03.
Jour 01 Jeudi 3 octobre 2024
Journée réservée aux professionnels
- 10:30 — 11:15 Quels financements et accompagnements disponibles pour les éco-entreprises et les start-ups ? en France et à l'international
Pavillon Central - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Énergies Renouvelables
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’experti se ADEME en live
Pavillon Décarbonation de l'Industrie
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12: 30
14:30 — 17:30 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Économie Circulaire
Format Questions / Réponses - 11:35 — 12:20 Comment décarboner l’industrie ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:40 — 13:25 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:00 — 14:40 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:30 — 15:30 Quelles sont les solutions actuelles pour rendre les villes durables ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 15:00 — 17:00 Visite d’une chaîne de réemploi de panneaux photovoltaïques
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:30 — 17:30 Visite du projet ABSOLAR : 1er stockage thermique d'énergie souterrain
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:50 — 16:20 Quelles conditions pour accompagner l’essor des énergies renouvelables ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 16:40 — 17:25 Diminuer l’impact environnemental du plastique par l’éco-conception et le recyclage
Pavillon Central
Format Table ronde - 19:30 — 20:40 Spectacle : le Live Magazine de la transition écologique
Pavillon Central
Format Spectacle
Jour 02 - Vendredi 4 octobre 2024
Journée ouverte aux professionnels, aux classes et aux étudiants avec un focus spécial "métiers de la transition écologique"
- 09:30 — 10:15 S’inspirer des jeunes talents engagés pour la transition écologique !
Pavillon Central
Format Témoignages - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Énergies Renouvelables
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Décarbonation de l'Industrie
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Économie Circulaire
Format Questions / Réponses - 10:00 — 12:30
14:00 — 17:30 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 10:00 — 12:00 Visite : Le quartier bois de Bordeaux Euratlantique
Quai d'embarquement
Format Visite - 10:30 — 12:30 Visite du projet ABSOLAR : 1er stockage thermique d'énergie souterrain
Quai d'embarquement
Format Visite - 10:30 — 12:30 Croisière et découverte des métiers de la zone industrielle bas carbone (ZIBAC) du Grand Port Maritime de Bordeaux
Quai d'embarquement
Format Croisière - 10:40 — 11:25 La transition écologique : quels métiers pour demain ?
Pavillon Central
Format Témoignages - 11:50 — 12:35 Comment faire de la transition écologique une opportunité pour les entreprises et les territoires ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:40 — 13:25 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:00 — 14:40 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 15:00 — 15:45 Comment la formation sur la transition écologique peut-elle accompagner les missions des salariés des entreprises et des agents territoriaux ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 15:00 — 17:00 Visite d’une chaîne de réemploi de panneaux photovoltaïques
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:30 — 18:00 Croisière : Visite de la zone industrielle bas carbone (ZIBAC) du Grand Port Maritime de Bordeaux / Thématique « Décarbonation de l’industrie »
Quai d'embarquement
Format Croisière - 16:05 — 16:50 Atelier “Qu’est-ce qu’un job à impact ?”
Pavillon Central
Format Atelier
Intervenant(s) Victorine Minvielle, Make Sense
Description Les jeunes et les salarié.es qui cherchent du sens dans leur activité professionnelle vont découvrir des centaines de métiers actuels ou à venir au service de la transition écologique, des personnes en fragilité ou de la santé publique. - 17:10 — 17:55 Changer les comportements et les imaginaires grâce aux métiers de l'éco-design
Pavillon Central
Format Table ronde
Jour 03 - Samedi 5 octobre 2024
Journée ouverte au grand public
- 10:30 — 11:00 Le grand quiz de la transition écologique avec Jamy
Pavillon Central
Format Quiz - 10:30 — 12:30
14:00 — 17:00 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 11:20 — 12:05 Et si la transition écologique passait aussi par les contenus des livres, séries, films et jeux vidéo ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:25 — 13:05 Tout savoir sur la transition écologique sans avoir jamais osé le demander !
Pavillon Central
Format Keynote - 14:30 — 15:00 Le grand quiz de la transition écologique avec Jamy
Pavillon Central
Format Quiz - 15:30 — 16:30 Atelier “Paumé dans mon job”
Pavillon Central
Format Atelier - 17:00 — 17:45 A quoi ressembleront les transports du futur ?
Pavillon Central
Format Table ronde
La Maison écocitoyenne proposera dans ses locaux, pendant ces 3 jours, une programmation en lien avec l'Expo Innov'Climat, qui sera prochainement mise en ligne sur https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/la-maison-ecocitoyenne-dans-bordeaux-metropole.
Ndlr : qu'y a-t-il à sauver DU TECHNOSOLUTIONISME ET DE L'INNOVATION, cad de la performance et non de la robustesse ? Approfondir ACT
Programme complet des deux jours: 1er et 2 Mars
Connu / TG le 25/02/24 à 13:45
41:18 - 1,77 k abonnés - 137+ - 11 865 vues - 13 commentaires
François Taddéi est le directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris. Il nous parle de son action en faveur de l'innovation dans l'éducation.
Extrait de cette interview diffusée dans Le Vinvinteur n°24 le dimanche 14 avril à 20 heures sur France 5.
http://levinvinteur.com/
Tr: ...
j'apprends de mes étudiants ...
4:54 La maïeutique, c'est socrate, c'est la naissance des idées ... écosystème d'apprentissage coopératif ... réinventer wikipédia ... créer de la diversité culturelle ...car illusion d'un consensus ... les points de vue sur un conflit ... labelliser les pages (pistes vertes, noires etc) ... les neuros, euros de la connaissance ... rassembler les meilleures initiatives pour essayer de créer des choses nouvelles ... le web le permet ... évolution horizontale va plus vite qu'en vertical ... quel type de société ? quelle éthique ? ... ex 11 septembre, technologie pour construire, pas détruire ... une nouvelle université par jour pendant vingt ans ... croissance exponentielle des publications scientifiques ...ex Dannemark
... TERMINER >17:18 ACT
Renouvelables
Qui sommes-nous ? / Eric Leser 10 mai 2019 - 7 min (durée de lecture)
Notre ambition, notre conviction et notre vocation
Comment Transitions & Energies entend contribuer, modestement, à construire des stratégies efficaces et réalistes de transitions énergétiques.
La nécessité de se passer progressivement des énergies fossiles et de leur substituer des sources d’énergie non carbonées sans mettre en péril nos sociétés et notre civilisation est le défi de notre temps. La question de la transition énergétique est d’ailleurs trop essentielle pour être laissée aux seuls lobbys, idéologues, lanceurs d’anathèmes, romantiques, anticapitalistes recyclés et à des institutions manquant souvent de réalisme et de courage.
