Entretien — Idées - Durée de lecture : 11 minutes - Mis à jour le 22 avril 2024 à 13h33
Idées Numérique Grands entretiens
L’écrivain Alain Damasio sort Vallée du silicium, chroniques inspirées d’un voyage dans la Silicon Valley californienne. « Les technocapitalistes visent la libération individuelle, ils vivent dans un élitisme absolu », dit-il.
Alain Damasio, écrivain, publie Vallée du silicium (Seuil), des chroniques et une nouvelle science-fiction inspirées de son séjour dans la Silicon Valley, aux États-Unis. « La matérialité du monde est une mélancolie désormais », annonce le bandeau du livre.
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Alain Damasio — Un avenir où l’innovation technologique continuera à constituer la norme, quel que soit son impact sur nos ressources terrestres. Un avenir où le désirable pour l’humain serait son augmentation (cognitive, physique) au sens du transhumanisme. Un avenir où l’épanouissement individuel par la technologie doit primer sur les liens aux autres et aux vivants.
Ton livre se présente comme une démarche anthropologique. Pourquoi ?
À l’origine, je ne l’ai pas intentionnellement construit comme ça mais dès que tu t’interroges sur ce que la technologie fait à l’homme, tu déploies nécessairement des réflexions sur l’espèce humaine et son évolution, sur la manière dont le numérique nous transforme et dont la Silicon Valley nous façonne. Un champ crucial reste celui du corps. Les transhumanistes ont ce mot terrible pour le désigner : meat. La viande. C’est une chair morte, non irriguée. Seul le système nerveux central compte. Le reste, la chair frissonnante, les muscles, toutes nos sensations, notre sensualité fine, ne les intéressent pas, parce que cela ne véhicule pas d’information exploitable dans le régime de la trace. Ce corps est maintenu en forme par le fitness ou la course dans le seul but que le cerveau et le système d’informations puissent fonctionner.
Le corps est conçu et vécu comme une machine. La nourriture est énergie. Le sport est une hygiène. Le cerveau s’optimise. Le bien-être s’algorithme. Ce corps est désaffecté, désinvesti. C’est un corps qu’on ne sent plus, qui n’a plus d’existence et qui ne te sollicite plus parce qu’il est maintenu dans un environnement climatisé, souvent assis, et dans une absence de mobilisation émotionnelle et affective.
Cette vision machinique du corps peut être reliée à celle de la planète. Quelle conception les gens de la Silicon Valley ont-ils de la planète Terre ?
La façon dont ils traitent les corps fait écho à la façon dont ils traitent la planète. Dans les deux cas, ils se vivent comme maître et possesseur de la nature — de ma nature pour le corps. Leur degré de conscience écologique très faible m’a frappé : le peu de magasins bios par rapport à la France, par exemple. L’alimentation reste un sujet dépolitisé chez eux. La prise de conscience de l’élevage, de ce qu’il faut pour produire la malbouffe m’a semblé inexistante. Les Californiens vivent sous une climatisation constante, et ne supportent plus que le corps sorte d’une fourchette entre 20 et 25 °C, ce qui devient aussi la norme en Europe. Maintenir un corps humain à ces températures en permanence représente une dépense énergétique énorme. Pour que ce corps n’ait plus besoin de faire le moindre effort, le climat a été domestiqué. Autant, en France, nous sommes en retard de dix ans sur leurs usages quotidiens de la technologie, autant, dans cette Californie techie [passionnée de technologie], la prise de conscience écologique m’a paru très « arriérée ».
« Il faut sortir de la peur de l’autre : se confronter à l’altérité entraîne forcément de l’imprévisibilité, de l’inattendu, de la menace. » © Patrice Normand / Reporterre
Dans « Homo deus », Yuval Noah Harari parle de « surhommes » et de « castes inférieures », à propos de la société future créée par le développement des technologies. Penses-tu que cela décrit la vision des technocapitalistes ?
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vision de sociopathe.
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l’impact de la Tech est d’abord anthropologique et « souple » avant d’être militaire ou sécuritaire.
« La logique immunitaire hygiéniste appliquée au corps aboutit à la sensation que tout devient dangereux. » © Patrice Normand / Reporterre
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tension entre peur et liberté
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les logiques sécuritaires l’ont emporté, ce qui explique ce grave décalage du spectre politique vers la droite, en Europe et ailleurs. Selon moi, ce phénomène a aussi une origine anthropotechnique : la logique immunitaire hygiéniste appliquée au corps aboutit à la sensation que tout devient dangereux. Plus tu es protégé et plus tu te protèges, plus le technococon devient épais et plus tu filtres tes rapports aux autres, si bien que la moindre intrusion, agression, harcèlement ou confrontation à l’altérité te paraît problématique et difficile. Et donc, tu vas demander encore plus de sécurité et de protection. Ce cercle vicieux tend vers quelque chose qu’il faut appeler l’immunité. Mais immunité partout, humanité nulle part !
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se confronter à l’altérité entraîne forcément de se confronter à l’inattendu, à l’imprévisible, à ce qui peut te déstabiliser. La principale critique que je forme envers nos technologies quotidiennes est qu’elles conjurent l’altérité. Elles sont construites pour fabriquer de l’identique. Home est son biotope : le petit chez-moi, familier, le cocooné, le confortable, le cajolé. Sauf que cette vision, et les pratiques de rejet qui l’accompagnent nécessairement, sont d’une grande violence pour les gens qui n’ont pas la possibilité de bénéficier de ce technococon égocentré.
