(metting complet à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?M-uSww)
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En meeting à Toulouse avec Manuel Bompard le 20 février 2020, Jean-Luc Mélenchon a littéralement dégommé la retraite à points voulu par Emmanuel Macron. Il a expliqué combien le plan du président de la République était bancal : rien n'est connu dans la retraite à points ! Ni la valeur d'achat du point, ni celle de sa revente. Avec humour, il a détaillé le caractère absurde de la situation et a expliqué qu'au final, ce serait le gouvernement qui déciderait de tout avec un unique objectif : l'équilibre financier !
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Notre stratégie paye. Les 19 000 amendements que nous avons déposés ne sont pas de l’obstruction. Il sont un outil pour forcer un vrai débat à l’Assemblée sur le projet de réforme du gouvernement. Sans eux, de nombreux sujets n’auraient pas été dévoilés en commission spéciale. Vendredi après-midi, j’ai déclenché par une simple question un débat de deux heures qui en dit long sur le saut dans l’inconnu que représente la réforme pour des millions de français.
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la fabrication d’un indicateur n’est pas neutre
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Notre présence et notre bataille ligne par ligne contre le projet de loi a jeté la lumière sur cette entourloupe. Elle révèle l’ampleur des inconnues sur lesquelles repose cette réforme des retraites. La valeur du point n’est pas connue. Son évolution repose sur un indicateur inexistant. Sauf dans le cas, non défini, où le conseil d’administration du futur système en décide autrement. Nos amis belges, qui sont venus à bout d’un projet de réforme similaire ont bien raison : la retraite à points, c’est la retraite tombola.
Repris à https://www.youtube.com/watch?v=b6xTmL04YDQ
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RETRAITES : Ce revenu moyen par tête qui... n'existe pas ! - •11 févr. 2020 / JEAN-LUC MÉLENCHON
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Lors de la tenue de la commission spéciale retraites de l'Assemblée nationale du vendredi 7 février 2020, Jean-Luc Mélenchon a levé un lièvre de taille ! La valeur du point de la retraite voulue par Macron sera définie par un indicateur... qui n'existe pas encore ! Il s'agit du « revenu moyen par tête » qui devra être défini par l'INSEE mais validé par un décret en conseil d'État, le tout devant aussi servir pour définir l'équilibre financier du nouveau régime de retraite. Un imbroglio complet mis au jour par Jean-Luc Mélenchon et les insoumis.
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Le 14 janvier 2020, Adrien Quatennens était l'invité de Marc Fauvelle et Renaud Dély pour la matinale de France info. #8h30Politique #Retraites #SNCF #Sahel #Auchan
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Pour cette 6ème édition de Mauvaise Presse, nous avons décidé d’être extrêmement originaux et de parler de la réforme des retraites et du mouvement social actuel pour demander son retrait. Parce que finalement pour une émission comme Mauvaise Presse, ce sujet est un cas d’école sur la nécessité de bien comprendre l’actualité pour pouvoir s’en saisir, se positionner, se former une opinion et quand il le faut, se mobiliser.
Surtout cette réforme des retraites démontre la nécessité d’avoir aujourd’hui un traitement médiatique à la hauteur des enjeux, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas.
Pour en discuter nous avons le plaisir de recevoir :
Danielle Tartakowsky, historienne et spécialiste des mouvements sociaux.
Anais Henneguelle, vous êtes membre du collectif des Economistes atterrés, chercheuse et spécialisée dans le domaine de l’économie politique
et enfin Selim Derkaoui, co-rédacteur en chef du magazine indépendant Frustrations
NB :
Nous avons enregistré cette émission le mercredi 18 décembre.
Sources :
Explications :
BD explicative de Emma https://emmaclit.com/2019/09/23/cest-quand-quon-arrete/
Anaîs Henneguelle : Les 12 idées reçues à combattre sur la réforme des retraites https://blogs.mediapart.fr/anais-henneguelle/blog/161219/retraites-12-idees-recues-combattre-le-guide-dautodefense
https://www.marianne.net/economie/1959-2022-2037-vous-explique-la-reforme-des-retraites-en-neuf-dates-cles
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Transcription: ... chantage à la dette ...
