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La ville produit aussi des formes politiques spécifiques. Lorsque ses habitants sont sans ressources, ils entrent dans des phases de révolte qui sont des éruptions. Il n’y a plus de médiation pour que ça se traduise dans des formes où un compromis soit possible. La ville n’en est pas moins le nouveau terrain de la conflictualité sociale, parce que pour produire et reproduire votre existence matérielle, vous avez besoin des réseaux. Et avec un réseau, on ne négocie pas. L’eau du robinet coule ou elle ne coule pas. Il y a de l’électricité ou il n’y en a pas.
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L’ultime ligne de défense que nous avions, c’étaient les associations, et elles ont aussi été démontées
...Les Insoumis disposent de 4 000 référents d’immeuble ... il nous en faudrait 4 à 5 fois plus. Il y a aussi la représentation politique. C’est-à-dire faire élire Rachel Keke, Carlos Martens Bilongo, ou Louis Boyard, qui vient lui aussi d’un quartier populaire ... la bonne échelle, c’est le quartier ... La stratégie, c’est l’union populaire ... Pouvons-nous porter des mots d’ordre communs comme « la vérité et la justice » ? Les marches de samedi y répondent [un appel collectif au rassemblement a été lancé pour le 8 juillet – ndlr]. Cela préfigure bien l’union populaire. ...
La secrétaire d’État Sarah El Haïry a présenté « deux scénarios de généralisation du SNU » à un rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat. Mais ce dernier alerte sur les risques d’une telle décision, dans un document que publie Mediapart.
Pour le gouvernement, l’information tombe au plus mauvais moment, comme l’a écrit Challenges. L’hebdomadaire d’information économique a révélé, mercredi 8 mars, l’existence d’un rapport sénatorial qui dresse un bilan salé des premières années d’expérimentation du SNU (service national universel), cet objet non identifié, à la frontière entre la colonie de vacances et le service militaire, dans lequel le gouvernement a déjà englouti des milliards d’euros d’argent public, et qu’il envisage de généraliser.
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Le premier tour de l’élection présidentielle en France c’était le 10 avril
Et à nouveau, l’extrême droite de Marine le Pen se retrouve au deuxième tour face au président Emmanuel Macron élu en 2017
Mediapart, Jacobin et la Fondation Rosa Luxembourg s’associent pour analyser ces résultats
Tr.: ... Mathieu Magnaudex, Médiapart, Fabien Escalona, Médiapart, Mathilde Larrère, historienne ; Harrison Staedler, Jacobin ; Ellen Salvi, Médiapart ;
/LFI : bon score, on peut faire confiance à JLM ... force, programme travaillé, contradiction /démocratie interne absente alors que l'obj est démocratique !
difficulté à gérer les contradictions en interne, efficacité mais pb sur la durée, penser le pluralisme et les relations avec les autres mouvements.
Le RN est une exception. Heureusement députés inspirants, enthousiasme réel, travailler sur le local, les élections intermédiaires ... possibilité que PLP puisse gagner. Macron l'a envisagé mais ... mouvement étudiant monte, mouvement lycéen, tout ne se joue pas dans les appareils.
Présidentielle 2022. La campagne et le bilan d’Emmanuel Macron Analyse - 305 commentaires
Emmanuel Macron n’entend pas endosser seul la responsabilité de la contamination du débat public par l’extrême droite. Pendant cinq ans, le président sortant a pourtant largement contribué à installer un nouveau face-à-face avec Marine Le Pen.
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Quoi qu’il en dise, le président sortant et une partie de son écosystème ont largement contribué à légitimer les discours de l’extrême droite, le plus souvent par pure stratégie – pour ne pas dire cynisme – politique. Pendant longtemps, le chef de l’État a mis en scène sa proximité avec Philippe de Villiers, qui prône depuis des années un rapprochement avec Marion Maréchal et soutient aujourd’hui Éric Zemmour ; il a flatté le maire de Béziers (Hérault) Robert Ménard et manié la triangulation comme d’autres jouent avec des allumettes.
... il a soigné comme jamais sa démagogie, choisissant d’écouter certaines « colères » plutôt que d’autres et donnant ainsi une curieuse couleur politique à son quinquennat. Un coup de fil de 45 minutes avec Éric Zemmour se concluant sur une demande de « note » sur l’immigration ; des textos avec l’animateur de CNews Pascal Praud ; des clins d’œil à l’écrivain Michel Houellebecq ; un entretien-fleuve accordé à l’hebdomadaire d’extrême droite Valeurs actuelles pour parler islam et identité…
Gouvernement Enquête
Le chef du gouvernement, qui ne manque jamais une occasion de vanter les mérites des voyages en train, effectue en réalité ses propres déplacements à bord de Falcon, aux frais du contribuable. Même pour les trajets les plus courts, comme le révèle une enquête de Mediapart sur un an de visites ministérielles. Une aberration écologique et économique, contraire à une circulaire signée par le premier ministre lui-même.
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Basées sur une analyse de ses trajets entre février 2021 et février 2022 (lire notre Boîte noire), nos recherches montrent que Jean Castex a préféré utiliser des avions privés pour se déplacer, depuis Paris, dans des villes comme Nantes (Loire-Atlantique), Bordeaux (Gironde), Lyon (Rhône), Angoulême (Charente) ou encore Caen (Calvados).
© Photo illustration Sébastien Calvet / Mediapart avec AFP
Cette utilisation est non seulement contraire aux usages préconisés, puisqu’une circulaire signée par Jean Castex en personne restreint l’utilisation de la flotte gouvernementale, mais aussi aux antipodes du discours de l’exécutif sur la nécessité d’adapter les comportements individuels aux enjeux climatiques.
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Pour un aller-retour à Nantes, le bilan carbone du jet mobilisé par le premier ministre est de 2 300 kg de CO2. S’il avait pris le TGV, ce bilan aurait été de 1,336 kg de CO2 par personne.
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Sur un an, Mediapart a ainsi recensé pas moins de 16 allers-retours particulièrement étonnants.
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Connu / tg 9/2/22 à 14:19