réchauffement climatique Explosion de la climatisation, virus, maladies : une étude pointe les risques climatiques dans près de 1.000 grandes villes qui abritent aujourd’hui 26 % de la population mondiale
Publié le 19/09/2024 à 12h17 • Mis à jour le 19/09/2024 à 12h40 / 20 Minutes avec AFP
Rogier van den Berg, du groupe de réflexion américain WRI, qui publie cette étude montrant une possible multiplication des difficultés pour les habitants de Dakar, Rio ou Padang (en Indonésie).
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dans près de 1.000 grandes villes qui abritent aujourd’hui 2,1 milliards de personnes, soit 26 % de la population mondiale. Toutes villes confondues, c’est même plus de la moitié de l’humanité qui habite dans des centres urbains.
Les auteurs montrent la différence majeure pour les citadins entre un réchauffement mondial de 1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle - limite la plus ambitieuse de l’accord de Paris - et de quasiment 3 °C, vers lequel se dirige actuellement le monde.
Les engagements climatiques pris jusqu’ici par les Etats placent en effet la planète sur une trajectoire de réchauffement allant jusqu’à 2,9 °C au cours de ce siècle, selon les dernières données de l’ONU, publiées en novembre dernier.
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Connu / https://x.com/ClimateOfChange/status/1837010618986930372
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Un Climat de Changement @ClimateOfChange
Réchauffement climatique
« La différence entre 1,5 °C et 3 °C représente un enjeu de vie ou de mort pour des milliards de personnes à travers le monde »
20minutes.fr
Bientôt des canicules d’un mois dans les grandes villes ?
Des milliards d'habitants seront durement frappés si le réchauffement atteint 3°C, alerte un rapport
8:07 AM · 20 sept. 2024 · 244 vues
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Une étude de grande ampleur pilotée par l'Inrae évalue l'évolution de l'hydrométrie en France, selon différents scénarios, sur les différents territoires de l'Hexagone. Elle montre notamment que les sécheresses seront de plus en plus fréquentes.
Climat Eau
Les sécheresses qualifiées aujourd'hui de « décennales » seront deux à trois fois plus fréquentes à la fin du siècle, notamment dans le tiers sud. (Hans Lucas Via AFP)
Publié le 9 août 2024 à 07:08 / Par Anne FEITZ
Sécheresses plus fréquentes , davantage de pluie en hiver et moins en été… S'il est impossible de prévoir précisément l'évolution des ressources en eau en France avec le réchauffement climatique, quelques grandes conclusions se dessinent. C'est ce que montre une étude récente réalisée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) et l'office international de l'Eau (OIEau), avec une quarantaine de chercheurs d'autres organismes français (BRGM, OFB, Météo France, etc.).
Fruit de trois ans de travail (de 2021 à 2024), ce travail très attendu baptisé « Explore 2 » remet à jour l'étude « Explore 2070 » , réalisée entre 2010 et 2012, qui faisait référence jusque-là. « Elle doit permettre à chaque territoire d'évaluer ses vulnérabilités dans ce domaine », selon Eric Sauquet, qui a piloté l'étude pour l'Inrae.
Plus de pluie en hiver dans le Nord
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Connu / TG le 9/08/24 à 9:56
Rejet des eaux radioactives de Fukushima : La CRIIRAD nous révèle les conclusions de son étude - 12 avr. 2024 / François Thiollet
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La délégation française du groupe des Verts/ALE au Parlement européen a sollicité la CRIIRAD pour effectuer effectuer une analyse critique sommaire du rejet des eaux radioactives de la centrale de Fukushima Daiichi, afin de répondre de manière synthétique à un certain nombre de questions régulièrement posées, et apporter clarification et mise en perspective.
Le 11 mars 2011, un séisme, puis un tsunami ont provoqué l’une des plus grandes catastrophes nucléaires de l’histoire, entraînant la fusion de trois des six réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima Daiichi au Japon. 12 ans plus tard, le déversement des eaux de la centrale dans le Pacifique pose de nombreuses interrogations.
Pourquoi faut-il tant d’eau pour Fukushima ? Quels sont les éléments radioactifs rejetés par la centrale dans le Pacifique ? Quels en sont les impacts sur la biodiversité marine ? Quels sont les risques de la banalisation des pollutions radioactives des eaux, à Fukushima et ailleurs, en France notamment ? Tant de questions auxquelles tente de répondre cette étude.
