ici, par France Bleu et France 3 (https://www.francebleu.fr/infos/environnement/dechets-le-futur-incinerateur-du-grand-angouleme-affronte-les-critiques-8668153)
Déchets : le futur incinérateur du Grand Angoulême affronte les critiques
Le projet d'incinérateur du Grand Angoulême continue de faire parler de lui. Le syndicat charentais de collecte et de traitement ...
Connu / TG le 27/07/23 à 12:03
Connu / TG le 07/06/23 à 16:43
Le projet d’Unité de valorisation énergétique (UVE) dans la zone du Prat, à Vannes (Morbihan), a finalement été mis ...
Connu / TG le 22/05/23 à 13:10
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les élus de l’équivalent de Calitom à Vannes ont décidé de mettre leur projet d’UVE en pause, suite à une intervention du DG Adjoint de l’Ademe Bretagne qui a décrit ce projet comme passéiste. Les élus vont d’abord réaliser une étude de quantification des déchets à l’horizon 2030-2035
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Ils renvoient vers le Plan régional de prévention et gestion des déchets qui stipule ...
Connu / TG le 17/05/23 à 02:24
Les categories associées : Environnement
Pour nous, c’est NON !
... dossier déposé à la Mairie d’Angoulême le mercredi 10 mai 2023, dans le cadre de la concertation CALITOM sur le projet de valorisation énergétique.
– Synthèse
– ANNEXE 1 : Motion de la Commune de FLEAC
– ANNEXE 2 : Article du journal Le Télégramme du 13 avril 2023 sur le projet d’UVE à Vannes
– ANNEXE 3 : Débat public déchets Charente. L’avenir des déchets en Charente
– ANNEXE 4 : Etude urbaine La Poudrerie. Copil du 1er octobre 2020 – Diagnostic
Annexe 4 – Partie 1
Annexe 4 – Partie 2
– ANNEXE 5 : 2015 – Réhabilitation du site de la SNPE
– ANNEXE 6 : CESE européen 2017
– ANNEXE 7 : Avis de l’ADEME : Communiqué de presse du 13.04.2017. Avis sur les ordures ménagères résiduelles
– ANNEXE 8 : Comment parvenir à une économie circulaire d’ici 2050
– ANNEXE 9 : D A T A L A B Essentiel – Novembre 2022. Bilan 2020 de la production de déchets en France
– ANNEXE 10 : Légifrance – Dispositions générales (Articles L541-1 à L541-8)
– ANNEXE 11 : Gilles Bernard : Un incinérateur sur le site de la poudrerie ?
– ANNEXE 12 : AMORCE – Mai 2019. BREF incinération
– ANNEXE 13 : L’incinérateur de Strasbourg
– ANNEXE 14 : Accord sur un système d’échange de quotas d’émission plus ambitieux
– ANNEXE 15 : Amendement du projet de loi de finance concernant la filière de valorisation énergétique
– ANNEXE 16 : Positionnement de Charente Nature. CA du 27 avril 2023
– ANNEXE 17 : Argumentaire zéro waste UVE
– ANNEXE 18 : Compte rendu de visite d’élus de Fléac à l’UVE de Troyes du 04 janvier 2023
Connu / TG le 16/05/23 à 22:26
Ndlr: dossier remarquable d'analyse et de clarté. Pose les bonnes questions et situe bien l'enjeu global. Valoriser ACT
Lancement par Calitom de la concertation sur l’implantation d’une unité de valorisation énergétique
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Lors du conseil municipal du 7 novembre 2022, vos élus se sont opposés au projet de création d’un incinérateur sur le site de la poudrerie (SNPE), et ont voté à l’unanimité une motion pour le faire savoir et présenter leurs arguments ...
CharenteLibre.fr (https://charentelibre.fr/environnement/angouleme-charente-nature-n-est-pas-pour-l-incinerateur-prevu-sur-l-ex-snpe-15017969.php)
Angoulême : Charente Nature n’est « pas pour » l’incinérateur prévu sur l’ex-SNPE
L’association demande qu’une étude soit faite pour une unité de valorisation ...
