Chaque semaine, Fabrice alias le Stagirite porte un regard décalé sur l'actualité et les stratégies de communication des puissants. L'ironie n'empêchant pas l'analyse rigoureuse.
Politique Retraite
Le gouvernement et la minorité présidentielle sont prêts à prendre des libertés avec les procédures de l’Assemblée nationale pour empêcher de ré-ouvrir le débat sur la réforme des retraites. C’est ce qu’a réussi à démontrer le groupe parlementaire la France insoumise cette semaine, en réalisant un petit coup politique, sur fond de scandale démocratique. La France insoumise a proposé une loi d’abrogation de la retraite à 64 ans qui avait déjà été proposée il y a quelques mois (par le groupe LIOT), sans varier un seul paramètre, pour voir comment allaient réagir les instances de l’Assemblée contrôlées par la macronie.
Le Bureau de l’Assemblée a considéré le texte comme financièrement irrecevable mercredi, alors qu’il l’avait considéré recevable 6 mois plus tôt. D’un point de vue législatif, c’est une défaite pour la France insoumise : leur texte d’abrogation n’est pas passé. Mais l’enjeu est symbolique, ou politique : démontrer que l’exécutif, appuyé par la minorité présidentielle, recourt à toutes les manœuvres possibles pour empêcher le débat parlementaire sur cette question.
En vue de construire au moins six nouveaux EPR, le texte allège les normes entourant leur construction ...
Connu / TG le 19/05/23 à 15:33
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Les 15 jours consacrés à l'Assemblée Nationale aux mesures sur les retraites ont été marqués par la stratégie des députés insoumis. Nous avons assisté pour la première fois depuis longtemps à une sorte de dérèglement méthodique de tous les rituels parlementaires pour faire entrer enfin dans cette enceinte la politique à l'état pur, la vraie, la politique non domestiquée par des formes fictives.
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L’idée de débat et d’échange parlementaire est un mythe. Toute personne qui a déjà regardé des séances de l’Assemblée nationale sait qu’aucun argument, même le plus rationnel, ne fait jamais changer le moindre vote ... des prises de parole qui se déroulent dans l'indifférence générale
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La stratégie de la montée en tension a permis de relayer dans l'assemblée la colère qui s'exprime dans la rue. Elle a permis aussi d'empêcher les macronistes de voter tranquillement, avec bonne conscience, ces mesures de régression sociale et d'exercer, assis sur leur siège rouge, une extrême violence sur la vie des autres, avant de rentrer chez eux en ayant le sentiment du devoir accompli et d'avoir été de bons parlementaires. Etre une opposition non violente (discursivement), domestiquée, c'est faire le jeu de la majorité et lui être loyal. C'est lui permettre de se dire : j'ai débattu, j'ai écouté, j'ai voté, tout va bien. Faire exploser ce rituel, faire bouillir l'assemblée, en faire un lieu de tension, les bousculer, c'est rappeler à chaque député de la majorité la violence que représente le fait de voter ces Lois pour celles et ceux qui vont voir les conditions de leur vie et de leur mort s'aggraver. C'est leur retirer la bonne conscience (et c'est déjà quelque chose). Et c'est aussi accroître le rejet à leur encontre qui sera susceptible, dans le futur, d'être la base d'un mouvement de conquête de l'appareil d'Etat.
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Les macronistes voulaient contrôler le temps politique. Les insoumis ont subverti ce dispositif, ils se sont appropriés le temps - et c'est une conquête décisive.
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moment de véridiction. Il y a eu des polémiques sur Thomas Portes posant avec un ballon sur lequel était collé un masque du ministre du travail ou Aurélien Saintoul le traitant d'«assassin» et d'«imposteur».. Si certains se sont empressés de dénoncer cela comme des "excès", il faut au contraire les voir comme les pièces essentielles d'une opération stratégique visant à mettre en question la déréalisation qu'opèrent les rituels politiques et à rappeler la vérité de ce qui se joue sur la scène dite politique. Il n'est pas indifférent que Thomas Portes soit cheminot et que la présidente de l'assemblée nationale qui l'a exclu possède 1,5 million d’euros d’actions chez l’Oréal, 40 000 euros d’actions émanant de plusieurs multinationales (LVMH, Kering, Axa, Total, BNP Paribas…) C'est comme si la lutte des classes avait fait irruption de manière quasi-parfaite au sein de l'assemblée
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si le 7 mars est une réussite, ce sera en grande partie grâce aux députés insoumis.
