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Portraits de gens de Mer : Niels Joyeux - Vendredi 13 septembre 2024 / Chroniques littorales - France inter
Portrait de marin ©Getty - Ryan McVay
Niels Joyeux est un marin, bien évidemment, mais c'est un marin participatif, coopératif. C'est un des co-fondateurs de Windcoop, Windcoop c'est une grande aventure de la construction d'un cargo à voiles, avec des voiles très technologiques. Mais comment a commencé la vie du marin Niels Joyeux ?...
Niels Joyeux : " J'ai eu la chance d'habiter un peu en voilier avec mes parents. Ça a commencé tôt, le bateau pour moi. Et puis après, j'ai fait l'école de la marine marchande et donc j'ai travaillé un peu sur différents cargos en tant que jeune officier de la marine marchande, avant de me lancer dans la création d'abord de Zéphyr et Borée, et puis maintenant de Windcoop. Zéphyr et Borée, c'est du transport à la voile.
En fait, dans le cadre de ma formation à l'école de la Marine marchande, j'avais fait un mémoire avec un bon ami qui aujourd'hui, est un de mes associés sur la possibilité d'utiliser de nouveau le vent pour propulser les cargos modernes. C'est un mémoire de fin d'études qui nous a bien inspiré puisqu'après on a décidé de créer une entreprise. L'idée, c'est de développer, construire et exploiter des cargos à voile pour proposer un service de transport bas carbone."
Clés : Monde Société Transports Mers et océans Transport maritime
L'équipe Jose Manuel Lamarque
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Pendant un mois, les législatives étaient le sujet central. Du fait de l'éventuelle montée de l'extrême droite, le peu de temps pour faire campagne, les sympathisants ont du faire preuve d'imagination et de rigueur pour soutenir leur candidat. Un militantisme 2.0, nouvelle génération est apparue.
Avec
- Baptiste Kotras Sociologue, chercheur au LISIS
- Jad Zahab Essayiste
- Mathilde Caillard Techno activiste. Milite à Alternatiba Paris
- Louis L’Haridon Porte-parole des Jeunes Socialistes
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Reportage — Justice - Lorient (Morbihan) - Mis à jour le 29 juin 2023 à 16h53 - Durée de lecture : 4 minutes
Quatre militants ont été mis en examen le 27 juin pour avoir bloqué et partiellement vidé en 2022 un train de céréales destiné à l’élevage hors-sol en Bretagne. Tous veulent faire le procès de l’agro-industrie.
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action spectaculaire de « désarmement » ... Me Jérôme Bouquet-Elkaïm, leur avocat ... « fiasco » du plan Écophyto ... l’échec du plan contre les algues vertes, ou encore celui du plan Protéines végétales, destiné à réduire la dépendance des éleveurs aux importations ... Annick Le Mentec, au nom de Bretagne contre les fermes-usines
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la FNSEA, syndicat dominant, s’est constituée partie civile. Tout comme la puissante Association générale des producteurs de blé (AGPB), lobby des grands céréaliers. « On voit qu’il y a une volonté de tous les acteurs majeurs de l’agro-industrie de se greffer à ce procès. Il y a une volonté d’en découdre, d’éliminer toute forme d’opposition », analyse l’avocat. De nouvelles mises en examen doivent encore avoir lieu prochainement. Le procès, qui promet d’être tendu, devrait s’ouvrir en 2024.
La bataille des retraites a été particulièrement intense dans le secteur de l’énergie. Ses salariés ont été en première ligne des grèves, mais aussi des actions avec des « mises en sobriété énergétique » d’infrastructures économiques ou de préfectures. Depuis, les plaintes et les convocations au commissariat pleuvent. ...
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Deux militants de la CGT Énergie doivent être convoqués au commissariat de Poitiers après l’envahissement des ...
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dont docs podcasts gratuits militants
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Connu / TG le 21/04/23 à 10:35
site né en 2006 afin de présenter des photos ou des textes poétiques ou militants. Ce site est collectif, même s’il est principalement alimenté par les travaux de Christophe Noisette.
L’aire de rien est hébergé chez QSDF, un hébergeur indépendant et libre.
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?BW1iyg
Surveillance des militants anti-bassines : un traceur GPS retrouvé sous le véhicule de Julien Le Guet
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Deux à six mois de prison avec sursis assortis d’interdiction de territoire ont été prononcés vendredi par le tribunal correctionnel
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Vendredi 6 janvier 2023, cinq militants anti-bassines sont jugés à Niort après une manifestation datant de septembre 2021. Plus de ...
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Ces cinq hommes comparaissaient pour leur participation à la manifestation survenue le 22 septembre 2021 à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres) au cours de laquelle une réserve d'eau avait été dégradé et des gendarmes blessés.
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Connu / TG du 06/01/23 à 21:50
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Environnement
Mégabassines : comment la justice traque les militants écolos
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Deux personnes soupçonnées d’avoir dégradé une réserve d’eau en Charente-Maritime sont jugées ce jeudi à La Rochelle. Fadettes, filature et géolocalisation… Pour les identifier, les enquêteurs ont déployé des moyens hors norme.
Manifestation près d’un chantier de bassine agricole, à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), le 6 novembre 2021. (Xavier Leoty /AFP)
par Pauline Moullot et Fabien Leboucq
publié le 4 janvier 2023 à 18h27
Des suspects géolocalisés en temps réel, leurs relevés d’imposition, de CAF ou d’assurance maladie disséqués, leurs factures téléphoniques analysées dans le moindre détail, leur entourage identifié ; une femme suivie et photographiée par des gendarmes alors que son portable ne la situait pas sur les lieux des faits (elle sera mise hors de cause)… Cette débauche de moyens a été déployée par les gendarmes afin de retrouver les personnes suspectées d’avoir dégradé une bassine agricole, en novembre 2021 à Cram-Chaban (Charente-Maritime). Alors même que cette retenue d’eau censée servir à l’irrigation ne pouvait pas être utilisée et a finalement été jugée illégale.
Ces investigations aboutissent au renvoi devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, ce jeudi, de Nathanaël B. et Romain R., que les gendarmes estiment reconnaître sur des images prises lors des faits. Ils risquent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Protestant contre ces poursuites, les opposants aux retenues d’eau organisent un rassemblement devant le tribunal le même jour, pour y faire «le procès des bassines plutôt que des militants». Libération révèle le déroulement d’une enquête préliminaire qui illustre l’ampleur des efforts de l’Etat et de la justice pour réprimer les personnes suspectées de dégradations matérielles dans le cadre des contestations environnementales. Un groupe dédié de gendarmes a d’ailleurs été constitué à la section de recherche de Poitiers – un
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Connu / TG le 6/01/22 à 00:59
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200 manifestants se sont installés devant le tribunal judiciaire de La Rochelle en soutien à deux anti bassines jugés ce jeudi 5 janvier pour dégradation d'une retenue d'eau à Cram-Chaban le 6 novembre 2021 en marge d'une autre action à Sainte-Soline en Deux-Sèvres.