Retrouvez l'étude dans son intégralité sur le site https://europeecologie.eu/etude-fukushima-eaux-radioactives
Plus d'infos sur le travail de la CRIIRAD sur leur site https://www.criirad.org
Retrouvez toute notre actualité sur nos sites internet
Tr.: françois ... Bruno ... Caroline ... 10 000 milliards de beckerels rejetés à La Hague ... iode 129, période de 7 millions d'années ... baisser les rejets ... augmeter la capacité de stockage des réservoirs pour diminuer la quantité de tritium rejeté ... du tritium dans l'eau du robinet en aval des centrales ... /changement climatique 2000 Mw de chaleur perdues ... 11% consommé par les centrales en france ... ex. Rhône, Loire ...
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(50') - Pour toute information complémentaire ou intervention, contactez : GEMPPI BP 30095 13192 Marseille cedex 20 - gemppi@wanadoo.fr - 06 98 02 57 03 - 04 91 08 72 22 - http://www.gemppi.org - Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu
Formations en ligne certifiantes « MOOC gestion des risques sectaires » : https://www.gemppi.org/formations/moo..
Inscription : http://gemppi.org/moodle/
GEMPPI - Association d'aide aux victimes de dérives sectaires
Toutes les vidéos du GEMPPI sont ici : https://www.gemppi.org/videos/chaine-youtube-du-gemppi/
Tr.: ... kinésiologie ... énergie universelle ... devenir thérapeuthe ... magnétisme ...
Réalisation : 3 janvier 2007 - Mise en ligne : 2 octobre 2007
Descriptif
L'Ecole de l'ADN du Palais de la découverte propose une approche pratique aux techniques de biologie moléculaire et donne un aperçu des méthodes pour étudier l'ADN. Ici, Julie Voisin, médiatrice scientifique au département des sciences de la vie, initie des élèves à la visualisation des fragments d'ADN d'un virus (« bactériophage ? »), fragments obtenus par l'action d'enzymes suivie d'une séparation par électrophorèse sur gel.
Générique Réalisateur : Jean-François TERNAY Opérateur : Luc RONAT Monteur : Didier BOCLET Intervenant : Julie VOISIN Producteur : CNRS Images/media Diffuseur : CNRS Diffusion vidéothèque, photothèque (lhoste@cnrs-bellevue.fr)
Intervention Jean-François Ternay
Réalisateur de documentaires Auteur d'une thèse en philosophie et Histoire des sciences, Université Paris-Sud 11, Orsay (en 2001)
Thème
Discipline : Biologie moléculaire
Connu / TG le 24/02/24 à 7:15
La chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, présidée par la FNSEA, a écrit au préfet de Région pour lui demander ...
Connu / TG le 4/02/24 à 9:33
Connu / TG le 30/10/23 à 10:29
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site internet qui contient les résultats d'une étude que j'ai faite pour le compte de France Gaz Liquides. ... consiste à modéliser la consommations actuelles (par énergie et par usage) du secteur résidentiel pour les communes non connectées au réseau de gaz puis à modéliser deux scénarios d'électrification des usages de chaleur et de cuisson (remplacement fioul et GPL), en fonction de la performance des systèmes de chauffage utilisés. Les résultats de conso actuelle sont présentés dans l'onglet "mix énergétique actuel" tandis que les résultats des scénarios d'électrification (en énergie annuelle et en puissance de pointe) sont inclus dans l'onglet "coût des solutions de décarbonation". Les résultats sont accessibles aux échelles région, département et commune. Si vous voulez les résultats d'une commune particulière, il faut entrer son nom directement dans la barre de recherche (uniquement disponible pour les communes non connectées au réseau de gaz).
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Des spécialistes (agronomes, biochimiste et expert en nutrition) ont rédigé un document visant à déconstruire de trop nombreux mythes qui entourent l’agriculture biologique :
Mythe n°1 : Les aliments bio ne sont pas meilleurs pour la santé que les autres
Mythe n°2 : Les résidus de pesticides dans les aliments sont sans risques pour notre santé
Mythe n°3 : L’agriculture bio n’est pas meilleure pour l’environnement que la conventionnelle
Mythe n°4 : L’agriculture bio réchauffe autant la planète que la conventionnelle
Mythe n°5 : L’agriculture bio ne peut pas nourrir la planète
Mythe n°6 : Manger bio coûte cher
Mythe n°7 : On ne peut pas se passer des engrais chimiques
Mythe n°8 : On ne peut pas se passer des pesticides de synthèse
Mythe n°9 : L’agriculture bio remplace les pesticides de synthèse par d’autres pesticides
Mythe n°10 : Le local c’est mieux que le bio
« Les nombreuses informations erronées qui circulent sur l’agriculture biologique sont en partie responsables de la crise qu’elle vit depuis 2021. Si nous parlons à leur propos de contrevérités, ce n’est pas pour accuser leurs auteurs, mais pour affirmer que relayer des informations inexactes constitue une posture partisane et un refus, même involontaire, de s’informer sur les alternatives existantes.
