Le Monde n'a Pas de Centre
Deux fois par mois, le célèbre politiste Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po, décortique l’actualité internationale dans un monde où les anciennes hégémonies sont balayées.
Au moment où le dernier ouvrage de Bertrand Badie, “L’Art de la paix” sort dans les librairies, le fracas des armes se fait encore plus tonitruant au Moyen-Orient. Après les assassinats de chefs emblématiques du Hamas et du Hezbollah, via des frappes au Liban et en Iran, attribuées à Israël ou assumées par Israël, après des tirs de missiles iraniens ou du Hezbollah sur Israël, après un début d’invasion du Liban par Israël, c’est la guerre ouverte entre Téhéran et Tel-Aviv. C’est aussi l’implication inconditionnelle des États-Unis aux côtés d’Israël, avec les risques d’alliances croisées et les incertitudes que l’on peut imaginer.
C’est la guerre, mais une guerre attendue, préparée, souhaitée, au moins par certains protagonistes. “Ah Dieu, que la guerre est jolie”, déclamait avec une ironie amère le poète Apollinaire en 1915. Et aujourd’hui ? Jusqu’où allons-nous être conduits ? Ce qui se passe au Moyen-Orient témoigne-t-il d’un mépris désormais partagé pour les paix bancales et rudes à maintenir et d’une fascination pour les bonnes guerres ?
Les indiscrets de Nils Wilcke
Nouvel épisode des “Indiscrets” de Nils Wilcke, une plongée dans les coulisses de la politique française telle qu’on la raconte peu, c’est-à-dire sans fards ni éléments de langage. Au sommaire :
C’est un scandale sur lequel les médias dominants ont posé un voile pudique. Et pourtant, lors de son voyage récent au Canada, les services de l’Élysée, c’est-à-dire d’Emmanuel Macron, sont allés au bout du logiciel liberticide qu’ils expérimentent depuis des années face aux médias qui leur résistent : intimidations, menaces, séquestration…
Comment ne pas trop s’aliéner François Bayrou dans ces temps qui tanguent ? Emmanuel Macron a trouvé la solution : un poste en or pour faire taire ses éventuelles critiques… Un poste en or directement relié à Emmanuel Macron lui-même, ce qui va faire du bien à l’ego souvent contrarié du faiseur de roi de 2017. Et pendant que certains macronistes surjouent leurs différences avec la droite dure qui est en pole position au gouvernement en ré-endossant le costume des “progressistes”, ça magouille toujours très fort entre leur camp et le Rassemblement national pour des postes à l’Assemblée. Nils Wilcke nous raconte les détails de ces marchandages qui jurent avec toutes les promesses au sujet du “front républicain”.
Tr.: ... Alexis Lévrier, historien des médias ... fusion de France Stratégie et du Haut COMMISSARIAT au plan ... Marc Fesneau, député MODEM ...
Quand la Macronie découvre qu'elle a été le MARCHEPIED DU RN ! - Clément Viktorovitch - 27 sept. 2024 / Clément Viktorovitch
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Tr.: ... racisme systémique en France ...
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Aujourd'hui je reviens sur les propos qu'a tenu Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, à propos de l'État de droit et de son recadrage par Michel Barnier.
Tr.: ... La source de la démocratie est le peuple souverain ... l'État de droit, c'est le respect des règles que l'État s'est données ET c'est le respect des droits et libertés fondamentales des individus ... remettre en cause la hiérarchie des normes, c'est piétiner la constitution ... L'État devrait pouvoir opprimer des individus si c'est ce que le peuple veut. Ça porte un nom : LE FASCISME ... BR est un fasciste ... droit d'opprimer les minorités ... Laurent Wauquier idem ... veulent vider le pouvoir du conseil constitutionnel ... Michel Barnier a mis un coup d'arrêt mais ... préparation de l'opinion publique à une pente fasciste ... fenêtre d'Overton ... habituer à un gouvernement fasciste ... choquante, marginale, minoritaire ... ordinaire, de bon sens ... notre démocratie est fracturée, plus qu'en danger ...
