L'actu
Tic-tac, pour le Président de la République. L’heure tourne, les jeux olympiques sont bientôt terminés. Il est temps de nommer un Premier Ministre. Et manifestement, durant sa trêve olympique, qui lui a tout de même servi de gros terrain de communication, Emmanuel Macron a bien cogité à ce sujet. Un nom pourrait sortir entre le 11 et le 15 août, selon Le Parisien. Le Président de la République souhaite que ce Premier Ministre n’ait pas d’ambition pour 2027 et qu’il ne vienne pas critiquer ou tenter de retravailler les lois passées depuis 7 ans. L'hypothèse Xavier Bertrand grandit aussi chez les libéraux. Nos confrères de Frustration Magazine en dressent un portrait. Xavier Bertrand est, par exemple, celui qui a réformé le remboursement des soins et qui a imposé la tarification par le travail, mettant en concurrence hopital privé et public. Xavier Bertrand, c’est aussi le ministre de la santé qui a participé à démocratiser le traitement antidiabétique Médiator, sous la pression et les pots de vin du laboratoire Servier. Même médicament, à l’origine d'environ 1 520 à 2 100 décès et des milliers d’autres victimes. Xavier Bertrand a aussi fait passer la réforme du service minimum, restreignant le droit de grève avant de s’attaquer aux régimes spéciaux de retraite des cheminots. Du côté de la gauche draguée par Macron, c’est le nom de l’ancien ministre Bernard Cazeneuve qui sort du lot. Le grand détracteur du NFP se dit, lui même, prêt à travailler dans ce gouvernement. Pour rappel, l’ancien ministre est à l’origine de la loi « sécurité publique » qui permet aux forces de l’ordre d'ouvrir le feu hors cadre de légitime défense, ainsi que des fortes répressions contre les lois travail ou retraites. Bernard Cazeneuve est aussi le créateur de la loi sur les « boîtes noires » qui permet la surveillance du Web et des citoyens par l'État. La droite dite traditionnelle semble être le choix préféré du président pour un futur gouvernement d’alternance. Choix qui n'est pas partagé par les français. Avec leurs 60 députés, les Républicains et alliés n'ont pas vraiment fait succès aux dernières élections législatives, et se retrouvent donc largement minoritaire, et pivot de la macronie.
Les émeutes et attaques racistes et islamophobes continuent au Royaume-Uni. Après la mort de 3 enfants dans une attaque au couteau à Southport, de violentes manifestations d’extrême droite ont éclaté depuis une semaine. Malgré les démentis de la police sur l’origine ou la religion présumée du tueur, les émeutes se multiplient et visent les personnes noires, arabes ou asiatiques. Les émeutiers s’en sont pris à des mosquées ou encore des personnes non-blanches dans la rue. Deux hôtels accueillant des demandeurs d’asile ont été pris pour cible. Face à ces eux, des groupes d’autodéfense ou “contre-manifestants” sont aussi descendus dans la rue. À Middlesbrough, des personnes sont descendues protéger la Mosquée et partagent leur peur.
Pendant les Jeux Olympiques, le carnage se poursuit à Gaza, avec désormais un bilan qui s’élève désormais à 39.623 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, deux écoles ont été visées par l’armée israélienne. Bilan, selon la Défense civile de Gaza : 30 morts. La situation régionale continue dans le même temps de se dégrader. Après la campagne de bombardements ciblés lancés à l’étranger par le pouvoir de Benjamin Netanyahou, et l’assassinat en Iran du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a d’ores et déjà affirmé que son pays avait, je cite, “légalement le droit” de punir Israël. Et alors que les observateurs s’interrogent sur la nature et l’ampleur de cette riposte, le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a demandé à la communauté internationale d’agir d’urgence pour éviter un conflit plus large dans la région. Mais la “désescalade” qu’il appelle de ses vœux est-elle seulement encore possible ? L’avenir au Proche-Orient est plus que jamais incertain. C’est le flash été du Média.
7 212 ont signé
M. Jean-François GRIVAUX, professeur agrégé d'espagnol depuis 2013 et en poste fixe au lycée Jean Moulin de Torcy (77200) depuis 2014.
... très vive inquiétude, partagée par de nombreux collègues de la communauté enseignante d'espagnol cosignataires de ce courrier, suite à la lecture des "recommandations" suivantes, émises dans la note officielle aux concepteurs de corpus pour l'épreuve écrite de LLCER espagnol 2023 et transmises le 9 juin 2022 par l'inspection d'espagnol de l'académie de Paris
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Jamais, de toute ma carrière d'enseignant, je n'aurais pu imaginer être amené à lire des attentes d'une telle teneur, et encore moins les savoir transmises par l'inspection d'espagnol. J'ai cru littéralement tomber de ma chaise au moment d'en prendre connaissance.
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l'histoire, contemporaine comme passée, est à mon sens notre meilleur matériau de travail, le vivier et la matrice de tout ce qui a traversé et continue de secouer nos sociétés, parfois certes sans ménagement. Prétendre ainsi l'écarter en partie ou en faire abstraction, même seulement à l'occasion d'une épreuve, c'est à mes yeux faire le choix d'un évitement périlleux -et moyennement responsable- dans un monde qui, lui, n'attend pas pour se radicaliser dangereusement et venir porter régulièrement atteinte à la démocratie. Face à des polarisations toujours plus vives et déjà particulièrement patentes en milieu scolaire, nous avons grand besoin de force de volonté, de détermination, de fermeté et non de pusillanimité. Nous avons été formés à l'école de la pensée libre, alors défendons-la.
Les soubresauts de l'Histoire sont indissociables de notre mémoire collective. Difficile dans ce cas de ne pas pouvoir librement aborder la question de la violence d'État en Amérique latine, ou encore de devoir éviter de proposer un sujet sur la guerre civile espagnole, alors que les enseignants abordent bien souvent Guernica avec leurs élèves dès le collège...Que recherche-t-on exactement par là ? À lisser la moindre aspérité, à déserter la réflexion historique, à ignorer soigneusement un devoir de mémoire pourtant mené avec une remarquable dignité ces dernières décennies ? Combien d'auteurs actuels, d'écrivains, d'essayistes, d'historiens et plus généralement de penseurs tomberaient probablement des nues devant la lecture de pareilles "recommandations" ?
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Si l’Éducation nationale se raidit de peur face au moindre risque (de recours ou d'autre nature) et que l'on antépose le principe du "pas de vague" aux bienfaits émancipateurs de la réflexion critique sur des sujets complexes ou délicats, alors oui, la bataille pour la pensée libre semble perdue d'avance. Je pense cependant avoir bien compris, étant donné le caractère explicite de certains passages de la note, qu'il s'agissait, avant même de ménager la sensibilité des élèves, de protéger prioritairement monsieur le recteur face à la responsabilité engagée par la validation des sujets.
Je m'interroge alors : de quoi sera fait l'avenir ? Comptons-nous vider progressivement les programmes de leur substance "sensible", rogner notre liberté pédagogique, faire la promotion de l'amnésie collective ou encore maquiller d'opaques stratégies évoquant lointainement la censure (le terme "recommandations" ne semblant pas le plus honnête et approprié pour s'ajuster au contenu du paragraphe de cette note) ?