Connu / TG le 04/05/23 à 10:40
Tr.: deux fois plus petite, apporter les preuves que filtres non pollueurs, privilégier réduction des déchets à la source, etc
Dès le début du projet, une concertation préalable est mise en place.
L’ouverture d’un dialogue pour construire le projet avec les acteurs et le public
La concertation se déroulera du 24 avril au 15 mai 2023 inclus. Au cours de cette période, plusieurs dispositifs permettront de consulter les éléments du projet, déposer des remarques ou des questions pour recenser l'opinion des charentais et de l'ensemble des parties prenantes. La déclaration d’intention - programme du projet - ainsi que des registres et formulaires seront accessibles :
- sur cette page du site internet www.calitom.com ;
- en Mairie d’Angoulême, 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 Angoulême, du lundi au vendredi de 8h à 18h ;
- au siège de Calitom, 19 Rte du Lac des Saules, ZE La Braconne, 16600 Mornac, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Pour échanger directement avec un membre de Calitom, des permanences sont également prévues sur rendez-vous (réservation au 05 45 658 258) les jeudis 27 avril, 4 mai et 11 mai 2023 de 14h à 20h à la médiathèque l'Escale (17 rue Saint-Vincent de Paul, 16000 Angoulême).
Toutes les contributions récoltées entre le 24 avril et le 15 mai 2023 seront intégrées au bilan de la concertation qui synthétisera les observations formulées, répondra aux interrogations et viendra surtout compléter et enrichir les études à venir. Ces éléments seront publiés sur www.calitom.com au cours du 3ème trimestre 2023.
Formulaire pour déposer des remarques ou des questions
... votre contribution de manière anonyme ou de saisir les champs d’informations relatifs à votre identité. La saisie de votre adresse mail vous permettra d'être tenu informé de la mise en ligne de la synthèse qui sera faite des questions et remarques formulées. Le cas échéant, vous pourrez la retrouver sur le site internet www.calitom.com au cours du 3ème trimestre 2023.
Ce formulaire ne fera pas l’objet d’une réponse immédiate. Toutes les remarques et/ou réponses aux questions posées seront intégrées au bilan de la concertation.
Documents liés
- Délibération portant décision de la fin du stockage
- Délibération portant décision des études sur le traitement
- Délibération portant décision de la concertation préalable
- Déclaration d'intention
Connu / TG le 26/04/23 à 15:36
Ndlr : Projet associant les syndicats de 16 (Calitom), 17 (Communauté de Communes de la Haute Saintonge) et 33 (Libournais et Blayais via la SMICVAL)
Remplir le formulaire avant le 15 mai 2023 ACT
Début de remarques :
- le chiffre retenu pour les émissions de GES est de 10 TCO2/an/français ! On ne peut pas dire qu'il est ambitieux... Dénoncer ACT
- il n'est pas fait allusion aux graves pb de pollution de l'idf par les dioxynes etc. Dénoncer ACT
- Dimensionnement de l'installation de 40 MW PCI pertinent ? trop gros ? Questionner, comparer ACT
240 signatures
Auteur(s) : COCIP (Collectif de Citoyens Indignés par le Projet d'incinérateur)
Destinataire(s) : Mme Le Préfet d'Angoulême, Mr Le Maire d'Angoulême et Président du Grand Angoulême, Mme La Sénatrice, Mr Le Député de la circonscription d'Angoulême
La pétition
NON au projet de MEGA INCINÉRATEUR à Angoulême au milieu des habitants :
- LA POLLUTION & IMPACT SANITAIRE :
- risque de pollution majeure dont les dioxines et métaux lourds sous le vent d'ouest qui porte vers l'agglomération d'Angoulême
- pollution sonore et nouvelles émissions de C02 et particules fines dues au trafic de milliers de camions qui feront les allers-retours sur un réseau routier inadapté déjà saturé
- INCINÉRATEUR "GÉANT" :
- le double des besoins charentais : prévus 120 000 tonnes de déchets ménagers par an pour prendre en charge ceux d'autres territoires (une partie du Libournais et de la Haute Saintonge)
- en contradiction par rapport à la politique de réduction drastique des déchets
- LOCALISATION :
- sur le site de l'ancienne poudrerie, dépollué pendant 16 ans. Pourquoi recréer de nouvelles pollutions (risques de cancers) ?
