1 IRIS - Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux - sciences sociales, politique, santé
Résumé :Les mal-nommés risques psychosociaux au travail traduisent l’expression du mépris de la norme fondamentale absolue et matrice des droits de l’Homme : la dignité de l’être humain. Figure de la souffrance au travail, les conditions et les organisations du travail indécentes (au sens de l’ONU) conduisent à la réification du genre humain considéré comme un moyen de production au détriment de ses droits fondamentaux, tels que le droit à la santé au travail. Menaces à la santé publique s’affranchissant des règles de droit fondant l’ordre social, les risques psychosociaux au travail, dont les conséquences des atteintes à la santé physique et mentale des travailleurs se répercutent sur la société tout entière, brisent le contrat social liant les individus à l’État. Les obligations juridiques posées par les textes internationaux, européens et français, imposent à l’État et aux entreprises d’exercer une prévention active et pas seulement réactive. L’État, garant et protecteur du respect de la dignité et des droits humains, peut utiliser ses prérogatives de puissance publique pour mieux protéger la santé des travailleurs. La sociovigilance s’impose alors comme une nouvelle vigilance issue de la sécurité sanitaire du travail. Conjuguée à la création d’une autorité indépendante en charge des questions de santé au travail, la sociovigilance s’accompagne d’une nouvelle proposition d’organisation de la prévention des risques professionnels en France.
Mots-clés : risques psychosociaux au travail, stress, harcèlement moral, harcèlement sexuel, violences, discrimination, droits fondamentaux, dignité, conditions de travail, santé mentale, santé publique, vigilance sanitaire, sécurité sanitaire, autorité indépendante, droit de la santé et de la sécurité au travail, sociovigilance, prévention
Type de document : Thèse
Domaine : Sciences de l'Homme et Société / Droit
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Littérature citée [1386 références]
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02063105
Contributeur : Nina Tarhouny nina.tarhouny@gmail.com
Soumis le : dimanche 10 mars 2019 - 18:48:21 - Dernière modification le : samedi 15 février 2020 - 01:47:56 - Archivage à long terme le : mardi 11 juin 2019 - 13:55:25
Pour citer :
Nina Tarhouny. Les risques psychosociaux au travail : droit et prévention d’une problématique de
santé publique. Droit. Université paris 13, 2018. Français. tel-02063105
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02063105/document
Connue / https://twitter.com/istnf/status/1230148002955825153
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Jean-Marc Le Hunsec a retweeté ISTNF Santé-Travail @istnf · 2h
👏 👏 👏 Nina.Tarhouny @NinaRPS · 1h
Ma thèse publiée chez l'Harmattan :D https://editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=65232
Au plaisir de vous retrouver à la séance de présentation le 25 mars ! 2 rt
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128 080 signataires au 14/5/21
Mise à jour 28/01/2020 – L’Agence nationale de sécurité sanitaire vient de publier un pré-rapport regrettant le manque de données sur les effets sanitaires de la 5G… raison supplémentairement pour signer et faire signer la petition « stop à la 5G »
5G : CA VA CHAUFFER !!!
Mélangeant vitesse et précipitation, le gouvernement a publié, le 30 décembre 2019, en catimini, l’arrêté fixant les conditions de mise aux enchères des fréquences de la 5G en France.
Malgré les demandes répétées des associations, cet arrêté n’a été précédé ni d’un débat public ni d’une évaluation environnementale et sanitaire.
Pourtant, les fréquences utilisées par la 5G vont conduire les opérateurs à tripler le nombre de nouvelles antennes-relais par rapport à la 4G. Pire, selon un document de l’Agence nationale des fréquences, le nombre de points « atypiques » où l’exposition aux ondes des riverains dépasserait les 6 V/m pourrait être multiplié par 8 !
Au-delà de l’exposition aux radiofréquences, la question des usages numériques est également posée : l’hyper-connexion généralisée induit des effets psycho-sociaux délétères. ... Incidemment, la quasi-totalité des mobiles actuels ne sont pas compatibles avec la 5G. Le feu roulant des « nouvelles » technologies vont entraîner un immense gaspillage; les équipementiers pariant sur l’obsolescence technique pour renouveler l’ensemble du parc de téléphones portables.
...
le gouvernement n’a pas hésité à casser les prix. L’attribution des fréquences a rapporté 6,55 milliards d’euros en Allemagne et ne devrait rapporter que 2,17 milliards en France; trois fois moins ! L’utilisation de la bande hertzienne, patrimoine public, a, une nouvelle fois fait l’objet d’une grande braderie.
MAIS AU FAIT… A QUOI CA SERT ?
L’essentiel des débits 5G sera réservé à la vidéo en ligne et à l’intrusion inquiétante et mal régulée des objets connectés
...
Alors que les crises écologiques devraient nous conduire à allonger la durée de vie de nos appareils, cette énième « révolution » numérique doit faire l’objet d’un vaste débat social et d’une évaluation environnementale.
Priartem et Agir pour l’Environnement demandent au gouvernement d’adopter un moratoire sur l’attribution des enchères 5G.