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Le 5 janvier, à la suite de la mobilisation en soutien des 2 camarades inculpés qui étaient jugés à La Rochelle l'après-midi, le Collectif Bassines Non Merci a organisé une conférence avec 2 des témoins qui ont soutenu la défense grâce à leur expertise :
- Christian Amblard (directeur honoraire du CNRS, spécialiste de l'eau et des systèmes hydrobiologiques). Il nous a expliqué en quoi la ressource en eau était rare et précieuse et pourquoi il s'opposait aux méga-bassines.
- Cécile Guénon (juriste en Droit de l'Environnement) qui a travaillé 9 ans au sein de l'association Nature Environnement 17 et qui a porté avec les militants de cette association bon nombre de recours juridiques contre les projets de bassines tous gagnés.
Ainsi que :
- Nicolas Girod (porte-parole national de la Confédération Paysanne) qui nous a livré la position de la confédération au sujet des bassines et les solutions proposées pour changer de modèle agricole.
Déroulement de la conférence :
- 0 à 8'14 : Intro BNM
- 8'14 à 48'31 : Intervention de Christian Amblard
- 48'31 à 1'24'00 : Intervention de Cécile Guénon
- 1'24'00 à 1'45'05 : Intervention de Nicolas Girod
- 1'45'05 à la fin : Questions du public
Merci à tous les bénévoles, au plat de résistance pour le repas et aux intervenants pour la réussie de cette soirée riche et instructive.
Terminer >10mn ACT
Le dimanche 20 novembre s’ouvrira la Coupe du Monde de football. Depuis toujours, l’événement est un moment de ferveur et de communion pour tous les supporters et autres amoureux du ballon rond à travers sur la planète. Pas cette année.
Organisée au Qatar, cette Coupe du monde représente un double scandale.
- Sur les droits humains d’abord : depuis 2011, on compte plus de 6500 morts sur les chantiers des stades accueillant la compétition. Travaillant dans des conditions honteuses (chaleur intense, salaires non-versés, absence de mesures de sécurité…), les milliers de travailleurs venus du Sri-Lanka, du Pakistan et du Bengladesh ont été exploités et sont aujourd’hui méprisés par l’organisation du mondial. De nombreuses ONG se sont penchées sur la question et dénoncent ces chantiers de la honte.
- Scandale environnemental ensuite : organisée dans un pays connu pour ses températures élevées, cette Coupe du Monde se tient exceptionnellement en hiver et non en été comme à son habitude, afin que les joueurs puissent supporter la chaleur. Les stades construits pour l’événement, parfois en plein désert, sont ainsi tous climatisés… à l’air libre. Une aberration écologique, en pleine crise climatique, et alors que le prix de l’énergie ne fait que grimper depuis des mois, avec des coupures de gaz et d’électricité redoutées cet hiver.
Face à cette situation, les Français ne sont pas dupes.
Selon un premier sondage réalisé pour l’ONG Amnesty International, 48% des Français déclarent “improbable” de regarder au moins un match de la Coupe du monde à la télévision. Un autre sondage d’Opinion Way indique que 30% de nos concitoyens envisagent de boycotter l’événement.
Ces chiffres témoignent d’un dégoût profond et d’un ras-le-bol populaire contre le monde du football-business, où l’argent-roi prime sur les droits humains et les enjeux écologiques.
Ça suffit ! Tout cela est immonde.
Nous, signataires de cette pétition, déclarons organiser un boycott de la compétition. Nous ne regarderons aucun match de la Coupe du Monde organisée au Qatar et refusons d’acheter tout produit dérivé lié à la compétition.
Nous demandons également
- à la Fédération Française de Football, son président Noël Le Graët, et à Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques : de prendre publiquement position sur ce double scandale humain et environnemental, et de n’envoyer aucun représentant au Qatar lors de la compétition.
- au Président de la République, Emmanuel Macron : de ne pas se rendre sur place, y compris en cas de bonne performance de l’Équipe de France, et de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU pour évaluer la situation réelle du Qatar
- aux annonceurs : de ne pas acheter d’espaces publicitaires liés à cette compétition, afin de ne pas financer ce massacre humain et environnemental. On ne peut tolérer de faire fructifier un tel marché de la honte !
Nous appelons chacune et chacun à faire passer les valeurs morales avant les intérêts financiers que présente cette compétition organisée au Qatar. Il s’agit ici d’affirmer que la France, pays des Droits de l’Homme et du citoyen, défend toujours les droits humains et l’environnement avant tout.
site est édité par La France insoumise
Connu / TG 23/09/22 à 14:08
dépôt du rapport de la Cour des Comptes européenne le 5 juillet 2021 sur la non-application du principe pollueur-payeur.
Selon le rapport, dont Stéphane Mandard fait état dans le Monde daté du 6 juillet 2021, ce principe est appliqué de manière inégale incohérente, incomplète et à des degrés divers. En réalité, c’est le contribuable qui paye et beaucoup plus rarement le pollueur. De très nombreux domaines sont évoqués comme la pollution des eaux de surface (40 % seulement de ses eaux sont en bon état chimique et écologique) la pollution de l’air (400 000 décès prématurés chaque année) la pollution résiduelle dont les coûts en terme de pollution atmosphérique s’élèveraient à une somme comprise entre 329 milliards et 1053 milliards d’euros sur la seule période 2008 – 2012. Et lorsqu’à l’issue d’une saga judiciaire, des condamnations sont prononcées, elles sont très en deçà de la réalité des dommages.
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seuls 7 Etats membres dont la France ne fait pas partie, exigent une garantie financière pour couvrir les risques environnementaux. La question des sites orphelins est une question bien connue en France et un fonds avait été créé il y a près de 30 ans pour progressivement financer leur remise en état. Malheureusement ce fonds a disparu lors de la création de la TGAP.
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Il propose six axes d’amélioration :
- Améliorer la qualité et la lisibilité de l’information sur les sites et sols pollués,
- Introduire dans la législation française un véritable droit de la protection des sols,
- Améliorer la surveillance des sols,
- Réunir les conditions d’une gestion réactive et transparente des risques sanitaires
- Améliorer la prévention et la réparation du préjudice écologique,
- Mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable.
... carence qui se compte en centaines de milliers de morts à l’échelle européenne et à des dizaines de milliards d’euros , tout cela sur le dos des citoyens européens et en particulier français.
Connu / https://twitter.com/HLAvocats/status/1413409462593990658
"@corinnelepage #pollution #pollueurpayeur #sols #risqueenvironnemental #risqueécologique #environnement #protectiondessols #friches - 0 - 19 - 15"
En pleine pandémie, le gouvernement publie un décret qui fragilise, encore une fois, le droit de l’environnement au profit d’une future relance économique. Les associations écologistes alertent sur les menaces qu’il pourrait entraîner et le manque de transparence qui entoure sa publication.
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« Ce décret est un cadeau accordé aux professionnels de l’immobilier et au lobby agricole »
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L’environnement est le deuxième domaine où l’on compte le plus d’arrêtés
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« Les préfets sont largement soumis aux pressions des acteurs économiques »
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Lire aussi : Le droit de l’environnement est détricoté au nom de la « simplification » https://reporterre.net/Le-droit-de-l-environnement-est-detricote-au-nom-de-la-simplification
Joint : https://reporterre.net/IMG/pdf/2004004_c._castaner_bilan_derogation_aux_prefets_lrar.pdf
Connu / https://twitter.com/corinnelepage/status/1252871124041388033