Publié le 24 juin 2022 / Benjamin Brice
Catégories : Billets ; Étiquettes : Déficit commercial, Relations internationales
Le numéro 4 de la revue Germinal est sorti sous le titre : Le socialisme face aux rivalités mondiales.
Ce numéro comprend des contributions de Anaïs Voy-Gillis, Matthieu Auzanneau, Alexandre Escudier, Nathan Cazeneuve, Caroline Mini, etc. La table des matières complète se trouve sur le site de la revue.
J’ai également contribué à ce numéro avec un texte intitulé : Pourquoi la gauche devrait prendre au sérieux le déficit commercial https://twitter.com/BenjaminBriceFR/status/1537364918973890562?s=20&t=Y00Q12mYsEVGUY976fmp9Q. Il me paraît en effet absurde d’abandonner ce thème aux libéraux et aux nationalistes, alors qu’il a des conséquences majeures pour nos engagements écologiques, notre position au sein de l’Union européenne, les tensions sociales qui parcourent le pays et le financement des dépenses publiques. Il est temps de réinvestir ce sujet !
Voici le texte de la conclusion de mon article pour avoir une idée du contenu ...
Gauche(s) 22 commentaires
Pour la première fois depuis le début de la législature, la Nupes a l’occasion de pousser son avantage sur le projet de loi développant les énergies renouvelables. Mais le chemin reste long et ardu pour obtenir satisfaction.
Une présentation en conseil des ministres lundi dernier, un premier passage au Sénat fin octobre, et une arrivée dans l’hémicycle du Palais-Bourbon début décembre. À l’aube d’une crise énergétique sans précédent, c’est un marathon éreintant qui s’annonce autour du projet de loi sur les énergies renouvelables. Censé « accélérer à un rythme sans précédent nos efforts pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles », le texte prévoit le développement à grande vitesse de l’éolien, notamment en mer, du photovoltaïque ou de la méthanisation, afin de permettre à la France de rattraper son retard en la matière.
Favoriser les énergies décarbonées pour lutter contre le dérèglement climatique et, au passage, tenter de retrouver un peu de souveraineté énergétique à l’heure des tensions avec la Russie… Au moment où Jean-Luc Mélenchon appelle à se « retrousse[r] les manches » pour construire, « partout », des champs d’éoliens en mer, le sujet fait, en théorie, figure de bouffée d’air frais pour les écologistes et la gauche.
D’autant que, dans un contexte de « blitzkrieg » législative, l’opposition de gauche est, une fois n’est pas coutume, en position de force. Alors que la majorité a choisi de dealer avec le groupe Les Républicains (LR) pour faire passer ses textes sur le pouvoir d’achat cet été, et bientôt sur l’assurance-chômage, les discussions qui s’ouvrent font espérer un changement d’alliance qui, sur le papier, pourrait s’avérer politiquement gagnant-gagnant. Pour les écologistes et la gauche qui appellent à diminuer – voire à supprimer – la part du nucléaire dans le mix énergétique, l’enjeu est d’arracher une victoire politique en ces temps peu favorables ; pour la majorité, il s’agit de prouver sa capacité à faire vivre le « en même temps » macronien et de trouver du consensus sur des sujets d’« union nationale ».
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Cyrielle Chatelain, co-présidente du groupe écologiste à l’Assemblee nationale et Guillaume Gontard, président du groupe écologiste au Sénat après une rencontre avec Élisabeth Borne à l’hôtel Matignon à Paris, le 21 septembre 2022. © Photo Jeanne Accorsini / Sipa
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Alma Dufour, qui considère par exemple que la proposition de rétribution des territoires acceptant l’implantation d’éoliennes est une avancée.
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André Chassaigne à l’unisson avec les écologistes et les Insoumis qui refusent de livrer le secteur des énergies au privé.
