Nicole Corsyn a retweeté
Damien Dubreuil @damdubreuil · 16 sept.
Travail de synthèse et de mise en relation entre compétences psycho-sociales et compétences dîtes du XXIe siècle. Une boussole pour une démarche globale d'éducation et d'apprentissage. #CPS #Softskills - 2 - 97 - 150
128 080 signataires au 14/5/21
Mise à jour 28/01/2020 – L’Agence nationale de sécurité sanitaire vient de publier un pré-rapport regrettant le manque de données sur les effets sanitaires de la 5G… raison supplémentairement pour signer et faire signer la petition « stop à la 5G »
5G : CA VA CHAUFFER !!!
Mélangeant vitesse et précipitation, le gouvernement a publié, le 30 décembre 2019, en catimini, l’arrêté fixant les conditions de mise aux enchères des fréquences de la 5G en France.
Malgré les demandes répétées des associations, cet arrêté n’a été précédé ni d’un débat public ni d’une évaluation environnementale et sanitaire.
Pourtant, les fréquences utilisées par la 5G vont conduire les opérateurs à tripler le nombre de nouvelles antennes-relais par rapport à la 4G. Pire, selon un document de l’Agence nationale des fréquences, le nombre de points « atypiques » où l’exposition aux ondes des riverains dépasserait les 6 V/m pourrait être multiplié par 8 !
Au-delà de l’exposition aux radiofréquences, la question des usages numériques est également posée : l’hyper-connexion généralisée induit des effets psycho-sociaux délétères. ... Incidemment, la quasi-totalité des mobiles actuels ne sont pas compatibles avec la 5G. Le feu roulant des « nouvelles » technologies vont entraîner un immense gaspillage; les équipementiers pariant sur l’obsolescence technique pour renouveler l’ensemble du parc de téléphones portables.
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le gouvernement n’a pas hésité à casser les prix. L’attribution des fréquences a rapporté 6,55 milliards d’euros en Allemagne et ne devrait rapporter que 2,17 milliards en France; trois fois moins ! L’utilisation de la bande hertzienne, patrimoine public, a, une nouvelle fois fait l’objet d’une grande braderie.
MAIS AU FAIT… A QUOI CA SERT ?
L’essentiel des débits 5G sera réservé à la vidéo en ligne et à l’intrusion inquiétante et mal régulée des objets connectés
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Alors que les crises écologiques devraient nous conduire à allonger la durée de vie de nos appareils, cette énième « révolution » numérique doit faire l’objet d’un vaste débat social et d’une évaluation environnementale.
Priartem et Agir pour l’Environnement demandent au gouvernement d’adopter un moratoire sur l’attribution des enchères 5G.
Désolé les enfants, j’ai entravé votre droit à un air pur, à une planète en bonne santé et à une vie digne, parce que vraiment, il me fallait la plus grosse. Oui, la plus grosse voiture. Plus grosse que celle du voisin.
Pas terrible comme excuse, non ? Et pourtant, c’est ce qu’une grande majorité d’entre nous pourrait avoir à avouer à ses enfants dans les années à venir.
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Dans la grande majorité des cas, un SUV pèse plus de 1,5 tonnes (et jusqu’à 2,5 tonnes pour le Porsche Cayenne), contre environ 1,3 tonnes pour des berlines familiales de type VW Golf VI (jusqu’en 2018). [1] [2] De surcroît, les SUV étant hauts et massifs, ils ne sont pas du tout aérodynamiques. Deux paramètres qui entrainent une surconsommation par rapport à une voiture plus légère et mieux profilée.
Qui dit surconsommation de carburant dit surémission de gaz à effet de serre. D’après l’ICCT [1], en 2017 les SUV émettaient en moyenne 130gCO2/km (les voitures sportives et de luxe : 165gCO2/km !), contre environ 110gCO2/km pour les plus petites voitures. Et encore selon le protocole NEDC désormais relégué aux oubliettes car pas du tout représentatif des conditions réelles d’utilisation : rajoutez entre 25 et 40% à ces chiffres pour retrouver vos petits.
Ces temps troubles en France, après les attentats successifs de Paris, de Nice et l’assassinat d’un prêtre, près de Rouen, voient une partie de notre jeunesse, répondre aux clairons de dogmatismes qui veulent la mort de nos démocraties et attisent la haine entre communautés. Face à ces évènements qui cherchent à diviser, nous pensons dans le cadre des outils à disposition de la protection de l’enfance (sous mandat administratif ou judiciaire), que le déplacement, et le détour par l’expérience commune avec les professionnels, à l’étranger, créent de l’instabilité pour que le jeune puisse entendre un contre discours de l’adulte.
Par la médiation entre les arts et la culture, le dialogue peut se renouer, le lien devient possible. Cette médiation culturelle permet aux jeunes de mieux appréhender les différences et évite le communautarisme. La « pratique éducative par ricochet » dans le quotidien en partage, chère au psychologue lyonnais, Paul Fustier[1], nous invitait à de tels détours : démontrer ainsi que travailler les questions de processus identificatoire par les enjeux culturels sont des démarches fondamentales au processus d’intervention clinique et éducatif en contexte de protection administrative ou judiciaire.
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L’expertise issue de notre pratique éducative et formative nous indique que nous souffrons de trop de cloisonnement dans nos pratiques d’accompagnement. Ce modèle cloisonné n’assume pas pleinement l’importance de la conjonction des volets cliniques avec l’expérimentation d’engagement citoyen pour le vivre ensemble. Nous considérons ainsi à l’appui des travaux contemporains en psychiatrie et psychosociologie que les troubles psychiques et souffrances sociales contemporains sont autant « d’empêchements d’accomplissements » et de réalisation de soi.
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faire entendre que la culture dont certains sont issus, reste plus que jamais, estimable, et qu’elle a sa place pour le guider dans la construction positive de son parcours de vie, loin de tout regret haineux.
[1] Paul Fustier, les corridors du quotidien, Dunod, 2014 (1ère édition 1993). Paul Fustier (1937-2016), professeur émérite de psychologie à l’Université de Lyon. Il joua un rôle central dans la structuration de la clinique du champ social et médico-social. L’intégralité de son oeuvre est éditée chez Dunod.