- le long de la Flow Vélo, voie touristique et de loisirs
- en zone inondable
- au milieu des habitants, proche des écoles et des équipements de plein air, en bordure du fleuve Charente
- une seule industrie à proximité susceptible d'utiliser l'énergie produite
Calitom, initiateur du projet, ne prend en compte que l'aspect industriel sans se soucier des aspects sanitaires et sociaux.
Qu'en est-il de la voie verte et du tourisme ?
Qu'en est-il de la santé des populations concernées ?
Connu / TG le 02/02/23 à 16:51
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Ma position sur le choix de l'incinération des ordures ménagères avec production de vapeur et d'électricité (appelé pudiquement UVE pour Unité de Valorisation Energétique) est résumé dans ce texte issu du site du CNIID (Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets) :"www.cniid.org
Le choix politique et industriel de l’incinération
Moduloo.net
4-4 minutes
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La France accueille sur son territoire un tiers des incinérateurs européens. Le développement de la filière industrielle d’incinération des déchets y a été permis grâce à un soutien politique affiché.
Le soutien politique à l’industrie française d’incinération des déchets
L’incinération est le mode de traitement des déchets le plus couteux parce que le plus complexe. L’infrastructure elle-même est déjà très coûteuse, mais depuis la mise en place de normes d’émissions de polluants au début des années 2000, les exploitants ont été obligés d’équiper leurs incinérateurs de technologies de contrôle et de traitement des fumées qui ont fait grimper l’addition. Dans un même temps, cela a largement bénéficié au secteur industriel en charge de la production de ces équipements.
Pour conforter la place de leader sur les marchés mondiaux des deux géants français des déchets (Veolia et Suez), les gouvernements successifs ont introduit et maintenu des avantages financiers pour encourager les collectivités à faire le choix de l’incinération :
• des tarifs de rachat préférentiels de l’électricité produite par les incinérateurs
• la mise en place tardive d’une Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur l’incinération, dont les montants restent trop faibles pour être dissuasifs
• des subventions au titre de production d’"énergie renouvelable" pour des projets d’incinérateurs déguisés
De même, toute demande de moratoire sur l’incinération a systématiquement été rejetée, notamment celle portée par le Cniid pendant le Grenelle de l’environnement.
L’incinération, présentée par les politiques français et les industriels comme LA solution de traitement des déchets, s’est donc imposée aux collectivités sans réelles possibilités de remise en question.
Un choix irréversible pour la collectivité
En France, la compétence de gestion des déchets est attribuée aux collectivités. C’est donc elles qui choisissent les solutions de traitement pour leur territoire et qui en assument les coûts, même si la construction et l’exploitation sont le plus souvent déléguées à des entreprises privées.
La construction d’un incinérateur, dont on estime la durée de vie à 20 ans minimum, est un engagement financier de long terme pour les collectivités. En effet, elles doivent non seulement rembourser les crédits contractés pour la construction de l’infrastructure, mais aussi assumer les coûts d’entretien et de mise aux normes régulières. De plus, les incinérateurs sont de véritables aspirateurs à déchets qui sont construits pour fonctionner avec une quantité de déchets constante. Sans quoi, les coûts de fonctionnement augmentent et l’exploitant répercute ce manque à gagner sur la facture de la collectivité. C’est la première irréversibilité que pointait déjà en 2006 un rapport du service d’études économiques du ministère de l’environnement [1].
Ce rapport met également en évidence une seconde irréversibilité de l’incinération, qui "réside dans la contrainte qu’impose la durée de vie d’un incinérateur sur les choix futurs de la combinaison des options de traitement des déchets dans zone concernée" [2]. Par l’engagement financier de long terme qu’elle implique, l’incinération constitue de fait un frein à la mise en place de politiques volontaristes de réduction des déchets, et de développement de modes de traitement alternatifs (compostage, méthanisation, extension du recyclage)."