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sujets primordiaux, mais absents du texte. Rien sur la nécessité de créer des filières françaises sur le photovoltaïque ou les éoliennes par exemple. Rien non plus sur l’impératif de sobriété en matière de consommation énergétique qui, s’il a gagné les discours, reste le point aveugle de la loi. Autre question centrale : celle de la gouvernance. « La participation citoyenne n’apparaît pas, or en matière d’énergies renouvelables, il faut créer de la désirabilité et pas seulement de l’acceptabilité », estime Charles Fournier, en phase avec son collègue sénateur Ronan Dantec qui juge, lui aussi, « le texte très faible sur l’investissement citoyen ». « Accélérer ne veut pas dire faire fi de la démocratie citoyenne », conclut Alma Dufour, comme un avertissement pour les mois à venir.
Pauline Graulle
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Dans "Des bières, des chips et des gauchistes", Marie Luchi, Paul Elek et Pablo Pillaud-Vivien se demandent si toutes les actions coups de poing des militants pour la justice climatique sont efficaces aux luttes de la gauche. Spoiler : oui mais.
Connue / TG du 5/11/22 à 22:10
Ndlr : prennent (un peu) l'action de Sainte-Soline comme ex
Le sociologue Benoît Coquard réagit aux prises de position récentes de Fabien Roussel et François Ruffin sur les mauvais résultats de la gauche en dehors des grandes villes.
Connu / TG le 9/10/22 à 11:54
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Il a évoqué l’inflation des coûts énergétiques, le blocage des prix, la rentrée parlementaire et sociale.
Le député entame une tournée des villages et villes de sa circo pour faire remonter leurs attentes, leurs initiatives et leur colère !
Connue / TG 2/10/22 À 22:24
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🔴 La gauche ne divise pas la classe de ceux qui n’ont que leur force de travail pour vivre, qu’ils soient travailleurs avec un emploi ou privé d’emploi. En reprenant ainsi une logique et les mots de droite, Fabien Roussel légitime ainsi le sens de la réforme de l’assurance chômage mais s’isole aussi au sein de la NUPES
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Rendez-vous ce samedi 10 septembre à 14h pour un débat en direct depuis le stand LFI-NUPES de la Fête de l'Humanité : « Qu'est-ce que la gauche de gouvernement ? » avec Ségolène Royal, ancienne ministre, candidate à l'élection présidentielle en 2007 et Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire LFI-NUPES à l'Assemblée nationale.
Partagez sur les réseaux sociaux avec #FeteDeLHuma.
Connu / https://twitter.com/L_insoumission/status/1568572477327949824
Le manifeste de Bernard Cazeneuve pour une gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste et écologique
INFO JDD. « Refonder » la social-démocratie et lancer une dynamique collective et politique. Voilà la feuille de route
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Connu / tg 5/9/22 à 11:04
TRIBUNE
Alors qu’écolos, « insoumis », socialistes et communistes tiennent séparément leurs universités d’été à partir de ces jeudi et vendredi, un collectif de membres de la Nupes invite, dans une tribune à « l’Obs », la gauche à reparler à son électorat perdu.
Temps de lecture 3 min
Quel est le point commun entre Blaye, Céret, Narbonne, Bergerac ? En 2012, ces sous-préfectures avaient un député socialiste. Depuis le 19 juin dernier, elles ont un député Rassemblement national (RN).
De nombreux auteurs se sont penchés sur la question. Ils ont cherché à comprendre la dynamique électorale et sociale qui s’est manifestée sur les ronds-points en 2018 avec le mouvement des « gilets jaunes » et ses origines : la disparition de la France des sous-préfectures du discours politique de gauche. Il s’agit pour nous, non d’une accusation, mais d’un constat auquel la gauche doit faire face.
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Il y a un travail considérable à mener pour que lors des prochaines séquences électorales, la gauche soit en capacité d’être majoritaire.
Thibault Lhonneur, élu municipal LFI à Vierzon
Signataires :
Christophe Bex, député Nupes, Venerque
Mathieu Caillaud, candidat Nupes, Saint-André-de-Cubzac
Nathalie Cullell, candidate Nupes, La Cabanasse
Aurélien Gack, conseiller municipal LFI à Hénin-Beaumont
Florian Dumoulin, candidat Nupes, Thourotte
Aliénor Garcia-Bosch-de Morales, candidate Nupes, Maisonnais
Caroline Fesselier, candidate suppléante Nupes, Servon-sur-Vilaine
Lumir Lapray, candidate Nupes, Ambronay
Damien Maudet, député Nupes, Limoges
Gilles Reynaud, candidat Nupes, Montélimar
Sébastien Rome, député Nupes, Lodève
À la suite des interpellations de François Ruffin sur les performances insuffisantes de la Nupes dans la France « des bourgs et des champs », une question stratégique resurgit ...