Nous sommes entrés malheureusement dans l’ère de la panique énergétique. L’émotion, les postures et le simplisme règnent et nous égarent. Nous ne ferons pas face en nous couvrant la tête de cendres et en suivant les prophètes d’un nouvel apocalypse. Les solutions et les stratégies technologiques comme économiques existent. Pour les élaborer et les mettre en œuvre, il faut une vision méthodique des enjeux et des problèmes et faire appel à la connaissance, la raison et la science.
... apporter à un débat nécessaire et légitime des fondements scientifiques, des raisonnements construits sur les faits, des points de vue argumentés sur les avantages et les inconvénients des choix techniques, financiers et politiques qui se présentent à nous. Nous entendons, modestement, permettre ainsi de construire des stratégies publiques et privées convaincantes et acceptées par l’opinion.
Au cours des vingt-cinq prochaines années, le monde doit transformer son système d’approvisionnement en énergie et réduire significativement son empreinte carbone. Pour y parvenir, la croissance de la consommation d’énergie doit ralentir et le bouquet énergétique (le cocktail de sources d’énergie) changer radicalement. L’humanité n’a jamais accompli une telle transition, encore moins à une telle échelle.
Les technologies qui permettent de mener cette transition sont aujourd’hui loin d’être toutes arrivées à maturité. Les stratégies à mettre en place sont complexes. Cela ne nous empêche pas d’être confiants. Avec de la méthode, de la volonté et en pariant sur l’ingéniosité et la créativité, l’humanité peut surmonter l’un des plus grands défis de son histoire. C’est notre conviction à Transitions & Énergies.
Mais il faut expliquer et convaincre. Telle est notre vocation. Apporter des éléments de compréhension, éclairer les choix et participer ainsi à construire le consensus indispensable pour réussir les transitions énergétiques.
Nous aborderons sans tabous et sans a priori tous les aspects de cette question et toutes les problématiques : celles des énergies renouvelables, du nucléaire, de l’hydrogène, des énergies fossiles ou celles des mobilités et des transports, du géo-engineering, des technologies en devenir et en gestation.
Nous entendons promouvoir l’innovation, y compris, par exemple, dans l’utilisation de l’hydrogène ou la capture et le stockage du carbone. Il s’agit d’une nécessité à la fois pour atteindre nos objectifs de réduction de l’empreinte carbone et pour assurer notre prospérité et notre indépendance. L’innovation est vitale dans la production, l’utilisation et la distribution d’énergies plus propres et plus durables mais aussi via le numérique avec les véhicules autonomes, les réseaux électriques automatisés, décentralisés et intelligents ou l’utilisation du big data pour rendre plus efficaces les circuits logistiques.
Faire de la France et de l’Europe un leader dans l’innovation ouvrira de nouveaux marchés, créera de nouvelles industries et permettra à l’ensemble de la société d’avoir accès à une énergie plus propre et la moins coûteuse possible.
Pour donner une idée du défi auquel nous sommes confrontés, les transitions énergétiques ont un coût estimé entre 50 000 et 90 000 milliards de dollars lors des 15 prochaines années. En comparaison, le PIB annuel mondial s’élève à près de 80 000 milliards de dollars. Une transition mal maitrisée vers une économie décarbonée pourrait mettre en péril la stabilité financière et mener à une récession massive si elle n’est pas accompagnée de financements publics et privés pertinents et de soutiens aux industries. La difficulté tient à ce que l’on connaît la situation de départ mais sans savoir très précisément vers quoi l’on se dirige et plus encore comment.
Selon les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie. La demande mondiale d’énergie devrait seulement croître de 0,1 % entre 2016 et 2040 contre 2 % entre 2000 et 2015. Et dans le même temps, toujours entre 2016 et 2040, les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) devraient passer de 81 % à moins de 61 % des sources d’énergie primaires.
L’histoire de l’énergie et celle des civilisations sont intimement liées. Dans sa lutte pour survivre, pour domestiquer son environnement, pour échapper à la misère, pour se donner les moyens de maitriser son développement économique, social, intellectuel, l’humanité n’a cessé de diversifier ses sources d’énergie. C’est l’intensification du recours à l’énergie qui a permis la révolution agricole et industrielle.
Nous sommes ainsi passés successivement de l’énergie animale et celle du bois, du vent et de l’eau à celle du charbon (quand le bois a commencé à manquer en Europe), du pétrole, de l’hydroélectrique, puis du gaz naturel, de la fission nucléaire et aujourd’hui à une échelle industrielle des renouvelables avec notamment l’éolien et le solaire. Jusqu’au xixe siècle, 95 % de l’énergie consommée par l’humanité provenait du bois. Avec la révolution industrielle, le couple charbon-vapeur a permis de fournir davantage d’énergie. Et ce n’est qu’au xxe siècle que le gaz, le pétrole et l’électricité ont permis de considérablement changer le mode de vie des pays riches qui sont entrés après 1945 dans la société de consommation et des loisirs.
Les caractéristiques de toutes ces évolutions ont été de passer à des sources d’énergie de plus en plus concentrées et de le faire parce qu’il s’agissait d’un progrès évident. Nous l’avons oublié, ces transitions énergétiques ont toujours été positives pour les hommes et même dans une certaine mesure pour la nature.
Quand nous avons cessé d’utiliser le bois et l’avons remplacé par des carburants fossiles, nous avons permis à nouveau aux forêts de grandir. Quand nous avons arrêté de brûler du bois dans nos cheminées, nous n’avons plus respiré de fumées toxiques. Il est évident aujourd’hui que ces fumées avaient considérablement réduit l’espérance de vie de nos ancêtres. Quand nous avons remplacé, pour produire de l’électricité, les carburants fossiles par de l’uranium, nous avons réduit la pollution atmosphérique et les émissions de CO2.
Nous devons continuer impérativement dans une logique de progrès. Les transitions énergétiques ne seront acceptées dans les démocraties que si elles sont comprises comme une façon de sauvegarder l’environnement, mais aussi d’améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. La régression, la décroissance sont des voies sans issue socialement comme politiquement.
C’est pourquoi les idéologues de la peur n’apportent pas de solutions. Ils tétanisent. Ils attirent l’attention en permanence sur de nouveaux risques et détournent des vrais enjeux. Ils ont tellement effrayé les opinions et les gouvernements que ces derniers semblent aujourd’hui presque incapables de construire des stratégies réalistes de transitions énergétiques à long terme et plus encore de les expliquer et de les justifier. Transitions & Énergies entend contribuer à sortir de cette impasse.
