Économie ; Politique
Nouvelle édition de notre émission d’actualité “D’intérêt public”. Une émission en direct organisée autour de deux thèmes et donc de deux plateaux.
Le premier thème, c’est “et si 2021 était l’année de la censure ?”. Bien entendu, nous tirons prétexte du bannissement de Donald Trump de Twitter et de Facebook pour saisir au bon ce sujet qui rebondit dans le débat médiatique. Mais ceux qui regardent, écoutent et lisent attentivement nos contenus savent que nous n’avons pas attendu que ce président américain problématique soit “bloqué” pour nous interroger sur la tentation de la censure des plateformes, qu’elles proviennent des plateformes en question ou des gouvernements.
Le second thème, c’est “avons-nous la gauche la plus bête du monde ?”. Pourquoi poser cette question ? Parce qu’avec la création d’un parti politique dénommé “L’Engagement”, la candidature d’Arnaud Montebourg semble se profiler. Sachant que Jean-Luc Mélenchon est déjà dans la course, que les Verts comptent bien jouer leur partition, forts de leurs résultats aux élections intermédiaires, et que le PS, qui n’est plus de gauche pour de nombreux observateurs, veut exister… on peut se demander si l’hypothèse annoncée d’un duo, plus qu’un duel, Macron-Le Pen, n’est pas en train de se “consolider”.
Nos invités de première partie :
- Jean-Baptiste Kempf, qui est le président de VideoLan, l’association qui gère VLC, le logiciel français le plus utilisé dans le monde… qui est en gros un startuppeur anti-startup nation.
- Arthur Messaud, de l’association de défense des libertés numériques La Quadrature du net.
- Et en vidéoconférence avec l’économiste David Cayla, auteur entre autres du tout récent essai “Populisme et néolibéralisme : il est urgent de tout repenser”.
Nos invités de seconde partie :
- David Cayla, économiste à l'université d'Angers et membre des Économistes atterrés.
- Danielle Simonnet, conseillère de Paris au titre de la France insoumise
- Anasse Kazib, cheminot et syndicaliste affilié à Sud-Rail. Il est aussi militant au NPA-Révolution permanente.
7 736 vues - 960 - 8 - 123 k abonnés
Je vous emmène dans la salle où ils censurent nos amendements...
Parce que Macron l'avait promis, ce printemps : "Il faudra nous rappeler que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal.". C'est dans le budget que ça doit se traduire, avec des sous. D'où le dépôt, par mon équipe, d'une centaine d'amendements, pour les caissières, les assistantes maternelles, les femmes de ménage, les auxiliaires de vie sociale...
Mais ramener la vie des gens dans l'hémicycle, c'est un sport de combat législatif...
157 commentaires
Transcription : ... Censure politique /modif règlement de l'assemblée ... analyse du vocabulaire ++ (à 7:15) ... satisfait des amendements de demande de taxes aux frontières non retoqués ... un rsa pour les jeunes, un plan anti-coulées de boues, une taxe sur les luminaires de villes, taxe sur les dividendes d es concessionnaires d'autoroute, tva de trains ramené à 5.5% relever le budget des municipalités pour mieux rémunérer le périscolaire. Taxe sur les caisses automatiques, etc. qu'il reste de l'humanité. la commande vocale rend fou en logistique. que la question surgisse ... grève pour avoir un plan social dans l'aéronautique ... que les sous-traitants aient la même chose que le donneur d'ordre ... ne pas laisser faire la main invisible du marché ... les lits dans les hôpitaux continuent d'être fermés ... ya un mvt profond de la société, croissance, concurrence, mondialisation, ne fait plus rêver. La lutte contre le réchauffement climatique, ralentir, est demandé par les français. ... écrire me fait respirer pour refaire le monde. Remonter aux luttes ex révolution 1848 /refus machines ...