Connu / tg 15/7/22 13:57
À l’issue d’une séquence électorale atypique, Jean-Luc Mélenchon tire le bilan de la recomposition des forces et trace des perspectives pour les combats à venir.
Cet article est en accès libre
La suite à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?j5eTNw
Connu / https://twitter.com/JLMelenchon/status/1547264643038593026
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Jean-Luc Mélenchon @JLMelenchon · 1h
Retrouvez mon entretien pour Politis en accès libre en ligne et dans les kiosques.
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Le divorce historique entre la gauche et les classes populaires est-il en train de se refermer ? Le large score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et le succès électoral de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) semblent l'attester. Pourtant, une partie des classes populaires continue à s'abstenir massivement ou à se réfugier dans le vote Rassemblement national.
Face à cet état de fait, plusieurs stratégies s'opposent pour les reconquérir. Chantal Mouffe est une théoricienne majeure du populisme de gauche et l'auteure de nombreux livres, dont « L'Illusion du consensus » et « Hégémonie et stratégie socialiste » avec Ernesto Laclau. François Ruffin commence son second mandat de député de la 1ère circonscription de la Somme, il est auteur et cinéaste.
➜ Découvrez la captation de cette conférence, donnée le 25 juin 2022 à la Maison des Métallos à Paris.
▶️ SOMMAIRE
00:00 : Introduction de Victor Woillet
04:12 : Chantal Mouffe - La théorie populiste
14:25 : François Ruffin - Un diagnostic pour la gauche
27:49 : Chantal Mouffe - Articulations nouvelles
42:51 : François Ruffin - Recréer les bons clivages
57:38 : Chantal Mouffe - Faire la morale ne fais pas gagner
01:01:59 : François Ruffin - Passer à l'offensive
01:09:49 : Chantal Mouffe - L'écologie, nouvelle étape de la justice sociale
01:19:59 : François Ruffin - L'écologie, un conflit de classe
01:29:29 : Questions du public
01:51:02 : Fin de la conférence
Terminer >28:57 ACT
Le socialiste Gustavo Petro, un économiste de 62 ans, a été élu président de la République de Colombie ce dimanche 19 juin 2022. Le sénateur l'a emporté avec 50,49% des voix, contre 47,26% pour son adversaire…
Connu / tg 20/06/22 à 01:19
L'invité de 8h20 : le grand entretien - 25 minutes
Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne, défend les couleurs de la NUPES et de son programme partagé, est l'invité du Grand entretien de France Inter.
Le weekend a été marqué par l'affaire Abad, nouveau ministre des Solidarités, confronté à des accusations de viols révélées par Mediapart. Deux femmes accusent Damien Abad de viol en 2010 et 2011. L'une d'elle a porté plainte en 2017 et vu sa plainte classée sans suite. "On doit écouter la parole des femmes. On doit l'entendre. Alors ça ne remet pas en cause la présomption d'innocence. Mais il me semble que dans un gouvernement qui prétend avoir fait de la lutte contre les violences faites aux femmes, la principale de son quinquennat, il faut aussi être clair et dire que cette parole des femmes doit être entendue et que dans une situation comme celle que nous connaissons avec l'affaire Abad, eh bien il faut prendre des décisions qui sont des décisions difficiles", estime le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.
"Si j'étais Premier ministre..."