Nous le faisons dans ce premier numéro en consacrant un grand dossier à la voiture électrique à batteries. L’adoption massive d’un tel véhicule, puissamment encouragée par les pouvoirs publics en Europe et dans le reste du monde, présente des avantages en réduisant les émissions polluantes et de CO2… et de sérieux problèmes. Ce moyen de transport ne peut pas être une solution miracle à nos problèmes de mobilité dans les villes et encore moins dans les zones dites périphériques. Il a encore aujourd’hui des limites technologiques trop pénalisantes. Il nécessite la construction d’infrastructures massives. Son attrait pour le consommateur reste relativement faible même avec des subventions importantes à l’achat. Il représente un enjeu industriel majeur pour les constructeurs automobiles, condamnés à jouer leur avenir sur un pari risqué. Enfin, la fabrication et le recyclage des batteries sont une menace pour l’environnement.
L’adoption à grande échelle du véhicule électrique à batteries n’a de sens que s’il s’agit d’un élément parmi d’autres d’une stratégie d’ensemble de transition énergétique. Une stratégie indispensable dont la mise en œuvre sera le fil conducteur de Transitions & Énergies.
manifeste
Mentions légales
Transitions et Énergies, trimestriel, est édité par la société Green Axxe Communication, au capital de 20 000€.
Siège social : 32 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, France
Numéro de commission paritaire : 0624 T 93955
Dépôt légal à parution. ISSN : 2800-4930
Directeur de la publication : Gil Mihaely
Rédacteur en chef : Éric Leser
Direction artistique : Aymeric Ferry
Contact : contact@transitionsenergies.com
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Rk6J1w
Ndlr : progrès, innovation, impératif du marché et de la croissance... Néolibéralisme, technologisme, sont-elles ses idéologies ? Vérifier. SINON, est dans le mythe du remplacement des énergies par le nucléaire, alors qu'elles n'ont fait que s'empiler, sauf pour la production française d'électricité... DÉNONCER ACT
Connu / https://mastodon.top/@flomaraninchi@pouet.chapril.org/111056847323607517
"
Stéphane Crozat a partagé 1 j
flomaraninchi@pouet.chapril.org stph@framapiaf.org
Florence Maraninchi ⏚ @flomaraninchi@pouet.chapril.org
La semaine prochaine à Paris, j'aurai le plaisir de discuter avec les collègues du centre de sociologie de l'innovation :
Journée organisée par @clementmarquet.
J'y aborderai la question : comment faire en sorte que le numérique rompe enfin avec l'illusion de l'illimité (alors que c'est vissé dans tous nos principes de conception, pour de très bonnes raisons par ailleurs) ?
... est à l'origine le nom du premier navire hydrogène autonome et zéro émissions, à la fois plaidoyer et laboratoire de la transition écologique. Devenu aujourd'hui un organisme qui réunit à la fois expéditions et innovations, Energy Observer explore et développe les solutions qui prouvent qu'un autre avenir énergétique est possible, un avenir optimiste, plus respectueux de la planète et des êtres qui y vivent.
...
Le projet Energy Observer est né en 2013 de l'engagement de Victorien Erussard, marin au long cours. Il réunit autour de lui une équipe complémentaire de skippers, marins professionnels, ingénieurs et reporters, afin de créer le premier navire autonome capable de puiser son énergie dans la nature tout en la préservant.
Développé à partir d’un catamaran de légende maintes fois récompensé, Energy Observer est un laboratoire de la transition écologique conçu pour repousser les limites des technologies zéro émissions. Hydrogène, solaire, éolien, hydrolien, toutes les solutions y sont expérimentées, testées et optimisées pour faire des énergies propres une réalité concrète et accessible à tous.
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Site édité par : Energy Observer, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 300 003 euros
Immatriculée au Registre des Sociétés de Saint-Malo sous le N° 812 988 020 RCS Saint-Malo
Siège social : 27, quai Duguay Trouin - 35400 Saint-Malo - France
Responsable de la publication : Victorien Erussard
Informations hébergeur
Hébergé par : Digital Ocean, dans un data center alimenté aux énergies renouvelables basé en Allemagne et appartenant à la société Interxion
Les images sont hébergées sur des serveurs d’Amazon Web Services (AWS) en Irlande.
contact@energy-observer.org.
Photographes : Amélie Conty ; Jérémy Bidon ; Marta Sostres ; Kévin Peyrusse ; Antoine Drancey ; George Conty ; Agathe Roullin ; Francine Kreiss ; Fitzgérald Jégo
Réalisation du site : Base Design
Identité visuelle : Base Design
Climat Entretien
Mégabassines, raffineries, chaîne logistique d’Amazon, autoroutes... Dans son nouvel ouvrage, le philosophe Alexandre Monnin rappelle comment le capitalisme nous lègue des héritages empoisonnés. Il appelle à la « désinnovation » et à une écologie de la fermeture pour ces infrastructures qui compromettent notre survie future.
...
Enseignant-chercheur et, entre autres, directeur du Master of Science « Strategy & Design for Anthropocene » à l’ESC Clermont, le philosophe Alexandre Monnin s’est penché, dans son dernier livre, Politiser le renoncement (éditions Divergences, avril 2023), sur la redirection écologique de ces infrastructures.
Comment démanteler collectivement des infrastructures vectrices d’inégalités et néfastes pour le climat ? Comment, loin des fantasmes d’une croissance verte ou d’une reconnexion à la Nature idéalisée, inventer une « écologie de la fermeture » ? Quelles modalités démocratiques pour lancer des politiques de renoncement ?
...
communs négatifs pour désigner des réalités qui, à l’instar des communs, ne sont pas caractérisées par une qualité intrinsèque, ontologique, mais qu’il faut reconnaître en tant que telles afin d’en infléchir la trajectoire. Les communs, comme définis par la politologue et économiste américaine Elinor Ostrom, renvoient à des ressources bénéfiques qu’il conviendrait de faire perdurer dans le temps en se donnant des règles de gouvernance démocratique à cette fin.
Les communs négatifs qualifient a contrario des réalités dont personne ne veut, et dont il faudra s’occuper pour s’en détacher. Et ce, d’autant plus à mesure qu’elles se multiplieront : sols pollués, rivières asséchées, infrastructures à l’abandon, etc.
...
dans le sillage de la crise de surproduction d’azote qui les touche et dont les effets écologiques sont désastreux, les Pays-Bas sont devenus au cours des dernières années un laboratoire du démantèlement en prenant des mesures drastiques d’ici à 2030 concernant notamment la diminution de leur cheptel – de 30 à 50 % – ou encore de leurs exploitations agricoles productivistes – 30 % seront expropriées et 30 % converties à une agriculture extensive.