ENQUETE FRANCEINFO. Les "beaux voyages" de l'Assemblée parlementaire de la francophonie / Franceinfo
ENQUETE FRANCEINFO. Les beaux voyages de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
L’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), un outil de diplomatie parlementaire méconnu, a réunion ...
Connu / TG le 10/02/23 à 10:23
Tr.: ... Tahiti ...
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Rendez-vous le vendredi 26 août à 10h en direct pour la conférence des AMFIS 2022 « Un président sans majorité : quel rôle pour le Parlement ? » avec :
- Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-NUPES à l’Assemblée nationale
- Cyrielle Chatelain, co-présidente du groupe Écologiste-NUPES à l’Assemblée nationale
- Fabien Gay, sénateur PCF-NUPES
- Philippe Brun, député PS-NUPES
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Adrien Quatennens, coordinateur de la France insoumise, a tenu une allocution ce mercredi 22 juin 2022 à la sortie du Palais de l’Elysée
"J’ai dit au Président que la Première ministre devait se soumettre à un vote de confiance du Parlement et que nous n’étions candidat à aucun arrangement avec lui. Je l’ai alerté sur la gravité de l’urgence sociale dans le pays."
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Chaque jour, retrouvez #LaMinutePolitique de Pierre Jacquemain.
http://www.regards.fr
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Le dimanche 5 décembre 2021, Jean-Luc Mélenchon était en meeting à La Défense devant plus de 5000 personnes.
Au début de ce meeting, Manon Aubry (députée européenne) et Éric Coquerel (député) ont présenté le Parlement de l’Union Populaire. L’un comme l’autre ont expliqué que cette structure, qui regroupe des syndicalistes, des associatifs, des personnalités du monde de la culture, serait l’outil pour réaliser l’union des mobilisations sociales de ces 5 dernières années. Azzedine Taïbi, maire communiste de Stains, a quant à lui défendu les causes communes entre les quartiers populaires et les zones rurales, notamment pour ce qui concerne la défense des services publics. Enfin, Aurélie Trouvé, présidente du Parlement de l’Union Populaire, a appelé ceux qui veulent agir pour une transformation sociale, écologique et démocratique du pays à s’engager en politique pour le programme «L’Avenir en commun».
Jean-Luc Mélenchon a commencé sa prise de parole en rappelant sa proposition de débat à Valérie Pécresse. Il a rappelé que celle-ci s’auto-qualifiait comme étant «2/3 Merkel, 1/3 Thatcher» et a donné la traduction pour la France : «2/3 Macron, 1/3 Zemmour». Il a également appelé Emmanuel Macron à accepter le débat politique de fond et a expliqué que dans un moment où la participation prévue à l’élection présidentielle ne dépasse pas les 60%, ce débat pouvait être l’occasion d’intéresser les gens à l’élection et les pousser à participer au vote.
Le candidat de l’Union Populaire à l’élection présidentielle a appelé à rompre avec le monde néolibéral. Il a expliqué que la concurrence libre et non faussée, qui est au cœur du libéralisme, saccage la nature et épuise les êtres humains. Il a défendu son programme pour réaliser l’harmonie entre les êtres humains et entre les êtres humains et la nature. Il a notamment défendu l’augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, le partage du temps de travail, la sortie du nucléaire. Il a expliqué que la cause des êtres humains ne pouvait se séparer de celle des animaux et que la conscience avancée des humains les obligeait à protéger l’ensemble de la biodiversité.
Évoquant la crise du Covid, Jean-Luc Mélenchon a rappelé que s'il y a des pandémies et qu'il va y en avoir d'autres, c'est parce qu'il y a des élevages intensifs. C'est la raison pour laquelle, dans le programme l’Avenir en commun, il est prévu de fermer ces élevages.
Concernant le pass sanitaire, le candidat à l’élection présidentielle de 2022 a précisé que c’était une mesure stupide qui donnait l’illusion que quand on est vacciné, on est protégé alors qu’on peut contracter et transmettre la maladie même vacciné. Il a demandé de toute urgence à rétablir la gratuité des tests pour la période des fêtes.
Jean-Luc Mélenchon a évoqué le thème de l’éducation en précisant que c’était l’école qui nous rendait meilleur, qui nous permettait de nous libérer des préjugés, du racisme et de l'ignorance qui nous enferme. Il a rappelé que c’était le premier pilier de l'édifice républicain. Face aux saccages de Macron, le député insoumis a également appelé à reconstruire l'hôpital public mais aussi la justice qui manque cruellement de moyens. Il a souligné qu’une société dans laquelle la justice n’est plus en état de faire son travail est une société qui s’abandonnera aux vendettas et la vengeance.