De là à le faire quitter le gouvernement ? "Je crois qu'il y a des signaux clairs à donner parce qu'on sait très bien que les femmes, la plupart des femmes qui ont été victimes, ne portent pas plainte, ne vont pas jusqu'au bout parce qu'elles savent qu'en général c'est elles qui ont payé le prix. (...) Effectivement, quand il y a des témoignages, des témoignages saisissants, vous avez pu les lire dans Médiapart, qui sont des témoignages concordants, qui racontent une façon de procéder et il y a des présomptions qui existaient au sein du groupe Les Républicains avec le sentiment qu'on avait là un homme qui avait un rapport aux femmes, qui était un rapport, disons, compliqué, précédant l'euphémisme. Et donc, ce faisceau de présomptions aurait dû conduire le gouvernement, qui a normalement scanné le CV de toutes celles et ceux qui rentrent au gouvernement, à prendre ses précautions." Il poursuit : Si j'étais Premier ministre, je dirais à Damien Abad : 'Je n'ai pas de raison particulière de penser que les femmes mentent parce que je ne vois pas quelles sont les raisons qui les motiveraient à cela. Il y a un doute qui existe aujourd'hui. La parole des femmes doit être respectée et donc dans l'attente d'une décision de justice, je souhaite que tu ne sois pas au gouvernement'."
Soumis à la volonté d'Emmanuel Macron
Ce nouveau gouvernement fraichement nommé vendredi, "c'est un cocktail", estime le patron du PS, " ce sont surtout des gens qui sont soumis à la volonté du seul chef de l'Etat." Il ajoute : "Le président de la République a cherché à enjamber l'élection présidentielle et il cherche maintenant à enjamber l'élection législative sans préciser le moins du monde quelle est sa pensée."
Le choix de Pap Ndiaye comme ministre de l'Education n'est pas compris par Olivier Faure : "C'est le contraire de ce qu'a été Jean-Michel Blanquer, à la tête du ministère de l'Education pendant les dernières années. Jean-Michel Blanquer, pendant cinq ans, nous a expliqué qu'il était en croisade contre l'indigénisme, contre le wokisme, contre l'intersectionnalité. Et voilà que dans ce gouvernement, vous avez celui qui a introduit la pensée woke en France, qui est maintenant ministre de l'Education. Sur le fond, je ne sais pas ce que fera Pape Ndiaye mais, ce que je vous dis, c'est qu'on a bien du mal à comprendre quelle est la ligne politique de ce gouvernement et quelle est la ligne politique d'Emmanuel Macron."
La gauche inspire le gouvernement ?
Sur la table du Conseil des ministres ce lundi, on retrouvera le premier projet de loi du gouvernement. Il concerne le pouvoir d'achat : revalorisation des retraites et des minima sociaux, chèque alimentation, limitation des prix de l'énergie, dégel du point d'indice des fonctionnaires, augmentation du plafond de la prime Macron. Des mesures qui font penser à Olivier Faure que la gauche n'y est pas pour rien : "Je me félicite du fait que la pression que nous mettons dans cette élection permet déjà de remettre au cœur du sujet la question du pouvoir d'achat qui était jusqu'ici complètement négligée." Mais il faut aller plus loin pour le patron du PS, notamment "le SMIC à 1500 euros."
"Ensuite, il faut mettre en place ce qu'on appelle une conférence salariale, qui remette l'église au milieu du village de manière très laïque, qui permette de dire quelle est l'utilité sociale, revisiter la hiérarchie sociale, faire en sorte qu'on puisse évoquer tous ces métiers qui sont aujourd'hui ceux des premiers de corvée qui ont été salués pendant la période du confinement et qui ont été négligés, oubliés au lendemain de cette période. Il faut donc faire en sorte qu'on puisse revisiter l'ensemble de l'échelle salariale, à commencer par l'égalité entre les femmes et les hommes parce qu'il n'est pas normal non plus que vous ayez des femmes qui, aujourd'hui, en moyenne, gagnent 20% de moins que les hommes à métier égal.
-> http://rf.proxycast.org/963f7094-b387-41ec-b9e7-7faada984c5d/10239-23.05.2022-ITEMA_23034966-2022F10815S0143-22.mp3
Ndlr : dénonce le deux poids-deux mesures entre Abad et Bouhaf de LFI
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legrumph il y a 1 jour
quand est-ce que vous invitez un panel d'éditorialistes de la gauche (genre Le Media, Blast, Mediapart, etc.) pour juger des partis et des candidats LREM, LR, RN ? ça nous changerait. Là, c'est un peu "'les bourgeois parlent aux bourgeois", en mentant factuellement sur un certain nombre de points et en ratant complètement des analyses pourtant assez simples - vous n'auriez pas la moyenne en IEP, messieurs-dames...
