https://www.ripostecreativepedagogique.xyz/?CoursLibre i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?feEPJA
le diaporama de la présentation : https://stph.scenari-community.org/pres/20220927-riposte-creative/ i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Sfmczg
Points remarquables :
Présentation Stéphane Crozat de Librecours, Lownum
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4 scénarios qui arrivent au même résultat par un chemin différent :
- S1 : Génération frugale
- S2 : Coopérations territoriales
- S3 : Technologies vertes
- S4 : Pari réparateur
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Stph :... Le plus grand enjeux, c'est d'arriver à mettre en place de l'accompagnement humain, car les contenus ne sont jamais suffisants en eux-mêmes. Mettre en place des mécanismes d'entrée pour ça serait un plus. Demande à des participants de s'engager à encadrer pour les suivants
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Référence du colloque : https://www.sictdoctoralschool.com/
https://stph.crzt.fr/res/sict-lownum-1.pdf
https://stph.crzt.fr/res/sict-lownum-2.pdf
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D'un côté, travailler sur les imaginaires et se forcer à faire des récits. D'un autre, voir ce que ça donne dans le réel.
Forçage à des logiques de publication, de confrontation : sortir les étudiants d'un rapport apprenant descandant à un rapport confrontant
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Proposition Fête de la science : Un téléphone qui dure toute la vie ? Lifephone https://md.picasoft.net/s/bxdEAkdg5
Sujet 1 : LifePhone, Un smartphone pour toute la vie
/ document en construction, donc ATTENTON à ne rien écraser ;)
Projet ClimatChange pour utiliser des outils LowTech en afrique en particulier : https://climatechangelab.org/
Ndlr : approfondir ACT
Fabrice Bonnifet, président du Collège des directeurs de développement durable (C3D)
Il fustige « les théories de soutenabilité faible » et « le mensonge de la croissance verte ». Le président du C3D et directeur du développement durable du groupe Bouygues s’explique.
Pourquoi dénoncez-vous le concept de croissance verte ?
La croissance verte ne vise qu’à remplacer les flux physiques carbonés par des flux décarbonés. Mais si l’on maintient notre mode de développement actuel, même en remplaçant toutes les énergies fossiles par des renouvelables et du nucléaire, cela ne tiendrait pas à cause de la pression sur les métaux et minéraux. Grise ou verte, la croissance nous mène dans le mur. Ce que je promeus, c’est la « Prospérité sans croissance » https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?qDWTdg formalisée par Tim Jackson en 2007. Les arbres cessent de croître un jour mais cela ne les empêche pas de continuer à produire des fruits, fertiliser les sols, etc.
On va atteindre un plateau en termes de consommation mais cela ne signifie pas que l’indice de bonheur humain va stagner. On doit pouvoir démontrer qu’une économie de l’abondance est possible grâce à une troisième voie.
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Les mesures d’urgence adoptées par le gouvernement ne correspondent pas du tout aux besoins d’investissements. On éteint l’incendie, mais pas le feu qui couve sous les braises. C’est un terrible gaspillage d’argent public, qui sera sans nul doute dénoncé d’ici quelques années par la Cour des Comptes. Comme le déplore Cynthia Fleury, les politiques sont irresponsables et manquent de courage. Ils ne privilégient pas l’intérêt général. Les lobbies font du chantage à l’emploi, alors que ces emplois sont déjà condamnés, et d’ailleurs les entreprises de ces secteurs savent qu’elles sont sous perfusion.
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je ne me fais aucune illusion sur la capacité d’une organisation de 164 membres (le C3D, ndlr) à changer le monde. Même si selon l’anthropologue Margaret Mead https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2006-6-page-27.htm, il suffit de quelques individus motivés pour faire basculer une situation.
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Au sein du C3D, on compte quelques entreprises dont les directeurs du développement durable ont suffisamment de crédibilité pour renverser le rapport de force avec les conservateurs au sein des comités de direction et qui pèsent sur les décisions stratégiques et les investissements, et parviennent le cas échéant à imposer des renoncements.
