La Commission a présenté jeudi un arsenal législatif destiné à édifier et à subventionner une industrie européenne à zéro
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La question du nucléaire a été particulièrement difficile. Au fil des jours, l’atome disparaissait, puis réapparaissait du projet de loi. Plusieurs commissaires, dont les trois vice-présidents, Frans Timmermans, Margrethe Vestager et Valdis Dombrovskis, ont jusqu’au bout tenté de l’exclure du dispositif.
Dans la dernière ligne droite, la France a finalement obtenu de la présidente, Ursula von der Leyen, un arbitrage moins dur : in fine, seules les technologies du futur, comme les petits réacteurs modulables, seront éligibles au statut d’industrie verte, mais l’atome ne figure en revanche pas dans la liste des projets stratégiques.
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Connu / TG le 20/03/23 à 09:59