Dans Le ministère du futur, Kim Stanley Robinson décrit la situation écologique et inégalitaire actuelle et imagine des écologistes tuer, prendre des milliardaires en otage, faire exploser des avions. Qu’en penses-tu ?
C’est la bonne solution aussi, à mes yeux. Je suis un partisan de l’action directe. On subit de façon trop molle et complaisante des actes d’une violence et d’une agressivité absolues. Les technocapitalistes ne se posent pas la question de ce que leur vision du monde produit sur nos vies ordinaires. Les actions directes, comme le sabotage, le brouillage, le piratage des chaînes de production, le boycott des produits, me semblent très souhaitables. Lorsqu’on dit ça, on donne l’impression d’être radical et hystérique alors qu’on énonce une banalité lucide. Ce qui est radical est ce que la Tech fait : ne pas s’interroger sur l’impact de la production d’une voiture électrique sur le travail des enfants en Afrique, par exemple, ou le pillage minier. Il faut stopper, invalider et inverser cette violence, la retourner. Et utiliser tous les moyens dont on dispose : le hacking [pénétrer illégalement dans un système informatique], les blocages, les occupations, la lutte des imaginaires, l’artivisme, les zad, etc. Il y a toujours des failles et il faut les utiliser. Mais aujourd’hui, très peu de militants sont prêts à prendre des risques parce que…
Parce qu’en face, il y a des appareils de répression de plus en plus élaborés et sophistiqués…
Complétement. C’est très intéressant de revoir l’histoire du mouvement Action directe dans les années 1970-1980. Ils pouvaient faire dix ou quinze actions avant que la police se mobilise ou qu’ils soient mis en prison. Aujourd’hui, des gens taguent une usine Lafarge et ils subissent une surveillance colossale, des peines de prison disproportionnées, quatre-vingt-seize heures de garde à vue. Le système répressif est d’autant plus féroce que les actions sont rares et modestes, c’est un paradoxe qui traduit un étouffement dans l’œuf de toute contestation. À nous d’être fins.
Lire aussi : Dans les sous-sols de l’antiterrorisme, l’enfer de militants écologistes
Cette surveillance est permise par l’intelligence artificielle et les instruments numériques.
On ne parle pas assez du couplage entre le régime de contrôle et le régime numérique.
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Je n’aime pas le terme de résistance parce qu’il revient à considérer que malgré tout, le système va continuer à opérer, qu’il sera toujours dominant et que notre capacité est seulement d’en limiter les effets négatifs. Je pense qu’il faut construire des alternatives, proposer d’autres façons d’exister, de s’alimenter, d’habiter. Puis de montrer que ça marche et surtout que ça nous rend heureux et libre. Il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir.
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la paresse plaisante, le pouvoir octroyé, la conjuration des peurs et des incertitudes et l’imaginaire du transhumain, cet antique désir « d’être dieu », d’échapper à notre finitude. Il faut ressusciter un désir qui fasse pièce à cette économie de désir qu’accomplit magistralement la consommation numérique. C’est un sacré défi, c’est un sacré combat.
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plutôt dans les zones rurales : campagnes, montagnes. Il y a un vrai retour à la terre, à l’image des années 1970. Beaucoup de communautés, d’oasis, de tiers lieux, de quarts lieux, de zones d’expérimentation, de zad se développent. Ça se passe sous les radars des médias urbains qui constituent la majorité des médias. Mais ça existe et ça résonne très au-delà des sites où ça naît, comme la zad de Notre-Dame l’a fait. ... par ces expériences : maraîchage de montagne, économie du gratuit, intelligence collective, renouement aux forces du vivant, techniques de subsistance, fluidité de genres.
Je trouve l’idée de « zone » très forte. Il ne s’agit ni d’un domaine clos, ni d’une communauté autarcique, ni seulement d’un habitat partagé. C’est plus ouvert, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de frontières, ça rayonne et s’étend. On ne changera pas ce monde fondé sur les désirs individualisés et les échanges immatériels sans expérimenter en collectif, éprouver d’autres modes de vie qui destituent les effets de pouvoir, s’alimenter en bio, local et frais, trouver une autonomie énergétique, pratiquer le low-tech qui t’empuissante dans ton rapport à la techno, etc. Et surtout sans réactiver des liens au monde, au vivant et aux autres, qui te rendent plus vaste, plus joyeux et plus vif. On a besoin de lieux, d’espaces concrets pour ça et de pratiques incarnées, on a besoin de créer aussi, sans cesse, pour déjouer les machines de pouvoir qui nous pilotent.
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Le texte de l’entretien écrit a été repris par Alain Damasio, il est donc adapté de l’entretien oral.
ZAD sur un GLACIER à 3400m d'altitude | Soulèvements de la Terre au Téléphérique de la Grave - 12 oct. 2023 / Partager C'est Sympa
306 k abonnés - 4,6k+ - 83 198 vues - 315 commentaires - #ski #lagrave
L'équipe glaciaire des #SoulèvementsDeLaTerre occupent un chantier à 3400 mètres d'altitude, c'est la ZAD la plus haute d'Europe ! Les alpinistes ont empêché la construction du troisième tronçon du téléphérique de la station de #ski de #lagrave 👍 Laissez un pouce bleu et un com' pour faire monter la vidéo dans l'algo !
