France.tv accueil france-5 Interviews 1 h 6 min Français tous publics Vidéo sous-titré - Disponible jusqu'au 07/12/2023
Eric Dupont-Moretti, un ministre de la justice en exercice qui se rend à son propre procès… Une image surréaliste dont nous allons débattre ce soir avec nos invités… Faut-il y voir une illustration de plus d’une classe politique gangrenée par la corruption et les conflits d’intérêts ? Ou un procès politique mené par un “gouvernement des juges” qui voudrait la peau du ministre de la justice ? On en débat avec :
- Jean-Pierre Mignard, Avocat au barreau de Paris, maître de conférences à Sciences-Po, docteur en droit à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien membre du PS, auteur de "Lettre aux jeunes avocats" aux éditions (05/10/2023)
- Fabrice Arfi, Journaliste, co-responsable du pôle "enquêtes" de Mediapart, auteur de "Pas tirés d’affaires" aux éditions du Seuil (14/10/22)
- Denis Salas, Magistrat, essayiste, président de l’Association française pour l’histoire de la justice, directeur de la revue "Les Cahiers de la Justice"
- Cécile Guerin-Bargues,Professeure agrégée de droit public à l'Université Paris II Panthéon-Assas, autrice de "Juger les politiques ? La Cour de justice de la République" aux éditions Dalloz (2017)
- Violette Spillebout, Députée Renaissance du Nord, porte-parole du groupe à l’Assemblée nationale
Présenté par : Karim Rissouli, Camille Diao
Chroniqueurs : Laure Adler, Arthur Chevallier
Maison de production : France Télévisions / Together Media
393 ont signé
Michèle Aldon a lancé cette pétition
Lors de la séance des questions au gouvernement du 2 août 2022, la Première Ministre et le Garde des Sceaux ont tenu des propos inacceptables à l'encontre du groupe parlementaire LFI/Nupes, accusant l'un et l'autre les députés d'avoir des positions antisémites ; et ce, sous les applaudissements des élus de l'extrême-droite.
Or l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit que la justice doit sanctionner. A ce jour, aucun élu de la France Insoumise n'a été condamné, ou n'est incriminé pour antisémitisme. Pour mémoire, taxé d'antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon avait gagné son procès en 2015.
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Des députés LFI ont fait savoir qu'ils attendaient des excuses de la part de Mme Elisabeth Borne et de M Eric Dupond-Moretti. Par cette pétition, nous demandons également à la Première Ministre et au Ministre de la justice de nous présenter leurs excuses.
Nous pensons que "les livres d'histoire devraient réserver des pages sévères à ceux qui sonnent l'alarme contre les fantômes de l'antisémitisme de gauche, alors qu'un monstre beaucoup plus réel apparaît à l'horizon".
(Source de la citation : article "Antisémitisme, l'arme fatale" - Le Monde Diplomatique - Juin 2019)
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Exécutif Analyse
Après vingt-six jours d’attente, Emmanuel Macron a nommé les vingt-sept membres du premier gouvernement d’Élisabeth Borne. Un casting gouvernemental marqué par sa continuité et toujours ancré à droite. La nomination de l’historien Pap Ndiaye à l’Éducation nationale y fait presque figure d’anomalie.
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Par-delà le signal de continuité, certaines de ces reconductions ont de quoi surprendre. Celle d’Éric Dupond-Moretti ... provocation : mis en examen depuis juillet 2021 pour « prise illégale d’intérêts », ... risque un procès devant la Cour de justice de la République. Le parquet général de la Cour de cassation a rendu, pas plus tard que le 9 mai dernier, des réquisitions en ce sens.
À rebours du principe qu’il se fixait en mars 2017, selon lequel « un ministre mis en examen doit démissionner », Emmanuel Macron a choisi de maintenir puis de conforter l’ancien avocat. Nonobstant les multiples mises en garde, venues notamment des syndicats de magistrats, qui ont récemment alerté la Commission européenne face aux risques pesant sur l’indépendance de la justice.
Au ministère de l’intérieur, Gérald Darmanin continuera à diriger – entre autres sujets – la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Tout en étant encore visé par une enquête pour viol. À deux reprises, il a été accusé d’avoir profité de sa position dominante d’élu pour obtenir des faveurs sexuelles. À deux femmes, il aurait promis, d’après leurs récits, d’intervenir en leur faveur – la première pour sa condamnation judiciaire, la seconde pour sa demande de logement.