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Gauches ; Gouvernement ; Législatives 2022 ; Macron
On a une nouvelle première ministre ! Et oui, première car c’est Elisabeth Borne, deuxième femme de l’histoire de la 5e République à être cheffe de gouvernement. Quel progrès social ? Ah, c’est un non évènement me direz vous ? Et oui l’évènement ce n’est pas son genre, car nommer une femme devrait être normal et non la une de l’actu ; alors nous on va se pencher sur la politique qu’Elisabeth Borne va mener, ou continuer de mener.
On a quand même quelques indices, d’ailleurs Mediapart ou encore Frustration magazine ont retracé son parcours : la première ministre était ministre du travail depuis 2020, mais a été également ministre de la transition écologique de 2019 à 2020 et encore avant, ministre des transports de 2017 à 2019. Elle a été aussi, directrice de cabinet de la ministre de l’écologie Ségolène Royal entre 2014 et 2015. C’est à ce titre qu’elle a d’ailleurs mené des négociations qui se sont avérées largement favorables aux sociétés privées dans le cadre du renouvellement des concessions d’autoroutes comme l’a révélé le journaliste Benoît Collombat dans une enquête de Radio France. Enquête qui nous apprend au passage que Borne a été directrice des concessions autoroutières pour la société Eiffage de 2007 à 2008… On l’a vu à l’oeuvre ensuite : réforme de la SNCF avec ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de 2017 à 2019, soutien de la réforme assurance-chômage dès 2020, lancée par sa précédecesseuse Murielle Pénicaud ; il y a eu aussi la loi d’orientation sur les mobilités pour les vélos et transports en commun et en parallèle un refus d’interdire les vols intérieurs au bénéfice de ligne de trains grande vitesse ; également il y a eu la reprise de la loi énergie et climat à partir de 2019.
Des exemples on pourrait en citer beaucoup, tant ses responsabilités ont été nombreuses. Un autre, expliqué par Médiapart : En février 2020, alors ministre de l’écologie, Elisabeth Borne annonce que les inspections annuelles de sites classés vont augmenter de 50 % d’ici à 2022 après la catastrophe Lubrizol. Mais en septembre, le gouvernement dépose le projet de la loi ASAP (« Accélération et simplification de l’action publique ») qui assouplit les obligations faites aux industriels pour leurs sites les plus dangereux. D’une autre part, Elisabeth Borne règle le dossier EuropaCity, ce mégacentre de loisirs et de commerces qui devait être construit sur les terres agricoles du triangle de Gonesse, qui se solde par l’abandon du projet, mais sans abandonner la ligne 17 du Grand Paris qui passerait par ces terres. Bref, beaucoup pointent un bilan ressemblant au “en même temps présidentiel”. Donc on va essayer de comprendre ça avec Thomas.
Le programme de la nouvelle union populaire écologique et sociale, la NUPES, a été dévoilé jeudi dernier. Social, emplois, écologie, partage des richesses, services publics, justice, égalité, international et Union Européenne : ce sont pas moins de 650 propositions pour une alternative au système en place. Il y a 30 propositions en nuance, c’est-à-dire où les partis dans l’union je le rappelle PCF, EELV, LFI et PS n’ont pas trouvé un accord total et seront discutées à l’Assemblée si l’union accède à la majorité, notamment sur les thèmes de l’Europe, l’Otan, le nucléaire, mais aussi la chasse ou les nationalisations. Nous dans tout cela, on a décidé de vous expliquer 2 volets où les discours se multiplient de part et d’autre, d’abord, l’Europe, l’Union Européenne, où on entend tout et son contraire…
Sur l’Europe donc, la NUPES écrit “partager l’objectif commun de mettre fin au cours libéral et productiviste de l’Union européenne (…), même si nos histoires avec la construction européenne diffèrent. La France insoumise et le Parti communiste français sont héritiers du non de gauche au Traité constitutionnel européen en 2005, le Parti socialiste est attaché à la construction européenne et ses acquis, dont il est un acteur clé, et Europe Écologie-Les Verts est historiquement favorable à la construction d’une Europe fédérale.” Fin de citation.