« L'anti-intellectualisme est une idéologie conçue pour disqualifier les discours de gauche » - 4 oct. 2024/ Regards
52,3 k abonnés - 34+ - 324 vues - 8 commentaires #LaMidinale
Eric Fassin, sociologue, auteur de "Misère de l'anti-intellectualisme : du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme" aux éditions Textuel, est l'invité de #LaMidinale.
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Tr.: ... Olivier ... Nice ... médiateur endocrinien ... permaculture, école alternative ... éducation par le concret et les sciences ... jardin de 1 ha acheté ... design ... et le biomimétisme sont des o... choix pour régénérer les écosystèmes et la civilisation,
Parce qu'il est temps de reconnecter les enfants et leur éducation à la nature,
Parce que des lieux exemplaires et démonstratifs sont essentiels pour faciiter et accélérer la diffusion de la transition,
École de Permaculture du Petit Pessicart
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facilitation ... cocréation ... intelligence collective ... quartier géomorphologique ... forêt-jardin ... collecteurs d'eau ... serre ... petites mares ... agroforesterie ... chantier participatif ... professionnalisation du projet ... holacratie ... ouvrir toutes nos facettes ... pragmatisme de l'ancrage ... donner un coussin émotionnel aux enfants ... tiers-lieu ... résilience ... ata yoga ... forêt vivrière ... transmetteur ... facilitateur ... écoles en transition ... de vrais archipels, laboratoires ... leviers d'imbrication ... rob opkins? ...
17 avril 2024 à 16h05 Mis à jour le 13 mai 2024 à 23h28 / Par Fabienne Loiseau
Durée de lecture : 5 minutes
Transports
Batteries irréparables, réparations onéreuses, obsolescence logicielle… L’association HOP dénonce certaines pratiques de constructeurs qui pourraient conduire à une « fast fashion de l’automobile ».
« Si on ne fait rien aujourd’hui, on va tout droit vers la fast fashion de l’automobile ! » alerte Lætitia Vasseur, déléguée générale de Halte à l’obsolescence programmée (HOP). L’association a publié le 17 avril un rapport sur l’obsolescence accélérée des voitures thermiques et électriques. -> https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2024/04/Rapport-HOP-obsolescence-dans-lautomobile-vers-des-voitures-jetable.pdf
Elle a enquêté pendant plusieurs mois et auditionné un large spectre d’acteurs du secteur : manufacturiers, constructeurs, équipementiers, garagistes, experts des mobilités… Aujourd’hui, les véhicules thermiques ont une longue durée de vie, en moyenne dix-neuf ans. Et le marché de l’occasion est très dynamique. En 2023, plus de 74 % des immatriculations de véhicules concernaient des véhicules de seconde main, considérés comme un marché très fiable. Mais qu’en sera-t-il des voitures de demain ?
...
*Connu / https://www.facebook.com/stopmine03?comment_id=Y29tbWVudDoxMjIxNzc0ODA1ODIyMTAzMDZfNTAyMzI1Mjg5MzUxODYx du 22/04/2024
896 k abonnés - 2,2k+ - 196 584 vues - 902 commentaires Lenglet-Co : chronique de François Lenglet sur RTL
L'édito de François Lenglet dans #RTLMatin avec Amandine Bégot et Thomas Sotto
*Connu / https://www.facebook.com/stopmine03 21 septembre à 12:05
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Rien n’a changé dans les pratiques des irrigants : le tribunal risque fort de se fâcher.
© (Photo NR, Jérôme Dutac)
Par Vincent BUCHE Publié le 24/09/2024 à 14:51, mis à jour le 24/09/2024 à 16:02
L’établissement public du Marais ne s’est pas plié au jugement du mois de juillet. L’addition pourrait s’avérer salée.
Le 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers rendait un jugement qui plongeait les irrigants du bassin-versant du Marais poitevin dans la consternation : une nouvelle fois, les magistrats annulaient l’autorisation pluriannuelle délivrée par les services de l’État, jugeant les volumes autorisés « excessifs », notamment en raison des prélèvements d’hiver liés au remplissage des mégabassines.