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Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble @alternatibagre · 18 oct.
🎞 Vidéo de partager c'est sympa sur l'occupation du glacier de la Girose 💚
Citation Partager C'est Sympa @PartagerCSympa · 12 oct.
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303 k abonnés - 0+ - 10628 vues - #A69 #Carnage - 420 commentaires
#A69 : L'histoire d'un passage en force 🔥 Pourquoi ne lâchent-ils pas et quelles leçons peut-on en tirer ? Voilà les questions qui m'ont obsédées, alors je me suis rendu sur le chantier pour constater les dégâts, j’ai filmé la mobilisation des opposants au projet, j’ai vécu frontalement l’acharnement d’une classe politique et économique à défendre la construction de l’autoroute, et ce que j’ai compris m’a enragé autant que dégouté. C'est un #Carnage : j'ai pleuré en regardant cette vidéo la première fois, de rage et de tristesse, je compte sur vous pour partager cette vidéo au maximum, pour que ce mouvement grandisse !
🔥A voir et à lire :
▶ Ma vidéo expliquant les tenants et aboutissants du projet A69 : https://youtu.be/sw5HNcTgt58
▶ La vidéo de @CamilleReporter sur la même mobilisation : https://youtu.be/L3Fe4E2BpMM
▶ L'enquête de @offinvestigation sur les actionnaires de l'A69 : https://youtu.be/sbRLEu0e2K0
▶ Le thread du climatologue Christophe Cassou, sur sa prise de conscience : https://twitter.com/cassouman40/status/1716190594806980670
▶ Le projet alternatif à l'autoroute "Une Autre Voie" : https://uneautrevoieorg.wordpress.com/
▶ La tribune des 1500 scientifiques : https://www.nouvelobs.com/ecologie/20231004.OBS79024/pour-nous-scientifiques-l-autoroute-a69-est-un-de-ces-projets-auxquels-il-faut-renoncer.html
▶ La compensation environnementale débunkée : https://basta.media/Replanter-arbres-peut-il-compenser-degats-A69
▶ Le super article de Bon Pote : https://bonpote.com/zad-violences-et-mensonges-sur-lautoroute-a69-tout-se-passe-comme-prevu/
▶ L'article de Médiapart : https://www.mediapart.fr/journal/ecologie/201023/a69-l-histoire-d-un-acharnement-d-etat
▶ L'article de Reporterre : https://reporterre.net/L-A69-une-autoroute-ecolo-On-a-verifie
►► Mes Enquêtes : https://www.youtube.com/playlist?list=PL2U07Dgr_jGWhPEK1VHi7LYaG2F05J2Oz
🔥 Les prochaines dates de mobilisation :
▶ Rendez vous ce vendredi 27 oct dès midi devant le Conseil d'Etat, pour s'opposer à la dissolution des Soulèvements de la Terre
▶ Signez le moratoire de la Déroute des Routes pour être tenu au courant : https://framaforms.org/pour-un-moratoire-sur-les-projets-routiers-destructeurs-appel-de-la-coalition-la-deroute-des-routes
▶ Le site du collectif La Voie est Libre : https://www.lvel.fr/
▶ Rejoins les collectifs de la Déroute des Routes : https://framacarte.org/fr/map/projets-routiers-en-france_127698
📸 Crédits images :
▶ Animation 3D et vidéo du concert par Arnaud Huck
▶ Vidéos des coupes d'arbres et des grimpeurs : Courroux https://instagram.com/gyppae?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
▶ Vidéo du cortège familiale et du concert par Valentin Lauferon
❤ Merci aux deux membres de la Voie est libre qui m'ont hébergé, câlins et courage ! ❤
💥 Merci pour le pogo pendant mon concert, c'était FOU ! La suite sur ma chaîne musicale @arval_la_lueur 🎵
00:00-02:31 Résumé 6 derniers mois
02:31-06:26 Le carnage du chantier de l'A69
06:26-10:40 Pourquoi ils ne lâchent pas ?
10:40-12:37 Réflexion stratégique
12:37-15:44 Ramdam sur Macadam et désarmement
15:44-24:17 La Bataille pour la ZAD
24:17-25:57 Ce que je retiens
Reportage Saïx (Tarn) — Luttes Autoroutes - Durée de lecture : 4 minutes
Au lendemain de la manifestation contre l’A69 et la création d’une zad à Saïx, les gendarmes ont évacué le site avec force. Parmi les opposants, une trentaine ont été blessés et neuf interpellés.
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Photo : Cinq ans après l’abandon du projet d’aéroport, il y aurait selon une estimation 150 occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, territoire de 1600 hectares. ©AFP - JÉRÉMIE LUSSEAU
C’est un acronyme qui a fait l’actualité pendant des années : ZAD. Il a ensuite quelque peu disparu après l’abandon du projet d’aéroport à Notre Dame des Landes, en 2018. Il est aujourd'hui ravivé par la lutte autour des méga bassines. Reportage sur ce qu'il reste de la ZAD de Notre Dame des Landes.
C’est le risque de voir s'installer une ZD s’installer autour de la méga bassine à Sainte-Soline, dans les Deux Sèvres, qui a incité le ministre de l’Intérieur à créer cette cellule anti-ZAD.