Le vendredi 21 août à 11h30, était diffusée en direct la conférence des #AMFiS2020 « Censure dans les médias mainstream et les réseaux sociaux » avec :
- Laurent Martin (historien des médias)
- Sophia Chikirou (conseillère en communication)
- Usul (Youtubeur)
- Bastien Le Querrec (La quadrature du net)
Transcription : ... l'interopérabilité est la réponse à la censure sur les GAFAM ... le bâtonnage : nourrir "la bête" comme l'algorithme de google ... on a tué le travail en précarisant les journalistes ... ex grève itélé il faut du courage et il faut libérer le travail des journalistes. ...
33 611 vues - 6,3 k - 31 - 173 k abonnés
Pour une information indépendante, je soutiens le développement du Fil d'Actu :
▶️ http://bit.ly/tipeeeActu
1 008 commentaires
Dans une actualité préoccupée par la pornographie, un large collectif de travailleur·se·s du sexe alerte sur les lois liberticides destinées à censurer le porno sur Internet. Celles-ci les mettent en danger, alors même qu'il existe «une diversité de contenus et de nouvelles représentations des corps et sexualités». Contre la «morale anti-sexe», ils appellent à améliorer leurs conditions conditions de travail et à généraliser le contrôle parental.
31 commentaires 9 recommandés
22 776 vues - 3,8 k - 24 - 420 k abonnés
Dans cette 106e Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur la bataille parlementaire qui a eu lieu en commission spéciale retraites de l’Assemblée nationale. Il explique notamment pourquoi la technique de dépôt de 19 000 amendements a permis de développer de nombreux arguments contre la réforme des retraites et de faire en sorte qu'un débat argumenté puisse avoir lieu tandis que les macronistes voulaient faire en sorte qu'il n'y en ait aucun.
Le député insoumis revient ensuite sur les deux diversions organisées par Macron pour parler d'un autre sujet que les retraites : son passage au Mont-Blanc et sa volonté de parler du communautarisme désormais renommé « séparatisme ».
Jean-Luc Mélenchon parle ensuite des deux victoires de Bernie Sanders dans l'Iowa et le New Hampshire aux primaires démocrates et explique les enseignements qu'on peut tirer, pour la France, de la campagne d'un candidat à la primaire démocrate se revendiquant clairement du socialisme. Il termine cette revue de la semaine par parler de la motion de censure qu'il est impossible de déposer sans le soutien des socialistes, qui pour l'instant ne veulent pas la signer.
SOMMAIRE
00:45 : La bataille des retraites à l'Assemblée : le bazar macroniste
11:16 : Communautarisme et Mont-Blanc : les diversions de Macron
16:27 : Bernie Sanders victorieux en Io
22:43 : La motion de censure bloquée par le PS
26:50 : La suite de la lutte contre la réforme des retraites
LES LIENS
- Comment protéger le mont Blanc et son écosystème ? La visite de Macron pour apporter des solutions : https://www.lemonde.fr/climat/article...
- Communautarisme : Macron prêt à abattre ses cartes : http://www.leparisien.fr/politique/co...
- Sanders a gagné en Iowa ! Une hirondelle et c’est le printemps : https://melenchon.fr/2020/02/06/sande...
- Primaires américaines : Bernie Sanders gagne une élection disputée dans le New Hampshire : https://www.lemonde.fr/international/...
- Le contre-projet retraites des insoumis : https://lafranceinsoumise.fr/2019/12/...
Catégorie Actualités et politique 282 commentaires
lemediatv
i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?fo0Brw
130 880 vues - 6,7 k - 1,1 k - 114 k abonnés
Cher Monsieur Mélenchon, parlons de la censure et du droit d'auteur sur YouTube (et faisons le point).
Attention : mon but n'est absolument pas de m'associer à la France Insoumise ou à Jean-Luc Mélenchon, mais d'ouvrir un dialogue sur cette question.
Pas de panique, un épisode de #QuiChoisir est évidemment prévu sur Mélenchon.
Contact mail : danycaligula@gmail.com
- SOURCES -
RDLS 14 de JLM : https://www.youtube.com/watch?v=xSxMA...