À LIRE AUSSI. Irrigation dans le Marais poitevin : copie à revoir de toute urgence
Afin que les irrigants concernés ne se retrouvent pas le bec dans l’eau, le tribunal a délivré à l’Établissement public du marais poitevin (EPMP) une autorisation de prélèvement provisoire, sur des volumes revus à la baisse, le temps que les quatre préfets concernés (Deux-Sèvres, Vienne, Vendée, Charente-Maritime) délivrent une nouvelle autorisation.
Une astreinte à 500 euros par jour de retard ?
L’EPMP se voyait octroyer un mois pour définir les plans de répartition des volumes octroyés entre irrigants, ces plans devant être approuvés par les services de l’État. Près de trois mois après ce jugement, rien n’a changé : les irrigants ont continué d’arroser comme si de rien n’était et l’EPMP n’a apparemment pas ébauché le moindre plan de répartition.
L’association Nature Environnement 17, qui avait saisi le tribunal, est donc revenue à la charge pour réclamer la liquidation de l’astreinte de 100 € par jour de retard qui avait été fixée.
Déjà 6.100 euros à payer
Le nouveau procès a eu lieu mardi 24 septembre 2024. Le rapporteur public n’a pu que constater le bien-fondé de cette nouvelle requête et a proposé au tribunal de condamner l’EPMP à payer 6.100 € à Nature Environnement 17. Il a également suggéré de porter l’astreinte à 500 € si l’État continue de ne pas respecter le jugement.
La décision, qui ne fait guère de doute, sera rendue dans quinze jours.
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Clés : Deux-Sèvres ; Vienne ; Vendée ; Charente-Maritime ; Environnement ; Agriculture ; Bassines ; A la Une local ;
réseau Cler @reseauCler [#TEPOS2024 en direct] C'est parti pour la 14e édition des Rencontres #TEPOS accueillie par la ville de @LoosenGohelle. Ce rendez-vous incontournable de la transition énergétique territoriale a pour fil rouge cette année l'adaptation au changement climatique.
2:15 PM · 2 oct. 2024 · 289 vues
- 20h Monsieur @SylvainWaserman, président de l'@ademe ouvre ces Rencontres en vidéo et souligne l'engagement sans faille des #TEPOS qui portent un message d'espoir face à l'adaptation au changement climatique avec des solutions concrètes pour se préparer et atténuer l'impact.
Image - Certaines communes françaises se retrouvent inassurables face aux risques climatiques : inondations, tempêtes, incendies...
David Duranteau de @SmaclAssurances, Vincent Wisner de @Prophil_Paris et Joël Duquenoy de Saint-Omer nous en parlent en table-ronde.
#TEPOS2024 - "Aujourd’hui il faut une réflexion globale avec l’État, les associations. Si les biens publics ne sont plus assurés c’est une catastrophe pour les citoyens. Nous devons réfléchir à une solidarité nationale." Joël Duquenoy, Président de la Communauté d’agglo du Pays de Saint-Omer
- "Dans quelle mesure l’assurance reste un droit pour tous ? Il faut donner la possibilité aux ménages qui n’ont pas la possibilité de changer de localisation de s’assurer et mettre en place des actions de prévention." Vincent Wisner, directeur général de @Prophil_Paris
- "1 euro investi en prévention c’est 7 euros d’économiser en indemnisation. La prévention fonctionne. Il faut changer la réflexion du modèle. Aujourd’hui on doit se poser la question de comment indemniser." David Duranteau, responsable du pôle développement @SmaclAssurances
- Le dialogue territorial est indispensable pour résoudre les conflits. Pour nous en parler, @Judith_aurore de @nWassociation, Violeta Ramirez de l'Université Savoie-Mont Blanc, et Séverine Carrez de l'INNE s'appuient sur l'exemple de l'ouverture de nouvelles mines.
