Environnement - Mis à jour le jeudi 6 juillet 2023 à 21:07
Le projet contesté d'exploitation du gaz de couche en Moselle a été retoqué par le ministère de la Transition écologique. Les associations écologistes jubilent tandis que la Française de l'énergie, à l'origine des forages, saisit la justice administrative.
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Photo Un site d'extraction de gaz du houille, à Lachambre en Moselle © Maxppp - Thierry SANCHIS
"On est très content de cette décision." Annaëlle Lantonnois, membre de l'APEL57 voit plusieurs années de mobilisation récompensées. Le ministère de la Transition écologique refuse à la Française de l'énergie la possibilité d'exploiter le gaz de couche (ou gaz de houille) dans le sous-sol du bassin minier
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Gisement d'hydrogène
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Son directeur général, Antoine Forcinal ... En mai dernier, la société gazière révélait avoir également découvert une importante réserve d'hydrogène naturel dans la même zone de Moselle-Est, un autre permis d'exploitation distinct a été déposé. "Ce sont les mêmes éléments langages et cela soulève les mêmes questions" s'inquiète Annaëlle Lantonnois, de l'APEL57.
Connu / https://twitter.com/GreenVoice_ong/status/1678337566062280706
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GreenVoice ✊📢🌍 @GreenVoice_ong · 14h
Un projet contesté d'extraction de gaz non conventionnel en @MoselleCD57 a été annulé par le MTE. "Ce projet devait s'étendre sur 191 km2 avec jusqu'à 400 puits de forage."
Bravo aux assos mobilisées ! #Apel57 @AnvCop21 @amisdelaterre @FNEasso
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Mots-clés : Écologie et Société, Climat, Énergie, Lobbies
Campagne : Justice sociale et climatique
... la loi Climat doit être présentée en Conseil des ministres début février, le Gouvernement français pourrait octroyer un permis d’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels ... à l’entreprise gazière La Française de l’Énergie.
36 associations et collectifs de citoyens, en soutien à l’APEL57 qui s’oppose à l’extraction du gaz de couche depuis des années, se mobilisent contre ce projet d’énergie fossile dangereux pour l’environnement et le climat, et demandent le rejet de ce permis par le gouvernement.
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pollution de l’air, de l’eau, des sols, fortes émissions de gaz à effet de serre.
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Ce 19 janvier, 36 associations et collectifs de citoyens publient une lettre ouverte [2] adressée à Emmanuel Macron et Barbara Pompili, appelant le gouvernement à refuser ce permis d’exploitation. La décision de l’octroyer serait en contradiction totale avec la lutte contre le changement climatique et les nouvelles ambitions que l’exécutif doit enfin donner aux politiques nationales en la matière. Accorder ce permis serait un renoncement face à des intérêts privés, au mépris de la responsabilité de l’État vis-à-vis des générations actuelles et futures.
S’appuyant sur ce cas d’école, la lettre ouverte exige que les politiques publiques de lutte contre le changement climatique soient protégées de l’influence des lobbies de l’industrie fossile, s’associant à la campagne européenne Fossil Free Politics http://www.fossilfreepolitics.org/FFP-Demands_onepager_french_v2.pdf. Leurs revendications incluent l’arrêt des financements publics pour des projets fossiles, la fin des réunions de lobbying ou encore la régulation stricte des conflits d’intérêts et du pantouflage.
Notes
[1] Le « gaz de couche » est un gaz principalement constitué de méthane qui est piégé au cœur de la matrice solide du charbon dans les bassins houillers, dans les micropores du charbon non exploité ou incomplètement exploité. Son extraction requiert l’utilisation de techniques non-conventionnelles.
[2] Cette lettre ouverte est publiée conjointement par Mediapart, Politis, Bastamag et Reporterre le 19 janvier 2021.
Connu / https://twitter.com/MaximCombes/status/1351457024010285056