JLM, YT et la police privée des plateformes, par Calimaq : https://scinfolex.com/2017/01/14/jean...
Liste des Copyright Madness : http://www.numerama.com/tag/copyright...
Playlist Pair-à-Pair (émissions sur le droit d'auteur pour aller + loin) : https://www.youtube.com/playlist?list...
Conférence droit d'auteur avec Pouhiou (+ précise) : https://www.youtube.com/watch?v=ro1V7...
Conférence droit d'auteur et financement sur YT avec Antoine Daniel (+ large) : https://www.youtube.com/watch?v=1oDjs...
"Soutenons le Rapport Reda" : https://www.youtube.com/watch?v=h3qk6...
"Culture Tube" de MisterJDay sur le Content ID avec Calimaq : https://www.youtube.com/watch?v=fOUxZ... - DIVERS (et d'été, haha...) -
N'hésitez pas à aller débattre de ce sujet sur le Discord officiel : https://discord.gg/gWWRvTS
Catégorie Actualités et politique 1 181 commentaires
JEAN-LUC MÉLENCHON Épinglé par DanyCaligula il y a 3 ans
Bonjour.
Comme vous l'avez vous-même constaté dans le livret thématique de la France Insoumise consacré au numérique, la lutte contre la censure privée est bien présente dans notre réflexion. D’une façon générale, je crois que tous les aspects qui menacent la liberté du net doivent être soigneusement étudiés et contrés. Dans le contexte actuel, le flou juridique qui entoure le droit de citation audiovisuelle rend possible tous les abus de pouvoir. C’est dans ce cadre que YouTube peut exercer une censure contre les vidéastes. Le plus triste est que, parfois, c’est uniquement grâce au ContentID. Comment cet automate pourrait-il être en mesure d’apprécier le cadre légal s’appliquant à une vidéo ?
Vous vous souvenez que le gouvernement Valls s'était opposé à l'extension du droit de citation lors des débats sur le projet de loi sur la République numérique ! Pour ma part, j'y suis favorable. Je sais bien qu’il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre le respect du droit d'auteur et la liberté de création et d'expression sur internet. Mais comme c’est déjà le cas pour les œuvres écrites, ne peut-on en tirer des enseignements ? S'il est possible de vendre des essais politiques contenant des citations dont on précise la source, cela doit l'être également pour des vidéos publiées en ligne.
Le fond de l’affaire est dans l’idée qu’on se fait du travail des vidéastes. Pour ma part, je considère qu’ils contribuent à la création et à la diversité culturelles de notre pays. Ils doivent donc être reconnus comme des auteurs à part entière. Pour cela, il faut aussi dire qu’une mise à jour des aides existantes en matière culturelle est nécessaire pour redonner la priorité à la diversité et à la solidarité. Sinon comment prendre en compte les nouvelles formes de production médiatiques et culturelles ? Je crois qu’on peut proposer une réflexion sur le statut des vidéastes. Il faut trouver les conditions de leur indépendance financière vis-à-vis de la plateforme. Je crois qu’il faut se proposer la reprise collective du contrôle de l’hébergement et de la diffusion des contenus. Nous avons engagé ce travail. Je souhaite qu’il soit très concrètement avancé lors de l’atelier législatif que la France Insoumise va consacrer à ce sujet.
Je prends bonne note de votre invitation à vous rencontrer avec d’autres youtubeurs pour discuter de ces questions ;). Vous m’en apprendrez surement davantage que ce que j’en sais sur le sujet. Et ça me permettra sans doute de mieux faire comprendre cet enjeu dans la campagne électorale. JLM
Communiqué du groupe « La France insoumise » à l’Assemblée nationale
...
aussi à https://melenchon.fr/2020/01/14/retraites-la-france-insoumise-propose-une-motion-de-censure-contre-le-gouvernement/
29 864 vues - 1,8 k - 31
Hier, Cavanna ferraillait contre la censure de Marcellin, le ministre de l'Intérieur. Demain, devra-t-on batailler contre la censure des 0 et des 1 ? La censure robotisée des algorithmes ?