Par contre, pour arriver à cette UE souhaitée, “il faudra être prêts à ne pas respecter certaines règles” écrit la NUPES. Alors ça sera désobéir pour les uns, déroger de manière transitoire pour les autres. “Ce n’est pas un objectif politique en soi mais un outil : de nombreux États y ont déjà eu recours comme l’Allemagne pour éviter la mise en concurrence du secteur de l’eau, une coalition d’États pour interdire les OGM, ou l’Espagne pour intervenir face à la flambée des prix de l’énergie. Cela ne peut se faire que dans le respect de l’Etat de droit.” fermer la citation.
Est-ce possible de désobéir, dans cette forme, est-ce que ça marche, pourquoi, quels risques ? Est-ce que c’est sortir de l’Europe comme avancent certains ?
Autre point qu’on a décidé d’aborder aujourd’hui, et pas des moindres, le partage des richesses et justice fiscale, alors je vais vous présenter quelques propositions mais ce n’est pas du tout exhaustif au vu du nombre. Donc le programme assume des mesures fortes face aux entreprises comme la relocalisation, la réindustrialisation, le conditionnement des aides aux entreprises au respect de critères environnementaux et sociaux ; renégocier le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le placer sous l’égide de l’ONU…
Autre volet, revenir sur les privatisations et défendre l’outil industriel national avec par exemple : renationaliser des aéroports ou les autoroutes Élargir le droit de réquisition de l’État pour les usines et entreprises d’intérêt général en cas de nécessité Décréter un moratoire sur les partenariats publics-privés Interdire les licenciements économiques par les entreprises qui versent des dividendes ou recevant des aides publiques.
Autre grosse proposition : créer un pôle public bancaire grâce à la socialisation de certaines banques généralistes, qui réorientera le crédit vers la bifurcation écologique et sociale de la France et financera les très petites, petites et moyennes entreprises sur des critères sociaux et environnementaux.
Ou encore, définanciariser l’économie réelle, refuser le chantage à la dette publique, ou faire la révolution fiscale.
Il y a encore beaucoup de choses mais, Thomas nous aide à comprendre ce projet fiscal et si les arguments que cela ferait fuire les entreprises créatrices d’emplois ou encore que tout cela détruirait l’économie sont réels ou non.
Les voies du pouvoir Entretien
Les élections nationales ont mis à l’épreuve la stratégie d’autonomie des écologistes vis-à-vis de la « vieille gauche ». Quel dispositif pour la bifurcation écologique, comment convaincre l'électorat : un débat entre David Cormand, Maxime Combes et Claire Lejeune.
Après les 4,6 % des suffrages réunis par Yannick Jadot à l’élection présidentielle de 2022, les orientations stratégiques des écologistes sont mises à l’épreuve. Certaines personnalités qui ont soutenu le candidat, comme le chercheur François Gemenne, en viennent à douter de la pertinence de la voie électorale pour enclencher la bifurcation écologique nécessaire. Mais cette dernière n’a-t-elle pas été également défendue, avec plus de succès, par l’Union populaire de Jean-Luc Mélenchon ?
