de l’allaitement. L’organisation internationale dénonce notamment des campagnes de communication destinées à rendre méfiante les mères qui choisiraient la méthode naturelle pour nourrir leurs enfants.