Catégorie Actualités et politique 338 commentaires
Les députés n’ont rien corrigé. Toujours aussi inutile, la loi se contentera de renforcer la censure politique (lire notre analyse juridique https://www.laquadrature.net/2019/06/17/analyse-juridique-de-la-loi-contre-la-haine-en-ligne/, qui tient toujours). Ce désastre a des responsables identifiés.
Laetitia Avia
Laetitia Avia a été chargée par Emmanuel Macron, dont elle est personnellement proche, de « civiliser Internet », avec l’objectif de confier le Web aux grandes plateformes. Pour que ce projet réussisse, elle aura su empêcher la bonne tenue des débats, en manquant tant de rigueur que de respect pour le Parlement.
...
Conseil d’État
Pour tenter de renforcer la crédibilité juridique d’un texte qui en manquait tant, Mme Avia a saisi le Conseil d’État pour avis. En retour, le Conseil aura pris soin de ne rien faire d’utile. Les maigres pages de son avis évitent soigneusement les vrais problèmes juridiques, tel que le délai irréaliste et contre-productif de 24h pour retirer les contenus. Il ne fallait surtout pas freiner l’émissaire de Macron.
Paula Forteza
Un temps pressentie pour remplacer Mounir Mahjoubi au secrétariat d’État au numérique, elle se dit favorable aux libertés en ligne. Elle semblait prête à apporter un peu de droit et de technique au débat et, surtout, à porter notre proposition sur l’interopérabilité https://www.laquadrature.net/2019/06/12/interoperabilite-contre-haine/. ... Quand le moment de l’éventuelle confrontation est arrivé, Mme Forteza a disparu et fui les débats. Nous restons depuis sans aucune nouvelle de sa part.
Éric Bothorel
autre député En Marche habitué des sujets numériques. C’est assez inquiets que nous sommes allés le rencontrer, l’ayant entendu reprendre la propagande de Facebook, qui assure à l’envie que la « magique intelligence artificielle » nous protège du terrorisme, sans aucun recul critique. Inquiétude fondée : M. Bothorel ne comprend manifestement aucune des critiques juridiques ou techniques contre le texte de Mme Avia, dont il se serait récemment rapproché.
La Team Facebook
Paula Forteza, Mark Zuckerberg, Eric Bothorel, Laetitia Avia, Cedric O
... En résumé, alliant amateurisme, mutisme et posture politique creuse, toute la majorité s’est unie pour ruiner nos libertés. Tout ça pour rien, si ce n’est faire parler d’eux dans la presse, en se donnant les fausses allures d’un pouvoir libéral désireux de résister au racisme, au sexisme et à l’homophobie.
George Pau-Langevin et Hervé Saulignac
Le parti socialiste a organisé une table ronde pour recueillir l’avis d’une large variété d’acteurs, allant du Syndicat de la magistrature à la LICRA, en passant par Facebook et Google. Nous mettre tous dans la même pièce n’était pas garantir la simplicité des débats, mais un consensus s’est étonnamment dégagé : nous trouvions tous la loi inutile, prenant le problème de la mauvaise façon et manquant son but.
... Ils ne valent pas mieux qu’En Marche.
Qui s’intéresse encore aux libertés sur Internet ?
Qui pense encore que la liberté d’expression mérite d’être défendue ?
Danièle Obono et Ugo Bernalicis
La France insoumise nous a reçu avec attention et a su reprendre nos arguments en commission, tant devant M. O que ce matin avant le vote. Mme Obono a défendu à l’oral nos positions et notre proposition sur l’interopérabilité et M. Bernalicis a déposé pour le groupe un amendement reprenant notre proposition législative (lire notre amendement sur l’interopérabilité, sur lequel se base celui de M. Bernalicis). ... L’amendement devra être redéposé en séance plénière, où le vote se tiendra ce 1er juillet.