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Plusieurs secteurs clés du gouvernement sont tenus par la bande d’anciens élus Les Républicains (LR) dont l’influence n’a cessé de croître depuis 2017 : l’économie, l’intérieur et la défense sont respectivement dirigés par Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Ce dernier se voit promu aux armées, malgré un bilan très critiqué dans les territoires d’outre-mer où Emmanuel Macron a obtenu un score minime.
À eux trois, ils contrôleront des services aussi cruciaux que les renseignements intérieurs et extérieurs (DGSI et DGSE), le renseignement militaire et l'organisme de renseignement de Bercy, Tracfin.
Quant à l’enjeu climatique, il sera piloté par trois femmes : Élisabeth Borne à Matignon, Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique et Amélie de Montchalin à la transition écologique et à la cohésion des territoires.
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Emmanuel Macron a propulsé sa conseillère culture, Rima Abdul-Malak, au ministère y afférent et le délégué général de La République en marche (LREM), Stanislas Guerini, à la fonction publique (malgré sa défense critiquée d’un candidat condamné pour violences conjugales mercredi). La députée LREM Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois au Palais-Bourbon, sera chargée des outre-mer.
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À trois semaines des élections législatives, et trois semaines après une réélection sans élan, l’absence de relief politique de cet exécutif prive toutefois le président de la République de la moindre dynamique dans l’opinion.
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interview de Pap Ndiaye au Monde en 2019. Le nouveau ministre de l’éducation nationale y jugeait : « Quant à Emmanuel Macron, au centre-droit, s’il lui arrive de s’exprimer avec éloquence […], on peine à discerner une politique, ou même un point de vue consistant. » Le constat s’applique cruellement au premier gouvernement de ce quinquennat.
Leurs histoires, touchantes, révoltantes, édifiantes ou inspirantes, nous disent quelque chose de notre actualité. Ils ont accepté de venir face à la caméra du Média pour les partager, et si possible nous bousculer et modifier nos perceptions.
Clés : Gouvernement ; Justice ; Politique
Le 13 janvier 2021, la Cour de Justice de la République (CJR) a ouvert une information judiciaire concernant le Ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti. En cause, ses potentiels conflits d’intérêt : en tant qu’avocat, l’ancien ténor du barreau n’avait pas ménagé ses critiques envers les juges du parquet national financier (PNF). Devenu ministre, il n’a pas hésité à multiplier les inspections contre ceux qui, selon lui, s’étaient comportés comme des “cowboys” ou des “barbouzes”.
Comme le dénonce sur notre plateau Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la Magistrature (l’un des trois syndicats de la profession à l’origine de la plainte auprès de la CJR), il s’agit d’un attaque sans précédent contre l'indépendance de la justice et vis-à-vis de ces juges censés lutter contre la corruption politico-financière.
En effet, la liste de ceux qui sont visés par les inspections du nouveau garde des Sceaux a de quoi surprendre. On y retrouve ces magistrats du PNF impliqués dans l’affaire “des fadettes”, quand le parquet avait épluché les relevés téléphoniques de l’avocat Thierry Herzog pour repérer la taupe qui les avait informés, lui et son client Nicolas Sarkozy, de leur mise sous écoute dans le cadre de l’affaire Paul Bismuth (écoute comprenant plusieurs appels avec Dupont-Moretti). Dans le viseur, également : Edouard Levrault, ancien juge d’instruction à Monaco, qui avait eu le malheur de découvrir un scandale de corruption sur le rocher qui concernait entre autres l’un des clients de Dupond-Moretti. Celui-ci n’avait pas hésité à qualifier le juge de “cowboy”.
Si le ministre se défend de tout conflit d’intérêt, la situation est inédite et dangereuse pour les magistrats. Voilà un ministre qui, à peine nommé, utilise ses fonctions pour régler ses comptes d’avocat. Ne reste plus qu’à écouter l’avis de la CJR, qui devrait trancher d’ici quelques semaines.