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c’est dans l’entreprise, qui n’est pas une démocratie, qu’il est encore possible d’agir. Pas question évidemment de critiquer la démocratie comme système politique. Mais dans l’entreprise, une fois que la stratégie a été arrêtée par le PDG, ceux qui ne sont pas d’accord n’ont plus qu’à partir.
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1255881650761760769
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Jean-Marc Jancovici @JMJancovici · 1h - 3 - 30 - 44
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Au début des années 1990, le soulèvement zapatiste incarnait une option stratégique : changer le monde sans prendre le pouvoir. L’arrivée au gouvernement de forces de gauche en Amérique latine, quelques années plus tard, sembla lui donner tort. Mais, du Venezuela au Brésil, les difficultés des régimes progressistes soulèvent une question : où en est, de son côté, le Chiapas ?
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modeste et non prosélyte, l’expérience zapatiste n’en rompt pas moins depuis vingt-trois ans avec les principes séculaires, et aujourd’hui en crise, de la représentation politique, de la délégation de pouvoir et de la séparation entre gouvernants et gouvernés, qui sont au fondement de l’État et de la démocratie modernes.
Elle a lieu à une échelle non négligeable. Cette région de forêts et de montagnes de 28 000 kilomètres carrés (environ la taille de la Belgique) couvre plus d’un tiers de l’État du Chiapas. Si aucun chiffre sûr n’est disponible, on estime que 100 000 à 250 000 personnes selon les comptages (1) — 15 à 35 % de la population — y forment les bases de soutien du zapatisme, c’est-à-dire les femmes et les hommes qui s’en réclament et qui y participent.
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l’aventure zapatiste est la plus importante expérience d’autogouvernement collectif de l’histoire moderne.
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Peu d’ordinateurs et de livres dans les maisons, des voitures très rares et un habillement sobre : les conditions matérielles sont minimales, mais rien d’essentiel ne manque. Cette sobriété reste aux antipodes de la (trompeuse) corne d’abondance euro-américaine des centres commerciaux et des prêts à la consommation.
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L’histoire du zapatisme au Chiapas tient ainsi en trois mots, qui résument les modalités de son rapport avec l’État : contre (pendant douze jours de guerre), avec (neuf ans de tentatives d’accord) et sans (depuis 2003).
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« Ce n’est pas pour le pouvoir », répète le CNI, mais pour affirmer la force des cinquante-six ethnies autochtones du Mexique (seize millions d’habitants, environ 15 % de la population) et, plus largement, de « toutes les minorités ». L’initiative vise à faire connaître leur oppression et leurs résistances, à encourager partout les formes d’organisation autonome. Elle veut diffuser le virus de l’opposition au capitalisme et aller sur le terrain de l’adversaire pour révéler à tous les « indigènes » du monde son état de décomposition terminale ainsi que la possibilité désormais attestée de faire sans lui.
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François Cusset
Auteur de La Droitisation du monde, Textuel, Paris, 2016.
Le mouvement des Gilets jaunes est remarquable, à bien des titres, spécialement parce que les aspirations à plus de justice sociale y apparaissent fortement associées à l’attente d’une transformation profonde de la démocratie, dans toutes ses dimensions. Le système institutionnel bien sûr, mais aussi la représentation de toutes les catégories sociales, ou encore les formes multiples de la participation démocratique et la prise en charge d’intérêts structurellement marginalisés sont questionnés.
Nous, chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales assemblé·e·s au sein du Groupement d’intérêt scientifique « Démocratie et participation », sommes interpellé·e·s par ce que nous interprétons comme un appel à une république plus « participative » et par des pratiques qui s’attachent d’ores et déjà à la mettre en œuvre au quotidien, entre citoyennes et citoyens. Sans être formulé dans ces termes – la démocratie participative n’étant pas explicitement revendiquée – cet appel prend cependant forme au croisement de propositions plus ou moins creusées qui s’y rattachent fortement : assemblée citoyenne, référendum d’initiative populaire, débats décentralisés. Ces revendications démocratiques, leur émergence comme leur structuration via l’usage des réseaux sociaux ou l’organisation d’assemblées populaires, témoignant d’une profonde défiance à l’égard de la représentation et d’une aspiration à l’horizontalité, ne sont pas en elles-mêmes nouvelles. Ce qui est plus original, c’est qu’elles ne sont pas portées par le petit cercle de leurs promoteurs habituels. Autrement dit, alors que nous observons et contribuons depuis des années à des expériences participatives souvent pensées et pratiquées du haut vers le bas, une forme de demande sociale s’exprime sous nos yeux.