Or on parle ici du deuxième exportateur agricole au monde après les États-Unis, qui est aujourd’hui plongé dans une grave crise politique pour avoir tardé à agir…
...
se réapproprier collectivement la capacité à déterminer ce qui est viable et ce qui ne l’est pas afin de ne pas l’abandonner à de grandes agences privées ou parapubliques qui agiraient au bénéfice d’un maintien du statu quo par le truchement de l’adaptation au changement climatique.
...
le renoncement à l’économie liée à la neige et enquêtent sur de nouvelles conditions de subsistance, on est tout à fait dans cette perspective.
...
Le numérique est l’exemple même de ce que le physicien José Halloy nomme une « technologie zombie »
...
L’essentiel de nos technologies sont aujourd’hui zombifiées, autrement dit s’appuient sur des stocks de ressources non renouvelables.
...
Le philosophe de la technologie Benjamin Bratton nous enjoint d’imaginer un autre numérique, loin des réseaux sociaux par exemple, qu’il faudrait à mon sens socialiser et démanteler
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Le philosophe Langdon Winner parle à ce sujet de « luddisme épistémique ». À rebours du sabotage, il évoque à travers cette expression la nécessité d’expérimenter le fait de se passer de technologies, d’infrastructures, etc. Nous manquons de savoir-faire, de savoirs et de protocoles pour opérer ces nécessaires redirections.
...
Photo Pilotine Station de Pilotage Maritime de Sète - ©Ewan Lebourdais
H2YAM a développé un processus de conversion des moteurs qui est semblable en complexité à une intervention d'entretien classique grâce à un brevet français. Il suffit de modifier ou de remplacer un nombre limité de pièces pour le rendre compatible avec la combustion du gaz hydrogène.
Passer de combustibles fossiles à la combustion H2, le fondateur de la société H2YAM, Alexandre Marc, présente son procédé dans les Chroniques Littorales. Le moteur essence ou diesel brûle un combustible qui produit de l'énergie thermique, qui est transformée en énergie mécanique. H2 fait exactement la même chose avec le gaz hydrogène qui est aussi un combustible. H2YAM a développé un processus de conversion des moteurs qui est semblable en complexité à une intervention d'entretien classique grâce à un brevet français. Il suffit de modifier ou de remplacer un nombre limité de pièces pour le rendre compatible avec la combustion du gaz hydrogène.
Selon le mode de stockage, H2YAM s'attaque dans un premier temps aux moteurs
Mais aussi à des solutions de stockage de l’hydrogène plus facilement intégrées pour des navires. Si H2YAM a travaillé sur la conversion d’un moteur hors-bord en test, mais son premier démonstrateur est une barge conchylicole, parce que H2YAM cible les professionnels artisans en premier. Prochainement, H2YAM deviendra EcoNautik !...
Clés : Économie Entreprises – Marchés
L'équipe Jose Manuel Lamarque
Opti'soins, unité mobile qui apporte un suivi médial aux femmes enceintes isolées - @Opti'soins
Une Française sur trois vit en zone rurale. Depuis septembre 2022, des patientes des petits villages du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, du Cantal et de l'Allier bénéficient des services d'un bus obstétrical. Un projet expérimental pour remédier aux déserts médicaux.
Entres les rendez-vous avec les professionnels de santé et les diverses analyses, une grossesse implique de nombreux déplacements. Un suivi médical qui devient un vrai parcours de la combattante quand on vit dans une zone rurale et isolée. Depuis septembre 2019, l'hôpital de Clermont-Ferrand a mis en place un camion de soin, une véritable salle d'examen avec échographe et monitoring, qui sillonne les communes. Il assure le suivi de grossesse de ces femmes qui se trouvent souvent à plus de 45 min d'une maternité. L'ambition : étoffer l'offre de soins et renforcer le lien avec les structures déjà existantes sur les territoires. Un programme d'expérimentation sur deux ans qui est une première en France.
Nathalie Dulong est sage-femme et cheffe de ce projet Opti'soins
Quand les enzymes digèrent le plastique
A Clermont Ferrand a été inventée une technologie unique au monde. Des enzymes qui mangent du plastique et permettent ainsi de le recycler de façon très peu gourmande en énergie.
C’est l’entreprise Carbios qui a mis au point cette technologie.
Elle récupère des déchets plastiques en PET (polyéthylène téréphtalate) et les fait « digérer » par des enzymes. A la fin du processus, le plastique obtenu est de très grande qualité, et peut lui-même être recyclé par le même procédé un très grand nombre de fois.
Carbios est installée à Clermont-Ferrand mais elle s’apprête à passer à une autre échelle. Elle vient d’annoncer l’ouverture d’une deuxième usine, véritable unité de production, qui pourra démarrer en 2025, à Longlaville en Meurthe et Moselle.
Une usine qui sera capable de traiter 50 000 tonnes de déchets par an, soit l’équivalent de 2 milliards de bouteilles.
Emmanuel Ladent est le directeur général de Carbios
l’INES a réalisé un panneau photovoltaïque démonstrateur qui présente un bilan carbone de 317 kgCO2éq/kWc. Cette réalisation embarque plusieurs innovations et place nos laboratoires parmi les leaders au niveau européen.
L’industrie photovoltaïque devient une des sources d’énergie majeures, la plus installée actuellement sur la planète. Diminuer encore son impact environnemental est désormais un levier de compétitivité pour l’industrie, ainsi qu’un axe d’innovation indispensable pour maintenir le rythme de croissance du secteur et répondre toujours mieux aux enjeux sociétaux.
Engagé dans cette démarche depuis plusieurs années, le CEA à l’INES s’est fixé le défi de développer un panneau photovoltaïque utilisant la technologie hétérojonction en cherchant à allier tout ce que l’on peut attendre d’un produit «premium» soit:
• des caractéristiques de puissance et fiabilité exemplaires,
• un impact environnemental réduit significativement,
• et des composants fabriqués en Europe.
... aspects les plus critiques pour le bilan carbone : les plaques de silicium, la face avant en verre et le cadre en aluminium.
...
rendement moyen de 22.9% Il atteint un très bas bilan carbone de 317 kgCO2éq/kWc comparé aux panneaux chinois standard (700 à 800 kgCO2éq/kWc), et place nos laboratoires parmi les leaders au niveau européen.
Ce résultat est atteint principalement grâce :
• Au mix électrique des lieux de fabrication des principaux éléments : l’Allemagne, la Norvège et la France. Ces pays bénéficient d’un mix à bas bilan carbone estimé respectivement à 650 gCO2éq/kWh, 29 gCO2éq/kWh et 52 gCO2éq/kWh à comparer au mix chinois au bilan carbone de 1023 gCO2éq/kWh.
