Enquête — Luttes - Mis à jour le 23 juin 2023 à 11h19 - Durée de lecture : 11 minutes
Clés : Luttes Politique Soulèvements de la Terre
Campagnes de presse, manœuvres au sommet de l’État, pressions, chantages… Le lobby agro-industriel a mené une offensive tous azimuts pour que le gouvernement dissolve Les Soulèvements de la Terre.
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après l’action des Soulèvements de la Terre à Saint-Colomban (Loire-Atlantique) le 11 juin et la dégradation de serres de maraîchers industriels, tout a changé. Le syndicat majoritaire est passé à l’offensive et a arraché à ses opposants une première victoire. Il a activé ses réseaux au plus haut sommet de l’État et mené une campagne de dénigrement massive dans les médias dominants. Quitte à dramatiser à l’excès la situation.
« Je ne suis pas sûr de tenir longtemps mes troupes »
Le 15 juin, dans Le Point, interrogé par Géraldine Woessner — une journaliste connue pour ses positions productivistes —, le nouveau président de la FNSEA, Arnaud Rousseau
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« La FNSEA s’est construite historiquement sur la violence, rappelle la journaliste d’investigation Inès Léraud. C’est donc tout à fait normal que le gouvernement prenne ses menaces au sérieux. »
« La FNSEA ment, manipule, violente et insulte »
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Lire aussi : L’étonnant laxisme de l’État face à la colère des agro-industriels https://reporterre.net/L-etonnant-laxisme-de-l-Etat-face-a-la-colere-des-agro-industriels
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C’est une réaction de chien enragé, ils sont prêts à mordre, car ils voient la société se soulever contre eux et sentent que la situation leur échappe. » Récemment, Les Soulèvements de la Terre avaient appelé à une série d’actions décentralisées, « 100 jours pour les sécher », en ciblant directement les accapareurs d’eau et la FNSEA
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Laurence Marandola, la nouvelle porte-parole de la Confédération paysanne. Autant les mégabassines sont très décriées dans l’opinion publique, autant les méfaits du maraîchage industriel sont moins connus. »
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La journaliste Emmanuelle Ducros, accusée de faire « des ménages » avec l’agro-industrie [2], est également partie « en croisade
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« L’État est devenu le bras armé de la FNSEA »
Le rôle de Marc Fesneau est loin d’être négligeable. Depuis sa prise de fonction, il est cul et chemise avec la FNSEA. En mars dernier, à la suite des réclamations du syndicat, il a demandé à l’Agence française de sécurité sanitaire (Anses) de revenir sur la volonté de celle-ci d’interdire l’herbicide S-métolachlore. Dernièrement, au Sénat, il se vantait d’« avoir dit du bien des pesticides ».
Dans son entourage, on compte de nombreuses personnes proches de l’agro-industrie. Le 2 mai, la directrice de la communication de l’Ania, principal lobby de défense des intérêts de l’industrie agroalimentaire, est devenue sa conseillère communication. Son conseiller alimentation, nommé le 12 mai, était aussi responsable auparavant des études économiques au sein de la Coopération agricole. Un an plus tôt, son ancienne cheffe de cabinet avait été recrutée par le lobby de l’agrochimie Phyteis.
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Notes
[1] Voici d’ailleurs le type de courrier que reçoit Reporterre en ce moment :
« Bonjour les soutiens aux terroristes
Comme précédemment j’ai répondu aux soulèvements de la terre que je considère comme terroristes. Je vous mets au même plan que les jihadistes. Pour cette raison plusieurs comités de défense des paysans maraîchers vont se créer dans chaque région. Je peux vous assurer que vous allez réfléchir à deux fois avant de commettre des exactions contre les champs de culture. Et ce n’est pas le soutien des élus EELV ou autres qui vont protéger. Vous êtes des bobos qui ne connaissent rien à l’agriculture. Vous voulez nous imposer votre mode de vie. Nous allons réagir à notre manière. Ce n’est pas vos amis parisiens (avocats et autres) qui vous protégeront contre les plombs. La plupart des agriculteurs sont chasseurs. Ne vous étonnez pas s’il y a un drame. »
[2] La journaliste Emmanuelle Ducros est notamment accusée de mettre sa notoriété au service de l’agro-industrie, comme l’explique Libération.
Le vote formel des membres du conseil d’administration du syndicat, jeudi, a entériné la nomination ...
Connu / TG le 13/04/23 à 15:04
En bref — Agriculture - Durée de lecture : 2 minutes
C’est un homme qui multiplie les postes à responsabilités. Arnaud Rousseau, 49 ans, a été élu le 13 avril à la tête de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) — premier syndicat agricole français (212 000 adhérents), particulièrement écouté des dirigeants politiques. Il était le seul candidat à la succession de Christiane Lambert, éleveuse dans le Maine-et-Loire.
Diplômé d’une école de commerce, Arnaud Rousseau est déjà à la tête d’une exploitation céréalière de 700 hectares, en Seine-et-Marne. Depuis 2014, il est maire (sans étiquette) de sa commune de Trocy-en-Multien (240 habitants). Il est également président, depuis 2017, du gros groupe agro-industriel Avril Gestion (qui commercialise notamment les huiles végétales Lesieur ou encore l’agrocarburant Diester). Il avait succédé à Xavier Beulin — par ailleurs également président de la FNSEA à l’époque. En termes de chiffre d’affaires, Avril est le quatrième groupe agroalimentaire français. Arnaud Rousseau dirige aussi la Fédération des producteurs d’oléagineux et protéagineux (FOP).
Et ce n’est pas tout : comme l’a relevé Mediapart, Arnaud Rousseau détient également des sociétés « para-agricoles », comme une entreprise de méthanisation et une société de production d’énergie photovoltaïque. En clair, Arnaud Rousseau cumule. Son CV colle à l’image « productiviste », généralement associée à la FNSEA. Comme souligné par Libération, son exploitation et celle de son épouse représentent 700 hectares, soit dix fois la taille moyenne d’une exploitation française. « Il faut qu’on continue à produire [pour que les Français mangent davantage de produits français], et dire cela, ce n’est pas du productivisme », a déclaré Arnaud Rousseau lors d’un entretien accordé à l’AFP.
Arnaud Rousseau a déjà exprimé publiquement son soutien pour la réintroduction des semences enrobées de néonicotinoïdes, ou pour la mise en place de mégabassines.