À réécouter : Un nouveau rassemblement d'ampleur contre les "méga bassines" de Sainte-Soline
Grand angle
2 min
Les zones à défendre suscitent autant de peurs que d’espoirs. Elles sont le terreau d’une ultra gauche violente qui refuse l’autorité de l’Etat, pour certains. Pour les autres, c'est une terre d’expérimentation, où le collectif prime sur l’individu, et où le but est de sauver le vivant.
A Notre Dame des Landes, quelques anciens zadistes sont toujours installés sur les 1600 hectares du site. Ils seraient entre 150 et 200 à y habiter selon leurs propres estimations. Ils vivent de leur travail de la terre, de l’élevage, ou encore du maraichage.
Après une décennie d’occupation des terres, le maitre mot est la régularisation: tant pour les exploitations agricoles que pour les habitations. L’Etat, si détesté par les occupants originels, devient aujourd’hui un interlocuteur via le conseil départemental, ou encore l'ONF.
Pour arriver à la ZAD, il faut d’abord passer par le village de Notre Dame des Landes, par la route départementale 281, longtemps appelée la “route des chicanes”. L’axe était souvent bloqué avec des barricades pour empêcher les forces de l'ordre de venir déloger les occupants. Aujourd’hui les occupants sont devenus des résidents. L’ambiance n’est plus à l'affrontement, mais à la vie normale dans un cadre qui ne l’est pas tout à fait encore.
Reportage Léa Guedj
Pris de sons Thibaut Nascimben
Réalisation Jerôme Chélius, assisté de Martine Meyssonnier
Mixage Eric Boisset
POUR ALLER PLUS LOIN :
- La ZAD, nouvelle peur des droites, Politis, 22/02/2023
- La zone d’aménagement différé (ZAD)
- “Cellule anti-ZAD” : à quoi va ressembler la structure annoncée par Darmanin ?, HuffPost, 02/04/2023
L'équipe Antoine Giniaux Production Matthieu Mondoloni Production Vanessa Descouraux Production Jérôme Chelius Réalisation Martine Meyssonnier Attaché(e) de production
Une nouvelle série de perquisitions a eu lieu ce 20 juin contre des écologistes proches des Soulèvements de la Terre. Des arrestations ont eu lieu à Paris, Marseille, et à la ...
Connu / TG le 20/06/23 à 13:17
... organisées par l’Ambazada, en lien avec d’autres collectifs locaux.
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Pré-programme à ce jour
Jeudi 7 juillet
• Rencontre avec Myriam Bahaffou au sujet des écoféminismes, de l’amour et de la sensualité dans les milieux militants.
• Théâtre-cabaret avec la troupe La Centrifugeuse, Préliminaires, pénétration, orgasme ?
• Film We are coming en présence de la réalisatrice Nina Faure.
Vendredi 8 juillet
• Présentation du collectif Serhildan et de l’actualité politique au Rojava
• Projection du film BAKAÇXTEPKAÇX (jusqu’à la mort) et rencontre avec le protagoniste du film Daniel Esteban Alvarez, métisse adopté par la communauté indigène Nasa dans le Cauca en Colombie. Défendant leur territoire, leur communauté et leurs droits, il a été victime d’une explosion en 2016 qui l’a laissé gravement blessé. Il nous parlera de la lutte qu’il a partagé avec cette communauté.
• LE FEU, spectacle de l’Harmonie des Ronciers — dits et musiques des campagnes à venir
Samedi 9 juillet
• Conférences-débats et ateliers sur le (mal) logement, avec des collectifs bretons et de l’Hexagone luttant sur la question.
• Projection du film D’égal à égal de/et par l’association A4 : Association d’Accueil en Agriculture et en Artisanat puis discussion autour des questions d’accès aux terres, aux formations, à l’installation à la campagne pour des personnes avec ou sans papiers.
• Concerts avec Tedaak, Hero Hecho
Dimanche 10 juillet
• Une table ronde sur les stratégies de lutte autour de l’aménagement du territoire et de l’agro-industrie en présence des collectifs Extinction Rebellion (Londres) et des Soulèvements de la terre.
• Soirée : Fest Deiz
Balades/découverte de la zad le matin
... vous inscrire au plus vite ... à « galac2023@riseup.net » ...
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?i3CRag
344 ont signé
Ligue des droits de l'Homme Section de Auch L'Isle-Jourdain
Les Amis de la Terre Gers
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Dans le Gers, les libertés publiques sont également menacées. Stéphane Cazaban, un apiculteur qui possède une parcelle de bois pour ses ruches à Haget, est convoqué le 23 mai devant le tribunal correctionnel d’Auch pour : “Infractions au Plan Local d’Urbanisme”.
La LDH apporte son soutien entier à Stéphane Cazaban. En effet, le motif invoqué concernant le non respect du PLU cache la véritable raison de cette action en justice : son opposition au projet d’un parc photovoltaïque de 8 hectares sur des prairies naturelles bordées de haies qui doivent être détruites et déboisées.
Stéphane Cazaban est accusé d'héberger sur son terrain des constructions en bois qui contreviendraient aux règles du PLU d'Haget. Il s’agit de cabanes construites par les militants écologistes de la Zone à défendre de l’Orchidée opposés au projet, avec des palettes de bois empilées sans fondations, qui d’ailleurs ont été démontées depuis. L’apiculteur n’a pas construit ces cabanes, il ne les a jamais utilisées.
Stéphane Cazaban a également été mis en cause par les gendarmes après un regroupement de 15 personnes devant la mairie d'Haget en septembre dernier.
