France Renouvelables a publié un « Observatoire du système électrique renouvelable 2024 » avec plein de données et d’analyses
Connu / TG le 5/10/24 à 20:57
Connu / TG le 3/10/24 à 11:37
Visualisez l’évolution des stocks d’armes nucléaires dans le monde / Ouest-France
Quels pays détiennent le plus d’armes nucléaires ? Comment les stocks ont évolué depuis 1945 ? À l’occasion
Connu / TG le 26/09/24 à 16:20
Connu / TG le 24/09/24 à 21:19
Connu / TG le 21/09/24 à 11:24
Connu / TG le 21/09/24 à 8:00
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Les antinucléaires, victimes collatérales d’un nouveau fichier de renseignement / Reporterre
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Couper des chênes pour en faire des granulés : la fronde monte en Limousin / Reporterre
Pour préserver les forêts du Limousin des grandes usines à pellets, une grande manifestation est prévue l
Publié le 05/08/19 à 15h16
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La centrale nucléaire de Gravelines dans les Hauts-de-France est la plus importante d’Europe avec six réacteurs nucléaires (qui auront tous plus de 40 ans l’année prochaine et vont arriver en fin de vie). EDF a l’intention d’y construire deux nouveaux réacteurs de modèle EPR2. Pourtant, la centrale est déjà vulnérable au risque de submersion marine et fluviale. Greenpeace France publie aujourd’hui un rapport pour alerter sur la vulnérabilité du nucléaire face à la montée des eaux : La centrale nucléaire de Gravelines, un château de sable en bord de mer.
-> https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2024/10/RAPPORT-La-centrale-nucleaire-de-Gravelines-un-chateau-de-sable-en-bord-de-mer-Greenpeace-2024.pdf
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aujourd’hui la majeure partie de la zone autour de la centrale est située sous le niveau de la mer lors des marées les plus hautes. ... urgence d’agir pour protéger cette zone contre des décisions industrielles lourdes de conséquences, notamment la construction de nouveaux réacteurs nucléaires de modèles EPR2.
L’inquiétante et tenace opacité d’EDF
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combien de temps la sûreté de la centrale de Gravelines peut-elle être assurée si celle-ci devient une île ? Qu’en est-il d’une conjonction d’événements météorologiques extrêmes dans une région déjà soumise à un risque important d’inondations, lui-même aggravé par le dérèglement climatique ? Autant de questions sans réponses dans les documents d’EDF.
Aujourd’hui, dans le cadre de la politique de relance du nucléaire impulsée par Emmanuel Macron, EDF prévoit de construire deux nouveaux réacteurs nucléaires sur un promontoire de 11 mètres de haut qui sera situé sur un terrain adjacent à la centrale existante : une tour atomique qui, elle aussi, pourrait devenir une île. EDF entretient une opacité concernant la prise en compte de ces risques, notamment dans son dossier des maîtres d’ouvrage (DMO), publié pour la Commission nationale du débat public (CNDP). Pourtant EDF doit fournir les informations nécessaires sur le projet dans le cadre du débat public organisé par la CNDP, censée servir à informer la population locale sur les risques liés au dérèglement climatique, les coûts… Or aujourd’hui dans ces documents, les mesures de sûreté envisagées et leurs référentiels ne sont pas détaillés, les marges de sécurité sont décrétées sans explications et aucune analyse de risque ni aucun calcul ne sont fournis.
Un danger pour les populations
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Cette concentration de réacteurs augmente les risques d’incidents graves dans une zone où se situent déjà de nombreux sites industriels classés dangereux (SEVESO).
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’envisager des solutions alternatives plus sûres et durables, avec des politiques énergétiques ambitieuses et justes, en optant pour des modes de vie plus sobres et en développant des énergies renouvelables.
=> Pétition https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-aux-epr2-a-gravelines-danger-pour-les-habitants-et-les-generations-futures
Le Monde n'a Pas de Centre
Deux fois par mois, le célèbre politiste Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po, décortique l’actualité internationale dans un monde où les anciennes hégémonies sont balayées.
Au moment où le dernier ouvrage de Bertrand Badie, “L’Art de la paix” sort dans les librairies, le fracas des armes se fait encore plus tonitruant au Moyen-Orient. Après les assassinats de chefs emblématiques du Hamas et du Hezbollah, via des frappes au Liban et en Iran, attribuées à Israël ou assumées par Israël, après des tirs de missiles iraniens ou du Hezbollah sur Israël, après un début d’invasion du Liban par Israël, c’est la guerre ouverte entre Téhéran et Tel-Aviv. C’est aussi l’implication inconditionnelle des États-Unis aux côtés d’Israël, avec les risques d’alliances croisées et les incertitudes que l’on peut imaginer.
C’est la guerre, mais une guerre attendue, préparée, souhaitée, au moins par certains protagonistes. “Ah Dieu, que la guerre est jolie”, déclamait avec une ironie amère le poète Apollinaire en 1915. Et aujourd’hui ? Jusqu’où allons-nous être conduits ? Ce qui se passe au Moyen-Orient témoigne-t-il d’un mépris désormais partagé pour les paix bancales et rudes à maintenir et d’une fascination pour les bonnes guerres ?