Cohérence @coherence_e
« La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. »
Elie Wiesel
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12:10 AM ·· 99,6 k vues
Pétition - Jusqu'au 01.07.2024
57713 soutiens
Depuis qu'ils ont pris le pouvoir en août 2021, les talibans mènent une véritable guerre contre les femmes et les filles afghanes en restreignant dramatiquement leurs droits. Cette campagne de persécution fondée sur le genre est organisée, généralisée et systématique. Au regard de notre analyse juridique, elle pourrait constituer un crime contre l'humanité.
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.#WhatMakesUsHUMAN
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Vol 1
Activez la piste de sous-titres (CC) pour connaître les pays où ont été tournées les images et le prénom des personnes interviewées.
Qu'est-ce qui nous rend humains ? Est-ce le fait d'aimer, est-ce le fait de lutter ? Le fait de rire ? De pleurer ? Notre curiosité ? Notre quête de découvertes ?
Poussé par ces questions, le réalisateur et photographe Yann Arthus-Bertrand a passé trois années à collecter les histoires de 2 000 femmes et hommes dans 60 pays. Avec son équipe passionnée de traducteurs, journalistes et cameramen, Yann a capturé en profondeur les émotions et les sujets qui nous unissent tous : les luttes contre la pauvreté, la guerre, l'homophobie et le futur de notre planète, mêlées à des moments d'amour et de bonheur.
Le VOL.3 aborde les thèmes du bonheur, de l'éducation, du handicap, de l'immigration, de la corruption et du sens de la vie.
Afin de partager ce fond unique partout et avec tous, HUMAN existe en plusieurs versions :
Une version cinéma de 3h11, une version télévisuelle de 2h11 et une version en 3 volumes pour le web
Regardez les 3 volumes du film à partir du 12 septembre 2015 sur https://www.youtube.com/playlist?list...
CONTACTS :
Contact de Yann Arthus-Bertrand : Yann2@yab.fr
Responsable projet: jessica@human-themovie.org
Distribution et évènements France : event@human-themovie.org
Site officiel HUMAN : http://www.human-themovie.org
Pour découvrir d'autres contenus, visitez http://g.co/humanthemovie
Partagez vos émotions sur les réseaux sociaux #WhatMakesUsHUMAN
Toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à la réalisation de ce film ont été compensées avec le programme ACTION CARBONE de la FONDATION GOODPLANET. http://www.goodplanet.org/action-carb...
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HUMAN exhibition !
Come and discover an exclusive 8 hours film exhibition at the GoodPlanet Foundation – Domaine de Longchamp, Paris.
Unprecedented installations offering unique testimonies of love, happiness, but also hatred and violence, which confront us with the Other and bring us back to our own lives.
More information on www.goodplanet.org
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=VxRvk...
Catégorie People et blogs 143 commentaires
Kamelot Morg il y a 4 ans
Dire que j'ai lu des critiques de journalistes et d'écologistes qui trouvaient ce film lisse et artificiel! Pourtant chaque visage, chaque image, chaque note de musique est un message d'humilité, d'espoir, de courage, de beauté, de sensibilité...On peut à travers de longues dissertations philosophiques comprendre (ou réfléchir sur) ces liens parfois invisibles qui relient tous les êtres entre eux et les relient à la planète, mais avec ce film on peut non seulement les comprendre mais les sentir. Il donne envie d'agir, même modestement. J'espère qu'ils sera projeté dans les écoles de tous les pays.
CES MÈRES PERSÉCUTÉES PAR L'ÉTAT FRANÇAIS - Publié il y a 3 jours / Les Enquêtes du Media - Le Média
• 5 vues
Channel avatarAccount avatar Par lemediatv
Comment des mères isolées, étrangères, se retrouvent-elles dans le viseur de l'administration française?
De nombreuses femmes étrangères, sont accusées d'avoir demandé des reconnaissances de paternité frauduleuses à des français, afin de régulariser leur situation et d'obtenir des aides sociales.
Pourtant, plusieurs cas prouvent que ces accusations sont souvent fausses, et ne se basent que sur des suspicions infondées. Après plusieurs mois d'enquête, Le Média dévoile comment l'état français met en place une politique défavorable aux mères isolées étrangères, et leur parcours du combattant.