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Le 18 décembre 2019, Adrien Quatennens était l'invité de Sonia Mabrouk pour la matinale #Europe1. #Retraites
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Intervention de Jean-Luc Mélenchon le 6 décembre 2019 chez Brunet et Neumann. Il a dénoncé le projet de réforme des retraites du gouvernement et a appelé à ce qu'il soit retiré car les Français ne veulent pas de la retraite à points. Il a également expliqué que le vrai problème était que les Français partaient en retraites trop tard et trop pauvres. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé l'enfumage du gouvernement sur son projet et a appelé à participer aux mobilisations des 7 et 10 décembre. Enfin, il est revenu sur ses propos concernant Marine Le Pen qui avaient été détournés par les médias et le gouvernement dans le courant de la journée.
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Christophe Castaner, Extinction Rebellion, débat sur l'immigration, stratégie de la France insoumise et convergence des luttes : le député France insoumise du Nord Adrien Quatennens est l'invité de la Midinale.
VERBATIM
Sur Christophe Castaner
« En cette rentrée politique, je vois une aggravation du délitement de l’Etat républicain. »
« Au delà de ce qui s’est passé à la préfecture de police, Christophe Castaner, comme homme politique, comme principal donneur d’ordres, porte sur ses épaules un bilan politique qui n’est pas soutenable. »
« Christophe Castaner est considérablement affaibli. »
« Cela fait un moment que la démission de Christophe Castaner est à l’ordre du jour. »
« Je crois que Christophe Castaner n’est plus en mesure d’assurer la crédibilité de l’institution qu’il est sensé représenter. »
Sur Extinction Rebellion
« Je suis estomaqué par les propos qu’a tenu Ségolène Royal à propos d’Extinction Rebellion. »
« Les militant-e-s d’Extinction Rebellion donnent à voir quelque chose de non-violent et de festif, radical certes mais leur crédo, c’est la désobéissance non-violente. »
« Comme tout mouvement, Extinction Rebellion est pétri de contradictions – et l’on sait que ce n’est pas uniquement Extinction Rebellion qui était présent au centre commercial Italie 2 ce week-end… C’est vrai que le slogan “Couteau en céramique” est clairement très mal venu. »
Sur le débat sur l’immigration voulu par Emmanuel Macron
« Il faut d’abord dénoncer l’opération : pourquoi tenir ce débat dans cette période alors que ce n’est pas la préoccupation majeure des Français ? »
« Tout est fait pour que le scénario du face-à-face Emmanuel Macron – Marine Le Pen soit validé. »
« Non, la France ne subit pas une submersion migratoire ; le solde migratoire est plutôt stable depuis des années. »
« Retirer l’aide médicale d’Etat, comme le propose la Macronie, ce serait une folie, même en raisonnant en termes de coûts. »
« Les mouvements de populations ne doivent pas être considérés comme une fatalité. »
« A la France insoumise, nous pensons qu’il faut prendre le problème par les deux bouts : oui, il faut se préoccuper de l’accueil digne et humain mais ne pas faire comme si les gens étaient heureux de se déplacer. »
Sur la stratégie de la France insoumise
« La séquence des gilets jaunes ainsi que toutes les luttes sectorielles qui existent dans le pays : les Françaises et les Français, un peuple d’essence révolutionnaire et rebelle, n’ont pas besoin de responsables politiques pour passer à la contestation et à la résistance. »
« Il faut montrer que la France insoumise ne propose pas une aventure ou un saut dans le vide. »
« Dans les prochaines semaines, on va bâtir un contre-projet des retraites. »
Sur la convergence des luttes
« Je constate que, sur les retraites, la bataille est enclenchée de manière extrêmement sectorielle – et ça fait le jeu du gouvernement qui ne parle que des 42 régimes spéciaux qui ne représentent que 3% de la population active. »
« J’appelle de mes vœux la convergence mais pour l’instant, c’est un peu mal engagé. »
Sur la ligne politique de la France insoumise
« Est-ce que si nous disons que nous avons un programme de gauche, il est immédiatement intelligible que nous voulons la 6è République, que nous voulons sortir des traités européens ? Evidemment non. »
« Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de faire un musée : c’est de trouver la méthode qui fasse que l’on puisse gouverner ce pays. »