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Tr.: ... écologie politique ... Serge Audier ...MC : économiste, membre d'Attac tous bienvenus sur la pente ... tribune du Monde "ce qui nous rassemble plus important que ce qui nous divise" ... voir comment travailler nos différences pour avancer ... félicite la NUPES ... victoire culturelle profonde sur l'écologie ... conférence sur l'écologie politique par Mélenchon à la Maison de la Chimie ... comment on parle aux non convaincus / peurs ... lien entre destructions de la nature et des hommes?? /conflit Ukraine JLM a dit ne pas cesser d'importer gaz russe ni faire cesser total en russie ... retour à l'avant congrès de Tour ... CL : récit de rupture ... 3 blocs populistes ? nons / UP a intégré de la complexité, articuler la situation avec les points de blocage incarnés ... conflictualité ... planification et bifurcation écologique sinon on nourrit les fractures sociales ... réduction des inégalité .. organisation démocratique de la descente énergétique ++ ... Extrait d'un défaitiste, François Gemenne à c ce soir ... MC : transformation profonde des formes d'engagement / l'internet, les écoles de cadres n'existent plus ... défi de taille pour inscrire dans la durée des pans entiers de la population ... besoin de batailles politiques, économiques, sociales, avec des chercheurs, mouvement altermondialiste DC : rupture à opérer gigantesque => 3 leviers - résistances, - alternatives concretes - institutions/régulations. Les autres tellement puissants que l'inertie leur suffit. Tentation autoritaire comme Jancovici, fuite en avant techniciste ... consentir librement est fondamental sinon totalitarisme. CL : moi, je reprends espoir, les boutiques politiques sont enfin à la hauteur ! les resp politiques ont compris que les enjeux plus grands que les appareils. Sans les contre-pouvoirs on ne fera rien. Il nous faut une conscience. éveiller les consciences, bataille culturelle. On a gagné! Ex Ruffin / rural/péri-urbain CL : c'est la force de l'UP, ses différences. Adapter notre récit au rural/p-u car il colle mieux à leur besoin, bataille encore à mener. MC : c'est une population moins jeune, vote RN car différences sociologiques. Travail pas fait suffisament. Exp alternatives intéressantes alternatiba et blocadia. Solidarités ex Ukraine. Apprendre du mvt féministe quie n'a jamais opposé la petite échelle/comportements individuels et le large/collectif. La Sécurité sociale pas que décision de ministres, fruit d'un siècle d'expérimentations sociales. Faire tout ça en un temps resserré. Différences, leviers pour avancer.
Q : lutte d'interpretation de la NUPES : accord législatif ou 1ière pierre d'un avenir.
DC : eelv partenaire donc aveu d'échec. Né à la politique dans l'écologie. Rupture. Autre paradigme.Impensé du biocentrisme, rapport à la nature. La Fr seul pays où la gauche s'est colorée d'écologie. Bases claires. C'est riche. Moment d'ubérisation de la pollitique qui fait du mal. Construire une culture commune. Politique, histoire ET géographie ! Loyauté et fidélité. Les luttes sont incarnées, on a besoin des partis politiques. CL : /PUP dans chaque circo ++ entente, fond commun, prend ? Dans le respect des identités de chacun. Diversité. Aurélie Trouvé /bloc arc-en-ciel, diversité du mvt syndical, composante articulation des différents partis politique, l'arc humaniste d'Éric Piolle. Écosystème fédéraliste ? divers, un camp, une famille. dans la lignée de la pensée solidariste. à PENSER avec le vivant dans son ensemble. Yvait besoin d'un centre de gravité.
MC : NUPES? fragile? 2 warnings : a parlé aux convaincus. L'ED a fait +de40% au 2ème tour. poursuivre au lendemain de l'élection. ÉTAPE pour la suite, /emporter toute la société fr. Pas du même niveau qu'au CHili.
Ndlr : problématique de médiation intégrant conflits et projets, une nouvelle fois...
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Qui a tué la gauche ? Comment en sommes nous arrivés là ?
A la veille des élections présidentielles 2022, voilà la question que nous allons nous poser dans cette série de vidéos.
Dans ce premier épisode, il s'agira pour nous de définir les termes face à la confusion ambiante qui voudrait que le clivage droite-gauche n'est plus d'actualité.
Pour ce faire, rien de tel que de revenir aux fondements de la philosophie politique, l'œuvre de Platon, majestueusement interprétée par mon ami Moizi de la chaine @AnalGenocide .
Tr.: Socrate ... nous sommes pire qu'un lion en cage ... changer notre anthropologie ... marx ... déterminismes socio-historiques (gauche) ou naturels (droite) ... gauche humaniste ... le droit aux femmes de choisir leur destin ... nuances : le libéral était la gauche sous la révolution de 1789 ... les rapports de frorce concrets ... sans la théorie, on ne sait pas où on va ... pas de théorie révolutionnaire sans pratique révolutionnaire.