👉 Exigez l'amnistie des gilets jaunes : https://amnistiegj.fr/
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Publié originellement 04 avril 2019
CatégorieActualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes ; Caf ; état français ; femmes seules ; immigrées ; mamans célibataires
Durée 44 min 13 sec
1:40:25 - 12 k vues
6 vues - 1
Channel avatarAccount avatar Marche ou Grève Par lemediatv
Les démonstrations de force syndicales de décembre et janvier, fortement portées par les travailleurs de la SNCF et de la RATP, sont derrière nous. Et dans la discrétion, les représailles patronales se multiplient. Objectif : faire des exemples, et se prémunir contre une nouvelle “saison” du mouvement social. Du moins de cette ampleur. Nous en parlons avec Ahmed Berrahal, élu CGT du dépôt de bus RATP Flandre, menacé de révocation.
Nous diffusons également plusieurs des reportages de terrain, sur la manifestation du 20 février et sur le calvaire des demandeurs d’emploi radiés de Pôle Emploi, dont le triste sort participe à construire le récit médiatique sur la baisse du chômage. #MarcheouGrève
Confidentialité Publique
Publié originellement 21 février 2020
Catégorie Actualité & Politique LicenceInconnu - LangueInconnu
Étiquettes : grève ; marche ou grève ; persécutés ; retraites ; travailleurs
Durée42 min 20 sec
aussi sur https://www.youtube.com/watch?v=oSojW2HeOjw
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24 220 vues - 1,8 k - 21 - 281 k abonnés
Les démonstrations de force syndicales de décembre et janvier, fortement portées par les travailleurs de la SNCF et de la RATP, sont derrière nous. Et dans la discrétion, les représailles patronales se multiplient. Objectif : faire des exemples, et se prémunir contre une nouvelle “saison” du mouvement social. Du moins de cette ampleur. Nous en parlons avec Ahmed Berrahal, élu CGT du dépôt de bus RATP Flandre, menacé de révocation.
Nous diffusons également plusieurs des reportages de terrain, sur la manifestation du 20 février et sur le calvaire des demandeurs d’emploi radiés de Pôle Emploi, dont le triste sort participe à construire le récit médiatique sur la baisse du chômage. #MarcheouGrève
Catégorie Actualités et politique 269 commentaires
"Non, la justice ne doit pas servir d’arme de persécution politique"
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https://www.change.org/p/le-temps-des-proc%C3%A8s-politiques-doit-cesser
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5 059 ont signé
... avec la criminalisation des lanceurs d’alerte, des syndicalistes, des militants écologistes et des participants aux manifestations interpellés arbitrairement, les droits des citoyens ont beaucoup reculé. Le maintien de l’ordre libéral coûte cher à la démocratie. A présent un seuil est en train d’être franchi. C’est ce que l’on appelle la tactique du « lawfare ». Il s’agit de l’instrumentalisation de la justice pour éliminer les concurrents politiques.
Le « lawfare » commence avec des dénonciations sans preuves, se prolonge dans d’obsédantes campagnes de dénigrement médiatique et oblige ses cibles à d’interminables justifications sans objet. Puis c’est la prison et les amendes. Le « lawfare » enferme les débats politiques dans les cours de justice. Pour finir, il fausse le déroulement des élections qui ne sont plus vraiment libres. Les exemples sont nombreux. Citons, en Amérique du Sud, le Brésilien Lula, condamné sans preuve et empêché de se présenter à l’élection présidentielle. Son « juge », Sergio Moro, est devenu depuis ministre de la Justice du président d’extrême droite Jaïr Bolsonaro. Mais aussi l’Equatorien Rafael Correa et l’Argentine Cristina Kirchner, persécutés sans trêve.
Citons, en Afrique, le Mauritanien Biram Dah Abeid, emprisonné sur une dénonciation sans preuve retirée au bout de plusieurs mois de détention. Et encore l’avocat égyptien Massoum Marzouk, opposant au régime de Sissi emprisonné sur le prétexte fallacieux de charges antiterroristes. Il y aussi le cas de Maurice Kamto, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle au Cameroun et emprisonné depuis janvier dernier, ou l’ancien député gabonais Bertrand Zibi, condamné à six ans de prison.