Il en résulte de sérieuses et multiples conséquences pour l’opinion. En effet vouloir convaincre que tout va bien avec l’agriculture conventionnelle pour la santé et l’environnement, revient à tromper la population. L’agriculture biologique de son côté reste un modèle et un laboratoire en expansion, certes perfectible, d’agroécologie appliquée. » écrivent en avant-propos les auteurs de ce document.
Grâce à ce travail fouillé vous aurez de nombreux arguments en main pour contrer les propos des sceptiques voire des détracteurs de l’agriculture biologique !
Lire le document complet L’agriculture biologique malmenée, 10 mythes à déconstruire
Et si vous voulez aller plus loin vous pouvez retrouver nos dossiers sur ce sujet
- Notre rapport qui compare les pesticides utilisables en bio versus ceux en conventionnel
- Notre fact-checking qui montre que la bio est meilleur pour la santé
Connu / mel Sujet : crieur-libre-expression Compilation du sam., 30 déc. 2023 ( 1 / 1 )
Clés : Genre, Sociologie ; Agriculteur, Agricultrice, Jouet, Sexisme, Terrain
Au sein de la catégories des jouets associés aux mondes agricoles, on trouve des animaux de ferme, des outils et des machines agricoles, des figurines représentant des agriculteur.trice.s ou un mixte des trois. Dans le cadre de mes études sur le genre dans les milieux agricoles je me suis plus particulièrement intéressé aux jouets qui associent à la fois des outils ou des machines, des animaux et des personnages d’agriculteur.trice.s.
Questionnement
Quels outils ou machines et quels animaux sont associés avec un agriculteur ou une agricultrice dans le monde du jouet ? Et lesquels sont (quasi) absents ?
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Les concepteurs de jouets agricoles, les responsables de ces entreprises comme leurs représentants commerciaux connaissent-ils vraiment le monde agricole dont ils sont censés offrir une représentation relativement fidèle aux enfants, garçons et filles, pour jouer sur un tel écart entre la réalité de terrain et ce qu’ils proposent à la vente ?
Si les inégalités et le sexiste existent toujours dans les mondes agricoles, il existe aussi d’autres modèles de relations sociales, égalitaires, non discriminantes, non sexistes… Faut-il alors continuer à consolider dès le plus jeune âge l’apprentissage et le modèle des premiers au détriment des seconds ?
Mise à jour (2022) :
Deux ans après cette publication, Playmobil vient de mettre en avant une agricultrice associée avec un tracteur. Une première semble-t-il !
Connu / TG le 16/12/23 à 20:22
Modifié le : 19/11/2021 Publié le : 25/06/2021 Temps de lecture : 7 min Expertises collectives
Ce document présente la synthèse issue des travaux du groupe d’experts réunis par l’Inserm dans le cadre de la procédure d’expertise collective pour répondre à la demande de cinq directions de l’État, la Direction générale de la prévention des risques, la Direction générale de la santé, la Direction générale du travail, la Direction générale de la recherche et de l’innovation, ainsi que le secrétariat général du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’actualisation du rapport d’expertise collective Inserm intitulé Pesticides : Effets sur la santé, publié en 2013.
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Télécharger les documents
- Résumé de l’expertise collective Pesticides et santé – Nouvelles données (2021)
- Synthèse de l’expertise collective Pesticides et santé – Nouvelles données (2021)
- Rapport intégral de l’expertise collective Pesticides et santé – Nouvelles données (2021)
- Version anglaise ...