• A l’épaisseur du verre et des plaquettes de silicium contribuent également à une réduction significative du bilan carbone.
• Au remplacement du cadre aluminium par un cadre en matière végétale (essence de bois) a permis de réduire le bilan carbone de plus de 50 kgCO2éq/kWc.
Pour garantir un rendement élevé qui est également un levier critique, l’interconnexion des cellules par procédé « paving » (ou gapless) a été privilégiée. Ce procédé supprime l’espace entre les cellules solaires, en créant un chevauchement de 1 mm entre cellules, tout en gardant les rubans d’interconnexion. Cela permet de densifier le panneau et d’augmenter sa puissance au m² (ou rendement de conversion).
Anthropologue, Philippe Descola, a consacré une partie de son travail à proposer de nouvelles façons d’habiter la Terre. En déconstruisant l’idée de « nature », il appelle à changer radicalement nos relations avec le monde vivant et les non-humains. Entretien.
Alternatives
Temps de lecture : 18 minutes #interviews #innovation politique #zad
basta! : Votre dernier livre, Ethnographies des mondes à venir, coécrit avec Alessandro Pignocchi, tout comme le documentaire dont vous êtes le sujet principal, Composer les mondes, d’Eliza Levy [1], tissent tous deux un parallèle entre ce que vous avez pu observer chez les Achuar en Amazonie, puis sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Philippe Descola : Un même mouvement de refus de l’appropriation privative des communs, qui participe aussi d’une autre façon de s’attacher à son territoire. Dans leurs luttes contre la spoliation territoriale, les populations autochtones s’efforcent toujours de mettre en évidence que les territoires qu’elles habitent ne sont pas simplement des « gagne-pain »
...
Vous dites que les zadistes expérimentent une « cosmopolitique inédite »...
...
les non-humains font désormais partie du régime politique : ils ont un rôle à jouer dans la vie collective et dans les institutions, en tout cas il convient d’aménager celles-ci pour que les non-humains puissent y prendre toute leur part.
« Il convient d’aménager la vie collective et les institutions pour que les non-humains puissent y prendre toute leur part »
Et c’est inédit parce que ce registre d’attention là n’avait rien de spontané, au vu de l’origine urbaine de beaucoup d’occupants de la ZAD. D’ailleurs, au départ, le principe d’identification qui concourt à la défense du lieu résultait sans doute bien plus de l’opposition à un adversaire commun – un grand projet d’aéroport, inutile et coûteux. Mais cela ne suffit pas pour s’attacher à un lieu. Les zadistes ont appris à s’identifier progressivement à des plantes, à des animaux, au bocage et à tout un milieu de vie. Ils ont appris à reconnaître son caractère distinctif, à découvrir les singularités propres des plantes et des animaux qu’ils côtoient au quotidien. Et je trouve cet apprentissage particulièrement intéressant, car il signifie qu’il n’y a pas d’inéluctabilité à la séparation des humains avec le vivant dans ce que j’appelle le « naturalisme ».
... l’une des quatre « ontologies », c’est-à-dire l’une des quatre grandes façons d’être au monde, que vous identifiez dans votre ouvrage de référence, Par-delà nature et culture [2]. À la différence de l’animisme, du totémisme ou de l’analogisme, le naturalisme stipule une parfaite dichotomie entre nature et culture.
...
a rendu possible ce mouvement de privatisation des « communs » – c’est-à-dire tous ces éléments non humains partagés par des groupes d’humains : l’eau, les forêts, les pâtures, mais aussi le savoir, par exemple – en les transformant en « ressources ». Celles-là mêmes qui ont ensuite permis, d’abord par la politique d’exploitation du travail et des matières premières dans les colonies, puis par le développement de la révolution industrielle qui en a découlé, une accumulation sans précédent de capital, avec toutes les conséquences écologiques et sociales que l’on connaît aujourd’hui. Autrement dit, par la tournure de pensée qu’il a induite chez les Européens à partir du 17e siècle et qui s’est ensuite accéléré et répandu à travers le monde, le naturalisme a été la condition de possibilité du capitalisme, son soubassement.
...
l’État chinois participe complètement à la grande bataille productiviste, basée sur cette idée démiurgique de contrôle et de transformation des ressources…
...
le concept d’anthropocène me paraît mal nommé, et qu’un terme comme « capitalocène » serait bien plus juste : c’est bien une petite proportion de l’humanité qui, par sa gloutonnerie, a mis la totalité des humains dans une position terrible, en remettant en cause les possibilités de l’habitabilité sur Terre.
En quoi la relation des Achuar à leur environnement est-elle donc si différente ?
... une « continuité des intériorités » : les capacités morales et cognitives ne sont pas réservées aux groupes humains, les Achuar décèlent également une subjectivité, et des intentions, chez les non-humains ... n’ont pas de terme pour désigner la nature
...
L’anthropologie permet de « dés-eurocentrer » le regard, et en l’occurrence, cela m’a aussi appris à « dés-anthropocentrer » les concepts que j’utilisais.
Après tout, les sciences sociales sont des héritières directes de la philosophie des Lumières, et si tout le monde utilise à présent les concepts de « nature », de « culture », de « société », il ne faut jamais oublier qu’ils ont une histoire tout à fait singulière, qui nous est propre, en Europe. L’anthropologie invite à remettre en question toutes ces notions et à en proposer d’autres.
...
l’anthropologie donne à voir des peuples contemporains qui nous offrent d’autres choix collectifs. C’est un tremplin pour imaginer d’autres futurs possibles.
... déconstruction ?
... principale qualité de l’ethnographe, c’est l’humilité ... L’anthropologue est entre deux mondes, il doit abandonner en partie celui dont il vient, sans être jamais entièrement dans celui qui l’accueille. Et c’est parce qu’il a cette distance qu’il peut être efficace, en faisant ainsi varier les paramètres de son propre monde à partir des paramètres du monde où il a choisi d’élire domicile.
Est-ce cela qui vous a conduit à vous éloigner progressivement du marxisme, dont vous avez été un compagnon de route pendant longtemps ?
... double imposture qu’a bien mis en évidence Pierre Charbonnier dans son livre Abondance et liberté ... Marx l’avait vu également d’une certaine façon, à travers la théorie du *fétichisme de la marchandise
...
déconstruire le dualisme nature-culture n’offre pas beaucoup de prises concrètes, face à l’urgence de la crise écologique et l’ampleur des dégâts, voire que cela contribuerait à dépolitiser le sujet. Et que, si l’on considère le capitalisme comme le premier facteur responsable de la crise écologique, alors c’est à lui qu’il faut s’attaquer en priorité. C’est en substance ce que défend par exemple un penseur comme Frédéric Lordon [3]. Que répondez-vous à cela ?