Citons, en Europe, le Français Jean-Luc Mélenchon, poursuivi sans preuve et jugé pour rébellion, ou le Russe Serguei Oudaltsov, dirigeant du Front de gauche, condamné à quatre ans et demi de prison pour avoir organisé des manifestations contre le pouvoir. Citons, en Asie, le Cambodgien Kem Sokha, principal leader de l’opposition emprisonné à la veille des élections législatives de 2017. Ou l’acharnement judiciaire aux Philippines contre la sénatrice Leila de Lima, figure de l’opposition.
"
Par lemediatvAccount avatar
Multiples gardes à vues et perquisitions sans réelle justification contre lui et sa femme, condamnation à de la prison ferme pour son fils pour un jet un pétard, amendes abusives à répétition, procès en cours, intimidation policière...
Frédéric Vuillaume est gilet jaune à Besançon, et depuis le 17 novembre, sa famille et lui subissent un acharnement judiciaire et policier invraisemblable. Son seul tort : manifester chaque samedi en tête de cortège et user du mégaphone.
Le Média a voulu donner la parole à cet homme engagé, digne, et toujours debout.
Pour le soutenir face à l'acharnement judiciaire qu'il subit, voici le lien de sa cagnotte : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/cntkcred
.#GiletsJaunes #État #Police #TPA #Macron
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Catégorie Actualité & Politique
Licence Inconnu Langage Inconnu
Étiquettes : État france ; gilet jaune ; gilets jaunes ; macron
Voir aussi https://www.youtube.com/watch?v=ccUL0IXnQX0
39 687 vues - 4,5 k - 69
Multiples gardes à vues et perquisitions sans réelle justification contre lui et sa femme, condamnation à de la prison ferme pour son fils pour un jet un pétard, amendes abusives à répétition, procès en cours, intimidation policière...
Frédéric Vuillaume est gilet jaune à Besançon, et depuis le 17 novembre, sa famille et lui subissent un acharnement judiciaire et policier invraisemblable. Son seul tort : manifester chaque samedi en tête de cortège et user du mégaphone.
Le Média a voulu donner la parole à cet homme engagé, digne, et toujours debout.
Pour le soutenir face à l'acharnement judiciaire qu'il subit, voici le lien de sa cagnotte :
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/cntkcred
.#GiletsJaunes #État #Police #TPA #Macron
Catégorie Actualités et politique 743 commentaires
Olivier Haussaire il y a 1 jour
On est des milliers à subir la répression d'état sur simple délit d'opinion alors que les criminels de politiciens ne sont jamais inquiéter ça pue vichy le macronisme.
Transcription : ... harcèlement, atteinte à la liberté d'expression ....
...Nous ne demandons pas à être traité différemment des autres justiciables, nous demandons nos droits et la justice, sans mesure d’exception. Nous ne voulons rien cacher : la preuve, nous proposons de débattre publiquement et contradictoirement avec nos accusateurs.
D’abord merci à toutes les personnes qui nous ont soutenu le moral, relayé nos arguments et surtout pris des initiatives pour rendre les coups médiatiques. Merci aussi aux policiers, magistrats et journalistes qui nous ont témoigné leur écœurement face à cette campagne et fourni de précieuses informations sur ce qui se prépare encore. Au moins, il nous reste un moyen de croire que tout n’est pas perdu dans ce pays sans tête et dans cet État Start-Up.
Pour commencer, coulé dans le bronze, gravé dans le marbre : nous n’avons commis aucun des faits qui nous sont reprochés. Aucun. Et pourtant nous avons été maltraités et insultés à jet continu pendant cinq jours sans trêve ni pause, jours et nuits dans tous les médias écrits, radios et télévisés. Nos vies ont été piétinées, notre intimité violée, nos affaires personnelles fouillées de fond en comble, notre honneur souillé, nos familles affolées, nos voisins alarmés. Les fichiers de nos partis, nos agendas personnels et professionnels depuis cinq ans, nos correspondances depuis dix ans, nos photos personnelles (pour ma part toutes celles réunies depuis 2006), nos notes personnelles ont été saisies. Aucun inventaire de ces prises n’a été établi. Toutes les belles personnes, les satisfaits, la caste ont hurlé de joie.
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