L'auteur Martin Vanier Professeur d’aménagement et urbanisme (École d’urbanisme de Paris)
Tous les candidats sont allés à son chevet. Jean Lassalle l’a dit « authentique ». Le lobby des chasseurs en a fait un parti politique pour les législatives. Les médias l’ont désignée comme terre du Rassemblement National : c’est la France rurale, ou « la ruralité », avec 32,8% de la population et 88% des communes du pays, selon le référentiel adopté l’an dernier par le gouvernement, qui lui a ainsi donné un poids sans précédent. La France est de nouveau un grand pays rural. Tous les départements revendiquent leur part de ruralité et certaines métropoles s’en estiment également dépositaires, du fait de l’extension de leur périmètre.
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Biface, le récit ruraliste aujourd’hui en France est l’objet d’une bataille confuse entre ceux qui réinventent à travers lui les rapports au monde de la société tout entière, et ceux qui y cultivent de quoi continuer à la cliver. Les premiers veulent vivre autrement dans les campagnes, les seconds veillent surtout à ce que de campagnes en campagnes (électorales cette fois), la rente politique de la ruralité instaurée entre 1848 et 1881 se pérennise. L’ambiguïté idéologique est croissante. Pour continuer à se projeter dans ses campagnes, la société contemporaine gagnerait à laisser la notion de ruralité à sa place, à savoir dans les livres d’histoire.
Connu / tg 26/07/22 à 12:43 puis 11/8/22 à 23:45
Politique / Économie
Le gaz, oui, le nucléaire, non: les choix de l'UE sont loin d'être bêtement incohérents
Subventionner les productions électriques à base de gaz naturel, mais pas le nucléaire: les choix de Bruxelles peuvent légitimement interroger.
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Bruxelles vient de présenter le nouveau régime «d'aides d'État au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie» https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0441_FR.html qui a pour objectif principal de faciliter l'atteinte des objectifs climatiques de 2030 et 2050 en autorisant les subventions pour toutes les technologies contribuant à la transition énergétique. Or le nucléaire en est exclu, tandis que les productions électriques à base de gaz naturel y sont couvertes. Que cachent ces incohérences?
Au cours des derniers mois, les pays défenseurs de l'option nucléaire se sont focalisés sur la fameuse taxonomie qui consiste à labelliser les équipements et les technologies «durables» pour les faire bénéficier de financements privilégiés, afin que le nucléaire y soit inclus, en contrant l'influence de l'Allemagne qui avait réussi à le faire exclure du premier projet fin 2019.
Ce n'est pas encore gagné, car pendant ce temps la direction générale de la concurrence (DG Concurrence) concoctait dans son coin, sans consultation des gouvernements, la réforme des «lignes directrices» (qui définissent les règles selon lesquelles les États membres peuvent octroyer des aides d'État aux entreprises), qui ne couvraient jusqu'ici que les énergies renouvelables. Les lignes directrices vont codifier la structure des contrats de garanties de revenus de long terme, en encourageant leur mode d'attribution par enchères. Or le nucléaire, technologie bas carbone par excellence, ne sera pas couvert par ces nouvelles lignes directrices, ce qui signifie aussi qu'il y a une bonne probabilité pour qu'il soit finalement exclu de la taxonomie.
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Connu / https://twitter.com/EVANVAERENBERGH/status/1478033089276387335
Ndlr : contredit par les autres médias ? Le doc europarl date du 22 octobre 2021 !!?? Approfondir ACT