- En vidéo : Journée d’échanges autour de l’expertise collective « Pesticides et effets sur la santé – Nouvelles données » (30 juin 2021)
Les pesticides regroupent l’ensemble des produits utilisés pour lutter contre les espèces végétales indésirables et les organismes jugés nuisibles. Qu’il s’agisse de pesticides autorisés aujourd’hui ou utilisés par le passé (dont certains sont rémanents), ils suscitent des inquiétudes concernant leurs effets possibles sur la santé humaine et plus largement sur l’environnement. Afin de mieux apprécier leurs effets sanitaires, l’Inserm a été saisi en 2018 par cinq directions générales ministérielles en vue d’actualiser l’expertise collective intitulée « Pesticides : Effets sur la santé » publiée en 2013.
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Exposition en milieu professionnel
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Exposition pendant la grossesse ou l’enfance
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Exposition des riverains des zones agricoles
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Focus sur le chlordécone, le glyphosate et les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase
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En conclusion
L’expertise souligne l’importance de réévaluer périodiquement les connaissances dans ce domaine. La confirmation et la mise en évidence de présomptions fortes de liens entre certaines pathologies et l’exposition aux pesticides doivent orienter les actions publiques vers une meilleure protection des populations.
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les effets indirects de certains pesticides sur la santé humaine par le biais des effets sur les écosystèmes. L’interdépendance en jeu mériterait d’être davantage étudiée et intégrée, au même titre que les aspects sociaux et économiques afin d’éclairer les prises de décisions lors de l’élaboration des politiques publiques.
Connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Km-96g
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L’Union européenne pourrait prochainement renouveler pour dix ans l’autorisation du glyphosate, l’herbicide le plus utilisé dans le monde. « À l’air libre » fait le point sur sa dangerosité avec Xavier Coumoul, toxicologue à l’université Paris Cité.
Tr.: ... glyphosate, roundup ... Amélie Poinssot, Médiapart ... Enquête 2021 "Pesticides et effets sur la santé - Nouvelles données", pour évaluer leur impact, consultable sur le site de l'INSERM. Prendre connaissance des connaissances scientifiques. L'EFSA ne se base que sur les tests de la règlementation. Les molécules sont toxiques pour l'homme, danger. Cancérogène probable. Lien de causalité cancer lymphatique risque moyen. On devrait se poser la q, ne pas balayer les études. En France usage réservé aux agriculteurs. ... On n'a pas eu accès aux études des industriels. On s'est basés sur les études académiques. Association ne veut pas dire causalité. Cancers, perturbations endocriniènes, perturbations du microbiote (vulnérabilité des abeilles, etc) ... Étude non faite. Le risque apparait avec le temps long. Molécule qui s'élimine assez vite. Principe de précaution. Chaîne de responsabilités. ... 30 kg de nourriture gâchés par an et par fr. ... La règlementation n'a pas évolué. Et l'EFSA n'étudie par le processu cancéreux, pas d'études sur l'obésité, etc ... Ya des lacunes dans les données. Écosystèmes exposés. ... la clé est la méthodologie des recherches ... revues en accès libre, voir les conflits d'intérêt ... qu'ils soient bien déclarés ...
NDLR : -> https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-et-sante-nouvelles-donnees-2021/
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Une nouvelle étude vient entacher le bilan du président en matière d'emploi et de jeunesse...
Qui se souvient de l’année 2017 et l’élection du plus jeune président au monde à la tête de la France ? 39 ans seulement, une énergie, une fraîcheur qui avaient emballé beaucoup de jeunes gens à l’époque. Enfin, s’étaient-ils dit. Enfin un président qui nous ressemble, qui nous comprend et qui mènera une politique en notre faveur.
A l’époque son projet, ou plutôt son programme, ne comporte pas moins de 19 propositions pour les jeunes. Mais combien se sont réellement montrées efficaces ? Quel impact ces dernières ont-elles eux pour la jeunesse ? Eh bien six ans plus tard c’est toujours la même galère ! Et si ce n’est pas Parcoursup ou le stress climatique, ce ne sont pas non plus les emplois précaires qui les sauvent. En effet et nous allons le voir une nouvelle étude vient entacher le bilan du président en cette dernière matière.
Outre les impacts négatifs du quinquennat Macron sur la jeunesse nous évoquerons la situation du collectif des Soulèvements de la Terre en attendant que le Conseil d’État se prononce sur son sort, ainsi que la demande de dissolution de l’association catholique d’extrême droite que représente Civitas.
Nous reviendrons ensuite sur le nouveau record historique de chaleur qu’a été ce mois de juillet, avant de partir pour Italie où nos voisins se sont enfin décidés à taxer les superprofits des banques.