Qu’il faut, bien évidemment, lutter contre les institutions qui propagent et rendent possibles l’accumulation capitaliste, ça va de soi. Je n’ai jamais caché mes opinions là-dessus. Mais qu’est-ce que ça veut dire, aujourd’hui, être anticapitaliste ? Quelle forme ça prend ? Est-ce que c’est le « Grand Soir », est-ce qu’on compte faire la Révolution et pendre tous les patrons au réverbère ? Il y a une erreur profonde sur l’état de la situation historique, qui ne s’y prête pas. C’était déjà le cas quand j’étais militant à la Ligue communiste révolutionnaire (ancêtre du NPA, ndlr) dans ma jeunesse, et c’est précisément la raison pour laquelle j’en suis parti. Notre espoir, complètement fou, c’était de devenir l’avant-garde du prolétariat, mais on ne s’était pas rendu compte que le prolétariat, tel qu’on le concevait, était en train de disparaître puisque la classe ouvrière elle-même était en train de disparaître…
...
tout faire en même temps, à la fois se battre contre les institutions du capitalisme, mais aussi produire des alternatives concrètes
...
La ZAD porte un projet de vie communal, dans lequel les terres, comme le travail, sont en commun ... forme d’entraide, de solidarité. Dans lequel les décisions politiques, c’est-à-dire celles qui concernent la vie collective, sont prises par discussion – c’est donc une démocratie participative plutôt que représentative. Ce qui est à la fois extraordinaire, avec un fort effet d’exemplarité, mais aussi très coûteux, puisque cela exige de rechercher et obtenir en permanence le consensus. Et de ce point de vue là aussi, on devine que cela peut être très inquiétant pour des politiciens qui considèrent qu’une fois que le citoyen a mis son bulletin de vote, il n’a plus le droit à la parole !
Au fond, la ZAD propose un récit alternatif qui est porteur d’enthousiasme. Ce n’est pas pour rien qu’il s’en crée un peu partout : contre les retenues d’eau pour la neige artificielle comme à La Clusaz, contre les mégabassines dans l’agriculture, contre des projets d’aménagement urbain, comme aux Lentillères à Dijon… C’est une forme d’occupation du territoire qui fait tache d’huile. Au début, c’est toujours une mobilisation contre un projet, et ensuite, cette mobilisation se stabilise en un mode de vie particulier. Cela m’a beaucoup frappé lorsque j’y étais, en juillet dernier, pour le festival « Zadenvies » : tous ces jeunes sont là en quête d’une altérité possible, d’une autre façon de voir et d’être ensemble. C’est ce qui est passionnant, ces modes d’action engendrent des modes de vie. Et de la joie, aussi, il faut voir l’enthousiasme à partager ces luttes. Tant mieux, car le militantisme ne doit pas être une martyrologie !
Ce 19 novembre, Barnabé Binctin anime une rencontre avec Philippe Descola lors du Festival du livre et de la presse d’écologie (Felipé), après la projection du documentaire Composer les mondes, d’Eliza Levy (horaires : 12h15 - 14h10).
[1] Pour la diffusion en salles et sur plateformes voir ici.
[2] Gallimard, 2005 ; réédition coll. « Folio essais », 2015.
[3] Dans un billet intitulé « Pleurnicher le vivant », qui s’en prend notamment à Bruno Latour (voir sa réponse dans nos colonnes) et à la nouvelle école de pensée qui lui est associée, Frédéric Lordon estimait par exemple que « se retrouver propulsé dans la position très politique de "la pensée-à-la-hauteur-du-péril" sans jamais prononcer la seule parole politique à la hauteur du péril, sans jamais dire que la Terre est détruite par les capitalistes, et que si nous voulons sauver les humains de l’inhabitabilité terrestre, il faut en finir avec le capitalisme, c’est un exploit ». Lire le texte complet sur Le Monde diplomatique.
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CITEO, c’est quoi ?
Née du rapprochement d’Eco-Emballages et d’Ecofolio, Citeo a été créée par les entreprises pour réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers.
Nous voulons conjuguer performances économique et environnementale en imaginant des solutions qui font progresser le recyclage au meilleur coût, et en donnant à chacun et à tous, l’envie d’agir au quotidien.
...
Propriétaire : CITEO- SA au capital de 444 444,50 € - Siret n° : 388 380 073 0162, 50 Boulevard Haussmann, 75009 Paris.
Responsable publication : Jean Hornain – contact@circular-challenge-citeo.com Créateur du site : société SIDIESE[JR1]
Webmaster : SIDIESE
Hébergeur : GANDI SAS
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?cEbVZA
L'édito « Nous inspirer du monde vivant pour identifier des stratégies de performance environnementale » #biomimétisme #édito L'édito de Baptiste Perrissin-Fabert, Directeur Général Délégué par intérim de l’ADEME
- Exposé Biomimétisme : innover en s’inspirant de la nature #biomimétisme #recherche Le biomimétisme peut constituer une source d’inspiration continue pour soutenir les actions de l’ADEME les plus efficaces en faveur de…
- Résultats significatifs Biomimétisme : un atout pour la transition écologique #biomimétisme#recherche Le biomimétisme est une source d’inspiration pour soutenir des recherches visant à faire évoluer les technologies, les organisations, l’économie et…
- Rencontre « La recherche en biomimétisme a besoin d’interdisciplinarité » #biomimétisme#recherche Fruit de près de 4 milliards d’années d’évolution, le vivant est une source d’inspiration à part entière. Les recherches menées…
- Thèses Une hydrolienne qui récupère l’énergie des courants marins #biomimétisme #énergie L’énergie des courants est prédictible, quantifiable, localisée et régulière, ce qui en fait une ressource importante. La société EEL ENERGY…
Le biomimétisme interroge en profondeur nos objectifs, nos pratiques et nos exigences qui font souvent l’impasse sur la nécessité d’intégrer nos activités au monde biologique et à ses grands cycles biogéochimiques.
Pour autant, la connaissance des modèles biologiques est encore loin d’être exhaustive et nécessite des travaux de recherche pour accroître cette connaissance du vivant, et aussi pour transférer les modèles biologiques au domaine technique. C’est pourquoi l’ADEME a commencé à intégrer les principes du biomimétisme dans ses appels à projets de recherche et développement, ainsi que d’innovation (Investissements d’avenir, appels à projets recherche (APR), programmation nationale des thèses…) pour inciter un grand nombre d’acteurs (économiques, académiques et territoriaux) à proposer des projets pluridisciplinaires pouvant répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Au sommaire de ce numéro :
- EXPOSÉ /Biomimétisme : innover en s’inspirant de la nature ;
- RÉSULTATS SIGNIFICATIFS/ Un atout pour la transition écologique ;
- RENCONTRE / Kalina Raskin Directrice générale de Ceebios (Centre d’études et d’expertises en biomimétisme) et Iman Bahmani-Piaseczny, Référente experte nationale sur le biomimétisme à l’ADEME.