- "On n’a pas trouvé de terrain d’entente parce que les visions sont vraiment opposées : redynamiser un territoire VS la sobriété. Un travail de médiation en profondeur peut amener un dialogue constructif." Violeta Ramirez, chercheuse à l'Université de Savoie-Mont Blanc
- "Il faut faire la transition énergétique pour combattre le changement climatique et il faut limiter l’impact de l’extraction minière. Il faut fixer un plafond. Poser ce cadre est nécessaire pour avoir un débat projet par projet." @Judith_aurore de @nWassociation
- "Dans l'Allier, le projet de mine a été posé comme supérieur à la protection de la nature. Il y a un déséquilibre de pouvoir et d’écoute. Comment on peut mettre à la table des négociations des pouvoirs aussi différents ? " Séverine Carrez, chercheuse et présidente de l’INNE
Connu / https://x.com/bastamedia_/status/1841397257381265777
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Basta! @bastamedia_
Apprendre la mécanique automobile au sein d’ateliers animés par des femmes, c’est possible avec Les Déculassées, une asso qui propose des tournées ds toute la France. Objectif : sortir de la dépendance technique aux garagistes
Reportage par @NolwennWeiler
Sarah, titulaire d’un CAP de mécanique automobile et fondatrice de les Déculassées, explique aux participant·es d’un atelier comment vérifier l’état d’une batterie de voiture. Illustration du reportage sur les ateliers de mécanique automobile de l'association Les Déculassées pour "ne plus se faire arnaquer".
10:38 AM · 2 oct. 2024 · 1 952 vues
- 3h
"Je me suis rendue compte que je n’y connaissais rien, qu’il n’y avait d’information nulle part et que j’étais tributaire des mecs qui m’entouraient" raconte Sarah
Elle décide de se former avant de créer l'association Les Déculassées à Montpellier en 2021
Sarah avec un multimètre à la main devant un capot de voiture ouvert pour illustrer sa citation "L'une des motivations des participant·es aux ateliers, c’est de ne plus se faire arnaquer. Les tarifs qu’on leur propose sont souvent plus élevés que ceux que l’on propose aux hommes. » - Pour Sarah, "l’accès aux savoir-faire techniques n’est pas assez pris en main par le milieu féministe. Or, si une partie de la population dépend d’une autre pour des connaissances qui concernent un outil quotidien tel que la voiture, c’est un problème"
Photo de Leslie, bénévole au sein de l'association Les Déculassées « Démystifier la mécanique, c’est donner accès aux femmes et minorités de genre à un monde qui leur est confisqué. Cela leur donne confiance et pour certaines, c’est une révélation. » Leslie, bénévole au sein de l’association Les Déculassées - "Réparer soi-même, cela donne une vraie autonomie matérielle, ça permet de moins dépendre des garages"
Les Déculassées portent aussi un discours critique sur l’omniprésence de la voiture : réparer "au lieu d’agrandir sans cesse le parc automobile"
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Connu / TG 10/9/24
actu décryptée au quotidien et racontée avec un ton unique.
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Sut TG / Le Quang Kim
Avec Fridays For Future, Youth et Rise For Climate, on se remobilise le vendredi 20 septembre à Bruxelles et partout dans le monde pour une grève mondiale pour le climat avant un sommet de l'ONU sur l'avenir
Pour garder un monde viable , la pression sur le monde politique doit continuer et augmenter!
Rdv 17h30 gare centrale de Bruxelles avec des concerts avec le chanteur Getch et la chanteuse Ucci Why et ensuite une marche pour le climat et la justice sociale avec la participation du climatologue Jean-Pascal van Ypersele ancien vice-président du Giec
Nous voulons : le respect de l’Accord de Paris
La fin des subventions publiques aux énergies fossiles et un Traité de Non-Prolifération par l'UE
Le droit universel à l'eau et la protection des forêts.
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https://www.facebook.com/share/yrh8iANroWBiqbAk/
Déjà 28602 signatures
Selon une étude, il y aurait au moins 5 milliards de particules de plastique flottant dans les océans. La pollution plastique est omniprésente, causant des préjudices durables à l'environnement, menaçant les écosystèmes marins, le climat et notre bien-être. Mobilisons-nous ensemble pour y mettre un terme. Comment ? En exigeant l’adoption par la communauté internationale d’un traité contraignant pour réduire durablement cette pollution.
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connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?9IEmdQ
Tr.: ... entrepreneur, essayer, faire quelque chose, ... ascenseur social ... l'efficacité de l'État ...