Notre rôle est d’éclairer les prises de décision des autorités de santé
Le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-PHARE, constitué fin 2018 par l’ANSM et la Cnam, réalise, pilote et coordonne des études de pharmaco-épidémiologie pour éclairer les pouvoirs publics dans la prise de décision et répond à la demande croissante d’études basées sur les données complexes et massives du Système national des données de santé (SNDS).
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EPI-PHARE est totalement indépendant de l’industrie pharmaceutique. La conduite des études, la rédaction des rapports et l’analyse des résultats est par ailleurs indépendante de l’ANSM, de la Cnam et de l’ensemble des pouvoirs publics.
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dirigé par le Pr. Mahmoud Zureik (Université Versailles Saint-Quentin) et mobilise en un lieu unique des expertises fortes en épidémiologie, biostatistique et data-management, de l’ANSM et de la Cnam. EPI-PHARE compte également des fonctions support directement rattachées au Comité de direction (un coordonateur scientifique et trois assistantes-gestionnaires) et accueille des stagiaires, internes, doctorants et post-doctorants en alternance avec leur structure de recherche.
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La réalisation, l’hébergement et la maintenance de ce site internet ont été confiés à :
Agence Bastille 75011 Paris
Association entre les vaccins COVID-19 à ARN messager et la survenue de myocardite et péricardite chez les personnes de 12 à 50 ans en France - Nouvelle étude basée sur les données actualisées au 31 octobre 2021
Références Société Santé Maladies – Épidémies Vaccination Coronavirus – Covid-19
Par Victor Vasseur
Photo Dans un centre de vaccination mobile, le 19 juin 2021, à Grenade en Haute-Garonne © AFP - Frederic Scheibe
C'est la première étude de grande envergure sur Omicron. Menée en Afrique du Sud, pays émergent de ce variant, elle révèle que la vaccination protège beaucoup moins bien contre les infections au Covid-19, mais plutôt bien contre les hospitalisations. Des infectiologues appellent à la prudence face à ces données.
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Connu / https://mastodon.top/@MarieClaudeS/110774642526897601
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3 h MarieClaudeS InformactionsMC @MarieClaudeS Mr.Mondialisation
#santé #microplastiques #cerveau
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Mégabassines, la guerre de l’eau
L’étude montre qu’il n’y a tout simplement pas assez d’eau pour remplir les trente mégabassines programmées dans la Vienne. Mais la préfecture ne « valide pas » ce constat objectif car les impacts socio-économiques ne sont pas pris en compte. Un raisonnement par l’absurde qui sape un travail scientifique inédit.
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pas une analyse militante. Elle sort du cœur de la technocratie de l’eau. Son objectif n’est pas subversif non plus : connaître la quantité d’eau disponible et le niveau des prélèvements sur le bassin de la rivière Clain dans la Vienne. « C’est un bilan hydrique, une objectivisation de la situation la plus juste possible », résume Stéphane Loriot, le directeur de l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) qui a piloté ce projet somme toute classique pour un gestionnaire de l’eau.
... a fait appel à un cabinet d’expertise privé, Suez Consulting, filiale de la multinationale éponyme peu soupçonnable de biais écologistes. L’étude s’étale sur 600 pages ultra-techniques et titrées d’un acronyme obscur : HMUC pour Hydrologie, Milieux, Usages et Climat. Les résultats, d’une précision inédite, ont été vérifiés par un chercheur en hydrologie spécialement recruté à cet effet. Et pourtant, cette étude a déclenché l’ire du préfet.
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Le très macroniste préfet de la Vienne Jean-Marie Girier, directeur de la campagne présidentielle 2017 d’Emmanuel Macron, a engagé tout un travail de sape contre ces connaissances pourtant vitales.
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Dans ce climat de confusion scientifique et d’organisation de l’ignorance, même les repères de base pour affronter l’avenir se flouent. Le 8 juin, dans un communiqué de presse, le président de la chambre d’agriculture de la Vienne, Philippe Tabarin, assène sa propre analyse quantitative de l’eau : « Contrairement aux conclusions de l’étude HMUC, j’affirme que nous ne manquons pas d’eau. » Dans la Vienne, les scientifiques disent l’inverse depuis près de trente ans.
Construire des éoliennes en mer n’est pas sans incidence pour l’avifaune et la faune sous-marine. De nouvelles études récentes ont permis de confirmer certains effets bénéfiques des éoliennes offshore sur la biodiversité. Mais les experts nuancent néanmoins l’ampleur de ces avantages sur le long terme.
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