Gauche(s) Analyse 109 commentaires
L’imaginaire du Front populaire a été convoqué par les protagonistes de l’union en train de se bâtir à gauche. L’analogie, qui n’est pas la seule possible, a cependant ses limites. Le rassemblement réalisé est surtout inédit.
Mardi 3 mai, jour anniversaire de la victoire du Front populaire aux élections législatives de 1936, le rassemblement de la gauche et des écologistes en vue du scrutin de 2022 a avancé de manière décisive. Après Génération·s puis Europe Écologie-Les Verts (EELV), le Parti communiste (PCF) a trouvé un accord avec les troupes de Jean-Luc Mélenchon, sous la bannière de la « Nouvelle Union populaire écologique et sociale » (NUPES).
Il aura fallu une nuit supplémentaire d’intenses négociations pour que, le 4 mai au matin, le Parti socialiste (PS) rejoigne lui aussi la coalition.
...
l’historienne Marion Fontaine, spécialiste des mouvements ouvriers à l’université d’Avignon ... « En 2011, Mélenchon avait fait une très longue conférence sur la façon dont le Programme commun avait préparé la victoire de Mitterrand, se souvient l’historien Jean-Numa Ducange, professeur à l’université de Rouen ... l’historienne Danielle Tartakowsky ... Front populaire ... Son origine antifasciste, ainsi que ses nombreuses conquêtes sociales, qui ont amélioré le sort matériel et conféré de la dignité et du pouvoir à tant de subalternes, en font « un moment de victoire rare dans notre histoire ». ... Roger Martelli, directeur de publication de Regards ... ajoute Marion Fontaine, « c’est la première fois qu’une alliance large est à ce point structurée par la force considérée comme la plus radicale. Il existe une vraie interrogation sur la dynamique que cela va enclencher ». En attendant, les modalités de négociation ressemblent davantage à la genèse oubliée de la gauche plurielle d’il y a un quart de siècle qu’au Front populaire des années 1930 ou au Programme commun des années 1970.
Autrice d’un ouvrage récent sur le sujet, l’historienne Élisa Steier repère un certain nombre de similitudes : « L’alliance se construit autour d’un parti pivot ... Florent Gougou, maître de conférences à Sciences Po Grenoble
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« Des candidatures uniques ne changeraient pas grand-chose dans les endroits où la gauche était de toute façon assurée d’une présence au second tour, ni dans les fiefs du RN où la gauche n’a aucune chance car Marine Le Pen y a rassemblé 40 % des suffrages, assure Florent Gougou. En revanche, cela peut faire la différence dans toute une série de territoires intermédiaires, où le glissement de Macron vers la droite laisse un espace supplémentaire pour un duel La République en marche/ gauche, au lieu d’un duel La République en marche/extrême droite. »
Ce choix stratégique pourrait être facilité par la faiblesse du nombre de députés sortants à gauche. « Une cinquantaine de sièges seulement sont concernés, contre le triple quand le PS était dans l’opposition face à la droite », rappelle Rémi Lefebvre. Pour le professeur de science politique à l’université de Lille, un autre facteur résiderait dans une forme de « lucidité » des partis quant à leur délitement territorial. Celui-ci ne les inciterait pas forcément à des efforts d’investiture dans la totalité des 577 circonscriptions potentielles.
En somme, dans l’identité de la force structurant l’alliance à gauche, comme dans les modalités de celle-ci, la part de nouveauté est grande. Plutôt qu’à la reproduction de schémas déjà expérimentés, le rassemblement en cours renseigne sur les transformations considérables que traverse encore la vie politique française. « Des choses qui étaient impensables dans l’ordre électoral précédent sont devenues possibles », résume Florent Gougou.
...
D’un côté, l’accord législatif à gauche ne semble avoir été possible qu’après la grande explication de la présidentielle
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D’un autre côté, remarque Nicolas Bué, « Jean-Luc Mélenchon est le premier, depuis 2002, à remettre en cause la logique prêtée au quinquennat ». Fût-ce en se mettant en avant comme potentiel premier ministre, ce qui témoigne d’une acceptation évidente de la personnalisation de la vie politique, « il affirme que les législatives sont l’élection la plus importante ». Plus l’accord noué sera large, plus les scrutins des 12 et 19 juin prochains seront en tout cas cruciaux pour déterminer les rapports de force qui structureront le second quinquennat d’Emmanuel Macron.
... CDD 100 % du 15/02/2022 au 31/12/2024
Ndlr : téléchargé. Dans le cadre d'un projet : lequel ? ACT
Dans le profil, pas un mot à l'éthique, approche essentiellement communicationnelle avec un début de prise en compte des publics (pas définis précisément). Conclusion : peu d'amélioration par rapport aux pratiques actuelles :-( Dénoncer ACT
La Filière Béton @filierebeton · 29 nov.
[#Innovation] Chab crée une gaine à #béton permettant ainsi à la filière de continuer à réduire son #impact environnemental afin d'atteindre -35% d'empreinte #carbone d'ici 2030 Symbole universel de recyclage. Plus d'infos ici :
constructioncayola.com
Les Chaussettes à Béton CHAB - présentées par Olivier Balas, président de Balas Textile basé à Saint Romain de Popey (69) et lauréat dans l’univers Green Technologies - remportent l’InnovDay TP, le...
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Des aéronefs qui imitent les albatros
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un Boeing 737 consomme environ 750 gallons (2840 litres) de carburant par heure. Ce besoin d'énergie a aussi un effet environnemental. Nous savons que l'industrie du transport laisse une importante empreinte écologique, d'ailleurs, le secteur en est conscient et essaie de plus en plus d'adopter un "pilotage écoresponsable". Ainsi, certains rêvent à des aéronefs moins énergivores, Un étudiant allemand a réfléchi à un appareil, le Flying V, consommant 20% de moins d'essence qui a enthousiasmé certaines compagnies aériennes.
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serait-il possible un jour de voler sans aucun moteur?
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ils utilisent une technique appelée "vol de gradient" ou "dynamic soaring"
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Références :
Barate, Renaud, Stéphane Doncieux, and Jean-Arcady Meyer. "Design of a bio-inspired controller for dynamic soaring in a simulated uav." Archive Ouverte HAL. Dernière mise à jour en 2006. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02986348/document.