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Ici, à Haget, ce sont des palettes en bois qui deviendraient menaçantes. Non pas en elles-mêmes, mais parce que leurs assemblages ne respecteraient pas le PLU d'Haget.
Dans les "libertés publiques", la LDH englobe l'ensemble des droits et libertés, individuelles comme collectives, garantis par les textes législatifs de notre État de droit. Libertés car elles permettent d'agir sans contrainte, Publiques car c'est à l’État que revient d'être le garant des conditions d'exercice de ces libertés ; il les reconnaît et les aménage. C'est la protection juridique conférée aux libertés publiques qui établit et organise leur inviolabilité.
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la loi d’Accélération des Energies Renouvelables - votée fin 2022 – a ouvert la porte aux industriels français et étrangers et institué la “Raison impérative d’intérêt général”, ce qui permet de ne plus respecter les textes de protection de l’environnement.
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Ndlr : demande d'infos supplémentaires sur les enr ATT
Dans cette tribune, plus de 650 signataires, aux côtés du Collectif contre la ligne 18, appellent à la mobilisation les 13 et 14 mai contre les menaces contre Zaclay. Objectif : s’opposer à l’artificialisation de terres agricoles au sud de Paris et défendre une agriculture paysanne sur le plateau de Saclay.
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Le camp de Zaclay a été créé par des habitant·es, étudiant·es, scientifiques, agriculteur·trices ou paysan·nes, actif·ves ou retraité·es avant tout soucieux·ses du devenir des quelque 4 000 hectares d’espaces naturels, forestiers et agricoles du plateau de Saclay, dont 2 300 dédiés à l’agriculture.
Ces terres extrêmement fertiles font l’objet, avec celles de Gonesse, d’une demande de classement au patrimoine mondial de l’humanité par des personnalités du monde de la culture et de la recherche. Avec 20 % de surfaces déjà en agriculture biologique et de nombreuses installations agricoles récentes, ce territoire a le potentiel de développer aux portes de Paris une agriculture paysanne vivante et nourricière. Stockant le carbone atmosphérique, régulant les pics de chaleur et le cycle de l’eau, et abritant une riche biodiversité, les sols et espaces naturels du plateau de Saclay sont un bien commun inestimable, appelé à jouer un rôle crucial dans la résilience de la métropole parisienne face aux chocs climatiques.
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entre Saclay et Versailles
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Alors que le réseau ferré francilien, notamment les RER B et C, souffre d’un sous-investissement chronique, on préfère construire à travers champs un nouveau métro de prestige d’un coût de plusieurs milliards d’euros.
Ce projet est donc un non-sens, tant aux plans écologique que financier, qui ne bénéficierait qu’aux spéculateurs et aux multinationales du BTP. Depuis 2006, des associations, collectifs et habitant·es se mobilisent sans relâche. Leurs mises en garde, ainsi que celles de nombreux experts, n’ont jamais été entendues par les décideurs, et leurs recours juridiques ont été systématiquement rejetés sans être examinés sur le fond. Si les zad existent aujourd’hui, c’est en dernier ressort face à l’échec répété des procédures de débat public en France et au déni de démocratie que constituent ces projets imposés et nuisibles.
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Connue / https://twitter.com/nonalaligne18/status/1658489987065872384
Clés : Affaires juridiques Incinération Nos actions Territoires TMB
Après l'autorisation d'exploiter un incinérateur et un TMB, une Z.A.D. s'est montée depuis le 31 décembre 2014 sur le terrain qui doit accueillir le nouvel incinérateur à Echillais.
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le Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) a été autorisé le 15 octobre 2014 par arrêté préfectoral à exploiter un incinérateur d’une capacité de 69 000 tonnes par an. Un TMB d’une capacité de 85 000 tonnes par an a également été autorisé, ce qui va à l’encontre des objectifs de généralisation du tri à la source des biodéchets issus de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoit que cette technique devrait être « évitée ».
Plusieurs recours ont été engagés en réponse. Un premier a été introduit par Pays Rochefortais Alert’ contre le plan départemental de prévention et de gestion des déchets, trop peu ambitieux s’agissant notamment de la gestion des biodéchets. Un autre, auquel Zero Waste France est partie, vise à contester le permis de construire l’usine. Enfin, PRA a récolté plus de 12 000€ afin de financer le recours imminent contre l’autorisation d’exploiter.
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Ndlr : TMB = tri mécano-biologique ?
Luttes - Mis à jour le 14 avril 2023 à 18h42 - Durée de lecture : 5 minutes
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aller plus loin que les cellules existantes dédiées au renseignement sur les mouvements écologistes. « On passe un cran au-dessus », alerte Joël, militant mobilisé contre le projet Cigéo d’enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, qui y perçoit « une forme de police politique » : « Il ne s’agit pas seulement d’une cellule d’investigation puisqu’elle vise à créer des cadres légaux. »
Pour l’avocat Vincent Brengharth, spécialiste de la désobéissance civile, le dispositif s’apparente à « une forme de justice dérogatoire » à l’encontre de la contestation citoyenne « à mi-chemin entre le préventif et le répressif ». « Toutes les libertés fondamentales peuvent être bafouées, prévient de son côté Stéphane Vallée, qui a défendu des activistes de la zad de Notre-Dame-des-Landes. Il s’agit d’une mesure politique visant à criminaliser des personnes rassemblées dans un but commun en empêchant la création de pôles de contestation. »
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« Le ministre de l’Intérieur montre un visage extrêmement répressif, analyse Sylvaine Bulle, sociologue spécialiste des mouvements écologiques et autrice de l’enquête Irréductibles sur les milieux de vie à Bure et à Notre-Dame-des-Landes. Ici, c’est l’écologie en tant que projet politique qui est pris pour cible : l’écologie de résistance est dépeinte comme forcément criminelle et donc ennemie de la nation. »
Selon le Journal du dimanche, 42 projets, recouvrant des modes de contestation très divers, seraient scrutés de près par l’Intérieur. Parmi eux, quatre sites sont classés rouge : les mégabassines de Sainte-Soline, l’écoquartier des maraîchers à Dijon, le centre industriel de stockage géologique des déchets radioactifs de Bure, ainsi que la zone du contournement routier A69 entre Castres et Toulouse.