Il serait tentant d’annoncer aux Gilets jaunes que les dispositifs participatifs ne manquent pas et que nous sommes prêt·e·s à leur en livrer le mode d’emploi. Ce serait pourtant contraire à notre posture de chercheuses et chercheurs en participation, et présomptueux, de considérer que les réponses institutionnelles et procédurales aux attentes démocratiques des Gilets jaunes existent, que nous n’avons pas besoin de leurs propositions et qu’il suffirait d’élargir ou de généraliser ce qui se fait déjà. De surcroît, l’aspiration à une vie démocratique ne saurait être enfermée dans quelques solutions procédurales vite digérées. D’autant moins que de multiples expériences participatives, aussi étudiées et renseignées soient-elles, montrent d’importantes limites tant dans leur capacité à élargir le spectre de « ceux qui participent » que dans leur influence réelle sur les décisions. Par contre, l’observation et l’étude de ces dispositifs, que les chercheuses et chercheurs réuni·e·s au sein du Gis mènent depuis plusieurs années, peuvent fournir de précieux éléments sur les opportunités mais aussi sur les risques de ce qui va se construire dans les semaines et les mois qui viennent.
Prise au sérieux, la participation conduit d’abord à ouvrir de vraies possibilités de débats pluralistes, d’interpellation et de proposition pour les citoyennes et citoyens, et à garantir leur indépendance en dehors des échéances électorales. Cela peut concerner l’ensemble des politiques publiques (notamment économiques, fiscales et monétaires), et ce à tous les niveaux. Elle conduit ensuite à reprendre à nouveaux frais la question de l’articulation de cette démocratie participative avec la démocratie représentative, dont les limites sont bien établies à tous les échelons territoriaux, de la commune à l’Europe. De plus, la participation ne saurait conduire à délégitimer les autres formes d’expression ou d’expérimentation démocratiques, y compris celles qui s’expriment sur un mode radical. Nos recherches montrent à cet égard que la vitalité des formes plus conflictuelles d’interpellation est bien souvent une condition d’épanouissement des dispositifs participatifs comme d’aboutissement de décisions mieux ajustées à l’état réel de notre société. Enfin, pour être crédible, la concertation à venir doit s’entourer de toutes les garanties désormais bien identifiées (marges de manœuvre politique, moyens financiers et humains cohérents, animation neutre et indépendante, calendrier réaliste…). La réunion de ces conditions suppose à minima l’assurance de la transparence des échanges et un contrôle démocratique sur le traitement, les synthèses et les comptes rendus de l’immense matériau qui sera rassemblé, ainsi qu’un retour sur l’usage qui en sera fait dans les décisions publiques, justifiant ce qui est gardé ou non des propositions faites dans le débat.
Au-delà de cette expérimentation à laquelle nous sommes prêt·e·s à contribuer, nous réaffirmons l’urgence sociale, politique et environnementale d’une vie démocratique, parce que celle-ci conditionne la capacité de nos sociétés à aborder de front les déchirures qui la traversent et à relever les défis à venir.
La direction collégiale et le Conseil scientifique
du Gis Démocratie et Participation
ndlr :
- connu / Loïc Blondiaux @LoicBlondiaux https://twitter.com/LoicBlondiaux/status/1073896519076667392
- de nombreux attributs de la médiation sont présents.
- ne serait-ce pas une manière de tirer la "couverture" "gilets jaunes" à eux ? => questionner ACT