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Jeudi 22 juillet 2020, Ugo Bernalicis, député insoumis du Nord, était invité dans la matinale de #SudRadio pour répondre aux questions de Philippe David et Judith Beller afin de rendre compte des débats parlementaires sur le #PassSanitaire
Alors que les doses ne sont même pas disponibles dans tout le pays, des millions de français vont se retrouver privés de vie sociale dès les jours à venir. Mais ce gouvernement ose reprocher aux françaises et aux français de ne pas aller se faire vacciner suffisamment vite pendant qu'il ne mise sur la vaccination pour venir à bout de l'épidémie.
#Pegasus #DupondMoretti #RdvActuFi 55 commentaires
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Vendredi 16 juillet, Ugo Bernalicis était interrogé par téléphone sur France info pour réagir à la mise en examen du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour prise illégale d'intérêts.
Quelques mois plus tôt, le député insoumis du Nord effectuait un signalement auprès de la cour de justice de la République pour dénoncer les agissements du garde des Sceaux, suite à ses agissements à l'égard des magistrats du Parquet National Financier en réponse à l'affaire dite des "fadettes" au cours de laquelle son ami Thierry Herzog, avocat de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, avaient été placés sur écoute, ainsi que lui-même.
#RdvActuFi #DupondMoretti #PriseIllegaledInterets
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⚖️ Allocution du député insoumis Ugo Bernalicis suite à la mise en examen d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la justice, pour prise illégale d'intérêts.
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#15 DES TENDANCES - 104 613 vues - 4,7 k - 121 - 482 k abonnés - 816 commentaires
C'est une première. Le ministre de la justice a été mis en examen par la Cour de justice de la République. Il lui est reproché d'avoir utilisé les attributions disciplinaires de son ministère pour régler des comptes avec des magistrats anti-corruption avec lesquels il a été en conflit ouvert quand il était avocat.
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Le 5 mai 2021, le député Ugo Bernalicis intervient en discussion générale sur le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire défendu par Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
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« Avec le Chlordécone aux Antilles, je pose la question de savoir si certaines humanités comptent. » C'est Jean-Pascal Zadi, César du meilleur espoir pour Tout simplement noir, qui s'interrogeait ainsi lors de la cérémonie.
Nous avons posé la question à Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice.
A vous de juger.
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Le 21 octobre 2020, le député Ugo Bernalicis interpelle le ministre de la justice Eric Dupond Moretti sur la mission justice dans le cadre de l'examen du PLF 2021. Mais le ministre boude les questions parce que le député a déposé plainte contre lui !
Au lieu de fuir le débat, il serait bien que le ministre réponde sur le nombre toujours insuffisant de magistrats, le budget placement à l'extérieur toujours pas augmenté, ... #DirectAN
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Jeudi 8 octobre, Ugo Bernalicis était l'invité de Bruce Toussaint sur BFMTV pour annoncer le signalement contre Éric Dupond-Moretti qu'il dépose auprès de la Cour de Justice de la République.
Il y a quelques semaines, Éric Dupond-Moretti décidait de lancer des enquêtes disciplinaires à l'égard de trois magistrats du parquet national financier, en charge des affaires de corruption.
Étrangement, ces enquêtes visent les magistrats qui ont instruit l'enquête qui met en cause Nicolas Sarkozy et des proches de l'actuel ministre de la Justice.
Ugo Bernalicis dénonce une volonté de mettre sous pression la magistrature à la veille du procès de Nicolas Sarkozy et a décidé de déposer plainte devant la Cour de Justice de la République pour prise illégale d'intérêts et intimidation de magistrats à l'encontre d'Éric Dupond-Moretti.
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Jeudi 8 octobre, Ugo Bernalicis a saisi la Cour de justice de la République, par le biais de François Molins, procureur général près la Cour de cassation, aux fins d'engager la responsabilité d'Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux pour les délits de prise illégale d’intérêts et d'intimidation de magistrats.
Le député du Nord reproche à Éric Dupond-Moretti d'avoir, dans le cadre de ses fonctions ministérielles et à la demande du président de la République Emmanuel Macron, utilisé l'inspection pour mener une guerre contre le parquet national financier (PNF) dans le cadre d'une affaire où il est à la fois partie prenante et en lien avec l'un des prévenus, Thierry Herzog.
Le nouveau ministre de la Justice ne peut instrumentaliser à des fins personnelles les moyens qui sont à sa disposition dans l'intérêt du couple Sarkozy-Macron à l'approche du procès dit "des écoutes".