« À travers cette carte, il s’agit de faire la différence entre la bonne et la mauvaise écologie. Il faut y voir une volonté de détruire l’ensemble des actions de défense de l’environnement quels qu’ils soient », dit Sylvaine Bulle, qui y perçoit une distinction éminemment politique.
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L’échec du recours à la force
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paradoxe : à Notre-Dame-des-Landes d’anciens opposants ont été régularisés sur la zone. Depuis 2018, quarante-trois baux ruraux ont été signés avec des agriculteurs. L’ancien QG des opposants, dit « La vache rit », a été transformé en marché. « L’État a reconnu qu’il pouvait y avoir des choses positives dans l’abandon du projet d’aéroport, souligne-t-il. Cela revient à dire : vous, les personnes qui ont lutté et fait en sorte que cette terre ne soit pas mise en péril, on vous maintient sur le lieu. »
Photos
- À Notre-Dame-des-Landes, une zad s'est formée dès 2010 pour empêcher un projet d'aéroport. - © Yves Monteil / Reporterre
- Mouvement contre le débat public à Bure, en 2013. © Collectif BureStop 55
- L’écoquartier des maraîchers à Dijon fait partie des quatre sites surveillés de près par l’Intérieur. © Roxanne Gauthier / Reporterre
- L214 organise des actions spectaculaires pour dénoncer la maltraitance animale. Ici, devant Burger King en 2021. © NnoMan / Reporterre
Connu / TG le 24/04/23 à 23:58
608 ont signé
serigne SARR a lancé cette pétition
L'état sénégalais a contracté pour une durée de 25 ans avec la société GCO contrôlée par la société française ERAMET pour l'exploitation des minerais Zircon et Ilmenite sur le littoral (zone de 4,5 km sur 107 km entre Dakar et SAINT-LOUIS). Le secteur de LOMPOUL est prochainement concerné par cette exploitation.
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Le combat pour l'agriculture paysanne et la voie agroécologique suivie par les paysans des Niayes et Lompoul, de la zone à défendre dans cette période de menace d'évacuation du projet de Lompoul, nous rendent encore plus déterminés et prêts à la défendre.
NOUS SERONS LÀ POUR ENTERRER DÉFINITIVEMENT CE PROJET.
Sauvons les terres nourricières, les dunes de sables et celles et ceux qui y travaillent, il en va de notre avenir alimentaire!
Serigne SARR +221775158293
Connu / TG le 20/03/23 à 09:31
Anthropologue, Philippe Descola, a consacré une partie de son travail à proposer de nouvelles façons d’habiter la Terre. En déconstruisant l’idée de « nature », il appelle à changer radicalement nos relations avec le monde vivant et les non-humains. Entretien.
Alternatives
Temps de lecture : 18 minutes #interviews #innovation politique #zad
basta! : Votre dernier livre, Ethnographies des mondes à venir, coécrit avec Alessandro Pignocchi, tout comme le documentaire dont vous êtes le sujet principal, Composer les mondes, d’Eliza Levy [1], tissent tous deux un parallèle entre ce que vous avez pu observer chez les Achuar en Amazonie, puis sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Philippe Descola : Un même mouvement de refus de l’appropriation privative des communs, qui participe aussi d’une autre façon de s’attacher à son territoire. Dans leurs luttes contre la spoliation territoriale, les populations autochtones s’efforcent toujours de mettre en évidence que les territoires qu’elles habitent ne sont pas simplement des « gagne-pain »
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Vous dites que les zadistes expérimentent une « cosmopolitique inédite »...
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les non-humains font désormais partie du régime politique : ils ont un rôle à jouer dans la vie collective et dans les institutions, en tout cas il convient d’aménager celles-ci pour que les non-humains puissent y prendre toute leur part.
« Il convient d’aménager la vie collective et les institutions pour que les non-humains puissent y prendre toute leur part »
Et c’est inédit parce que ce registre d’attention là n’avait rien de spontané, au vu de l’origine urbaine de beaucoup d’occupants de la ZAD. D’ailleurs, au départ, le principe d’identification qui concourt à la défense du lieu résultait sans doute bien plus de l’opposition à un adversaire commun – un grand projet d’aéroport, inutile et coûteux. Mais cela ne suffit pas pour s’attacher à un lieu. Les zadistes ont appris à s’identifier progressivement à des plantes, à des animaux, au bocage et à tout un milieu de vie. Ils ont appris à reconnaître son caractère distinctif, à découvrir les singularités propres des plantes et des animaux qu’ils côtoient au quotidien. Et je trouve cet apprentissage particulièrement intéressant, car il signifie qu’il n’y a pas d’inéluctabilité à la séparation des humains avec le vivant dans ce que j’appelle le « naturalisme ».
