Clés : Démocratie ; Gouvernement ; Libertés numériques ; Santé ; Surveillance
Dans un texte inédit publié par Le Média, l'écrivain Joseph Andras met en garde contre la loi "inique, infecte et inefficace" instaurant le pass sanitaire. Face aux manœuvres du gouvernement et à la société de surveillance qui s'installe pas à pas, un mot d'ordre : "Faire tomber le pass, amplifier la lutte".
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Une société de contrôle technologique
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Les caméras de vidéosurveillance saturant l’espace public ? Plus personne ne songe à les briser. La reconnaissance faciale ? Le 19 juillet dernier, le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes l’adoptait – à « titre expérimental », bien sûr – dans les gares et les trains. Elle sera donc généralisée. Dans les colonnes du Monde diplomatique, Serge Halimi s’élevait, il y a peu, contre « l’invasion galopante du numérique et du traçage de nos vies intimes » que favorise, à la manière des dispositifs de contrôle largement institués par le gouvernement chinois, l’entreprise macroniste en cours. Force est d’admettre que seule la littérature de science-fiction s’est montrée en mesure d’annoncer ce qui se trame sous nos yeux, en France comme ailleurs : la division hiérarchique du corps social supervisée par un code matriciel et la police en arme.
L'extrême droite à la barre ?
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Que la mobilisation soit confuse à ce jour, la chose est patente. Que la lutte contre le pass et son monde soit traversée de contradictions, grêlée de revendications troubles et délétères, c’est l’évidence. Deux fautes, une même impasse : nier la portée populaire et transpartisane de la mobilisation, chaque semaine plus conséquente et désormais approuvée par la moitié de la population ; nier son segment toxique et contre-révolutionnaire (libertariens, fascistes, antisémites, illuminés).
... on ne compte plus les citoyens vaccinés hostiles au pass. Superposer le rejet du premier et du second relève de la manœuvre gouvernementale. Le vaccin diminue, c’est établi, la transmission du virus, le nombre de cas symptomatiques, d’hospitalisations et d’admissions en soins critiques. Il ne saurait toutefois, comme vient de le rappeler l’OMS, être « le seul outil » : il convient de mener une « approche globale » à échelle internationale, soucieuse du déséquilibre Nord/Sud, et de se « concentrer sur les personnes les plus vulnérables ».
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Le gouvernement est entièrement responsable de la gronde et des débordements : il ment ... La défiance de la rue est légitime. La colère, aussi. Pendant ce temps, Pfizer et Moderna se gavent sur le dos des peuples ...
Faire tomber le pass, amplifier la lutte
Année après année, les libéraux ont fracassé le service public ... supprimé des dizaines de milliers de lits d’hospitalisation ... propositions de l’opposition parlementaire : réquisitions, nationalisations, injection de fonds dans l’hôpital public, création d’un pôle public du médicament, installation de purificateurs d’air, mise en place d’une société par roulement, etc.
... modèle de société ... lois sur la « sécurité globale » et le « séparatisme » ... pas « la liberté » (qui, on le sait, peut devenir celle du plus fort), mais bien l’égalité ... les syndicats, l’association ATTAC et l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament https://www.bastamag.net/pass-sanitaire-obligation-vaccinale-tests-PCR-payants-annonces-Macron-aucune-pedagogie-Jerome-Martin – l’abolition immédiate du « système de tri » entre les citoyens à l’augmentation des moyens pour le système de santé et des salaires pour le personnel en première ligne, la gratuité définitive des tests et la levée des brevets, la suppression de la barrière d’accessibilité au vaccin et la construction d’une confiance vaccinale par le seul consentement libre et éclairé, la liquidation des réformes du chômage et des retraites. On pourra, alors, parler d’une « politique sociale et de santé juste et démocratique » https://france.attac.org/se-mobiliser/marches-des-libertes/article/pour-une-politique-sociale-et-de-sante-juste-et-democratique.