Alors que qu’il y a 8 millions de personnes à l’aide alimentaire et 300 00 SDF, Jean-Luc Mélenchon a précisé que s’il était élu en 2022 il y aurait une loi d’urgence sociale pour bloquer les prix de première nécessité, pour augmenter le SMIC ainsi que les minimas sociaux.
Le candidat de l’Union Populaire a réaffirmé comme priorités de la campagne l’intérêt général humain et la paix. Il a conclu en appelant chaque personne à prendre sa part au combat pour 2022, indiquant que le monde regardait ce qu’il se passait en France. Si la chaîne du capitalisme craque dans la pays, elle craquera partout.
Retrouvez le direct dans une version accessible aux personnes sourdes et malentendantes : https://youtu.be/3RR423WVqpM
Tr.: ... Aurélie Trouvé : espoir, radicalité, pluralité ... nous ne sou résignons pas entre macron et l'extrême droite... la politique au sens de la vie de la cité ; radicalité : changer les racines du système, faire reculer les frontières du marché, pas de changer telle ou telle mesure, changer le système. Pluralité : susciter le débat dans l'Union populaire, faisons force commune, ... nous sommes plus de 5000 personnes prêtes à répondre aux enjeux du quotidien ...
JLM À 45:05 ... Le 20 mars grand meeting de la victoire ... le débat, oxygène de la démocratie ... l'harmonie, Louise Michel ... c'est la force ... au 10 janvier, sprint jusqu'à la victoire ...
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🎤La première "Emission Populaire" des Jours Heureux a eu lieu lors de la Convention de l'Union populaire à Reims. Nous avons abordé avec les députés insoumis deux sujets : le bilan des parlementaires insoumis à l'Assemblée ainsi que la 6e République.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
58 228 vues - 3,8 k - 283 - 24,2 k abonnés - 1 368 commentaires - #PassSanitaire
Jeudi 29 juillet, le député insoumis du Nord Ugo Bernalicis était auditionné par le Conseil Constitutionnel suite au recours déposé par lui-même et 73 autres députés de gauche, dans le but de faire censurer le projet de loi gouvernementale sur l'extension du pass sanitaire.
Tr.: ... il termine en confirmant que la balance bénéfice-risque penche nettement en faveur de la vaccination, mais qu'il faut convaincre et pas le rendre obligatoire.
CACTUS is a project on energy sufficiency and its integration into climate and energy strategies in the Central and Eastern European context funded by the European Climate Initiative EUKI. It sensitises key scenario builders, policy makers and wider EU and climate and energy stakeholders on energy sufficiency, and explores its integration in Hungarian and Lithuanian scenario models.
Since the Summer 2020, the négaWatt association has been coordinating the implementation of the Cactus project with its partners REKK, LEI and the Fraunhofer ISI, and with the financial support of the EUKI fund of the German Ministry of the Environment BMU.
Introduction to the CACTUS project
Lead by the négaWatt association in France and in collaboration with Fraunhofer ISI (Germany), REKK Foundation (Hungary) and the Lithuanian Energy Institute (Lithuania), the project aims to sensitise key scenario builders, policy makers and climate and energy stakeholders to energy sufficiency and to explore its integration in Hungarian and Lithuanian scenario models.
CACTUS is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.
Energy sufficiency as a key mitigation lever
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Connu / https://twitter.com/nWassociation/status/1361610685063512064
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Association négaWatt @nWassociation Visage songeur
Et si la #sobriété énergétique était LE levier supplémentaire pour permettre à l'Europe d'atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050 ?
10:37 AM · 16 févr. 2021·9 Retweets 1 Citer le Tweet 12 J'aime
· 9h En réponse Avant l’Accord de Paris, les stratégies européennes de décarbonation envisageaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 80 à 95 % principalement grâce à l’efficacité énergétique et aux renouvelables.
· Depuis, les gouvernements européens se sont engagés à aller au-delà et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
La sobriété énergétique pourrait s'avérer cruciale pour permettre à l'Europe d'atteindre cet objectif.
· C'est dans ce contexte et sur la base de cette réflexion que @nWassociation coordonne depuis l’été 2020 le projet #CactusSufficiency en partenariat avec #REKK, #LEI et @FraunhoferISI .