... l’une des quatre « ontologies », c’est-à-dire l’une des quatre grandes façons d’être au monde, que vous identifiez dans votre ouvrage de référence, Par-delà nature et culture [2]. À la différence de l’animisme, du totémisme ou de l’analogisme, le naturalisme stipule une parfaite dichotomie entre nature et culture.
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a rendu possible ce mouvement de privatisation des « communs » – c’est-à-dire tous ces éléments non humains partagés par des groupes d’humains : l’eau, les forêts, les pâtures, mais aussi le savoir, par exemple – en les transformant en « ressources ». Celles-là mêmes qui ont ensuite permis, d’abord par la politique d’exploitation du travail et des matières premières dans les colonies, puis par le développement de la révolution industrielle qui en a découlé, une accumulation sans précédent de capital, avec toutes les conséquences écologiques et sociales que l’on connaît aujourd’hui. Autrement dit, par la tournure de pensée qu’il a induite chez les Européens à partir du 17e siècle et qui s’est ensuite accéléré et répandu à travers le monde, le naturalisme a été la condition de possibilité du capitalisme, son soubassement.
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l’État chinois participe complètement à la grande bataille productiviste, basée sur cette idée démiurgique de contrôle et de transformation des ressources…
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le concept d’anthropocène me paraît mal nommé, et qu’un terme comme « capitalocène » serait bien plus juste : c’est bien une petite proportion de l’humanité qui, par sa gloutonnerie, a mis la totalité des humains dans une position terrible, en remettant en cause les possibilités de l’habitabilité sur Terre.
En quoi la relation des Achuar à leur environnement est-elle donc si différente ?
... une « continuité des intériorités » : les capacités morales et cognitives ne sont pas réservées aux groupes humains, les Achuar décèlent également une subjectivité, et des intentions, chez les non-humains ... n’ont pas de terme pour désigner la nature
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L’anthropologie permet de « dés-eurocentrer » le regard, et en l’occurrence, cela m’a aussi appris à « dés-anthropocentrer » les concepts que j’utilisais.
Après tout, les sciences sociales sont des héritières directes de la philosophie des Lumières, et si tout le monde utilise à présent les concepts de « nature », de « culture », de « société », il ne faut jamais oublier qu’ils ont une histoire tout à fait singulière, qui nous est propre, en Europe. L’anthropologie invite à remettre en question toutes ces notions et à en proposer d’autres.
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l’anthropologie donne à voir des peuples contemporains qui nous offrent d’autres choix collectifs. C’est un tremplin pour imaginer d’autres futurs possibles.
... déconstruction ?
... principale qualité de l’ethnographe, c’est l’humilité ... L’anthropologue est entre deux mondes, il doit abandonner en partie celui dont il vient, sans être jamais entièrement dans celui qui l’accueille. Et c’est parce qu’il a cette distance qu’il peut être efficace, en faisant ainsi varier les paramètres de son propre monde à partir des paramètres du monde où il a choisi d’élire domicile.
Est-ce cela qui vous a conduit à vous éloigner progressivement du marxisme, dont vous avez été un compagnon de route pendant longtemps ?
... double imposture qu’a bien mis en évidence Pierre Charbonnier dans son livre Abondance et liberté ... Marx l’avait vu également d’une certaine façon, à travers la théorie du *fétichisme de la marchandise
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déconstruire le dualisme nature-culture n’offre pas beaucoup de prises concrètes, face à l’urgence de la crise écologique et l’ampleur des dégâts, voire que cela contribuerait à dépolitiser le sujet. Et que, si l’on considère le capitalisme comme le premier facteur responsable de la crise écologique, alors c’est à lui qu’il faut s’attaquer en priorité. C’est en substance ce que défend par exemple un penseur comme Frédéric Lordon [3]. Que répondez-vous à cela ?
Qu’il faut, bien évidemment, lutter contre les institutions qui propagent et rendent possibles l’accumulation capitaliste, ça va de soi. Je n’ai jamais caché mes opinions là-dessus. Mais qu’est-ce que ça veut dire, aujourd’hui, être anticapitaliste ? Quelle forme ça prend ? Est-ce que c’est le « Grand Soir », est-ce qu’on compte faire la Révolution et pendre tous les patrons au réverbère ? Il y a une erreur profonde sur l’état de la situation historique, qui ne s’y prête pas. C’était déjà le cas quand j’étais militant à la Ligue communiste révolutionnaire (ancêtre du NPA, ndlr) dans ma jeunesse, et c’est précisément la raison pour laquelle j’en suis parti. Notre espoir, complètement fou, c’était de devenir l’avant-garde du prolétariat, mais on ne s’était pas rendu compte que le prolétariat, tel qu’on le concevait, était en train de disparaître puisque la classe ouvrière elle-même était en train de disparaître…
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tout faire en même temps, à la fois se battre contre les institutions du capitalisme, mais aussi produire des alternatives concrètes
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La ZAD porte un projet de vie communal, dans lequel les terres, comme le travail, sont en commun ... forme d’entraide, de solidarité. Dans lequel les décisions politiques, c’est-à-dire celles qui concernent la vie collective, sont prises par discussion – c’est donc une démocratie participative plutôt que représentative. Ce qui est à la fois extraordinaire, avec un fort effet d’exemplarité, mais aussi très coûteux, puisque cela exige de rechercher et obtenir en permanence le consensus. Et de ce point de vue là aussi, on devine que cela peut être très inquiétant pour des politiciens qui considèrent qu’une fois que le citoyen a mis son bulletin de vote, il n’a plus le droit à la parole !