Saluons par ailleurs deux autres amendements de la France insoumise qui reprennent nos critiques. Un premier amendement pour supprimer l’article 5 de la proposition de loi, par lequel Mme Avia veut renforcer la sanction pour non-conservation des données de connexion (adresses IP et autres) par les hébergeurs — cette même obligation qui viole le droit de l’Union européenne et que nous attaquons en justice. Un deuxième amendement pour supprimer l’article 6 qui, au prétexte de lutter contre les « sites miroirs illicites », donnerait à la police des pouvoirs de censure excessifs dont elle ne pourra qu’abuser. Ces deux amendements ont été rejetés.
Philippe Latombe et Frédérique Dumas
... Philippe Latombe (UDI) a signé l’amendement de M. Bernalicis sur l’interopérabilité, rappelant que la gravité de ces sujets doit conduire à dépasser les clivages politiques. Frédérique Dumas (qui vient tout juste de quitter l’UDI) avait déposé un amendement identique– lui aussi déclaré irrecevable. Deux députés que nous ne connaissions pas, et qui se révèlent des experts bien plus sérieux que ceux mis en avant par la majorité En Marche.
Laure de La Raudière
(UDI), dont nous connaissons l’intérêt de longue date qu’elle porte aux questions numériques, a déposé des amendements très pertinents. Un premier permettrait aux plateformes de saisir le juge en cas de doute sur le caractère « manifestement illicite » d’un contenu. Un position proche de nos revendications : seul un juge doit être en mesure de qualifier une infraction. Cette proposition a été rejetée.
Un autre amendement répond à nos critiques en exigeant l’intervention de l’autorité judiciaire pour bloquer les sites miroirs. Il a été écarté. Un troisième vise également à réduire les risques de censure politique : les signalements envoyés par la police n’obligeront plus les plateformes à un traitement sous 24h, ce qui constituait un moyen de pression excessif donné à la police, qui agit ici sans juge. Ce délai de 24h ne s’appliquera plus que pour les signalements des utilisateurs. Cet amendement de Mme de La Raudière a été adopté.
L’Institut du monde arabe a programmé puis annulé, à Paris, un concert de la chanteuse Aziza Brahim, dont les textes dénoncent la politique Marocaine au Sahara occidental.
Temps de Lecture 6 min.
Article réservé aux abonnés
68 844 vues - 5,8 k - 146
.#giletsjaunes #censure
Catégorie
Divertissement
824 commentaires
8 694 vues - 1,2 k - 10
Bon, bah voilà : montage de "J'veux du soleil !" terminé ! On espère vous proposer, dans les salles, une bombe de colère et d'espoir !
Au menu également, retour la liberté de la presse et l'indépendance de la justice (avec ma censure à France Inter) et sur Katia, que j'ai rencontrée et avec qui j'imagine à quoi ressemblerait mon grand débat !
Bon visionnage ! Hésitez pas à laisser vos retours en commentaire. On vous rappelle que toutes les avant-premières du film sont disponibles sur mon site et sur le site de Fakir, et à très vite !
Catégorie
Actualités et politique
178 commentaires
Transcription :
...
censuré par france inter dans l'émission "remède à la mélancolie" !
...
opérer un décrochage de la classe intermédiaire avec l'oligarchie ... texte de Wilkinson, on donne davantage celui qui nous ressemble ... une solidarité de fait.
©Tomasworks/Shutterstock
Début octobre, une loi autorisait la vente par tous des semences anciennes aux particuliers. Une victoire pour les militants des semences libres… Jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel censure l’article en question, le 25 octobre dernier. Retour à la case départ.
Le 16 octobre dernier, on vous annonçait, ici, une excellente nouvelle sur le front de la libération des semences. Votée définitivement le 2 octobre, la loi Egalim (pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous), dans son article 78, autorisait quiconque à vendre des semences anciennes aux particuliers. Or le Conseil Constitutionnel a censuré cet article 78, parmi d’autres, dans une décision du 25 octobre 2018. Les partisans des semences libres (entre autres) dénoncent ce retour en arrière et font éclater leur colère.