Si vous souhaitez en apprendre plus sur le projet, rendez-vous sur le site dédié (en anglais uniquement)
· Financé par le fonds #EUKI du ministère de l’Environnement allemand, ce projet vise notamment à travailler à l'intégration de la sobriété dans les modélisations énergétiques et climatiques des pays d’Europe centrale et orientale.
· Index pointant vers la droite Avec ce projet, l'Association négaWatt a l’ambition de voir au-delà de l'Hexagone et de partager son expertise et ses réflexions avec d'autres acteurs européens de la transition énergétique.
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En octobre 2019, il y a à peine un an, Martin Vizcarra, Président par intérim du Pérou depuis la démission du président élu Pedro Pablo Kuscinski en mars 2018, annonce la dissolution du Congrès et met fin à un « show politique » qui aura duré des mois. Avec cette dissolution, le président péruvien veut empêcher le Congrès de voter pour de nouveaux membres du Tribunal constitutionnel dans des délais très courts et sans procédure claire, dans le but de bloquer des réformes politiques, notamment anti-corruption.
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La semaine qui vient de s’écouler restera comme une des plus folles de la vie parlementaire. Jamais dans l’histoire agitée de la Ve République, un président et son Premier ministre n’avaient autant brutalisé les institutions. Surpris par la mobilisation inattendue contre l’article 24 de la loi de sécurité globale, mobilisation qu’est venu renforcer le télescopage des images du tabassage de journalistes et du producteur Michel Zecler, l’Élysée et Matignon cherchent une sortie.
C’est Emmanuel Macron lui-même qui a promis aux syndicats policiers que l’on ne pourrait plus diffuser l’image des forces de l’ordre en action. Prisonnier de cet engagement, le pouvoir ne veut pas retirer le texte. Alors il s’invente des solutions. Des solutions qui remettent de l’huile sur le feu plutôt que de l’éteindre. Voilà que l’article 24 pourrait migrer vers un autre texte législatif. En l’occurrence le projet de loi “confortant les principes républicains” que doit examiner le Conseil des ministres le 9 décembre.
L’exécutif qui piétine allègrement l’Assemblée et le Sénat pour sauver l’article 24, on en parle tout de suite dans le numéro 97 du P’tit coup de Bourbon.
Pour la deuxième fois en un an, le gouvernement a recours à d’intenses restrictions de libertés pour juguler l’épidémie de Covid 19. Depuis le mois de mars, nous sommes passé d’un état d’urgence sanitaire à un régime transitoire sans retour à la normalité démocratique puis de nouveau en état d’urgence. L’accoutumance de notre société aux états d’exception permanents semble progresser à l’ombre de justifications évidentes : le terrorisme et la menace sanitaire. Ni l’un ni l’autre ne sont pourtant des fatalités qu’on ne pourrait maîtriser d’une autre façon plus rationnelle et démocratique.
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La France insoumise avait proposé une stratégie de déconfinement planifiée basée sur l’investissement dans la santé publique, la gratuité des protections et la planification de la production de médicaments et de matériel sanitaire.
Toutes ces propositions étaient disponibles dans 11 propositions de loi et un plan de déconfinement publié le 27 avril 2020. Mais Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait le choix délibéré de traiter la situation sanitaire sous l’angle unique de la réduction des libertés. Une telle inclinaison vient de loin. Elle est en œuvre constante depuis 3 ans. C’est la plus forte période de réduction des libertés depuis…bien longtemps. Elle n’est pourtant pas non plus imputable à la seule personne du président Macron qui en est, il est vrai, un adepte enthousiaste. C’est en fait le coeur du libéralisme économique qui se laisse voir, politique fondamentalement limitée à la seule valorisation de la circulation des marchandises et de l’argent. Les êtres humains, comme les cochons, les vaches et les poules ne valent à ses yeux qu’en batteries exclusivement occupés à produire et consommer. C’est la société humaine qui est mise en cause par ses propres créations. Du coup, quelques refrains doivent être mis en cause.
Jean-Luc Mélenchon
SOMMAIRE
INTRODUCTION : LIBÉRAL AUTORITAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. LE PARLEMENT ÉCRASÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A) Le Parlement sous état d’urgence sanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B) Le coup de tonnerre du Conseil constitutionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
II. HUIT LOIS LIBERTICIDES EN TROIS ANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A/ 30 OCTOBRE 2017
Loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. . . . . . . . . . . . . . 16
B/ 30 JUILLET 2018
Loi relative à la protection du secret des affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
C/ 10 SEPTEMBRE 2018
Loi asile et immigration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
D/ 22 DÉCEMBRE 2018.
