Par Les Amis de la Terre France, Observatoire des Multinationales (Association Alter-médias), association Survie (21 ter rue Voltaire 75011 Paris +33 9 53 14 49 74 - contact@survie.org - survie.org)
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Extraits :
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Comment Total parvient à avoir toutes les pièces en main
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Mais son arme secrète, celle qui fait tourner sans accrocs les rouages de cette machine bien huilée, ce sont sans doute les portes tournantes, ou pantouflage, autrement dit la manière dont Total parvient à débaucher temporairement ou définitivement des hauts fonctionnaires ou des élus, ou l’inverse, à placer certains de ses anciens cadres au cœur de l’appareil d’État.
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Dernier exemple en date : le directeur juridique du groupe Total, Aurélien Hamelle, a rejoint en septembre 2021 la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF)32 . Un comble, alors que Total fait l’objet d’un signalement des associations Sherpa et Notre Affaire à Tous auprès de cette
même autorité pour avoir délibérément sous-estimé auprès des investisseurs les risques climatiques liés à ses activités33.
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Ahlem Gharbi, très récemment nommée directrice générale de l’Institut français d’Algérie, après deux ans à l’Agence française de développement, a été
conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Emmanuel Macron à l’Élysée entre 2017 et 2019. Juste auparavant, elle a passé 18 mois chez Total en tant
que vice-présidente adjointe aux Affaires internationales – après avoir travaillé au ministère des Affaires étrangères.
Julien Pouget, aujourd’hui Senior Vice President chez Total en charge des énergies renouvelables, était conseiller à l’industrie à l’Élysée entre 2014 et 2016 sous le mandat de François Hollande, à l’époque où Emmanuel Macron était ministre de l’Économie. Il travaillait auparavant au sein de la branche nucléaire d’Alstom (revendue à General Electric), et avant cela à l’Agence des participations de l’État, agence dépendant du ministère des Finances qui représente l’État actionnaire dans les entreprises dont il détient une part du capital40 . ■
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Jean-Claude Mallet, conseiller spécial de Jean-Yves Le Drian au ministère de la Défense puis au ministère des Affaires étrangères entre 2012 et 2019, qui a rejoint à cette date Total comme directeur des Affaires publiques41. Après avoir passé l’essentiel de sa carrière au sein du ministère de la Défense, il est désormais chargé de conseiller le PDG de Total dans ses relations avec les pouvoirs publics en France et à l’étranger.
... Majdi Abed ... Hélène Dantoine ... Romaric Roignan ... Tristan-Aurel Mouline ...
*« Total, c’est un peu la France »*
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Conclusion*
Le soutien apporté à Total par toutes les branches de l’État français – depuis le
palais de l’Élysée à Paris jusqu’à l’ambassade et à l’Alliance française à Kampala –
est en contradiction flagrante avec les engagements et les valeurs que la France
prétend défendre.
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Pour une République exemplaire, interdire le pantouflage et lutter contre les conflits d’intérêts
619 vues - 105 - 5 - 58,9 k abonnés
Retrouvez la conférence des AMFIS 2021 : « Pour une République exemplaire, interdire le pantouflage et durcir les règles contre les conflits d’intérêts », avec :
• Ugo Bernalicis, député LFI
• Laurent Dublet, membre du bureau d’Anticor
Visionnez toutes les conférences sur : https://amfis2021.fr/videos
3 commentaires
Ndlr : >44:38 terminer ACT
3 499 vues - 683 - 7 - 4,89 k abonnés - #Davos #CoinDesLobbies
Cette semaine dans l'Aubry qui court, je reviens sur la mobilisation des retraites qui prend petit à petit des formes nouvelles, et qui renouvèle l'action syndicale et le mouvement social pour lui donner un second souffle. Je vais vous parler aussi d'Oxfam et de son tout dernier rapport sur les inégalités qui vient de sortir à l'occasion du sommet de #Davos. On parlera aussi de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne qui vient d'être signé en commission des affaires étrangère et qui passera bientôt devant notre hémicycle. Et enfin, pour le #CoinDesLobbies, je vous raconte l'affaire d'une grande agence de banquiers qui participent au pantouflage dans les institutions européennes !
SOMMAIRE :
1:07 : Retour sur la mobilisation des retraites, et les différentes formes que prennent la lutte.
5:02 : Encore une fois, face à l'urgence sociale de la hausse des inégalités, je me démultiplie pour vous parler du dernier rapport de mon ancienne ONG Oxfam qui dénonce les inégalités au niveau mondial !
11:09 : Cette semaine à Bruxelles on a vu une commission du Parlement ratifier un accord de libre-échange avec le Vietnam, pourquoi pour nous ça ne va pas du tout avec les paroles de la présidente de la Commission européenne sur le Green Deal européen ?
13:26 : Dans le Coin des Lobbies cette semaine, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans les institutions européennes pour faire du pantouflage à haut niveau. Parlons un peu de l'agence bancaire européenne...
Pour aller plus loin, je vous laisse quelques liens :
La tribune signée par des associations et des organisations syndicales sur l'urgence sociale et écologique : lejdd.fr/Politique/philippe-martinez-cecile-duflot-jean-francois-julliard-leur-appel-pour-la-justice-sociale-et-le-climat-3943853
Un article sur la question des fonds de pension dans la réforme des https://www.publicsenat.fr/article/politique/retraites-un-article-du-projet-de-loi-porte-sur-l-epargne-retraite-et-la
Un article du colletif StopTafta sur l'accord UE-Vietnam : https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/l-accord-de-commerce-et-d-investissement-ue-vietnam-ne-doit-pas-etre-ratifie
Catégorie Actualités et politique 88 commentaires
Reportage – Vidéo 50’00
Une enquête de Jérémie Younes et Kévin Accart
L’association de lutte anti-corruption Anticor a déposé une plainte le 17 juillet auprès du parquet de Paris pour « corruption » et « détournement de fonds publics » dans l’affaire de la vente d’Alstom énergie à General Electric [1]. L’association se demande notamment pourquoi l’ancien PDG d’Alstom Patrick Kron n’a pas été poursuivi en France, alors qu’il a plaidé coupable pour corruption aux États-Unis. Pour la peine, et à la demande générale des abonnés, nous passons en LIBRE ACCÈS une semaine cette enquête de Jérémie Younes et Kévin Accart qui vous permettra de comprendre les ressorts de cette incroyable affaire d’État. En accès libre jusqu’au dimanche 28 juillet. Profitez-en pour vous abonner et pour abonner votre banquier, c’est le moment !
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Olivier Marleix, député Les Républicains de l’Eure, a soulevé l’année dernière de très lourds soupçons : outre le chantage exercé par la justice américaine, le président de la commission d’enquête soupçonne que cette vente d’Alstom énergie a joué un rôle dans le financement de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron en 2017 [6]. En effet, c’est Emmanuel Macron qui, en novembre 2014, alors qu’il est ministre de l’Économie, autorise la vente d’Alstom. Pour une telle transaction à plusieurs milliards de dollars, des bataillons de banquiers, d’avocats d’affaires et de communicants sont engagés par les deux entreprises. Et il est très curieux, selon Olivier Marleix, « de retrouver dans la liste des donateurs d’En Marche des personnes qui étaient intéressés, directement ou indirectement, à la vente d’Alstom énergie », justement en tant que banquiers, avocats d’affaires ou actionnaires. Cela pourrait s’interpréter selon lui comme « un pacte de corruption » [7].
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Transcription :
... pantouflage, conflits d'intérêts, rétention d'informations, accord non respecté...