Sur la démocratie au sein de la France insoumise
« Quand on est sorti des élections européennes, on a compris qu’il y avait une urgence à réorganiser le mouvement. »
« Les groupes d’actions de la France insoumise cherchaient un cadre pour se coordonner : samedi 12 octobre, il y aura la première grande assemblée des groupes d’actions qui aura lieu tous les trimestres. »
Sur les élections municipales de mars 2020
« On est prêt à faire avec toutes celles et ceux dont les propositions seraient compatibles avec les quelques conditions très souples qu’on a fixées. »
« Le récit de campagne et la tâche qui est la nôtre, c’est de concourir à faire en sorte que le 1 sur 2 qui ne vient plus voter de manière cyclique, revienne. »
« Il y a des endroits où les insoumis estimeront qu’ils ne peuvent pas faire autrement [que la soupe de logos] mais je le déplore et je pense qu’il faut tenter de faire autrement. »
« Dans toutes les villes, dans toutes les communes, il y a de très bons conseillers municipaux qui s’ignorent. »
« L’acte 1 d’une campagne municipale ne doit pas être un accord entre partis politiques. »
Sur les médias
« La France insoumise développe une critique salutaire et politique de la situation des médias. »
« Un tas de journalistes, y compris parmi les plus précaires de la fonction, ne sont pas en désaccord avec les grandes lignes de ce que nous disons à propos des médias. »
« La question [du boycott de certains médias] mérite d’être posée. »
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Le 24 septembre 2019, les syndicats appellent les salariés du public et du privé à la grève et à manifester dans la rue contre la politique économique et sociale du gouvernement.
Pour comprendre la réforme des retraites :
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=HPPq5444OyY
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Connu / https://twitter.com/MathildePanot/status/1176421303605235712
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Mathilde Panot @MathildePanot - 24 sept.
Bravo à la dessinatrice Emma pour cette BD explicative de la réforme des #retraites que prépare le gouvernement. Celle-ci ne servira qu'à baisser les pensions de tout le monde et de précariser encore plus les femmes.
La BD dans son intégralité
➡️
Emma
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Le système suédois de retraites est celui qui est allé le plus loin – et depuis longtemps – dans la logique des comptes dits notionnels. Même si le système par points proposé pour la France n’en est pas un pur décalque, il se réclame des mêmes principes de contributivité et d’universalité. Le modèle suédois étant par ailleurs paré de tous les mérites, il est éclairant de l’analyser de manière détaillée et d’aller voir l’envers du décor [1].
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Les retraites reproduisent les inégalités hommes-femmes
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Une revalorisation subordonnée à l’équilibre du système
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Le prétexte démographique
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Contributivité contre solidarité
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Le système suédois présente donc de nombreux effets néfastes peu connus et leur recension peut servir de guide de lecture pour la réforme en gestation en France. Même les économistes de la Commission européenne reconnaissent, dans un document récent, les limites de ce système supposé exemplaire.
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système par points, l’expérience suédoise met en lumière trois principaux problèmes qui sont aussi des aspects de la réforme à surveiller dans le cas français :
- Le gel de la part des retraites dans le revenu national sans prise en compte du vieillissement de la population conduit à l’appauvrissement relatif des retraités.
- L’individualisation fait obstacle à une redistribution prenant en compte notamment les carrières heurtées, et particulièrement celles des femmes.
- Le passage d’un système à prestations définies à un système à cotisations définies est assorti d’un mécanisme aveugle d’ajustement qui reporte les risques sur les retraités, et qui est par nature difficilement réglable à court terme.