Au fond, la ZAD propose un récit alternatif qui est porteur d’enthousiasme. Ce n’est pas pour rien qu’il s’en crée un peu partout : contre les retenues d’eau pour la neige artificielle comme à La Clusaz, contre les mégabassines dans l’agriculture, contre des projets d’aménagement urbain, comme aux Lentillères à Dijon… C’est une forme d’occupation du territoire qui fait tache d’huile. Au début, c’est toujours une mobilisation contre un projet, et ensuite, cette mobilisation se stabilise en un mode de vie particulier. Cela m’a beaucoup frappé lorsque j’y étais, en juillet dernier, pour le festival « Zadenvies » : tous ces jeunes sont là en quête d’une altérité possible, d’une autre façon de voir et d’être ensemble. C’est ce qui est passionnant, ces modes d’action engendrent des modes de vie. Et de la joie, aussi, il faut voir l’enthousiasme à partager ces luttes. Tant mieux, car le militantisme ne doit pas être une martyrologie !
Ce 19 novembre, Barnabé Binctin anime une rencontre avec Philippe Descola lors du Festival du livre et de la presse d’écologie (Felipé), après la projection du documentaire Composer les mondes, d’Eliza Levy (horaires : 12h15 - 14h10).
[1] Pour la diffusion en salles et sur plateformes voir ici.
[2] Gallimard, 2005 ; réédition coll. « Folio essais », 2015.
[3] Dans un billet intitulé « Pleurnicher le vivant », qui s’en prend notamment à Bruno Latour (voir sa réponse dans nos colonnes) et à la nouvelle école de pensée qui lui est associée, Frédéric Lordon estimait par exemple que « se retrouver propulsé dans la position très politique de "la pensée-à-la-hauteur-du-péril" sans jamais prononcer la seule parole politique à la hauteur du péril, sans jamais dire que la Terre est détruite par les capitalistes, et que si nous voulons sauver les humains de l’inhabitabilité terrestre, il faut en finir avec le capitalisme, c’est un exploit ». Lire le texte complet sur Le Monde diplomatique.
Connu / https://mastodon.top/@bastamedia@mastodon.social/109358536430661883
"2 h bastamedia@mastodon.social Basta! @bastamedia@mastodon.social"
Le ministre de l'Intérieur a accusé certains des manifestants réunis sur ce site des Deux-Sèvres, samedi et dimanche, d'actes d'"écoterrorisme". ...
Connu / TG le 30/10/22 à 19:08
On parle des bassines et de saintes solines entre autres :
https://www.youtube.com/watch?v=8B5cndqrVl8
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=8B5cndqrVl8)
La GUERRE de l’EAU ne fait que COMMENCER ! (Météo des Luttes)
Présentation de la CluZad : https://www.facebook.com/lacluzad/videos/5402460993203703
Page FB de la CluZad : https://www.facebook.com/lacluzad
Bassine Non Merci : https://bassinesnonmerci.fr/index.php/2022/10/05/mobilisation-nation-les-29-et-30-octobre-tout-te-s-a-sainte-soline/
Connu / TG du 24/10/22 à 20:40
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De nouveaux mouvements citoyens, porteurs d’alternatives sociales et écologiques, ont par ailleurs émergé à travers tout le pays. Avec les mouvements citoyens alternatifs, les zones à défendre (ZAD) et les forums sociaux mondiaux, une nouvelle génération militante se déploie pour faire face à la crise climatique et à la mondialisation libérale. C’est un grand espoir de voir se développer ces mouvements citoyens, porteurs de projets alternatifs au capitalisme et au néo-libéralisme.
- Notre projet : développer des alternatives économiques citoyennes, sociales et écologiques
L’appropriation sociale ne se réduit pas à la propriété publique. Des formes coopératives, associatives, autogestionnaires, sont toujours possibles pour produire un bien ou un service.
De telles formes de propriété participent de l’objectif stratégique de rupture avec la marchandisation généralisée et de développement de l’autonomie des acteurs sociaux.
Par ailleurs, nous veillerons à empêcher les pratiques contraires aux objectifs fondamentaux de l’ESS faisant de certaines structures des holdings d’un écosystème libéral.
Face à la prédation de la finance et au règne des actionnaires, une autre économie est possible.
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BassinesNonMerci - Mauz'ZAD @MauzZAD_info
La date deux-sevrienne à ne pas manquer, les 25 26 27 mars à La Rochenard rendez vous pour la défense du marais poitevin, de ses habitant-e-s et de ses paysan-nes !
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1:47 PM · 7 mars 2022· - 6 Retweets 1 Citer le Tweet 8 J'aime
Nicolas Voisin a retweeté
Radio Sauvage @radiosauvage · 28 nov.
Panneau d'avertissement NOUVEAU LIEU OCCUPÉ Panneau d'avertissement
Pour lutter contre l'extension de la ZAC (Zone d'Activités Commerciales) de #Pertuis dans le 84, des militant.e.s ont décidé d'occuper l'une des maisons expropriés pour créer une #ZAP.("Zone à Patates")
Adresse : rue du goure d'aure, Pertuis.