La seule vente directe aux particuliers est autorisée
Rappel du contexte. Les semences entièrement autorisées à la vente en France sont celles inscrites au catalogue du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS). Les contraintes pour inscrire une variété dans ce catalogue sont telles que les principaux acteurs qui y parviennent sont les grands groupes semenciers (tels Monsanto, DuPont et Dow Chemical…). Pour les "semences traditionnelles", qui incarnent la diversité, l’échange entre particuliers est autorisé, ainsi que la seule vente directe. Il est donc possible de produire des semences non inscrites au GNIS et de les vendre à un jardinier amateur. Mais l’activité d’un acteur comme Kokopelli, qui regroupe un réseau de producteurs de graines (pour l’essentiel non inscrites au GNIS) et les revend, est illégale, ce qui lui a valu 15 ans de procès. Avec l’article 78 de la loi Egalim, Kokopelli pouvait exercer librement. Et d’autres acteurs pouvaient voir le jour.
"Sans justification ni motivation"
Saisi par un groupe de sénateurs, le Conseil Constitutionnel, "a censuré 23 articles de la loi EGALIM, soit un quart du texte, pour 'des raisons de procédure'. Ces articles seraient donc 'anticonstitutionnels'", explique Maxime de Rostolan, directeur de l'association Fermes d'Avenir et fondateur de Blue Bees, dans une tribune publiée le 6 novembre sur Facebook. "Parmi les dispositions éjectées, poursuit-il, plusieurs concernent l’environnement". Il y a par exemple, l’article 12, relatif à un rapport du gouvernement sur les paiements pour services environnementaux, l’article 86 sur l'intégration de la biodiversité et de la préservation des sols à l'enseignement agricole. Et l’article 78 !
"Les 'sages' ont considéré, sans justification ni motivation, ces dispositions comme des cavaliers législatifs, c'est-à-dire "ne présentant pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial", s’insurge Maxime de Rostolan. Des dispositions très similaires, portant sur des sujets connexes et ne présentant manifestement pas plus de lien avec le projet de loi initial, ont été maintenues dans le texte, sans plus de justification ni motivation. Consternant."
Chez Kokopelli aussi, la colère est grande. "Cette censure représente un camouflet insensé pour la démocratie représentative et le droit d’amendement des élus de la République" peut-on lire sur leur site. "Nous devons ouvrir les yeux au plus vite, poursuit l’association dans ce 'coup de gueule', l’avenir des semences, de l’agriculture et plus largement de la 'démocratie' en jeu !"
Tags : semences traditionnelles graines
Planifier la Sortie du nucléaire au plus vite en France est la condition d’un déploiement massif des énergies renouvelables : votez « OUI » à la votation citoyenne ouverte jusqu’à dimanche 18 mars, pour prendre le parti de l’anthropocène !
(mise à jour du 18 mars 2018)
En effet, dans « l’Ébauche de programme du Parti de l’anthropocène« , nous avons mis en évidence que ce n’est pas la technologie qui est le facteur prépondérant pour nous donner les moyens de rester en deçà d’un réchauffement climatique de 1,5°C à la fin du siècle.
...
L’appel à votation citoyenne à l’occasion de l’anniversaire de la catastrophe de Fukushima n’a pas été annoncé au journal télévisé de 20 heures de France 2 dimanche. De même sur les chaînes d’information en continu dans la soirée.
Il avait pourtant réuni des milliers de personnes en France ce dimanche ainsi que l’annonce de la visite en France du Premier ministre japonnais de l’époque.
Ce constat grave que je qualifie de censure, m’incite à vous adresser ce mel exceptionnel pour savoir si vous estimez avoir été convenablement informé de cet événement ou pas.
...
Jean-Luc Poitoux