Bonnin, Vincent. "From Albatross to Long Range UAV Flight by Dynamic Soaring." UWE Bristol Research Repository Home. Consulté le 9 juillet 2021. https://uwe-repository.worktribe.com/output/909425/from-albatross-to-long-range-uav-flight-by-dynamic-soaring.
Hanitrarivo, Micka. "Un étudiant a Imaginé Un Avion Qui Consomme 20 % De Carburant En Moins." Fredzone. Dernière mise à jour: 7 juin 2019. https://www.fredzone.org/un-etudiant-a-imagine-un-avion-qui-consomme-20-de-carburant-en-moins-878.
Hewitt, John. "The Future of Airplanes: Perpetual Flight." ExtremeTech. Dernière mise à jour : 10 juillet 2013. https://www.extremetech.com/extreme/160413-the-future-of-perpetual-flight.
Landell-Mills, Nicholas. "(PDF) The Physics of Gliding and How Dynamic Soaring Could Enable Perpetual Flight." ResearchGate. Dernière mise à jour en avril 2020. https://www.researchgate.net/publication/341089205_The_physics_of_gliding_and_how_dynamic_soaring_could_enable_perpetual_flight.
Neveu, Louis. "Sans Moteur, Cet Avion Radiocommandé Frôle Les 900 Km/h !" Futura. Dernière mise à jour : 23 janvier 2021. https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/avion-moteur-cet-avion-radiocommande-frole-900-km-h-85314/.
Paula Rubiano, María. "These Masters of the Sky Can Fly for Hours (or Days) While Barely Flapping." Audubon. Dernière mise à jour : 4 septembre 2020. https://www.audubon.org/news/these-masters-sky-can-fly-hours-or-days-while-barely-flapping.
Schmitz, Laurent. "Dynamic Soaring." Jivaro-models.org - Toutes Les Facettes De L'aéromodélisme. Dernière mise à jour : 20 janvier 2021. https://jivaro-models.org/dynamic_soaring/page_dynamic_soaring.html.
Segond, Alexandra. "Comment Les Compagnies Aériennes Réduisent Leur Consommation De Kérosène Et Leurs émissions De CO2." LE FIGARO. Dernière mise à jour : 23 octobre 2019. https://www.lefigaro.fr/societes/comment-les-compagnies-aeriennes-reduisent-leur-consommation-de-kerosene-et-leurs-emissions-de-co2-20191023.
Strycker, Noah. "Flying with the Albatross." Oceanographic. Dernière mise à jour : 19 janvier 2021. https://www.oceanographicmagazine.com/features/albatross-south-georgia/.
Wang, Wei, Weigang An, and Bifeng Song. "The Mechanisms of Albatrosses’ Energy-Extraction During the Dynamic Soaring." SpringerLink. Dernière mise à jour : 2 juin 2021. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-33-6060-0_37.
Université de Poitiers a retweeté
EMF Charentes
@EMFCharentes
·
21 mai
#Cafe #sciences et techno à la cité entrepreneuriale de #Saintes, c’est parti! Sil-Lab et @ReSante_Vous
nous présentent leurs innovations. A suivre l’institut P’Prime de @UnivPoitiers
avec Laëtitia Fradet… en partenariat avec @poleinnovation1
de la #CDAsaintes.
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La startup Mecaware, incubée par PULSALYS et portée par Arnaud Villers d’Arbouet, recycle les produits technologiques en fin de vie, notamment les batteries, pour récupérer de manière écologique les métaux stratégiques et les terres rares. Ce procédé vert, unique au monde, se base sur le captage du CO2 et répond à deux problématiques environnementales : la réduction du CO2 et le recyclage des matériaux stratégiques non accessibles mais indispensables à l’industrie des nouveaux outils technologiques. Après avoir déjà séduit Lyon Vallée de la Chimie en 2021 lors de l’AMI « les Ateliers Cleantech », Mecaware effectuera sa première levée de fonds dans les prochains mois afin de poursuivre son développement.
Une innovation de rupture unique au monde issue de la recherche publique française
Le procédé chimique mis au point par le Professeur Julien Leclaire du Laboratoire Chimie Supramoléculaire Appliquée de Lyon (ICBMS : Université Claude Bernard Lyon 1, INSA Lyon, CPE Lyon et CNRS) fait intervenir des amines et du CO2 présent dans les fumées industrielles pour générer un ensemble d’extractants qui vont s’associer de manière distincte à chaque molécule métallique. Les caractéristiques physiques et chimiques différenciées de chaque métal permettent leur sélectivité et leur extraction.
...
ne rejette pas d’effluent et est peu énergivore, donc économiquement performante, mais également évolutive en s’adaptant au gisement. Simple à mettre en œuvre, elle permet de produire un métal compatible avec les filières industrielles.
...
A l’heure des nouvelles technologies, le recyclage de tous ces produits est déterminant pour assurer un cycle vertueux contribuant au développement durable. » souligne Sophie Jullian, Présidente de PULSALYS.
Le soutien décisif de 2 SATT pour aboutir à la création de la startup
... 3 brevets ... mise en relation entre le chercheur et l’entrepreneur ...
l’inventeur Julien Leclaire
...
Une levée de fonds pour industrialiser le processus dans une future usine
... la startup Mecaware, acronyme de MEtal CApture for WAste REcycling, apporte sa contribution à l’émergence de filières de production de produits technologiques et spécifiquement à la mise en place de la filière européenne de batteries de nouvelle génération dans une logique d'économie circulaire et de souveraineté industrielle.
... Son procédé ayant fait l’objet de plusieurs PoC (preuve de concept) ... les premiers partenariats industriels et commerciaux (2021-2022) ... la future usine (2022-2023) ...
Connu / https://twitter.com/Pulsalys/status/1390247468407873537
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PULSALYS @Pulsalys
Ce matin, nous présentions à la presse la startup #Mecaware, boostée par @Pulsalys & @SATTse_, qui recycle les batteries pour récupérer écologiquement les métaux stratégiques et les terres rares. Elle s'appuie sur une innovation issue de @ICBMSLyon
Sophie Jullian et 9 autres personnes
12:10 PM · 6 mai 2021·- 12 Retweets 14 J'aime
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Ndlr :
- "la startup MeCaWaRe créée en décembre 2020" selon https://www.pulsalys.fr/article/mecaware-le-recyclage-des-metaux-precieux-et-des-terres-rares
- est-ce l'heure des nouvelles technologiques comme le pense Sophie Jullian, ou plutôt celle de l'anthropocène ? En d'autres termes, la tech, centrale ou secondaire ? ACT
- usine en 2023 ? c'est donc du moyen-long terme. À suivre ACT