publié le 23/05/2022 à 10h42 | mis à jour le 06/06/2023 à 12h52 | par Caroline Dusanter
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selon Carbone 4, « l’empreinte carbone du GNL est 2,5 fois plus élevée que celle du gaz acheminé par gazoduc
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s’il vient des États-Unis, ce sera parfois du gaz de schiste. Or, ce dernier a une empreinte environnementale plus forte. En effet, son exploitation laisse énormément de méthane (la composante principale du gaz naturel) s’échapper dans l’atmosphère. Selon Robert Howarth, biogéochimiste à l’université Cornell, « on estime qu’entre 3,6 et 7,9 % du gaz extrait sur toute la durée de production des sites de gaz de schiste s’échappent. » Or, le méthane a un pouvoir de réchauffement global 28 fois supérieur à celui du CO2. L’exploitation du gaz de schiste présente donc un bilan carbone important.
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deux étapes de transformation. Il faut :
- Débarrasser le gaz de ses impuretés.
- Refroidir à -160 °C (à pression atmosphérique) pour en obtenir la liquéfaction. Ce refroidissement du gaz est obtenu par une succession de cycles frigorifiques complexes qui requièrent beaucoup d’énergie.
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engendre également une forte libération de méthane dans l’air. Or, comme le souligne le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), quand ce gaz à effet de serre est rejeté directement dans l’atmosphère, « il est plus de 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2) sur une période de 20 ans. »
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la liquéfaction du gaz naturel permet de diviser son volume par 650
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processus complexe et énergivore. Une usine de liquéfaction va consommer entre 8 et 10 % du gaz qu’elle reçoit pour son propre fonctionnement
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En conclusion, le recours au GNL est pour le moment la principale alternative pour se libérer de l’indépendance à la Russie, et répondre à la future demande de l’hiver prochain. Il ne peut cependant pas représenter une solution sur le long terme.
En effet, comme le souligne Ines Bouacida, chercheuse énergie climat pour l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) : « Il ne faut pas que ça nous dévie de notre trajectoire et des vraies solutions de long terme, à savoir la réduction de la demande énergétique et le déploiement d’énergies vertes comme les énergies renouvelables. »
Le Havre, 18/09/2023 : Le FSRU Cape Ann, terminal méthanier flottant long de plus de 280 mètres, devait être mis en service au Havre ...
Connu / TG le 18/09/23 à 13:02
2 902 signatures - Destinataire(s) : Commission nationale du débat public
Campagne lancée par le Collectif Climat Le Havre
Un véritable débat public doit être mené en lieu et place d’une simple procédure administrative accélérée, car il s’agit d’un projet de grande ampleur qui aura de forts impacts sur notre environnement.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Au printemps 2022, le gouvernement français a annoncé l’implantation d’un terminal méthanier flottant (FSRU -Floating Storage and Regasification Unit) dans le port du Havre (Seine-Maritime). Il s’agit d’un navire amarré qui joue le rôle d’un petit port méthanier d’importation ; sa fonction est de recevoir du gaz naturel transbordé depuis des navires méthaniers, de le stocker, de le ramener à l'état gazeux, et de l’injecter sur le réseau de transport de gaz naturel.
L’argument avancé est le besoin de gaz en France suite à l’agression militaire de l’Ukraine par la Russie et la volonté de ne plus importer de gaz d’origine russe.
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ce projet comporte de nombreux et graves défauts :
🔹 Il garantit la continuité de l’exploitation des énergies fossiles climaticides ; or le GIEC répète qu’il est urgent de réduire l’émission de gaz à effet de serre (GES) ;
🔹 Le gaz importé (principalement des Etats-Unis) sera largement issu de la fracturation hydraulique (gaz de schiste) impliquant la destruction des sous-sols et des pollutions incontrôlées ;
🔹 Le projet a été lancé en l’absence de procédure d’appel d’offre ;
🔹 Il a été lancé en l’absence d’évaluation environnementale en amont des travaux ;
🔹 Il existe une déconnexion entre l’urgence avancée comme argument de cette décision et la faible proportion de l’apport attendu à la consommation nationale (10 %).
🔹 Le projet, générateur de GES (méthane), est contradictoire avec l’injonction de sobriété énergétique prônée par le gouvernement, laquelle implique de diminuer le recours aux énergies fossiles ;
🔹 Le projet accroît l’augmentation des risques par effet domino, non pas forcément dû au transfert du méthane mais de la proximité avec des sites SEVESO (CIM, Alkion, SHMPP) ;
🔹 Le projet néglige le temps d’évacuation d’un méthanier (et du terminal lui-même) via l’écluse François 1er ;
🔹 Le coût de l’opération : 30 M€ pour les travaux et de 20 à 50 M€/an pendant 5 ans (durée du contrat) pour le fonctionnement ;
... « élément de contexte » nouveau :
Dans sa décision du 12 août dernier, le Conseil constitutionnel, a exigé, en application des dispositions de la Charte de l’environnement, que les dispositions qui prévoient « le maintien en exploitation d’un terminal méthanier flottant ainsi que l’installation d'un tel terminal sur le site portuaire du Havre » ne peuvent s’appliquer « que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz ». Or, cette « menace grave » n’est pas démontrée puisque des experts expliquent que la consommation de gaz en France (40 Mds m3 / an) est couverte par les terminaux méthaniers existants et les importations de Norvège et Algérie (Journal du dimanche, 6/8/22).