Lois ordinaire et organique relatives à la manipulation de l’information. . . 20
E/ 23 MARS 2019
Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice . . . . . . . . . . . 21
F/ 10 AVRIL 2019
Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public
lors des manifestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
G/ 24 JUIN 2020
Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. . . . . . . . . . . . . . 23
H/ 10 AOÛT 2020
Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs
d’infractions terroristes à l’issue de leur peine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
III. TOUS ET TOUT EN FICHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A/ La plateforme des données de santé (le Health Data Hub) . . . . . . . . . . . . . . . . 26
B/ Fichier de la gendarmerie GendNotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
C/ Surveillance des réseaux sociaux par l’administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
D/ L‘application StopCovid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
IV. RÉDUCTION DES LIBERTÉS EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A/ Confinement et nouveau délit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
B/ Des contrôles discriminants, voire violents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
C/ Des ordonnances scélérates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
D/ Que se passe-t-il au Conseil d’État ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
E/ Le conseil de défense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
F/ Le risque de la pérennisation des dispositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
V. LA POLICE À LA DÉRIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A/ La nouvelle doctrine de maintien de l’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
B/ L’usage des armes mutilantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C/ L’impunité policière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
D/ L’autonomisation factieuse d’une partie de la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
E/ La judiciarisation de la répression. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ÉPILOGUE :
L’EFFONDREMENT DE L’AUTORITÉ RÉPUBLICAINE DE L’ÉTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
.#NEXUS - 16 100 vues - 1,3 k - 19 - 15,3 k abonnés
Martine Wonner, Députée Libertés et Territoires et Médecin psychiatre, expliquait le 4 novembre 2020 à France Soir comment le ministre de la Santé est passé outre le premier vote du Parlement au sujet de la fin de l'état d'urgence. Le 3 novembre, le Parlement avait décidé que cet état d'urgence finirait le 14 décembre 2020, et qu'il devait pouvoir statuer sur la prolongation du confinement ou non à partir du 30 novembre. Le lendemain, le gouvernement organisait une seconde délibération avec davantage de membres de LREM dans l'hémicycle. Résultat, les votes de la veille ont été balayés et il a été décidé que la fin de l'état d'urgence aura bien lieu le au minimum le 16 février 2021. Cette prolongation sera examinée en dernière lecture ce samedi 7 novembre après être passée devant le Sénat le 5 novembre.
👉 Lire notre article à ce sujet : https://www.nexus.fr/actualite/news/letat-durgence-pas-14-decembre/
👉 Source de l'extrait vidéo : https://twitter.com/Stalec_/status/1324151651091951616
👉 Voir la vidéo intégrale avec le débriefing de Martine Wonner enregistré pour France Soir : https://youtu.be/uetKnzh24tc
👉 Plus d'infos dans cet article : https://www.marieclaire.fr/etat-d-urgence-sanitaire-la-prolongation-jusqu-au-16-fevrier-approuvee-par-l-assemblee-nationale%2C1361108.asp
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POLITIQUE Enquête
Alors que Laetitia Avia présente mercredi 13 mai en dernière lecture à l’Assemblée nationale sa proposition de loi de lutte contre la haine sur Internet, cinq ex-assistants parlementaires de la députée LREM dénoncent, preuves à l'appui, des humiliations à répétition au travail, ainsi que des propos à connotation sexiste, homophobe et raciste. L’élue « conteste ces allégations mensongères ».
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Connu / https://twitter.com/Maitre_Eolas/status/1260282818422280194
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Julien a retweeté Maitre Eolas @Maitre_Eolas · 8h
Lisez-la vite, cette enquête sera supprimée comme incitation à la haine dès la promulgation de la loi Avia.
Marine Turchi @marineturchi · 7h - 20 - 348 - 671
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Aujourd'hui, lundi 02 mars à 14h30, suivez en direct la conférence de presse de la France insoumise. Cette conférence de presse abordera le thème des retraites, des élections municipales, de la prochaine niche parlementaire de La France insoumise ainsi que de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2020. Participez sur les réseaux sociaux avec #ConfPresseFi.
Catégorie Actualités et politique 168 commentaires
ASSEMBLÉE NATIONALE 1 348 vues - 152 - 3 - 13,6 k abonnés
Jeudi 6 février, la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance de la justice présidée par Ugo Bernalicis auditionnait Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats SNM-FO.
Catégorie Actualités et politique